पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.karobardaily.com/news/79543

५ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागबाटै

query_builder२२ जेठ, २०७४ ८:२२ बिहान     supervisor_accountसरस्वती ढकाल   visibility413

print 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौंः उद्योग विभागले ५ अर्ब रूपैयाँसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आफैं स्वीकृत गर्न पाउने भएको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले लगानी स्वीकृतिमा विभागको सीमा बढाएको हो ।

हाल विभागबाट २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका विदेशी लगानीका परियोजना मात्रै स्वीकृत हुँदै आएका छन् । यो विधेयकले विदेशी लगानीकर्तालाई सीमा तय नगरी जति पनि लगानी गर्नसक्ने खुकुलो व्यवस्था गरेको छ । 

विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सरकारले अब संसद्मा पेश गर्नेछ । विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । यो विधेयकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई विस्थापन गर्नेछ । 

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले लामो समयदेखि रोकिएको विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको र चाँडै नै संसद्बाटसमेत पारित भएसँगै विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा लगानीको सहज वातावरण बन्ने बताएका छन् ।

विधेयकले औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डलाई कार्यगतभन्दा बढी नीतिगत निकायको रूपमा राखेर ५ अर्बभन्दा बढीको लगानीको हकमा मात्र बोर्डमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले बोर्डको कार्यभार कम गर्दै विदेशी लगानी स्वीकृतिको लागि लाग्ने समयावधि घटाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री जोशीले बताए ।  

नेपालमा विदेशी लगानी भिœयाउनका लागि कानुनी रूपमा नै सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक आएको आएको छ । विधेयकले प्रविधि हस्तान्तरणलाई विस्तारित रूपमा राख्दै हालको भन्दा गुडविल फर्मुला, प्राविधि हक हस्तान्तरण, नलेज सेयरिङलाई बढावा दिएको छ ।

विदेशी लगानीको क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै लिज लगानी, पूँजी लगानी कोष, सेकेन्डरी मार्केटमार्फत धितोपत्रमा गरेको लगानी, विदेशी पुँजी बजारमा नेपाली कम्पनीले धितोपत्र जारी गरी प्राप्त गरेको लगानी, नेपालमा शाखा स्थापना र विस्तार गरी भएको लगानी लगायतका नयाँ क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ ।

लगानीपश्चात के कस्ता रकमहरू लगानी वा यसको नाफा, लिजको भाडा लगायतको व्यवस्थामार्फत लगानी फिर्तासम्बन्धमा व्यवस्था गरी थप सहजीकरण गरिएको छ । 

विधेयकले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत विदेशी लगानीको लागि आवश्यक हुने सवै कार्य गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी भएका उद्योग वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने छुट, जग्गाहरू प्राप्त गर्नसक्ने तथा अन्य सुविधा र सहुलियतको कानुनी रूपमा नै व्यवस्था गरी प्राप्त हुने सुविधाहरू व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरी राम्रो र स्तरीय रूपमा कार्य गर्ने लगानीकर्तालाई विभिन्न रूपमा सम्मान तथा पुरस्कृत समेत गर्ने व्यवस्था छ । 

व्यावसायिक भिसा, वर्किङ भिषा लगायतका विदेशी लगानीकर्ताहरूसंग जोडिएको भिसासम्वन्धी व्यवस्था सहज भएको छ । । “नेपाममा भएको विदेशी लगानीलाई स्वदेशी लगानीसरह समान व्यवहार ‘नेशनल ट्रिटमेन्ट’ गरिनेछ,” विधयेकमा भनिएको छ, “विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरू राष्ट्रियकरण गरिने छैनन् ।”

यसले विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण दिने विश्वास मन्त्रालयको छ । विदेशी लगानीको दर्ता अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिने, लगानी सम्वन्धी बिबादमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यताअनुसार प्रक्रिया निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले ‘कन्ट्र्याक्ट बेस्ड’ भइ कार्य अरुमार्फत पनि लगानी गर्न सक्नेछन । 

के छ विधेयकमा ?
स्वदेशी लगानीसरह समान व्यवहार
लगानीको अधिकतम सीमा छैन
पुँजी लगानी कोषमा लगानी गर्न पाउने
परिचयपत्र र पुरस्कारसमेतको व्यवस्था