Friday, August 21, 2020

शिक्षण पेशा छाडेर कागती खेती

 https://www.onlinekhabar.com/2020/08/891316

शिक्षण पेशा छाडेर कागती खेती

कागती किसानलाई सीपी अधिकारीको मन्त्र




कागतीको बजार राम्रो छ तर मूल्य बिचौलियाले तोक्छन् । अधिकारीले नारायणगढको तरकारी मण्डीमा लगेर कागती बेच्ने गरेका छन् । उनका अनुसार भाउ पाइन्छ– प्रतिकिलो १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म । ‘किलोको १०० चाहिँ घाटाको भाउ हो’, उनी भन्छन्, ‘तर भाउ तोक्नेहरू सस्तो भारतीय कागती आएकाले नेपालीको मूल्य खस्केको छ ।’
उनका अनुसार, भारतबाट विषादीले पहेँलो भएको कागती आउँछ । नेपालीको आँखा पहेँलोले नै टिप्छ, रसदार हरियो नेपाली कागतीले तान्दैन । ‘त्यसैले नेपाली कागतीको बजारहिस्सा जम्मा ७ प्रतिशत छ’, उनी भन्छन्, ‘९३ प्रतिशत कागती भारतबाटै आपूर्ति भइरहेको छ ।’

६ भदौ, चितवन । पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका–६ जमुनापुरका सीपी अधिकारी चक–डस्टर छाडेर मल–पानीमा लागेको पाँच वर्ष भयो ।

निजी विद्यालयको प्रिन्सिपल र मन्टेश्वरी सञ्चालकको रूपमा राम्रै कमाइ र प्रतिष्ठा आर्जन गरिरहेका बेला अचानक उनी कृषि कर्ममा लागेका थिए ।




‘सबै कुरा राम्रै थियो तर मनमा आनन्द भएन’, विज्ञानमा स्नातक गरेका उनी भन्छन्, ‘अनि १७ वर्ष लामो शिक्षण पेशा छाडेर अचानक कागती खेतीका लागि स्काप मल्टी एग्रो फार्म खोलेँ ।’

उनले सुरुमा प्रतिकठ्ठा तीन हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी एक बिघा जग्गामा ३५० वटा बिरुवा लगाए । अनुभव थिएन, प्राविधिक पक्षका बारेमा विज्ञ र युट्युबबाट सिक्दै व्यावसायिक कागती खेती थाले । दोस्रो वर्ष कालिका–६ जमुनापुरका आफ्नै डेढ बिघामा ६५० बिरूवा रोपे ।

बिरुवा लगाएको तीन वर्षमा उनको पहिलो फार्ममा कागती फल्न थाल्यो । अहिलेसम्म करिब १० नगद आएको छ । यस वर्ष १० लाखको कागती बेच्न सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको छ ।

तीनवटा बगैंचाको वार्षिक खर्च दुई लाख रुपैयाँसम्म छ । कागतीका लागि सुरुमा निकै कामदार लागे पनि पछि मौसमी काम गराउँदा पुग्छ ।

कागती बाह्रै महिना बिक्री हुने चिज हो । यसमा मुख्यगरी तीन किसिमका रोगले दुःख दिने अधिकारी बताउँछन् । ‘पात दोब्रिने लिफमाइनर, डाँठ र फलमा खटिरा देखिने क्याङकर र दाना झर्ने रोग लाग्दो रहेछ । बेलाबखत जरा कुहिने रोगले पनि दुःख दिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘चाहिएको बेला युरिया मल नपाउनुचाहिँ बाह्रमासे समस्या हो ।’

कालिकामा अधिकारीसहित १० जना व्यावसायिक कागती खेतीमा लागेका छन् । चितवनभरका झण्डै ५० जना व्यावसायिक कागती खेतीमा लागेका छन् । चितवनमा १०० बिघा जमिनमा कागती खेती भएको अनुमान छ ।

कृषक अधिकारी अहिलेसम्म कुनै सरकारी निकायबाट एक रूपैयाँ पनि अनुदान नलिएको बताउँछन् । ‘बिरुवा रोप्ने बेलामा कृषि ज्ञान केन्द्र पुगेको थिएँ’, उनी भन्छन्, ‘कहिले पाउने टुङ्गो नभएको बिरुवाको ३५ रुपैयाँ र त्यसमा अनुदान १७ रुपैयाँ ५० पैसा भनेपछि त्यसै फर्किएँ ।’ सरकारी अनुदानको चक्करमा समय बिताउनुभन्दा २०० रुपैयाँ गोटा बिरुवा किनेर धमाधम रोप्न ठीक लागेको उनले बताए ।

 

भारतबाट आउँछ विषादीयुक्त कागती

भारतमा जे लगाए पनि किसानलाई ठूलो परिमाणमा सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा किसानको उत्पादन लागत कम हुने भएकाले भारतीय काउलीदेखि कागतीसम्म सस्तो पर्छ । भारतीय कृषि उपजको भाउसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था अहिले छैन ।

त्यसैले, अधिकारीको १० बिघा जमिनमा कागती उब्जाउने योजना थाँती रहेको छ । खाल्डा खनिसकेको ठाउँमा पनि नयाँ बिरुवा लगाउने आँट नआएको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालमा जमिनको लिज अवधि पनि समस्याको रूपमा रहेको छ । तेस्रो वर्षमा मात्र उत्पादन हुन थाल्ने कागती खेतीका लागि कम्तीमा १० वर्षका लागि जमिन चाहिने अधिकारी बताउँछन् । ‘पाँच वर्षका लागि लिजमा लिएर कागती रोप्नुको अर्थ हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘पानी नजम्ने, यातायात सुविधा भएको जग्गा १० वर्षका लागि पाउनु पनि असम्भव जस्तै भएको छ ।’

त्यसमाथि भारतीय कागती सस्तो हुनु, नेपाली किसानले अनुदान र प्राविधिक सहयोग नपाउनुलगायतका कारण नेपालमा कागती बजार भएर पनि व्यावसायिक खेती फस्टाउन नसकिरहेको अधिकारी बताउँछन् ।

अबको योजना : कागतीको बेर्ना

कागतीको बिरुवाका लागि निकै दुःख पाएका अधिकारी आफैँले गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने योजना बनाएका छन् । सरकारीस्तरबाट कागतीको बिरुवा उत्पादन गर्ने धनकुटाको पारीपात्ले जाँदा निकै हण्डर पाएका उनले दानाको साटो बिरुवा उमार्ने तयारी थालेका हुन् ।


सरकारी तवरबाट उत्पादित सुन कागती–१ को एउटा बिरुवालाई अहिले ६० रुपैयाँ र निजीस्तरबाट उत्पादितलाई २०० पर्छ । त्यसैले यसमा अवसर देखेका अधिकारी सुन कागती–१ र २ जातका बिरुवा निकाल्ने तयारीमा लागेका हुन् ।

उनका अनुसार सानो चिल्लो दाना लाग्ने सुन कागती–१ बाह्रमासे फल हो । नेपालमा वर्षभरि न्यानो र ओसिलो हावापानी हुने समुद्री सतहबाट १०० मिटरदेखि १८०० मिटर उचाइसम्म यो कागती फल्ने अधिकारी बताउँछन् ।

कसरी लगाउने कागती ?

  • नेपालको पहाड र मधेश कागती खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । पानी नजम्ने जमिनमा कागती लगाउँदा सप्रने अधिकारीको अनुभव छ । कागती खेती गर्न चाहनेहरूलाई उनका सुझाव यस्ता छन् :
  • वैशाखमा खाडल खनेर १५ दिन जति घाममा सुक्न दिने । खाडलमा पातपतिङ्गर जलाउँदा अझ राम्रो हुन्छ ।
  • गोबर मल, बायो डिकम्पोजर र माटो मिलाएर जमिनबाट केही अग्लो हुनेगरी खाडल भर्ने ।
  • असारमा चार मिटर फरक पारेर बिरुवा रोप्ने । पानी भए पुसमा पनि रोप्न सकिन्छ ।
  • बेलाबेला गोडमेल गर्ने । कागतीमा रोगहरू लाग्न नदिन बगान सफा राख्ने, हिउँदमा सुकेका हाँगाबिँगा काँटछाँट गरी हटाउने । काँटछाँटपछि एक लिटर पानीमा ३ ग्राम कपरअक्साइड मिसाएर छर्कने ।
  • रोपेको ६ महिनामा नै फूल लाग्छ तर त्यसलाई फल्न नदिने । रोपेको दोस्रो वर्षबाट मात्र फल्न दिने ।
  • बिजु बिरुवा रोपेको ४–५ वर्षपछि मात्र फल्ने हुनाले व्यावसायिक उत्पादन लिन मुस्किल हुन्छ । ग्राफ्टिङ गरेको बिरुवाले पहिलो वर्षदेखि नै फल दिन्छ तर चार–पाँच वर्षमा नै बोट मर्छ ।
  •  तीन पाते सुन्तलाको बिरुवामा सुन कागती ग्राफ्ट गरेको बिरूवा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।

 

Thursday, August 13, 2020

संस्थानका कर्मचारीले सञ्चय कोषबाट पेन्सन पाउने

 https://www.karobardaily.com/news/economy/34876

संस्थानका कर्मचारीले सञ्चय कोषबाट पेन्सन पाउने

657 Shares
facebook sharing button
twitter sharing button
sharethis sharing button
निरु अर्याल
बुधवार, श्रावण २८, २०७७
1596
1
सार्वजनिक संस्थानमा आबद्ध कर्मचारीले पाउने योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण (पेन्सन) तथा उपदानको व्यवस्थापन अव कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने भएको छ । सञ्चय कोषले यसअघि निजामति, सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, र निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कार्मचारीहरूको ‘सञ्चय कोष’ व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । गत साता सरकारले एक निर्णय गर्दै सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरूले अवकासपछि पाउने सञ्चय कोष, पेन्सन र उपदानको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सञ्चय कोषलाई नै दिने भएको हो ।
सञ्चय कोषले यसअघि निजामति, सेना, प्रहरी र राज्यकोषबाट तलव खाने कर्मचारीको पेन्सनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाइसकेको छ । सरकारको नयाँ निर्णयले २०७६ साउन १ गतेपछि सरकारको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेन्सन र उपदानको व्यवस्थापन गर्ने छ । जसअनुसार ५५ सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको पेन्सन र उपदानको व्यवस्था कोषले गर्ने छ । निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, ३७ संस्थान, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीहरू यसमा समावेश हुने छन् । निजामति, सेना, प्रहरीलगायत राज्यकोषबाट तलव लिनेले ६ प्रतिशत योगदान गर्ने र सरकारले ६ प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरूलाई स्किम ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन र उपदान दिने काषको तयारी छ ।
पेन्सनका लागि कर्मचारी र संस्थाले गर्ने योगदान स्पष्ट भइसकेको छैन । सञ्चय कोषले प्रत्येक सार्वजनिक संस्थासंग सम्झौता गरेपछि स्पष्ट हुने छ । यो निर्णय २०७६ साउन १ गतेदेखि नियुक्त भएका सार्वजनिक तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहका हकमा लागू हुने छ । सो समयभन्दा अघि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई दिने पेन्सन उपदान दायित्व संस्थान आफैले व्योहर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ पेन्सन तथा उपदानको दायित्व वहन गर्न असहज अवस्था आएपछि सरकारले निजामति प्रहरी, सेनालगायत राज्यको कोषबाट तलव लिने सबै कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको छ

 

रेल्वे ठेक्कामा चलखेल, राज्यको १० अर्ब गुम्ने

 https://nagariknews.nagariknetwork.com/nagarik-khoj/280871-1595381737.html?click_from=category

नागरिक खोज

रेल्वे ठेक्कामा चलखेल, राज्यको १० अर्ब गुम्ने

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र र डेढ दर्जन निर्माण व्यवसायी मिलेर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने ठेक्कामा चलखेल गरेका छन्।

रेल विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ५ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणका लागि  बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको हो।  

बोलपत्रमा ठेकेदारको अनुभवमा रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यो प्रावधान घुसाएपछि १८ व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्।  

यसअघि विभागले ट्र्याकबेड बनाउँदा उस्तै प्रकृति (सिमिलर नेचर) को काम गरेका व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाएको थियो। अहिलेको बोलपत्रमा किटानी गरी ट्र्याकबेड निर्माण गरेकै अनुभव मागिएकाले डेढ–दुई सय व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्।    

बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान घुसाउनेमात्र नभएर सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउने काम पनि गरिएको छ। ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि आयोजना स्थलमा जग्गा मुआब्जालगायतका सबै काम पूरा (क्लियर) हुनुपर्ने भनेको छ। तर अहिले बनाउन लागिएको रेल्वे ट्र्याकबेड क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नेबाहेक कुनै काम भएको छैन। बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान समावेश गर्ने र ऐनअनुसार कामै नभई बोलपत्र प्रकाशित गर्न हतार गर्नुले थप शंका उब्जाएको छ।

रेल विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्काका विभिन्न ५४ खण्ड छन्। डेढ दर्जन व्यवसायीले झिनो प्रतिस्पर्धा देखाएर दुईचारवटाका दरले सबै ठेक्का हात पार्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको छ। उनका अनुसार विभागबाट रेल्वे ठेक्का इस्टिमेट रकम पनि ठेकेदारहरुलाई चुहाइसकिएको छ।  

रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको छ।

माटो पुरेर ट्र्याकबेड बनाउनेजस्तो सामान्य काममा ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने गर्छ। १५–२० प्रतिशत घट्नु सामान्य कुरा हो। तर अहिले व्यवसायीबीच कुल ठेक्का रकमको एकदुई प्रतिशत मात्र घट्ने मिलेमतो भएको छ। यही कारण राज्यको कम्तीमा ७ देखि साढे १० अर्ब रुपैयाँ गुम्ने अवस्था बनेको छ। ती अधिकारीका अनुसार ३५ अर्बको कुल ठेक्कामा २० प्रतिशतले घटे ७ र ३० प्रतिशतका दरले घटेर ठेक्का लागे राज्यको साढे १० अर्ब रुपैयाँ जोगिने थियो।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह ठेक्कापट्टामा २० प्रतिशतसम्म घट्नु सामान्य भएको बताउँछन्। उनका अनुसार सामान्यतया कामको प्रकृति र इस्टिमेट हेरेर १५–२० प्रतिशतसम्म घटेर व्यवसायीले ठेक्का लिँदै आएका छन्।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार माटो काट्ने र माटो फिलिड (पुर्ने) गर्ने ठेक्कामा धेरै नाफा हुन्छ। त्यसैले यस्तो ठेक्कामा सामान्यतया ३० प्रतिशत घटेर ठेक्का हाल्ने चलन छ।

ट्र्याकबेड भनेको रेलमार्गमा लिक बिछ्याउनुअघि माटो पुरेर कच्ची सडकजस्तै बनाउने पूर्वाधारको काम हो। ट्र्याकबेडको काम पूरा भएपछि मात्र लिक बिछ्याउने काम हुन्छ।

अहिलेसम्म मुलुकभर यस्तो ट्र्याकबेड बनाएका अनुुभवी व्यवसायीको संख्या १८ छ। तर नेपालका करिव दुई सय निर्माण व्यवसायीमा ट्र्याकबेडको काम गरेजस्तै अनुभव छ। तराईजस्तो समथर भूभागमा माटो पटाएर सडक बनाउने, नहर निर्माण र बाँध बनाउने व्यवसायीको काम ट्र्याकबेडको काममा समानता हुन्छ। यही अनुभवलाई आधार बनाएर विभागले यसअघि ट्र्याक बेड निर्माणका लागि निकालेको बोलपत्रमा सडक, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा काम गरेका व्यवसायीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिइएको थियो। तर अहिले यी सबै निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित बनाउन रेलकै ट्र्याकबेड नै निर्माण गरेको अनुभव मागिएको हो।  

महासंघ अध्यक्ष सिंहले रेल्वे ठेक्कामा सीमित व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाएपछि विवाद आएको बताए। उनले उस्तै प्रकृतिको कामलाई अनुभव मान्नेनमान्नेमा सरकारले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्म यस्ता विवाद आइरहने जानकारी दिए। ‘कुनै पनि आयोजनामा धेरै संख्यामा प्रतिस्पर्धा गराउन सरकारले त्यसैअनुसारको नीति बनाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘नभए यस्तै विवाद आइरहन्छन्।’ उनका अनुसार अन्य विभिन्न क्षेत्रमा कहिलेकाहीं ४–५ जनामा प्रतिस्पर्धा भएका उदाहरण पनि छन्।

स्रोतका अनुसार विभागका महानिर्देशक मिश्रसहितका केही अधिकारी र केही ठेकेदारबीच पटकपटक भएको गोप्य छलफलपछि बोलपत्रमा यो प्रावधान राख्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसै अनुसार असार १४ र १७ मा बोलपत्र प्रकाशित भएको थियो।  

विभागले चलखेल गरी रेलको ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट आफूहरुलाई रोकेपछि यसको विरोधमा केही व्यवसायी विभिन्न निकायमा पुगेका छन्। केही व्यवसायीले राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न खोजिएको र आफूहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएका थिए। अख्तियारले ट्र्याकबेडको बोलपत्रमा के भएको हो भन्दै विभागलाई पत्राचार गरेको छ।  

अख्तियार स्रोतका अनुसार विभागले प्रतिघन्टा २ सय किलोमिटर स्पिडमा आउने रेलको २५ टन क्षमता भार थेग्ने गरी ट्र्याकबेड निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै त्यसैअनुसार निर्माणका लागि अनुभव मागिएको स्पष्ट पारेर पत्र पठाएको छ।

अख्तियारले सामान्य पत्राचार गरेर टार्न खोजेको भन्दै फेरि १४ जना व्यवसायीले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका छन्। समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत रेल विभागसँग काजजात मागेको अवस्था छ।  

विभाग स्रोतका अनुसार महानिर्देशक मिश्रले आगामी असोज मध्यतिर अवकाश पाउँदैछन्। मिश्रलाई यो ठेक्काबाट मोबिलाइजेसनबापत आउने कमिसनको लोभमात्र हो। अरु उनले खासै केही पाउने छैनन्। यही साउन १५–१७ तिर बोलपत्र खोलिँदैछ। त्यसपछिका २ महिनामा अरु सबै प्रक्रिया पु¥याएर निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन रकम  दिन सके त्यसबापत आउने कमिसनप्रति मिश्र लोभिएका हुन्। सामान्नतया मोबिलाइजेसनबापत पेस्की पाएपछि व्यवसायीले १ देखि २ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने प्रचलन छ।

सरकारले ठेक्का पाउने व्यवसायीलाई काम सुरु गर्न भन्दै १० प्रतिशत रकम (ठेक्कामा कबुलेको रकमअनुसार) मोबिलाइजेसनबापत दिने कानुनी व्यवस्था छ। यसअनुसार करिब ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरका यी ठेक्का उही मूल्यमा लागे ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मोबिलाइजेसनबापत दिइनेछ। यसको एक प्रतिशतमात्र कमिसन आए पनि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ आउनेछ। यो रकम बोलपत्रमा सहभागी कार्यालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रालयसम्म निश्चित प्रतिशतका दरले भाग लगाउने चलन छ।  

सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का लगाउनुअघि निर्माणस्थलको जग्गा मुआब्जा, रुख कटान, इआइए, आइइएलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा र रुख कटानको सबैभन्दा पेचिलो विषय सल्टिसकेको छैन। जग्गा मुुआब्जामा विवाद उठिसकेको छ। रेलको लाइन निर्माण हुने क्षेत्रका झापाका बासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरेर विवाद झिकिसकेका छन्। जग्गा मुुआब्जाभन्दा झनै पेचिलो विषय रुख कटानको हुनेछ। रेलको लाइन विभिन्न वनजंगल, राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जाने भनिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि हतारहतारमा गरिएको बोलपत्रप्रति सन्तुष्ट छैनन्। अर्थले रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता भने दिइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रेल र पानी जहाज सञ्चालनमा विशेष रुचि भएकाले अर्थका अधिकारीले धेरै हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। कोभिड १९ का कारण राजस्व सुकेको र चालु खर्चमा चाप परेका बेला कामै हुन नसक्ने आयोजनामा बजेट दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना अर्थको छ। अर्थका एक अधिकारीले केही निर्माण व्यवसायीको फाइदाका लागि सबै प्रक्रिया पूरा नहुँदै बोलपत्र प्रकाशित गरिएको बताए। ‘ठेक्का लागेपछि व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसनबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘काम हुुने कहिले हो, थाहा छैन। राज्यको पैसा त्यसै जाने अवस्था छ।’  

अर्कोतिर निर्माण व्यवसायी रेलको ठेक्का लाग्दैमा अहिले नै काम सुरु हुन्छ भन्नेमा छैनन्। उनीहरु रेल्वे निर्माणमा जग्गा मुआब्जा र रुख कटानको विवाद उठ्ने भएकाले मोबिलाइजेसनबापत पाएको रकम केही वर्ष अन्यत्र कामका लागि लगानी गर्न पाइनेमा ढुक्क छन्।  

प्रधानमन्त्री ओलीको उच्च प्राथमिकतामा परेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गतका केही खण्डको अझै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ ०७:२० बुधबार

 

पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का गलत भनेर जान्दाजान्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको ‘ग्रिन सिग्नल’

 https://www.onlinekhabar.com/2020/07/878782

पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का

गलत भनेर जान्दाजान्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको ‘ग्रिन सिग्नल’



२० असार, काठमाडौं । रेल विभागले असार १४ र १७ गते गरी ५४ वटा ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तरगत रेल्वे ट्रयाक बेड (लिक बिछ्याउने ट्रयाक) बनाउन  रु.३२ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ठेक्का आह्वान भएका हुन् ।

विभागले पहिलो दिन ३० वटा र भोलिपल्ट २४ वटा ठेक्काको लागि सूचना निकालेको छ । १०६ किलोमिटर खण्डमा रेल्वे ट्रयाक बनाउन ठेक्का निकालिएको हो । तर, यो खण्डमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने काम पनि भएको छैन ।




सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै अधिग्रहण नसकी पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाको ठेक्का नलगाउने भनेको थियो । यसअघि पूर्वतयारी नगरी अघि बढेका आयोजना निर्माणमा चरम ढिलाइ भएको र विवादमा फस्दा काम नहुने अवस्था आएको सरकारको निश्कर्ष थियो ।

झापा, सुनसरी र मोरङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले प्रस्तावित रेलमार्गमा घरजग्गा पर्नेहरुलाई जेठ अन्तिम साता अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना निकालेका थिए । तर, आयोजना प्रभावित स्थानीयहरु आफ्ना घरजग्गाको दाबी पेश गर्न लकडाउनका कारण सदरमुकाम जान पाएका छैनन् ।

रेल विभाग मुआब्जाको मूल्यांकन प्रक्रिया नै नसकी यो १०६ किलोमिटर खण्डमा एकैपटक ठूलो रकमको ठेक्का लगाउन हतारिएको देखिन्छ । यो खण्डमा रुख कटानलगायतका पूर्वतयारी पनि भएको छैन ।

आगामी वर्षका लागि विभागले पाएको आठ अर्ब बजेटमध्ये दुई अर्ब मात्र मुआब्जा वितरणको लागि हो । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र हालै टेन्डर निकालिएको रेल्वे खण्डमा मुआब्जा वितरणका लागि विनियोजित रकम पर्याप्त नहुने स्वीकार्छन् ।

तर, अहिले ठेक्का आह्वान भएका खण्डमा काम गर्न भविष्यमा स्रोतको अभाव नहुने उनी बताउँछन् । मुआब्जामा अपुग हुने रकम पनि अर्थ मन्त्रालयले दिनेमा मिश्र विश्वस्त छन् । जबकी यो वर्ष सरकार आफैं आर्थिक स्रोतको चरम दबावमा छ ।

‘मुआब्जा वितरणका लागि मूल्यांकन भइरहेकै छ, ठेक्का लगाउँदा समस्या हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘रेलमार्गमा पर्ने जग्गा रोक्का राखिसकेको छौं, ठेक्कापछि सहज रुपमै काम अघि बढ्छ ।’

जबकी, विभागले यस वर्ष रौतहट लगायतका जिल्लामा मुआब्जा बाँड्न पठाएको एक अर्ब अपुग हुने अवस्था छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पनि विवाद र लकडाउनका कारण मुआब्जा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् ।

८० पुलको ठेक्का पनि लाग्दै

विभाग स्रोतका अनुसार अब यी खण्डमा तत्कालै पुलहरुको लागि ठेक्का निकाल्ने तयारी छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेको स्रोतको दावी छ ।

‘केही समयभित्रै ८० वटा पुलको पनि ठेक्का निकाल्ने योजना बनेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘विनापूर्वतयारी यति ठूलो रकमको ठेक्का लगाउँदा भविष्यमा पर्ने असरबारे जिम्मेवार भएर कसैले पनि सोचेका छैनन् ।’

अब करिब २५ अर्बको ठेक्का निकाल्ने तयारी छ । त्यसअनुसार करिब ५७ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगभग एकैपटक लाग्दैछ ।

पूर्वतयारी नसकी हतारमा ठेक्का

अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डमा रेल्वे ट्रयाक निर्माणको काम भइरहेको छ । तर, काम निकै सुस्त छ । यो खण्डमा भएको कामको भुक्तानी गर्न पनि समस्या हुने गरेको छ । त्यसको कारण हो, स्रोत सुनिश्चित नगरी कमिसनको लोभमा ठेक्का लगाइनु ।

७० किलोमिटरको निर्माणाधीन खण्डमा गतिलो काम नभएर आलोचना खेपेको सरकारले अब थप १०६ किलोमिटर खण्डलाई पनि गिजोल्ने गरी ठेक्का लगाउँदैछ ।

रेलमार्ग निर्माणको काम पश्चिमबाट अघि बढाउने विभागको योजना भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबावमा पूर्वी खण्डको काम पहिले अघि बढाइदै छ ।

प्रधानमन्त्रीले झापा–निजगढ खण्डमा छिटो काम सक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेका छन् भने रेल विभागले आर्थिक पूर्वतयारी नसकी ठेक्का लगाउँदै आएको छ ।

अहिले आह्वान भएका ठेक्कामा ठेकेदारले ‘मोबिलाइजेसन’को नाममा मोटो रकम त बुझ्ने छन्, तर अधिकांश खण्डमा मुआब्जा विवादका कारण काम गर्न साइट नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ ।

मुआब्जा विवाद नटुंग्याई विकासका काम अघि बढाउन नसकिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

गलत जान्दाजान्दै ‘ग्रिन सिग्नल’

स्रोत सुनिश्चित नगरी ३२ अर्बको ठेक्का लगाउँदा केहीगरी राजनीतिक समीकरण बदलिएर प्रधानमन्त्री फेरिए भने आयोजना अलपत्र हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।

यसअघि कलंकी–नागढुंगामा पनि अधिग्रहण नटुंग्याउँदै ठेक्का लगाएर गलत भएको, साँखु सडकमा पनि गल्ति दोहोरिएको पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘पूर्वतयारी नसकी अगाडि बढाइएको आयोजनामा ठेकेदार परिचालनमै समस्या हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘कलंकी–नागढुंगा र साँखु सडकभन्दा कैयौं गुणा ठूलो योजनामा पनि पूर्वतयारी नै नसकी ठेक्का लगाउन खोज्नुको नियत ठीक देखिन्न ।’

हुनपनि, अहिले रेल विभागका हाकिमहरुको सुरुवा र अवकास हुने बेला भएको छ । त्यसैले ठेक्का लगाइसकेर कमिसन हात पार्न हतार गरिएको विभाग स्रोतको दावी छ ।

‘यसो गर्नुहुन्न भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि यातायातमन्त्री र सचिवसम्मको ग्रिन सिग्नल छ’, स्रोत भन्छ, ‘ठेक्का लगाएर आर्थिकदेखि राजनीतिकसम्मको लाभ लिने लोभ सबैमा देखिन्छ ।’

मिलेमतोमा १० अर्बको खेल

विभागले सीमित ठेकेदारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी निकालेको ठेक्का विवादमा परिसकेको छ । अहिले ७० किलोमिटर खण्डमा काम गरिरहेका एकदर्जन कम्पनी मात्र यो ठेक्काको लागि योग्य हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

विभागले टेन्डरमा रेल्वे ट्रयाकमा काम गरेको अनुभव मागेको छ । एक वर्षमा रेल्वेमा ५५ हजार घनमिटर माटो भरेको कम्पनी मात्र यी ५४ ठेक्कामा भाग लिन पाउने विभागको शर्तमा उल्लेख छ ।

कुन ठेक्का, कसले लिने भनेर सीमित कम्पनीहरुले मिलेमतोमा टेन्डर हाल्ने अवस्था सिर्जना गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा बताउँछन् ।

विगतमा मिलेमतोबाटै ठेक्का पाएर रेल्वे ट्रयाकमा काम गरिरहेका कम्पनीहरुलाई नै यसपटक पनि पायक पर्ने शर्त विभागले राखेको देखिन्छ । यसबाट ‘लो बिड’ मा प्रतिस्पर्धा हुन नपाएर सरकारलाई करिब रु.१० अर्ब घाटा लाग्ने अनुमान निर्माण व्यवसायीहरु गर्छन् ।

रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र भने अनुभवी कम्पनीलाई काम दिन यसो गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘योग्यता पूरा गरेकाहरुले ठेक्का पाउँदा समयमै काम हुन्छ, नत्र हुँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस रेल्वे टेन्डरमा सेटिङ : १७ अर्बका ३० ठेक्का, एक दर्जन कम्पनीमात्रै योग्य
Share to ViberShare to Messenger

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

17%

खुसी

6%

दुःखी

7%

अचम्मित

1%

उत्साहित

69%

आक्रोशित