Tuesday, August 31, 2021

महामारीमा गुमेका १० हजार : मरण कि हत्या?

 https://www.himalkhabar.com/news/125670

महामारीमा गुमेका १० हजार : मरण कि हत्या?

रामु सापकोटा १४ घण्टा पहिले

102  Shares


पशुपति आर्यघाटस्थित विद्युतीय शवदाहगृह बिग्रिएपछि कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव बागमती किनारमा जलाउँदै नेपाली सेना। तस्वीरहरू : अमित मचामसी/हिमालखबर 


कोभिड-१९ महामारीमा दश हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनुमा भाइरस जति कारक छ, त्योभन्दा बढी सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिज्ञ, कुशासन र भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार छन्।  




दिउँसो २ः०५ बजे, १० चैत २०७६।


स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दोस्रो कोरोना संक्रमित फेला परेको विषयमा जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। केही छिनमा मन्त्रालय बाहिरको सडकदेखि सिंहदरबारसम्म देखिएको भीडभाडको तस्वीर सार्वजनिक भयो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी भीड जम्मा गरिएको उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू मास्क नलगाई उपस्थित थिए।


फ्रान्सबाट फर्किएकी एक युवतीमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको स्वाब परीक्षणबाट कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो। त्यसपछि मुलुकमा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बिस्तारै बढ्न थाल्यो। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा पुस २०७६ देखि माघ २०७७ सम्म दुई हजार ३० जनाले ज्यान गुमाए।


कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अव्यवस्था, नारा जुलुस जस्ता राजनीतिक गतिविधिले संक्रमण बढाउने काम गरे। र, नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अप्रिय अवस्था आयो।

चीनको वुहान शहरबाट २४ पुस २०७६ मा फर्किएका ३२ वर्षीय पुरुषमा १० माघ २०७६ मा पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, संक्रमणको शुरूआतदेखि गत साउनसम्म कोरोनाबाट १० हजार जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।


प्रयोगशालाको क्षमता अनुसार कोरोना परीक्षण नभएको र वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने बलियो प्रणाली नबनाएका कारण मृतकको आधिकारिक संख्या समेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सरकारले सार्वजनिक गरेभन्दा धेरै जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको दाबी छ।


कोरोना संक्रमण शुरू भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्य क्षेत्रका छिद्रहरू स्पष्ट देखिएका छन्। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अव्यवस्था, नारा जुलूस जस्ता राजनीतिक गतिविधिले संक्रमण बढाउने काम गरे। र, नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अप्रिय अवस्था आयो।




कमजोर प्रणाली र भ्रष्टाचार


मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली पिरामिड आकारको छ। तल्लो तहमा स्वास्थ्य इकाइ तथा स्वास्थ्य चौकी र त्यसपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश अस्पताल र केन्द्रीय अस्पतालको संरचना छन्। यस्तो अवस्थामा हुनेखानेले सीधै प्रदेश वा केन्द्र स्तरका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न पाउँछ। तर, पैसा नहुने या गरीब परिवारले स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य कार्यालयकै भर पर्नुपर्छ।


१२ फागुन २०७७ मा संसद् पुनःस्थापनाको खुशियालीमा पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहले निकालेको र्‍याली।

यसले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली व्यवहारसंगत नभएको देखिएको ग्रान्डी अस्पतालका संक्रामक तथा आईसीयू विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी बताउँछन्। “कोरोना महामारीका वेला हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी झनै उदांगियो, गाउँमा कोरोना परीक्षण गर्ने आधारभूत सुविधा समेत पुगेन,” डा. अधिकारी भन्छन्, “कतिपयले कोरोना परीक्षण गर्नै नपाई ज्यान गुमाए।” कतिपय संक्रमितले अक्सिजन पाए पनि हाई फ्लो अक्सिजन सहितको राम्रो उपचार सेवा नपाएर मृत्युवरण गरे।


सरकारले स्वास्थ्य उपकरण स्वदेशमै उत्पादन गर्नेभन्दा पनि आयात गर्ने नीति लिएकाले महामारीका वेला अत्यावश्यकीय सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्‍यो। सरकारले स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका पीपीई, मास्क जस्ता स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर जाँच्ने परिपाटी नै बनाएन। “सरकारको ध्यान नै जसरी हुन्छ स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने भन्नेमै देखियो,” डा. अधिकारी भन्छन्, “त्यसरी ल्याउँदा महामारीका वेला भ्रष्टाचार मौलायो।”


“कोरोना महामारीका वेला हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी झनै उदांगियो, गाउँमा कोरोना परीक्षण गर्ने आधारभूत सुविधा समेत पुगेन, कतिपयले कोरोना परीक्षण गर्नै नपाई ज्यान गुमाए।”

स्वास्थ्य सेवा विभागले महामारी शुरू भएपछि १२ चैत २०७६ मा ललितपुरको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिसँग एक करोड तीन लाख ९० हजार ४०० अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा खरीद सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकदेखि स्वास्थ्य मन्त्री र कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)का संयोजक समेतको संलग्नता देखियो।


लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ३ पुस २०७७ मा पत्राचार गर्दै खरीद प्रक्रियामा ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘अख्तियारवाला पदाधिकारी उपर अख्तियार दुरुपयोगको सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी समितिलाई जानकारी दिन’ भनेको थियो। तर, अख्तियारले अहिलेसम्म कारबाही नबढाई उक्त प्रकरणलाई गुपचुप राखेको छ।


यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालयले गुणस्तरहीन र्पोटेबल पीसीआर मेसिन र त्यसका लागि चाहिने किट खरीदमा मात्रै करीब २३ करोड खर्च गरे। विभागले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अनुमतिमा ओम्नी मार्फत चीनबाट पाँच थान पोर्टेबल पीसीआर मेसिन खरीद गरेकामा कुनैले पनि सही नतीजा नदिएपछि त्यत्तिकै थन्क्याइयो।


कोरोना परीक्षणका लागि चाहिने सामग्री खरीदबाट शुरू भएको भ्रष्टाचार अक्सिजन सिलिन्डरदेखि खोप खरीदसम्म पुग्यो। सरकार निकटका व्यापारीले कमिशनको प्रलोभनमा खोप खरीद गर्न खोजेपछि भारतबाट सम्झौता भइसकेर आउनुपर्ने १० लाख डोज खोपको आयात रोकियो।


जोखिमलाई जानाजान निम्तो


कोरोना महामारीको पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा तेब्बरभन्दा बढीको ज्यान गयो। पहिलो लहरमा कोरोना संक्रमण तथा रोकथामका लागि क्वारेन्टिन र जाँचपड्तालको जति काम भयो, दोस्रो लहरमा ती गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएनन्। भारतसँगको खुला सिमानाबाट हुने आवतजावतमा पनि नियमन गरिएन। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपालमा पनि संक्रमण बढेको दृष्टान्त छ। तर, भारतमा दोस्रो लहरको अवस्था हेरेर तयारी नथाल्दा अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो।


२७ वैशाख २०७८ मा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएको बेड भरिएपछि भुइँमा

राखेर उपचार गरिंदै।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको मेडिस्टार हेल्थमा कार्यरत क्लिनिकल एनालाइटिक्सका विज्ञ विशाल भण्डारीका अनुसार, भारतमा २४ फेब्रुअरी २०२१ देखि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको थियो। त्यहाँ दैनिक १० लाख जनसंख्यामध्ये १० जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएका वेला नेपालमा १० लाख जनसंख्यामध्ये ३.३ जनामा संक्रमण भेटिएको थियो।


भारतमा प्रति दश लाख १० जनाबाट कोरोना संक्रमण बढ्न थालेर दोस्रो लहर शुरू भयो। त्यसको झण्डै डेढ महीनापछि अर्थात् ११ अप्रिल २०२१ मा नेपालमा दैनिक १० लाख जनसंख्यामा १० जना संक्रमित भेटिए अर्थात् भारतमा देखिएको संक्रमण दर नेपालमा देखिन करीब डेढ महीना लाग्यो। ११ अप्रिलमा आइपुग्दा भारतमा दैनिक १० लाख जनसंख्यामा ९७ जनालाई संक्रमण देखिएको थियो।


भारतमा देखिएको कोरोना संक्रमणलाई विश्लेषण गरेर आवश्यक तयारी गर्न नेपालका लागि डेढ महीनाको समय महत्त्वपूर्ण थियो। तर, संक्रमण नियन्त्रणका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणका काम व्यापक बनाइएन। त्यस अवधिमा कोरोनाको जोखिमलाई नागरिक स्तरमा बुझाउन सरकार चुकेको डा. भण्डारीको टिप्पणी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अम्बाको पात खाए कोरोना निको हुन्छ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिएको उनी स्मरण गर्छन्।


गत जेठमा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका आफन्तलाई अक्सिजन अभाव भएपछि बालाजुस्थित औद्योगिक क्षेत्रबाट ग्यास सिलिन्डर किनेर ल्याउँदै सर्वसाधारण।

डा. भण्डारीका अनुसार, त्यो ४६ दिनको अवधिमा सरकारले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हाहाकार भयो। अस्पतालमा बेड र जनशक्तिको सूचना लिने र आवश्यक उपचारको बन्दोबस्त मिलाउने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो। तर, मन्त्रालयले यसबारे अस्पतालका सञ्चालक र निर्देशकलाई बोलाएर सोधपुछ गरेन।


सामान्य अवस्थाका कोरोना संक्रमित बिरामीले आइसीयू बेड ओगटेर बसे भने सिकिस्त बिरामीले बेड पाएनन्। अत्यावश्यक बिरामीका लागि मात्र आईसीयू तथा अक्सिजन सहितको बेड व्यवस्थापनमा मन्त्रालय र अस्पताल चुके। मन्त्रालयले तुरुन्त युनिट अस्पताल बनाएर संक्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन नसक्दा मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने गरी अस्पतालका बेड भरिए।


सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा काम गर्न नसक्दै दोस्रो लहर शुरू भइहाल्यो। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर चरमचुलीमा पुग्न ७४ दिन लागेकामा नेपालमा २९ दिनमै भुसको आगो सरह फैलियो। वैवाहिक समारोह, नाराजुलुस जस्ता कार्यक्रम रोकिएनन्।


स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूले कोरोना संक्रमितको उपचारको बन्दोबस्त मिलाउन सकिने ठूला अस्पतालका भवन र पूर्वाधारलाई समेत प्रयोगमा ल्याउन सकेनन्।


आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्ने लक्ष्य राखिएको कैलालीको धनगढीस्थित गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण पूरा भए पनि सञ्चालनमा ल्याइएन। गेटामा मेडिकल कलेज खोल्न चाहिने पूर्वाधारबारे सुझाव दिन गठित प्राविधिक उपसमितिका सदस्य समेत रहेका जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा भन्छन्, “करीब तीन अर्ब लगानी गरेर त्यत्रो पूर्वाधार बनाउँदा पनि सरकारले कोरोना संक्रमित अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु विडम्बना हो।”


जात्रा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सरकारको विरुद्धमा भएको प्रदर्शन।

कोरोना संक्रमण उच्च गतिमा फैलि‌ंदा काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो अस्पतालका बेड भरिएपछि कतिपय बिरामीलाई आँगनमा राखेर उपचार गर्नुपरेको थियो। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले काठमाडौंको महांकालमा रहेको वीर अस्पतालको एक सयभन्दा बढी बिरामीको उपचार गर्न मिल्ने नयाँ भवनलाई प्रयोगमा ल्याएन।


“वीर अस्पताललाई संक्रमितको उपचारमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो,” स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “तर निजी अस्पतालको स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण उक्त प्रस्ताव अलपत्र पर्‍यो।” सरकारले ६ जेठ २०७८ मा अध्यादेश मार्फत वीर अस्पताललाई कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाए पनि कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि उपकरण खरीदसम्म हुन सकेको छैन। बरु वीरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. जागेश्वर गौतमको निजी कम्पनी मार्फत अस्पतालका लागि चाहिने उपकरण खरीदको जिम्मा दिइयो।




स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक तथा नीति योजना शाखा प्रमुख डा. गुणनिधि शर्मा स्वास्थ्य प्रणालीमा स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सक र औषधि मात्र हो भन्ने अल्पबुझाइका कारण कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा समस्या परेको बताउँछन्। “जनस्वास्थ्य प्रणालीको महत्त्वपूर्ण विषय रोग लाग्न नदिन अपनाइने सुरक्षा मापदण्ड पनि हो। यसमा जनचेतना र तोकिएको मापदण्ड नअपनाएमा गरिने कारबाही लगायतका विषय पर्छन्,” डा. शर्मा भन्छन्, “यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले सबै मन्त्रालय र निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”


उनका अनुसार, पछिल्ला दिनमा कोरोनाका सिकिस्त बिरामीको उपचारका लागि आईसीयू, भेन्टिलेटर, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) लगायतका पूर्वाधार थपिए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन कठिन देखिएको छ।


अमेरिकाको जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीको डिपार्टमेन्ट अफ इपिडिमियोलोजीमा कार्यरत डा. दिनेश न्यौपाने एकजुट भएर महामारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने वेला सरकार नै राजनीतिमा रुमल्लिएको बताउँछन्। डा. न्यौपाने अझै पनि प्रयोगशालाको क्षमता अनुसार परीक्षणको दायरा बढ्न नसकेको, निःशुल्क मास्क वितरण र पर्याप्त परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन नसकेको बताउँछन्।


तथ्यांक व्यवस्थापनमा कमजोरी


महामारीको दोस्रो लहर सकिएर तेस्रो लहरमा प्रवेश गर्न लाग्ने वेलासम्म कोरोना संक्रमण, परीक्षण र उपचारको व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृृत र वास्तविक तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन। परीक्षण भएर पनि तथ्यांक मन्त्रालयसम्म नपुग्दा कतिपय प्रयोगशालाको दैनिक तथ्यांकमा कोरोना संक्रमण शून्य देखियो। त्यसैले सम्बन्धित प्रयोगशालामा किट अभाव भए वा नभएको पनि थाहा पाउन सकिंदैन।




नेपालको कोरोना संक्रमणबारे तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेका डा. भण्डारीका अनुसार, प्रयोगशालाहरूले दुई-तीन दिनको तथ्यांक एकै पटक मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रालयले त्यही तथ्यांकलाई पछिल्लो २४ घण्टामा भएको परीक्षण भनेर सार्वजनिक गरेको पाइएको छ। वास्तविक तथ्यांक थाहा नहुँदा कोरोना परीक्षण सम्बन्धी नीति निर्माणमा समस्या देखिनु स्वाभाविकै हो।


कोरोना संक्रमितको एकीकृत वास्तविक तथ्यांक (रियल टाइम डेटा)का आधारमा अस्पताल आउनसक्ने बिरामी कति छन् भन्ने थाहा हुन्छ। यसका आधारमा उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। उपचारका लागि आवश्यक नीति तथा योजनाको तर्जुमा र पूर्व तयारीका लागि रियल टाइम डेटा अत्यावश्यक छ। “कोरोना संक्रमित, मृतक र अस्पतालको स्रोत-साधनबारे रियल टाइम डेटा एनालाइसिसको कामै भएन,” डा. भण्डारी थप्छन्, “मन्त्रालय आफैंले पनि संक्रमणको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सकेन।”


कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने मुलुकभरका अस्पतालको आईसीयू, भेन्टिलेटर जस्ता पूर्वाधार र सघन तथा आकस्मिक उपचारका जनशक्तिको वास्तविक तथ्यांक समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। डा. भण्डारी प्रतिप्रश्न गर्छन्, “बाँकेमा आज के भइरहेको छ भन्ने कुरा तीन दिनपछि मात्र काठमाडौंले थाहा पाउने हो भने सरकारले कसरी योजना बनाउँछ?”


संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अधिकारीका अनुसार, कोरोना महामारीका वेला विश्वमा नै रियल टाइम डेटाको ठूलो महत्त्व हुन्छ। स्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण तथ्यांक विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गरेर राखिनुपर्छ। “स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्‌कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एचईओसी), इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) जस्ता निकायले आ-आफ्नै ढंगबाट तथ्यांक संकलन गरेर राख्ने गरेका छन्,” डा. अधिकारी भन्छन्, “तर ती निकायबीच एकीकृत तथ्यांक नै छैन। कतिपय निकायले त एउटै तथ्यांक दोहोर्‍याएर राख्ने गरेका छन्।”


केही समयअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८०० पुगेको भनेर सार्वजनिक गरेका वेला नेपाली सेनाले मृत्यु हुनेको संख्या १४ सय रहेको जनाएको थियो। दोस्रो लहरका वेला बेडको अवस्थाबारे थाहा पाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकको फोन नम्बर वितरण गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो। “अस्पतालमा बेड भए वा नभएको जानकारी दिने काम चिकित्सकको होइन। उनीहरू त उपचारमा मात्र केन्द्रित हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “मन्त्रालयले बेडको अवस्था थाहा पाउन चिकित्सकको सम्पर्क नम्बर दिएर गल्ती गर्‍यो। खासमा त्यो अस्पताल व्यवस्थापनको काम हो।”


त्यसो त एकीकृत तथ्यांक राख्न मेडिकल आइटीका दक्ष जनशक्ति चाहिन्छन्। तर, सरकारले त्यस्ता जनशक्ति परिचालन गर्नै सकेन। “यसले हाम्रो मुलुक प्रणालीगत रूपमा कति सुषुप्त छ भन्ने देखाउँछ,” जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा भन्छन्, “कोरोनाबाट भएको मृत्युको वास्तविक तथ्यांक समेत जुटाउन नसक्नु प्रणालीगत असफलता हो।”


एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोरोनाकालको

प्रारम्भदेखि २९ असारसम्म सरकारको नेतृत्व गरे।

समन्वयको अभाव


फ्रन्टियर्स इन पब्लिक हेल्थ जर्नलमा १२ जुलाई २०२१ मा प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदनमा सरकारले महामारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीति र नीतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण कोरोना संक्रमण बढेको उल्लेख छ।


नेपालका १० जना अनुसन्धाता टोलीको अध्ययन ‘कमब्याटिङ द कोभिड-१९ पान्डेमिकः एक्सपेरियन्स अफ द फर्स्ट वेभ फ्रम नेपाल’ ले २०२० मेमा सरकारले सबै स्थानीय तहमा ‘केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टीम’ (सीआईसीटीटी) बनाउने व्यवस्था गरे पनि सीआईसीटीटीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। जनस्वास्थ्य, प्रयोगशाला, नर्सिङ लगायतका जनशक्ति रहने सीआईसीटीटीको काम स्थानीय स्तरमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका जनशक्तिलाई तालीम दिनु हो।


यस्तै, कोरोना संक्रमणका शंकास्पद व्यक्तिलाई राखिने क्वारेन्टिनहरूमा आवश्यक आधारभूत छुट्टै धारा, चर्पी लगायतको व्यवस्था नभएको र स्वास्थ्य हेरचाहको राम्रो प्रबन्ध नभएको, कोरोनाको उपचारका नाममा गलत पद्धति अपनाइएको र त्यस्ता कार्यमा स्थानीय सरकारले निगरानी बढाउन नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ।


मल्टी लेभल गभर्मेन्ट एन्ड कोभिड-१९ः नेपाल यज अ केस स्टडी’ नामक अर्को अध्ययन अनुसार, मुलुकमा कोरोना नियन्त्रण रोकथामका लागि भन्दै कार्यकारिणीको निर्णयबाट तदर्थ संयन्त्र स्थापना भयो। तर, केन्द्रीय स्तरको भनिएको संयन्त्रमा परामर्श लिने लगायत कामका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्वलाई पन्छाइएको मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामै सहभागी गराइएन।


सरकारद्वारा गठित कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि कोभिड प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल हाई लेभल कोअर्डिनेसन कमिटीको नेतृत्व तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेका थिए भने संघीय सरकारका नौ मन्त्री र मुख्यसचिव सदस्य थिए। त्यसको एक महीनापछि सरकारले सीसीएमसी गठन गरी पहिलेको उच्चस्तरीय समिति भंग गर्‍यो। सीसीएमसीको निर्देशकको जिम्मा पनि ईश्वर पोखरेललाई नै दिइयो भने संघीय सरकारका मन्त्रीहरू सदस्य रहे। सीसीएमसी अन्तर्गत रहने गरी चार फरक फरक समिति बनाइए।


ओली मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री एवं कोभिड-१९ रोकथाम

तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका पूर्व प्रमुख ईश्वर पोखरेल।

उक्त अध्ययनमा प्रदेश र स्थानीय सरकार ‘डिजास्टर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ बनाएर सूचना तथा तथ्यांक राख्न नसकेको उल्लेख छ। सही तथ्यांक र सूचना व्यवस्थापन नहुँदा महामारीमा पूर्व सावधानी अपनाउन र आवश्यक रणनीति बनाउन समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। 


स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत पहिले नै स्थापित निकाय हुँदाहुँदै सरकारले त्यही कामका लागि एकपछि अर्को नयाँ निकाय बनायो। उदाहरणका लागि, विपद्का वेला महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पूर्ण अधिकार तथा आदेश दिइएन। यो राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि आपत्‌कालीन अवस्थामा काम गर्न बनाइएको अधिकार सम्पन्न स्थायी निकाय हो। महामारी नियन्त्रणका लागि अन्तरमन्त्रालय र तीन तहको सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण सरकार आपत्‌कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनमा असफल भयो।


नोभेम्बर २०२० मा प्रकाशित ‘र्‍यापिड एसेस्मेन्ट अफ कोभिड-१९ रिलेटेड पोलिसी अडिट इन नेपाल’ नामक अर्को अध्ययनले महामारी नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले बनाएका नीति र निर्देशिका सर्वसाधारणको बुझाइको स्तरभन्दा फरक खालको भएको देखाएको छ। सरकारले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा विद्यालय, तालीम केन्द्र र अन्य भवनहरूलाई प्रयोग गरेको थियो। ती क्वारेन्टिन सेन्टरहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी अपर्याप्त ज्ञानका कारण कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका काम सफल हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।


यस्तै, जिल्ला जिल्लामा सीसीएमसी गठन गरे पनि प्राविधिक, सार्वजनिक स्वास्थ्यको मामिला बुझेका र महामारीको ज्ञान भएका व्यक्ति भएको समावेशी निकाय बन्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले यस्ता निकायमा दलको राजनीतिक अजेन्डा प्रमुख विषयका रूपमा आउन नहुनेतर्फ सचेत गराएको छ।


 ओली मन्त्रिपरिषद्का स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि योजना तथा नीतिहरू बनाए पनि सबै स्थानीय तहमा लागू गर्न कानूनी संरचनाको अभाव देखिएको छ। यस्तै, सरकारले केन्द्र मार्फत बनाएका नीति नियम स्थानीय स्तरमा जस्ताको तस्तै पालना गर्न सम्भव भएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाका संक्रमित र शंकास्पद व्यक्तिका लागि होटल तथा रेस्टुराँमा राख्ने व्यवस्था सहित सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि खाडी मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किन चाहनेले हवाई भाडादर र होटल क्वारेन्टिनमा बस्दा लाग्ने खर्चका कारण कष्ट व्यहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।


स्वतन्त्र रूपमा भएका यी अध्ययनहरूले मात्र महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको कमीकमजोरी औंल्याएका होइनन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययनले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयको सन् २०२१ मा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन ‘रेस्पोन्डिङ टु कोभिड-१९’ मा सबै शंकास्पद व्यक्तिको परीक्षण गर्न पीसीआर ल्याब पर्याप्त नभएको र फरक-फरक किटको प्रयोगका कारण परीक्षणमा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको उल्लेख छ। तत्काल र छिटो नतीजाका लागि आरडीटी किटको प्रयोग गरिएको र अवैज्ञानिक र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) मार्फत गरिएको परीक्षणका कारण धेरै पोजेटिभ केस पत्ता लाग्न नसकेको लाचारी पनि सरकारी प्रतिवेदनमा छ।


उक्त प्रतिवेदनमा ल्याबहरूले कोरोना परीक्षण गरेको सम्बन्धी तथ्यांक एकीकृत राख्न नसकेको, प्रदेश स्तरमा प्रयोगशालाका उपकरण मर्मत सम्बन्धी योजना नभएको, भाइरसको भेरियन्ट पत्ता लगाउन जीन सिक्वेन्सिङ गर्ने सुविधा नभएको जस्ता समस्या औंल्याइएको छ। पटक पटक स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रिया रद्द गरेकाले तत्काल सामग्री आपूर्ति हुन नसकेको, विदेशबाट किनेका स्वास्थ्य सामग्रीको मन्त्रालय अन्तर्गत गुणस्तर जाँच्ने संयन्त्र नभएका कारण आपूर्तिकर्ताले दाबी गरे जस्तो सामग्री आए वा नआएको यकिन नभएको पनि लेखिएको छ।


ओली मन्त्रिपरिषद्का स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी।

साथै, सबै निकायले इलेक्ट्रोनिक लजिस्टिक्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (ई-एलएमआईएस) मा तथ्यांक तथा सूचनाको रिपोर्टिङ गर्न नसकेको, स्वास्थ्य संस्थामा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी प्रणाली नहुँदा बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको र फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मी नै जोखिममा परेको उल्लेख छ।


स्वास्थ्य सामग्रीको खरीदमा सीमांकन र मार्गनिर्देशनको अभावका कारण सबै तहका सरकारहरूले एउटै खालको सामग्री दोहोर्‍याएर खरीद गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा छ। तीन तहको सरकारमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धी स्पष्ट भूमिका र उत्तरदायित्वको अभाव देखिएको, जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको र नियमनभन्दा बाहिर गएर अनियन्त्रित रूपमा राहत कार्यक्रम ल्याइएको जस्ता समस्या पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।


अस्थिर मन्त्रालय, असफल प्रणाली


कोरोना महामारी शुरू भएयता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति नियम र रणनीति दीर्घकालीन देखिएनन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण रोकथामका लागि समितिहरू बन्ने र खारेज हुने क्रम चलिरहे। स्वास्थ्यका विभागीय प्रमुखहरू अदलीबदली भइरहे।


त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नै अस्थिर भइरह्यो। कोरोना महामारी शुरू भएदेखि तेस्रो लहर आउने वेलासम्म पाँच जना मन्त्री फेरिए। केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा भानुभक्त ढकाल, हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाले। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उमेशलाल श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री छन्।


शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेशलाल श्रेष्ठ।

मुलुकमा अल्फा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, कप्पा नामक भाइरसका नयाँ भेरियन्ट देखिएका छन्। ती पहिलो लहरमा देखिएका भाइरसका भेरियन्टभन्दा छिटो सर्ने खालका छन्। भाइरसका नयाँ भेरियन्ट देखिएपछि त्यसको जाँचपड्तालका लागि भारत पठाउन परिरहेको छ। अहिलेसम्म सरकारले नयाँ भेरियन्ट पत्ता लगाउन गर्नुपर्ने जीनोम सिक्वेन्सिङ पाँच सय जनाको समेत हुन सकेको छैन।


विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड अनुसार, कोरोना पोजेटिभ देखिएको जनसंख्यामध्ये ५ प्रतिशतमा जीनोम सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ। जीनोम सिक्वेन्सिङ पर्याप्त हुन सके मात्र भेरियन्ट अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक रणनीति बनाउन सकिन्छ।


जनस्वास्थ्यविद् डा. मरहठ्ठा महामारी तथा प्रकोप नियन्त्रणका लागि स्थायी खालको संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। तर, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था हुँदाहुँदै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय स्तरको अर्को संरचना सीसीएमसी बनाइयो। सीसीएमसी र मन्त्रालयका बीचमा तथ्यांक हस्तान्तरणमा सहकार्य नहुँदा केही समय द्वन्द्व भयो।


“कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र यसको व्यवस्थापनमा राज्य असफल भएकै हो,” डा. सुशील कोइराला भन्छन्, “राज्यका निकायको असफलता भोलि पनि नदोहोरिएला भन्न सकिंदैन।”

“स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले आठदेखि नौ महीना मात्र काम गर्‍यो, त्यसपछि उक्त सिस्टम हरायो,” डा. मरहठ्ठा भन्छन्, “कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि धेरै निकाय बनेका कारण पनि समस्या देखियो।”


नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व सदस्य डा. सुशील कोइराला कोरोना महामारीका वेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘चेन अफ कमान्ड’ गतिलो बन्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्। “महामारीमा विभिन्न सरकारी निकायको कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी राजनीतिक व्यक्तिहरूले पाए,” डा. कोइराला भन्छन्, “महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण जस्तो संवेदनशील काम कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले उपप्रधानमन्त्री मातहत लगिएकाले प्रभावकारी हुन सकेन।”


उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को प्रभावमा परेर अव्यावहारिक कार्यक्रमहरू ल्याएको आरोप लगाउँछन्। स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेर कमिशन खाने र भ्रष्टाचार गर्ने काममा तीनै तहका सरकार र महामारी नियन्त्रणका लागि बनाइएका समिति लागेको उनको भनाइ छ। “कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र यसको व्यवस्थापनमा राज्य असफल भएकै हो,” उनी भन्छन्, “राज्यका निकायको असफलता भोलि पनि नदोहोरिएला भन्न सकिंदैन।”


(हिमालको २०७८ भदौ अंकमा ‘मरण या हत्या?’ शीर्षकमा प्रकाशित रिपोर्ट।)


मंगलबार, १५ भदौ, २०७८, १७:२३:०० मा प्रकाशित

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/125670

Monday, August 23, 2021

गगन थापा, विश्व प्रकाश र कांग्रेसको चर्च कनेक्सन !

 https://dainiknewsnepal.com/posts/789#.YR5o2UCq7PQ.facebook

गगन थापा, विश्व प्रकाश र कांग्रेसको चर्च कनेक्सन !


  • दैनिक न्यूज नेपाल
  •  
  • सोमबार, साउन ३२ २०७८
2.6K
SHARES

अर्जुन ज्ञावली- कथित नेपाली काँग्रेस अहिले चर्च काँग्रेसमा रूपान्तरण भएको चर्चा काँग्रेसभित्रै चलिरहेको छ । माओवादी विघटन भइसकेपछि धर्मप्रचारका लागि क्रिश्चियन देशहरूले नेपाली काँग्रेसमा लगानी पठाएको देखिन्छ । यस प्रकारको काम काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र युवा नेता गगन थापा लगायत स्वयं देउवाबाट भइरहेको छ । विश्वप्रकाश शर्मा सिआर्ईएको बौद्धिक शाखा कार्टर सेन्टरमा काम गरेका मानिस हुन् । उनको काम अप्रत्यक्ष रूपमा हिन्दू धर्म संस्कृतिका विरुद्ध प्रहार गर्ने र कृश्चियनहरूको काम गर्ने हो ।

उनका बाबुको डा। तुलसी गिरीसँग घनिष्ट सम्बन्ध थियो । राजेश हमालले कान्तिपुरमा क्रिश्चियन डलरमा बिकेर जातको प्रश्न भन्ने कार्यक्रम चलाएजस्तै विश्वप्रकाश शर्माले ऐना भन्ने कार्यक्रम चलाएका छन् । २६ एपिसोडको यो कार्यक्रम दि होराइजन मल्टी मिडियाले निर्माण गरेको हो । कार्यक्रमको प्रमुख राधाकृष्ण धिताल हुन् भने निर्माता जनक पौडेल रहेका छन् । नेपालका ठूला हुन् या साना बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापनमा चलेका सञ्चार संस्थाहरूको खेती नेपाल र नेपालको राष्ट्रिय एकता विरुद्ध छ भन्ने कुरा कान्तिपुर लगायतका मिडियाको यो खेतीबाट पनि थाहा हुन्छ । यस्ता मिडियाहरूमा लेख्नेहरू हुन् या काम गर्नेहरू विदेशी जासुसी संस्था विषेश गरेर रअ र सिआइए मिसनमा काम गरेका छन् भन्ने कुरा आफैँमा प्रष्ट छ ।

अर्का युवा नेता गगन थापा पश्चिमा सिआइए एजेण्ट चाल्स मेन्डिजको संगम इस्टिच्युटमा जोडिएका छन् । नेपालमा मदिरा होटल सुरु गर्ने मेन्डिजले काठमाण्डौ ज्ञानेश्वरको चर्चलाई आफ्नो केन्द्र बनाएका छन् । गत निर्वाचनमा विजय भइसकेपछि गगन थापा पोखराको चर्चमा पुगेर हिन्दू धर्मविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए । २०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विराटनगरको कोइराला निवासबाट गगन थापा, नरहरि आर्चाय, दमननाथ ढुङ्गाना दरबारिया भएको आरोप लगाएका थिए ।

तर क्रिश्चियन मिसिनरीका मानिस भएका हुनाले नेपालका सञ्चार मिडियाहरूले उनीहरूलाई बोकिरहेका छन् । यसैगरि पशुपतिनाथको मृगस्थलिमा योगी नरहरिनाथको आवरणमा आर।एस।एस। र चर्चसँग जोडिएका काँग्रेसीहरू हिन्दू धर्मको खोल ओडेर पश्चिमाको मिसनअनुसार क्रियाशील छन् । स्मरण रहोस् २०१६ सालमा विपि कोइरालाले योगी नरहरिनाथले जम्मा गरेका पुस्तकमा आगो लगाउन लगाएका थिए भने उनकै भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा वि।सं। २०५५ सालमा मृगस्थलिमै योगी नरहरिनाथले जम्मा गरेका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा आगो लगाएका थिए ।

यहि मिसनका राष्ट्रघाती काँग्रेसीहरू विषेश गरेर एनपि साउद, बालकृष्ण खाँणजस्ता पश्चिमा मिसनसँग जोडिएका परिचालित व्यक्तिहरू क्रियाशील रहेका छन् । यिनीहरूको सर्वनाश कुनै न कुनै दिन हुनेनै छ । नेपालका शक्तिपिठहरू आत्ममा कुकर्म बोकेर धार्मिक आवरणमा खेलवाड गर्ने ठाउँ होइनन् ।

काँग्रेस र क्रृश्चियन कनेक्सन

बाइबल र माओवाद पुस्तकमा लेखिएको छ– सन् १९९० को परिवर्तन पछि कांग्रेस भित्र विश्व बैंक र आईएमएफको अगुवाईमा निजीकरणको नाममा सी।आई।ए।को प्रत्यक्ष प्रभाव हावी हुन गयो । डा। निलकोइन तत्कालीन यु।एस।एड। अन्तर्गत खुला बजार अर्थनीति र उदारीकरणको निर्देशकको आदेश पालना गर्दै सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको छात्रवृत्तिमा जर्मनीमा पढ्न गएका महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा ९२०४८० मा गिरिजाले नियुक्त गरेका रामशरण महतलाई अगाडि सार्दै ३७ वटा राष्ट्रिय उद्योगहरू कौडीको मूल्यमा दलाल पूँजीपतिलाई बिक्री गरेर कमिसन खाई डुबाइयो । डा। रामशरण महतले प्रोटेस्टेण्ट कृ्रश्चियन बने विकास हुन्छ भन्ने जस्तो हावा दारी भाषण दिएको कुरा यूटुबमा छ । यसबाट नेपालका उद्योग धन्दा समाप्त गरेर बेरोेजगारी युवालाई अफ्गानिस्थान र खाडी पुर्याउने काँग्रेसको चर्च समाजवादको परिणाम हो ।

टंकप्रसाद आचार्यले बोकेको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रसँगै डोर्याउने अडान गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई समाप्त गर्न गिरिजालाई प्रयोग गर्दै किनारा लगाइयो । पश्चिमा धारविरोधी रहेकाहरूलाई सी।आई।ए।को निर्देशनमा दरबारभित्रको राणा केन्द्र चलायमान गराई भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल हालियो । त्यसको शिकार चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, खुमहादुर खड्का चरणबद्धरूपमा हुन पुगे । उनीहरूको पार्टीभित्र बलियो पकड थियो । स्मरण रहोस्, तत्कालीन नेपाली कांग्रेस ९प्रजातान्त्रिक० ले इराकमा अमेरिकी हमलाको समर्थन ग¥यो । त्यसको विरुद्ध चिरञ्जीवी वाग्लेले कडा असहमति जाहेर गरेका थिए ।

त्यसैगरी जोशीले सशस्त्र प्रहरी बल त्यसको नाम अर्ध सैन्य बल राख्ने सेनाको योजनामा कडा असहमति जनाएका थिए । उनकै कारण सशस्त्र प्रहरी बल नामाकरण हुन गयो । त्यसैगरी रा।प्र।पा।का रविन्द्रनाथ शर्मा भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परे । मुख्य कारण उनी पनि पश्चिमा धार विरोधी थिए । तर सी।आई।ए। र क्रिश्चियन आई।एन।जी।ओ।सँग जोडिएकाहरू दरबार र सेनाको पश्चिमा धारसँग सम्बन्धित कसैलाई पनि कारबाही गरिएन । ९‘त्यसको अर्थ भ्रष्टाचारमा कारबाही हुनुहुँदैन भन्ने होइन० षडयन्त्रात्मक अभिष्टसँग गाँसिएकोमा असहमति मात्र हो ।

यहाँसम्म कि कांग्रेसभित्र चर्को गणतन्त्रको नारा दिएका गगन थापा र नरहरि आचार्य नै दरबारिया भएको गिरिजाप्रसादले कोइराला निवास विराटनगरबाट सार्वजनिक गरे । तर यी दुबै जना पश्चिमा सी।आई।ए। केन्द्रका विश्वासपात्र रहेको कुरा विस्तारै बाहिर आइरहेको छ । दमननाथ ढुंगाना जसलाई कुनै समय दरबारिया निकटको आरोप पनि लगाइन्थ्यो र हाल उनी एन।टी।टी।पी। डिल्लीबजारको भोजन गृहमा कार्यरत छन्, उक्त केन्द्र सीआईएको शाखा भएको खुलासापछि ढुंगानाको स्थान कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले लिए, उनले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन १७ करोड धनराशि लिएको कुरा कांग्रेसी वृत्तमा रहेको छ ।

(स्रोत पूर्व गृहसचिवसँगको वार्तालाप) र त्यसका लागि तनहुँमा उनका प्रतिस्पर्धी गोविन्दराज जोशीलाई विस्थापित गरियो । २०७० मंसिर ४ को निर्वाचनमा ईसाई कांग्रेसलाई योजनाअनुसार जिताइएको चर्चा छ । नयाँ राणा केन्द्रको उत्तराधिकारका रूपमा शेरबहादुर देउवालाई स्थापित गर्न खुमबहादुर खड्का, किनारा लगाइए भने नरहरि आचार्यमार्फत सी।आई।ए। एजेन्डा हावि गराउन चिरञ्जीवी वाग्ले पाखा लगाइए ।

यसका लागि दरबार र सेना भित्रको विश्वासपात्र ९सी।आई।ए।० राणा केन्द्रले २०५८ जेठ १९ मा हार्ड सैन्य ‘कू’ मार्फत तख्तापलट गरे । त्यही केन्द्र अख्तियारको आवरणमा परिचालन गरियो । तर कांग्रेसभित्रका अन्य ठूला भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरियो । आई।एन।जी।ओ।सँग जोडिएको सी।आई।ए। ९क्रिश्चियन० पक्षधरलाई केन्द्रमा हावि गराइयो । यहाँसम्मकी ढुण्डीराज शास्त्रीसम्मलाई पत्र काटेको अख्तियारले विजय गच्छेदार, लाउडा, धमिजा काण्डका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कारबाही गरिएन । सेना र पश्चिमा आई।एन।जी।ओ।को पकड रहेकाले एमालेभित्रका कुनै पनि भ्रष्टाचारी कारबाहीमा परेका छैनन् । यसको कारण उद्गमदेखि सी।आई।ए। रणनीतिअनुरूप इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निर्देशन तामेली सहज र चुस्त भूमिकाबाटै निभाउँदै आउनु हो ।

बाइबल साम्राज्य स्थापना गर्न पश्चिमाहरू दीर्घकालीन योजनासाथ काम गरिरहेका छन् । त्यो षडयन्त्र चौतर्फी रहेको छ । पास्टर ‘ओक शु पार्क’ जो अन्तर्राष्ट्रिय युथ फेलोसीपका निर्देशक हुन् । उनले पुनर्जन्म भन्ने पुस्तक लेखेका छन्, क्रिश्चियन मिसनरीअन्तर्गत अमेरिकी अनुदानमा भारत, नेपाल, श्रीलंकालगायतका एसियाका युवाहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा फँसाईरहेका छन् । जसमा छात्रवृत्तिअन्तर्गत, अमेरिका, बेलायत, युरोप, दक्षिण कोरियामा उच्च शिक्षा पढ्न पाइनेसम्मका आकर्षक योजना छन् । उनी दक्षिण कोरियाका नागरिक हुन् । उनी काठमाडौं चर्च थापाथली–११ मा बस्ने गर्दछन् । कांग्रेसभित्र उनको निकै ठूलो प्रभाव रहेको छ । तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गर्न ११ करोड उनैले दिएको भनाइ छ । २०६४ साल जेठ ४ गते चोर बाटोबाट धर्म निरपेक्षता छिराउने सुभाष नेवाङ्ग र कृष्ण सिटौला हुन् ।

छात्रवृत्ति अन्तर्गत विदेश पठाउने र इशाइ अभियानमा जोड्न शेरबहादुर देउवा, आरजु राणा जसको दक्षिण कोरियनसँग जोडिएको आईएनजीओ होसना फाउन्डेसन खतरनाक रूपमा परिचालित छ । शोभाकर पराजुली, सुजाता (कोइराला) जोष्ट (क्रिश्चियन पति), डा।नारायण खड्का (क्यानेडियन पत्नी), रामचन्द्र पौडेल, डा। रामशरण महत, डा। मीनेन्द्र रिजाल, डा। प्रकाशशरण महत, शंकर भण्डारी र एनपी साउदसम्म कार्टर सेन्टरसँग जोडिएको युवा सञ्जालमार्फत जानेर या नजानेर ईसाई साम्राज्य स्थापनार्थको कुलतमा फसेका छन् । भक्तबहादुर बलायरलाई अगाडि राखेर देउवाले ईसाईकरणलाई सहयोग पु¥याउने भूमिका निभाइरहेका छन् । वैचारिक नेतृत्व प्रदीप गिरीले गरिरहेका छन्, जसरी दरबार र पञ्चायतभित्र क्रिश्चियन पादरी डा। तुलसी गिरीले गरेका थिए । उनले अज्ञातनामबाट प्रकाशित पर्दाफास ९सलिना थापा० लेखनमा भूमिका निभाए ।

डा। लोकराज भण्डारी, जसले ललितपुरको चापागाउँ एरियामा दक्षिण कोरियाको ईसाई संस्थामार्फत् क्याथोलिक इन्टरनेशनल कलेज सञ्चालन गरिरहेका छन्, जहाँ कांग्रेसका शंकर भण्डारी लगायतको संलग्नता छ । त्यसैगरी कांग्रेस युवा नेता गगन थापा, चाल्र्स मेन्डिजले चलाएको संगम इन्स्टिच्युट जुन धर्म निपरेक्षताताको लागि सबैभन्दा बढी सक्रिय रहेको छ । त्यसमा संलग्न छन् । त्यस्तै शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप), इन्टरनेशनल अलर्ट, इन्टरनेशनल आइडिया, मार्टिन चौतारी, इन्टरनेशनल ९एनईपी० जस्ता पश्चिमाहरूद्वारा सञ्चालित संस्थाको आवरणमा ईसाई साम्राज्य स्थापनार्थ अभियानमा संलग्नता आफैंमा रहस्यमय छ । हिमाली जिल्लामा आर।डी।सी। र सिडाजस्ता अमेरिकन क्रिश्चियन आईएनजीओसँग सम्बद्ध जीवनबहादुर शाही जस्ता युवा पंक्तिलाई ईसाईहरूले नजानिदो रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

क्रिश्चियन पास्टर डा। केबी रोकाया र चाल्र्स मेन्डिजले होटल अर्किडमा २०७० पुस २४ गते (वल्र्ड हेरिटेज फेलोसिप संस्थाको आयोजनामा) हिन्दू धर्म र हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउनेलाई सफाया गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । स्मरण रहोस्, समाजशास्त्री डा। सौभाग्यजंग शाहको हर्ट एट्याकबाट मृत्यु भनिए पनि उनको हत्या गर्न चाल्र्स मेन्डिज लगायतको संलग्नता रहेको समेत भनाई छ । अहिले रोकायलाई हिन्दू धर्मको व्यानरमा सेनाको निगरानीमा परिचालन गरिएको छ । यसको उद्देश्य नेपालमा धार्मिक हिंसा मच्चाउनु हो । केबी रोकायाले अहिलेम्म क्रिश्चियन धर्म छाडेका छैनन्, उनी नेपाल चर्च मण्डलीका अध्यक्ष पनि हुन् ।

ईसाई धर्मको प्रचारले सन् १९९० को परिवर्तनपछि तीव्र्र छलाङ मारेको छ । पञ्चायतको अन्त्यतिर ३० जना मानिस धर्म परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दामा जेल सजाय भोगेका थिए । त्यसपछि कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । सन् १९९१ मा अमेरिकी संसदले प्रस्ताव पारित गर्दै धर्म परिवर्तन गराउन दबाब दिएको थियो । उक्त प्रस्तावमा नेपालले चर्च विरोधी धारणालाई निरन्तरता दिएमा नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने सम्मको चेतावनी थियो । सन् १९९३ फेब्रुअरीमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले वासिङ्टनको हिल्टनमा आयोजित वार्षिक प्रभातकालीन प्रार्थनामा नेपालका रामशरण नेपाल थिए । उनलाई यहूदी फसल वृद्धिका लागि गरेको कदरस्वरूप त्यहाँ निम्त्याइएको थियो ।

मध्यपहाडी हिमाली क्षेत्र जहाँ पिछडिएको मतवाली समाज छ, उनीहरूले त्यही आँखा गाडेका छन् । ईसाईहरू राजनीतिक रूपमा कसलाई हराउने, जिताउनेमा अहिले निर्णायक बन्दै छन् । भारत, अमेरिकी आणविक सम्झौताको विरोध पछि जसरी पश्चिम बंगालमा भाकपा माक्र्सवादीलाई किनारा लगाउन चर्च प्रयोग भए, त्यही अवस्था सिर्जना गराउन खोजिँदैछ । जस्तो काठमाडौंदेखि उत्तर पश्चिमको धादिङ जिल्लामा स्थानीय तामाङ जातिमा ईसाई प्रभाव छ, उनीहरू निर्वाचनमा हारजितको निर्णायक प्रभावित पार्ने संख्यामा रहेका छन्, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचन लडेका तत्कालीन सांसद दामन पाख्रिनले उनीहरूकै समर्थनमा जित हासिल गरेको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बालकृष्ण खाँडले रूपन्देहीमा ईसाईकै सहयोगमा जितेको भनिन्छ । –स्रोतः डा.सौभाग्यजंग शाह, साउथ एसियन हिमाल, हिन्दू राज्यमा ईसाई सुसमाचारको प्रवेश, त्यसैगरी २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन जिताउन ईसाई सम्प्रदायले उदयपुरमा डा।नारायण खड्का, काठमाडौंमा गगन थापा र नरहरि आचार्य, तनहुँमा रामचन्द्र पौडेल, जुम्लामा जीवनबहादुर शाहीलाई, डडेल्धुरामा शेरबहादुर देउवालाई ह्वीप जारी गरेको भनाइ छ । त्यसैगरी उनीहरूलाई जिताउन सेनाभित्रको पश्चिमा धारको भूमिका अहम् छ । नेपाली कांग्रेसभित्र चर्चसँग नजिक रहनेहरू विशेष गरेर शेरबहादुर देउवाको केन्द्रलाई भरपर्दो आधार बनाएको पाइन्छ । किनकि जुलिया चाङ ब्लक, जो पूर्व पिसकोर स्वयंसेविका हुन्, उनले २०३३ देखि २०४० सालसम्म पाल्पा र रोल्पामा काम गरेकी र उनकै आत्मीय मित्र डा। आरजु राणा यो अभियानकी विश्वासिली सहयोगी हुन् । राप्रपा नेपालका केशरबहादुर विष्टको पनि उनीसँग घनिष्ट सम्बन्ध थियो । जुलियाकै मध्यस्थतामा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आरजु राणाको विवाह गराइएको घटना स्मरणीय छ ।

२०४७ पूर्व लन्डनमा रहेका देउवालाई प्रायोजित रूपमा अगाडि ल्याइएको अहिले आएर स्पष्ट भएको छ । साथै तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई स्वयं त्यो विवाह रोक्न असफल भए । अर्कोतर्फ कोइराला केन्द्रमा स्वयं सुजाता कोइरालाकै पति जर्मनी क्रिश्चियन हुन् । हुन त कोइरालाहरू कुनै धर्म मान्दैनन्, न त संस्कार, संस्कृतिप्रति नै लगाव छ । केबल राजनीतिमा जसरी पनि आफ्नो पकड हुनुपर्दछ भन्ने नै हो । बीपी कोइराला जसले आफ्ना बाबुआमाको क्रिया गरेनन् भने उनकी बहिनीले मुसलमान सम्प्रदायमा बिहे गरिन् ।

सुजाता कोइरालाले बंगलादेशी रुबेल चौधरी जो क्रिश्चियन मुस्लिम क्रसलाई छोरी बिहे गरिदिइन् । बीपीका छोरा प्रकाश कोइराला लगायतले पनि त्यही कुरा पछ्याए, जसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निरन्तरता दिए । –नेपाललाई धर्म निरपेक्षता बनाउन ३२ करोड सुजाताले लिएको चर्चा छ ।० गिरिजाप्रसादले डलरसँग साटिएर धर्म निरपेक्षता घोषणा गरे । त्यसैले होला व्यंग्यात्मक रूपमा कोइराला परिवारलाई यौन, धार्मिक–सांस्कृतिक सन्दर्भमा पशुवत प्रवृत्ति पनि भनिन्छ । त्यसैले धर्म–संस्कृतिप्रति दृढ आस्था राख्ने गीता, उपनिषद्, महाभारतका अध्येता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उनीहरूले अपमान गरिनै रहे । गणेशमान सिंहको जीउँदै राजनीतिक हत्या गरे । त्यतिमा मात्र सीमित रहेन । ढुण्डीराज शास्त्री, जगन्नाथ आचार्य, सीके प्रसाईं, रामहरि जोशी आदि किनारा लगाइए । आफ्नै भान्जी शैलजा आचार्यलाई श्लो प्वाइजन ९विष० दिएर हत्यासम्म गराए भन्ने भनाइ छ ।

शैलजाले नै कांग्रेसको पोखरा महाधिवेशनमा सुजाता कोइराला केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने क्रममा पार्टीको विधान मिचिएको भन्दै १० वर्षे क्रियाशील सदस्य नभएको भनेपछि रोकिएको थियो । जसको बदला गिरिजाप्रसाद र सुजाताले आचार्यसँग लिए भन्ने भनाइ छ । उनले संरक्षण गरेका शोभाकर पराजुली, कृष्ण सिटौला जस्ता नेताहरू घोषित र अघोषित रूपमा रहेका छन् ।

संविधानसभा ९२०७०० निर्वाचनपूर्व सुशील कोइरालाको अमेरिका भ्रमण जावलाखेलमा केन्द्र बनाएको क्रिश्चियनले गराएको भनाइ छ । (कारणवश नाम खुलाइएको छैन)। कांग्रेस र एमाओवादी गठबन्धनमार्फत ईसाई एजेन्डा स्थापित गर्न त्यही ईसाई केन्द्र सक्रिय रहेको छ । शेरबहादुर देउवालाई ठूलो लगानी लगाउँदा पनि खासै निर्णायक नबनेपछि सुशील कोइरालालाई प्रयोग गर्न ईसाईहरू सक्रिय रहे ।

यसकारण संस्कृतिप्रति लगाव राख्ने लक्ष्मण घिमिरे, गोविन्दराज जोशी, रामचन्द्र अधिकारी, विनयध्वज चन्द, केबी गुरुङ, सुप्रभा घिमिरे, पीएल सिंह, बलदेव मजगैंया, गोविन्द भट्टराईलगायतलाई किनारामा धकेल्न स्वयं सुशीललाई नै अगाडि सारिरहेका थिए, जुन बीपीले टंकप्रसाद धार समाप्त गर्न ०७ सालपछि भूमिका निभाएका थिए । इन्डो–सी।आई।ए। घेरा बाहिरका वैचारिक नेतृत्वलाई गिरिजाले जस्तै सुशीलले किनारामा धकेल्नु इतिहासबाट पाठ नसिक्नुको परिणाम त्यही घेराभित्र उनको हत्या भयो । हुन त गणेशमान र कृष्णप्रसादको राजनीतिक हत्या गर्न पर्दाभित्र गिरिजालाई सहयोग गर्ने उनी नै थिए । अहिले कांग्रेस विदेशी गुप्तचरहरूको केन्द्रीकृत अखडा बनेको छ । त्यसबाट मुक्त नगरे अब कांग्रेसलाई पनि २०३१ सालमा गठित नेकपा ९चौम० अन्ततः माओवादको रूपमा विस्तारित हुँदै ईसाईकरणसँगै किनारा लाग्यो, कांग्रेस पनि किनारा लाग्नेछ र, मुलुकले नयाँ कोर्स लिने देखिन्छ ।

सुसिल कोइरालाको रहस्यमय हत्या पछि जब शेर बहादुर केन्द्रमा आए क्रिश्चियनहरूले उनलाई नै केन्द्र माने । देउवाले उनीहरूको विश्वास जित्न विश्व प्रकाश शर्मालाई प्रवक्ता नै बनाए । अहिले त्यही क्रिश्चियन मेसिनेरीले माधव नेपाल, देउवा र प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र यादवलाई जोडिदिएको छ । हिजो बनारस दिल्लीमा बसेर पुष्पलालले जस्तै कम्युनिष्ट व्यानरमा रअको काम गरेका जासूसहरूले यसलाई बामप्रजातान्त्रीक गठबन्धन भनेर प्रचार गरिरहेका छन् ।

चीन–रुसद्वारा निर्मित राष्ट्रिय उद्योगहरू ध्वंश, कोशी, गण्डकी र महाकाली टनकपुर सन्धिमार्फत आफ्नै आमामाथि बलात्कार र राष्ट्रघात गर्दै ०६२/६३ पछि कथित धर्म निरपेक्षता उर्फ क्रिश्चियनीकरण गर्दै जातीयता, लैंगिक र क्षेत्रीयताको अनुमोदन साथ भाषा र संस्कृतिमाथिका विकृत अभ्यासको स्वार्थ रक्षा गर्न अहिले हिजो ५० लाख टाउकाको मुल्य तोकेका शेरबहादुर, प्रचण्ड र बाबुराम जस्ता ५० लाखे टाउकासँग गठबन्धन गर्न आइपुगेका छन् ।

Monday, August 16, 2021

चियामा घातक विषादी

 http://annapurnapost.com/news/184692

चियामा घातक विषादी


चियामा घातक विषादी

इलामको कन्याम चिया बगानमा हालै विषादी छिट्न लागेका कामदार । तस्बिर : तोयानाथ भट्टराई

author-image

तोयानाथ भट्टराई
स्वास्थ्य

 ३१ साउन २०७८ ०६:४७:००

इलाम : संयुक्त अनुगमन समितिले हालै कन्याम चिया बगानको विषादी भण्डारण गृह सिल गर्‍यो। कडा विषादी प्रयोग मापदण्डविपरीत हुने गरेकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्यससम्बन्धी सूचनामा जनाइयो। बगानको स्वामित्व लिएको चिया विकास निगमले तीन दिनपछि गल्ती स्वीकार गर्‍यो। व्यवस्थापक लोकनाथ दंगालले भने, ‘नयाँ कर्मचारी आएकोले भूलवश विषादी खरिद गरेको रहेछ। त्यो पनि १ लिटर जति मात्र रहेछ। त्यहाँ पनि भुलचुक भएको छ।’ 

annapurna post

जहाँ क्लोरोपाइरिफस, साइपर मेथिनलगायत भेटिएको थियो। यी विषादी छर्किएपछि २१ दिनसम्म कुनै पनि कृषिउपज प्रयोग गर्न मिल्दैन। तर, हातले टिपेको चिया (मेसिनले पनि टिप्ने गरिन्छ) फेरि सात दिनमै टिप्न मिल्छ। ‘एल्लो लेबलको भए पनि यसको पर्खने समय कम्तीमा २१ दिन हुन्छ। किसानले यती समय पर्खेर चिया टिप्ने कुरो हुँदैन’, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास कार्यालय फिक्कलका प्रमुख इन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘यो विषयमा सरकारको सक्रियता कमजोर नै छ।’ अधिकारीका अनुसार पातमा लागेपछि जरासम्मै विषाक्त हुने भएकाले यसको प्रयोग राम्रो मानिँदैन। 

निगमको भण्डारण गृहमा किटनासकबाहेक झार मार्ने राउन्डअपसमेत भेटिएको थियो। जसले क्यान्सर हुन विषकै काम गर्ने जनाइएको छ। 

यस्ता विषादी इलामका अधिकांश किसानले जथाभावी प्रयोग गर्ने गरेको अधिकारी बताउँछन्। अधिकारीका अनुसार कीरा मार्न प्रयोग गर्ने ‘बुलेट’मा क्लोरोपाइरिफस र साइपरमेथिनको मिश्रण पाइन्छ। 

यिनै कारण नेपालको ९० प्रतिशत चिया तेस्रो मुलुकमा जान नसकेको विज्ञ रामचन्द्र नेपाल बताउँछन्। भन्छन्, ‘चिया अग्र्यानिक नबनाएसम्म तेस्रो मुलुकमा बिक्री गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।’ उनका अनुसार अग्र्यानिक उत्पादन जर्मनी, अमेरिकालगायत मुलुकमा जाने गरेको छ। त्यसको मूल्यसमेत उच्च हुने उनको दाबी छ। 

मुना पलाउने आसमा पनि रासायनिक विषादी प्रयोग हुने गरेको सूर्योदय–९ स्थित सुन्दरपानी चिया उत्पादक सहकारी संस्थाका सहव्यवस्थापक सोनाम योल्मो बताउँछन्। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली (आईसीएस) अफिसरसमेत रहेका योल्मो भन्छन्, ‘बगानमा पुग्दा अहिले पनि विषको कडा गन्ध आउँछ। त्यसको अर्थ किसानले विषादीको प्रयोग घटाएका छैनन्।’ 

यस्ता विषादीकोे असरले मानवमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फिक्कलका मेडिकल अफिसर डा. सरोज दर्नाल बताउँछन्। ‘छाला, आँखा, नाक पोल्ने, वाकवाकी लाग्नेलगायत समस्या देखिन्छ’, डा. दर्नाल भन्छन्, ‘विषादी श्वास¬–प्रश्वास वा छालाबाट रगतमा पुगेपछि क्यान्सर, किड्नी, श्वासप्रश्वासलगायत समस्या देखिन्छ।’

सरकारले पुस ८ देखि १४ सम्म विषादी प्रयोगमुक्त दिवस मनाउने गर्छ। स्थानीय तहले पनि जागरण अभियान चलाउने गरेका छन्। तर, बजारमा खतरनाक विषादीको कारोबार नरोकिएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ इलामका अध्यक्ष विष्णु दुलाल बताउँछन्। 

कुना कन्दरादेखि ठूला बजारमा खुलेका एग्रोभेट पसलले विभिन्न ब्रान्डका विषादी निर्वाध बेचिरहेका छन्। इलाममा दर्ता रहेका ६० भन्दा बढी एग्रोभेटले विषादी बेच्छन्। यिनीहरूले नै किसानलाई प्राथमिक परामर्श दिने गरेका छन् । 

विषादी प्रयोगको विवरण कृषि ज्ञान केन्द्र इलाममा छैन। स्थानीय तहले विवरण राखेका छैनन्। तर, गाउँ–गाउँमा अग्र्यानिक भन्दै कडा गन्ध आउने विषादी प्रयोग हुने गरेको सूर्योदय–१० स्थित जनएकता कृषि सहकारीकी अध्यक्ष हेममाया प्रधान बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘भरसक लुकाएर प्रयोग गर्ने चलन बढेको छ। के प्रयोग हुन्छ भन्ने सकिँदैन।’

भारतको पानीटंकी र सिलगुडिको बाटो भएर इलामको सीमासम्म भारतीयले नै विषादी ल्याउँछन्। नेपाली व्यापारी घोडा र साना गाडी लिएर सीमा क्षेत्रसम्म पुग्छन्। जानकारका अनुसार तस्करले गाडीमै ओसारपसार गर्छन्। एग्रोभेट सञ्चालक पशुपति भट्टराई भन्सार नभएको विषादी बजारमा आउनै नसक्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘ऐनले निशेधित भनेको काम दर्ता भएको एग्रोभेटले गर्ने सक्दैनन्।’

सूर्योदय नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख नारायण लम्सालका अनुसार खुला सिमानाको उपयोग गरी झापामा विषादीको अवैध आयात निकै छ। भन्छन्, ‘यहाँ (इलाममा) पनि खुल्ला सिमाना त छ तर अध्ययन नगरी समस्या यही हो भन्ने अवस्था छैन। उनले झापामा विषादी आयात र धानमा यसको प्रयोगका विषयमा अध्ययन गरेका थिए। उनका अनुसार इलाममा ढुसिनासक मेन्कोजेव, किटनासक साइपर मेथ्रिन, क्लोरोपाइरीफस, रोपाइरीफसको समिश्रणलगायतको प्रयोग हुन्छ। कुनै सात दिन पर्खदा पुग्ने हुन्छ भने कतिपय लामो समय पर्खनुपर्छ। 

‘कतिपय किसानले जैविक विषादीको प्रयोग गरिरहेका पनि छन् तर त्यो न्यून छ’, उनी भन्छन्। स्थानीय तहले वातावरणमैत्री फेरामेन ट्याब, पहेलो पासोलगायत किसानलाई निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। 

गीता श्रेष्ठ र रेशमबहादुर थापाले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा कपासपछि चियामा बढी विषादी प्रयोग हुन्छ। चियामा २० प्रकारका प्रयोग भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमा इमामेक्टिन व्यान्जोट, फ्लुवेन्डिया माइट, इमिडाक्लोरोपीट, डाइसोफललगायत आठवटा सामान्य नामका विषादी २० वटा व्यापारिक नाममा पाउने गरेको सन् २०१५ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। किसानले यिनीहरूको ‘कक्टेल’ बनाएर पनि बगानमा छर्किने गरेका छन्।  उनीहरूले ढुसी र कीरा नियन्त्रण गर्न वर्षमा १० पटकसम्म प्रयोग गर्ने गरेका छन्। 

कन्याममै विषादी प्रयोगबारे दुई वर्षअघि अनुसन्धान गरेका विवेक भण्डारी भन्छन् ‘किसानहरू केका लागि विषादी प्रयोग गर्दै छु भन्ने पनि बुझ्दैनन्।’ अधिकांशले छिमेकीको सल्लाहअनुसार चल्ने गरेको उनको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

नेपालमा सन् १९५२ मा मलेरिया नियन्त्रण गर्न विषादी भित्र्याइएको थियो। त्यसको प्रयोग कृषि उत्पादनमा हुन थालेपछि त्यसको मात्रा प्रतिवर्ष बढ्दै गएको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ।  नेपालमा करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी तरकारी बालीमा प्रयोग हुने गरेको केन्द्रको विवरणमा उल्लेख छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार ६३२.४१ टन खास विष विषादी आयात हुने गरेको छ। जसमा कीटनासक २१६ टन, रोगनाशक २६७ टन, झारनासक १४२ टन र अन्य ५ टन छन्। यसमा करिब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। 

इलाममा ३६ बगान र ८ हजार ८ सय ७६ जना साना किसानले ७ हजार २ सय ३६ हेक्टरमा चिया खेती गरेका छन्। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार इलाममा वार्षिक ६५ लाख ३४ हजार ७ सय किलो हरियो चिया पत्ति उत्पादन हुने गरेको छ। 

Wednesday, August 4, 2021

किन खेर फालिँदै छ लौठसल्लाबाट लाभ लिने अवसर?

 https://www.himalkhabar.com/news/125271

किन खेर फालिँदै छ लौठसल्लाबाट लाभ लिने अवसर?

जुद्धबहादुर गुरुङ सोमबार, १८ साउन, २०७८

223  Shares   

औषधीय तत्त्व पाइने बहुमूल्य वनस्पति लौठसल्लाको व्यवस्थित संकलन, बिक्री र निर्यातबाट देशले मनग्गे आर्थिक फाइदा लिनसक्ने सम्भावना भए पनि यसको संरक्षण, प्रशोधन, बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छैन।

जुद्धबहादुर गुरुङ

सन् १९९३ को फेब्रुअरीको कुरा हो, तत्कालीन महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको तर्फबाट हाम्रो टोली अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) क्षेत्रको जैविक विविधता सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गर्न कास्कीको घान्द्रुकस्थित एक्यापको प्रधान कार्यालय गएको थियो। हामी पुग्दा कार्यालय भवन निर्माण हुँदै थियो। स्थानीय गुरुङ सिकर्मीहरूले वनबाट लौठसल्लाको छिप्पिएको रूख ल्याएर भवन निर्माणमा प्रयोग गरेका रहेछन्। सिकर्मीका साथमा गएका स्थानीयवासीले लौठसल्लाको पात भैंसीलाई खुवाएछन्। 


लौठसल्लाको पात खाएका पाँच वटा भैंसी मरेपछि स्थानीयवासीको एक टोली गुनासो गर्न एक्याप कार्यालयमा आयो। त्यस घटनाले गम्भीर बनायो। लौठसल्लाको यो प्रजातिमा पक्कै पनि विषालु रसायन हुनसक्ने अनुमान गरेँ।


मेरा मित्र ओवी खनाल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा रसायनशास्त्रका प्राध्यापक थिए। केही महीनापछि काठमाडौं आउँदा उनलाई सो घटना सुनाए। उनले लौठसल्लाको रसायन विश्लेषण गर्न नमूना चाहिने बताएपछि नमूना संकलन मैले गर्ने सल्लाह भयो। 


विश्वभर १३ प्रजातिका लौठसल्ला पाइन्छन्। उत्तर र दक्षिण अमेरिकामा ४ र यूरोपमा १ प्रजातिका पाइन्छन् भने एसियामा सबभन्दा बढी आठ प्रजाति पाइन्छन्। तीमध्ये तीन प्रजाति नेपालमा पाइन्छन्।

त्यस्तो सल्लाह भएको करीब दुई महीनापछि फ्रान्सेली वैज्ञानिकहरूले यो लौठसल्लाको सारतत्त्व (ट्याक्सोल) क्यान्सरको उपचारका लागि प्रभावकारी औषधि भनी पत्ता लागेको खबर बीबीसीले प्रसारण गरेको तिनै साथीले सुनाए। उक्त खबरपछि यस वनस्पतिको अझ अनुसन्धान गर्नुपर्ने महसूस भयो। तर, त्यसवेला नेपालमा रसायन विश्लेषण गर्ने प्रयोगशालाको सुविधा, स्रोत र सीप थिएन।


लौठसल्लाको प्रयोग

लौठसल्लालाई नेपालका विभिन्न ठाउँमा तालिसपत्र, वार्मी सल्ला, सिलिङ्गे, मछिन्द्रपाती लगायत भिन्न–भिन्न नामबाट चिनिन्छ। ट्याक्सस प्रजातिमा पर्ने यो वनस्पतिलाई अंग्रेजीमा ‘यिउ’ भनिन्छ। 


विश्वभर १३ प्रजातिका लौठसल्ला पाइन्छन्। उत्तर र दक्षिण अमेरिकामा ४ र यूरोपमा १ प्रजातिका पाइन्छन् भने एसियामा सबभन्दा बढी आठ प्रजाति पाइन्छन्। तीमध्ये तीन प्रजाति नेपालमा पाइन्छन्। वनस्पति विभागका दस्तावेजहरूमा नेपालमा ट्याक्सस वालिचियाना, ट्याक्सस कोन्टोर्टा र ट्याक्सस माइरेई प्रजातिका लौठसल्ला पहिचान भएको उल्लेख छ।


सन् २०११ को आधुनिक आनुवंशिक प्रविधिको अध्ययन हुनुअघिसम्म भने नेपालका लौठसल्लाहरूलाई ट्याक्सस बकाटा भनेर चिनिन्थ्यो। आनुवंशिक प्रविधिको अध्ययनपछि वनस्पति विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशालाले २०७३ सालमा प्रकाशन गरेको नेपालका लौठसल्ला पुस्तकमा नेपालमा लौठसल्लाका तीन प्रजाति ट्याक्सस वालिचियाना, ट्याक्सस कोन्टोर्टा र ट्याक्सस माइरेई रहेको उल्लेख गरियो।


यद्यपि विज्ञहरूको बीचमा नेपालमा पाइने लौठसल्लाका प्रजातिबारे विवाद छ। नेपालमा दुई प्रजातिका लौठसल्ला– ट्याक्सस वालिचियाना र ट्याक्सस कोन्टोर्टा मात्र पाइने र ट्याक्सस माइरेई नयाँ प्रजाति नभई वालिचियानाकै एक प्रकार भएको कतिपय वनस्पतिविद्को दाबी छ। 


उच्च पहाडी तथा हिमाली भेकमा पाइने लौठसल्लालाई परम्परागत रूपमा औषधिदेखि काठ, कृषि औजार लगायत प्रयोजनमा उपयोग गरिँदै आएको पाइन्छ। लौठसल्लाको रातो फल खाने गरिन्छ भने यसको पात चियाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।


तस्वीर स्रोतः ‘नेपालका लौठसल्ला’ पुस्तक ।

ग्रामीण भेकका स्थानीयहरूले टाउको दुख्ने, पखाला, खोकी, रिंगटा लाग्ने जस्ता समस्यामा लौठसल्लाको बोक्रालाई घरेलु औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। लौठसल्लाको बोक्रा विगतमा युनानी तथा आयुर्वेद औषधालयमा प्रयोग हुने गरेको थियो। यस्तै, आधुनिक चिकित्सामा लौठसल्लाकोे सारतत्त्व (ट्याक्सोल) स्तन, पाठेघर, अन्ननली, टाउको, फोक्सो, छाला लगायत अंगहरूमा लाग्ने क्यान्सरको उपचारमा उपयोग गरिन्छ। यस्तो बहुउपयोगीताको कारण लौठसल्लाको व्यापारिक महत्त्व पछिल्लो दशकमा बढेको छ।


नेपालमा पाइने करीब १३ हजार प्रजातिका वनस्पतिमध्ये ८१९ प्रजाति गैरकाष्ठ वन पैदावर तथा जुडीबुटीका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। जसमध्ये लौठसल्ला पनि एक हो। यस वनस्पतिको उचित उपयोग र आर्थिक उपार्जनका लागि व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गरिनु आवश्यक छ।

यसैगरी, लौठसल्ला अन्य प्रजातिका काठभन्दा बलियो हुने भएकाले घर निर्माण, फर्निचरका सामान, कृषि औजारका बिँड, हलो, ठेकी, मदानी आदि बनाउन प्रयोग हुँदै आएको छ। साथै, सुगन्धित धूप बनाउन र सजावटमा पनि लौठसल्लाको प्रयोग गरिन्छ।


नेपालमा पाइने करीब १३ हजार प्रजातिका वनस्पतिमध्ये ८१९ प्रजाति गैरकाष्ठ वन पैदावर तथा जुडीबुटीका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। जसमध्ये लौठसल्ला पनि एक हो। यस वनस्पतिको उचित उपयोग र आर्थिक उपार्जनका लागि व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गरिनु आवश्यक छ। तर, संकटापन्न प्रजातिको संरक्षणका लागि भएको महासन्धि ‘साइटिस’को पक्ष राष्ट्रको हैसियतले व्यापारमा सहजता ल्याउन सरकारले प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने ‘नन–डिट्राइमेन्ट फाइन्डिङ’ प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ।


समुदाय र सरकारको प्रयास

नेपालमा तीन दशकदेखि लौठसल्लाको व्यापार हुन थालेको दस्तावेजहरूले देखाउँछन्। यसको पात, दाउरा, लाँक्रा वा हाँगाबाट बोक्रा संकलन गर्न भारतको डाबर लगायत जडीबुटीसँग सम्बद्ध कम्पनीहरू सक्रिय छन्। सिन्धुपाल्चोक र ताप्लेजुङ जिल्लाका किसानले लौठसल्लाको व्यावसायिक खेती गर्नुका साथै बिरुवा उत्पादन नर्सरीको समेत शुरूआत गरेका छन्।


लौठसल्ला देशका अधिकांश स्थानमा सामान्यतया उपोष्णदेखि समशीतोष्ण हावापानी भएका ठाउँमा खासगरी २३०० देखि ३४०० मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ। अपवादमा १५०० मिटरसम्मको उचाइमा समेत पाइए पनि उच्च हिमाली भेकमा खासगरी २६०० देखि २८०० मिटरको उचाइमा अधिक पाइन्छ।

कर्णाली क्षेत्रका जुम्ला, मुगु लगायत जिल्लाहरूमा लौठसल्लाको सामान्य व्यापार हुने गरेका छन्। हेटौंडा बजार नजिक यसको प्रशोधन कारखाना पनि स्थापना भएको छ। केही किसान पात संकलन गरी व्यापारमा पनि लागेका छन्। यो प्रजाति साइटिसमा सूचीकृत भएकाले वनस्पति विभागले यस प्रजातिको नन–डिट्राइमेन्ट फाइन्डिङ तयार गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यताका कारण हालै मात्र कन्जरभेसन डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन काठमाडौंको प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ।


त्यसका आधारमा वनस्पति विभागले ‘नेपालमा साइटिसमा सूचीकृत अधिक व्यापारमा रहेको लौठसल्लाको जनसंख्याको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ तयार भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, देशका ४२ जिल्लाको करीब दुई लाख ९६ हजार ३७ हेक्टर क्षेत्रफलमा तीन प्रजातिका लौठसल्ला पाइन्छन्। 


लौठसल्ला देशका अधिकांश स्थानमा सामान्यतया उपोष्णदेखि समशीतोष्ण हावापानी भएका ठाउँमा खासगरी २३०० देखि ३४०० मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ। अपवादमा १५०० मिटरसम्मको उचाइमा समेत पाइए पनि उच्च हिमाली भेकमा खासगरी २६०० देखि २८०० मिटरको उचाइमा अधिक पाइन्छ। उच्च भेकको बाक्लो कोणधारी जंगलमा अन्य प्रजातिका वनस्पतिहरूसित मिश्रित रूपमा पाइने, गाढा हरियो रङको मसिनो वा सुइरो आकारको पात, अग्लो रूख र बीच भागमा खाल्डो भएको रातो फल लौठसल्लाको पहिचान हो। यसको रूख प्रजाति स्थानविशेष अनुसार ५ मिटरदेखि ३० मिटर अग्लो हुन्छ। मनाङ जिल्लामा यस प्रजातिका रूख २ हजार वर्ष बाँचेको पाइएको छ।


लौठसल्ला पाइने क्षेत्र

नेपालमा पाइने तीन प्रजातिका लौठसल्लामध्ये ट्याक्सस वालिचियाना पश्चिम राप्ती नदीदेखि पूर्वी महाभारत पर्वत श्रृंखलाको पहाडी क्षेत्रका लगभग २४ जिल्लामा २२०० मिटरदेखि ३५०० मिटरसम्म पाइन्छ।


यो प्रजाति पाइने जिल्लाहरू बागलुङ (पूर्वी भेक), पर्वत, म्याग्दी, कास्की, लमजुङ, गोरखा (तल्लो भेक), धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम र ताप्लेजुङ हुन्। 


उल्लिखित जिल्लाहरूमा ट्याक्सस वालिचियाना प्रजातिको लौठसल्लाले लगभग ९६ हजार ६९५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। 




यसैगरी, ट्याक्सस कोन्टोर्टा प्रजातिको लौठसल्ला बूढीगण्डकी नदीदेखि पश्चिमतर्फको महाभारत पर्वत शृंखलामा पर्ने गोरखा, बाग्लुुङ, मनाङ, मुस्ताङ, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, डोल्पा, डोटी, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, मुगु, अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला लगायत करीब १९ जिल्लामा पाइन्छ। सामान्यतया २००० मिटरदेखि ३४०० मिटर उचाइको पहाडी क्षेत्रमा पाइने यो प्रजातिको बोट लगभग ५ देखि ३० मिटर अग्लो हुन्छ। 


यो प्रजातिको लौठसल्ला उल्लिखित १९ जिल्लाका लगभग एक लाख ७४ हजार २८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको अनुमान गरिएको छ। 


लौठसल्ला विकट भूगोलमा हुने र रूख पनि अग्ला हुने भएकाले परम्परागत ढंगले पात संकलन गर्न कठिन छ। अव्यवस्थित संकलनका कारण कतिपय ठाउँमा यो वनस्पति मासिने, प्राकृतिक वासस्थानमा संख्या घट्ने जोखिम पनि छ। यसैले प्रविधिको प्रयोग गरी पात संकलन गर्ने विधि अवलम्बन गर्न जरुरी छ।

ट्याक्सस माइरेई प्रजातिलाई स्थानीय भाषामा बाह्रपाते लौठसल्ला भनिन्छ। यो १४०० मिटरदेखि २४०० मिटर उचाइमा पाइन्छ। यसको रूख लगभग ५ देखि ३० मिटर अग्लो र १५० सेमी गोलाइ हुन्छ। यो प्रजाति मध्यनेपालका पहाडी भेकका खासगरी कोशी नदीदेखि पश्चिम र नारायणी नदीदेखि पूर्वको महाभारत शृंखलामा पर्ने ६ जिल्ला धादिङ, काभ्रे, काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र सिन्धुलीमा मात्र सीमित भएको उल्लेख छ।


अन्त्यमा, लौठसल्ला एक जैविक प्राकृतिक स्रोत हो। महत्त्वपूर्ण औषधीय गुण भएको यो वनस्पतिको बढ्दो माग अनुसार बजार व्यवस्थापन आवश्यक छ। यसका पात बर्सेनि संंकलन गरी बिक्री–वितरणबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ। यसका लागि आवश्यक कानून तथा नियम बनिसकेको छ। अध्ययनले हरियो पातको दिगो संकलन गर्न सिफारिश गरे अनुसार बर्सेनि ६० करोड ८५ लाख १२ हजार ३५५ किलो संकलन गर्न सकिन्छ। यसबाट तीन वर्षअघिको बजारमूल्य अनुसार प्रतिकेजी रु.१४० को दरले करीब रु.८५ अर्ब १९ करोड १७ लाख २९ हजार ७८४ आम्दानी हुन्छ। 


तर, लौठसल्ला विकट भूगोलमा हुने र रूख पनि अग्ला हुने भएकाले परम्परागत ढंगले पात संकलन गर्न कठिन छ। अव्यवस्थित संकलनका कारण कतिपय ठाउँमा यो वनस्पति मासिने, प्राकृतिक वासस्थानमा संख्या घट्ने जोखिम पनि छ। यसैले प्रविधिको प्रयोग गरी पात संकलन गर्ने विधि अवलम्बन गर्न जरुरी छ। हाल सिफारिश गरिएको कुल परिमाणको न्यूनतम २० प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सके पनि रु.१७ अर्ब ३ करोड ८३ लाख ४५ हजार बराबरको कारोबार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना मात्र नगरी विदेशिएको पूँजीलाई प्रतिस्थापन गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन स्रोतको योगदान पनि उल्लेखनीय बढ्नेछ। 


सरकारले लौठसल्लाको पातको प्रतिकेजी रु.३० का दरले राजस्व संकलन गर्दा करीब रु.३ अर्ब ६५ करोड १० लाख ७४ हजार संकलन हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। यो रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जडीबुटी, काठ, दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त हुने वार्षिक रोयल्टी भन्दा चार गुणा बढी हो।


अर्कोतिर, सरकारी वा निजी क्षेत्रको लगानीमा लौठसल्लाको हरियो पात प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सके देशमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै मनग्गे आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ। वैज्ञानिक दस्तावेजहरूका अनुसार, सामान्यतया १० हजार केजी पात प्रशोधनबाट एक केजी सारतत्त्व उत्पादन हुन्छ। 


उदाहरणका लागि, वार्षिक कुल परिमाण पातलाई प्रशोधनमा ल्याउन सकेको अवस्थामा लगभग ६० करोड ८५ लाख १२ हजार ३५५ केजी पात प्रशोधन गर्दा लगभग ६० हजार ८५१ केजी सारतत्त्व उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसको २० प्रतिशत मात्र प्रयोगमा ल्याउन सके लगभग १२ हजार १७० केजी सारतत्त्व उत्पादन गर्न सकिन्छ। विश्व बजारमा आजभन्दा १५ वर्षअघि नै एक केजी सारतत्त्वको मूल्य करीब २ लाख अमेरिकी डलर थियो। यो अंकले हामीले सारतत्त्वको व्यवस्थित रूपमा निर्यात गरेर कति विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्छौं भन्ने तस्वीर देखाउँछ।


विडम्बना के छ भने, लौठसल्लाको पात उचित विधिबाट संकलन नगरिँदा यसबाट लाभ लिने अवसर खेर गइरहेको छ। त्यसैले नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्वका साथै सरोकारवालाहरूले यसको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। लौठसल्लालाई देशको आर्थिक प्रणालीमा समावेश गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनु सरोकारवाला सबैको दायित्व हो।


गुरुङ वातावरणविद् हुन्।


सोमबार, १८ साउन, २०७८, ०७:०७:०० मा प्रकाशित

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/125271