https://hamrakura.com/news-details/124832/2022-05-29
https://hamrakura.com/health?page=4
Wednesday, June 29, 2022
गर्मीमा सर्प दंशको खतरा बढ्छ, सर्पलाई मार्ने नगरौं र टोकी हालेमा तल दिएका नम्बरहरुमा सम्पर्क गरौँ :
गर्मीमा सर्प दंशको खतरा बढ्छ, सर्पलाई मार्ने नगरौं र टोकी हालेमा तल दिएका नम्बरहरुमा सम्पर्क गरौँ :
कञ्चनपुर अर्जुनी व्यारेक ०९९-५४०१४०, ०९९-५४०३०९
कैलाली गैरी गंगा नगरपालिका - ८ बदैपुर ०९१-४०२०२९
बर्दिया ठाकुर बाबा नगरपालिका ४ , सैनाबार ०८४-४०२०४
बाँके ईमामनगर व्यारेक ०८१-५६५०५८
बाँके ओभरी व्यारेक ०८१-४०००४७
दाङ गदवा-६ गाउँपालिका ०८२-५६११००
कपिलवस्तु शिवराज अस्पताल बहादुरगन्ज ०७६-५३०११०
कपिलवस्तु गुरुसिङे ०७६-५४५०६२
नवलपरासी -६ त्रिवेणी ०७८-५६०१००
सिन्धुली -९ दुधौली नगरपालिका ९८६१४०६०४१
महोत्तरी -३ बर्दिबास ०४४-५२०८६४
सिरहा कर्जन्हानगरपालिका-६, बन्दीपुर ९८१७१७९३३२
सिरहा चौहरवा ०३३- ४०१९२३
बारा जीतपुर ०५१-५८०५१२
रौतहट चन्द्रनिगापुर ०५५- ५४०१५०
धनुषा महेन्द्रनगर व्यारेक ०४९-५४०४५२
सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका १, नवलपुर ०४६-५७००६३
सुनसरी इटहरी व्यारेक, सुनसरी २०२५-५८१५६४
सप्तरी खडक नगरपालिका ७, कल्याणपुर ९८४०५६१४२७
झापा चारआली व्यारेक ०२३-४६००८०
झापा कन्काई नगरपालिका-४, कोटीहोम ९८४२१५४२७५
झापा दमक नगरपालिका-७, रतुवाल ९८४२६३०२० / ९८४२७९०११९
झापा कचनकावल ९८१४९९७१०५
मोरङ रतुवामाई नगरपालिका ५ सिन्जुवा ९८०५३४५०३८
उदयपुर चौदन्डीगढी न. पा. बेलटार ९८४५८९२७९०
उदयपुर कटारी नगरपालिका-२, बेलसोत ०३५- ६९२५४
मोरङ पूर्वी पृतना तालिम शिक्षालय लेटाङ ०२१-५६०२३९
Pic.@subedi.basant
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारको निर्णय
https://nepalawaj.com/2022/06/28/60636/
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारको निर्णय
नेपाल आवाज १४ असार २०७९, मंगलवार १८:५९ मा प्रकाशित 
काठमाडौं – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार छुट्टै कम्पनी खोल्ने र त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । अर्थ, विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा, स्थानीय तह, सर्वसाधारण सहितको सेयर राखेर बनाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी आर्थिक वर्षबाटै आयोजनाको निमार्ण सुरु गर्न सकिने बताइन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट आयोजनाका लागि लगानी जुटाएर निर्माण थाल्ने योजना छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना पटक-पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ८ मंसिर ०७४ मा स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गर्यो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ असोजमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो । तर गेजुवा अहिलेसम्म लगानीका लागि तयार भएन । गत चैतमा फेरि स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय भएपछि कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने तयारी गरिएको हो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न र प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । आयोजनाले २०७४ सालदेखि डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेकामा हालसम्म गोरखा र धादिङतर्फ ४७ हजार ४३९ रोपनी व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि जम्मा ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिंदैछ । डुवान क्षेत्रमा पर्ने घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण चलिरहेको छ । आयोजनाको पुनर्बासका लागि स्थानको पहिचान गर्न र मुआब्जा वितरणमा आएका गुनासो व्यवस्थापन गर्न भने सरकारले अझै आलटाल गरिरहेको छ ।
Thursday, June 23, 2022
यौनहिंसाका मिथ अञ्जिता पराजुली आइतबार, ५ असार, २०७९
https://www.himalkhabar.com/news/130697
यौनहिंसाका मिथ
अञ्जिता पराजुली आइतबार, ५ असार, २०७९
बलात्कारमा परेकालाई न्याय माग्दै गत जेठ ७ गते काठमाडौंको माइतीघरमा गरिएको प्रदर्शन। तस्वीर: अमित मचामसी/हिमालखबर
बलात्कारले गहिरो मानसिक आघात परेकाहरूलाई त्यसबाट बाहिर निस्कनै लामो समय लाग्न सक्ने भएकाले यस्ता मुद्दामा हदम्याद राखिनु न्याय नदिनु हो।
अञ्जिता पराजुली
सन् १९७० को दशकतिर बलात्कार वा यौनहिंसाका आरोपलाई गलत सावित गर्न लागिपर्ने सामाजिक र अदालती परम्पराबारे अध्ययन थालियो। केही नारीवादी र अपराधशास्त्रीको पहलमा थालिएको अध्ययनलाई नाम दिइयो- ‘रेप मिथ’। यसले बलात्कार र यौनजन्य हिंसाबारे स्थापित पूर्वाग्रही र गलत मान्यतालाई बुझाउँछ।
यस्ता मान्यता रूढिवादी र विभेदकारी लैङ्गिक परम्परासाथै हिंसाबारेको अपर्याप्त र गलत बुझाइका उपज हुन् जसले बलात्कार हुनु वा हिंसामा पर्नुमा पीडितकै दोष हुने हानिकारक भाष्य बनाउँछ। पीडितको आवाज दबाउँदै पीडकको मनोबल बढाउने यस्तो भाष्यले राज्यको कानून निर्माणदेखि न्यायिक प्रक्रियासम्म प्रभाव पार्छ।
केही समययता सञ्चार माध्यममा आएका यौनहिंसाका घटना र तीबारे व्यक्त सार्वजनिक राय/प्रतिक्रियाले यौनहिंसाबारे हाम्रो सामाजिक र न्यायिक चेतको भयावहता फेरि उदाङ्ग पारिदिएको छ। साथै, यौनहिंसाबारेको आम मानसिकता र कानूनी व्यवस्था सच्याउन तत्काल बृहत् राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता देखाएको छ।
हिंसाको सामान्यीकरण
मनोरञ्जन क्षेत्र यौनहिंसाको ‘उर्वर भूमि’ रहेको आम मानसिकता छ। यसको ठीक विपरीत नैतिकताको कसीमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा राखिएको धार्मिक अथवा शैक्षिक क्षेत्रमा यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप हुनु धेरैलाई अपत्यारिलो लाग्छ। यस्तै गलत बुझाइका कारण हालै एक अभिनेत्रीलाई बौद्ध लामाले यौनहिंसा गरेको घटनामा ‘हिरोसँग नाङ्गै नाच्दा दुर्व्यवहार नहुने, भीडमा कसैले छोए पनि दुर्व्यवहार हुने?’ भन्दै हिंसालाई सामान्य बनाउन खोजियो।
मनोरञ्जन क्षेत्रमा भएका यौनहिंसा विरुद्ध वकालत गर्दा धेरैको आशय हुन्छ, ‘महिलाको वस्तूकरण गर्ने यो क्षेत्र नै खराब हो।’ तर, यस्तो तर्कले उनीहरूमाथि उल्टै हिंसा गरिरहेको पत्तो हुँदैन।
अर्कातिर, भिक्षुले हिंसा गर्न नसक्ने भन्दै कैयौं बौद्ध धर्मावलम्बी अभिनेत्रीको विरोधमा सडकमा उत्रिए। यसरी धार्मिक क्षेत्रलाई प्रश्नहरूभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिले त्यहाँ हिंसा अझ मौलाउने वातावरण बनेको छ।
मनोरञ्जन क्षेत्रमा सबैको नजर पर्ने हुँदा त्यहाँका घटना प्रकाशमा बढी आउने भए पनि कुनै क्षेत्र यौनहिंसाबाट मुक्त नरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। मनोरञ्जन क्षेत्रमा भएका यौनहिंसा विरुद्ध वकालत गर्दा धेरैको आशय हुन्छ, ‘महिलाको वस्तूकरण गर्ने यो क्षेत्र नै खराब हो।’ तर, यस्तो तर्कले मनोरञ्जन क्षेत्रका मानिसमाथि उल्टै हिंसा गरिरहेको पत्तो हामीलाई हुँदैन।
सुन्दरी प्रतियोगिता वा मनोरञ्जन क्षेत्र मात्र किन, जुनसुकै क्षेत्रबारे चाहे जति आलोचनात्मक बहस गर्न हामी स्वतन्त्र छौं। तर, यौनहिंसा विरुद्ध वकालत गर्दा मनोरञ्जन क्षेत्र नै खराब भनिनु त्यहाँ हुने हिंसालाई सामान्य बनाउनु हो। यो हिंसामा परेकालाई नै दोषी र लज्जास्पद बनाइदिने प्रवृत्तिकै रूप हो। हिंसाका सन्दर्भमा हाम्रो बहस हरेक वयस्क व्यक्तिले हिंसारहित वातावरणमा आत्मसम्मान सहित काम गर्न पाउने अधिकारबारे हुनुपर्ने हो।
गलत कथ्य हावी
पीडितले प्रतिरोध गरेको छैन भने बलात्कार भन्न नमिल्ने मानसिकता अर्को अत्यन्त गलत बुझाइ हो। नेपालको कानूनले पनि सोही गलत कथ्यका आधारमा बलात्कारलाई ‘जबर्जस्ती करणी’ शब्द प्रयोग गरेको छ। अध्ययनले के पुष्टि गरेका छन् भने, बलात्कार र यौनहिंसा हुँदै गर्दा सामान्यतया प्रतिकारको पक्ष पीडितको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ। यस्ता घटनामा हरेक पीडितको प्रतिक्रिया फरक हुन्छ।
खतराको सङ्केत पाउनासाथ शरीरले देखाउने स्वाभाविक प्रतिक्रिया (फाइट-फ्लाइट) को सिद्धान्त अनुरूप कोही चिच्याउँछन् र प्रतिकार गर्छन्। धेरैजसो चाहिं आकस्मिक विपद्मा दिमागले निर्णय नै लिन नसकी हलचलै गर्न नसक्ने (फ्रिजिङ) अवस्थामा पुग्छन् जसलाई ‘टनिक इमोबिलिटी’ पनि भनिन्छ।
बीबीसीमा प्रकाशित एक लेख अनुसार, स्वीडेनमा बलात्कारको उजुरी गरेका २९८ महिलामा गरिएको अध्ययनले ७० प्रतिशत ‘सिग्निफिकेन्ट टनिक इमोबिलिटी’ मा र ४० प्रतिशत ‘सिभियर टनिक इमोबिलिटी’ मा गएको पाइयो। अर्थात्, उनीहरू बलात्कारको प्रतिकार गर्न नसक्ने गरी ‘पारालाइज्ड’ भएका थिए। त्रासका कारण शरीर र दिमाग दुवैले काम गर्न छोडी लगभग अचल अवस्थामा पुगिने यो अनुभव यौनहिंसामा परेका अधिकांशको यथार्थ हो। अन्य खालका शारीरिक र साङ्केतिक यौन दुर्व्यवहारले पनि धेरैलाई ‘फ्रिजिङ’ मा पुर्याउन सक्छन्, जसले गर्दा दुर्व्यवहारमा पर्नेले तत्काल प्रतिकार गर्न सक्दैन।
मानसिक र बाह्य चुनौती पार गरेर ढिलै भए पनि उजुरी गर्न हिम्मत देखाउनेलाई हदम्यादको कानूनले अन्यायमा पार्छ। नाबालिग अवस्थामा भएको बलात्कार पहिचान गर्न वर्षौं पनि लाग्न सक्छ।
परम्परावादी प्रतिक्रिया
यौनहिंसामा परेको कसैले ढिलो आवाज उठाउँदा परम्परावादीहरूको प्रतिक्रिया हुन्छ, ‘महिलाहरूले स्वार्थ सिद्ध गर्न झूटो आरोप लगाउँछन्, साँच्चैको पीडित भए तुरुन्तै रिपोर्ट गरिहाल्थ्यो।’ खासमा यो पुरुषहरूले पुरुषकै पक्षमा फैलाएको भ्रामक तर्क हो। बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने तर्क धेरै हदसम्म यही मानसिकतामा आधारित छ।
पहिलो कुरा त, संसारभर यौनहिंसाको उजुरी दर अत्यन्तै न्यून छ। हरेक तीन घटनामा दुइटाको उजुरी नै पर्दैन। यसमा अपराधीसँगको निर्भरता, परिवारको इज्जत जाने र न्याय नपाउने डर, आफूप्रतिको यौनहिंसालाई समाजमा भइरहने ‘सामान्य’ घटनाका रूपमा लिने मानसिकता जस्ता अनेक कारण हुन्छन्।
दोस्रो कुरा, बलात्कारका उजुरीमध्ये दुईदेखि १० प्रतिशत मात्र झूटा ठहरिन्छन्। तिनमा पनि धेरैजसो बलात्कार प्रयास मात्र रहेको वा प्रमाण अभावमा झूटो बनाइएको विश्वास गरिन्छ। बलात्कारको हकमा झूटो उजुरीको तुलनामा न्यून उजुरीको समस्या कैयौं गुणा ठूलो छ। मानसिक र बाह्य चुनौती पार गरेर ढिलै भए पनि उजुरी गर्न हिम्मत देखाउनेलाई हदम्यादको कानूनले अन्यायमा पार्छ। नाबालिग अवस्थामा भएको बलात्कार पहिचान गर्न वर्षौं पनि लाग्न सक्छ।
बयानमा मानसिक प्रभाव
हिंसामा परेको प्रत्येक व्यक्ति घटनाको सम्पूर्ण विवरण दिन सक्षम हुन्छ भन्ने ठानिनु अर्को गलत अवधारणा हो। यो हिंसाको प्रकृति र असरबारे यथेष्ट ज्ञान विनै निकालिएको निष्कर्ष हो। बलात्कारमा परेकाहरूलाई घटनाले गहिरो मानसिक आघात पुर्याएको हुन्छ जसले उनीहरूको स्मरणशक्तिमा असर पार्छ। यसै कारणले उनीहरूका बयानमा विरोधाभासी कुरा पनि आउन सक्छन्।
अदालती प्रक्रियामा यो यथार्थलाई बेवास्ता गरिए हिंसामा परेकाहरू न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ। जस्तो- अमेरिकामा भएको एक घटनामा किशोरी मेरीलाई बलात्कारको झूटो उजुरी गरेको आरोप लाग्छ। किशोरीसँग दोहोर्याई तेहेर्याई लिइएको बयानमा ससाना कुरामा एकरूपता नभेटिंदा प्रहरीले उनीमाथि नै शङ्का गर्न थाल्छ, उनको फोटोमा देखिएको चोटपटकलाई बेवास्ता गर्छ।
यसरी शङ्काको बीजारोपण भएपछि आमाले पनि किशोरीले कैयौं पटक मान्छेको ध्यान तान्न अनुचित व्यवहार गर्ने गरेको प्रहरीलाई सुनाउँदै बलात्कारको आरोप पनि त्यस्तै हुन सक्ने भाव व्यक्त गर्छिन्। अब प्रहरी मेरीप्रति झन् निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन्छ र भीडको ध्यान तान्ने झूटो घटना बुनेको आरोपमा जरिवाना गराई मुद्दा बन्द गरिदिन्छ।
उनलाई न्याय पाउने विश्वास मरेर जान्छ। तर, यस्तै खाले बलात्कारका घटनामा अनुसन्धान गरिरहेका दुई महिला मेरीसम्म पुग्छन्। उनीहरूकै पहलमा शृङ्खलाबद्ध बलात्कारी कानूनको घेरामा आइपुग्छ। तब मेरीको प्रतिक्रिया थियो, “मेरा लागि बलात्कारी पक्राउ पर्नुभन्दा पनि मलाई विश्वास गर्ने दुई महिला रहेको कुराले ठूलो महत्त्व राख्यो।”
मञ्जुरीमै यौनसम्बन्ध राखिरहेका व्यक्ति नै किन नहुन्, हरेक सहवास दुवैको सहमतिमै हुनुपर्छ र सहवासको हरेक क्रियाकलापमा पनि दुवैको सहमति आवश्यक छ। वैवाहिक सम्बन्धमा पनि यही कानून लागू हुन्छ।
यसले मलाई हरेक बिहान बाँच्ने आशा जगाइदिन्छ। यौनहिंसामा परेकालाई विश्वास गर्ने/नगर्ने बहस कसैका लागि केवल बुद्धिविलास होला, तर भुक्तमानीहरूका लागि त्यो जीवन-मरणको सवाल हुन सक्ने कुरा यो घटनाले प्रमाणित गर्छ।
पितृसत्तात्मक न्यायालय
यौनहिंसामा ‘व्यक्ति आफैं पनि जिम्मेवार हुन्छ’ भनिनु शायद यस्ता घटनाका सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रचलित तर हानिकारक धारणा हो। यौनहिंसा पनि अन्य अपराध सरह नै हो जसको जिम्मेवार हिंसा गर्ने व्यक्ति बाहेक अरू हुन सक्दैन। सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी विना कसैको शरीरमा छुन पाइँदैन। जसरी रक्सी खाएर, नाङ्गो छाती देखाएर बाटामा हिंडेको पुरुषलाई हिंसा गर्ने छूट कसैलाई छैन, ठीक त्यसै गरी छोटो लुगा लगाएको, रक्सीले मातिएकै आधारमा महिलालाई पनि हिंसा गर्न पाइँदैन।
बारमा नाच्नेहरू वा यौन व्यवसायीलाई पनि उनीहरूको मञ्जुरी विना छुने अधिकार कसैलाई छैन। हिंसारहित वातावरणमा व्यवसाय वा काम गर्न पाउनु सबैको हक हो। मञ्जुरीमै यौनसम्बन्ध राखिरहेका व्यक्ति नै किन नहुन्, हरेक सहवास दुवैको सहमतिमै हुनुपर्छ र सहवासको हरेक क्रियाकलापमा पनि दुवैको सहमति आवश्यक छ। वैवाहिक सम्बन्धमा पनि यही कानून लागू हुन्छ।
पितृसत्तात्मक समाजले महिलाको शरीरमा पुरुषको अधिकार स्वयंसिद्ध रहेको ठान्छ। त्यसैले त्यहाँ पुरुषको अनिच्छित सम्पर्कबाट बच्नु महिला स्वयंको जिम्मेवारी मानिन्छ। पुरूषले महिलालाई गर्ने यौनहिंसालाई सामान्य रूपमा लिइन्छ। यही पितृसत्तात्मक समाजले घोकाएको भाष्यले गर्दा महिलाले पनि यो कुरा सामान्य मान्न सक्छन्। मनोरञ्जन क्षेत्रका महिलाप्रतिको यौन दुर्व्यवहारलाई प्रहरी समेत हिंसा मान्न तयार हुँदैन।
अधिकांश घटनामा उजुरी गर्ने यौन व्यवसायी प्रहरीबाटै थप हिंसामा परेर फर्कनुपरेको अवस्था छ। यसले गर्दा महिलाहरू आफूमाथिको जघन्य अपराधबारे खुलेर बोल्न सक्दैनन्। त्यसभन्दा पर न्यायिक प्रक्रियामा पनि यस्तै मानसिकता हावी छ। घटनाको गाम्भीर्यलाई कम आँकेर अपराधीलाई चोख्याउनेदेखि सजाय घटाउनेसम्मका अदालती निर्णय यही मानसिकताका उपज हुन्।
लैङ्गिक दृष्टिभेद
सबैभन्दा बढी यौनहिंसा पुरुषले गर्ने भए पनि हरेक लिङ्गका व्यक्ति यौनहिंसाको शिकार हुन सक्छन्। खास गरी पारलैङ्गिक महिला-पुरुष सहित विविध लैङ्गिकताका व्यक्ति र कारागारका पुरुष यौनहिंसामा पर्ने अध्ययनले देखाएका छन्। विद्यालयमा किशोरहरू अनि सडक बालक समेत यौनहिंसामा परेका घटना छन्। विडम्बना, नेपालको कानूनले पुरुषले महिलालाई गर्ने यौनहिंसालाई मात्र पहिचान गर्छ। महिलाभित्र पनि पारलैङ्गिक महिलालाई कानूनले समेटेको छैन।
गत वर्ष झापामा पुरुषबाट बलात्कृत एक पुरुषले कानून अभावमा बलात्कारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेनन्। यसै कारण यस्ता बलात्कारको अभिलेखीकरण समेत भएको छैन। पुरुष र अन्य लैङ्गिक पहिचान भएकाहरूप्रतिको यौनहिंसालाई कानूनमा समेट्दा त्यसैका आधारमा पीडक पुरुषले आफैं पीडित रहेको भनी उम्कन चलखेल गर्न सक्ने र त्यसले महिला अझ अन्यायमा पर्लान् भन्ने नीति निर्माण तहमा रहेकाको गलत धारणाले समाजको ठूलो हिस्सा न्यायबाट वञ्चित छ।
(नारीवादी समाचोलनामा रुचि राख्ने पराजुली लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा लेख्छिन्। हिमालको २०७९ असार अङ्कबाट।)
https://www.himalkhabar.com/news/130697
Tuesday, June 21, 2022
गुठीको जग्गा भनेको के हो? गुठीको जग्गा किनबेच र भोगचलन गर्न पाइन्छ?
https://www.nepalhomes.com/news/2021/10/10/6162494f134def161bfa84f3
नेपालमा गुठीको जग्गा भोगचलन गरेर बस्ने धेरै व्यक्तिहरु छन् । तिमध्ये अधिकांश किसान छन् । तराईमा धेरैजसो गुठीको जग्गाहरुमा घर बनाएर बस्ने र गुठीको जग्गाहरु भोगचलन गर्ने गरिन्छ । हामीले धेरै जसो गुठीको जग्गाहरु दुरुपयोग भएको, हिनामिना भएको वा अमुक व्यक्तिले आफ्नो नाममा पास गरेको भन्ने सुनिरहेकै हुन्छ । गुठीको जग्गा भोग गर्ने र यसको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिकै कारण गुठीको अस्तित्वनै धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । के गुठीको जग्गामा घर बनाएर बस्ने बित्तिकै गुठीको जग्गा आफ्नो बनाउन मिल्छ ? के गुठीको जग्गा किनबेच गर्न पाईन्छ ? के गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न सकिन्छ तर ? यि यस्ता प्रश्नहरुको धेरै व्यक्तिहरुले मनमा उब्जिनै रहेका हुन्छ ।
तसर्थ, यस लेख मार्फत हामी गुठी सम्बन्धि केहि सामान्य कानुनी व्यवस्थाहरुको बारेमा बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछौ ।
नेपालमा गुठीको इतिहास र यसको बिकासको अवधारणा
नेपालमा गुठीको स्थापना कहिले भयो भन्ने कुराको एकिन तथ्यांक छैन् । तर, यसको बिकास भने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक र धार्मिक विरासतसँग जोडिएका सम्पदाहरुको संरक्षण र त्यससम्बन्धि उत्सवहरुको अभ्यास जारी राख्नको गरिएको भन्ने बुझिन्छ । गुठी प्रणाली सुन्दा जति सहज छ, बुझ्दै जाँदा उतिनै जटिल छ ।
सामान्य रुपमा हामीले अग्रेजी शब्दको 'Trust' र नेपाली शब्दको गुठीलाई एकै अर्थमा बुझ्ने गर्दछौ तर, यो भिन्न अवधारणा हो । नेपालको इतिहासमा गुठीको सुरुवात लिच्छविकाल देखि भएको भन्ने बुझिन्छ । विक्रम संवत् १९१० मा जङ्गबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐनमा पनि गुठी राख्दा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिको सात पुस्तासम्मको उद्धार हुनेु उल्लेख छ । त्यसपछि मुलुकी ऐन २०२० मा पनि गुठीको प्रावधान रहेको देखिन्छ । प्रथम गुठी सम्बन्धि ऐन २०२१ सालमा आई हाल नेपालको संविधान २०७२, गुठी संस्थान ऐन २०३३, र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा यसको व्यवस्था रहेको छ ।
गुठी भन्नाले के बुझ्ने?
गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २ ९ ग अनुसार “गुठी” भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी–देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी– पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग(बगैचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यस्को संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई सम्झनुपर्छु भनि उल्लेख गरेको छ ।
गुठीका प्रकार
गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले गुठीलाई ३ प्रकारमा बिभाजन गरेको छ।
- राज गुठी
- छुट गुठी
- निजी गुठी
त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३१५ बमोजिम गुठीलाई २ प्रकारमा बिभाजन गरिएको छ।
- सार्वजनिक गुठी
- निजी गुठी
सार्वजनिक गुठी र निजि गुठीमा के फरक छ?
गुठी संस्थान ऐन २०३३ बमोजिम राजगुठीको चल अचल सम्पत्ति वा त्यसबाट भएको आम्दानी हाल भईरहेको र थप कुनै धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा परोपकारी संस्था वा कार्यमा लगाउनु पर्दछ भने निजी गुठीको चल अचल सम्पत्ति भने कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषको हित, लाभ वा सुविधाका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक गुठी कुनै कारणवश भङ्ग वा विघटन भएमा गुठीको सम्पत्ति संस्थापनापत्रमा व्यवस्था भएकोमा वाहेक पञ्जिकाधिकारीको आदेशले गुठी सञ्चालनको त्यस्तै उदेश्य भएको अन्य कुनै गुठी र त्यस्तो गुठी नभएकोमा समान उदेश्य भएको कुनै सार्वजनिक संस्थालाई हस्तान्तरण गरिन्छ भने निजि गुठी भए हितग्राही यकिन भएकोमा त्यस्तो हितग्राही र यकिन नभएकोमा निजको हकवाला र त्यस्तो हकवाला पनि नभएमा गुठी संस्थापक र गुठी संस्थापक नभएको निजको हकवालालाई हक हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । तसर्थ सार्वजनिक गुठी र निजि गुठीको अन्तर त्यस्तो गुठीमा आवद्द सम्पत्तिको प्रयोग र हस्तान्तरण संग सम्बन्धित रहन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
गुठीको सम्पत्तिमा के-के पर्दछ?
हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसार गुठीले समाजिक सस्थाको अवधारणा बोकेको हुँदा गुठीले जुनसुकै किसिमको सम्पत्ति पनि आफ्नो नाममा राख्न पाउँछ । दाताले कुनै चल वा अचल सम्पत्तिहरु गुठीको नाममा गरिदिन सक्छन् । सामान्यतयाः गुठीसँग अचल सम्पत्तिको रुपमा जग्गाहरु रहने भएका कारण यो बिवादित तथा संवेदनशिल बिषय भएको छ ।
गुठीको जग्गा वा सम्पत्ति किन्न वा लगानी गर्न पाइन्छ?
गुठी एक परोपकारी र सामाजिक संस्था भएका कारणले गुठीको सम्पत्तिलाई सामाजिक रुपमा उपभोग गर्न र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३२३(३) अन्तर्गत गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न तत्काल आवश्यक नपर्ने सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको आर्जन वापतको रकम गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न लगानी गर्न सकिनेछ भनि उल्लेख गरेको छ । त्यसरी लगानी गर्दा लगानी गर्ने कूल रकमको अनुपात भने कानुनलेनै तोकिएको हुन्छ । यसको अर्थ गुठीको जग्गा कुनै ब्यक्तिले किन्ने वा व्यक्तिले लगानी गर्ने नभई गुठीलेनै स्वयं लगानी गर्ने हो र यसको प्रतिफल समेत गुठीलेनै प्राप्त गर्दछ ।
यदि गुठीको जग्गा किन्न पाईदैन भने हाल गुठीको जग्गाहरु व्यक्ति बिशेषको नाममा वा निजि कम्पनीको नाममा कसरी बिक्री बितरण कसरी भैरहेको छ?
सामान्यतय गुठी स्थापनाबाट आर्जित सम्पत्तिलाई मात्र उपभोग गर्नु पर्दछ जसका मुख्य उदेश्य भनेकै गुठीको सम्पत्ति यथावत राख्नु हो । तर, गुठी संस्थान ऐनमा गुठी (राजगुठी) जग्गालाई बेचेर रैकरमा परिवर्तन गर्ने केही प्रावधान रहेकोमा साल १९९३ र १९८९ मा यस आशयमा परिवर्तन ल्याई निजी गुठीलाई पनि जग्गा बेच्न र ब्याज आम्दानीको लागि बैंकमा धतो राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
उक्त प्रावधानलाई चुनौति दिदै जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिहंदरवार, काठमाडौ समेतका बिरुद्द दायर गरेको रिट निवेदनमा ( ने. का.प २०६४ नि न ७८८५०) भैरहेका गुठी जग्गालाई क्रमशः गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्दै जाने हो भने गुठी सम्पदा लोप हुने मात्र होइन, त्यसका दाताले लिएको विश्वास टुट्छ । त्यस्ता सम्पदामा अडिएको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आधार पनि खल्बलिन पुग्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : के हो राजकुलो ? के राजकुलो भएको ठाउँमा घरजग्गा किनबेच र नक्सापास हुँदैन?
संविधानले सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने र धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा त्यस्तै उद्देश्य राखी खडा गरिएका गुठी सम्पदाको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधान अनुकूल मान्न र सम्झन नमिल्ने भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्दान्त प्रतिपादित भयो ।
तर, निजि गुठीको सन्दर्भमा सो गुठी कुनै कारणवश भङ्ग वा विघटन भएमा गुठीको सम्पत्ति हितग्राहि यकिन भएकोमा त्यस्तो हितग्राहीलाई हक हस्तान्तरण हुने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ । साथै, गुठी तैनाथि जग्गा संस्थानले तोकिए बमोजिम बढाबढ गराई गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गरी दिन सकिन्छ ।
गुठीको जग्गा वा सम्पत्ति धितो बन्धक र बेचबिखन गर्न पाइन्छ?
मुलुकी देवानि संहिता २०७४ को दफा ३५० को उपदफा (२) बमोजिमको गुठी जुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागि संस्थापना भएको थियो सोही उद्देश्य र प्रयोजनका लागि पूर्ववत रूपमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ र सोही बमोजिमको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति वा आम्दानी भोग चलन गर्न वा धितो बन्धक राख्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, यसरी स्थापना भएका गुठीको उद्देश्य र प्रयोजनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठीको सम्पत्ति खरिद बिक्रि गर्न सकिने व्यवस्था समेत कानुनमा गरिएको छ । यसको अर्थ जुन गुठी जुन उदेश्यको लागि खोलिएको हो, त्यही उदेश्य प्राप्तिका लागि मात्र गुठीको जग्गा बेच(बिखन गर्न पाईन्छ । त्यस भन्दा अतिरिक्त गुठीको जग्गा व्यक्तिको जग्गा सरह कसैलाई दिन वा पास गर्न मिल्दैन ।
गुठीको सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्न मिल्छ?
मुलुकी संहिता २०७४ को दफा ३२२ मा गुठीको सम्पत्ति गुठी संचालकले गुठी सस्थापनापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम गुठको सम्पत्ति संचालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने कानुनु व्यवस्था रेहको छ। त्यस्तै सोहि संहिताको दफा ३३५ मा गुठीको सम्पत्ति हितग्राहीको हित प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो वा अरु कसैको लागि भोगचनग वा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । गुठीको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा भने सोही संहिताको दफा ३४३ मा संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एक मात्र हितग्राही भएकोमा निज करार गर्न योग्य भएपछि र एकभन्दा बढी हितग्राही भए प्रत्येक हितग्राही करार गर्न योग्य भई एकमत भएपछि निजले गुठीको सम्पत्ति आफुलाई हस्तान्तरण गर्न गुठी सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछन् भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, सार्वजनिक गुठीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भनि ब्यबस्था गरिएको छ । हक हस्तान्तरण मात्र नभएर प्रचलित कानूनमा हितग्राहीले लाभ समेत त्याग्न सक्ने भनि व्यवस्था गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : घरजग्गा बेच्दा कुन अवस्थामा लाभकर तिर्नु पर्छ वा पर्दैन, हेर्नुहोस् केही उदाहरण
मुलुकी संहिता २०७४ को दफा ३४४ (१) अन्तर्गत निजी गुठीको हकमा करार गर्न योग्य भएको हितग्राहीले गुठी सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने आफ्नो हक, लाभ, सुविधा वा हित गुठी सञ्चालक र पञ्जिकाधिकारीलाई लिखित रूपमा सूचना दिई आंशिक वा पूरै त्याग गर्न सक्नेछ भनि उल्लेख छ । साथै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३४५ (२) सार्वजनिक गुठीको हकमा त्यस्तो गुठीको सम्पत्ति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सङ्गठित संस्था खडा गर्नु पर्ने व्यवस्था स्थापनापत्रमा भएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति त्यसरी खडा भएको सङ्गठित संस्थाको नाममा रहनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
गुठी सम्पत्ति नोक्सान गर्न सकिन्छ त?
गुठीको सम्पत्ति कुनै पनि गुठी संचालक वा गुठीको हितग्राहीले नोक्सान गर्न सक्दैन । जस्तो गुठीको हितग्रहीको हित प्रतिकूल वा गुठीको उदेश्य विपरित हुने गरी गुठीको विनाश गर्ने, अन्त्य गर्ने वा अन्य कुनै किसिमले नोक्सानी गर्ने काम हुन दिनबाट रोक्ने दायित्व गुठी संचालकको हुनेछ भनि कानुनी व्यवस्था रहेको छ । साथै गुठीको सम्पत्ति उपयुक्त ढङ्गबाट व्यवस्थापन नभएमा, ठगी वा जालसाजी भएमा, हिनामिना भएमा वा गुठीको उदेश्य पुरा नगरी गुठी सम्पत्तिको अन्यत्र उपयोग भएमा कुनै सस्थापक वा हितग्राहीले सस्थापनापत्रमा उल्लेखित व्यवस्थाको अधिनमा रही गुठी सम्पत्ति त्यसरी हिनामिना हुनबाट रोक्न अदालतमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । सार्वजनिक गुठीको हकमा भने जो सुकैले पनि अदालतमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
गुठीको जग्गा आवाद गर्न सकिन्छ?
आवाद भन्नाले कुनै जग्गालाई कमाउनु वा उपभोग गर्नु वा खेतिपाति गर्नु भन्ने बुझिन्छ । आवादको शाब्दिक अर्थ उपभोग हो तसर्थ कुनै बाँझो जग्गालाई खेतियोग्य बनाईमा त्यसलाई जग्गा आवाद गरिएको भनेर बुझ्न सकिन्छ । गुठी सार्वजनिक र सामुदायिक प्रकृतिको संस्था भएको हुनाले गुठीको सम्पत्ति अरुले आवाद वा उपभोग गर्न मिल्दैन ।
मालपोत ऐन २०३४ को व्यवस्था बमोजिम सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन । यसरी कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गराएमा त्यस्तो कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने समेत उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ भाग ४ परिच्छेद ५ दफा ३०५ र ३०६ मा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ ।
कस्तो गुठीको जग्गा किनबेच गर्न, धितो राख्न वा नक्सा पास गरेर संरचना बनाउन पाइन्छ?
गुठी संस्थान ऐन २०३३ बमोजिम कुनै पनि गुठी तैनाथि जग्गा घर घडेरी वा उध्याेग व्यापारको लागि उपयुक्त देखिएमा त्यस्तो गुठी जग्गा तोकिए बमोजिम बढाबढ गराई गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गरी दिन सक्नेछ र २०४६ चैत्र २६ गते भन्दा पहिले नै गुठी तैनाथी जग्गामा आफ्नै पूँजी लगाई घर बनाई बसोवास गरिसकेकाको हकमा त्यस्तो घर घडेरी यसै ऐनमा अन्यत्र व्यवस्था गरिए अनुसार मूल्याङ्न समितिले तोकेको मूल्यको आधारमा निजकै नाममा रैतान नम्बरीमा परिणत गरि दर्ता गर्न सकिनेछ व्यवस्था समेत कानुनले गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : नक्सा पास नगरी घर बनाए के हुन्छ ? हेर्नुहोस् नालीवेली
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुन बमोजिम मोहियानी हक पाउने व्यवस्था समेत कानुनमा रहेको छ । भूमि समबन्धमा ऐन, २०२१ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम मोहियानीमा कमाई आएको जग्गाको मोहियानी हक खरिद बिक्रि हुन सक्नेछ भनि व्यवस्था भएको छ । तर देवस्थल रहेको वा देवी देवता देवस्थल पर्व पूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एंव सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै व्यक्तिको नामाम दर्ता गर्न मिल्ने छैन भनि कानुनले वर्जित समेत गरेको छ ।
गुठीको जग्गा आवाद गरेमा कहिलेसम्म उजुरी गर्न मिल्छ?
मुलुकी देवानी सहिता, २०७४ को दफा ३५१ अन्तर्गत गुठीको परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले नालिस गर्नु पर्दा गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको, गुठीको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुनै लिखत जालसाजी वा किर्ते गरेको, गुठीको सम्पत्ति मासे खाएको, सञ्चालकले गुठी संस्थापनापत्रको शर्त विपरीत फाइदा लिएको, गुठीको सम्पत्ति वा सोको मूल्य वा आय सञ्चालक वा अन्य व्यक्तिबाट फिर्ता गराउनु परेको कुरामा जहिले सुकै नालिस गरे पनि हुन्छ ।
यस्ता कामहरुका लागि कानुनले हदम्याद तोकेको छैन । तर, माथि उल्लिखित विषय बाहेक अन्य विषयमा नालिस गर्नु पर्ने कारण भएको मितिले छ महिनाभित्र नालिस गर्न सकिने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
नजिर कस्ता छन् ?
कुनै जग्गाको एक पटक सर्भे नापि हुँदा उक्त जग्गा गुठीको हो भनि लेखाएको पछि फेरी गुठीको होईन भनि भन्दैमा उक्त जग्गा अन्यको हुन सक्दैन भन्ने नजिर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएको छ । सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरमा भनिएको छ “१९८० सालमा सर्भे गर्दा राज गुठी भनि स्वीकार गरेपछि पछी आइ होइन भनेर इन्कार गर्दैमा राज गुठि होइन भन्न नमिल्ने । राज गुठीको लक्षण गुठीको कागजातमा कस्ट बोलि परेकालाई राज गुठी ठहर्यौउनु पर्ने ।”
गुठीको जग्गा व्यक्तले उपभोग गर्ने सम्बन्धमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निम्न नजिर प्रतिपादित गरिएको छ । “देवस्थल जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गा हो भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । यस्तो देवस्थल जग्गालाई सबै कार्यालय निकायले संरक्षित अवस्थामा राख्नु पर्ने सबैको कर्तव्य हुन्छ । यस्तो जग्गामा निवेदकले नक्सा पास गर्दा बाटो देखाई उक्त देवस्थल जग्गातर्फ टप राख्ने तथा ग्यारेज बनाउने कार्य गर्न खोज्नु कानुन अनुरुपको कार्य पनि देखिन आएन” भनि नजिर प्रतिपादित गरिएको छ ।
गुठीमा कसको हक श्रृजना भएको हुन्छ र कस्तो हक अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदातलबाट निम्न बमोजिमको नजिर प्रतिपादि गरिएको छ । “केवल गुठी जग्गाको रैकर परिणत लगायत गुठी पुजाआजा रेखदेख दर्ता प्रतिवादीले मात्र गरेको अन्य गुठीयारका शाखा सन्तानले वास्ता नगरेको समेतका अवस्थामा एकलौटी दर्ता गराएकोमा वादीहरुको हक समाप्त भै सकेको भन्ने प्रतिवादी जिकिर अनुसार के हो त भन्नलाई गुठी राख्दा कुनै धार्मिक सामाजिक उद्देश्यले राखिने र गुठीयारहरुको सन्तानले गुठीको उद्देश्य तथा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरी गुठी पालो पाउने सम्म हो तर पुजाआजा आदिको कर्तव्य निर्वाह नगर्दैमा उक्त गुठीमा गुठी राख्ने दर्तावालाको सन्तानको हक नै समाप्त हुन्छ भन्न कानूनसम्मत हुँदैन ।
Subscribe to:
Posts (Atom)