Wednesday, April 11, 2018

दलाई लामाको बुझाइ

http://nepalihimal.com/article/15019

दलाई लामाको बुझाइ

Share:    - बसन्त महर्जन
लुम्बिनी र कपिलवस्तुबारे नेपालीको गलत बुझाइका कारण यसपालि पनि दलाई लामाको गौतम बुद्घ सम्बन्धी भनाइ विवादित बन्न पुग्यो।
मीनरत्न बज्राचार्य
कसैले गौतम बुद्ध र ‘कपिलवस्तु’ को सन्दर्भमा केही बोल्दा एकथरी नेपाली त्यसलाई ‘लुम्बिनी’ बुझछन् र बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको भन्न थाल्छन् । अनि, जवाफ वा प्रतिक्रियामा ‘बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भएकोमा कुनै शंका छैन’ भन्ने मन्तव्य आएपछि चित्त बुझउँछन् । वास्तवमा यो लुम्बिनी र कपिलवस्तु एउटै हो भन्ने गलत बुझइकै परिणाम हो । बुद्धको जन्मस्थल (लुम्बिनी) र गृहनगर (कपिलवस्तु) फरक भूगोलमा पर्छन् र बेग्लै अर्थ राख्छन् । यसबारे सामान्य जानकारी नहुँदा नेपालका सर्वसाधारणदेखि विशिष्ट व्यक्तित्वसम्मले व्यर्थै टाउको दुखाएको एउटा दृष्टान्त हो, यो । भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाले केहीअघि मेरठमा बोलेको भनिएको एउटा भिडियो फुटेजले नेपालीलाई निकै उत्तेजित बनायो । एक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा दलाई लामाले बुद्ध नेपाली हुन् भन्ने कुरालाई ‘ननसेन्स’ भनेका छन् । बस्, नेपालीलाई पुगिहाल्यो, उनले ‘बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका होइनन्, लुम्बिनी भारतमा पर्छ भनेको’ भन्दै तथानाम गर्न थालिहाले ।
नेपाल, भारत दुवैतर्फका मान्छेहरू दलाई लामालगायतसँग बारम्बार यसखाले प्रश्न किन गर्छन् भन्ने कुरा नै ताज्जुब लाग्दो छ । संभवतः यस्ता प्रश्नहरूले वाक्कदिक्क बनाएकैले दलाई लामाले ‘ननसेन्स’ भनिदिएको हुनसक्छन् । उनले यस अघिजस्तै बुद्ध कहाँ जन्मे त्यो ठूलो कुरा होइन, के शिक्षा दिए त्यो महŒवपूर्ण हो पनि भने । तर, त्यसमा कसैको ध्यान गएन, विभिन्न माध्यमबाट विरोध बढाइयो । अन्ततः लामाले ‘बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन्’ भनेपछि उनले आफूलाई सच्याए भन्दै आक्रोश साम्य भएको देखियो । खासमा, यस प्रकृतिका प्रत्येक प्रकरणमा दलाई लामालगायत कसैको पनि बुझइमा केही फरक आएको हुँदैन । बदलिनुपर्ने त नेपालीहरूमा रहेको लुम्बिनी र कपिलवस्तु उही हो भन्ने बुझइ हो ।
दुवैतिर कपिलवस्तु
इ.पू. ५६३ को वैशाख पूर्णिमाका दिन लुम्बिनीमा सिद्धार्थ गौतमको जन्म भयो । तिनै सिद्धार्थ गौतम इ.पू. ५२८ मा बुद्धत्व प्राप्तिपछि आजपर्यन्त गौतम बुद्धको नामबाट चिनिएका छन् । उनको जन्मस्थल बौद्ध अनुयायीहरूका लागि त संवेजनीय स्थल बन्यो नै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूनेस्कोको विश्वसम्पदा सूचीमा पनि पर्‍यो । गौतम बुद्धको गृहनगर प्राचीन कपिलवस्तु भने विल्कुलै फरक कुरा हो ।
प्राचीन कपिलवस्तु लुम्बिनीबाट पश्चिममा पर्ने कुरा पक्का हो । पक्का कुरा के पनि हो भने, कपिलवस्तुमा पाइएको जस्तो पुरातात्विक अवशेषहरू नेपाल र भारतका अन्य ठाउँहरूमा पनि पाइएका छन् । यही आधारमा नेपालीहरू नेपालमा र भारतीयहरू भारतमा प्राचीन कपिलवस्तु पर्छ भन्ने दाबी गर्छन् । उहिलेको कपिलवस्तु गणराज्य आजको नेपाल, भारत दुवैतिर पर्ने यथार्थ स्वीकार्न नसक्नु यो समस्याको जड हो ।
वास्तविकता के हो भने, नेपालको तिलौराकोट, गोटिहवा, निग्लिहवा, कुदान, सगरहवा आदि जस्तै भारततर्फको पिपरहवा, गनवरियालगायतका स्थलले पनि प्राचीन कपिलवस्तुको अवस्थिति जनाउँछ । भारतीय भूमिमा त ‘कपिलवस्तु’ नामै अंकित तीनवटा अभिलेख फेला परेका छन् । यसको अर्थ, नेपालको कपिलवस्तु होइन भन्ने विल्कुलै होइन । अहिले नेपाल–भारत दुवैतिर परेबाट प्राचीन कपिलवस्तुलाई साझ सम्पदा मान्नुपर्ने हुन्छ ।
कसैले बुद्धलाई भारतीय भन्दा जन्मस्थल (लुम्बिनी) नभएर गृहनगर कपिलवस्तुको आधारमा भनिरहेको हुन्छ । त्यसबाहेक बुद्धसँग सम्बन्धित स्थलहरू नेपालमा भन्दा बढी भारतमा छन् । बौद्ध धर्मसम्बन्धी गतिविधि पनि भारतमै नै बढी हुने हुनाले नेपाली दाबी प्रायः फितलो हुने गरेको छ । बुद्धलाई भारतीय हुन् भन्नेहरूले पनि बुद्धको जन्मस्थल नेपालको लुम्बिनीलाई नै मान्छन् । नेपालमा भने बौद्ध स्थलहरूबारे सामान्य जानकारी राख्नुभन्दा भावना र उत्तेजनामा तथानाम गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । सर्वसाधारणदेखि राष्ट्रियस्तरको बौद्ध संस्था धर्मोदय सभा र पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीसम्म यो प्रवृत्तिमा लतारिएको देखिन्छ (हे. http://www.zoomnp.com/9096/) । यसले के पनि देखायो भने, नेपालीहरू नेपालकै विषयवस्तुमा हल्काफुल्का जानकारी राख्छन् ।
बौद्ध समाजमा सामान्य भिक्षुलाई पनि संघको प्रतिनिधि मानेर आदर–सम्मान गर्ने समान स्वभाव हुन्छ । त्यही कारण, दलाई लामाप्रति जनाइएको प्रतिक्रियालाई अन्य बौद्ध सम्प्रदायहरूले पनि निको मान्न सकेन । बौद्ध समाजमा गहनाको रूपमा लिइने ‘चतुब्र्रह्म बिहार’ अन्तर्गतको मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षामध्ये यस प्रकरणमा बौद्धहरूले उपेक्षा भावलाई बलियो बनाएको देखिनु सुखद पक्ष हो ।



वर्षा पम्पको ‘क्रान्ति’

http://nepalihimal.com/article/15417

वर्षा पम्पको ‘क्रान्ति’

Share:    - सविना देवकोटा
नेपाली युवाको नौलो आविष्कार वर्षा पम्प प्रविधिले नदी हेर्दै खेतबारी बाँझो राख्नुपर्ने किसानको नियतिलाई विगत बनाइदिएको छ।
सिन्धुलीमा सिंचाइका लागि सुनकोशी नदीबाट पानी तान्न जडान गरिएको वर्षा पम्प ।
फागुन अन्तिम साता, साँझ् पर्नै लागेको थियो । रामेछाप, मन्थलीस्थित बिहानी तरकारी फार्ममा युवराज श्रेष्ठसँगै अरू तीन जना बारीमा हतारहतार काउली र गोलभेंडा टिपिरहेका थिए । उनलाई यी सागसब्जी नजिकैको भँगेरी विद्यालय र सैनिक ब्यारेकमा पुर्‍याउन हतारो थियो । परसम्म फैलिएको हरियो–परियो बारीमा बन्दा, आलु, लसुन, फर्सी, साग, चम्सुरलगायतका थुप्रै तरकारी फलिरहेको देखिन्थ्यो । दुई वर्षअघिको अवस्था भने फरक थियो । १५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक खेती शुरू गरेका श्रेष्ठलाई सिंचाइकै समस्या थियो । मुश्किलले वर्षमा ५÷६ लाख कमाइ हुन्थ्यो । तर, अहिले उनले ५५ रोपनीमा तरकारी लगाएका छन् । वार्षिक ३० लाखसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । आकाशे बजारमा तीन रोपनी जग्गा पनि किनिसकेका छन् । दुई वर्षभित्र के त्यस्तो ‘क्रान्ति’ भयो र श्रेष्ठले यत्रोविधि ‘छलाङ’ मारे ?
“वर्षा पम्प”, श्रेष्ठ भन्छन् । उनले दुई वर्षअघि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट शतप्रतिशत अनुदानमा यो पम्प पाएका थिए । तर, सित्तैंमा पाएको यो पम्पले ‘चमत्कार’ नै गर्‍यो । झ्ण्डै नौ मिटर तल बगिरहेको तामाकोशी नदीबाट सोझ्ै बारीमा पानी ल्याइदियो । “त्यसपछि त हो, यो प्रगति भएको”, पम्पका कारण ऊर्जा र उब्जनी दुवै थपिएको बताउँदै श्रेष्ठ भन्छन् । बगिरहेको नदीबाट पानी तान्न कुनै विद्युतीय ऊर्जा र मेशीनसमेत नचाहिने भएपछि खर्च पनि घटेको उनी बताउँछन् । चौबीसै घण्टा पानी तानिरहने पम्पबाट दैनिक १२ हजार लीटर पानी आइरहेको छ ।
करीब १५ मिटर तलबाट बगिरहेको तामाकोशी नदी नै मन्थलीवासीको सिंचाइको मुख्य स्रोत हो । हिउँदमा पानी नपुग्नाले वर्षामा मात्रै कुलोमा पानी बग्ने गर्दथ्यो । कुलोको पानीबाट मौसमी खेती मात्र भइरहेको थियो । तर, पछिल्लो समय वर्षा पम्प नदीमा राखिएसँगै कृषकको दैनिकी बदलिएको छ । “पहिले तरकारी मात्रै फल्ने खेतमा अहिले भने धान, मकै, गहुँ र घाँस पनि लगाउन थालिएको छ” कृषक सुन्दर घिमिरे भन्छन्, “बलौटे माटोका कारण अधिकांश समय सुक्खा र बाँझे रहने गह्रा अहिले ओसिलो हुन थालेका छन् । बाली सुक्न छाडेको छ ।” वर्षा पम्पको प्रयोगले यो गाउँमा कुखुरापालन पनि शुरू भएको छ । माछापालनका लागि पनि पोखरीहरू निर्माण भइरहेका छन् । पौरखी युवा सहकारीमार्फत सिद्धेश्वर खाद्यान्न कृषक समूहका सदस्यहरूले ९० प्रतिशत अनुदानमा वर्षा पम्प लिएका छन् ।
वर्षा पम्पकै प्रयोगले आठ महीनायता तामाकोशी, लामाटारवासीको जीवन बेग्लै हुन थालेको छ । “आकाशे पानीको भरमा गरिने खेतीले तीन महीना मात्रै गुजारा चल्थ्यो । मकै र कोदो मात्रै फल्थ्यो” लामाटारनिवासी केशव थापा भन्छन्, “अहिले त खेत वर्षभरि हराभरा हुन थालेको छ ।” लामाटारकी लक्ष्मी लामा थाहा पाएदेखि सुक्खा देखेको खेत सिंचाइले हराभरा भएकोमा चकित छिन् ।
नौलो प्रविधि
नदी वा खोलाको पानीमा हुने प्राकृतिक बहावले खोलामा जडान गरिएको ‘वर्षा पम्प’ का पाताहरूलाई चलायमान बनाएपछि पम्प घुम्न थाल्दछ । पाताहरू घुम्न थालेपछि छेउका घुमाउरा प्लास्टिकको पाइपमा विस्तारै चाप बढ्छ र पानी माथि चढ्न थाल्छ । दुवै छेउबाट पानी भरिएपछि मात्रै पाइपको माध्यमबाट पानी खेत, बारीमा पुग्छ । पम्पले एक दिनमा ४३ हजार लीटरसम्म पानी तान्न सक्छ । पम्प जडान गर्न खोलामा पानीको गति प्रति सेकेण्ड एक मिटर हुनुपर्छ ।
६ वर्षअघि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको इन्द्रावती नदीमा पहिलोपटक परीक्षण गरिएको वर्षा पम्प प्रविधि हाल मुलुकका ३० जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । कृषि इञ्जिनियरिङ निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको अनुदानमार्फत अहिलेसम्म १३१ वटा पम्प जडान भइसकेका छन् । एउटा पम्पलाई रु.१ लाख ६० हजारदेखि रु.२ लाख ८० हजारसम्म पर्छ ।
“६ हजारभन्दा बढी नदीनाला भएको नेपालमा अहिले पनि दुईतिहाइ खेत सिंचाइको अभावमा बाँझ्ै छ, त्यसैले पनि वर्षा पम्प प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ” वर्षा पम्पका आविष्कारक प्रताप थापा भन्छन्, “तामाकोशी, सुनकोशी, त्रिशूलीजस्ता ठूला, मझैला नदी, खोला र नहर समेत गरी वर्षा पम्पले १२८ हेक्टर जमीन सिञ्चित गरिसकेको छ ।” चार वर्षअघि नै दोलखाको साविकको मालु गाविसका गाउँलेबाटै रकम संकलन गरी बसेरीका किसानलाई विद्युत् पम्प उपलब्ध गराइएको थियो । विडम्बना, गाउँमा बिजुली नै पुगेको थिएन । पम्प छत्रमाया श्रेष्ठको घरमा थन्किएको छ (हे.तस्वीर) । अहिले बसेरीका ‘नमूना कृषक समूह’ ले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको ९० प्रतिशत अनुदानमा वर्षा पम्प जडान गरेका छन् ।
एक वर्षदेखि वर्षा पम्पको प्रयोग गरिरहेका सिन्धुली, सुनकोशी गाउँपालिका–२, दुम्जाका सुरेन्द्र कोइराला बलौटे माटो भएकाले केही उब्जनी नै नहुने बारीमा अहिले तरकारी खेती गरिरहेको बताउँछन् । “विना बिजुली पम्पबाट पानी आउँछ भन्ने विश्वास नै थिएन, अहिले सब ठाउँमा पानी पुगिराखेको छ”, वर्षा पम्पबाटै सिंचाइ गरिरहेका सिन्धुली रातमाटेका अर्जुनकुमार खत्री भन्छन् । करीब १४ मिटर तलको सुनकोशी नदीमा वर्षा पम्प जडानमार्फत सिंचाइ गरेका उनले पानी संकलनका लागि पोखरी पनि बनाएका छन् ।
विशेषता
पानीको बहावले चल्ने
वातावरण मैत्री
विद्युत् नचाहिने
मर्मत गरिरहनु नपर्ने
प्रति दिन ४३ हजार लीटरसम्म पानी तान्ने
यसरी गर्छ काम
पानीको बहावले पाताहरूलाई चलायमान बनाएपछि पम्प घुम्न थाल्छ। पाता छेवैका घुमाउरा प्लास्टिकको पाइपमा विस्तारै चाप बढ्छ र पानी माथि चढ्न थाल्छ। दुवै छेउबाट पानी भरिएपछि पाइपको माध्यमबाट पानी खेत, बारीमा पुग्छ।

आफ्नै आविष्कार
ललितपुर, लेले गाउँका प्रताप थापाले सानै उमेरदेखि बुवाआमाले गरेको सकसपूर्ण खेतीपाती देखेका थिए । आकाशे पानीलाई संकलन गरेर खेतीमा कसरी लगाउने भन्ने ठूलो तनाव हुन्थ्यो । “तलतिर बगिरहेको लेले खोलाको पानी माथि खेतमा तान्न पाए कति सजिलो हुन्थ्यो”, त्योबेला उनलाई लागिरहन्थ्यो । भारतमा औद्योगिक इञ्जिनियरिङतर्फ स्नातक सिध्याएर फर्किएका थापा स्नातकोत्तरका लागि ललितपुरस्थित इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसमा भर्ना भए । कलेजमा भर्खरै ‘टेक्नोलोजी अफ इनोभेसन म्यानेजमेन्ट कोर्स’ शुरु भएको थियो । कोर्समा प्रत्येक विद्यार्थीले केही न केही आविष्कारजन्य विचार र परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्दथ्यो, जसमा थापाले तल खोलामा पानी बगिरहने र माथि खेत बाँझै रहने समस्या सम्बोधन हुने परियोजना तयार गरे । २०६८ सालमा स्नातकोत्तरको छात्रवृत्ति पाएर थापा बीचैमा नेदरल्याण्ड्सको डेल्फ्ट युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा भर्ना भए । संयोग, त्यहाँ पनि उनले कुनै आविष्कारको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयो ।
डच सहपाठी फ्रेद हेन्नीसँगको सहकार्यमा थापाले तल बगिरहेको पानीबाट माथिको जमीन सिंचाइ गर्ने उही पुरानै ‘प्रोजेक्ट’ बनाए । नेपालको परिवेशमा तयार पारिएकाले यसको नाम ‘वर्षा पम्प’ राखे ।
नेपाली मनको यही प्रोजेक्टलाई विश्वविद्यालयले ‘बेस्ट फाइनान्सियल प्लान’ भन्दै एक हजार यूरोद्वारा पुरस्कृत गर्‍यो । लगत्तै यो परियोजनाले फिलिप्स् इनोभेसन अवार्ड र बियरिङ प्वाइन्ट नामका पुरस्कार पनि हात पार्‍यो ।
आफ्नो कामले नाम र दाम दुवै कमाउन थालेपछि पुलकित थापा र हेन्नीले नेदरल्याण्ड्समै सन् २०१३ मा वातावरण मैत्री पम्प उत्पादन गर्न ‘एक्वेष्टा कम्पनी’ दर्ता गरे । तर, यूरोपमा चर्चा कमाए पनि ‘वर्षा पम्प’को लक्ष्य र केन्द्र नेपाल थियो । “त्यसैले ६ वर्षअघि ‘वर्षा पम्प’ लिएर हामी गाउँ पस्यौं”, थापा सम्झन्छन् ।
शुरुमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा भित्रिएको वर्षा पम्पलाई विस्तारै सरकारले पनि पत्याउन थाल्यो । फरक भूगोल, नदीनालाको प्रकृति र कृषिकर्मको आ–आफ्नै अभ्यासका कारण किसानबाट पाएको प्रतिक्रियाका आधारमा पम्पको स्वरुपमा समेत परिमार्जन हुँदै आयो । सहकारी संस्था, कृषक समूहलगायतका संस्थाले पनि वर्षा पम्प प्रयोगमा अग्रसरता देखाए ।
नेपालबाटै व्यावहारिक प्रयोग शुरू गरिएको वर्षा पम्प प्रविधि अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत लोकप्रिय भइरहेको छ । “नेपालबाहिर १२ वटा देशमा वर्षा पम्प जडान भइसकेको छ”, थापा भन्छन् ।

मन्द महामारी- ‘भिटामिन डी डिफिसेन्सी’

http://nepalihimal.com/article/15344

मन्द महामारी

Share:    - सविना देवकोटा
बदलिंदो शहरी जीवनशैलीका कारण भुसको आगो झैं फैलिएको ‘भिटामिन डी डिफिसेन्सी’ को महामारीबारे न जनता सचेत छन् न त सरकार नै।
बिक्रम राई
मोडलः विनिता वली
तनहुँ, दमौलीकी ६२ वर्षीया जयन्ती आचार्य (नाम परिवर्तन) को शरीरका विभिन्न भागका सात वटा हड्डी भाँच्चिएको देखियो । न कुनै दुर्घटना न त हाडजोर्नीको बिमार, आचार्यको परिवार आश्चर्यमा पर्‍यो । तर कालीमाटीस्थित स्पार्क हेल्थ होमका हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. सुनिल पौडेलका लागि भने यो कुनै नौलो घटना थिएन । उनले आचार्यलाई तुरुन्त रगतमा ‘भिटामिन डी’ को मात्रा जाँच गर्न भने । नभन्दै आचार्यको शरीरमा ‘भिटामिन डी’ को मात्रा प्रति मिलिलिटर रगतमा जम्मा ७.२ नानोग्राम मात्र थियो । “प्रति मिलिलिटर रगतमा कम्तीमा पनि ३० नानोग्राम हुनुपर्नेमा बुढ्यौली लागेसँगै छालाका छिद्रहरूले घामको किरण पर्याप्त लिन नसक्दा शरीरमा ‘भिटामिन डी’ को अभाव हुने गर्छ”, डा. पौडेल बताउँछन् । कक्षा १० मा अध्ययनरत काठमाडौं, ताहाचलकी लसता बज्राचार्य (१७) लाई गएको कात्तिकको पहिलो सातादेखि अचानक कम्मर दुख्न र मांसपेशी पनि बाउँडिन थाल्यो । कम्मरमुनिको नसा पनि च्यापिएर हिंड्नै अप्ठेरो हुन थाल्यो । धेरै थरी औषधि खाँदा पनि सञ्चो नभएपछि चिकित्सकको परामर्शमा रगत परीक्षण गर्दा ‘भिटामिन डी’ कमी भएको पत्ता लाग्यो । “अधिकांश समय कक्षाकोठामै बिताउने, घाममा नहिंड्ने गरेकाले ‘भिटामिन डी’ को कमी भएको रहेछ”, लसता भन्छिन् ।
काठमाडौंका राज शाही (२८) को सानै उमेरदेखि करङको मुख्य हड्डी (स्पाइन) नै बाङ्गिन थाल्यो । कराँतेमा रुचि भएका शाहीलाई उमेर बढेसँगै घाँटीको हड्डी र करङ दुख्ने समस्या पनि थपियो । चिकित्सकको सल्लाहमा रगत जाँच गर्दा उनमा पनि ‘भिटामिन डी’ को कमी देखिएको थियो । हाल उनी फिजियोथेरापी गराइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय मन्द गतिमा घरघरमा भित्रिरहेको, एक हिसाबले ‘मन्द महामारी’ नै बनिसकेको गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हो– ‘भिटामिन डी डिफिसेन्सी’ अर्थात् ‘भिटामिन डी’ को कमी । तर विडम्बना के छ भने यो समस्या भएका अधिकांशमा आफूलाई के र किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने सामान्य जानकारी समेत छैन । अर्थात्, समस्या जति व्यापक छ, जनचेतना त्यही अनुपातमा कम भएको देखिन्छ ।
छालासँग घामको अल्ट्राभायोलेट बी किरणको प्रत्यक्ष स्पर्शपछि कोलेस्टेरोलमा ‘भिटामिन डी’ पैदा हुन्छ । त्यसरी बनेको ‘भिटामिन डी’ सबैभन्दा पहिले कलेजो र त्यसपछि मिर्गौलामा पुगेर सक्रिय हुन्छ । “यो भिटामिन सक्रिय नभएसम्म भित्री छिद्रहरूले क्याल्सियम लिन सक्दैनन् जसका कारण ‘भिटामिन डी’ को कमी भई खासगरी हड्डी र दाँत कमजोर हुन्छन् । त्यसपछि नसा र मांसपेशीमा पनि असर देखिन्छ”, महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालकी इन्डोक्राइनोलोजिष्ट डा. ज्योति भट्टराई भन्छिन् ।
कहालिलाग्दो तथ्यांक
गोपेन राई
विश्वमै ‘भिटामिन डी’ कमीको समस्या साझ बने पनि नेपालमा भने यसबारे बृहत् अध्ययन हुनै बाँकी छ । तर, छिटपुट गरिएका अध्ययन पनि भयावहता देखाउन पर्याप्त देखिन्छन् । सन् २०१२ मा ललितपुरस्थित हेल्थ होम केयर सेन्टरमा आएका ५० बिरामीमा गरिएको परीक्षणमा ७८.२ प्रतिशतमा ‘भिटामिन डी’ को कमी देखिएको थियो । नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, जोरपाटीमा कार्यरत डा. सुनिल श्रेष्ठको नेतृत्वमा उक्त अध्ययन गरिएको थियो ।
डा. महेशप्रकाश भट्टको टोलीले सन् २०१४–१५ मा पोखरामा गरेको अध्ययनमा पनि ७३.६८ प्रतिशतमा ‘भिटामिन डी’ को कमी देखिएको थियो । स्थानीय युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरोटरीमा आएका २ हजार १५८ जना बिरामीमा गरिएको सर्वेक्षणको रिपोर्ट सन् २०१६ मा इन्टरनेशनल जर्नल अफ मेडिसिन एण्ड बायोमेडिकल साइन्सेजमा प्रकाशित भएको थियो ।
चितवनमा पनि समस्या उस्तै छ । भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा उपचारार्थ आएका १०८ बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा गरिएको अध्ययनमा ७४.१ प्रतिशतमा ‘भिटामिन डी’ को कमी पाइएको थियो । जर्नल अफ चितवन मेडिकल कलेजमा छापिएको यो अध्ययन अस्पतालकी बाल चिकित्सा विभागकी प्रमुख डा. शान्ति रेग्मीको टोलीले गरेको थियो ।
नर्वेको युनिभर्सिटी अफ ओस्लोको कम्युनिटी मेडिसिन विभागले सन् २०१३ मा नेपालका दुर्गम भेगका पाँच वर्ष मुनिका २८० जना बालबालिकामा गरेको अध्ययनमा ९१.१ प्रतिशतमा ‘भिटामिन डी’ को कमी पाइएको थियो । अध्ययनमा पर्याप्त स्तनपान गराइएका बच्चाहरूमा भने ‘भिटामिन डी’ को मात्रा सन्तुलित देखिएको जनाइएको थियो ।
महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालकी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा. सुभाना थापा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा ‘भिटामिन डी’ को कमी दिनप्रतिदिन बढिरहेको बताउँछिन् । “यसले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा असर पारिरहेको छ”, उनी भन्छिन् ।
मुलुकका अन्य शहरको तुलनामा अत्यधिक प्रदूषणका कारण काठमाडौं उपत्यकावासी ‘भिटामिन डी’ कमीको उच्च जोखिममा रहेको हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. पौडेल बताउँछन् । काठमाडौंका प्रत्येक पाँच जनामध्ये चार जना अर्थात् ८० प्रतिशतलाई ‘भिटामिन डी’ को कमी हुनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ ।
चिकित्सकहरूका अनुसार, शरीरले पर्याप्त मात्रामा ‘भिटामिन डी’ पाउन दैनिक १५ देखि २० मिनेट नाङ्गो छालामा पर्ने गरी घाम ताप्नुपर्छ । किनभने सिसा, प्रदूषण, बादल, कपडा र क्रिमले घामबाट आउने अल्ट्राभायोलेट किरण छेकिदिन्छ र शरीरबाट छिर्न दिंदैन । “जनघनत्व बढेसँगै थपिएका कहिल्यै घाम नपस्ने गल्लीमा अवस्थित घर, घर–अफिसको दैनिकी, छाला डढ्छ भन्दै शरीरको सबै भाग लुगाले छोप्ने र देखिने भागमा पनि ‘क्रिम’ लगाउनाले पनि मानिसलाई घामबाट टाढा पुर्‍याएको छ”, पौडेल भन्छन् ।
घामको किरणले छालाको रङ नबिगारोस् भनी विभिन्न सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्री, खासगरी क्रिमको प्रयोग सामान्य बन्दै गएको छ । छाला राम्रो र कतिपयले गोरो देखिने लोभमा प्रायः सबै उमेरका शहरवासी त्यस्ता वस्तुमा आकर्षित छन् । चिकित्सकका अनुसार मेडिकेटेड क्रिम, सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर (एसपीएफ ८) प्रयोग गर्दा मात्र पनि छालाबाट अल्ट्राभायोलेट किरण नछिर्ने सम्भावना ९८ प्रतिशत रहन्छ तर बजारमा पाइने एसपीएफ ७५, १०० सम्म पाइन्छ । यस्ता क्रिमले ‘भिटामिन डी’ प्राप्तिमा हानि मात्र पुर्‍याइरहेको छ ।
पहिले पहिले उत्तरी गोलाद्र्धका कम घाम लाग्ने रूस, क्यानाडा, अलास्का, आइसल्याण्ड, फिनल्याण्ड जस्ता देशहरूमा मात्रै ‘भिटामिन डी’ को कमी देखिने आकलन गरिंदै आए पनि पछिल्लो समय भारत, पाकिस्तान, ब्राजिल, न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलियालगायत पर्याप्त घाम लाग्ने देशहरूमा पनि उल्लेख्य मात्रामा ‘भिटामिन डी’ को कमी देखिन थालेको छ । झ्ण्डै डेढ शताब्दीअघि विश्व औद्योगिक युगमा प्रवेश गरेसँगै शारीरिक श्रम गर्ने अभ्यासमा मात्रै नभएर प्रकृति र घामसँगको सामीप्यतामा पनि कमी आएकाले ‘भिटामिन डी’ को मात्रा घट्न थालेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सबै रोगको सम्बन्ध
अनौठो त के देखिन्छ भने, अस्पताल आएका अधिकांश बिरामीलाई आफूमा ‘भिटामिन डी’ को कमी भएको थाहै हुन्न ।
जस्तो कि, पाँच वर्षदेखि थाइरोइडको उपचार गराइरहेकी पोखराकी चण्डिका गुरुङ (४२) हाडजोर्नी दुख्ने र खुट्टा टेक्नै नसक्ने भएपछि थला परिन् । परीक्षणका क्रममा उनमा पनि ‘भिटामिन डी’ को कमी देखियो । धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. विष्णु पहारी ‘भिटामिन डी’ को कमी भएर बिरामीहरू नआउने भए पनि परीक्षणका क्रममा अधिकांश बिरामीमा ‘भिटामिन डी’ को मात्रा न्यून भेटिने गरेको बताउँछन् । “यसले अधिकांश रोगसँग ‘भिटामिन डी’ को कमी अन्तरसम्बन्धित रहेको देखाउँछ”, उनी भन्छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा भएका अध्ययनका अनुसार मधुमेह, मुटुरोग, दम, डिप्रेसन, हृदयघात, पक्षघात, क्यान्सर, थाइरोइड, डिमेन्सिया, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स् साथै कलेजो, मिर्गाैलामा हुने रोगहरूमा ‘भिटामिन डी’ को कमी पनि जोडिएर आउँछ । यौन क्षमतामा ह्रास आउने प्रमुख कारणमध्ये ‘भिटामिन डी’ को कमी पनि एक हो ।
मनोचिकित्सक डा. सरोज वझ ‘भिटामिन डी’ को कमीकै कारण डिप्रेसन नहुने भए पनि यो रोगसँग घामको नजिकको सम्बन्ध रहेको बताउँछन् । “मस्तिष्कमा सेरोटोनिन हर्मोनको उत्पादनमा कमी भएमा डिप्रेसन हुने गर्दछ । तर शरीरले सूर्यको प्रकाश पर्याप्त नपाउँदा सेरोटोनिनको उत्पादन मात्रा घट्छ”, उनी भन्छन् । कतिपय अवस्थामा डिप्रेसनका बिरामीलाई औषधिभन्दा ‘भिटामिन डी’ को चक्कीले ठीक गरेको उनको अनुभव छ ।
‘भिटामिन डी’ को एक मात्र प्राकृतिक स्रोत घाम भए पनि खाद्य पदार्थबाट समेत यसको अभाव केही हदसम्म पूर्ति गर्न सकिन्छ । यो सँगै सालमन जस्ता सामुद्रिक माछा, अण्डाको भित्री भाग र चिजमा पनि ‘भिटामिन डी’ पाइन्छ ।
शरीरमा ‘भिटामिन डी’ को मात्रा न्यून भएका बेला चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम औषधि खान सकिन्छ । यूरोप तथा अमेरिकाका घामै नलाग्ने वा अति कम घाम लाग्ने शहरहरूमा भने अधिकांश खानेकुरामा ‘भिटामिन डी’ थपेर अर्थात् फोर्टिफाइड गरेर मात्र बेचिन्छ । नेपालमा भने हालसम्म पनि यस्तो अभ्यास शुरू भएको छैन ।
‘भिटामिन डी’ को कमी भएको भन्दै गर्भवती र महीनावारी रोकिएकाहरूलाई जथाभावी क्याल्सियम र ‘भिटामिन डी’ को चक्की दिन नहुने पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती बताउँछिन् । “जब प्रकृतिले सित्तैंमा घाम दिइरहेको छ भने, चक्कीतिर किन लाग्ने ?” उनी भन्छिन् । अमेरिकाका एक नेपालीलाई ‘भिटामिन डी’ को कमी भएका बेला चिकित्सकले औषधिको साटो नेपाल गएर मज्जाले घाम ताप्नु भनी दिएको सल्लाह सम्झ्ँदै उनी भन्छिन्, “बरु ‘भिटामिन डी’ र क्याल्सियम कमी हुन नदिन भान्सामा पाइने ज्वानो, तिल र आलस प्रयोग गर्न सकिन्छ ।”
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सुमनराज ताम्राकार सुत्केरी र नवजात शिशु दुवैलाई घाममा राखेर तेल लगाइदिने नेपाली परम्परा निकै वैज्ञानिक भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, घामको स्पर्शबाट पैदा हुने ‘भिटामिन डी’ ले शिशुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र हड्डीसमेत मजबूत बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । “तर, यस्तो बेला पर्याप्त घाम नपाएमा ‘भिटामिन डी’ को कमीले गर्भवतीमा उच्च रक्तचाप, महीना नपुग्दै र कम तौलको शिशु जन्मने जस्ता समस्या देखिन्छ”, डा. ताम्राकार भन्छन् ।
सरकारी बेवास्ता
विश्वका धेरै देशले ‘भिटामिन डी’ को कमीबाट जोगिन नीतिसमेत बनाएका छन् । छिमेकी भारतको इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनले दुई वर्षअघि नै ‘भिटामिन डी डिफिसेन्सी’ बारे चिकित्सकहरूलाई नै तालिम आरम्भ गर्दै ‘राइज एण्ड साइन’ अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । ‘भिटामिन डी’ गणना गर्ने एपदेखि घरघरमै ‘भिटामिन डी’ को जाँचका शिविर र किटसमेत बेच्न थालिएको छ । र्‍यापर बाबा सेहगलले त भिटामिन डी शीर्षकमा गीतसमेत गाउन भ्याइसकेका छन् ।
तर, नेपालमा भने सरकारी स्तरबाट कुनै नीति तथा कार्यक्रम बनाउने त परको कुरा ‘भिटामिन डी’ को कमीबारे कुनै अध्ययन–अनुसन्धानसमेत गरिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरी सरकारी तहबाट अहिलेसम्म ‘भिटामिन डी’ डिफिसेन्सीबारे कुनै अध्ययन नभएको स्वीकार्छन् ।
हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. चक्रराज पाण्डे ‘भिटामिन डी’ कमीबारे गहन अध्ययन आवश्यक भएको बताउँछन् । पछिल्लो समय ‘रेगुलर होल बडी चेकअप’ गर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यही अनुरूप चिकित्सकले ‘भिटामिन डी’ को औषधि सिफारिश गर्न थालेको प्रति चासो व्यक्त गर्दै पाण्डे भन्छन्, “त्यसैले पनि तत्काल अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।”
मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. विष्णु पहारी अधिकांश रोगहरूमा ‘भिटामिन डी’ को सम्बन्धकै कारण पनि यसबारे जनचेतना फैलाउने लगायतका कार्यक्रम थालनी गर्न ढिला भइसकेको बताउँछन् । “यसका लागि सरकारले तत्काल छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
‘भिटामिन डी’ को कमीले थुप्रै समस्या देखिन थालेपछि पछिल्लो समय काठमाडौंको वीर, शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय प्रयोगशाला (टेकू) र ग्राण्डीलगायतका अस्पतालहरूले ‘भिटामिन डी’ मापन तथा परीक्षण शुरू गरेका छन् । अस्पतालबाहेक विभिन्न सरकारी तथा निजी प्रयोगशालामा पनि यसको परीक्षण गरिन्छ । तर, यसको परीक्षण शुल्क भने महँगो छ । शिक्षण अस्पतालमा रु.११०० मा हुने यो परीक्षण ग्राण्डीमा रु.४२०० पर्छ ।

‘घामलाई सम्मान’
डा. जगमान गुरुङ संस्कृतिविद्
आदिमकालदेखि नै सूर्यको उपासना गर्ने हिन्दू परम्परा छ । परम्पराअनुसार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ चढाएर मात्र दिन शुरु हुन्छ । सूर्यका सात किरणको पर्याप्त तापले मानिसको मनोबल, आत्मविश्वास र ऊर्जा वृद्धि गर्ने गर्दछ । शरीरका प्रत्येक कोषलाई क्रियाशील बनाउँछ । विशेषगरी मध्याह्नअघिको घाम ताप्नाले विकार हट्छ र शरीरमा स्फूर्ति बढाउँछ ।
पुसको पारिलो घाम ताप्नुपर्छ, सुत्केरी र नवजात शिशुलाई घाममा बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्कृति निकै वैज्ञानिक छ । पौष सूर्यको महीना हो । २७ नक्षत्रमध्ये पुष्य (तिष्य) नक्षत्रबाट नामकरण गरिएको पौषको १५ गतेबाट विस्तारै दिन लामो र पृथ्वी न्यानो हुन थाल्छ । पौषको घामलाई यही कारण पारिलो भनिएको हो ।
वास्तुशास्त्रमा घामलाई नै केन्द्रमा राखेर घरको मोहडा र नापनक्शा तयार गरिन्छ । बिहान घाम उदाएदेखि अस्ताएसम्म घाम लाग्ने हुनाले पहाडी भेगका लागि पूर्वदक्षिण मोहडा फर्केको घरलाई शुभ मानिन्छ । ज्योतिषशास्त्रमा पनि नवग्रहमध्ये सूर्यलाई अधिपति मानिन्छ ।

गोरो हुने कि स्वस्थ ?
‘कतै मेकअप उड्छ कि, कतै घामले छाला डढ्छ कि ∕’ सिने क्षेत्रका सेलिब्रेटीहरूको सधैंको चिन्ता हो, यो । ‘गोरो छाला नै सुन्दर’ हुने गलत मनोविज्ञान सेलिब्रेटी मात्र होइन आम मानिसमा पनि गडेको छ । बजारले यसलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ।
अभिनेत्रीद्वय केकी अधिकारी र ऋचा शर्मा ।
बाहिरी सुन्दरताको बलमा टिकेको व्यावसायिक चलचित्र बजारका उत्पादन र उत्प्रेरक दुवै हुन्– अभिनेता, अभिनेत्री । अझ अभिनेता भन्दा पनि अभिनेत्री अर्थात् नायिका ‘गोरी, राम्री’ हुनैपर्ने दबाबमा पर्छिन् । “यसका लागि हामी जतिसक्दो घाम छल्ने कोशिश गर्छौं । अनुहार बिग्रिन्छ भन्ने डरले अत्यधिक समय घामबाट टाढै रहन्छौं”, चर्चित अभिनेत्री केकी अधिकारी भन्छिन् । परिणाम, ‘भिटामिन डी’ को कमी । केकीले भर्खरै मात्र पूरै शरीर चेकअप गराउँदा उनको शरीरमा ‘भिटामिन डी’ को मात्रा एकदमै कम देखियो । चिकित्सकले केकीलाई ‘सप्लिमेन्ट’ खानुभन्दा घाम ताप्न सुझाए । “त्यसैले म सकभर बिहान घाम ताप्न थालेकी छु”, उनी भन्छिन् ।
अर्की अभिनेत्री ऋचा शर्मा त दुई वर्षदेखि ‘भिटामिन डी’ को सप्लिमेन्ट र क्याल्सियमको चक्की पनि लिइरहेकी छिन् । त्यसो त उनलाई थाइरोइडको समस्या पनि छ ।
कामका सिलसिलामा घाम ताप्न समय मिलाउनै गाह्रो हुने भएकाले सप्लिमेन्ट खान थालेको बताउँदै ऋचा अहिले सहज अनुभव गरिरहेकी छिन् । “विदेशमा जस्तो फोर्टिफाइड खानेकुरा पाइने भए धेरै सजिलो हुनेथियो”, उनी भन्छिन् ।
चिकित्सक भने छालाको रङ गोरो या शरीरलाई स्वस्थ राख्नेमध्ये एउटा मात्र रोज्नुपर्ने समय आएको बताउँछन् ।

फुक्काफाल बलात्कारी - पीडितलाई सास्ती

http://nepalihimal.com/article/15366

फुक्काफाल बलात्कारी - पीडितलाई सास्ती

Share:    - सन्त गाहा मगर
पर्याप्त प्रमाणसहित अदालतमा पुगेको बलात्कारका मुद्दामा समेत विभिन्न प्रपञ्च मिलाएर पीडक उम्किरहेका छन्, किन ?
तस्वीर सौजन्यः देवेन्द्र भट्टराई
सामूहिक बलात्कारमा परेकी ललितपुरकी गोदामचौर–क (नाम परिवर्तन) को हाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनाका आरोपीहरु भने अझै फरार छन् । उनको भाँचिएको हात (तल)
१०८औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर २४ फागुनमा राजधानीमा प्रभातफेरी निकालेको ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ समूहले बलात्कार पीडितको न्यायमा जोड दिएको छ । गत २ मंसीरमा ललितपुरमा ‘गोदामचौर–क×’ (अदालतमा प्रयोग भएको पीडितको सांकेतिक नाम) र काठमाडौंको होटल ल्याण्डमार्कमा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनापछि १०–१२ जनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुरू गरेको यो समूहमा ३५ जना भन्दा बढी हातेमालो गर्न आइसकेका छन् । समूहकी सदस्य हिमा विष्ट कार्यालयबाट घर फर्कने क्रममा अपराधीहरूको पञ्जामा परेकी ‘गोदामचौर–क’ लाई विभिन्न सहयोग गरिरहेको बताउँछिन् । “अवस्था कस्तो छ भने बलात्कार जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पनि कहीं कतै गम्भीरता देखिंदैन” उनी भन्छिन्, “कतिपयले त यस्तो अपराधलाई ठट्टामा उडाउने गरेको समेत पाइयो ।”
३ मंसीर बिहान तोरीबारीमा बेहोश अवस्थामा फेला परेकी ‘गोदामचौर–क’ सात दिनपछि मात्र होशमा आइन् । अपराधीले उनका हात टुक्रा–टुक्रा पारेका थिए, शरीरमा ३० वटा भन्दा बढी टाँका लगाउनु पर्‍यो । घटनापछि पीडित परिवार विस्थापित भएको छ । अझ्ै दुःख लाग्दो कुरा, जबर्जस्ती करणी तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका अभियुक्तहरू रघु सिलवाल, विशालध्वज कार्की र पवन कुँवर कानूनको दायरामा छैनन् । जिल्ला न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडीको एकल इजलासले साधारण तारिखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि उनीहरू फरार भइसकेका छन् । यो मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनले २५ माघमा अभियुक्तहरूलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । ‘आर्थिक सशक्तिकरणसहितको सामाजिक जागरण, ग्रामीण तथा शहरी महिलाको जीवनस्तरमा रूपान्तरण’ नारासहित महिला दिवस मनाइरहँदा २१ वर्षीया ‘गोदामचौर–क’ अस्पतालमा मृत्युसँग जुधिरहेकी छन् ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको ‘दि ग्लोबल जेण्डर ग्याप रिपोर्ट’ अनुसार लैंगिक समानतामा विश्वका १४२ देशमध्ये नेपाल १११औं स्थानमा छ । फोरमले आर्थिक सहभागिता, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत उमेर, राजनीतिक सहभागितालाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्छ । राजनीतिक सहभागितामा नेपाल ८०औं स्थानमा छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सभा र संघीय संसद्मा भएको उल्लेख्य सहभागिता तथा राष्ट्राध्यक्ष नै महिला भएकाले यस्तो नतिजा आएको हो । निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, न्यायालय, चिकित्सा क्षेत्रमा पनि महिला उपस्थिति बलियो देखिन्छ ।
दिनहुँ कम्तीमा तीन महिला बलात्कार जस्तो घृणित अपराधको शिकार हुनुले भने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई फिक्का तुल्याइदिएको छ । न्यायालयको ढोका घच्घच्याउन पुगेका पीडितहरू निराश भएर फर्कनु परेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा अदालतमा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा दोब्बर वृद्धि भएको छ । २०६९ सालमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा गरी २ हजार ३९४ वटा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकोमा २०७३ मा यस्तो मुद्दाको संख्या ४ हजार ८६९ पुगेको छ । (हे. टेबल) कसको अदालत ?
२० फागुनमा जबरजस्ती करणी मुद्दाका अभियुक्त नेपाली सेनाका सेनानी प्रभवविक्रम शाह (३३) लाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सफाइ दियो । श्री नं. २३ नम्बर बाहिनी, बाग्लुङमा कार्यरत शाहमाथि काठमाडौं, शंखमूलमा आफन्तको घरमा बसेर पढिरहेकी १३ वर्षीया ‘वृत्त बानेश्वर २६ (५)’ (बालिकाको सांकेतिक नाम) लाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेको थियो । साविक दुल्लु–१, दैलेखका शाहले केही महीनादेखि पटक–पटक यौन दुराचार गरेको पीडितले प्रहरीमा दिएको लिखित बयानमा उल्लेख छ ।
पीडितको बयान अनुसार पछिल्लो पटक उनी गत ७ कात्तिक साँझ् करीब साढे ६ बजे यौन दुराचारको शिकार भएकी थिइन् । जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार अदालतले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गरेकी डा. देवी गुरुङलाई अदालतमा उपस्थित गराएर विशेषज्ञ बकपत्र नगराई फैसला गरेको हो । गत १४ पुसमा दर्ता भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश दिवाकर भट्टको एकल इजलासले अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो । अदालतमा पीडितले अभियुक्तलाई ‘चिनेकै छैन’ भनेर बयान फेरेपछि शाहले उन्मुक्ति पाएका हुन् ।
अदालतमा पुगिसकेपछि पनि पीडितले बयान फेरेकै आधारमा अभियुक्त उम्किएको यो पहिलो घटना होइन । जबरजस्ती करणी सम्बन्धी अपराधको सूचना पाएपछि अनुसन्धान तहकिकात गर्ने काम प्रहरीको हो भने सरकारको तर्फबाट अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतका अधिकृतहरूको हो । यो अपराध ठहर हुनका लागि जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणी र करणी गर्ने कार्यमा पीडितको मन्जुरीको अभाव हुनुपर्छ । तर दोषी ठहर हुने पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पीडितलाई डर, धाकधम्की वा प्रलोभनमा पारेर बयान फेर्न, मुद्दा फिर्ता लिन लगाउने, बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा बकपत्र सम्बन्धी जानकारी नै नदिने गरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको अनुभवमा, सबै प्रमाणले पीडक कारबाहीमा पर्ने निश्चित भएपछि यस्ता चलखेल शुरू हुन्छ । रिसइवीका कारण मुद्दा दर्ता गरेको, सहमतिमै सम्भोग गरिएको, पीडकसँगै विवाह गरेर बस्छु जस्ता कुरा भन्न लगाउने गरिएको वस्ती बताउँछन् । उनका अनुसार, फौजदारी मुद्दामा कहिलेकाहीं पीडित र अन्य व्यक्तिले विभिन्न कारणले पहिला गरेको बयान फेरेर प्रतिवादीलाई बचाइदिने गरी बकपत्र गर्छन् ।
रामग्राम–६, नवलपरासीमा गत असोजमा चार वर्षीया बालिका बलात्कार गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका पीडित पक्ष ।
प्रभवविक्रम शाह विरुद्धको मुद्दामा पनि पीडितले अदालतमा गरेको बयानको आधारमा अदालतले अभियुक्तको पक्षमा फैसला गरेको देखिन्छ । पीडितले प्रहरीमा गरेको बयान अदालतमा किन फेरियो ? अदालतले चिकित्सकलाई उपस्थित नगराई किन फैसला गर्‍यो ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य समेत रहेका पूर्व न्यायाधीश वस्ती बलात्कारलगायतका गम्भीर अपराधमा पीडितले बयान फेरेकै आधारमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताउँछन् । “जबरजस्ती करणी जस्तो संवेदनशील मुद्दामा अन्य प्रमाण पर्याप्त छ भने पीडितले बयान फेर्दैमा दोषी उम्काउन मिल्दैन” उनी भन्छन्, “किनभने, अपराधीलाई जोगाउने अधिकार स्वयं पीडितलाई पनि हुँदैन ।”
अभियुक्तको बयान, चिकित्सकीय प्रतिवेदनलगायतका प्रमाणले घटना पुष्टि गरेको अवस्थामा पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्न आउँदा बयान फेरे पनि जबरजस्ती करणी भएको होइन भन्न नमिल्ने नजिर पनि छ । साविक हडिया–६, उदयपुरका नारायण राउत विरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको १८ जेठ २०६६ को फैसलाबाट यस्तो नजिर स्थापित भएको हो । १४ वर्षीय शिवानी (नाम परिवर्तन) लाई जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा राउतले जिल्ला अदालत उदयपुरबाट सफाइ पाएका थिए । तर, सर्वोच्चले ‘पीडितलगायतका अन्य व्यक्तिले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा जबरजस्ती करणी भएको होइन भने तापनि माथि लिखित सबुद प्रमाणबाट प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी गरेको बयान समर्थित हुन आएकोले यी प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीको कसूर गरेको ठहर्छ’ भन्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र प्रकाश वस्तीको सयुक्त इजलासबाट भएको यो फैसला अनुसार जबरजस्ती करणी मुद्दामा करणी स्थापित गर्ने विषयमा पीडित र अन्य व्यक्तिको भनाइ महत्वपूर्ण रहँदारहँदै पनि अकाट्य भने मानिंदैन । फैसलामा भनिएको छ– ‘अन्य प्रमाणबाट कसूर गरेको भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा केवल पीडित तथा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कागज गर्ने व्यक्तिहरूले पहिला आफूले भनेको भनाइको विपरीत हुने गरी गरेको बकपत्रको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सफाइ दिंदै जाने हो भने पीडित तथा अन्य व्यक्तिउपर अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने र अपराधीहरूले कहिल्यै सजाय पाउने अवस्था नआई दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना भई अन्ततः समाज नै अराजकतातर्फ जान सक्दछ ।’
जाहेरीवाला नै अनुपस्थित !
सामाजिक सञ्जालमा ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ ह्यासट्याग चलाएका नागरिक अभियन्ताहरु बढ्दो बलात्कारका घटना विरुद्ध २४ फागुनमा राजधानीमा प्रदर्शन गर्दै ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका साविक वडा नं. ११ स्थित नन्दु साहको घरमा डेरा गरी बस्ने ८ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा भारतको बिहार, सीतामढीका महेश पटेल कुर्मी २८ भदौ २०६४ मा पक्राउ परे । कुर्मी पनि त्यही घरमा डेरा गरी बस्थे । पर्सा जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी उद्योग मात्रै गरेको भन्दै उनलाई ३० चैत २०६५ मा पाँच वर्ष कैद सजाय दियो भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले जबरजस्ती करणी नै ठहर गर्दै ११ फागुन २०६६ मा १० वर्ष कैद र रु.१० हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दियो । त्यसपछि कुर्मीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो, जहाँ १ पुस २०७० मा भएको फैसलाले पीडितले अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र नगरेको भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय भरतबहादुर कार्की र रामकुमारप्रसाद साहको संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘...प्रतिवादी महेश पटेल प्रहरीसमक्ष कसूरमा साबित भए पनि अदालतमा इन्कारी बयान दिएको, अभियोग दाबीका सम्बन्धमा अनुसन्धानका क्रममा निजका विरुद्ध धारणा व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरू अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगरेको अवस्थामा तहकिकातका सिलसिलामा व्यक्त गरेको कथन मात्रलाई प्रतिवादीको विरुद्ध निश्चयात्मक, विवादरहित, ठोस र विश्वसनीय प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नसकिने हुँदा पर्याप्त र शंकारहित निर्विवाद प्रमाणको अभावमा प्रतिवादी महेश पटेलले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’
बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको शिकार बनेकी बालिकाले अदालतमा बकपत्र नगरेको भन्दै अदालतले यस्तो फैसला गरेको देखिन्छ । नेपाल अभियोजनात्मक न्याय प्रणाली अपनाएको देश हो । यो प्रणाली अनुसार सरकारवादी मुद्दामा अपराध अनुसन्धानदेखि अभियोग लगाउने, पुर्पक्षमा सम्मिलित हुने र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पीडितको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दायित्व राज्यकै हो । अर्थात्, बकपत्रका लागि उपस्थित हुन नसक्नु पीडित बालिकाको नभई राज्यको कमजोरी हो । अदालतले पनि अपराध कार्यले गर्दा पीडित कति मर्माहत अवस्थामा हुन्छ भन्नेतर्फ विचारै नगरेको देखिन्छ । “त्यस्तो बेला अधिकांश पीडितको दिमागमा न्यायालयसम्म पुग्ने भन्दा पनि अपराधीलाई मार्न पाए हुन्थ्यो भन्नेसम्मको विचार उठिरहेको हुन्छ”, एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व अध्यक्ष शेख चाँद तारा विना गल्ती विक्षिप्त अवस्थामा पुर्‍याइएकी पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रहरी र अदालतले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । नाबालिका, अपाङ्गता भएका, वृद्धा, हाडनाता करणी जस्ता पीडितको मुद्दामा त जाहेरीदेखि नै सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछिन् । पीडितको शारीरिक–मानसिक अवस्था मात्रै होइन पीडकबाट आउन सक्ने धाकधम्कीबारे अदालत बेखबर बस्न नहुने उनको सुझव छ ।
विचारणीय पक्ष के पनि हो भने, सम्झ्नै नचाहेको घटना वर्षौंपछि अदालतमा सुनाउन लगाउनु पीडितलाई थप सजाय दिनुसरह हो । महेश पटेल कुर्मी विरुद्धको मुद्दामा अदालतले घटना भएको ६ वर्षपछि फैसला दिएको छ । १४ वर्षकी बालिकाले ८ वर्षकी हुँदा आफूमाथि भएको अत्याचारबारे अदालतमा आएर जस्ताको तस्तै सुनाउनुपर्छ भन्नु ‘सुकिसकेको घाउ कोट्याउनुसरह’ हुन्छ । शक्ति समूहकी कार्यक्रम संयोजक चरिमाया तामाङ भन्छिन्, “पुरानो घटना जस्ताको तस्तै सम्झ्न लगाउनु भनेको पीडितलाई पटक–पटक बलात्कृत हुन बाध्य पारे जस्तै हो ।”
कतिपय पीडितले त आफूमाथि भएको अपराधमा के निर्णय भयो भन्ने जानकारी वर्षौंसम्म पाउँदैनन् । पीडितलाई अदालतमा अनुपस्थित गराएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिन्छ । अधिवक्ता रजनी दाहालको टीमले २०७० सालमा काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार ८० प्रतिशत बलात्कारका मुद्दामा अदालती प्रक्रियाबारे पीडितसम्म जानकारी पुगेकै हुँदैन । अधिकांश मुद्दामा अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का पनि नहुने सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
१८ पुस २०६९ मा धादिङको साविक गजुरी गाविसका प्रेम परियारविरुद्ध जबरजस्ती करणी र ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भयो । ‘धादिङ ७’ (पीडितको सांकेतिक नाम) को त्यो मुद्दा पर्याप्त प्रमाणसहित अदालत पुगेकोले अभियुक्तले सजाय पाउने निश्चित थियो । तर, १० भदौ २०७० मा जिल्ला अदालत धादिङले परियारलाई सफाइ दियो । अदालतले आदेश गर्दागर्दै पनि प्रहरीले ४ वैशाख र १० साउनमा जाहेरीवाला र अन्य साक्षी उपस्थित नगराएकाले अभियुक्तले सफाइ पाएका थिए ।
‘धादिङ ७’ लाई बकपत्र जस्तो न्यायिक प्रक्रियाको अत्यन्त महत्वपूर्ण चरणमा सामेल नगराएको भन्ने कुरा गृह मन्त्रालय र धादिङ जिल्ला प्रहरी कार्यालय (जिप्रका) ले समेत लिखित रूपमा स्वीकारेको देखिन्छ । इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी निरीक्षक तुलसीबहादुर भट्टराईले मुद्दा कमजोर बनाउने उद्देश्यले नै पीडितलाई जानकारी नगराएको जिप्रका, धादिङको पत्रमा उल्लेख छ ।
“जबरजस्ती करणी जस्तो संवेदनशील मुद्दामा प्रमाण पर्याप्त छ भने पीडितले बयान फेर्दैमा दोषी उम्काउन मिल्दैन।” प्रकाश वस्ती
पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
बकपत्र सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नु ‘धादिङ ७’ को मात्र नभई सबै पीडितको संवैधानिक अधिकार हो । यो अधिकारबाट वञ्चित पार्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुने जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, त्यो अवस्थामा सुनुवाइ प्रक्रिया र कार्यविधिको सूचना पाउने अधिकार, सुनुवाइ तथा पुर्पक्षबाट असंलग्न नगराइने अधिकार, सुनुवाइको प्रक्रियामा आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार र सरकारी वकिलसँग परामर्श गर्न पाउने अधिकार हनन् हुन्छ ।
रोम विधान १९९८ को धारा ६८ (३) ले अपराधका पीडितहरूले मुद्दाको कारबाहीका क्रममा उपस्थित भएर स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकारलाई विशेष अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, पीडितका अधिकार सम्बन्धी १९८५ को संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाले न्यायमा सहज पहुँच, अदालती कारबाहीको जानकारी र सुनुवाइको सूचना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
‘धादिङ ७’ ले आफ्नो मुद्दा फैसला भइसकेको कुरा अभियुक्तले ज्यान लिने धम्की दिएपछि मात्रै थाहा पाएकी थिइन् । ‘...मेरो विरुद्ध जबरजस्ती करणी र ज्यान मार्ने उद्योग गर्ने प्रेम परियारलाई स्थानीय मानिसहरूले गाउँघरमा देखेको र निजले मेरो ज्यान सुरक्षित नरहने कुरा बोल्दै हिंडेको जानकारी पाएपछि कसूरदारले सफाइ पाइसकेको थाहा पाएँ’– सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा भनिएको छ ।
शक्ति समूहकी तामाङका अनुसार बलात्कारका अधिकांश घटना बाहिर नआउनुमा पीडितको सुरक्षा चुनौती महत्वपूर्ण कारण हो । अदालतदेखि घरसम्मको दूरी, भोलि समाजमै फर्कनुपर्ने जस्ता कारणले पीडित भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छ । पीडित र साक्षीको सुरक्षालाई कानूनले राज्यको दायित्व भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उनको अनुभव छ ।
सजायबाट बच्न विवाह
आफूले गरेको कुकर्मको फल भोग्नुपर्ने अवस्था आएपछि पीडक केसम्म गर्न तम्सन्छ भन्ने उदाहरण हो, साविक टाँडी–६, सिन्धुलीका नारायण पौडेल खत्री विरुद्धको मुद्दा । समयकुमारी (परिवर्तित नाम) ले अभियुक्त खत्री र मतियार प्रकाश बस्नेतलाई कानूनी कारबाहीको माग राखेर २ फागुन २०६० मा जिल्ला अदालत सिन्धुलीमा जाहेरी दिइन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, प्रत्यक्षदर्शी र अभियुक्तका मामा रहेका मतियारको बयान लगायतका प्रमाण हुँदाहुँदै जिल्ला अदालतबाट सफाइको फैसला आयो ।
“पीडितलाई धम्की दिने र मुद्दा फिर्ता गर्न लगाउने कुरा सामान्य जस्तो बनिरहेको छ।” शेख चाँद तारा
पूर्वअध्यक्ष
राष्ट्रिय महिला आयोग
मुद्दा चलिरहेकै बेला बलात्कार भएको ठीक एक वर्ष तीन दिनमा पीडित समयकुमारी र अभियुक्त खत्रीबीच विवाह भएको प्रमाण पेश भएपछि अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । समयकुमारीले राजीखुशीमा शारीरिक सम्बन्ध राखेको, सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गरेर बसेको र गाउँघरका फट्याइँ गर्ने मानिसले जाहेरी दिन लगाएको भन्ने बयान दिएपछि अभियुक्त उम्किने वातावरण बनेको थियो । तर, सरकारवादी यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘पहिले घटेको वारदातका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात भई अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपश्चात्को मिति राखी विवाह दर्ता प्रमाण पत्र बनाई पेश गरेको कार्यलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरी कसूरबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने’ निष्कर्ष निकाल्यो ।
३२ असार २०६७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रेम शर्मा र रणबहादुर बमको संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भएकै कारणले मात्र आपराधिक दायित्वबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने भनी निष्कर्षमा पुग्नु प्रचलित न्यायिक मूल्यमान्यता र कानून प्रतिकूल हुन्छ । फैसलामा बलात्कारपछि भएको विवाहका आधारमा अपराधबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने दण्डहीनताले प्राधान्य पाई समाजमा राज्यप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । यो मुद्दामा कानूनी छिद्र खोजेर अभियुक्तलाई उम्काउन खोजिएपछि न्यायाधीशले विवेक प्रयोग गरेको देखिन्छ । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश वस्ती भन्छन्, “न्यायाधीशले विवेक प्रयोग गर्ने हो भने धेरै पीडितले न्याय पाउँछन् ।”
महिला, कानून र विकास मञ्चकी अध्यक्ष तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगाना परिवारलाई अपहरण गर्ने, मार्ने धम्की वा अन्य प्रलोभनमा पार्न नसकेपछि विवाहसम्मको नाटक रच्ने गरिएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “एउटी पीडित महिला कस्तो अवस्थामा बलात्कारीसँग विवाह गर्न तयार हुन्छिन्, भनिरहनु पर्दैन ।”
कानून संशोधन आवश्यक
महेश पटेल कुर्मी विरुद्धको मुद्दामा अदालतले प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १८, २५ र ३७ को हवाला दिंदै ८ वर्षीय बालिकाले अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र नदिएकाले निश्चयात्मक र विश्वसनीय प्रमाण मान्न नसकिने भनेको छ । ‘जाहेरवाला वा पीडितले अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरेको कथनलाई निजहरू साक्षीसरह अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कथनलाई पनि दफा १८ बमोजिम प्रमाणमा लिन नमिल्ने’ फैसलामा भनिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासको फैसलामा ‘विशेषज्ञले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ बमोजिम साक्षीसरह अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगरेको र त्यस्तो बकपत्रलाई अर्को पक्षले जिरह गर्ने मौका नपाएकोमा त्यस्तो विशेषज्ञको रायलाई प्रमाणमा लिन उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम लिन नहुने’ भनिएको छ । अन्य प्रमाण पुगे पनि यो मुद्दामा पीडितको बकपत्र नभएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गरेको देखिन्छ । तर पीडितलाई निर्धक्कसँग बयान दिन पाउने वातावरण सरकारले नै मिलाउन सकेको छैन ।
बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुने कानूनी व्यवस्था भए पनि पीडितहरू पीडककै अगाडि बयान दिन बाध्य छन् । महिला आयोगकी पूर्व अध्यक्ष शेख चाँद तारा पीडितहरू जसको अनुहार सम्झ्नि समेत चाहँदैनन्, उसैको अगाडि बयान दिन बाध्य भएको बताउँछिन् । “पीडितको चाहना अनुसार भिडियो वा अडियो माध्यमबाट बयान लिने व्यवस्था हुनुपर्छ”, उनी भन्छिन् ।
पीडितहरूले मुद्दा जितिहाले पनि कानूनी जटिलताका कारण क्षतिपूर्ति र परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित भएको देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल पीडितकै मानमर्दन हुने गरी जम्मा रु.५ हजारसम्म पनि क्षतिपूर्ति भराउने गरिएको बताउँछन् । निहित स्वार्थले बलात्कारको आरोप लगाउने एकाध घटनालाई सामान्यीकरण गरेर वास्तविक पीडितको पीडालाई काम आँक्न नहुनेमा उनको जोड छ ।
प्रायः मुद्दामा अन्तिम फैसला भएपछि पीडितले तहसिल फाँटमा अपराधीको सम्पत्ति देखाएर निवेदन दिएपछि मात्र कारबाही अघि बढ्ने प्रचलन छ । अधिवक्तात्रय रजनी दाहाल, सरिता पौडेल र देवकी पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा भनिएको छ– ‘क्षतिपूर्ति निर्धारण कतिपय मुद्दामा गर्दै र कतिपय मुद्दामा कुनै स्पष्ट आधारको अभावमा महिला अस्मिताको लागि लज्जा हुने गरी समेत गरेको पाइयो ।’ १४ कात्तिक २०७० मा दर्ता रिटमा भनिएको छ– ‘जाहेरीवाला आफैंले कानून व्यवसायी मुकर्रर गरी सोधखोज गरेको बाहेकका अधिकांश मुद्दाहरूमा जाहेरीवाला र अन्य साक्षीहरूलाई अदालतको आदेशको बाबजूद अदालतसमक्ष उपस्थित गराइएका छैनन् । र, त्यसको प्रतिकूल प्रभाव निर्णयमा पर्ने गरेको छ ।’
प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३१ अनुसार, सरकारी मुद्दामा वादी दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले पीडकलाई हाइसन्चो र पीडितलाई पलपल मरेतुल्य बनाएको जानकारहरू बताउँछन् । शक्ति समूहकी तामाङ अपराधीलाई जोगाउन खोज्नेलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन् । उनको विचारमा, आफन्त वा पहुँचवाला भएकैले अपराधीलाई जोगाउन खोज्नु भनेको अपराधमा संलग्न हुनुसरह हो । महिला, कानून र विकास मञ्चकी अध्यक्ष मीरा ढुंगाना पीडितलाई न्याय पाउन रोक्ने कानूनी प्रावधानहरू ढिलो नगरी संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
प्रहरी तथ्यांकले दैनिक कम्तीमा तीन वटा बलात्कारका घटना भइरहेको देखाए पनि अधिकारकर्मीहरू भने दैनिक १५ जना बलात्कारमा पर्ने गरेको बताउँछन् । यसरी हेर्दा पीडितमध्ये निकै कम मात्र प्रहरीसमक्ष पुग्छन् । त्यहाँ पुग्नेहरूले पनि न्याय पाउने सुनिश्चितता नभएको माथिका दृष्टान्तहरूले देखाउँछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पीडितको तुलनामा पीडकले प्रभावशाली वकील राख्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पीडितहरू आर्थिक वा सामाजिक रूपमा कमजोर भएकै कारण न्याय नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ ।”

**‘बलात्कार विरुद्घ रोष’ **
हिमा विष्ट अभियन्ता ‘रेज अगेन्स्ट रेप’
काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित होटल ल्याण्डमार्क र ललितपुरको सामूहिक बलात्कारका घटनापछि चूप लागेर बस्न सकिएन । यस्ता दर्दनाक घटना टुलुटुलु हेरेर बस्नुहुँदैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा छलफल शुरु गर्‍यो । अहिले ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ ह्यास–ट्याग बनाएर आवाज उठाइरहेका छौं । ८–१० जनाबाट शुरु गरेको समूहमा अहिले ३५ जना भएका छौं ।
यस्तो घटना हुनै नदिनु सबैभन्दा राम्रो । भइहाले दोषीलाई कडा कानूनी सजाय हुनुपर्छ । तर सञ्चारमाध्यममा आएका केही घटना मात्र केलाउँदा पनि पीडितलाई न्याय पाउन सहज छैन भन्ने बुझिन्छ । कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको र प्रमाण पुगेको मुद्दामा पनि दोषीलाई उम्काएको देखिन्छ । चर्चित मुद्दामा दबाब, धर्ना दिने गरिएको पाइन्छ, तर हरेक घटनामा त्यो सम्भव हुँदैन । न्यायमूर्तिले विवेक राखेर मुद्दा केलाउने हो भने पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आउँदैन ।
बलात्कार जस्तो घटनामा पीडितकै कमजोरी देखाउनु अविवेक हो । कतिपयले बिचरा भनेको सुनिन्छ, तर त्यतिले पुग्दैन । यस्तो अपराध विरुद्ध खुलेरै लाग्नुपर्छ । अब कुनै पनि बहानामा पीडक जोगाउन पाइँदैन । बलात्कार विरुद्ध सबैले रोष प्रकट गरौं ।

Tuesday, April 10, 2018

Blog need SEO / VPN what is/

SEO को भूले नहीं (Don’t Ignore SEO)


चाहे आपका Blog कितना भी Attractive हो, आपका Content कितना भी Valuable हो, अगर ये Readers के सामने नहीं पहुँच पा रहा है तो ये किसी काम का नहीं है. इसलिए दोस्तों, सबसे पहले Yoast SEO Plugin Install करें. ये Plugin Install करने में आपको सिर्फ कुछ Seconds लगेंगे और ये आपका सारे SEO काम कर देगा. एक बार Plugin Install हो जाये, उसके बाद Net पर Tutorials देखें और समझें कि SEO कैसे काम करता है और अपने Blog के लिए High Quality Backlinks आप कैसे बना सकते हैं. यह Step  आपको Long Term में फ़ायदा देगा.

VPN का सीधा सा काम ये है कि आपकी गोपनीयता को बरकरार रखना.

वैसे वीपीएन (VPN) का उपयोग ज्यादातर बड़े कम्पनी के वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट, एजुकेशन संस्था की वेबसाइट इत्यादि में किया जाता है ताकि इन वेबसाइट का डाटा सुरक्षित रह सके और हैकर इसी आसानी से हैक नहीं कर सकें.

वीपीएन (VPN) की सहायता से आप उस साईट को भी एक्सेस कर सकते हैं जो आपके देश में उपलब्ध नहीं है. क्योंकि वीपीएन (VPN) आपको एक दुसरे देश से होने का प्रतीत करवा देता है अपनी सेटिंग से.
सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वीपीएन (VPN) का उपयोग अपने नेटवर्क को सुरक्षित और एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है.
तो इस तरह हम एक अच्छे वीपीएन (VPN) का उपयोग करके अपने आप को गोपनीय रख सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल और कंप्यूटर के डाटा को ऑनलाइन वर्ल्ड में सुरक्षित रख सकते हैं.

यदि आप अपने कंप्यूटर में वीपीएन (VPN) का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कंप्यूटर में ओपेरा ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं तो जो फ्री वीपीएन (VPN) उपलब्ध करवाता है.

आप निचे दिए गए लिंक से ओपेरा ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं.
डाउनलोड कर लेने के बाद आप इसके मेनू से सेटिंग में जाकर Privacy & Security में जाना होगा और उसके बाद वह पर VPN बाले आप्शन को टिक कर देना होगा.
इस प्रकार आप काफी आसानी से वीपीएन (VPN) से कनेक्ट हो जायेंगे.
इसके अलावे इन्टरनेट बार बहुत सारे फ्री और Paid वीपीएन (VPN) उपलब्ध हैं जिनका उपयोग भी आप कर सकते हैं.
इसी तरह आप अपने मोबाइल में फ्री वीपीएन (VPN) का उपयोग करने के लिए निचे के लिंक से इस एप्प को डाउनलोड कर सकते हैं.

डरलाग्दो यौनहिंसा: चार महिनामा ७८ बालिका बलात्कृत

http://annapurnapost.com/news-details/94948
ANNAPURNA-POST_celerio_1000-x-90px-72px

डरलाग्दो यौनहिंसा: चार महिनामा ७८ बालिका बलात्कृत

patan-college

सुरेन्द्र काफ्ले बुधवार, चैत २१, २०७४


635-x-85

बालिकाको इज्जत जोगाउनै गाह्रो

काठमाडौँ: पछिल्लो समय नेपालमा बलात्कार र बाल यौनहिंसाका घटनाले डरलाग्दो रुप लिँदै गएका छन् । अवस्था दर्दनाक हुदै गइरहेको छ । आफन्त, छिमेकी, साथी र चिनेजानेकाबाट नै धेरै बलात्कारका घटना भइरहेका छन् ।
शिक्षकदेखि जन्म दिने बाबुबाट पनि बालिकाहरु हिंसामा परेका छन् । सुचना प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोगसँगै बालबालिकामाथि बलात्कार र यौनजन्य हिंसा बढ्दै गएका हुन् । बालकलेसमेत बालिका बलात्कार गरी हत्या गरेका घटना बाहिर आएका छन् ।
बढेको बढ्यै
पछिल्लो चार महिनामा देश ७८ वटा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन् । ६ बालिकाको त बलात्कारपछि हत्या नै गरिएको छ।
प्रत्येक महिना बलात्कारको घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै ३१ जना बालिका फागुनमा यौनहिंसाको शिकार भएका छन् । मंसिरमा १०, पुसमा १४ र माघमा २३ जना बालिका बलात्कार र यौनहिंसाको शिकार भएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो अवधिमा ४ जना बालकसमेत बालयौन दुर्व्यवहारमा परेका छन् । ७४ जना बालिका बलात्कारबाट पीडित भएका छन् । जसमध्ये ६ जना (८प्रतिशत) को सामुहिक बलात्कार भएको छ ।
आफन्त नै दुस्मन
एक बालिका ३ जना म्यादी प्रहरीबाट समेत बलात्कृत भएकी छन् । सबैभन्दा बढी चिनजानका व्यक्ति तथा आफन्तबाट नै बालिका बलाकृत भएकी छन् ।
४१ प्रतिशत अर्थात ३० जना बालिका बलात्कार चिनजान तथा आफन्तबाट नै भएका छन् । त्यसैगरी छिमेकीबाट २७ प्रतिशत (२० जना), आफ्नै बुबा तथा हाडनाताबाट १५ प्रतिशत (११ जना), फेसबुक तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत भएको चिनजानबाट ९ प्रतिशत (७ जना), शिक्षकबाट ४ प्रतिशत (३ जना) र म्यादी प्रहरी र सेनाबाट ४ प्रतिशत (३ जना) बालिका बलात्कार भएका छन् ।
बलात्कारमा संलग्न अभियुक्तमध्ये १७ प्रतिशत (१६ जना) बालकहरु नै भएको देखिन्छ भने बाँकी ८३ प्रतिशत (७६ जना) वयस्कबाट बालबालिका पीडित भएका छन् । ६ जना बालिकाको बलात्कार पछि हत्या गरिएकोमा २ जना बालिकाको हत्यामा भने २ जना बालकहरु नै संलग्न भएको पाइएको छ ।
बलात्कारबाट पीडित भएका बालिकाको उमेर समूहका आधारमा विश्लेषण गर्दा १० वर्ष वा सोभन्दा मुनीका ३१ प्रतिशत (२३ जना), ११ देखि १५ वर्षका ६२ प्रतिशत (४६ जना) र १६ देखि १८ वर्षका ७ प्रतिशत (५ जना) बालिका रहेका छन् ।
सबैभन्दा सानी सप्तरीकी २ वर्षको बालिका पनि बलात्कृत भएकी छन् । सबैभन्दा धेरै १४ वर्ष उमेरका बालिकाहरु बलात्कारको शिकार भएका छन् ।
बालक पनि जोगिएनन्
बालयौन दुर्व्यवहारमा परेका बालकहरुमध्ये काठमाडौंस्थित एक होटलमा लामो समयदेखि ३ जना सडक बालकलाई खाना र पैसाको प्रलोभन दिएर ६३ वर्षे जर्मन नागरिकबाट यौन दुराचारमा भएको खुलेको छ ।
त्यसैगरी अर्का एकजना बालक महोत्तरीमा गाउँकै युवाबाट पीडित हुँदै आएको खुलेको छ । गाउँलेको मिलेमतोमा घटना ढाकछोप गर्न खोजिएपछि प्रहरीको सक्रियतामा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको बाल कल्याण समितिले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रथम चार महिनाको अवधि (साउनदेखि कात्तिक) मा ४५ जना बालबालिका यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित भएका थिए । बालबालिकाविरुद्ध हुने गरेको घटनाको संख्या बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्य हिंसा पनि उस्तै
केन्द्रीय बालकल्याण समितिको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो चार महिनामा ४ सय ३ जना बालबालिका प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएका थिए । सबैभन्दा बढी २ सय १४ जना बालिका पीडित भएका छन् भने १ सय ७२ जना बालक र १७ जना शिशु समेत बालअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट प्रभावित भएको पाइएको छ ।
बालकल्याण समितिको प्रतिवेदन अनुसार मंसिरयता बालश्रम १४०, मुत्यु ७८, बालविवाह ४०, वेचविखन तथा ओसार पसार ३४, गर्भपतन ११, कुपोषण ९, शारीरिक यातना ६ र अपहरणमा ४ जना परेका छन् ।

काठमाडौंमा चिनियाँ रेल पहिला कि भारतीय ?

https://www.onlinekhabar.com/2018/04/671287

काठमाडौंमा चिनियाँ रेल पहिला कि भारतीय ?

सुदिल पोखरेल

२७ चैत, काठमाडौं । चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाउँदै यसको स्थलगत अध्ययन गरेको ५ महिना बित्यो । योसँगै हालैमात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीवीच भारतको सहयोगमा रक्सौल काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ ।
दुवै देशले अहिले काठमाडौंसम्म जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा चासो बढाएका छन् । र, यसमा लगानी गर्न समेत चाहेको देखिन्छ । तर दुवै देशबाट काठमाडौंसम्म आउने रेलमार्ग बनाउन भौगोलिक रुपमा सहज भने छैन ।
काठमाडौंबाट दुबै छिमेकी मुलुकतर्फ अग्लाअग्ला पहाडहरु ठडिएका छन् । तुलनात्मक रुपमा भारततिरभन्दा  चीनतर्फ अग्ला र धेरै पहाडहरु छन् । उचाइको हिसाबमा पनि केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्नभन्दा वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माण गर्न भने सहज देखिने रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्याय बताउँछन् ।
चीनतर्फको केरुङ नाका समुद्र सतहबाट करिब ४५ सय मिटर माथि छ । यही मार्गमा पर्ने रसुवाको स्याफ्रुबेसी १५ सय मिटरको उचाइमा  रहेको छ ।  यसरी चिनियाँ रेल स्याफ्रुबेसी आइपुग्दा नै ३ हजार मिटर तल ओर्लनुपर्छ ।
काठमाडौैं भने समुद्र सतहबाट १३ सय मिटर माथि रहेको छ । र वीरगञ्ज  समुद्र सतहबाट १ सय  मिटर माथि छ ।  यसरी हेर्दा, केरुङ स्याफ्रुबेसी हुँदै काठमाडौै आइपुग्ने रेल ३२ सय  मिटर ओलर्नु पर्छ भने वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौ आउने रेल भने १२ मिटर उक्लनुपर्ने हुन्छ । यति मात्रै होइन, चीनर्फ हिमाली क्षेत्र पनि छ । जसमा रेलमार्ग निर्माण गर्न र रेल गुडाउन पनि केही कठिन हुन्छ ।
केरुङसम्म रेलमार्ग सन् २०२२ सम्म निर्माण हुने भने पनि केरुङदेखि काठमाडौंसम्म आइपुग्ने रेलमार्ग कहिले निर्माण हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । यो रेलमार्ग करिब ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलमा बनाउनुपर्छ
तर, गत कात्तिकमा चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री चेङ जियान नेतृत्वमा आएको २३ सदस्यीय टोलीले अध्ययनपछि भौगोलिक रुपमा केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्भव छ भनेर भनिसकेको छ । सम्भव छ भनिए पनि यसको निर्माण प्रक्रिया भने अहिलेसम्म अघि बढाइएको छैन । रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले औपचारिक आग्रह गर्नुपर्ने हो जुन बाँकी नै  रहेको उपाध्याय बताउँछन् ।
केरुङदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमी रेलमार्ग
चीनले सन् २०२२ सम्म सिगात्सेदेखि केरुङसम्म रेलमार्ग निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले चीनले सिगात्सेसम्म रेलमार्ग निर्माण गरिसकेको छ । केरुङसम्म रेलमार्ग सन् २०२२ सम्म निर्माण हुने भने पनि केरुङदेखि काठमाडौंसम्म आइपुग्ने रेलमार्ग कहिले निर्माण हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।
केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो भने यो करिब ७२ किमी लामो हुन्छ । रेल विभागका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘केरुङदेखि स्याफ्रुबेसी हुँदै काठमाडौं आउने रेलमार्ग करिब ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलमा बनाउनुपर्छ ।’ उत्तर क्षेत्रबाट आउने रेलले हिमाल, पहाड र ठूला खोचहरु पार गर्दै आउनुपर्छ । जसमा सुरुङ र पुलहरुको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वीरगञ्ज काठमाडौं खण्डको २० प्रतिशतमा सुरुङ र पुल
रक्सौलबाट वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौं आउने रेलमार्ग करिब १ सय १३ किलोमिटर लामो हुन्छ । जुन केरुङ हुँदै काठमाडौं आउने रेलमार्ग भन्दा लामो हुन्छ । तर, यो रेलमार्ग भने करिब २० प्रतिशत मात्रै सुरुङ र पुलमा निर्माण गर्नुपर्छ ।
रक्सौलबाट वीरगञ्ज, निजगढ र बागमती किनार हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म आउने रेलमार्ग भन्दा केही सहज तरिकाले निर्माण गर्न सकिने उपाध्याय बताउँछन् ।
वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म जोड्ने रेलमार्गको अहिले विभागले सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अहिले विभागले कम्पनी छनौट गर्दैछ । यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करिब ७ महिना लाग्ने उपाध्यायको आँकलन छ । र,  यसको डीपीआर निर्माणका लागि भने करिब थप १५ महिना  खर्चिनुपर्छ ।
२ वर्षमा वीरगञ्जदेखि काठमाडौसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि खोस्रने कामसम्म सुरु गर्न सकिन्छ
तर, टेण्डर आहृवान गरेर कम्पनी छनोट गर्नका लागि अहिले सरकारी निकायहरुले ७ देखि ८ महिना लगाउने गरेको देखिन्छ । यसो गर्दा करिब डीपीआर निर्माणका लागि लाग्ने १५ महिनामा थप ६ महिना पनि थपिँदा २१ महिनामा बल्ल डीपीआर निर्माणको काम सक्न सकिन्छ ।
रक्सौलदेखि वीरगञ्जसम्म खण्डमा भने  यसअघि नै रेलमार्ग बनिसकेको छ । तर, यो रेलमार्ग यात्रु ओसारपसारका लागि नभई कोलकाता हुँदै रक्सौल आएको मालसामान वीरगञ्जको ड्राइपोर्टसम्म ल्याउनका लागि प्रयोग भएको छ । यही रेलमार्गलाई नै अपग्रेड गरेर यात्रु ओसार पसारका लागि प्रयोग गर्ने विभागको योजना छ । र, त्यही रेलमार्ग नै काठमाडौंसम्म जोड्नका लागि विभागले सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो । यसरी हेर्दा ,रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म आउने रेलमार्गका लागि केही कागजी काम अघि बढेको र केही भौतिक प्रगतिसमेत भएको देखिन्छ ।
हालैमात्रै  नेपाल-भारत दुई देशका प्रधानमन्त्रीका वीचमा एक वर्षभित्रै यसको सर्वे गरिसक्ने सहमति भएको  छ । साथै यसको निर्माणका लागि डीपीआर र फन्डिङ मोडालिटी तयार गर्ने पनि सहमति भएको  छ ।
यदि द्रुत गतीका साथ काम अघि बढाउने हो भने  २ वर्षमा वीरगञ्जदेखि काठमाडौसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि खोस्रने कामसम्म सुरु गर्न सकिन्छ ।
टेबल वर्कमा सीमित केरुङ काठमाडौ रेलमार्ग
चीनतर्फको रेलमार्ग निर्माण भने कहिले अघि बढ्ला भनेर आँकलन गर्न सक्ने स्थिति छैन । तर, केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि कामै अघि नबढेको चाहिँ होइन ।
रेल विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चीनले अहिले आफै केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउनका लागि  ‘टेबल वर्क’ गरिरहेको छ । चीनले सर्वे र डीपीआरको काम सबै आफूले अघि बढाउने गरी अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘चीनमा सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा दिने र अध्ययन गर्ने दुवै सरकारी निकाय हुन्छन्, उनीहरु एकैपटक सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरको निर्माण अघि बढाउन पनि  सक्छन्,’ एक उच्च अधिकारीले भने ।
देउवा सरकारको बेलामा परराष्ट्र मन्त्री रहेका कृष्णबहादुर महरा गत भदौमा चीन भ्रमणमा निस्केका थिए । त्यतिबेला  परराष्ट्र मन्त्री महरा  र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीवीच भएको सम्झौता अनुसार  चीन केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइनिङ र सर्वे वान बेल्ट एण्ड वान रोड इनिसियटिभ (ओबिओआर) अन्तर्गत अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
साथै यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा पनि राख्ने सहमति भएको थियो । सहमति भएको दुई महिनापछि चिनियाँ टोली नेपाल आएर यसको स्थलगत अध्ययन गर्‍यो । तर, त्यसपछि  कुनै काम अघि बढ्न सकेन ।
अब केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि अब नेपाल सरकारले औपचारिक आग्रह गर्नुपर्नेछ । यसअघिको सरकारले यसलाई अघि बढाउन चासो दिएन ।
सरकारले औपचारिक आग्रह गरेसँगै बल्ल यसको प्रक्रिया अघि बढ्ने उपाध्याय बताउँछन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसको मोटामोटी तथ्यांक रेल विभागसँग मागेको छ । किनकि यसका बारेमा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच अहिले छलफल चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आगामी चीन भ्रमणका समयमा यसको बारेमा के एजेण्डा लाने भन्नेबारेमा टुङ्गो लागिनसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा बताउँछन् ।
२०७४ चैत २७ गते २०:३७ मा प्रकाशित (२०७४ चैत २८ गते ६:३७मा अद्यावधिक गरिएको)

रक्सौल र काठमाडौं जोड्ने विद्युतीय रेल सेवा विस्तारमा ओली र मोदीबीच ४ बुँदे सम्झौता

http://ujyaaloonline.com/news/96689/India-Nepal-Statement-on-Expanding-Rail-Linkages:-Connecting-Raxaul-in-India-to-Kathmandu-in-Nepal/

रक्सौल र काठमाडौं जोड्ने विद्युतीय रेल सेवा विस्तारमा ओली र मोदीबीच ४ बुँदे सम्झौता

काठमाडौं, चैत २४ – भारतको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच विद्युतीय रेल विस्तारको बारेमा ४ बुँदे सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको तीन दिनको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालल–भारत १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिसँगै विद्युतीय रेल सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धी चार बुँदे सम्झौता पनि भएको हो ।  कनेक्टीभिटी, आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि जोड दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच रक्सौल–काठमाडौं जोड्ने विद्युतीय रेल सेवा निर्माणको विषयमा सम्झौता भएको हो ।
भारतको आर्थिक सहयोगमा रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म जोड्ने विद्युतीय रेल सेवाको विस्तार गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । रेल निर्माणको पहिलो चरणमा नेपालको सहयोगमा भारतले एक वर्षको अवधिमा रेल विस्तारको सर्भे गर्ने सहमति भएको छ । त्यपछि दुवै पक्षले विस्तृत प्रतिवेदनमा त्यसको लागत र कार्यन्वयनको विषयमा छलफल गरेर काम अघि बढाउने जनाइएको छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमा हुने सर्भेमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले पहिलो चरणको रेल विस्तार सेवामा भएको सहमतिमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । दुवै प्रधानमन्त्रीले जयनगर र जनकपुर तथा जोगबनी र विराटनगर जोड्न रेल सेवा सन् २०१८ भित्र पूरा हुने बताएका छन् ।
जारी रेल सेवा विस्तार प्रोजेक्टको बाँकी रहेका काममा जयनगर–बिजलपूरा–बर्दिवास र जोगबनी–विराटनगरलाई प्राथमकिता दिएर काम अघि बढाउने सहमतिमा जनाइएको छ । रेल निमार्णका विषयमा नेपालले भूमि व्यवस्थापनका विषयमा छिटै टुङ्गोमा पुर्याउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभएको छ । 
रेल सेवाहरु विस्तारका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त कार्यदलले नियमित रुपमा गरेको बैठकमा दुई प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त कार्यदलले भारत र नेपालबीच जोड्ने रेल सेवाको विषयमा आवश्यक सम्झौता, सामाग्री र नीति निर्माणमा काम गर्ने भनिएको छ ।
अन्तिम बुँदामा भारत र नेपालबीच जोडिने रेल सेवा प्रोजेक्टको दोस्रो चरण अन्तर्गतका बाँकी तीन रेल मार्गको महत्वबारे जोड दिइएको छ । यी तीन रेलमार्गमा न्यू जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा र नेपालगञ्ज रोड– नेपालगञ्ज जोड्ने रेल सेवाको विस्तारमा काम हुने सम्झौता भएको छ ।
अहिलेसम्म यी रेल सेवा जोड्नका लागि भएको कामको प्रशंसा गर्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले दोस्रो चरणको काम पनि छिटै सक्ने सहमति गरेका छन् ।

अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत सन्ध्याले गरिन् विश्वविद्यालय टप

http://www.enayapatrika.com/2018/04/05/37635/

अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत सन्ध्याले गरिन् विश्वविद्यालय टप

नयाँ पत्रिका काठमाडौँ | चैत २२, २०७४
अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत नेपालकी सन्ध्या लुइटेलले विश्वविद्यालय टप गरेकी छन् । उनी काठमाडौँको सेन्ट जेभियर्स कलेजबाट विआइएम अध्ययन पुरा गरेर अष्ट्रेलिया थप अध्ययनका लागि गएकी थिइन् ।
त्यहाँको सन साइन कोष्ट युनिभर्सिटीमा उनले इनफरमेसन अफ टेक्नोलोजीमा मास्टर गरिरहेकी थिइन् । प्रथम सेमेष्टरमा अध्ययनरत उनले टप गरेकी हुन् ।
उनलाई अष्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रीले अवार्ड दिएर सम्मान गरेका थिए । मोरङ स्थायी घर भएकी उनी विश्वविद्यालय टप गर्ने पहिलो नेपाली हुन् ।

प्रेमीकाे जालले पुर्‍यायाे काेठीकाे नर्कमा

 http://www.enayapatrika.com/2018/04/10/39398/

प्रेमीकाे जालले पुर्‍यायाे काेठीकाे नर्कमा

विश्वराज पछल्डङ्ग्या बाँके | १० घन्टा अगाडि
प्रेमीकाे मायाजालमा फस्दा एक युवतीकाे नर्ककाे बाँस हुन पुगेकाे छ । भारतको आगरा काश्मिरी बजारमा रहेको एक कोठीबाट नुवाकोटकी एक युवतीलाई ४ अप्रिलका दिन उद्धार गरिएको थियो । आगरास्थित कोठीबाट उद्धार भएकी युवतीले आफू करिब तीन वर्षअघि युवकको मायाजालमा फस्दा कोठीमा बेचिएको बयान भारतीय प्रहरी समक्ष दिएको माइती नेपाल नेपालगन्जका संयोजक केशव कोइरालाले जानकारी दिए । युवतीले आफ्नो उमेर २४ वर्ष भएको बताएको उनले जानकारी दिए ।
‘उद्धार भएका अन्य महिलाले पनि सानै उमेरमा दलालको माया जालमा फसेर भारतीय कोठीमा बेचिएको बयान दिएका छन्,’ कोइरालाले भने,‘यसले प्रेम जालमा परेर नेपाली यूवतीलाई भारतीय कोठीमा बेच्ने गिरोह सक्रिय रहेको तथ्य खुलेको छ ।’ भारतीय प्रहरीको सहयोगमा माइती नेपालको टोलीले ५ जना नेपालीसहित ४ जना भारतीय महिलाको पनि उद्धार गरेको कोइरालाले बताए ।
कोठी सञ्चालकविरुद्ध सिभिल कोर्टमा मुद्धा दायर
उद्धार भएकाहरुमा सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटका दुई–दुई, र धादिङको एकजना रहेका छन् । अवैध रुपमा कोठी सञ्चालन गर्दै आएकी प्रिया दीपलाई नियन्त्रणमा लिएर आगरास्थित सिभिल कोर्टमा मुद्धा दायर गरिसकेको कोइरालाले बताए । बयानका लागि कोर्टमा हाजिर हुनुपर्ने भएकोले केही दिनका लागि आगरास्थित सेल्टरमा राखिएको उनले बताए । युवतिहरुलाई चाँडै नेपाल ल्याउने उनले जानकारी दिए ।

आइजिपीमा सर्वेन्द्रलाई नियुक्त गरेलगत्तै सहब्याची रमेश खरेलद्वारा राजीनामाको घोषणा

http://www.enayapatrika.com/2018/04/11/39428/

आइजिपीमा सर्वेन्द्रलाई नियुक्त गरेलगत्तै सहब्याची रमेश खरेलद्वारा राजीनामाको घोषणा

सुजित महत/ नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २८ चैत | २६ मिनेट अगाडि
यो रमेश खरेलको बोली हो । बुझ्नुस् फाइनल डिसिजन हो ।
सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेलगत्तै सहब्याची रमेश खरेलले राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । मंगलबार साँझ नयाँ पत्रिकाका सुजित महतलाई खरेलले दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया :

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा तपाईंको पनि दाबेदारी थियो, सहब्याची सर्वेन्द्र खनालले यो जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
आइजिपीमा नियुक्त साथीलाई म बधाई दिन चाहन्छु । २९ वर्ष नेपाल प्रहरीको सेवा गरेँ । भोलि (बुधबार)देखि बिदा हुँदै छु ।
आफूले अवसर नपाउनासाथ सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्ने, अदालत जाने र राजीनामा पनि दिने प्रचलन आएको छ, यसले फौजमा कस्तो संस्कार बसाउला ?
पद्धति बसाएर निर्णय गर्नुपर्छ । भागबन्डा नहुने भए मात्र प्रहरीभित्र पनि असल संस्कार बस्न सक्छ । म भलिबल खेलाडीका रूपमा प्रहरी जवान भई यो संगठनमा छिरेको हुँ । प्रहरी जवानकै रूपमा प्रवेश गर्दा पनि म एक दिन शीर्षस्थ स्थानबाट नेपाल प्रहरीलाई हाँक्छु भन्ने सपना देखेको थिएँ । त्यही सपना पूरा गर्न मैले जानजान गल्ती कहिल्यै गरिनँ । तर, त्यो अवसर पाइनँ । हीन भावना बोकेर बसेँ भने पनि संगठनलाई शतप्रतिशत नतिजा दिन सक्दिनँ । त्यसैले बिदा हुने निर्णय गरेको छु ।
सरकारले कसै न कसैलाई जिम्मेवारी दिनुपथ्र्यो, एकजनालाई दियो । तपाईंप्रति अन्याय के भयो ?
म संगठनप्रति आभारी छु । आज जे छु त्यो नेपाल प्रहरीको कारण छु । निर्णय गर्ने जिम्मा सरकारको हो । सरकारप्रति गुनासो छैन । उसलाई ठीक लागेको निर्णय गर्‍यो होला, बाँकी काम मेरो विवेकको हो । म राजीनामा दिन्छु ।
तपाईं योग्य अफिसर हो तर सबैभन्दा अब्बल तपाईं नै हो भन्ने आधार के हो ?
दाबेदार सबैले आफूलाई अब्बल ठान्छन् । मैले पनि ठानेँ, के बिराएँ । प्रमाण पेस गर्न सक्दिनँ । मूल्यांकन अरुले गर्ने हो ।
सरकारले भर्खर निर्णय गरेको छ, त्यसैले तपाईंको तातो प्रतिक्रिया होला । भोलि (बुधबार) बिहानसम्म पुनर्विचार गर्नुहुन्छ होला नि ?
यो रमेश खरेलको बोली हो । बुझ्नुस् फाइनल डिसिजन हो ।
अबका दिन कसरी बिताउनुहुन्छ ?
सोचेको छैन । परिवार र राष्ट्रका लागि गर्ने हो ।
राजनीतिमा… ?
मेरो स्वभाव राजनीति सुहाउँदो छैन । तर, गर्दैगर्दिनँ भनेर कसम किन खानू ?

रेलमार्ग र जलमार्गका सपना

https://www.karobardaily.com/news/editorial/3990

रेलमार्ग र जलमार्गका सपना

Karobar Daily
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २७, २०७४
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा भएका सहमतिमध्ये रक्सोलदेखि काठमाडौं जोड्ने रेल र जलमार्गबाट दुवै देशलाई जोड्ने सहमति यतिबेला चर्चामा छन् । भारतसँग यी विषयमा भएका प्रारम्भिक सहमतिप्रति कतिपय उत्साहित छन् भने कतिपयले कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसो त यसलाई भारतको नेपालप्रतिको फेरिएको नीतिभन्दा पनि नेपाललाई फकाउने रणनीति मात्र हो भन्ने आशंका गर्नेहरू पनि धेरै नै छन् । जे होस्, नेपाल र भारतबीच प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका यी सहमति कार्यान्वयन भए पनि नभए पनि यिनको चर्चा भने दशकौंसम्म नेपालमा भइ नै रहनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको ‘नयाँ सहमति हुनेछैन, पुरानै सहमति कार्यान्वयन गरेर आउँछु’ भन्ने रेकर्ड एक साता पुरानो नहुँदै अधिकांश पुराना मुद्दा बिर्सिएर नयाँ विषयमा सहमति गरेर आउनुलाई ‘सामान्य’ भने मान्न सकिँदैन । देशको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा कुरा लुकाएर नयाँ दिल्ली गएर अर्कै विषयमा सहमति गरेर आउनु भनेको संसदीय व्यवस्थाकै उपहास पनि हो । तीन चौथाइ सांसदको समर्थनप्राप्त र सरकारमै झन्डै दुईतिहाइको सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले अहिले सहमति भएका विषयमा संसद्कै विश्वास लिएर जान पनि सक्थे । तर, संसद्मा एकथरी बोल्ने र दिल्ली गएर अर्को सहमति गरेर आउने प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्रले उनीमाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । विगतमा भारतीय नाकाबन्दीको विरोध र सामना गरेरै ‘राष्ट्रवादी’ पहिचान पाएका र त्यसैको बलमा अभूतपूर्व बहुमत हासिल गरेका इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले जनतासँग कुरा लुकाएर भारतकै इशारामा सहमति गर्नुलाई स्वभाविक मान्न भने सकिँदैन ।
नेपालमा रेलको कुरा गर्न थालिएको करिब २ दशक भै सकेको छ । करिब १५ वर्ष अघि नै रक्सौल काठमाडौं रेलको प्रारम्भिक संभाब्यता अध्यायन पनि भएको थियो । यस्तै, गत साल तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला नेपाल भारत सीमाका सातवटा रेल्वे परियोजनाहरुमा छलफल भएको र कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तुको अध्ययन गरिने भनिएकोमा अहिले अर्को एउटा रक्सौल, काठमाडौँ थपिएकोमात्र हो । तर यी सबै परियोजनाको परिक्षण कार्यान्वयन तहमा नै हुनेछ । यस्तै, २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले नै घोषणापत्रमा पनि रेलमार्गको चर्चा गरेको पाइन्छ । तर, कांग्रेस यसमा कहिल्यै गम्भीर भएन । बरु जनकपुर जयनगर रेलमार्ग कांग्रेस सरकारकै उपेक्षाको सिकार बन्यो । पछिल्लो पटक भने कांग्रेसकै अग्रसरतामा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहे पनि त्यसमा सन्तोषजनक प्रगति भने छैन । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा चिनियाँ रेल ल्याउने प्रयास भएको हो । चीनसमेत यसमा सकारात्मक भएको तथा पछिल्लो समय चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्समार्फत नेपालमा चीनले ठूलो लगानी गर्ने संकेत देखिएपछि भारत झस्किएको पक्कै हो । तर, चीन र भारत दुवै मुलुकबाट तत्काल रेल आउने सम्भावना भने देखिँदैन । यसका लागि गहन अध्ययन नभैसकेकोले अहिलेका लागि ओलीका सहमति आकाशमा खेती लगाएर धर्तीबाट सिँचाइ गर्ने सपना मात्र हुन सक्ला कि भन्ने शंक नगर्ने प्रसस्त ठाउँ छ । किनकि भारतले यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा निर्माण गरिदिने भनिएको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको काम १० वर्ष बितिसक्दा पनि सुरुवात भएको छैन । हुलाकी राजमार्गलगायतका भारतले लगानी गरेका आयोजनाहरूको प्रगति हेर्ने हो भने पनि अवस्था उस्तै छ भने भूकम्पपीडितका लागि गर्ने भनिएको सहयोग प्रतिबद्धताअनुरूप प्राप्त भएको छैन । यस्तै, ओली कै पहलमा सम्झौता भएको पंचेश्वर २२ वर्षदेखि कागजमा नै सिमित छ ।
तर, नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा ब्रेक थ्रु गर्न पनि रेलमार्ग आवश्यक छ र जलमार्गबाट नेपाललाई जोड्न सके तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपालले प्रतिस्पर्धी भएर तुलनात्मक लाभ पनि लिन सक्छ । तर, अर्थतन्त्रको आकार र लगानीयोग्य पुँजीका दृष्टिले नेपाल अहिल्यै ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अर्कातर्फ भारत आफैं आधुनिक रेल प्रविधिका लागि अन्य मुलुक र कम्पनीसँग सहयोगको हात फैलाइरहेका बेला नेपाललाई उसले गर्ने सहयोग पुरानो प्रविधिको सेतो हात्ती हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यस्तै, रेलमार्ग वीरगन्जबाट काठमाडौं ल्याउने हो भने अहिलेको साइजमा फास्टट्र्याक आवश्यक नपर्न सक्छ । यस्ता विषयमा गम्भीर नभई रेलमार्ग र जलमार्गका सपना बाँड्नु अलि हतार हुन्छ कि ?

Monday, April 9, 2018

‘६ महिनाभित्रै आधुनिक रेल गुड्छ, ५ वर्षभित्र आफ्नै पानीजहाज चलाउँछौं’

https://nagariknews.com/news/42829/

‘६ महिनाभित्रै आधुनिक रेल गुड्छ, ५ वर्षभित्र आफ्नै पानीजहाज चलाउँछौं’

बुधबार, २१ चैत २०७४, २० : ०६ नागरिक

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ६ महिनाभित्रै नेपालमा आफ्नै आधुनिक रेल कुदाएर छाड्ने दाबी गरेका छन्। 
बुधबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री महासेठले बढीमा ६ महिनाभित्रै जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास–सिमरासम्म रेल कुद्ने स्पष्ट पारेका हुन्। ‘प्रधानमन्त्रीले त दुई वर्षभित्र भन्नुभएको थियो, तर हामी बढीमा अबको ६ महिनाभित्रै निश्चित दुरीमा रेल कुदाउँछौं, जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास–सिमरा र सिमराबाट लुम्बिनीसम्म पुर्याउँछौं’, उनले भने।
पूर्व–पश्चिम रेल मार्गलाई पनि द्रुतगतिमा अघि बढाउने बताउँदै उनले थपे– ‘यसको लागि हामीले धेरै डिपिआर बनाईसकेका छौं, कामहरु धमाधम भैरहेका छन्, त्यस्तै उत्तरतिरबाट केरुङ र काठमाडौं, काठमाडौं र पोखरा र पोखरा र लुम्बिनी, हामी लुम्बिनीलाई केरुङ रुट र तराईबाट आउने रुटबाटपनि जोड्न चाहन्छौं, यदि त्यो मात्रैपनि जोड्न सक्यौं भने यसमा दुवै देश भारत र चीनलाई पनि फाइदा छ, नेपाललाई त हुने नै भयो।’
काठमाडौंवासीले ५ वर्षभित्रमा रेल चढ्न पाउने दाबी गर्दै लुम्बिनीसम्म रेल पुर्याउन कम्तीमा पनि ५ वर्ष समय लाग्ने भएकाले यति समय कुनुपर्ने उनको भनाई छ।
नेपालमा कुद्ने रेल भारतको रेल नभई त्यो नेपालको हुने र नेपालमा कुद्छ भन्दै मन्त्री महासेठले सरकारले आधुनिक रेल नै कुदाउने स्पष्ट पारे। ‘तपाईहरुलाई भ्रम नहोस् कि रेलको नाममा जसरी पहिले चल्दैथियो त्यसलाई नै डेन्टपेन्ट गरेर होइन, हामी आधुनिक रेल नै चलाउँछौं’, उनले भने।
‘५ वर्षभित्र पानीजहाज चलाउँछौ’
मन्त्री महासेठले पानीजहाज चलाउनेबारे पनि होमवर्क भैरहेको जानकारी गराए। ‘पानीजहाजको बारेमा पनि होमवर्क सुरु भइरहेको छ, गंगा नदीलाई हामीले प्रयोग गरेर, नेपालको आफ्नो पोर्ट हामी बंगलादेशमा राख्न सक्छौं, भारतमा पनि राख्नसक्छौं, हामी लिजमा राख्नसक्छौं, जसरी जयनगरको रेल–वे स्टेशन छ, भारत सरकारसँग हामीले १०० वर्षको लिज लिएर चलाएका हौं, त्यस्तै भारत सरकारसँग हाम्रो द्धिपक्षीय सहमति भयो भने कुनैपनि ठाउँमा हामी आफ्नो पोर्ट बनाउन सक्छौं, त्यस्तै बंगलादेशसँग पनि सहमति भयो भने हामी बनाउन सक्छौं, हाम्रो नजिकमा अहिले दुई वटा छ, एउटा कोलकत्ता बन्दरगाहा र विशखापटन छ, त्यो भन्दापनि नजिक कहाँ छ, यो सरकारले ५ वर्षभित्र पानीजहाजको पनि व्यवस्था गर्छ, त्यो पनि नेपालको झण्डा राखेर र आफ्नो पोर्ट बनाएर सरकारले पानीजहाज चलाउँछौं, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्’, मन्त्री महासेठले आश्वस्त पारे।