Sunday, October 1, 2023

‘भिआइपी’ ठग, जसले एकल महिलादेखि निमुखा किसानसम्मलाई जालमा पारे

 ‘भिआइपी’ ठग, जसले एकल महिलादेखि निमुखा किसानसम्मलाई जालमा पारे (nayapatrikadaily.com)

‘भिआइपी’ ठग, जसले एकल महिलादेखि निमुखा किसानसम्मलाई जालमा पारे 

काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा मात्र २७ जाहेरी, १८ करोड ठगीको एउटै जाहेरी 

उद्योगमा साझेदार बनाउने आश्वासनपछि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका– ४ की निम्मी थापा दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका– १ दियालेखर्कका ३९ वर्षीय दिनेश कोइरालासँग नजिकिइन् । भएभरको सबै सम्पत्ति सहकारीमा राखेर १८ करोड थमाइदिइन् । अहिले सोही रकम उनका लागि गलपासो बनिदिएको छ । 


सामाजिक सञ्जालमार्फत भेट भएको थियो दिनेशसँग । चिल्लो गाडीमा टिपटप शैलीमा हिँड्ने दिनेशले उनलाई उद्योगको साझेदार बनाउँछु भने । उनले दिनेशको प्रस्तावलाई सुरुमा टारिदिइन् । तर, दिनेशले हार मानेनन् । दुईबीच सामाजिक सञ्जालमार्फ संवाद चल्दै गयो । नयाँ–नयाँ प्रस्ताव राख्ने क्रम जारी रह्यो । वर्ष दिनसम्मको दोहोरो संवाद र भेटघाटपछि अन्ततः थापा दिनेशको विश्वासमा परिन् । 

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका डिएसपी अनिल अधिकारी भन्छन्–
दिनेश ठगको पनि महाठग हो । यसले विशेषगरी एकल महिलालाई ठगी गरेको देखिन्छ । पछिल्लो एउटै जाहेरी १८ करोडको छ । त्यस्ता जाहेरी हामीकहाँ मात्रै २७ वटा पुगेका छन् । अन्य जिल्लामा पनि उसविरुद्ध ठगीको उजुरी परेको छ । अहिले यो हाम्रै हिरासतमा छ । योविरुद्धको केस अहिले अदालतमा पुगेको छ ।

नवदुर्गा हार्डवेयर कम्पनीलाई दिनेशले राधादेवी हार्डवेयर इन्टरप्राइजेज प्रालिमा बदले । थापालाई सोही प्रालिको साझेदार बनाइदिए । काठमाडौंको मनमैजुमा उनको घर थियो । घर हामा बहुउद्देश्यीय सहकारीमा राख्न लगाए । सहकारीबाट ७५ लाख रुपैयाँ ऋण झिके । 

उद्योगमा लगानी अझै बढाउनुपर्ने प्रस्ताव लिएर दिनेश पुनः थापाकहाँ पुगे । थापाले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका– ४ स्थित १७ कट्ठा १० धुर जग्गा हनुमानढोका सहकारीमा धितो राखिन् । सात करोड झिकेर दिनेशलाई दिइन् । लगानी अझै पुगेन भने दिनेशले । थापाले धनगढीमै रहेको अर्को २२ कट्ठा जग्गा रिलायन्स फाइनान्समा धितो राखिन् । पाँच करोड झिकिन् र दिनेशलाई नै सुम्पिइन् । 

श्रीमान्को मृत्यु भएपछि थापा घरमा एक्लै थिइन् । दिनेशको चंगुलबाट सचेत गराउने उनलाई कोही भएनन् । दिनेशले यसैको फाइदा उठाउँदै थापासँग रकम माग्दै गए । थापा दिँदै गइन् । करिब वर्ष दिनको बीचमा दिनेशले थापासँग १८ करोड ५६ लाख ३४ हजार एक सय सात रुपैयाँ लिए । जब दिनेश सम्पर्कविहीन बने, बल्ल थापाले ठगिएको भेउ पाइन् । 

भएभरको सम्पत्ति सकेर अदालतको चक्कर काटिरहेकी उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘श्रीमान् बितेपछि म घरमा एक्लै थिएँ । उद्योगमा साझेदार बनाउने भनेपछि म यो (दिनेश)सँग नजिकिँए । यसले मलाई वर्ष दिन फलो गर्‍यो । मलाई प्रलोभनमा पार्‍यो । मबाट १८ करोड रुपैयाँ लिएर गयो । न यसले मलाई उद्योगको साझेदार बनायो, न मेरो रकम फिर्ता दियो । आफ्नै सम्पत्ति फिर्ता लिन अहिले म अदालत धाइरहेकी छु ।’

श्रीमान् गुमाएकी काठमाडौंकी जमुना थापासँग पनि दिनेशले सामाजिक सञ्जालबाटै सम्बन्ध अघि बढाए । उद्योगमा साझेदार बनाउने प्रलोभन बाँडे । दिनेशको प्रलोभनमा जमुना सजिलै फस्न पुगिन् । भएभरको सम्पत्ति सहकारीमा राखेर दुई करोड ८२ लाख झिकेर दिइन् । जब रकम हात लाग्यो, त्यसपछि दिनेश सम्पर्कविहीन बने । 

एकल महिला लक्षित गरी ठगी गर्ने काइदा दिनेशको नौलो नभएको तथ्य जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका डिएसपी अनिल अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार दिनेशविरुद्ध काठमाडौं प्रहरीमा मात्रै त्यस्ता ठगीका २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसबाहेक धनगढी, मोरङ, झापालगायतका जिल्लामा पनि दिनेशविरुद्ध ठगीका मुद्दा रहेको डिएसपी अधिकारीको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘दिनेश ठगको पनि महाठग हो । यसले विशेषगरी एकल महिलालाई ठगी गरेको देखिन्छ । पछिल्लो एउटै जाहेरी १८ करोडको छ । त्यस्ता जाहेरी हामीकहाँ मात्रै २७ वटा पुगेका छन् । अन्य जिल्लामा पनि उसविरुद्ध ठगीको उजुरी परेको छ । अहिले यो हाम्रै हिरासतमा छ । योविरुद्धको केस अहिले अदालतमा पुगेको छ ।’

झापा, मोरङ र सुनसरीका विपन्न पनि ठगिए
सुन्दर घर बनाई सुखी जीवन बिताउने मोरङ उर्लाबारी– ८ दुर्गापुरीका विष्णुबहादुर धिमालको सपना तीन लाख रुपैयाँले अड्किरहेको थियो । भाइ नाता पर्ने रामप्रसाद धिमाललाई उनले आफ्ना सपना सुनाए । 

जग्गा धितो राखे ऋण जति पनि पाइने भन्दै रामप्रसादले विष्णुलाई हौस्याएनन् मात्रै, ऋण दिने साहु पनि खोजिदिने आश्वासन दिए । विष्णुलाई ढुंगा खोज्दा देउता मिलेजस्तै भयो । भएजति जग्गाको लालपुर्जा बोकेर विष्णु रामप्रसादकहाँ गए । रामप्रसादले विष्णुलाई दिनेशसँग भेट गराइदिए । जग्गाको कारोबार गर्ने दिनेश त्यसवेला उर्लाबारीमै थिए । 

विष्णु, रामप्रसाद र दिनेश उर्लाबारीस्थित मालपोत कार्यालय पुगे । विष्णुको नाममा एक बिघा आठ कट्ठा जग्गा थियो । सबै जग्गा दिनेशको नाममा पास गर्ने, त्यसबापत तीन लाख रुपैयाँ विष्णुलाई दिने, दुई वर्षसम्म ऋण फिर्ता नगरे विष्णुको जग्गा स्वतः दिनेशको नाममा हुने व्यहोराको कागज बन्यो । रामप्रसादको विश्वासमा परेर विष्णुले कागजमा हस्ताक्षर गरे । लालपुर्जा दिनेशलाई थमाए । कागजअनुसार उनले तीन लाख रुपैयाँ बुझे, घर फर्किए । 

त्यसपछि पो थाहा भयो, दिनेशले गाउँका अरूलाई पनि त्यसैगरी ऋण दिएका रहेछन् । जसका लागि उनले मतियारका रूपमा रामप्रसादलाई प्रयोग गरेका रहेछन् । विष्णुलाई अब दिनेशको गतिविधिप्रति शंका लाग्न थाल्यो । दिनेशलाई तत्काल सम्पर्क गर्न खोजे । तर, दिनेश त्यसवेलासम्म बेपत्ता भइसकेका थिए । बेचैन बनेका उनले रामप्रसादलाई समाते । जग्गा तुरुन्तै फिर्ता गरिदिन भने । तर, रामप्रसादले न दिनेशलाई भेटाइदिए, न जग्गा नै फिर्ता गरिदिए । 

विष्णुका अनुसार दिनेशले यसैगरी गाउँका दीपा धिमाल, रिता मगर, शिवलाल पुरी, राम धिमाललाई पनि सुकुमबासी बनाएका छन् । आर्थिक अभावको कारण उनीहरूसँग आफ्नै सम्पत्ति खोज्न सक्ने हैसियत छैन । 

सुनसरी इटहरी– ५ का सहदेव गुरुङलाई घरायसी कारोबारका लागि २० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्‍यो । ऋणको खोजी गर्ने क्रममा उनको भेट मितेरी साइनो पर्ने इटहरी– ८ का तीर्थराज रेग्मीसँग भयो । घर धितो राखे ऋण मिलाइदिने भन्दै तीर्थराजले दिनेशलाई भेट गराइदिए । दुवै पक्ष मालपोत पुगे । तीर्थराजको विश्वासमा सहदेवले ५० लाख रुपैयाँ पर्ने घर दिनेशको नाममा पास गराए । कागजात लिए, दिनेश फरार बने । सहदेव आफ्नै घरमा सुकुमबासी बन्नुपर्‍यो । 

उनीसँगै भेटिएका मोरङ कानेपोखरी– ५ का उमेश गुरुङसँग पनि दिनेशले जग्गा कारोबारको साझेदार बनाइदिने भन्दै एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लिए । दुवैबीच रकम लेनदेनको कागजात भयो । रकम लिएपछि न दिनेशले उमेशलाई कारोबारमा साझेदार बनाए, न रकम नै फिर्ता गरे । 

त्यसैगरी, उनले इटहरी– ८ की यशोदा भट्टराईसँग ३० लाख रुपैयाँ लिए । उनकी आमासँग ५० लाख रुपैयाँ लिए । उनीहरूलाई भने झापाको दमकस्थित तारबारीमा सञ्चालित कृषि फर्ममा साझेदार बनाइदिने भनेका थिए । तर, उनले न कबुल गरेझैँ व्यवसायमा साझेदार बनाए, न रकम नै फिर्ता गरिदिए । निकै दबाबपछि दिनेशले आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको विभिन्न बैंक एकाउन्टबाट चेक काटे । तर, ती सबै बाउन्स भए । 

अनलाइन ठगीमा संलग्न युवकसँग २७ सय सिमकार्ड

 अनलाइन ठगीमा संलग्न युवकसँग २७ सय सिमकार्ड (nayapatrikadaily.com)

अनलाइन ठगीमा संलग्न युवकसँग २७ सय सिमकार्ड 

एउटै व्यक्तिसँग दुई हजार सात सय सिमकार्ड । पत्याउनै मुस्किल । तर, प्रहरीले अनलाइन ठगीमा संलग्न युवकसँग दुई हजार सात सय सिमकार्ड बरामद गरेको छ । चिनियाँ गिरोहसँग मिलेर अनलाइनमार्फत ठगीमा संलग्न एक युवकबाट दुई हजार सात सय सिमकार्ड बरामद भएको हो । 

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे घर भई काठमाडौं कीर्तिपुर बस्ने २० वर्षीय मिलन थापासँग यसरी ठूलो मात्रामा सिमकार्ड र २७ व्यक्तिका नागरिकता बरामद भएको हो । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई बिहीबार पक्राउ गरेको थियो । 


उनले चिनियाँ समूहसँग मिलेर अनलाइनमार्फत ठगीको काम गर्दै आएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले बताए । ‘टेलिग्राम नामक एपमार्फत उनले भारतीयहरूलाई चर्काे ब्याजदरमा पैसा लगानी गर्ने काम गर्दै आएका थिए,’ एसएसपी राठौर भन्छन्, ‘विगतमा चिनियाँहरूले नेपालमा छुट्टै कार्यालय नै खोलेर यस्तो काममा लगाउने गरेकोमा अहिले नेपालीलाई घरबाटै काममा लगाउने गरेको देखिन्छ ।’ थापाले कीर्तिपुरस्थित आफ्नो डेराबाटै यस्तो काम गर्दै आएका थिए । खासगरी युवाहरूलाई लक्षित गरी मोबाइल वालेटमा ऋण दिने र एक सातामै ऋणको ५० प्रतिशत थप असुल गर्दछन् । पैसा नदिए उनीहरूको परिवारलाई समेत फोन गरेर यातना दिने तथा अश्लील फोटोहरूसँग जोडेर बेइज्जती गर्दै आएका छन् । ऋण लिनका लागि उनीहरूको फोटोदेखि परिवारको विस्तृत विवरण माग्ने गर्दछन् ।

भारतमा यस्ता घटनाले कतिपय किशोर–किशोरीले आत्महत्या गरेपछि यसरी मोबाइल वालेटमा ऋण दिन कडाइ गरिएको थियो । चिनियाँ गिरोहले नेपालमा बसेर भारतमै बस्ने भारतीयलाई यसरी अनलाइन ऋणका नाममा ठगी गर्दै आएका छन् । विगतमा पनि यस्ता घटनामा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरी चिनियाँसहितको समूहलाई पक्राउ गरेको छ । डेढ वर्षअघि काठमाडौं प्रहरीले यस्ता दुईवटा समूहलाई पक्राउ गरेको थियो । यो गिरोहका नाइके डेभिड नामक चिनियाँ भएको र उनी सिंगापुरमा बस्दै आएको खुलेको छ । 

पक्राउ परेका थापालाई उनले नै सिंगापुरबाट यस्तो काममा लगाई मासिक तलब दिने गर्दथे । पक्राउ परेका थापासँग २३ वटा ल्यापटप तथा २७ वटा विभिन्न व्यक्तिका नागरिकता बरामद भएको छ ।  सिमकार्ड निकाल्नकै लागि ती नागरिकता दुरुपयोग भएको प्रहरी आशंका छ । एउटा सिमकार्ड एक–दुई दिन मात्र उनीहरूले प्रयोग गर्दथे । 

करिब ८० प्रतिशत बिग्रेपछि मात्र मिर्गाैलारोगको लक्षण देखिन्छ

 करिब ८० प्रतिशत बिग्रेपछि मात्र मिर्गाैलारोगको लक्षण देखिन्छ (nayapatrikadaily.com)

करिब ८० प्रतिशत बिग्रेपछि मात्र मिर्गाैलारोगको लक्षण देखिन्छ

मिर्गाैलारोग लागेमा सुरुको चरणमा कुनै लक्षण देखिँदैन, त्यसैले यस रोगलाई साइलेन्ट किलर पनि भन्ने गरिन्छ 

मिर्गाैलाले हाम्रो शरीरमा भएको विकारलाई पिसाबका माध्यमबाट शरीरबाहिर फाल्न मद्दत गर्छ । त्यस्तै, रक्तचाप सन्तुलनमा राखी रगत उत्पादन गर्ने र हड्डीलाई समेत स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ । व्यायामको कमी, अस्वस्थ खानपान तथा अव्यवस्थित जीवनशैलीका कारण मानिसमा मिर्गौलासम्बन्धी समस्या देखिन्छ । मिर्गाैलारोगको सुरुको चरणमा कुनै लक्षण देखिँदैन । करिब ८० प्रतिशत बिग्रेपछि मात्र यसको लक्षण देखिन्छ । त्यसैले मिर्गाैलारोगलाई साइलेन्ट किलर पनि भन्ने गरिन्छ । यो रोगको उपचार पनि महँगो छ । त्यस्तै, सबै ठाउँमा मिर्गाैलाको उपचार पहुँचमा छैन । 


लक्षण 
सुरुमा केही लक्षण हुँदैन । सामान्यतया मिर्गाैलारोगलाई पाँच चरणमा विभाजन गरिन्छ । पहिलो, दोस्रो, तेस्रोलाई प्रारम्भिक रोग भनिन्छ । चौथो र पाँचौँलाई एड्भान्स मिर्गाैलारोग भनिन्छ । पहिलो र दोस्रो चरणमा खासै लक्षण देखिँदैन । यदि देखिहाले पनि सुरुवाती चरणमा ज्यान सुन्निने, भोक नलाग्ने, थकान लाग्ने, रगतको कमी हुने, उच्च रक्तचाप हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ । 

हिँड्न नसक्ने, रगतको कमी हुने, बान्ता आउने तथा खानामा रुचि नहुने, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने, शरीरका विभिन्न अंग सुन्निने, छाला सुक्खा हुने, पिसाब कम हुनेलगायत लक्षण पनि देखिन्छन् ।

मिर्गाैलारोगका कारण 
मिर्गौलारोग लाग्नुका विभिन्न कारण छन् । लामो समय मधुमेह र उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा राखेन भने मिर्गाैलामा समस्या निम्तिन्छ । यसबाहेक मिर्गौलामा पत्थरी, औषधिको जथाभावी प्रयोग, वंशानुगत कारण, जन्मजात र विभिन्न संक्रमणका कारण रोग लाग्न सक्छ । पानीको मात्रा कम भयो भने मिर्गाैलामा पत्थरी हुन सक्छ । दूधजन्य पदार्थ बढी खायो भने, प्रोटिन भएको खानेकुरा अधिक खायो भने र युरिक एसिडको समस्या छ भने पनि पत्थरी हुन्छ । 

बच्न के गर्ने ?

कम्तीमा वर्षमा एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ । जसकारण मिर्गौला स्वस्थ भए/नभएको थाहा हुन्छ । विलासी जीवनशैलीले मोटोपनसँगै विभिन्न समस्या निम्त्याउँछ । त्यसैले गर्दा सन्तुलित खाना, सरल जीवनशैली र पर्याप्त मात्रामा व्यायाम जरुरी हुन्छ । बिहान वा बेलुका हिँडडुल गर्ने, खानामा नुनको मात्रा कम गर्ने गर्नुपर्छ । शरीरमा बोसोको मात्रा घटाउनुपर्छ । पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ । 

- खानपान र अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण मधुमेहको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । मधुमेहरोग लागेको छ, सन्तुलनमा छैन भने यस्ता व्यक्तिलाई मिर्गाैलाको समस्या हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्छ । 

- उच्च रक्तचापका कारण मिर्गाैला फेल हुन सक्छ । त्यसैले रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ । 

- धेरैलाई जोर्नी दुख्ने, टाउको दुख्ने, ढाड दुख्ने समस्या भइरहेको हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले दुखाइ कम गर्ने औषधि सेवन गरेका हुन्छन् । कतिपयले डाक्टरलाई नजँचाई यस्ता औषधि सेवन गर्छन् । तर, दुखाइ कम गर्ने औषधि जथभावी सेवन गर्नुहुँदैन । यसले मिर्गाैलामा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

- दुखाइ कम गर्ने औषधि लामो समयसम्म सेवन गरेका मानिसमा पनि मिर्गाैलामा समस्या देखिन सक्छ । अधिकांशमा ५० वर्ष कटेपछि यस्तो समस्या देखिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले वर्षमा एकपटक अनिवार्य रूपमा मिर्गाैला परीक्षण गर्नुपर्छ । 

- परीक्षणमध्ये पिसाबमा प्रोटिनको जाँच, रगतमा क्रियाटिनिनको स्तर र अल्ट्रासोनोग्राफी एसजीमार्फत मिर्गाैलाको अवस्था बुझ्नुपर्छ । 

पद्मकन्याले दुबई र बहराइनका तारे होटलमा इन्टर्नसिपमा पठाउने

 पद्मकन्याले दुबई र बहराइनका तारे होटलमा इन्टर्नसिपमा पठाउने (nayapatrikadaily.com)

पद्मकन्याले दुबई र बहराइनका तारे होटलमा इन्टर्नसिपमा पठाउने

छात्राहरूले मात्र पढ्ने पद्मकन्या क्याम्पसले आफ्नै पहलमा विद्यार्थीलाई विभिन्न तारे होटल, रेस्टुराँ साथै दुबई र बहराइनका होटलमा इन्टर्नसिपमा पठाउने भएको छ । यो प्रयास नेपालमै पहिलोपटक भएको क्याम्पसको दाबी छ । 

क्याम्पसले आफ्ना प्रथम समूहका विद्यार्थीलाई आफ्नै सञ्जालको माध्यमबाट सम्पर्क गरी नेपाल, दुवई र बहराइनका होटलमा इन्टर्नशिपमा पठाउन सफल भएको दाबी समेत गरेको छ । 


जुन कार्यक्रमअन्तर्गत हरिकला भुसाल लगुना बिच रिसोर्ट तथा स्पा बहराईनमा वेटर्स इन्टर्नसिप छात्रवृत्ति र रश्मि पौडेल सोही रिसोर्टमा फुड एन्ड वेभरेज सर्भिस इन्टर्नशीप छात्रवृत्तिमा गएका छन् ।

यसैगरी, निशा खत्री लगुना बिच रिसोर्ट तथा स्पा बहराइनमा रिसेप्सनिष्ट इन्टर्नसिप छात्रवृत्ति, प्रतीक्षा भण्डारी सोही रिसोर्टमा फुड एन्ड वेभरेज सर्भिस इन्टर्नसिप छात्रवृत्तिमा छन् ।

यस्तै, रिजा श्रेष्ठ र रोजिना खड्का हायात रेजेन्सी दुवई र गेलेरिया दुवईमा अपरेशन इन्टर्न कुलिनरी किचन इन्टर्नसिप छात्रवृत्तिमा रहेको जनाइएको छ ।

अर्की विद्यार्थी सोनिया चेम्जोङ मेरियट होटेल काठमाडौंमा फुड एन्ड वेभरेज सर्भिस प्लेसमेन्ट सपोर्ट तथा नीरमाया चौधरी थारु रेडिसन होटल काठमाडौंमा फुड एन्ड वेभरेज सर्भिस प्लेसमेन्ट सपोर्ट छात्रवृत्तिमा छन् ।

विदेशमा इन्टर्नशिपका लागि पठाउँदा प्रतिविद्यार्थी ७५ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति क्याम्पसले उपलब्ध गराएको थियो । अन्य खर्च भने नियमानुसार विद्यार्थी स्वयंले बेहोरेका छन् । 

क्याम्पसले सुरु गरेका यस्ता व्यावसायिक कक्षाका लागि विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क नलिइएको क्याम्पसले जनाएको छ । ‘हस्पिटालिटी सफ्ट स्किल्स’ अन्तर्गत ननक्रेडिट कोर्षमा दुई महिने ‘प्रोफेसनल इंगलिस ल्याङग्वेज कोर्ष’ पद्मकन्याका प्राध्यापक, होटेल एसोसिएसन नेपाल, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीहरूले अध्यापन गराउने गरेका छन् ।

जहाँ ननक्रेडिट कोर्षअन्तर्गत बारिष्टा तालिम, बार टेण्डिङ एण्ड मिक्सोलजी, आइस कार्भिङ, फ्रुट एण्ड भेजिटेवल कार्भिङ वर्कशप रहेका छन् ।

विद्यार्थीलाई होटल, पर्यटन एवम् सम्बन्धित अन्य व्यवसायमा आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले ०७६ सालमा बिएचएम कार्यक्रम सुरु गरेको यस क्याम्पसले उक्त कोर्स सकेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नशिपका लागि देशभित्र र देशबाहिर पठाउने बताएको हो ।

विद्यार्थीहरूले आफू भर्ना भएका कलेजहरूमा अध्ययन सम्पन्न गरेपछि एक वर्ष स्वदेशी तथा विदेशी होटल एवं पर्यटन क्षेत्रमा इन्टर्नशिपका लागि जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त अभियान सुरु गरिएको क्याम्पसले जनाएको छ । 

इन्टर्नसिपमा विदेश जाँदा नेपालका अधिकांश विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सीमा चर्को शुल्क बुझाएर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आफूहरूले नै विद्यार्थीलाई विदेशका विभिन्न होटलसँग सम्झौता गरेर पठाउन थालिएको हो । 

त्यस्तै क्याम्पसले बिएचएमका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी छात्रवृत्तिका विभिन्न योजना ल्याएको छ । जसअन्तर्गत त्रिवि पूर्ण छात्रवृत्ति योजनामा १० प्रतिशत विद्यार्थी, होटल तथा पर्यटन व्यवसायको सहकार्यमा स्थापित जेहेन्दार छात्रा छात्रवृत्ति अन्तर्गत १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्ति, जेहेनदार छात्रा प्रोत्साहन छात्रवृत्तिअन्तर्गत सेमेष्टर सत्रान्त परीक्षामा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिइने जनाएको छ ।

यस्तै, स्थानीय निकाय छात्रवृत्तिअन्तर्गत गरिव तथा विपन्न एवं सीमान्तकृत समुदायका छोरीको उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्नका लागि क्याम्पस र स्थानीय निकायको समन्वयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालित रहेको क्याम्पसले जनाएको छ । यसैगरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अन्य छात्रवृत्तिको लागि सरकारी निकाय एवं गैरसरकारी संघ संस्थासँग आवश्यक पहल भइरहेको उपप्राध्यापक उमेश रेग्मीले बताए । विभिन्न निकायमा भविष्यमा सबै विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा बिएचएम अध्यापन गराउने क्याम्पसको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

जलहरी राख्दा डेढ किलो सुन गायब

 जलहरी राख्दा डेढ किलो सुन गायब (nayapatrikadaily.com)

जलहरी बनाएर १०,९७६ ग्राम टुक्राटाक्री सुन बचेको थियो, जसबाट जलहरीमा राख्न रिङ बनाइएको मुचुल्का छ । तर, रिङ बनाउँदा न छुट्टै मुचुल्का गरियो न तौल खुलाइयो । रिङमा १,४९१.७१८ ग्राम सुन घटाएर चाँदी र तामाको मात्रा बढाउँदै हिनामिना गरिएको ठहर ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा डेढ केजी सुन हिनामिना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ । एक करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको शुद्ध सुन हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल, त्यतिवेला कोषाध्यक्ष रहेका बहालवाला सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा र विशेष नाइके (स्टोरकिपर) अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा कोषले दुई वर्षभन्दा पुरानो चाँदीको जलहरी हटाएर करिब एक अर्ब रुपैयाँमा एक सय आठ केजी सुनको जलहरी स्थापना गरेको थियो । पशुपति मन्दिरको गर्भगृहमा बनाइएको जलहरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १२ फागुन ०७७ मा अनावरण गरेकी थिइन् । त्यसको दुई वर्ष सात महिनापछि अख्तियारले कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । 


जलहरी प्रकरणमा अख्तियारले कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल र कोषाध्यक्ष (बहालवाला सदस्यसचिव) थापालाई प्रमुख प्रतिवादी बनाएको छ । जलहरी निर्माण समितिको संयोजक र सदस्य भएर उनीहरू आफैँले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनीहरूविरुद्ध एक करोड १७ लाख बिगो तथा आठदेखि १० वर्षसम्म कैदको माग गरेको छ ।

एक करोड १७ लाखबराबरको सुन हिनामिना गरिएको अभियोगमा अख्तियारद्वारा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल र अहिलेका सदस्यसचिव थापाविरुद्ध मुद्दा दायर
 

‘परिषद्का जिम्मेवार पदाधिकारीहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष (हालका सदस्यसचिव) डा. मिलनकुमार थापासमेतको निर्देशनमा रिङ जडान गर्ने तथा बाँकी रहेको सुन विनामुचुल्का अनधिकृत रूपमा राखेको भन्ने निजहरूको बयान कागजातहरूबाट समेत खुलेको हुँदा बदनियतपूर्वक सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा हानि–नोक्सानी भएको १४९१.७१८ ग्राम सुनको नेपाल राष्ट्र बैंकसँग किनेको मूल्यमा पर्न आउने मूल्य एक करोड १७ लाख एक हजार सात सय ८१ रुपैयाँ मूल्यबराबरको सुन हिनामिना गर्ने कार्यमा यी प्रतिवादीहरू डा. प्रदीप ढकाल र डा. मिलनकुमार थापाको प्रत्यक्ष भूमिकासमेत रहेको पुष्टि हुन आयो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

हिनामिना भएको बिगो कायम गर्दा अख्तियारले जलहरी निर्माणका क्रममा राष्ट्र बैंकबाट २९ माघमा खरिद गरेको ६४,१६३.४०० ग्राम सुनको प्रतिग्रामको सात हजार आठ सय ४४ रुपैयाँ ५० पैसाको दररेटलाई आधार बनाएको छ । जसअनुसार १४९१.७१८ ग्राम सुनको मूल्य एक करोड १७ लाख एक हजार सात सय ८१ रुपैयाँ पर्न आउँछ । ‘सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति सुनमा बदनियत गरी हिनामिना, हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको देखिएकाले निज प्रतिवादी डा. प्रदीप ढकाल र डा. मिलनकुमार थापाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले निजहरूलाई एक करोड १७ लाख एक हजार सात सय ८१ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ऐनको दफा ३ (१) को (झ) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपर गर्ने मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । ऐनको उक्त दफामा भएको व्यवस्थाअनुसार ढकाल र थापाउपर आठदेखि १० वर्षसम्म कैद हुन्छ । 

नेपाल सरकारबाट नियुक्ति भई कोष सञ्चालक परिषद्को सदस्यसचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गरी सार्वजनिक पदको जिम्मेवारीमा रहेको देखिएको भन्दै अख्तियारले डा. ढकालउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागदाबीसमेत गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ढकालमाथि थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । पदको दुरुपयोग गरी एक करोड ४४ लाख गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा त्यति नै बिगो कायम गरेर अख्तियारले ढकालविरुद्ध गत ११ असारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तीन महिनामै ढकालविरुद्ध दोस्रो मुद्दा दायर भएको हो । 

त्यस्तै, कोषका स्टोरकिपर श्रेष्ठ अनियमिततामा संलग्न भएको अख्तियारको ठहर छ । जलहरी निर्माणका क्रममा रुद्रगाडेश्वरमा बाँकी रहेको सुनसमेत २० फागुनमा डा. मिलनकुमार थापाको मिलेमतोमा रिङ बनाउने भनी कोषको आधिकारिक निर्णय तथा मुचुल्काबेगर के–कति परिमाणको सुन रिङसमेत बनाउन लागिएको, कति बनाइयो तथा कति बाँकी रह्यो भन्ने सन्दर्भमा विनामुचुल्का गैरजिम्मेवार तवरले कार्य गरेको आरोप अख्तियारले श्रेष्ठलाई लगाएको छ । श्रेष्ठविरुद्ध पनि हिनामिना भएको सुनको मूल्यबराबरको रकमलाई बिगो कायम गरिएको छ । 

सुनको जलहरी बनाउनेजस्तो संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित आधिकारिक ज्ञान भएको विज्ञ व्यक्तिसँग मात्र जलहरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसविपरीत सम्बन्धित निकायबाट इजाजत नलिएको अनधिकृत व्यक्तिमार्फत कालीगढका रूपमा काममा लगाई सुनको जलहरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाई कामको जिम्मेवारी दिएको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनबमोजिम जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

कति सुन किनियो, कतिको जलहरी बनाइयो ?
जलहरी बनाउने प्रयोजनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १,०३,७७३.१ ग्राम सुन खरिद गरेको थियो । जलहरी निर्माणमा सुन, चाँदी, तामासमेत गरी १,०६,४३२.५ ग्राम प्रयोग भएको थियो । जसमा शुद्ध सुनको परिमाण १,०२,६१४ ग्राम रहेको उल्लेख थियो । तर, पछि अनुसन्धान गर्दा शुद्ध सुनको मात्रा १,००,०८५.९ ग्राम मात्र देखिन आएको अख्तियारको दाबी छ ।

छानबिनका क्रममा अख्तियार आफैँले सुरक्षा निकायसमेतको रोहवरमा जलहरीको सुन जोखेको थियो । जलहरी बनाइसकेपछि बाँकी रहेको चाँदी, तामासमेतको मिसावट रहेको १,०३७.५ ग्राम सुन रुद्रगाडेश्वरमा राखिएको थियो । जलहरीमा प्रयोग भएको र योसमेत गरी सुनको परिमाण १,०७,४७० ग्राम देखिएको थियो । यसभित्र सुनको परिमाण १,०१,०४८.५ ग्राम मात्र रहेको देखिन आएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरिएको १,०२,६१४ ग्राम शुद्ध सुनबाट जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको तथा निर्माणका क्रममा बाँकी रहेकोसमेत गरी १,०१,०४८.५ ग्राम शुद्ध सुन घटाउँदा १,५६५.६ ग्राम शुद्ध सुनको परिमाणमा अन्तर देखिएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएको जर्ती मापदण्डअनुसार ०.०७२ प्रतिशतले हुन आउने ७३.८८२०८ ग्राम सुन घटाउँदा बाँकी हुन आउने १,४९१.७१८ ग्राम अर्थात् एक किलो ४९१ ग्राम ७१८ मिलिग्राम सुन निज प्रतिवादी डा. प्रदीप ढकाल र डा. मिलनकुमार थापाले हिनामिना गरेको...,’ अख्तियारको अरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

 जलहरीमा रिङ राख्दा न  मुचुल्का बनाइयो, न तौल खुलाइयो
११ फागुन ०७७ को राति ८ बजे गरिएको मुचुल्कामा २९ माघदेखि विभिन्न मितिमा भएका मुचुल्काअनुुसार प्राप्त हुन आएका सुनबाट रुद्रगाडेश्वरस्थित नेपाली सेनाको सुरक्षामा पशुपतिनाथमा जलहरी निर्माण भएको उल्लेख छ । जलहरीका सामानको जोखतौल गरी सम्पन्न भएको र जलहरी बनाएर टुक्राटाक्री अवस्थामा १० किलो ९७६ ग्राम सुन बाँकी रहेको भनी मुचुल्कामा उल्लेख थियो । त्यसको तीन घन्टापछि राति ११ बजे गरिएको मुचुल्कामा ९६ किलो ८२२ ग्राम भएको सुनको जलहरीलाई श्रीपशुपतिनाथको मन्दिरमा अर्पण गरियो भनी मुचुल्कामा धर्सो तानी टुंग्याइएकामा पुनः अर्को लाइनमा ‘... साथै बाँकी रहेको सुनको टुक्राहरू रिङ बनाई जलहरीमा लगाइयो’ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको मुचुल्कामा देखिएको छ । 

रिङ बनाई जलहरीमा लगाइएको वाक्य थप गरिएको मुचुल्काबाट देखिए पनि तीन घन्टामै रिङ निर्माण गरी जडान सम्पन्न गर्न सकिने स्पष्ट आधार नदेखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । जहलरीमा लगाइएको रिङको के–कति तौल हो र कति बाँकी भन्ने पनि स्पष्ट नभएको अख्तियारले जनाएको छ । डा. ढकालले यस्तो वाक्यांश थप्न लगाएको बयान कोषका सहसहायक वासुदेव रिमालले दिएका छन् ।

रिङ बनाउँदा नै सुन गायब भएको अख्तियारको ठहर छ । ११ फागुनसम्म रुद्रगाडेश्वरस्थित सेफबाट सुन बाहिर निकाल्दा तथा राख्दासमेत सम्पूर्ण मुचुल्का गरिए पनि रिङ बनाउने क्रममा भने कुनै पनि मुचुल्का नगरी अनधिकृत रूपमा सुन निकालेर प्रयोगमा ल्याइएको भेटिएको छ । हिनामिना गर्ने नियतका साथ मिश्रणमा सुनको मात्रा १,४९१.७१८ ग्राम घटाई चाँदी र तामाको मात्रा क्रमशः १,०४१ र ७३२.६२ ग्राम बढाइएको थियो । 

सुनको जलहरी निर्माणका कार्यटोली सदस्यलाई जानकारी नै नदिई २० फागुनमा कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. थापा र विशेष नाइके (स्टोरकिपर) अरुणकुमार श्रेष्ठसमेत भई रिङ बनाउने भनेर मुचुल्कासमेत नगरी अनधिकृत रूपमा रुद्रगाडेश्वर ज्यासलमा सेफभित्र रहेको सुन बाहिर निकाली सिल्भर रोलिङ सर्भिसमा लगेर रिङ र पेचकिलासमेत बनाएको भेटिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । जलहरी निर्माण कार्यटोलीका अन्य सदस्यलाई समेत सूचना र जानकारी नदिई २० गतेकै दिन विनामुचुल्का रिङ तौलसमेत नगरी जलहरीमा राखेको अख्तियारले भेटेको छ । 

रिङ बनाई बाँकी रहेको सुन के–कति परिमाण रह्यो भन्नेसम्बन्धी नापतौल तथा मुचुल्कासमेत नगरी सुनको हिनामिना गर्ने नियतले अपारदर्शी ढंगले राखेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । जर्तीमा कति सुन खपत हुन्छ भन्नेबारे अख्तियारले नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभागलाई सोधेको थियो । गलान गर्ने कार्यमा ०.०३०, पाता तथा चक्की निर्माण कार्यमा ०.०२० र पोली (पाता चक्की सफाइ कार्य) मा ०.०२२ गरी जम्मा ०.०.७२ प्रतिशत सामान्य जर्तीको मात्रमा सुन प्रयोग हुने उत्तर विभागले अख्तियारलाई पठाएको छ । कोषको आधिकारिक निर्णय तथा मुचुल्काविना सुन लिएर रिङ बनाएको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका एसएसपी पालले दिए राजीनामा

 सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका एसएसपी पालले दिए राजीनामा (nayapatrikadaily.com)

सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका एसएसपी पालले दिए राजीनामा

राजीनामा स्वीकृत गर्ने गृहको तयारी, यौन दुर्व्यवहारमा कानुनी कारबाहीबाट भने उन्मुक्ति

सहकर्मी महिला प्रहरीलाई कार्यालयभित्रै यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएका नेपाल प्रहरीका एसएसपी योगबहादुर पालले राजीनामा दिएका छन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको राजीनामा स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालय पठाएको छ । स्रोतका अनुसार निलम्बन फुकुवा गरी राजीनामा स्वीकृत गर्न लागिएको छ । तर, यौन दुर्व्यवहारमा कानुनी कारबाहीबाट भने उनले उन्मुक्ति पाएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय कञ्चनपुरको प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा गत जेठमा उनले महिला कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेका थिए । बिदामा घर जान लागेकी कर्मचारीलाई उनले ‘तिमी मलाई मन पर्‍यो, आज गुड फ्राइडे मनाउनुपर्छ’ भन्दै आफूसँगै बस्न प्रस्ताव गरेको छानबिनमा खुलेको छ । 


महिला प्रहरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा उजुरी दिएपछि छानबिन सुरु भएको थियो । सोही दिन उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएकोमा प्रारम्भिक छानबिनपछि गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो । पछि डिआइजी सुरेन्द्र मैनालीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो । सबै पक्षसँगको कुराकानी र प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा उनले महिला हवल्दारलाई दुव्र्यवहार गरेको पुष्टि भएको थियो । 

समितिको निष्कर्षपछि पाँच ग्रेड घटुवाको कारबाही गर्न लागेपछि राजीनामा दिएर उनले संगठनबाट बाहिरिने प्रस्ताव गरेका थिए । सोहीअनुसार उनको निलम्बन फुकुवा गरेर राजीनामाको अवसर दिइएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । पालले अन्य महिला प्रहरीलाई पनि विगतमा त्यसैगरी दुर्व्यवहार गरेकोसमेत खुलेको थियो ।  विगतमा पनि यौन दुर्व्यवहारका घटनामा एसएसपी पाल मुछिँदै आएका थिए । तर, राजीनामा दिलाएर उनलाई यौन दुव्र्यवहारको मुद्दामा उन्मुक्ति दिइएको छ । उनी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएका अधिकृत हुन् ।

Saturday, April 29, 2023

काठमाडौं उपत्यकामा सुधारिएको बस सेवा सञ्चालनको तयारी

 https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/113097/2023-04-27 

काठमाडौं उपत्यकामा सुधारिएको बस सेवा सञ्चालनको तयारी 

रातो बत्तीमा पनि नरोकिने, सेवा द्रुत र विश्वसनीय हुने 

पाकिस्तानको पेसावरमा सञ्चालित बिआरटी बस । तस्बिर : एजेन्सी

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रातो बत्तीमा पनि नरोकिने सुधारिएको द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ । यस किसिमको बस सेवालाई बिआरटी (बस र्‍यापिड ट्रान्जिट) सिस्टम भनिन्छ । उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न, स्टेसनहरूमा धेरै समय नरोकी यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा छिटो पुर्‍याउन र सार्वजनिक यातायातप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढाउन बिआरटी बस सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको हो । 

नेपालमा यस्तो सुविधासहितको बस सञ्चालन हालसम्म हुन सकेको छैन । यही कारण पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार विज्ञटोलीलाई बोलाएर यस्तो बस सेवा सञ्चालन गर्नेबारे छलफल गरेको थियो । यसअघि सन् २०१८ मा पनि द्रुत बस सेवा सञ्चालनबारे लगानी बोर्डको टोलीले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, तत्कालीन समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायतमा बुझाएको थियो । तर, बिआरटी बस सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । 

गणेश पाण्डे, सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय
सुधारिएको बस सेवा सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ । हाल भइरहेकै केही बसलाई यो नियमअनुसार सञ्चालन गर्ने हो, यसका लागि १५ दिनपछि अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँछ । त्यसपछि कार्यान्वयनतर्फ लाग्छौँ । यो किसिमबाट बस सेवा सञ्चालन गरेपछि यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न छिटो हुन्छ ।

यसपटक भने सो प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विज्ञ र मातहतका निकायलाई उक्त प्रवृत्तिका बस सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डे, उपत्यका प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली, काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई, यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल, सहरी पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य, साझा यातायात प्रालिका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलगायतको सहभागितामा बिआरटी प्रणालीबाट बस सेवा सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी विज्ञ तथा प्रमुखहरूले यस किसिमबाट बस सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको भन्दै अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । 

अध्ययन समिति गठन
बस सेवा सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न १५ दिनको समयसीमा राखेर ‘सुधारिएको बस सेवा सञ्चालन गर्नेबारे अध्ययन’ समिति गठन गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा रहेको समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि विभागले विज्ञसहितको टोली राखेर भाडा निर्धारण, बस संख्या र रुटको निक्र्योल गर्नेछ । यात्रुलाई छिटो–छरितो गन्तव्यमा पुर्‍याउने यस किसिमको बस सेवा सञ्चालन आए सार्वजनिक यातायतामा यात्रुहरूको आकर्षण बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेले जानकारी दिए ।  ‘हामीले सुधारिएको बस सेवा सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘भइरहेकै केही बसलाई यो नियमअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने हो ।’ 

के हो सुधारिएको बस सेवा ?
सुधारिएको बस सेवाअन्तर्गतका बस चल्ने छुट्टै लेन, नियम, टाइमकार्ड, रुट हुन्छ । सरकारले बस र्‍यापिड ट्रान्जिटको नियम लागू गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिएर निजी बस कम्पनीले सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यस नियमअनुसार ‘प्रायोरिटी सिग्नलिङ सिस्टम’मा बस सञ्चालन गरिन्छ ।

यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलका अनुसार बिआरटी (बस र्‍यापिड ट्रान्जिट) सुधारिएको बस सेवा हो । यसमा छुट्टै नियम, स्तरीय बस, छुट्टै भाडा, तालिकाको व्यवस्था हुन्छ । ‘यस्तो किसिमको बस सेवा काठमाडौंसहित अन्य सहरहरूमा आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यस सिस्टममा बस सञ्चालन गर्दा ट्राफिक जामको समस्या पनि केही कम हुन्छ ।’ यो बस सेवा सञ्चालनका लागि सडकमा छुट्टै सिग्नलिङ सिस्टम हुने र रातो बत्ती वा अन्य सवारीसाधन ट्राफिक जाममा परेका वेला ट्राफिकले यस्ता बसलाई रोक्दैनन् । 

यस्ता बसले पूर्ण रूपमा रोकिएर यात्रु कुर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई स्टप तथा एक्जिट प्वाइन्टमा ६०–९० सेकेन्डको समय तोकिनेछ । यदि नियम उल्लंघन गरे कारबाही हुनेछ । यी बसको निगरानी भने ट्राफिक प्रहरीले गर्न सक्छन् । 

तत्काल छुट्टै बस नकिनिने
यो सेवाका लागि सरकारले तत्काल नयाँ बस नकिन्ने र हाल सञ्चालनमै रहेका बसलाई यो नियमअनुसार चलाउने योजना छ । ठूला बसहरूलाई यो नियममा हिँड्न प्रोत्साहन गरिनेछ । सडकमा फरक नियमसहित गुड्न पाउने भएकाले बस कम्पनीहरू यसमा आकर्षित हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पाण्डेको भनाइ छ । आगामी वर्षदेखि यस्ता बस थप्ने गरी कार्ययोजना बनाइने पाण्डेको भनाइ छ । यस किसिमको बस सेवा सञ्चालनका लागि सडक तथा यातायात पूर्वाधार पनि फरक चाहिन्छ । बस पनि ठूला र दुवैतर्फ ढोका भएका आवश्यक हुन्छन् ।  

कहाँ–कहाँ सञ्चालनमा छन् यस्ता बस ? 
कोलम्बियाको बोगाटा, अस्ट्रेलियाको सिड्नी, ताइवानको ताइपेई, बेलायतको लन्डन, टर्कीको इस्तानबुल, पाकिस्तानको पेसावरलगायत ठूला सहरमा यस्ता बस सेवा सञ्चालनमा छन् । 

नेपालबाट फेसबुकले मात्रै लैजान्छ ६० अर्बभन्दा बढी नाफा

 https://nagariknews.nagariknetwork.com/technology/1152031-1682084274.html

नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी कर प्रणाली बाहिर छन्।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् सरकारले विद्युतीय सेवा कर ९डिजिटल सर्भिस ट्याक्स०सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। तर हालसम्म दुईवटा कम्पनी मात्रै डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रणालीमा दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।

'हालसम्म गुगल र इब्स्को इन्क भन्ने दुईवटा कम्पनी मात्रै डिएसटीमा आवद्ध भएका छन्। अरु कम्पनीले पनि चासो देखाइरहेका छन् । तर यस्तो कर प्रणाली हाम्रा लागि नयाँ व्यवस्था भएकाले बाध्यकारी हुन नसक्दा अरु कम्पनीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने चुनौती छ।', आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले भने।  

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनि व्यवस्था गरेको थियो। वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ। तर विभागमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आवद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन। विभागमा दर्ता भइसकेका यस्ता विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएकालाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट नरहेको प्रवक्ता प्याकुरेल बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन।

नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ले पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ। 'नेपालमा कानूनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्।' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ। 'बजारसम्बनधी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रति विज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ। सो आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो,' राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ।'

अरु देशको प्रावधान  

बङ्गलादेशमा नेशनल बोर्ड अफ रेभेन्यूले फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीलाई दर्ता गरेर १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सङ्कलन गर्दै आएको छ। त्यसका अतिरिक्त गैर वासिन्दालाई अनलाइन विज्ञापनबापत रकम भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै, भारतमा पनि फेसवुकलगायत ठूला अनलाइन् व्यवसाय दर्ता भई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। भारतमा अनलाइनबाट विज्ञापन गर्दा १८ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) र आयकरका रुपमा दुई प्रतिशत टिडिएस लाग्दै आएको छ।

हालको अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनी, गैरबासिन्दाबाट विज्ञापन गर्दा वा अनलाइन सेवा लिँदा ग्राहकले सम्बन्धित देशको कर तथा दश प्रतिशतको हाराहारीमा सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दै आइरहेको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर विज्ञापन गर्दा अन्य देशको भन्दा सस्तो पर्ने र नेपालमा राजस्व पनि बढ्ने ठानिएको छ।

उदाहरणको लागि फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा कुन देशको ठेगानाबाट विज्ञापन गर्ने भनी छनौट गर्नुपर्दछ। मानौँ भारत छनौट गरेमा फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा लाग्ने शुल्कमा १८ प्रतिशत जीएसटीसहितको रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ। अनौपचारिकरुपमा विज्ञापन गर्दा सो अठार प्रतिशत पछिको रकममा दश प्रतिशत सटही शुल्क तिरी विज्ञापन हुँदै आएको छ। यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर कानूनीरुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके भारतबाट गर्ने विज्ञापनभन्दा नेपालबाट गर्ने विज्ञापन सस्तो पर्न जान्छ।

'नेपालको हकमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई कार्ड जारी हुँदाकै अवस्थामा १५ प्रतिशत टिडिएसबापतको रकम सङ्कलन गर्ने र भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेमा यसतर्फ सेवाग्राही आकर्षित हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ', राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपालबाट गरेको आय रकममा पन्ध्र प्रतिशतका दरले मात्र कर सङ्कलन गर्न सके मात्र पनि रू नौ अर्वभन्दा बढी रकम सङ्कलन हुने देखिन्छ।'

राजस्व परामर्श समितिले नै ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७९’ मा डिजिटल सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन र अग्रिम कर कट्टी गरेर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। “नेपालमा अनलाइन विज्ञापन गर्ने विदेशी प्लाटफर्मलाई आयकर विवरण बुझाउने व्यवस्था लागु गरी करको दायरमा ल्याउने वा अन्यथा भुक्तानीका बखत नै निश्तित प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टीका रुपमा राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।” उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।रासस

प्रकाशित: ८ वैशाख २०८० १९:२२ शुक्रबार

बालबालिकाको मुटुको उपचारका लागि ५० लाख सहयोग

 https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/1159901-1682774158.html

बालबालिकाको मुटुको उपचारका लागि ५० लाख सहयोग

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालले गरिब बालबालिकाको मुटुको उपचारमा मद्दत गर्ने उद्देश्यले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

शनिबार मोरङको रतुवामाईमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बालबालिकाको मुटुको उपचारका लागि काठमाण्डौं इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साईन्सको दमक शाखालाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेका हुन्।

काठमाण्डौं हेल्थ साईन्सले नेपालका बालबालिकाको मुटुको उपचारका लागि देशैभर अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। झापाको दमकमा पनि बालबालिकाको मुटु रोगको उपचारका लागि अस्पताल स्थापना गरेको इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सले जानकारी दिएको छ। 

रिजालले बाबु –आमाको नाममा पुण्यश्री फउण्डेशन स्थापना समेत गरेका छन्। सोही फाउण्डेशनका नामबाट रिजालले बालबालिकाको मुटु उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन काठमाण्डौं इन्स्टिच्युट हेल्थ साइन्सका अध्यक्ष डा.भगवान कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा.रिजालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि भएको र बाबु–आमाको नामबाट समाजसेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने चाहनाले बालबालिकाको मुटु रोगको उपचारका लागि आफूले सहयोग गरेको जानकारी दिए।

रिजालले फाउण्डेशनको सहयोगले बालबालिकाहरूको मुटु रोगको उपचारमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा भगवान कोइरालाले नेपालमा बर्सेनि धेरै बालबालिकाले मुटु रोगको उपचार नपाउँदा मृत्यु वरण गरिरहनु परेको भन्दै गरिबीकै कारण बालबालिकाले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले देशैभर अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए।

डा.रिजालले दिएको रकम दमक स्थित चाइल्ड हेल्थ अस्पतालमा पूर्व क्षेत्रका बालबालिकाको मुटुको उपचारका लागि खर्च गरिने छ। डा.कोइरालाले रिजालले दिएको रकम पुण्यश्री फाउण्डेशनको सिफारिसमा पूर्व क्षेत्रका बालबालिकाको मुटुको उपचारका लागि खर्च गरिने बताए।

कार्यक्रममा रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख नागेश्वरप्रसाद सिंह, दमक नगरपालिकाका कार्यबहाक प्रमुख भीम पौडेल लगायतले बालबालिकाको मुटु रोगको उपचारमा चाइल्ड हेल्थ दमक स्थापना भइसकेको र सबै दाताहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०८० १९:०० शनिबार

Wednesday, October 26, 2022

गुठीको जग्गा किनबेच तथा भोगचलन गर्न पाइन्छ ?

 https://clickmandu.com/2022/10/217359.html

गुठीको जग्गा किनबेच तथा भोगचलन गर्न पाइन्छ ?






काठमाडौं । गुठी भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी–देवताको पर्व पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी–पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरण, बाग बगैंचा, जंगल, पुस्ताकलय, पाठशाला, औषधीलय, चिकित्सालय घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरु कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडेको जग्गालाई गुठीको जग्गा सम्झनुपर्छ ।

त्यस्तै, सरकारले कसैले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति हितग्राहीको लागि अरु कसैबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गरेकोमा गुठी स्थापना भएको मानिनेछ ।

जसमा सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता)ऐन २०७४ अनुसार गुठी दुई प्रकारको रहेको उल्लेख छ । सरकारले सार्वजनिक गुठी र निजी गुठी गरी दुई प्रकारको हुने ऐनमा समावेश गरेको छ ।

आर्थिक विकासका पूर्वाधार वा अन्य विकास सम्बन्धी कामको लागि प्रयोग हुने कोषको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रयोग गर्ने, निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको सीप विकास तथा रोजगारीको अवसरको सिर्जना तथा विकासको कार्य गर्न आवश्यक कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने र सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता ठाउँलाई सार्वजनिक गुठी भनिन्छ ।

त्यसैगरी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता सर्वसाधारणको लागि उपयोगी हुने शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनको लागि चिकित्सालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, प्राकृतिक, ऐतिहासिक वा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण वा त्यस्तो कार्यको प्रवद्र्धन गर्ने, वन्य जन्तु, जलचर वा वातावरणीय संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विभिन्न वर्ग, समूह वा समुदायको हित संरक्षण, कल्याण वा उत्थानको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सेवामुखी कल्याणकारी कार्य गर्ने, उद्दार कार्य सञ्चालन गर्ने, मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर वा त्यस्तै अन्य धार्मिक कृत्य गर्ने, सार्वजनिक हितको लागि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रयोग भएको गुठी सार्वजनिक गुठी मानिन्छ । ।

तर, कुनै खास व्यक्ति वा समूह विशेषलाई हित, लाभ वा सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले राखिएको गुठी निजी गुठी मनिन्छ । सार्वजनिक र निजी दुवै उद्देश्य पूरा गर्नको लागि कुनै गुठी स्थापना भएकोमा त्यस्तो गुठी सार्वजनिक गुठी भनिन्छ ।

कुनै गुठी स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले विवरणहरू खुलाई पञ्जिकाधिकारी समक्ष निवेदन दिई गुठी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था पनि सरकारले व्यवस्था गरेको छ । उक्त गुठी स्थापनाका लागि सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरणसहित आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति निजको मौखिक व्यवहार, आचरण वा निजको शेष पछि प्रभावकारी हुने गरी दान बमोजिम गुठीको रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यवहार, आचरण वा दान बमोजिम नै गुठी स्थापना भएको मानिनेछ ।

तर कानून बमोजिम हक हस्तान्तरण हुन रजिष्ट्रेशन पारित गर्नु पर्ने सम्पत्तिको हकमा तत्सम्बन्धी लिखत पारित भएको हुनु पर्नेछ ।

कुनै विदेशी व्यक्तिले गुठी स्थापना गर्न चाहेमा प्रकृया पूरा गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसरी स्थापना गर्ने गुठीमा विदेशी व्यक्ति संस्थापक हुन सक्नेछ ।

तर दफा ३१५ को उपदफा (२) को खण्ड (ठ) बमोजिमको उद्देश्य पूरा गर्न विदेशी व्यक्तिले गुठी स्थापना गर्न सक्ने छैन ।स्थापना भएको गुठीको सञ्चालकमध्ये कम्तीमा एक तिहाई सञ्चालक नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ।

त्यस्तै, सरकारले दर्ता गरेर मात्रै गुठी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, निजी गुठी दर्ता बिना पनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

नेपालमा गुठी स्थापना गर्ने विदेशी व्यक्तिले तीन महिनाभित्र कम्तीमा दश लाख अमेरिकी डलर बराबरको चल सम्पत्ति नियमित बैङ्किङ्ग प्रक्रिया (रेगुलर बैङ्किङ्ग च्यानल) बाट नेपाल ल्याई गुठी सञ्चालकको जिम्मा लगाउनु पर्नेछ । उक्त चल सम्पत्ति जिम्मा लगाएको जानकारी पञ्जिकाधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।

सम्पत्ति सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोबाहेक अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश सम्बन्धित पञ्जिकाधिकारीको पूर्व स्वीकृति बिना बिक्री गर्न, बन्धकी दिन वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन।

संस्थापनापत्रमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (१) र (२) बमोजिम गुठी सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न तत्काल आवश्यक नपर्ने सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको आर्जन वापतको रकम गुठीको उद्देश्य पूरा गर्न लगानी गर्न सकिनेछ ।

लगानी गर्दा तत्काल लगानी गर्ने कूल रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋणपत्र, बचतपत्र (टे«जरी बिल) वा नेपाल सरकारबाट जमानत प्राप्त ऋणपत्र खरिद गरेर, बढीमा २५ प्रतिशत रकम वाणिज्य बैङ्कको मुद्दति खातामा जम्मा गरेर, १० प्रतिशत रकम विकास बैङ्कको मुद्दति खातामा जम्मा गरेर, बढीमा पाँच प्रतिशत रकम वाणिज्य बैङ्कको साधारण शेयर खरिद गरेर, बढीमा १० प्रतिशत रकम वित्त कम्पनीको मुद्दति खातामा जम्मा गरेर र बढीमा पाँच प्रतिशत रकम सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको खुला रूपमा कारोबार हुने साधारण शेयर खरिद गरेर सो अनुपातमा लगानी गर्न सकिनेछ ।

लगानी सम्बन्धमा गुठी सञ्चालकले समय समयमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी अनुगमन गर्दा एक क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल कम हुने देखिएमा लगानीका शर्त बन्देजको अधीनमा रही त्यस्तो लगानी झिकी बढी प्रतिफल हुने अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ ।

सरकारले हितग्राहीको हित प्रतिकूल हुने गरी गुठी सम्पत्तिको भोगचलन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । गुठी सञ्चालकले गुठीको सम्पत्ति हितग्राहीको हित प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो वा अरू कसैको लागि भोगचलन वा प्रयोग गर्न हुँदैन ।

गुठीको सम्पत्ति उपयुक्त ढंगबाट व्यवस्थापन नभएमा, ठगी वा जालसाजी भएमा, हिनामिना भएमा वा गुठीको उद्देश्य पूरा नगरी गुठी सम्पत्तिको अन्यत्र उपयोग भएमा कुनै संस्थापक वा हितग्राहीले संस्थापनापत्रमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही गुठी सम्पत्ति त्यसरी हिनामिना हुनबाट रोक्न अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ । तर सार्वजनिक गुठीको हकमा जोसुकैले पनि उजुरी गर्न सक्नेछ ।

गुठी सम्पत्ति व्यवस्थापन नभएको, ठगी, जालसाज वा हिनामिना भएको वा अन्यत्र उपयोग भएको ठहर भएमा अदालतले हिनामिना गर्नेबाट बिगो असुल उपर गर्नेछ र गुठी सञ्चालकले त्यसरी हिनामिना गरेको रहेछ भने निजबाट त्यस वापत क्षतिपूर्ति समेत भराउन सक्नेछ ।

त्यसैगरी निजी गुठीको हकमा करार गर्न योग्य भएको हितग्राहीले गुठी सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने आफ्नो हक, लाभ, सुविधा वा हित गुठी सञ्चालक र पञ्जिकाधिकारीलाई लिखित रूपमा सूचना दिई आंशिक वा पूरै त्याग गर्न सक्नेछ । गुठी सम्पत्ति दर्ता स्रेस्तामा गुठी जनाई संस्थापनापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको व्यक्तिको नाममा रहनेछ र संस्थापनापत्रमा स्वामित्व रहने व्यक्ति उल्लेख नभएकोमा हितग्राही व्यक्तिको नाममा रहनेछ ।

गुठी जुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागि संस्थापना भएको थियो सोही उद्देश्य र प्रयोजनका लागि पूर्ववत रूपमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । सोही बमोजिमको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति वा आम्दानी भोग चलन गर्न वा धितो बन्धक राख्न सकिनेछ । संस्थापना भएका गुठीको उद्देश्य र प्रयोजनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठीको सम्पत्ति खरिद बिक्रि गर्न सकिनेछ ।

खरिद गरि लिने व्यक्तिले जुन प्रयोजनका लागि गुठी संस्थापना भएको हो सोही उद्देश्य र प्रयोजनका निमित्त सम्पत्ति प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

सरकारी जग्गा प्राप्त गरी कुनै खास प्रयोजनका लागि उपदफा (१) बमोजिमको गुठी संस्थापना वा सञ्चालन गरेको भए त्यस्तो जग्गा जुन प्रयोजनका लागि गुठी सञ्चालन भएको थियो ।

त्यस्तो उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गर्न प्रयोग गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो जग्गा गुठी राख्ने वा निजका सन्तान वा हकवालाले भोगचलन गर्न पाउने छैन । व्यक्तिले त्यस्तो गुठीको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा नगरेमा जुन व्यक्तिले त्यस्तो उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गरेको छ सोही व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा भोगचलन गर्न पाउनेछ ।

त्यस्तै, कुनै लिखत नभई उपदफा (१) बमोजिमको गुठी कसैले निरन्तर रूपमा १६ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि देखि सञ्चालन गर्दै आएको रहेछ भने त्यस्तो गुठीको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गरी त्यसको सम्पत्ति निजले भोगचलन गर्न सक्नेछ ।