नेपालका नदीमा एकपछि अर्को जलविद्युत् आयोजना बनाउने अनुमति र द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारमा हात माथि पारिरहेको भारत ऊर्जामा आफूप्रतिको निर्भरता बढाउने गरी कसरी हावी हुँदै छ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा २०७९ जेठ २ गते अरुण–४ निर्माण गर्न समझदारी गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलज पा
जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा प्रतिस्पर्धा विना नै भारतीय सरकारी कम्पनी न्याशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी) लाई दिने निर्णय गर्यो। गत चैतमा भारत भ्रमणका वेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको वचन पछ्याउँदै एनएचपीसीले यो आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन लगानी बोर्डमा गत जेठमा प्रस्ताव गरेको थियो।
देउवाले स्थानीय तहको चुनाव प्रचारका क्रममा वैशाख २७ मा गृहजिल्ला डडेल्धुरा पुगेर ‘चिनियाँ लगानीका आयोजनाको विद्युत् भारतले नकिन्ने भएकाले पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिइन लागेको’ खुलाएका थिए। देउवाले भूराजनीतिक विषय उप्काएको यो त्यही आयोजना हो, जसबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले २०७५ सालमा हात झिकेको थियो।
पारदर्शिता सुनिश्चित हुने आधार नभईकनै र प्रतिस्पर्धा विना नै सरकारले भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेती सुम्पिएको हो। जबकि, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना अघि बढाउने मर्म बोकेको छ। ऐनको दफा ८ ले ‘प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनोट गरिएका परियोजनाहरूको पारदर्शिता, स्वच्छता र प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता हुने गरी प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउनुपर्ने’ भनी लगानी बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ। तर, बोर्डले ‘वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने’ भन्ने कानूनी छिद्र समाएर यो आयोजना एनएचपीसीलाई दिन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गरेको थियो।
पश्चिम सेतीसँगै सरकारले ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी-६ जलविद्युत् आयोजना पनि एनएचपीसीलाई नै दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। एनएचपीसीले लगानी बोर्डमा यो आयोजनाको समेत विकास गर्न आफू इच्छुक रहेको प्रस्ताव गरिसकेको छ। जस अनुसार, यी दुवै आयोजना सँगसँगै विकास गर्न उक्त कम्पनीलाई दिने/नदिने विषय वार्ताबाट टुङ्गो लगाउने लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्साल बताउँछन्। यी आयोजनाबाट तीन प्रतिशत मात्रै निःशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव भारतीय अधिकारीहरूले गरेको जानकार स्रोत बताउँछ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को
ठूला आयोजना भारतीय सरकारी
स्वामित्वका कम्पनीको हातमा
सुम्पिइरहेको छ, त्यो पनि विना प्रतिस्पर्धा।
देउवा नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को ठूला आयोजना भारतीय सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको हातमा सुम्पिइरहेको छ, त्यो पनि विना प्रतिस्पर्धा। यी दुई आयोजनाभन्दा अघि जेठमै सरकारले अरुण-४ जलविद्युत् आयोजना पनि भारतको सरकारी स्वामित्वकै सतलज जलविद्युत् निगमको पोल्टामा हालिदिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल (लुम्बिनी) भ्रमणका वेला जेठ २ गते अरुण-४ निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सतलजबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
४९० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राधिकरणसँगै थियो। तर, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता विना नै यो आयोजना निर्माणमा पनि ५१ प्रतिशत शेयर सतलजले लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरियो। योे सम्झौता यति गुपचुप गरियो कि, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै नागरिकले यसबारे जानकारी पाए।
विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २४ ले प्राधिकरणले सरकारको पूर्व स्वीकृत नलिई रु.एक लाखमाथिको कुनै चल-अचल सम्पत्ति बेचबिखन, हस्तान्तरण वा नामसारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, कानून मिचेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विना नै प्राधिकरणले विदेशी कम्पनीलाई आयोजना निर्माण गर्न भित्र्यायो। राज्यको यति ठूलो सार्वजनिक सम्पत्तिको कारोबारमा कुन प्रक्रिया अपनाइएको थियो भनेर समेत जानकारी दिइएन। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन बमोजिम आफूले समझदारी गरेको हिमाललाई बताएका छन्।
सरकारले आठ वर्षदेखि ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् ओगटेर बसेको तर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भारतीय कम्पनी जीएमआर समूह (ग्रान्धी मल्लिकार्जुना राव) लाई थप दुई वर्ष म्याद थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने शर्त सहित परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिए पनि कम्पनीले आठ वर्ष भइसक्दा लगानीको स्रोत टुङ्गो लगाउन सकेको छैन।
बरु, सन् २०१६ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र सन् २०१७ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले यसको म्याद थप्दै आएका थिए। सन् २०१८ यता अन्योलमा परेको परियोजनालाई अहिले फेरि देउवा नेतृत्वको सरकारले म्याद थप्न लागेको छ।
यति मात्र होइन, देउवा सरकार थप जलविद्युत् आयोजना पनि भारतीय कम्पनीको पोल्टामा हाल्न लालायित देखिन्छ। भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजनाको निर्माणका लागि पनि प्रस्ताव गरिसकेको छ। अहिले यसको अनुमतिपत्र सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीसँग छ। तर, यो आयोजना पनि भारतीय कम्पनीको हातमा सुम्पिने प्रपञ्च भइरहेको कम्पनी स्रोत बताउँछ।
“एनएचपीसीसँग विभिन्न चरणमा कुराकानी भइरहेको छ, सम्भवतः ५१ प्रतिशत शेयर उक्त कम्पनीलाई दिने गरी टुङ्गो लाग्नेछ,” स्रोत भन्छ। त्यसै गरी, एक हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि पनि एनएचपीसीले प्रस्ताव गरेको छ।
भारतका पछिल्ला आयोजना प्रस्तावहरूले पुष्टि गर्छन्- ऊ लामो समयदेखि मध्य पहाडका चेप भएर बग्ने नेपालका नदीहरूमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न रणनीतिक रूपमा प्रवेश गरिरहेको छ। त्यसको अर्को उदाहरण अरुण नदी बेसिन हो। अरुण नदीमा २०७४ सालमा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो बनाउन अनुमति पाएको भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज पावरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण पनि हात पारेको थियो।
गत महीना अरुण-४ पनि सतलजले पाएपछि अरुण नदीमा मात्रै भारतीय कम्पनीका हातमा दुई हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजना पुगेका छन्। देशको पश्चिमी क्षेत्रमा पश्चिम सेती, सेती-४, माथिल्लो कर्णाली सहित दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना पनि भारतीय कम्पनीका हातमा पुगेका छन्।
पूर्व मन्त्री तथा जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवाली सरकारले भारतीय कम्पनीलाई एकपछि अर्को आयोजना सुम्पिनुलाई ‘मुग्लानी साहुलाई चढाइएको नजराना’ को संज्ञा दिन्छन्। उनी यस्तो प्रपञ्च ऐन विपरीत मात्रै होइन, सोझै संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्छन्। नेपालको संविधान, २०७२ मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौतालाई संसद्को दुई तिहाइ बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्ता सन्धि, सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति सङ्घीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
“संविधान र कानून मिचेर एकपछि अर्का
आयोजना भारतलाई दिइरहनुले यो
भूराजनीतिक खेल भएको बुझिन्छ।”
कतिपय जानकारहरू भने बगिजाने खोलामा भारतीय कम्पनीले लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन गर्दा नेपाललाई लाभ नै हुने तर्क गर्छन्। त्यसैमध्येका एक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अरुण-४ मा नेपालले पाएको सुविधा कसैले नदिने दाबी गर्छन्। यो आयोजनामा नेपालले मासिक २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् र ४९ प्रतिशत लगानीको अवसर पाउनेछ।
टाढिंदै उत्तर, नजिकिंदै दक्षिण
एक वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि यसको विदेश नीतिको प्राथमिकता फेरिएको छनक नेपालको जलविद्युत् आयोजनाहरूबारे सरकारले गरेका एकपछि अर्को निर्णयले देखाउँछ। अहिले आयोजनाहरूमा भारतीय कम्पनीको प्रवेश भइरहेको छ भने चिनियाँ कम्पनी किनारामा धकेलिएको देखिन्छ। जलस्रोतविद् ज्ञवाली भन्छन्, “संविधान र कानून मिचेर एकपछि अर्का आयोजना भारतलाई दिइरहनुले यो भूराजनीतिक खेल भएको बुझिन्छ।”
गत चैतमा देउवा नेतृत्वको सरकारले एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी कचौपा समूह (सीजीजीसी) बाट खोसेर आफैंले बनाउने निर्णय गरेको थियो। २०७५ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा कचौपालाई दिएको थियो।
पछिल्ला वर्षहरूमा बूढीगण्डकी आयोजना निरन्तर राजनीतिक स्वार्थको शिकार बन्दै आएको छ। २०७४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो परियोजना विना प्रतिस्पर्धा कचौपालाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसपछि बनेको देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले २०७४ कात्तिकमा उक्त निर्णय उल्ट्याएर सरकार आफैंले आयोजना बनाउने निधो गर्यो। आम निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले फेरि २०७५ असोजमा सोही चिनियाँ कम्पनीलाई उक्त आयोजना निर्माण सुम्पिएका थिए।
बूढीगण्डकीका विषयमा एकपछि अर्को सरकारले अस्थिर निर्णय लिनुमा यसको जरो भने भूराजनीतिक स्वार्थसँग जोडिन्छ। पहिलो पटक २०७४ जेठमा यो आयोजना निर्माणका लागि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सीजीजीसीलाई जिम्मा दिंदादेखि नै यसमा भूराजनीति छिरेको अनुमान भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ उपस्थित थिइन्।
जसै, दाहालका उत्तराधिकारीका रूपमा सिंहदरबार पुगेका देउवा नेतृत्वको सरकारले सीजीजीसीलाई आयोजना निर्माणबाट बेदखल गर्ने निर्णय गर्यो, चिनियाँ राजदूत यु होङले सरकारी निर्णयप्रति कूटनीतिक मर्यादा नै मिचेर आक्रोश पोखिन्। त्यति मात्रै होइन, चीनको विदेश मन्त्रालयको दक्षिणएशिया मामिलाका उपप्रमुखले बेइजिङस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल समक्ष पनि गम्भीर असन्तुष्टि पोखेको स्रोत बताउँछ।
अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल।
तस्वीर स्रोत: सतलज पावर
गत चैतमा देउवा सरकारले फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजनाबाट बेदखल गरेपछि चीन यसप्रति असन्तुष्ट भएको बुझ्न कठिन छैन। गत वैशाखमा चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बूढीगण्डकीप्रति लक्षित गर्दै ‘सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति परिवर्तन हुनु गलत भएको’ भन्दै यसले लगानीकर्ता मारमा परेको बताएकी थिइन्।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई पनि एउटा सरकार आउँदा कुनै छिमेकीतिर र अर्को आउँदा अर्कैतिर ढल्कने नीति घातक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “छिमेकी मुलुक जोडिने जलविद्युत् आयोजनाहरूबारे सरकार फेरिएपिच्छे गर्ने तजबिजी निर्णय कूटनीतिका दृष्टिले राम्रो होइन।”
सरकार सम्बद्ध एक स्रोतले हिमाललाई बताए अनुसार, गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणकै क्रममा भारतीय अधिकारीहरूले पश्चिम सेती र अरुण-४ आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए। “प्रधानमन्त्रीले यी आयोजना भारतीय कम्पनीलाई नै दिने भनेर त्यतिवेलै प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो,” स्रोत भन्छ।
खासमा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई भारतीय बजारमा प्रवेश दिने विषय यी दुई आयोजनासँग जोडिएर आएका थिए। नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीको बाटो खोल्ने हो भने पश्चिम सेती र अरुण-४ को अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने शर्त भारतीय पक्षबाट राखिएको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछिका घटनाक्रमले त्यस्तो दाबीलाई पुष्टि गर्छन्।
“छिमेकी मुलुक जोडिने जलविद्युत्
आयोजनाहरूबारे सरकार फेरिएपिच्छे गर्ने
तजबिजी निर्णय कूटनीतिका दृष्टिले राम्रो
होइन।”
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखि भारतले रोकिराखेको नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्न भारतले अनुमति दिएको थियो। त्यसपछिका महीनाहरूमा एकपछि अर्को आयोजना नेपालले भारतीय कम्पनीको हातमा सुम्पिँदै गएको छ। “त्यो बकाइदा लेनदेनको समझदारी थियो,” स्रोत भन्छ।
दक्षिणी ऊर्जा निर्भरता
गत चैत तेस्रो साता प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा नेपाल-भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा समझदारी भयो। त्यस लगत्तै भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपालका ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाट विद्युत् भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति पनि दियो। नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि त थियो, तर भारतले लेनदेनमा चलाखीपूर्वक यस्तो निर्णय लिएको बुझ्न कठिन थिएन।
पहिलो, नेपालमा भारतीय कम्पनीलाई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिने शर्तमा मात्रै यस्तो समझदारी भएको थियो। दोस्रो, भारतले नेपाललाई दिएको विद्युत् निर्यातको सुविधा सधैंका लागि होइन, हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। अर्थात्, भारतले अनिच्छा देखाएको दिन यस्तो सम्झौता नवीकरण हुनेछैन। तेस्रो, ती आयोजनाका विद्युत्ले मात्रै भारतीय बजारमा बिक्रीको अनुमति पाएका छन्, जसमा चीन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न छैन।
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यातका लागि इच्छा जनाउँदै आए पनि भारतले विभिन्न अवरोध जारी राखेर रोक्दै आएको छ। भारतले किन्न नमानेपछि गत वर्षायाममा नेपालको करीब ५०० मेगावाट विद्युत् खेर गएको थियो। भारतले शर्त सहित यो वर्ष ३६४ मेगावाट विद्युत् किन्न सहमति त जनाएको छ, तर त्यस्तो विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनामा चीन कतै पनि जोडिनु हुँदैन।
२०७७ फागुनमा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल- सीबीआर) जारी गर्दै भारतले सीमा जोडिएका देशसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकबाट विद्युत् आयात र निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। अर्थात्, यस्तो द्विपक्षीय सम्झौता नभएका देशका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी भएका आयोजनाको विद्युत् भारतले नकिन्ने कार्यविधि बनाएको थियो। नेपालमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका पाकिस्तान र चीनको लगानीका आयोजनाबाट भारतले विद्युत् नकिन्ने प्रष्ट पारेको थियो।
नेपालमा पाकिस्तानी लगानीका आयोजना नभए पनि चिनियाँ लगानीका आयोजना बनिरहेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता गरेका करीब एक हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका चिनियाँ लगानीका आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण शुरू हुने क्रममा छन्। तर, ती आयोजनाको विद्युत् भारतले नकिन्ने पक्कापक्की जस्तै छ।
चिनियाँ लगानी मात्रै होइन्, चिनियाँ ठेकेदार भएका आयोजनाको विद्युत् समेत भारतले आफ्नो बजारमा प्रवेश निषेध गरेको छ। उदाहरणका लागि, नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण भएको र निर्माणका तीन ठूला ठेक्कामा भारतीय कम्पनीहरू नै संलग्न रहेको माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) आयोजनाको विद्युत् समेत भारतले आफ्नो बजारमा भित्रन रोकिरहेको छ।
यो आयोजनाको सिभिलतर्फको निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो संलग्न रहेको कारण देखाउँदै भारतले अत्तो थापेको हो। सरकारले एकपछि अर्को भारतीय कम्पनीलाई नेपालमा आयोजना निर्माणको अनुमति दिंदा माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् भारतीय बजारमा प्रवेश अनुमति दिनुपर्ने शर्त तेर्स्याउन सक्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो अवसर गुमिसकेको छ।
अहिले भारतले उसको बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिएका आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी संलग्न नभएको सुनिश्चितता खोजेर मात्रै अनुमति दिएको छ। यसले भारतले भविष्यसम्मै नेपालमा चिनियाँ लगानीका आयोजना कार्यान्वयन हुन रोक्न खोजेको सङ्केत गर्छ। गत वर्ष भारतीय सहयोगमा बनेका नेपालका दुई आयोजना त्रिशूली र देवीघाटको विद्युत् पहिलो चरणमा भारतको बजारमा प्रवेश अनुमति दिएर आफ्नो संलग्नता बाहेकका आयोजनाको विद्युत् खरीद नगर्ने सङ्केत गरेको थियो।
भारतले अहिले नेपालका निजी जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग समेत लगानी तथा ठेक्कापट्टामा चिनियाँ कम्पनी संलग्न भए/नभएको तथ्याङ्क मागेर चिनियाँ संलग्नताको आयोजनाको विद्युत् भारतीय बजारमा छिर्न नदिने योजनामा काम गरिरहेको छ। अहिले थुप्रै आयोजनाको निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न छन्।
भारतको यो नीतिले निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री हुन रोकिने मात्र होइन, बजारको सुनिश्चितताको अभावमा नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा भविष्यमा पनि चिनियाँ लगानी निरुत्साहित हुनेछ। यसअघि, बजारको सुनिश्चितता नहुने देखेरै पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेको थियो। अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन इन्जिनीयरिङ कम्पनी (स्मेक) ले डेढ दशक अड्काएर पनि यो आयोजना अघि बढाउन नसक्नुमा भारतीय अरुचि समेत कारण मानिन्छ।
भारतीय बजार ताके पनि भारतले यो परियोजनाको विद्युत् किन्न चासो नदेखाएपछि स्मेकले परियोजनाबाट हात झिकेको थियो। यसअघि, नर्वेली कम्पनी एसएन पावरले पनि भारतीय बजारमा प्रवेश असम्भव देखेपछि तामाकोशी तेस्रो (६५० मेगावाट) बाट हात झिकेको थियो। यसले नेपालका जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न भारतीय कम्पनी मात्रै सक्षम रहेको सन्देश बाँकी देशका लगानीकर्तालाई दिइरहेको एक जलविद्युत् लगानीकर्ता बताउँछन्।
अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले नेपालको विद्युत् उत्पादनको चरित्र आफैंमा उतारचढावयुक्त छ। जेठपछि ६ महीनासम्म नेपालमा मागभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने हिउँदका महीनाहरूमा मागका तुलनामा थोरै उत्पादन हुन्छ। त्यसैले वर्षायाममा देशभित्र खपत भएर बचेको विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ भने हिउँदमा माग थेग्न आयात गर्नुपर्छ।
जस्तै- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले वर्षायाममा देशभित्र खपत भएर बचेको करीब ३५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरिरहेको छ। जबकि, हिउँदका महीनाहरूमा भारतबाटै आयात गर्नुपर्छ। यही असन्तुलनका कारण भारतले नेपालको विद्युत् प्रणालीमा आफ्नो हात माथि पारेर लाभ उठाइरहेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार, अहिले देशमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको जडित क्षमता दुई हजार १०० मेगावाट नाघिसकेको छ। अहिले करीब दुई हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्, जसको निर्माण अबका दुई वर्षभित्र सकिने अनुमान छ। त्यस्तै, थप तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा भएकाले केही वर्षभित्रै यी आयोजना निर्माण सकिएर राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जोडिनेछन्।
यी आयोजनाको विद्युत् किन्न प्राधिकरणले शुरूमै सम्झौता गरिसकेको छ। तर, महत्र्वपूर्ण के भने, देशभित्रै उत्पादन हुने यो परिमाणको विद्युत् खपत हुनेमा शङ्का कायम छ। अहिले औसत विद्युत् माग एक हजार ५५० मेगावाट मात्रै रहेको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउँछन्।
यसको अर्थ, नेपालले खपत गरेर बचेको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्नुपर्छ। तर, भारतले शर्त तेर्स्याएर चिनियाँ संलग्न परियोजनाको विद्युत् नलिने वा कोटा तोक्ने अत्तो थापिरहने हो भने देशको विद्युत् खेर जाने जोखिम छ। यसले विद्युत् प्राधिकरण र जलविद्युत् आयोजना दुवैलाई मर्का पार्छ।
जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवाली त प्रकारान्तरले भारतले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई भुटानी मोडलमा लैजान खोजेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भारतले चतुर्याइँपूर्वक नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहिरहेको छ।” उनी भारतले ऊर्जालाई रणनीतिक स्रोत मानेकाले यहाँको विद्युत्लाई भविष्यमा पनि भारतीय बजार उपलब्ध नहुने तर्क गर्छन्।
नेपालको चीनसँग जोड्ने प्रसारण लाइन नभएको तथा प्रसारण लाइन निर्माण गरिए पनि चिनियाँ बजारमा विद्युत् पठाउन असम्भवप्रायः छ। बाङ्लादेशतर्फ विद्युत् निर्यातको सम्भावना भए पनि यसका लागि पनि भारतीय सहमति नै आवश्यक पर्छ। भारतीय कम्पनी जीमएआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बाङ्लादेश निर्यात गर्नका लागि बजार सुनिश्चितताको प्रक्रिया अघि बढाउन पहल शुरू गर्दा भारत सरकारले अर्घेल्याइँ जारी राखेको छ।
जसले गर्दा नेपालको विद्युत्को एकाधिकारप्राप्त बजार भारत मात्र देखिन्छ। भारतले नेपालसँगको विद्युत् सहकार्यमा नेपाललाई सजिलो पर्ने निर्णय गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ। जस्तो कि, नेपालमा वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउने र हिउँदको अभावका वेला सोही परिमाणमा ल्याउने नेपाली अधिकारीहरूको इनर्जी ब्याङ्किङको प्रस्तावमा भारतले लामो समय आलटाल गर्दै आएको छ।
२०७६ असोजमा भारतको ब्याङ्लोरमा भएको नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको सातौं बैठकले इनर्जी ब्याङ्किङको व्यवस्था गर्नेबारे सहमति गरेको थियो। तर, पूर्व सहमति भइसकेको विषयबाट पनि भारत पछाडि हटेको छ।
भारतीय चासोः विद्युत्भन्दा पानी
वातावरणीय दृष्टिले नवीकरण ऊर्जामा जोड दिनुपरेका कारण भारतले पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत् आयोजनाहरूमा चासो देखाए पनि उसको पहिलो प्राथमिकतामा नेपालको ठूलो जलस्रोत भएको ज्ञवाली बताउँछन्। पानीको बाँडफाँड सम्बन्धी गण्डक, कोशी, महाकाली सन्धिमा भारतले चलाखीपूर्वक आफ्नो हात माथि पारेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्।
पछिल्लो समय सन् २०१८ मा भारतको नीति आयोगले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले झण्डै ६० करोड भारतीयले खानेपानीको समस्या भोगिरहेको देखाएको थियो। आयोगले दिल्ली सहितका २१ शहरमा सन् २०३० सम्ममा जमीनमुनिको पानी रित्तिने भयावह अवस्था आउन सक्ने जोखिम औंल्याएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) सन् २०१९ को हिन्दू कुश हिमालय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा अहिले भइरहेको कार्बन उत्सर्जन नघटाए सन् २१०० सम्ममा हिन्दू-कुश हिमालय क्षेत्रका हिमालमा हिउँ पग्लिएर कालापत्थर मात्र बाँकी रहने चेतावनी दिएको थियो। हिमालमा हिउँ रित्तिनुको अर्थ हो, तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने नेपाल सहित भारतका शहरहरूमा भविष्यमा पानीको चर्को सङ्कट आउनेछ।
यसै पनि, भारतका मुख्य नदी नेपालबाट बगेर जाने नदीको प्रणालीमा आबद्ध छन्। भारतको ठूलो नदीमध्येको गङ्गा नदीमा बहने पानीको झण्डै दुई तिहाइ स्रोत नेपालका नदी हुन्। भारतको कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइका लागि गङ्गा नदीको महत्र्वपूर्ण भूमिका छ। भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा दीर्घकालीन पानी सङ्कट हेरेर राष्ट्रिय नदी जडान योजना नै अघि सारेको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा भारतको चासो सधैं नेपालको पानीमा रहँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व जलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी भन्छन्, “भारतको चासो नेपालको जलविद्युत्मा भन्दा पानीमा रहेकोमा शङ्का छैन। बिजुली उत्पादनका अनेकौं विकल्प छन्, पानीको छैन।”
नेपालको पानीमा विगत लामो समयदेखि चासो राख्दै आएको भारतकै कारण कैयौं परियोजना अघि नबढेका वा भारतीय हात माथि हुनेगरी कार्यान्वयन भएको आलोचना हुने गर्छ। जानकारहरूले भारतले नेपालमा बाँध बाँधेर नियमित प्रवाह हुने पानी लगेर सिँचाइ र खानेपानी सङ्कट टार्न लामो समयदेखि काम गरिरहेको बताउने गरेका छन्।
०७२ को संविधानले हरेक नागरिकले नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसैमा टेक्दै र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०७८ देखि ९८ प्रकारका औषधि नि:शुल्क वितरण गर्ने स्तरीय उपचार पद्धति (स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल) बनाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । प्रोटोकलमा ठूला अस्पतालले पनि पालिकासँग समन्वय गरेर ती औषधि नि:शुल्क दिनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, नागरिकको स्वास्थ्य सुविधाको यो व्यवस्था न अस्पतालले कार्यान्वयन गरेका छन्, न त सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले नै ध्यान दिएका छन् । 
काठमाडौं महानगरपालिकाले आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाबाट जम्मा ३५ प्रकारका मात्रै औषधि नि:शुल्क वितरण गर्ने गरेको छ । महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीले अन्य कतिपय औषधि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पनि दिएकाले महानगरले ३५ प्रकारका औषधि मात्रै वितरण गरेको बताए । 
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिगो बनाउन भन्दै सरकारले निजी बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालनको तयारी गरिने घोषणा गरेको थियो । बोर्डले उत्साहजनक काम नगरेका कारण यस्तो योजना बनाएको सरकारको भनाइ थियो । 
बिमा समितिका कार्यकारी प्रमुख राजुरमण पौडेलले स्वास्थ्य बिमा अब बिमा समितिअन्तर्गत सञ्चालन हुने बताए । त्यसो त सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि नै निजी बिमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्य बिमा पोलिसी बिक्री गर्दै आएका छन् । तर, कम्पनीहरूले बिक्री गरेका स्वास्थ्य बिमा पोलिसीमा आमनागरिकको पहुँच भने छैन । कम्पनीहरू सहरकेन्द्रित र नाफामुखी हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको बिमा कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्ने बोर्डको दाबी छ ।
