७ असार ०६६ः जुबिलियन्ट कलेजकी १२ कक्षाकी छात्रा ख्याति श्रेष्ठको शव प्राप्त। उनलाई वीरेन श्रेष्ठले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए।
२१ असार ०६ः त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भवन निर्माण ठेक्कालाई लिएर विद्यार्थीहरुबीच भएको झडपमा एक पक्षबाट भएको गोली प्रहारमा नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य भीमसेन गुरुङ घाइते।
२४ असार ०६६ः बच्चा अपहरणको आरोपमा थिमी, चपाचोमा स्थानीय बासिन्दाको कुटाइबाट काठमाडौंको जडिबुटी, सुकुम्बासी टोलका जीवन गाहा मगर र सविन महतको हत्या, दुई दिनपछि थिमीका घाइते बसन्त लामाको मृत्यु।
२५ असार ०६६ः पदमकन्या क्याम्पसकी छात्रा इशा भट्टराई क्याम्पसबाट फर्कदै गर्दा बीच सडकबाट अपहरित। गाडीमा राखेर रातारात सर्लाही पुर्याइएकी इशाको सशस्त्र प्रहरीद्वारा उद्धार।
जेल जानु नपर्ने सजाय
 कनकमणि दीक्षित दोरम्बामा सेनाले मारेर खाल्डोमा गाडेको मा'वादीको रामेछाप जनसरकार प्रमुख बाबुराम लामा। |
रामेछापको दोरम्बामा ३२ साउन ०६० मा १९ जना मा'वादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा एक उच्चस्तरीय सैनिक अदालतले १८ माघ २०६१ मा आफू मातहतका फौजलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै क्याप्टेन राममणि अधिकारीलाई दुई वर्ष जेल सजाय सुनायो। तर उनलाई जेल पठाइएन। उनी अहिले विदेशमा छन्।
बढी अपराध हुने तराई/मधेश र पूर्वी पहाडलाई छाड्दा पनि राजधानीमा एक महिनामा भएका अघिल्लो पृष्ठमा उल्लेख प्रतिनिधिमूलक घटनाले पछिल्लो समय अपराधको जालो र त्यसको प्रवृत्ति कुन हदसम्म बढ्दो छ भन्ने देखाउँछ। वैशाख महिनाभरि बच्चा अपहरणको नाममा जिउँदै जलाउने र ढुङ्गाले हानेर मार्ने क्रम धनुषाहुँदै झ्ापासम्म पुगेको थियो, जसमा १५ जना निर्दाेषले अनाहकमा ज्यान गुमाएका थिए। मधेशबाट पहाड छिरेको यस्तो अपराधमा संलग्न स्थानीयवासीहरू मिलेर मृतकलाई दोषी देखाई घटना ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। न्यायको नाममा भीड नै अगाडि सरेर ज्यान लिने यो अपराधले भक्तपुरमा निर्दाेष तीन स्कूले विद्यार्थीको ज्यान लियो। राजधानीमा अपहरणकारीका नाममा अपरिचितहरूमाथि हातपात हुनु सामान्य भएको छ।
नेपाली समाजको बदलिएको मानसिकताको अर्को अनुहार २७ जेठमा मनाङमा पनि प्रकट भयो। यार्सागुम्बाका विषयमा उठेको सामान्य विवादपछि गाउँले खनिएर गोर्खाबाट यार्सागुम्बा टिप्न गएका ८ जना युवाको हत्या गरियो। समाजमा बढ्दो संवेदनहीनता र हिंस्रक व्यवहारबाट कसैले पनि सुरक्षित महसूस गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति देखिएको छैन। सर्वसाधारणहरूले नै न्यायको नाममा यस्ता अपराध गर्नु राज्यविहिनताको बलियो प्रमाण हो। राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनालको बुझ्ाइमा भीडले गर्ने यस्ता कृत्य कुनै पनि हालतमा समाधान हुनसक्दैनन् र परिणाम अराजकता बाहेक केही हँुदैन। उनी भन्छन्, “कुनै ठाउँ कसैका लागि सुरक्षित रहेन।” उनको भनाइमा विद्यार्थी ख्याति श्रेष्ठको हत्याका अभियुक्त समातिए पनि त्यस्ता घटनामा कमी आएको छैन, नयाँ ढङ्गबाट आपराधिक घटना भइरहेका छन्। पद्मकन्या क्याम्पसकी इशा भट्टराईलाई दिनदहाडै राजधानीको भीडबाट अपहरण गरेर सर्लाही पुर्याउने अपहरणकारीको दुस्साहसले जिब्रो टोक्न बाध्य बनाउँछ। प्रा. खनाल भन्छन्, “बढिरहेका अपराधले राज्यसंयन्त्र निरीह देखाउँछ। राज्य बलियो नहुँदासम्म यस्ता अराजकता हट्ने सम्भावना छैन।”
 किरण पाण्डे दुई वर्षअघि नयां बानेश्वरस्थित एभरेष्ट नर्सिङ्ग होममा चिकित्सकको लापरवाहीबाट विरामीको मृत्युको भएको आरोप लगाउँदै गरिएको उपद्रो। |
तर राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरू यस्ता अमानवीय घटनाहरू देख्या नदेख्यै गरिरहेका छन्, तिनका भ्रातृसङ्गठनहरू गुण्डागर्दीमा उत्रिएका छन्। राज्यको सुरक्षा संयन्त्र स्वयं अपराधमा संलग्न रहेको भेटिएको छ। स-साना विषयमा विधिको शासन र नैतिकताको पाठ पढाउँदै सडकमा टायर बाल्ने विद्यार्थी राजनीतिको सक्कली रुप २१ असारमा त्रिचन्द्र कलेजमा सत्तासाझ्ेदार काङ्ग्रेस-एमाले निकट विद्यार्थीबीचको विवादमा गोली चल्नुले प्रस्ट हुन्छ। यो काण्डका आरोपीहरूमाथि छानबिनको आवश्यकता न सम्बन्धित दलले गरेका छन् न त गृह प्रशासनले नै। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति माधवराज शर्मालाई कालोमोसो दल्ने मा'वादीसम्बद्ध अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी मात्र होइन २५ जेठमा महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पस राजविराजका प्रमुख देवीदत्त साहको कार्यकक्षमा पेस्तोलसहित पसेर निर्घात कुट्ने नेविसंघ, फोरम र मा'वादीसम्बद्ध विद्यार्थी नेताहरू एउटै ढर्रामा हिँडिरहेका छन्। राष्ट्रिय मुद्दामा विरलै एक हुने दलहरू यस्ता आपराधिक कृत्यमा घाँटी जोडेर सहकार्य गरिरहेका छन्। क्याम्पस प्रमुख कुट्ने विद्यार्थीहरू मातृ पार्टीको दबाबमा रिहा भई फूलमाला लगाई डुलिरहेका छन्। दलका युवा सङ्गठन मात्र होइन, तिनका विद्यार्थी सङ्गठन र नेताहरू नै क्याम्पस हाताभित्र डनको शैलीमा दिउँसै गोली हान्न थालेपछि तिनका माउ पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकार र त्यस्ाले सञ्चालन गर्ने राज्यसंयन्त्र पनि खुलेर अपराध गर्न हौसिने नै भए। प्रहरीको संलग्नतामा बढ्दो जघन्य अपराधलाई त्यसैका प्रभाव र असरका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
राजधानीमा खतरनाक भनिएका सबैजसो डनहरू अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा भए पनि अपराध बढिरहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, गएको जेठ महिनामा मात्र देशभर ८० जनाको हत्या, १० जनाको अपहरण तथा हातहतियार लिएर हिँडेको अभियोगमा ४२ जना समातिएका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्कले हरेक वर्ष अपराधको ग्राफ बढिरहेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा ७५८ जनाको हत्या भएकोमा २०६४/६५ मा त्यो सङ्ख्या ८६९ पुगेको छ। सबै अपराधमा कुनै न कुनै रूपमा दलहरूको संलग्नता देखिएको छ। राजनीतिक आडमा मौलाएका यस्ता अपराधले दण्डहीनतालाई संस्थागत बन्न मलजल गरेको छ। दण्डहीनताविरुद्ध कार्यरत अधिवक्ता मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, “हिजोदेखि नै दल र नेताहरूले अपराधीहरूलाई राज्यबाटै प्रश्रय दिएकोले बढ्दो दण्डहीनताले भयानक रुप लिँदैछ।”
जड दण्डहीनता
१० फागुन ०५८ मा तीर्थयात्रु लिएर काठमाडौंबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको बसलाई मा'वादी कार्यकर्ताहरूले चितवनको भण्डारामा रोकेर आगो लगाउँदा आठ वर्षीया काजोल खातुनसहित पाँच जनाको जलेर ज्यान गयो, आगो लगाउनेमाथि कारबाही भएन। जसको परिणाम चार वर्षपछि चितवनकै माडीमा देखियो। २३ जेठ २०६२ मा डेढ सय यात्रुले खचाखच बसलाई मा'वादी कार्यकर्ताले धरापमा पारेर विष्फोटमा पार्दा ३८ जनाको ज्यान गयो। ७० जना घाइते तथा १२ जना अपाङ्ग भए। मा'वादी अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा दशवर्षे जनयुद्धको सबैभन्दा ठूलो कलङ्क भनिएको घटनाका दोषीलाई कानूनी कारबाही भएन।
माडी घटनाको दुई वर्षपछि तराई आर्मीको नाममा तथाकथित पहाडे प्रतिक्रियावादीहरू विरुद्ध लक्षित १६ भदौ ०६४ मा राजधानीमा सवारी साधनमाथि भएका शृङ्खलाबद्ध बम बिस्फोटमा निर्दोष तीन जना मारिए भने ३० घाइते भए। त्यसको दुई वर्षपछि १६ मङ्सिर २०६६ मा मधेश राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी (क्रान्तिकारी) ले सप्तरीमा बस जलाउँदा एक जनाको मृत्यु भयो। सो आपराधिक काममा पार्टी प्रवक्ता सप्तरीका रामवृक्ष महतोको नेतृत्वमा जिल्ला अध्यक्ष किसन यादवसहितको समूह संलग्न थियो।
१० वैशाख २०६२ मा रुपन्देहीको मर्चवार करौटाका निवर्तमान गाविस उपाध्यक्ष जैस मुहम्मद, सेमराका निवर्तमान गाविस अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सभापति जनार्दन यादव, वडाध्यक्ष लक्ष्मण मौर्य र बेतकुइयाका नेका कार्यकर्ता प्रल्हाद र द्वारिका लोधको एकै दिन बीभत्स हत्या भयो। मा'वादीका छापामार चिन्गुद धोवीलगायतका समूहले उनीहरूलाई गाउँलेकै सामुन्ने पछाडि हात बाँधेर तथा केहीलाई मुखमा टालो कोचेर लात्ती र लट्ठीले हिर्काएर हत्या गरेका थिए भने केहीलाई धान जोख्न राखिएको ढक कन्चटमुनि राखी माथिबाट अर्काे ढकले हानेर हत्या गरिएको थियो।
चार वर्षअघि मध्यपश्चिम तराईमा हुने गरेको मा'वादीशैलीको अहिले पूर्वी तराईका सशस्त्र समूहहरूले नक्कल गरिरहेका छन्। २१ चैत ०६५ मा धनुषाको हरिहरपुरस्थित श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मेघबहादुर बमजन (४३) सहित सोही गाउँका दुई जना विद्यार्थीहरू सुकदेव महतो (१५) र सनविहारी महतो (१७) लाई मधेशी भाइरस साइलेन्ट किलर्सका अध्यक्ष सुरजभान सिंहसहितका समूहले अपहरण गरी घाँटी रेटेर हत्या गर्यो। सोही समूहले ८ असार २०६५ मा विद्यालयका प्रअ विन्देश्वर महतोलाई अपहरणपछि गोली हानी हत्या गरेको थियो। यस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन न राज्य लागिरहेको छ न दलले सहयोग गरिरहेका छन्। मा'वादी नेतृत्वले कारबाहीको साटो दोषीलाई भगाउने तथा आन्तरिक कारबाहीको नाटक गरेर पुरानै पदमा बहाली गरेको उदाहरण प्रशस्त छन्.। मा'वादीको त्यो शैली अहिले पनि कायमै छ भने अन्य दल र समूहहरूले पनि त्यसैलाई पछ्याइरहेका छन्।
 दिपेश श्रेष्ठ/नागरिक दण्डहीनताको प्रभाव र असरः २४ असारमा भक्तपुरको चपाचोमा भीड द्वारा मारिएका सविन महतकी आमा |
कारबाही होइन पुरस्कृत
बेलबारी हत्याकाण्डका आरोपित पवनबहादुर पाँडेलाई कारबाहीको दायरामा पार्नुको साटो प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले मुख्य सहायक बनाएर राखेको मात्र होइन अमेरिकामा नेशनल डिफेन्स कोर्स गर्न पठाएर पुरस्कृत गरे। उनी अमेरिकी वार कलेजमा पढ्ने पहिलो भाग्यमानी नेपाली सैनिक अधिकारी भएका छन्।
भैरवनाथ गणका बेपत्ता/हत्याकाण्डका आरोपित तत्कालीन गणपति राजु बस्नेतलाई पनि महासेनानीबाट सहायक रथीमा बढुवा गरेर पुरस्कृत गरियो। भैरवनाथमा प्रमुख सेनानी शशि चन्द्रबहादुर सिंहको कमाण्डमा ब्राबो नामको एउटा टिम थियो, जसले मानिसहरू समातेर ल्याउने र यातना दिने काम गर्थ्यो। यो अभियोगमा संलग्न मध्येका एक तेह्रथुमका लप्टन मीन लिम्बुलाई क्याप्टेनमा बढुवा गरियो। पछि राजिनामा दिएका उनी अहिले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनासँग कार्यरत छन्। एमाले सांसद् हेमनारायण यादव हत्याकाण्डका आरोपित कर्णेल बाबुकृष्ण कार्कीलाई प्रधानसेनापतिले नजिकको सहायक बनाएर राखे।
आरोपितहरूमाथि छानविन गरेर कारबाही गर्नुको साटो उनीहरूलाई पुरस्कृत गरिएकोमा चिन्तित सैनिक अधिकारीहरू यसले समग्र सैनिक सङ्गठनलाई नै बद्नाम तुल्याएको बताउँछन्। एक सैनिक अधिकृत भन्छन्, “यदि १० नं बाहिनी नै अपराधी हो भने त्यसलाई रद्द गर्नु पर्यो या दोषी अधिकृतहरूमाथि छानबिन चलाइनु पर्यो। त्यहाँ ड्यूटी गरेकै भरमा सबैलाई अपराधीको रूपमा व्यवहार गर्नु उचित होइन।” उनको भनाइमा तत्कालीन सहायकरथी तोरणजङ्गबहादुर सिंह दोषी थिए भने उनलाई दलहरूकै सहमतिमा बढुवा गरेर मेजर जर्नेल बनाउनु गलत थियो। संसदीय समितिबाट बेलबारी काण्डका आरोपित पवनजङ्ग पाण्डेको सरकारले बढुवा गरेको छ भने मैना सुनार काण्डमा मुछिएका बबी खत्री र भैरवनाथ गण प्रकरणमा संलग्न भनिएका तोरणजङ्गबहादुर सिंहको पदावधि थपेन। ती अधिकृत भन्छन्, आफू निकटकालाई काखा च्याप्ने प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ।
मा'वादीले त शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि अभियुक्तहरूलाई लुकाउने र पुरस्कृत गर्दै आएको छ। २५ वैशाख ०६५ मा कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठलाई अपहरण गरेर हत्या गर्ने मा'वादीका तेस्रो डिभिजन कमाण्डर कालीबहादुर खाम विविधलाई कारबाही गर्नुको साटो पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य बनाइयो, अर्का आरोपी ब्रिगेड कमाण्डर गोविन्द बटालालाई कारबाही गरेको देखाएर। त्यसैगरी पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्याका अभियुक्त कुन्दन फौजदारलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएर पुरस्कृत गरियो। १४ चैत २०६५ मा युथफोर्स रुपन्देही सदस्य प्रचण्ड थैवलाई गोली हानी हत्या गर्ने वाईसीएलका केन्द्रीय सदस्य सुजित विकलाई मा'वादी नेताहरूले नै लुकाएको एमालेको आरोप छ।
शान्तिका नाममा अशान्ति
राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका आयोगहरूले दोषी ठहर्याएकाहरूलाई तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकार अग्रसर देखिएन। गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूमाथि कारबाहीका लागि अनुरोध गर्न गएको मानवअधिकारको टोलीलाई जनआन्दोलनपछि बनेका सबै प्रधानमन्त्रीले रुखो जवाफ फर्काउने गरेको जानकारी दिँदै मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, “अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले कारबाहीभन्दा क्षमादान दिने मनसाय राख्नुभएको छ। अनि दण्डहीनताले बढावा पाएको छ।”
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न बनेको मस्यौदा विधेेयकमा र बेपत्ता सम्बन्धमा जाँचबुझ् गर्र्ने आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा दलहरूबीच सम्झ्ौता भएको छ। तर आयोगको मस्यौदामा गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई पनि आममाफी दिइने कुरा उल्लेख हुनुले दलहरू नै दण्डहीनता बढाउन उद्यत भएको प्रस्ट देखिन्छ।
 किरण पाण्डे ९ जेठमा सानेपा, ललितपुरस्थित चर्चमा गराइएको बमविष्फोटनमा तीन जना निर्दोषको ज्यान गयो। |
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एशिया फाउण्डेशनको एक अध्ययनले न्यायिक स्वतन्त्रताको अभाव, संवैधानिक निकायहरूमा भएको अकर्मण्यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्तो अर्धन्यायिक निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरू जस्तै, चाकरी र नातावाद तथा न्यायको इन्कारीले दण्डहीनता मौलाएको देखाएको छ। यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका भनाइमा शान्ति कायम गर्ने नाममा दलहरूले गरेका तात्कालिक लाभका लागि गरिने निर्णयले कालान्तरमा दण्डहीनता बढाउने काम गरेको छ। २०४६ सालको अन्तरिम सरकारका प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराईले पञ्चायती सरकारले आन्दोलनका क्रममा गरेका मानवअधिकार दुरुपयोग छानबिन गर्न न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले ०४७ मा बुझ्ाएको प्रतिवेदनमा जनआन्दोलनका क्रममा ४५ जना मारिएका र २३ हजार घाइते भएका उल्लेख गर्दै सयभन्दा बढी सरकारी अधिकारी र राजनीतिज्ञ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भनी किटान गरेको थियो। तर तत्कालीन सरकारले कारबाही गर्नुको साटो रिपोर्ट त्यसै थन्क्यायो।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतापछि गठित कृष्णजङ्ग रायमाझ्ी आयोगले तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसहित २०२ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये ३१ सुरक्षा अधिकारीबिरुद्ध तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने आयोगले सिफारिस गरे पनि सरकारले बढुवा गरेर पुरस्कृत गरेको थियो। शान्ति सम्झ्ौताका नाममा भएका यस्ता निर्णयले दण्डहीनता बढाउने र अशान्ति फैलाउने बाहेक केही गरेन। दोषीलाई कारबाही गर्न त परै जा'स् सरकारले गत वर्ष फौजदारी मुद्दामा जेलमा सजाय काटिरहेका ३४९ जनालाई आममाफी दियो। कपिलवस्तु हिंसामा संलग्न भनिएकाहरूलाई पनि त्यसरी नै छाड्न खोज्दा सर्वाेच्च अदालतले रोकेको थियो। कपिलवस्तु घटनाताका अस्तित्व नै नभएको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले पक्राउ परेकाहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता भनेर बचाउ गरिरहेको छ।
संसदीय समितिको सिफारिसलाई समेत रद्दीको टोकरीमा हालेर दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने काम भएका छन्। १२ वैशाख ०६३ मा मोरङ बेलबारीमा भएको बलात्कार काण्ड तथा त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा ६ जना मारिएकाबारे अध्ययन गर्न सांसद् परि थापाको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले ०६४ पुसमा दिएको प्रतिवेदनमा दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन। सांसद् हेमनारायण यादवको हत्यासम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको अर्काे संसदीय समितिले गरेको त्यस्तै सिफारिसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिइएन। कारबाही र क्षतिपूर्ति दिनुको साटो उल्टै दोषीहरूको बढुवा हुनुले संसदीय समितिको उपेक्षा गरेको देखिन्छ। केही अभियुक्त त चुनाव जितेर आएपछि पीडितहरू डरले आत्मसमर्पण गरेर बसेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। ६ चैत २०६१ मा मा'वादीद्वारा अपहरणपछि हत्या गरिएका काभ्रे दाप्चाका अर्जुनबहादुर लामाको परिवारले मा'वादी पोलिटब्यूरो सदस्य अग्नि सापकोटा, मा'वादी काभ्रे जिल्ला सचिव सूर्यमान दोङलगायतका ६ जनालाई हत्याको आरोपमा जाहेरी दर्खास्त दिएपनि सापकोटा संविधानसभामा निर्वाचित भएका छन्। लामाकी श्रीमती पूर्णमाया भन्छिन्, “मेरो श्रीमान्का हत्याराहरू चुनाव जितेर आफ्नै अगाडि हिँडेपछि हाम्रा दिन कहिल्यै आउला जस्तो लागेन।” त्यसैले भन्न थालिएको छ, अपराध घटाएर शान्ति कायम गर्न पनि दल र सरकारले शुरुमै आफ्नो भूमिकाको आत्मसमीक्षा गर्दै सुरुआत आफैँबाट गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि पनि गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई तत्काल कारबाही गर्न थाल्ने हो भने अपराधीको मनोबल कमजोर हुनेछ भने पूर्णमायाहरूले पनि राहतको सास फेर्नेछन्। अन्यथा शान्तिका नाममा गरिएका अशान्तिको बीउ रोप्ने कामले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्दै लग्नेछ र स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्दछ।
साथमा एकल सिलवाल, चितवन र गोविन्द लुइँटेल, काठमाडौं
No comments:
Post a Comment