Wednesday, February 26, 2020

आङछिरिङ शेर्पाका छोरा लागुऔषधसहित पक्राउः थुनछेक आदेश बिहीबार


https://imagekhabar.com/news/28567/-

आङछिरिङ शेर्पाका छोरा लागुऔषधसहित पक्राउः थुनछेक आदेश बिहीबार
news
अपडेट
काठमाडौं, फागुन १४ । व्यापारिक घराना यती होल्डिङ्सका दिवंगत अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाका छोरा नवाङ पासाङ शेर्पा लागुऔषधसहित पक्राउ परेका छन् ।
गत माघ १८ गते काठमाडौंको स्वम्भूबाट पक्राउ परेका शेर्पासहित चारजनाको मुद्दाको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुधबार भएको बयान नसकिएका कारण थुनछेक आदेश बिहीबार (भोलि) आउने भएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश विदुर कोइरालाको इजलासमा तीनजनाको बयान बुधबार सकिएको छ भने शेर्पाको बयान बिहीबार हुनेछ । त्यसपछि थुनछेक आदेश हुने अदालतले जनाएको छ ।
गत माघ १८ गते काठमाडौं महानगरपालिका–१५, भुइँखेलस्थित गुणलक्ष्मी लामाको घरमा डेरा गरी बस्ने ओमबहादुर गुरुङको कोठाबाट आङछिरिङका छोरा नवाङ पासाङ शेर्पासहित चारजनालाई स्वयम्भू प्रहरी प्रभागको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा राजन श्रेष्ठ, सपना रायमाझी र ओमबहादुर गुरुङ पनि रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनीहरुको साथबाट खैरो हेरोइन १०० मिलिग्राम, नाइट्रोजन १० ट्याबलेट, डाइजेपाम ६ पिस, नोफिन २ पिस, फेनगोजान ३९ पिस, सिरिन्ज १२ थान बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आङछिरिङका छोरा पक्राउ परेको घटनालाई भने प्रहरीले गोप्य राख्न खोजेको थियो ।

घर बनाउँदा यस्तो छ नक्सा पास प्रक्रिया

https://www.malpotkhabar.com/2019/08/28/10/

घर बनाउँदा यस्तो छ नक्सा पास प्रक्रिया प्रकाशित मिति : बुध, भदौ ११, २०७६



भूकम्प गएपछि प्राविधिक रूपमा सन्तुलित, बलियो र सुरक्षित घर निर्माण गर्नेतर्फ सबैको चासो बढेको छ । अहिले भवन निर्माण गर्दा भवन संहिताका शर्तहरू पालना गरेर घर बनाउनु अनिवार्य गरिएको छ । यसमध्ये बनाउन लागिएको भवनको नक्सा पास पनि एक अनिवार्य शर्त हो, जसको प्रक्रिया देशभर स्थानीय स्वायत्त ऐन २०५५ अनुसार लागू हुन्छ ।
आवासीय तथा व्यापारिक प्रयोजनका भवन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया यस्तो छ –
१. अमिनबाट बाटो वा प्रस्तावित बाटो/जीएलडी (गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट) जाँच गर्ने
२. इन्जिनियरबाट नक्सा जाँच तथा दस्तुर निर्धारण गराउने
३. भवन संहिताले निर्देशित गरेअनुसारका शर्त पालना गरेर भूकम्पबाट सुरक्षित किसिमले घरको नक्सा डिजाइन भएको छ छैन भन्ने कम्प्युटर जाँच गराउने
४. इन्जिनियरबाट सोको नक्सा पुनः जाँच गराउने
५. शुल्क बुझाउने (शुल्क प्रतिवर्गफिट आवासीय भवनलाई रू. २५ र व्यापारिक प्रयोजनका भवनमा रू. ३५ लाग्छ ।)
६. नक्सा पुनः जाँच र शुल्क भुक्तानीको बेहोरा कम्प्युटरमा दर्ता गराउने
७. वडाबाट सर्जिमन सूचना टासँका लागि सम्बन्धित वडामा नक्सा फाइल दर्ता गराउने
८. वडा कार्यालयबाट सर्जिमनको सूचना टाँस
९. सूचना टाँस गरेको १५ दिनपछि सर्जिमन वडा कार्यालयका प्राविधिकबाट स्थान निरीक्षण प्रमाणित गर्ने
१०. वडा प्रमुख वा प्रशासकीय प्रमुखबाट शहरी विकास विभागमा सक्कलै फाइल पठाउने
११. वडा कार्यालयबाट ल्याएको फाइल नगरपालिकाको शहरी विकास विभागको सम्बन्धित फाटँमा बुझाउने तथा दर्ता गर्ने
१२. सम्बन्धित वडाको जिम्मेवारी तोकिएको इन्जिनियरले फाइल जाँच गर्ने
१३. जाँच गरेको फाइल स्वीकृत गर्ने अघिकारीसमक्ष पेश गर्ने
१४. प्लिन्थ लेबल (डीपीसी)सम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सो कार्यको स्थलगत जाँच हुने
१५. प्लिन्थ लेबल स्थलगत जाँच रिपोर्ट पेशपश्चात् इन्जिनियरबाट नक्सा जाँच गराई स्वीकृतिका लागि महाशाखा प्रमुख वा विभागीय    प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने
१६. स्थायी नक्सा पास गरेर कम्प्युटरमा दर्ता गराउने
१७. स्थायी इजाजत पत्र प्राप्त
नक्सा पास गर्नका लागि आवश्यक कागजातहरू
भवनको नक्सा आवेदन फाइलमा उल्लेख भएका कागजपत्रहरू
जस्तै
– सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि
– कित्ता नापी नक्सा
– जग्गाको मालपोत तिरेको प्रमाणपत्रसमेत सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ
– चारकिल्ला स्पस्ट पारिएको कागजात
आवासीय भवनको नक्सा पास हुन तथा निर्माण स्वीकृति पाउन निम्न आधारभूत शर्त सरकारले तोकेको छ ।
–  सडकको चौडाइ न्यूनतम ६ मिटर र न्यूनतम सेडब्याक सडक किनाराबाट १.५ मिटर छोडिएको हुनुपर्ने
–  सेटब्याक छाडेर मात्र पर्खाल लगाउन पाइने । पर्खालको उचाइ बढीमा ४ फिट र त्योभन्दा माथि ३ फिट तारको जाली राख्न सकिने
– पर्खाल, सेफ्टी ट्याङ्कीसमेतको नक्सा पास गर्नुपर्ने
– सडकको क्षेत्राधिकार र सेड ब्याकभित्र टप, बार्दली, छज्जी आदि कुनै पनि संरचनाहरू बनाउन नपाइने । भवन निर्माण क्षेत्रभित्र पनि एक      मिटरभन्दा बढीको टप, बार्दली, छज्जी निकाल्न नपाइने
– निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रविना भवनको बैङ्किङ र बीमा कारोबार गर्न नसकिने
– ३० डिग्रीभन्दा भिरालो जमीनमा भवन बनाउन नपाइने
– खानी तथा भूगर्भ विभाग र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले निषेध गरेको स्थानमा भवन बनाउन नपाइने
– २५० वर्गमिटरसम्मको क्षेत्रमा घर बनाउँदा २० प्रतिशत र सोभन्दा बढीमा ४० प्रतिशत जमीन खाली राखेर भवन निर्माण गरिनुपर्ने
– विमानस्थलको धावनमार्ग आसपास भवन बनाउन लागिएको अवस्थामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने । धावनमार्गको बाहिरी सीमाबाट ५०० मिटर आसापस १७ मिटरभन्दा अग्लो भवन निर्माण गर्नुपर्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने
– उपत्यकाबाहिरका नगरपालिकाहरूले शहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको भवन निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७२ लाई पालना गर्नुपर्ने

ललिता निवासको जग्गा बकस लिनेमा अधिकांश कर्मचारीका सन्तान

https://www.malpotkhabar.com/2020/02/27/25261/

ललिता निवासको जग्गा बकस लिनेमा अधिकांश कर्मचारीका सन्तान

  • प्रकाशित मिति : बिहि, फाल्गुन १५, २०७६



  • ललिता निवासको जग्गा राणा परिवारबाट बकस लिनेमा अधिकांश कर्मचारीका श्रीमती, छोराछोरी र आफन्त छन्। मालपोत कार्यालय डिल्लीबाजर, समरजंग कम्पनी, गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले सुर्वण शमशेरका हकवालाबाट आफ्ना नातागोताको नाममा बकस गरी आफ्नोमा गरेका छन्।
    ललिता निवासको ११२ रोपनी जग्गा राणा परिवारको नाममा ल्याउन कमिसन स्वरुप कर्मचारीका परिवारको नाममा बकस गरिएको देखिएको छ। यो जग्गा २०२१ सालमा नै अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति समेत दिएर सरकारको नाममा ल्याइएको थियो।
    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गराएको आरोप पत्रमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त शाहकी श्रीमति उर्मिलासहित १३ कर्मचारीका परिवार र आफन्त छन्। उनीहरूले जग्गा फिर्ता गरेको ८ दिनभित्र बकस गरिदिएको अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेका आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
    गैह्रकानुनी फिर्ता भएको (२०४९ पुस २३) आठ दिनभित्र (२०४९ माघ २ मा) बकस पत्रको लिखत तयार भएको छ। २०५० जेठ २९ मा पारित भएको लिखतबाट आफू समेतको नाममा ललिता निवासको जग्गा प्राप्त गरेको देखिएको छ।
    सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिने गरी गैह्रकानुनी निर्णय भएका आठ दिन भित्र यो प्रकरणमा संलग्नता र सरकार नभएका स्वतन्त्र व्यक्तिले जग्गाधनी भनिएका राणा परिवारलाई खुसी बनाइ, रिझाइ ६ रोपनी ९ आनासम्म जग्गा बकस पत्र मार्फत प्राप्त गरेको हो भनी विश्वास गर्न सक्ने स्पष्ट आधार र ठोस प्रमाण नदेखिएको मुद्दामा उल्लेख छ।
    राणा परिवारबाट गैह्रकानुनी रूपमा निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहकी श्रीमती उर्मिला शाहले तीन कित्ता बकस लिएको पाइएको छ। उर्मिलाले एक लाख ५४ हजार ७ सय र ६ लाख ४ हजार ७ सय थैली कायम गरी कित्ता नम्बर ३६ को १ रोपनी ३ पैसा र कित्ता नम्बर ११ को ११ आना २ पैसा र १७ नम्बर कित्ताको ३ रोपनी ५ आना बकस लिएकी थिइन।
    बकस लिने बखतमा सुधीर शाह मालपोत कार्यालय भक्तपुरका मालपोत अधिकृत थिए।
    बकस लिएकी उर्मिलाले २०४९ मंसिर १ मा शैलजा राण र भुवनकुमारी चापागाईंसहित आफू संयुक्तरूपमा खरिद गरी बकस लिएको बयानमा उल्लेख छ। यो जग्गा २०६० मा रामकुमार सुवेदीको परिवारलाई बिक्री गरिसकेको बताएकी छन्। मैले जग्गा खरिद गर्दा मेरो श्रीमान सुधीर शाह भक्तपुर मालपोतका अधिकृत हुनुहुन्थ्यो, उक्त जग्गा लिखित पारित गरी खरिद गरेको हो, उनले बयानमा भनेकी छन्, ‘मलाई जग्गाधनीसँग भेटाउने व्यक्ति जग्गा दलाल रामनाथ शर्मा हुन्।’
    तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सहसचिव गेहनाथ भण्डारीकी श्रीमती भुवनकुमारी चापागाई र सासु सोदाकुमारी चापागाईका नाममा जग्गा बकस गरिएको छ।
    भुवनकुमारीको नाममा ३ कित्ता र सोदाकुमारीको नाममा एक कित्ता बकस गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
    बालुवाटारको ३६ नम्बर कित्ताको १ रोपनी २ पैसा, ११ कित्ता नम्बरको ११ आना २ पैसा र १७ कित्ता नम्बरको ३ रोपनी ५ आना जग्गा दुईवटा थैली कायम गरी भुवनकुमारीको नाममा बकस गरिएको छ।
    सोदाकुमारी चापागाईंको नाममा ९३ हजार ७५० थैली राखी १० आना जग्गा बकस गरिएको छ। बकस लिने बेला भण्डारी गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिए।
    मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाका साढु भाइ इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीले ४ रोपनी २ आना २ पैसा जग्गा बकस लिएका छन्। २०४९ मंसिर १ मा बकस गरिएको थियो।
    उनले बयानमा साढु दाइ देउजाले मालपोत अधिकृत हुँदा बालुवाटारको जग्गा आफ्ना नाममा राखिदिन अनुरोध गरेपछि आफूले सहयोग मात्रै गरेको बयान दिएका छन्। उनले आफ्नो नाममा लिएको एक दुई वर्ष पछाडि बिक्री गर्दा १० लाख प्राप्त गरेको बताएका छन्।
    ‘राणा परिवारसँग मेरो चिनजान छैन, मेरो साढु दाइ देउजा बालुवाटारमा एउटा जग्गा छ, तपाईंले आफ्नो नाममा राखिदिनुहोस् भनी अनुरोध गर्नु भएकाले सहयोग गरेको हुँ’, उनले बयानमा भनेका छन्, ‘उक्त जग्गा बिक्री गर्दा १० लाख पाएको थिए।’
    डिल्लीबजार मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपालीकी भतिजा बुहारी शान्ति मल्ल प्रधानाङ्गको नाममा जग्गा बकस गरिएको छ ।
    २०४९ चैत २३ मा कित्ता नम्बर २७ को १ रोपनी १० आना २ पैसा, कित्ता नम्बर २८ को २ रोपनी ८ आना जग्गा फिर्ता दिलाउन संलग्न कपालीको भतिजा बुहारी प्रधानाङ्गको नाममा बकस गरिएको आरोप पत्रमा छ ।
    डिल्लीबजारका खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती कुमारी श्रेष्ठ, बहिनी निर्मलादेवी श्रेष्ठको नाममा बकस गरिएको पाइएको छ।
    २०४९ चैत २३ मा कित्ता नम्बर २७ को १ रोपनी १० आना २ पैसा, कित्ता नम्बर २८ को २ रोपनी ८ आना जग्गा श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वतीको नाममा बकस गरिएको छ।
    श्रेष्ठकै बहिनी निर्मला देवीको नाममा कित्ता नम्बर २० को ५ आना र कित्ता नम्बर २६ को १ रोपनी ८ आना जग्गा २ लाख ७१ हजार ९ सय थैलीमा बकस गरिएको थियो। शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमका सालीको छोरा मोहनप्रसाद भट्टराई, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यका छोरी ज्वाई वैकुण्ठ शर्मा रेग्मी, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन लेखापाल विनोद पौडेलकी श्रीमती विद्या पौडेल गौतम, तत्कालीन भूमिसुधार विभागका शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङकी श्रीमती सीमादेवी आङबुहाङ र भाइ बुहारी शशीकला सुब्बाले बकस लिएका थिए । त्यस्तै रामनाथ घिमिरे र रामकल्याण अधिकारीले बकस लिएका थिए।
    घिमिरेले ३ रोपनी ४ आना र अधिकारीले १ रोपनी ८ आना जग्गा बकस गरी आफ्ना नाममा कायम गरेका थिए ।

    किन कुलमान घिसिङको विकल्प खोजिदै छ ?

    https://aarthiknews.com/news/13535

    किन कुलमान घिसिङको विकल्प खोजिदै छ ?

    • आर्थिकन्यूज     मंगलबार, १३ फागुन २०७६

    किन कुलमान घिसिङको विकल्प खोजिदै छ ?

    काठमाडौं । लोडसेडिङको अन्त्य गरेर ‘वाहीवाही’ कमाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विकल्प खोज्न थालिएको छ । उनको कार्यकाल भदौदेखि सकिन लागेकोले विकल्प खोज्न थालिएको हो।
    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै विकल्पको खोजी गर्न थालेका छन् । उनले भदौपछि कुलमानको ठाउँमा विद्युत विकास विभाग महानिर्देशक नविनराज सिंहलाई ल्याउने तयारी गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
    ऊर्जामन्त्री पुनले आफू कुलमानको छाँयामा परेको र आफूले भनेको उनले मान्न छाडेकोले पनि विकल्पको खोजी गर्नु परेको आफू निकटलाई बताउँदै आएका छन् । ऊर्जा मन्त्री पुनः पनि कुलमानजस्तै मन्त्रालयका चाकडीवाज कर्मचारीको घेरावन्दीबाट बाहिर निष्कन सकेका छैनन् । लोडसेडिङको अन्त्यको जस कुलमानले मात्र पाएकोमा ऊर्जामन्त्री पुनः खुशी छैनन् । औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ आफूले गराएपनि कुलमानले आफूले गराएको भन्दै हिडेकाले पनि उनीप्रति ृऊर्जा मन्त्री रुष्ट हुन पुगेका हुन् । 

    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भदौै २९ गते चार वर्षे कार्यकाल सकिदै छ । तीन वर्षअघि मन्त्री परिषदको बैठकले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको थियो । कुलमान २०७३ सालको भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । उनले दैनिक १३ घण्टासम्म हुँदै आएको लोडसेडिङलाई अत्य गरेर सवैको स्वासी पाएका थिए ।
    उनको पहलमा २०७३ को तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिनबाट परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका प्रमुख शहरलाई लोडसेडिङमुक्त हुन पुगेको थियो ।  कुलमानले लोडसेडिङको अन्त्य गरेपनि गुणस्तरिय र भरपर्दो बिजुली दिन भने सकिरहेका छैनन् । दिनमा आधा घण्टा बिजुली नभएको दिननै हुँदैन भन्नेहरुको कमी पनि छैन् । त्यसतर्फ व्यवस्थापन गर्न भने उनी चुकेकै हुन् । तर, उनले गरेका सुधारका प्रयासलाई भने सवैले प्रसशां नै गरेका छन् ।
    अहिले पनि बिजुलीको माग करिव १३५० मेगावाट छ । त्यो मागलाई धान्न सक्ने बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन् । स्वदेशी बिजुली उत्पादनको क्षमता करिव १३०० मेगावाट भएपनि बिजुली उत्पादन त्यसको आधा मात्रै हुँदै आएको छ । बिजुलीको अत्यधिक माग हुने समयमा भारतबाट चार सयदेखि चार सय ५० मेगावाटसम्म विजुली प्राधिकरणले ल्याउँदै आएको छ । त्यही बिजुलीले मुलुक ऊज्यालो बनाइएको छ ।
    अहिले पनि कुलेखानी आयोजनामा पानी जोहो गरेर राखिएको छ । यो वर्षदेखि तामाकोशीको बिजुली आउने र वर्षायाममा बिजुलीमा आत्म निर्भर हुने भनिएको छ । यो आर्थिक वर्ष भित्र ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएपनि उक्त आयोजना निर्माण पछाडि धकेलिने सम्भावना देखिएको छ । यसैगरी, चिलिमेका चार सहायक कम्पनीबाट २७० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएपनि प्रसारण लाइनको अभाव छ । 
    निर्माणाधीन आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुने समय नजिकिदै गर्दा पनि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर जाने अवस्था आएको हो । यसतर्फ भने न ऊर्जा मन्त्री न त कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यती धेरै पहल गर्न सकेका नै छैन ।

    दुग्धजन्य शिशु आहारमा ‘विष’, लाखौं बालबालिका जोखिममा

    http://annapurnapost.com/news/dugdhjny-shishu-aahaarmaa-viss-laakhaun-baalbaalikaa-jokhimmaa-148990

    दुग्धजन्य शिशु आहारमा ‘विष’, लाखौं बालबालिका जोखिममा




    author-image
    राजेश बर्मा
    स्वास्थ्य
     १५ फागुन २०७६ ०६:३४:००
    काठमाडौं । सरकारले दुग्धजन्य र अन्य शिशु आहारमा हानिकारक औद्योगिक रसायन ‘मेलामाइन’ मिसाउन अनुमति दिएको छ । विभागले २०७५ वैशाखमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि यसबारे सरोकारवाला निकाय र उपभोक्ता बेखबर थिए ।
    बालबालिकालाई खुवाइने आहारपूरक तरल तथा सुख्खा धुलो दूध, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ तथा खाद्यपदार्थमा यो रसायन मिश्रण गर्न सरकारले अनुमति दिएको हो । मानव स्वास्थ्यका लागि विषालु मेलामाइन प्रयोगमा अधिकांश मुलुकले प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् ।
    खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थमा मेलामाइन मिसाउन पाउने गरी मापदण्ड बनाएको छ । डेरी उद्याग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले मेलामाइन मिसाउन पाउने विषयमा सरकारी निर्णय र मापदण्डबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
    नेपाल डेरी इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले पनि यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । उद्योगीले दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा मेलामाइन मिसाएको चर्चा बाहिरिए पनि सरकारले भने परीक्षण गरेको छैन ।
    विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले वीरगन्जस्थित भन्सार नाकामा मेलामाइनका विषयमा कडा निगरानी हुने गरेको दाबी गरे । ‘मेलामाइन मिश्रित पदार्थको कडाइका साथ नियमन गर्न मापदण्ड तोकिएको हो,’ महर्जनले भने, ‘मापदण्डभन्दा बढी कसैले पनि यसको प्रयोग गर्न नपाउने गरी सीमा निर्धारण गरेका छौं । यस्ता पदार्थको नियमित परीक्षणका आधारमा मात्रै भित्र्याउन पाइने व्यवस्था छ ।’
    विभागअन्तर्गतको वीरगन्जस्थित खाद्य आयातनिर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयका प्रमुख हस्त राईले भने भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने यस्ता पदार्थ परीक्षण गर्ने सुविधा नभएको बताए ।
    ‘मेलामाइनको मापदण्ड तोकिएपछि भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने यस्ता पदार्थको मि श्रणसम्बन्धी परीक्षण गर्ने सुविधा कार्यालयमा नभएकाले कुनै पनि प्रकारको परीक्षण गर्न पाएका छैनौं,’ राईले भने, ‘परीक्षणबिना नै मेलामाइन मिसिएका विभिन्न प्रकारका खाद्यवस्तु भित्रिएका छन् ।’
    विभागसँग मेलामाइन परीक्षण गर्ने सुविधा सम्पन्न केन्द्रीय प्रयोगशाला भए पनि परीक्षण गर्ने गरिएको छैन । मापदण्डले दही, दूधको मात्रा भएको चकलेट, बिस्कुट, टफी, आइसक्रिम, केकलगायतका खाद्य वस्तुमा मेलामाइन प्रयोग गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
    ‘नेपालमा पनि मेलामाइन मिसिएको खाद्य पदार्थ कति बालबालिकाले सेवन गर्दै आएका छन् । तर आधिकारिक जवाफ कसैसँग छैन,’ उपभोक्तवादी ज्योति बानियाँले भने, ‘किनभने सरकारबाट यसको परीक्षण भएको छैन । प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो सरकारले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी वैधता दिएको छ ।’ अर्का उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले अब यस्ता पदार्थ जसले जति पनि मिसाने पाउने बताए ।
    मेलामाइनमा नाइट्रोजनको मात्रा ६७ प्रतिशत हुन्छ । बालबालिकाको आहारपूरक पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिने खाद्यवस्तुमा ‘प्रोटिनको मात्रा उच्च परिमाणमा छ’ भनेर झुक्याउन अवैध रूपमा यसको प्रयोग हुन्छ । तरल पदार्थमा सजिलै घुल्न सक्ने गुण भएका कारण गैरकानुनी रूपमा प्रोटिनको मात्रा उच्च देखाउन र बाक्लोपना देखाउन यसको प्रयोग गरिन्छ ।
    सेन्टर फर फुड सेप्टीअनुसार मेलामाइनयुक्त सुख्खा तथा धुलो पाउडर दूध, तरल दूध र आहारपूरक पदार्थ सेवनका कारण तीन वर्षमुनिका ९९ प्रतिशत बालबालिका उच्च जोखिममा छन् ।
    विभागले शिशुका लागि ठोस आहार (पाउडर इनफैन्ट फोरमुला) अन्तर्गत प्रतिकिलोग्राममा १.० मिलिग्राम मिसाउन पाइने मेलामाइन प्रयोग गर्न बाटो खुला गरेको छ । यस्तै शिशुका लागि तरल आहार र तरल दूध (लिक्विड इनफैन्ट फोरमुला÷लिक्विड इनफैन्ट मिल्क) अन्तर्गत प्रतिकिलोग्राममा ०.१५ मिलिग्राम, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ (मिल्क एन्ड मिल्क प्रडक्ट) अन्तर्गत प्रतिकिलोग्राममा २.५ मिलिग्राम र अन्य खाद्य पदार्थ (अदर फुड्स) अन्तर्गत एक किलोमा २.५ मिलिग्राम मेलामाइन मिसाउन पाइने मापदण्ड तोकेको छ ।

    नागढुंगा सुरुङमार्ग : शिलान्यासको ५ महिनासम्म सुल्झिएन मुआब्जा विवाद




    नागढुंगा सुरुङमार्ग : शिलान्यासको ५ महिनासम्म सुल्झिएन मुआब्जा विवाद




    १३ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट धादिङको सिस्नेखोलादेखि काठमाडौंको नागढुंगा (दहचोक) सुरुङमार्ग निर्माणको लागि शिलान्यास भएको ५ महिना बित्न लाग्यो ।
    ४ असोजमा शिलान्यास गरेको आयोजनामा अझै मुआब्जा विवाद सल्टिएको छैन, जसका कारण ठेकदारलाई सुरुङमार्गको मुख्य भागमै पुगेर काम गर्न पाएका छैनन् ।



    धादिङतर्फ जग्गाको मुआब्जा विवाद नटुंगिएपछि प्रारम्भिक काम समेत सुरु हुन सकेको छैन । सुरुङमार्ग खन्न सुरु गर्नुअघि तयार हुनुपर्ने कामदार आवास, गोदाम, कार्यालयसहित बन्दोबस्तीका अस्थायी संरचना र सुरक्षामा खटिने नेपाली सेनाको बंकर निर्माण गर्न नपाएपछि ठेकदार कम्पनी नै रुष्ट बनेको छ ।
    आयोजना प्रमुख श्याम खरेलकाअनुसार धादिङतर्फ करिब २०देखि २५ रोपनी गुठी जग्गाको मुआब्जा विवाद छ । त्यहाँका मोहीहरुले ठेकदारलाई कार्यक्षेत्रमा जान रोक लगाउका छन् ।
    हालको नियमअनुसार गुठी जमिनमा मोहीले कूल मूल्यांकनको ३३ प्रतिशत मात्रै मुआब्जा पाउँछन् । तर उनीहरुले शत प्रतिशत रकम दाबी गरेका छन् । ‘हामीले ५० प्रतिशतसम्म दिने गरी प्रक्रिया थालेका छौं, तर उहाँहरुले रकम नपाइ काम सुरु गर्न नदिने भनेपछि समस्या भएको छ,’ आयोजना प्रमुख खरेलले भने ।
    पूर्वतयारीको काम नै प्रभावित भएपछि ठेकदार जापानी कम्पनी ‘हाज्मा आन्दो’ले थप समय र लागत आवश्यक पर्ने भन्दै आयोजनालाई पत्र लेखेको छ ।
    अवरोध कायम रहिरहे ठेकदारको यस्तो दाबी स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आउनेमा आयोजनाका अधिकारी चिन्तित छन् ।
    काठमामाडौंतर्फको मुआब्जा विवाद भने सबै सल्टिएको छ । धादिङतर्फ १७ रोपनी र ४६ वटा परिवारले मुआब्जा बुझिसकेका छन् । तर घर छाडेका छैनन् । ‘बुधबार पनि हामी विवाद समाधनका लागि जाँदैछौं, यदि अझै अटेर भयो भने बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ,’ आयोजना प्रमुख खरेलले भने ।
    कसरी बन्दैछ सुरुङमार्ग ?
    कार्यतालिकाअनुसार पूर्वतायरीको सबै काम आगामी वैशाखसम्म सकिनुपर्छ । त्यसपछि सुरुङ खन्ने काम सुरु हुन्छ । ठेकदार कम्पनीले सुरुङ खन्न मेसिन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर निर्माण क्षेत्रको अवरोध हटेको छैन ।
    सम्झौताअनुसार ठेकदार कम्पनीले काम सकाउन गत नोभेम्बर १४ बाट ४२ महिनाको समय पाएको छ । अर्थात ३९ महिनामा सुरुङमार्ग बनेर सञ्चालनमा आउनुपर्छ ।
    सुरुङमार्ग २.६८ किलोमिटर (२ हजार ६ सय ८८ मिटर) लामो हुनेछ । र, त्रिभुवन राजपथसँग जोड्न २.८७ किलोमिटर -२ हजार ८ सय ७२) को पहुँचमार्ग पनि बनाउनुपर्छ । सुरुङसम्म पहुँचमार्गका लागि गुर्जुधाराचोक र सुरुङको मुखभन्दा मुनि २ वटा फ्लाइओभर बन्छन् । गुर्जुधारामा बन्ने फ्लाइओभर ६१० मिटरको हुनेछ । कलंकीबाट बलम्बु हुँदै नागढुंगा जोड्ने सडक क्रस गराउन अर्को पनि फ्लाइओभर बनाइनेछ यो करिब १५० मिटरको हुनेछ ।
    २ लेनको यो सुरुङमार्गमा १० मिटर चौडाइको भेन्टिलेसन र जेट फ्यान जडान गरिनेछ । आकस्मिक समयमा उद्धारका लागि अर्को एक लेन (४ मिटर) को सहायक सुरुङ पनि बन्नेछ । कुनै दुर्घटना भए सहायक सुरुङबाट गएर उद्धार गरिनेछ ।
    सुरुङमार्गका दुबैतर्फ सडक दस्तुर असुल गर्ने काउन्टर र सुरुङ व्यवस्थापन कार्यालय खोलिनेछ ।
    यो सुरुङमार्ग बनाउन टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को प्रयोग गरिने छैन । बिष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेरै सुरुङमार्ग निर्माण गरिने छ । अष्ट्रेलियन टनेलिङ पद्धतीबाट यो सुरुङमार्ग बन्नेछ । यस अन्तरगत जम्बो डि्रलिङ मेसिनहरु पनि प्रयोग गरिन्छ ।
    सुरुङमार्ग बनाउन ५ देखि ६ सय मेट्रिक टन विष्फोटक पदार्थ लाग्ने अनुमान छ । नेपालमा आयोजनाहरुका लागि आवश्यक विष्फोटक पदार्थ नेपाली सेनामार्फत लिनुपर्छ ।
    सुरुङमार्ग र पहुँचमार्गमा करिब २२ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले सुरुङ तथा पहुँचमार्गका काठमाडौं जिल्लातर्फका प्रभावितलाई करिब ५ अर्ब मुआब्जा बाँडिसकेको छ ।
    यो आयोजनामा जापान सरकारको ऋण १६ अर्ब ६० करोड र नेपाल सरकारको ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ । ०.०१ प्रतिशत व्याजदरमा जापानले ४० वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराएको हो ।

    Thursday, February 13, 2020

    बच्चा मार्ने कानुन सोमबार, २० माघ २०७६, ११ : ४१ | उपेन्द्र खड्का

    https://shukrabar.nagariknetwork.com/news/6132

    बच्चा मार्ने कानुन

    सोमबार, २० माघ २०७६, ११ : ४१ उपेन्द्र खड्का
    बच्चा मार्ने कानुन
    सामान्यतः तीन महिनासम्मको गर्भपतनलाई सामान्य मानिन्छ। ज्यादै अप्ठेरो परे २० हप्ता अर्थात् चार महिना वा त्योभन्दा केही बढीसम्मको गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता छ। तर पछिल्लो समय संसद्ले पास गरेको कानुनमा सात महिनासम्मको नवजात शिशु मार्न कानुनी छूट दिइएको छ। कसरी यस्तो प्रावधान घुसाइयो ? शुक्रवारकर्मी उपेन्द्र खड्काको सनसनीखेज खुलासाः
    नेपालमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुन बनिसक्यो। तर चिकित्सक यो कानुन मान्ने मुडमा छैनन्। उनीहरुको तर्कअनुसार २८ हप्ताको गर्भ तुहाउनु मानवताविरोधी काम हो। बच्चाको बाँच्न पाउने अधिकारविपरीत बनेको कानुन स्वीकार्न नसक्नेमा अधिकांश चिकित्सक एक मत देखिन्छन्।
    तर के गर्नु ? चिकित्सकले मानवताविरोधी भनेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई विधायिकाले पारित गरेर कार्यान्वयनमै आइसक्यो। चिकित्सकहरु हाकाहाकी यो कानुनलाई मानवताविरोधी कानुन भन्दै स्वीकार गर्नै नसक्ने बताइरहेका छन्।
    ‘प्रसूति गृहमा अहिलेसम्म २८ हप्ताको अनिच्छित गर्भपतन गर्न कोही आएको छैन, आए पनि म गर्दिनँ,’ शुक्रवारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रसूति गृहका निर्देशक, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘२० हप्तापछिको गर्भपतन गर्नै मिल्दैन। कानुन बनाउँदैमा २८ हप्ताको अनिच्छित गर्भपतन गर्नैपर्छ भन्ने छैन। म त गर्दिनँ।’
    उनका अनुसार यो प्रावधान बच्चाको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन हो। ऐनको सो प्रावधान संवेदनाहीन र अमानवीय छ। उनले चिकित्सकले गर्भपतन गर्ने तालिम लिनुपर्ने भए पनि २८ हप्ताको गर्भपतनसम्बन्धी तालिमै नलिने अडान राखे। ‘म त यो तालिम लिन्नँ, मानवताविरोधी कानुन बन्दैमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने।
    स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ समाज (नेसोग)का अध्यक्ष तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. गणेश दंगालको मतअनुसार ऐनमा भएको २८ हप्ते भ्रूण पतन गराउन पाउने कानुनी अधिकारले भ्रूण हत्यालाई प्रश्रय दिन्छ। ‘हेर्दा सामान्य देखिएला,’ दंगालले प्रस्टै भने, ‘यसले माहिलाको स्वास्थ्यमासमेत गम्भीर असर पु¥याउँछ। यो मान्न सकिन्न। प्रसूति गृहकै प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. गेहनाथ बराल यो ऐन डाक्टरलाई फँसाउन ल्याइएको जस्तो देखिएको बताउँछन्। डा. बरालले भने, ‘यो ऐन अनुसार २८ हप्तापछि गर्भपतन नगर्दा आमाको ज्यानमा जोखिम हुने भए पनि गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था देखिन्छ।’

    अचम्म के भने ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसक्यो। तर सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी समेत यो स्वीकार गर्नै नसक्ने कानुन हो, यसलाई मान्नै सकिदैन भनिरहेका छन्।
    स्वयं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले ऐनमा रहेको गर्भपतनसम्बन्धी प्रावधानप्रति असहमति जनाए। ‘मलाई ऐन आएपछि मात्रै यस्तो थाहा भयो,’ उनले भने, ‘हामी यसमा असहमत छौँ। म आफैँ ऐनको यो प्रावधानको विरोधमा छु।’
    तर कानुन बनाउनेहरु भने ऐन आइसकेपछि कसैले त्यस्तो गर्दिनँ भन्नै नमिल्ने तर्क गर्दै बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारको विपक्षमा उभिएका छन्। सो ऐन बनाउन सहमत हुनेमध्येकी एक प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना विशंखे २८ हप्ताको गर्भपतन गर्दिनँ भन्न नमिल्ने बताउँदै ‘सबैले कानुनको पालना गर्नैपर्ने’ भन्छिन्। सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु यो त अपराध समानै हो भनिरहँदा उनी भने यसलाई नेपालको परिस्थित बुझेर कानुन बनाएको र यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउँदा केही असर नपर्ने ठोकुवै गर्छिन्।
    २८ हप्ताको विरोध किन ?
    चिकित्सकका अनुसार २८ हप्तापछि बच्चा जन्मनुलाई डेलिभरी नै भनिन्छ। यसलाई गर्भपतन भन्न पाइन्न। २८ हप्ता पुगेको भ्रूण शिशु बनिसकेको हुन्छ। २८ हप्तामा डेलिभरी भए त्यो बच्चा बाँच्न सक्ने भएकाले उनीहरुले यसलाई अपराधको कोटिमा राख्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको महाशाखाका एक चिकित्सकले आफूले यस प्रावधानको आधिकारिक रुपमा विरोध गर्न नमिले पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाउँदै भने, ‘२८ हप्तापछि बच्चा जन्मनुलाई डेलिभरी भनिन्छ। गर्भपतन भन्न पाइँदैन।’
    यो प्रावधानले ३० हप्तामा भ्रूणको स्वास्थ्यमा समस्या आएको अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेसमेत प्रश्न तेर्सिएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेतीको तर्क छ। स्वस्थ रहेको भ्रूणको २२ हप्तापछि गर्भपतन गर्न नहुने चिकित्कको मत छ।
    २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थाप्रति डा. जागेश्वरको असहमति छ। डा. जागेश्वरले भने,‘सामान्यतः विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा २० हप्तासम्मको गर्भ तथा भ्रूणको तौल पाँच सय ग्राम भएको अवस्थासम्मलाई गर्भपतन मानिन्छ।’ २८ हप्ताको शिशु जन्मिए बाँच्न सक्छ। यो अवस्थालाई गर्भपतन मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न बहसको विषय भएको चिकित्सकहरु बताउँछन्।
    विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत २८ हप्ताबाट २२ हप्तामा गर्भपतनको व्यवस्था झारिसकेको अवस्थामा नेपालमा किन यस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने चिकित्सकहरुको प्रश्न छ।
    ०००
    विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विशेष अवस्थामा २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने प्रावधानअनुसार गर्भपतन गर्न सकिने चिकित्सक बताउँछन्। गर्भवतीको शारीरिक तथा मानसिक समस्या निम्तिने जोखिम भए, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने चिकित्सक बताउँछन्। भ्रूणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्थामा यो प्रावधानअनुसार २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने चिकित्सकको मत छ।
    २२ हप्तापछिको बच्चा जिउँदै जन्मिने भएकाले त्यस्तो बच्चा गर्भपतनको नाममा मार्न नसकिने डा. जागेश्वरको भनाइ छ। ‘त्यसैले जुनसुकै (बलात्कारजस्ता) कारणले गर्भवती भए पनि २२ हप्तापछिको गर्भ पतन गर्न हँुदैन,’ उनको तर्क छ। तर गर्भमा रहेको बच्चा असामान्य अवस्थामा भए वा गर्भमै मृत्यु भए वा बाच्ने अवस्थामा नरहे जुनसुकै समयमा निकाल्न पाउनुपर्ने चिकित्सकको मत छ। यस्तो अवस्थामा गर्भको भ्रूण बाहिर निकाल्नु विश्वव्यापी अभ्यास नै हो। गर्भमा रहेको भ्र्रूण असामान्य अवस्थामा रहनुका साथै भ्रुणको शारीरिक तथा मानसिक विकासै नभएको अवस्थामा यसरी भ्रुण बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। बाँचेको अवस्थामासमेत मान्छेको स्वरुप नहुने भए त्यस्तो भ्रुण निकाल्नु नै उचित हुने चिकित्सक बताउँछन्। चिकित्सकका अनुसार गर्भपतन गर्न जति ढिला भयो त्यतिनै आमाको ज्यानमा जोखिम हुन्छ।
    कसरी प-यो घातक प्रावधान ?
    यो ऐन बनाउनुपूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न प्रसूति तथा गर्भपतनसँग सम्बन्धित संघसंस्था र विशेषज्ञ चिकित्सकसँग राय–सुझाव लिएको थियो। सोही क्रममा परिवार कल्याण महाशाखाले विशेषज्ञ चिकित्सकसँग छलफल गरी सुझावसहितको फाइल मन्त्रालय पठायो। महाशाखाबाट २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था राख्न फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाइएको महाशाखाअन्तर्गत मातृ तथा नवशिशु शाखाकी शाखा प्रमुख डा. पुण्या पौडेलले बताइन्। मन्त्रालयसम्म आइपुगेका विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी संघसंस्था र विशेषज्ञले २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्नु उचित हुने सुझाव दिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदन(मस्यौदा)०७५ जेठ २८ गते कानुन मन्त्रालय पुग्यो। कानुन मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई सहमति दिएपछि प्रतिवेदन पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्कियो । कानुन मन्त्रालयले सहमति जनाएको सोही प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठायो।
    मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि यो विधेयक ०७५ साउन २३ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो। संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा साउन २८ गते विधेयक पेश भएको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले संघीय संसद्मा विधेयक पेश गरे। त्यसपछि भदौ २१ गते संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यो विधेयकको बारेमा अध्ययन र छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद अञ्जना विशंखेको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय उपसमिति गठन ग¥यो। उपसमितिले विधेयकको अध्ययन गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिनिधिसभाले भदौ २९ गते पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरी भदौ ३१ गते प्रतिनिधिसभामै फिर्ता ग¥यो। राष्ट्रपतिबाट २०७५ असोज २ गते ऐन प्रमाणित भयो। तर ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन,–२०७५ बनेर आउँदा सुझाव दिनेहरु नै झस्किए।
    यसरी लत्याइयो सुझाव
    मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर संसद् सचिवालयमा दर्ता भई संसद्मा पेश हुँदासम्मको प्रक्रियाको अवस्थामा यो विधेयकमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था कतै उल्लेख छैन।
    ऐनको परिच्छेद–४ को दफा १५ मा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको सुझावमा ऐनको दफा १५ को ‘क’ र ‘ग’बाहेकमा जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सुझाइएको देखिन्छ।
    दफा १५को ‘क’ मा रहेको प्रावधानप्रति चिकित्सकको विमति छैन। ऐनको दफा १५ को ‘क’ बाहेक सबै प्रावधानप्रति चिकित्सकको असहमति छ। ‘क’ बाहेक सबै (ख, ग, घ, ङ)मा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था छ। प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. दंगालले गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान ठिक भए पनि अन्य प्रावधानप्रति असहमति जनाए। डा. गौतमको पनि तर्क उस्तै छ। ‘महिलाले १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन कसैलाई नसोधी गर्न पाउँछिन्,’ डा. गौतमले भने, ‘त्यसका लागि कसैको स्वीकृति चाहिँदैन।’
    दफा १५ को ‘ख’ मा गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्नसक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई गर्भवती महिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान थपिएको छ। तर संसद्मा विधेयक पुग्दासम्म २८ हप्ताको ठाउँमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको थियो।
    यस प्रावधानप्रति शुरुदेखि नै असहमति जनाउँदैआएकी कानुन व्यवसायीसमेत रहेकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सभाना प्रधान शर्मा विकलाङ्गको प्रस्ट परिभाषा नभएको बताउँछिन्। गम्भीरताका आधारमा विकलाङ्गको वर्गीकरण गरिनुपर्ने उनको तर्क छ। विकलाङ्ग हुनेबित्तिकै गर्भपतन गराउनै पर्छ भन्ने नहुने उनको तर्क छ। उनको आपत्ति ‘विकलाङ्ग’माथि थियो।
    ‘ग’ मा जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनमा यस्तो अवस्थामा २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको थियो। संघीय संसद्मा विधेयक पेश हुँदा भने परिवर्तन भई १८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवदेनमा यो व्यवस्थामा ‘अठार हप्तासम्म, भन्ने शब्दहरुको पछाडि जुनसुकै अवधिको गर्भ भन्ने शब्दहरु राख्ने’, भनिएको छ। तर संसदमा पुगेपछि २८ हप्ते प्रावधान राखेको देखियो ।
    ‘ग’मा रहेको प्रवाधानप्रति पनि डा. दंगालको असहमति छ। डा. दंगाल प्रश्न गर्छन्, ‘१८/२० हप्तामा बच्चा चलिसक्छ। किन २८ हप्ता कुर्नु प-यो ?’ जति पछि गर्भपतन ग¥यो त्यति नै ज्यानको जोखिम बढी हुन्छ। त्यसैले जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भमा २८ हप्ता नकुरी थाहा पाउनेबित्तिकै गर्भपतन गर्नु उचित हुने चिकित्सक बताउँछन्।
    यस प्रावधानले के आधारमा जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणी भयो भनेर प्रमाणित गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिने डा. शर्माको तर्क छ। ‘महिला आफैँले भन्दैमा गर्भपतन गर्ने हो वा प्रहरीको सिफारिस, अदालतले प्रमाणित गरिसकेपछि ?’ उनी प्रश्न गर्छिन्। यसमा प्रस्ट हुनुपर्ने शर्माको धारणा छ। यस्तो अस्पष्ट व्यवस्थामा महिलाले जबरजस्ती वा हाडनाता करणी नभएको अवस्थामासमेत करणी भएकाले गर्भ रहेको भनी गर्भपतन गराउन सक्नेतर्फ चिकित्सक सचेत गराउँछन्।
    डा. जोगेश्वर पनि आमा र भ्रूणको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी केही विशेष अवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्न सकिने बताउँछन्। जबरजस्ती करणी, हाडनाताजस्ता गर्भ अनिच्छितको कारण देखाउँदै त्यस्तो गर्भपतनका लागि २८ हप्तासम्म कुर्न आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ।
    दफा १५को ‘घ’ मा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एच.आइ.भी.) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ। तर संसद्मा विधेयक पेश भएको अवस्थासम्म यस्तो अवस्थामा जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख थियो। संसदमा पुगेपछि नै यो जुनसुकैको ठाउँमा २८ हप्ते प्रावधान राखेको देखियो। यसमा पनि २८ हप्ते प्रावधान नराखी जुनसुकै समय भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्।
    त्यसैगरी दफा १५ को ‘ङ’मा भ्रूणमा कमी/कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ। ‘ङ’को प्रावधानमा संसद्मा विधेयक पुग्दासम्म जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको थियो। यस्तो अवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था हुने भएकाले २८ हप्ता भनेर तोक्न नहुने स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.शर्माको सुझाव छ।
    पत्तै नपाई चिप्लियो !
    मन्त्रालयबाट कति हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने भन्ने सुझाव कसले दिएको थियो भन्ने शुक्रवारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले अनभिज्ञता जनाए। मन्त्रालयकी एक कर्मचारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव पुष्पा चौधरीले नै संसद्मा फाइल पुगेपछि २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान राख्न सुझाव दिएकी हुन्।
    चौधरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राजिनामा स्वीकृत नगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जागिर खान आवेदन दिएकी थिइन् र उनी त्यसमा छनोटसमेत भएकी थिइन्। सरकारलाई जानकारी नदिई आवेदन दिएको विषयमा ठूलो विवाद भई उनको राजिनामा केही समय रोकिएको थियो।
    तत्कालीन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिकी संयोजक (सांसद) अञ्जना विशंखे पनि सचिव चौधरीकै सुझावमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतनको प्रावधान राखिएको बताउँछिन्। विशंखेले  मन्त्रालयको सुझावमा नै २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान राखिएको दाबी गरिन्।
    उपसमितिको छ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरेकी संयोजक विशंखेका अनुसार उपसमितिले चार वटा बैठक गरी व्यापकरुपमा दफावार छलफल गरेपछि नै समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदा २८ हप्ते प्रावधान आएको हो। उपसमितले समितिलाई दिएको प्रतिवेदनअनुसारै ऐन बनेको विशंखेको दाबी छ।
    रिपोर्टिङका क्रममा भेटिएका ऐन बन्ने क्रममा सुझाव दिएका कुनै पनि चिकित्सकले गर्भपतनसम्बन्धी २८ हप्ते प्रावधान राख्न सुझाव नदिइएको बताए। परिवार कल्याण महाशाखा, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत आधा दर्जन बढी संघसंस्थाका विशेषज्ञले २२ हप्तासम्मको प्रावधान राख्न सुझाव दिइएको चिकित्सक बताउँछन्। भेटिएका सबै चिकित्सकले ऐन आइसकेपछि आफूहरु झस्किएको बताए। स्वास्थ मन्त्रालयबाट समेत २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने सुझाव दिएको एक चिकित्सक बताउँछन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुनमा पुगेको प्रतिवेदनमा भने ऐनको दफा ‘ग’मा रहेको जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी भएको अवस्थामा मात्रै २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने सुझाव दिएको देखिन्छ।
    प्रवक्ता श्रेष्ठले यस ऐनको नियमावली बनाउने कुरामा समेत विवाद रहेको बताए। कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो ऐनको नियमावली स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको थियो। तर नियमावलीका प्रावधान नमिलेकाले सच्याउनका लागि ०७६ पुस १६ गते फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालय नै फिर्ता गरिएको छ। नियमावलीले ऐनमा भएको प्रावधानलाई समेत प्रस्ट पार्ने देखिन्न। त्यसमाथि  विवादका कारण नियमावली बन्नै समय लाग्ने देखिन्छ। मन्त्रालयमा नियमावली बनाउने क्रममा आफूले २२ हप्ताभन्दा बढीको प्रावधान राख्न नहुने सुझाव दिएको डा. गौतम बताउँछन्।
    पुरानो १८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान ठीक नभएकाले २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रवाधान राख्नु ठीक हुने चिकित्सकको सुझाव छ। महिलाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य लगायतको कारण २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न ठिक तर त्यसपछिको बेठीक हुने डा. गौतम बताउँछन्।
    २८ हप्ता किन ?
    ऐनमा भएको यस्तो प्रावधानले ३० हप्तामा भ्रूणको स्वास्थ्यमा समस्या आएको अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेसमेत प्रश्न तेर्सिएको छ भने स्वस्थ भ्रूणको २२ हप्तापछि उपचारात्मक गर्भपतन गर्न यो ऐनले अन्योल थपेको छ।
    ‘यो ऐनले २८ हप्तापछि गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्थामा डाक्टर फँस्ने सम्भावना देखिन्छ,’ डा. बरालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्नु ?’ गर्भपतनको अवधि लम्ब्याउँदा गर्भपतन गर्ने संस्थालाई फाइदा पुग्ने भएर पनि समय बढाइएको हुनसक्ने आशंका छ। एनजीओ र आइएनजीओले २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने सुझाव दिएको हुनसक्ने चिकित्सकको अनुमान छ।
    कतिपय चिकित्सकले त यसरी लामो समयसम्म गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थाले गर्भपतन गर्ने स्वास्थ्य संस्था फस्टाउने बताए। त्यति मात्रै नभएर यस्तो प्रावधानले अन्तिममा आफूलाई विविध कारणले बच्चा जन्माउन मन नलागे सामाजिक विकृतिको जोखिमसमेत बढ्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
    स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थामा बर्सेनि एक लाख हाराहारी महिलाले गर्भपतन गर्छन्। अवैध रुपमा गर्भपतन गर्नेको संख्या अझै बढी हुनसक्छ। गर्भपतन गर्नेमध्ये आधाको त तथ्याङ्कै नआउने देखिन्छ। तथ्याङ्कअनुसार ०७४/०७५ मा ९८ हजार ६ सय ४० जना महिलाले गर्भपनत गराएका थिए। जसमध्ये दश हजार एक सय २७ जना २० वर्ष मुनिका  र ८८ हजार पाँच सय १३ जना २० वर्ष माथिका थिए।  तथ्याङ्कअनुसार गर्भपतन गर्नेको संख्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ। २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्थाले यो संख्या दोब्बरभन्दा धेरै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी लामो समयावधिसम्म गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्थाले गर्भपतन गर्ने संस्था फस्टाउन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्।
    कानुन परिवर्तन गर्दा पुरानोभन्दा नयाँ राम्रो हुनु पर्नेमा यहाँ त उल्टो भएकोमा चिकित्सकहरु उदेक मानिरहेका छन्। डा. जागेश्वरले त यस ऐनका सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कतिपय प्रावधान तुरुन्त परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्छन्।
    यस्तो थियो पहिले
    सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया, २०६० मा गर्भपतनसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। चिकित्सकका अनुसार यही प्रक्रियाअनुसार गर्भपतन गरिँदैआएको छ। यो प्रक्रियामा रहेको प्रावधान ठीक रहेको डा. बराल बताउँछन्। जसमा १२ हप्तासम्मको गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न सक्ने उल्लेख छ। जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाउँछिन्। आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावको आधारमा चिकित्सकले जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न सक्छन्।
    मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा महिलाको मञ्जुरीले विभिन्न अवस्थामा १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ। ऐनमा गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने, इजाजत प्राप्त चिकित्सकले विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी राय दिएमा त्यस्ती महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था छ।
    तर पछिल्लो प्रावधान अनुसार २८ अप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने भनी तोक्दा किन भन्ने प्रश्न उपब्जिएको छ। त्यो भन्दा बढी समयमा गर्भे भ्रूणमा समस्या आए के गर्ने भन्ने समेत प्रश्न तेर्सिएको छ।
    पुरानो ऐनमा भएको १८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भए पनि २८ हप्ता पु-याउनुमा गलत नियत देखिएकोे चिकित्सकहरुको धारणा छ। अपराध संहितामा गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था भएको प्रावधान गर्भवती महिलाको शारीरिक तथा मानसिक हिसाबले मात्रै नभई चिकित्सकीय दृष्टिकोणमासमेत वैज्ञानिक रहेको दंगालको तर्क छ।
    अपवादको केसलाई यो ऐनमा जोड्न मिल्दैन
    अन्जना विशंखे,प्रतिनिधिसभा सदस्य
    एक/दुई जना गाइनोक्लोजिस्टलाई सोध्दा पुग्ने विषय हो। यो आन्दोलनको विषय हैन। सामान्यतः ऐनमा जनमानसका लागि १२ हप्ता भन्दामाथिको गर्भपतन गर्ने भनिएको छैन। विशेष अवस्थामा भनिएको हो। ऐनमा जबरजस्ती, करणीलगायतका क्लज छन्। २८ हप्ताको सट्टामा जतिसुकै बेला भन्ने शब्द राख्न खोजिएको हो। २८ हप्ता राख्ने कि जुनसुकै बेला भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको हो। तर यस्तो शब्द राख्दा दुरुपयोग हुने जोखिम भएकाले नराखिएको हो। २८ हप्ता भनेको जुनसुकै बेला भनेजस्तै हो। समस्यामा परेका महिलाले गर्भवती भएको सात महिनासम्ममा समस्याको हल गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले यो प्रावधान राखिएको हो। डाक्टर साबहरुले अपवादको केसलाई यो ऐनमा ल्याएर जोड्न मिल्दैन। हामीले पनि दश महिनाको गर्भ फाल्नुस् भन्न मिल्दैन।
    गाइनोक्लोजिस्टै पनि विभिन्न दृष्टिकोणका हुनुहुन्छ। विशेषज्ञहरुले भन्नु प¥यो नि ! कोही चिकित्सकले बहस गरौँ भन्ने अवस्थामा भने बहस गर्न सकिन्छ। बहसै नगर्ने भन्ने हुन्न। ऐन कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखियो भने त चिकित्सकले समितिमा सुझाव लिएर आउनुप-यो नि ! हामी छलफल गर्न तयार छौँ। अहिलेसम्म कोही डाक्टरसा’बहरु ऐनको सुझावका लागि आउनुभएको छैन। त्यसै बाहिर–बाहिर बोलेर मात्रै त भएन नि !
    कतिपय असहमति हुन सक्लान्। महिलाको शरीरको अधिकारलाई पनि पारित गरिएको छ। डाक्टरसाबहरुको चिन्तालाई म ठीकै मान्छु। डाक्टरसाबहरुले पनि बुझ्नुभा’ छ होला। महिलाले गुहार मागेको अवस्थामा उहाँहरुले सहयोग गर्नुपर्छ।
    म मान्छे मार्दिनँ
    प्रा.डा. जागेश्वर गौतम, प्रसूति गृह, निर्देशक (प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ)
    म मान्छे मार्ने काम गर्दिनँ। म त विशेषज्ञ डाक्टर हो। मान्छे मार्ने काममा किन लगाउनु हुन्छ ? नलगाउनुहोस्। मलाई मानवीयता र नैतिकताले समेत मान्छे मार्न दिँदैन। अन्तिम प्रयास गरी बचाउने कोसिस गर्छु। सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, ‘मान्छे मार्ने काममा मलाई नलगाउनुहोस्, बचाउने काममा मात्रै लगाउनुहोस्।’
    २२ हप्तासम्मको बच्चा बाँच्दैन। त्यसैले एबोर्सन गर्न पनि मलाई आपत्ति हुँदैन। २२ हप्तासम्मकोलाई गर्भपतन गर्न सकिन्छ तर २२ हप्तापछिको त जन्म (डेलिभरी) हो, गर्भपतन हैन। २२ हप्ताभन्दा बढीको बच्चालाई चिसोमा राख्ने ? मुख थुन्दिने ? यस्तो काम गर्न सक्दिनँ। संसारमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्ने दुई वटा देश छन् जस्तो लाग्छ। बाँकीमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। अमेरिका, बेलायतजस्ता विकसित मुलुकमा चाहिँ २० हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था छ।

    Thursday, February 6, 2020

    मास ट्रान्सपोर्टेसनको सबैभन्दा ठूलो साधन रेल

    https://www.karobardaily.com/news/interview/28756

    मास ट्रान्सपोर्टेसनको सबैभन्दा ठूलो साधन रेल
    दीपेन्द्र थापा
    बिहिवार, माघ २३, २०७६
    254
    सरकारले यो वर्षभित्रै रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । औद्योगीकरणका लागि सबैभन्दा ठूलो मास ट्रान्सपोर्ट चाहिन्छ । रेलभन्दा ठूलो मास ट्रान्सफोर्टेसनको अर्को साधन छैन, जुन सस्तो, सुलभ, सहज, छिटो, छरितो सुरक्षित साधन हो । रेलको विकास जति चाँडो भयो, देश विकसित हुँदै जाने बताउँछन् रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र । मिश्रले विगत एक वर्ष तीन महिनादेखि विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जयनगरदेखि कुर्थासम्म छिटोमा माघ मसान्त र ढिलोमा चैतसम्ममा रेल सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रेल विधेयक हाल छलफलका क्रममा छ । हालै मन्त्रिपरिषद्ले रेल सञ्चालनका लागि करारमा जनशक्ति नियुक्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि भइरहेको कार्य प्रगति, रेल सञ्चालनको चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रेल विभागमा महानिर्देशक बलराम मिश्रसँग कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :
    अहिले चर्चामा रहेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन–अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ ?
    केरुङ–काठमाडौं नेपाल–चीन सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको छ । दुई देशले नै यसलाई मुख्य परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने गरी काम थाल्न निर्देशनसमेत जारी भएको सबैमा विदितै छ । हालसम्म कार्यान्वयन तहमा भने सम्झौताबमोजिम प्रफिजिबिलिटीको काम सकेर रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणका क्रममा छुट्टै सम्झौता भएको छ । चीन सरकारकै सहयोगमा प्रफिजिबिलिटी अध्ययन भएको हो । नेपाल सरकारको सहयोगमै तयार हुने हो । हालै मात्र चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल भ्रमण गरेर सम्पूर्ण अध्ययन छलफल गरी प्रस्ट भएर जानुभएको छ । फेब्रुअरीमै चिनियाँ पक्ष आउने कुरा तय भएको थियो, तर चीनमा देखिएको स्वास्थ्य समस्याका कारण आउने मिति लम्बिएको छ । यसले गर्दा केही समय लाग्ने हामीले अनुमान गरेका छांै । हामी अहिले भने चिनियाँ पक्षको प्रतीक्षामा छौं ।
    कुर्था–जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
    रेल खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । म आफैं पनि डिसेम्बर १५ देखि २ सम्म भारतमा रेल निरीक्षणमा गएर फर्केको हुँ भने यो नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जिटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) खरिद प्रक्रियाअनुसार यी रेल ल्याउन लागेको हो । दुवै रेलको कुल भ्याटबाहेक करिब ८५ करोड रुपैयाँको लागतमा खरिद गर्न लागिएको हो । रेल निर्माणको क्रममा छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फ्याक्ट्रीमा निर्माणको क्रममा छ । हामीले २ थान ट्रेन सेटको सम्झौता गरेको हो । सम्झौताबमोजिम एक थान एक महिना अगाडि अर्का एक महिनापछि डेलिभरी गर्नेछ । अन्तिम समय भनेको मार्च हो, एक थान फेबु्रअरीको अन्तिममा र अर्काे मार्चको अन्तिममा रेल नेपाल आउनुपर्ने हो । सञ्चालनको कुरा भने विगतमा नेपाल रेलवे कम्पनीले केही खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गरेको थियो । विगत २०७० सालदेखि त्यो सेक्टरमा अहिले भारत सरकारको अनुदानमा आधुनिक रेलको काम अन्तिम चरणमा छ । त्यसले गर्दा पुराना पूर्वाधार र रोलिङ स्टक काम लाग्ने अवस्थामा छैन । धरै काम नलाग्ने अवस्थामा रहेकाले लिलामीसमेत भइसकेको छ । अब जनशक्ति पनि नयाँ प्रविधिसँगै नयाँचाहिँ छ, कति नयाँ कति पुराना भन्ने बारेमा हामी अध्ययन–अनुसन्धान गर्दैछौं । भारत सरकारबाट अहिले मिडियामा पनि आएको छ, हामीले विज्ञ २६ जना कर्मचारी लिने नेपाल सरकारसँग सहमति पनि प्राप्त भएको छ । यसको प्रक्रिया भने नेपालमा नपाएमा मात्र भारतबाट हायर गर्ने भन्ने छ । श्रम ऐनले यसको व्यवस्था गरेको छ । पहिले हामी नेपालीका लागि विज्ञापन गर्नेछौं । कोही नेपाली छन् भने परिपूर्ति हुन्छ, नभए बाहिरबाट हायर गर्नुपर्छ । नेपालीका लागि सरकारले दरबन्दी आह्वान गर्न २ सय जनाको माग गर्न स्वीकृति दिएको छ । यो पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सैद्धान्तिक सहमति सरकारले दिएकाले हामी आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं । यसका लागि केही प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ । हाललाई करारमा लिने भनिएको छ । दक्ष जनशक्ति लिएर चाँडोभन्दा चाँडो रेल सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी छ । विभिन्न ४५ पदका लागि २ सय २६ दरबन्दीमा कर्मचारी नियुक्त गर्नेछौं । हालै मन्त्रिपरिषद्ले हामीलाई ‘औचित्य र आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट नेपाल रेल्वे कम्पनीका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
    रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य स्रोतको व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ ?
    रेल सञ्चालनका लागि ३ आधारभूत पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्छ । रेल वेलाई बन्नुपर्छ । रेल सेट हुनुप-यो र जनशक्ति तयार हुनुपर्छ । रेल ट्र्याक पूरा हुने क्रममा छ । कुर्थासम्म भइसकेको अवस्था छ । बिजलपुरासम्म हुँदै ५२ किलोमिटरको छ । रेल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । फाइनल अनुगमन गर्ने समूह पनि गइसकेको छ । सम्झौता भएको मितिसम्म नै रेल आइपुग्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । भारतीय पक्षको तयारी र हाम्रो पक्षको तयारीको अवस्था मिल्नुप-यो, दुवै पक्षले धमाधम काम गरिरहेको अवस्था छ । भारततिरको फिनिसिङको अवस्था, के–कस्तो कार्य सम्पादन भइरहेको छ, हाम्रो टिमले रिपोर्ट गर्नेछ । त्यहाँ पूर्णरूपमा सर्टिफाई भएपछि मात्र हामीले ल्याउने हो । यहाँ ल्याएर चलाएर सञ्चालन राम्रोसँग भएपछि मात्र हामीलाई ह्यान्डओभर हुने हो, त्यसपछि मात्र हामीले भुतmानी दिने हो । यस्ता व्यवधानहरू छन् । मेन समस्या भनेको, जनशक्तिको तयारी जति चाँडो गर्न सक्यो त्यति चाँडै रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । यदि हाम्रो जनशक्तिले चलाएन भने, भारतीयले मात्र लिने हो भने हामीलाई धेरै बजेटको आवश्यकता पर्छ । भारतीय पक्ष हामीलाई जनशक्ति दिन तयार छ, तर हामीले हाम्रो आम्दानीले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले हामीले मिश्रित कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न चाहेको हो । केही नेपाली जनशक्तिको सहयोगमा हाल ३५ किलोमिटर सञ्चालन गर्ने र कालान्तरमा ७० किलोमिटर सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी छ । बीचमा ५२ किलोमिटर सञ्चालन गर्ने हो । यस अवधिमा हाम्रो पूर्वाधार र जनशक्ति पूर्णरूपमा तयार भइसक्नेछ । कुर्था–जयनगर खण्ड रहनेछ । आगामी असारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
    त्यो क्षेत्रमा रेल सञ्चालनपछिको अवस्था कस्तो रहला ?
    यो क्षेत्रमा विगतमा पनि रेल सञ्चालन भएको थियो । कुर्था–जयनगरअन्तर्गत डिजेलपूरा खण्ड सबै देहात हो, पूर्णरूपमा ग्रामीण क्षेत्र हो । अन्य सवारीको खासै प्रयोग छैन, सो क्षेत्रका त्यसैले रेल नै प्रभावकारी साधन हो, ९० प्रतिशतले रेल नै प्रयोग गर्नुहुन्छ सो क्षेत्रमा, साथै जनकपुर–जयनगर भनेको व्यापारिक सम्बन्ध भएको क्षेत्र हो । यो व्यापारिक सम्बन्ध बीचमा अलिकति ग्याप भएको थियो । जयनगरको व्यापार नेपाललाई नै इंगित गरेर चल्ने गरेको छ । त्यसले दुई क्षेत्रको व्यापारिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुनेछ भने यो रेल सञ्चालनमा आएसँगै हामी भारतको रेल सिस्टममा समेत जोडिनेछौं । भारतबाट हामीलाई सहजरूपमा सामान ल्याउन–लानका लागि पनि सहज हुनेछ । रेल सञ्चालनसँगै भारतको पनि रेल नेपाल आउने र हाम्रो रेल पनि भारत जाने बाटो खुल्नेछ । यसका लागि दुई देशबीचको सम्झौता अनिवार्य आवश्यकता छ ।
    पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कार्य प्रगति कहाँ पुगेको अवस्था छ ?
    पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगभग सकिएको अवस्था हो । बीच भागमा रहेका निकुञ्जको केही भाग रि गर्नुपर्ने बाहेक अरू डीपीआर समापन भइसकेको अवस्था छ । यसको केही खण्डमा हामीले निर्माणको काम पनि सुरु गरेको अवस्था छ । जस्तै बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको ७० किलोमिटरको सिभिल ओक्स, त्यसमाथि इलेक्ट्रो मेकानिकल ओर्क र ट्र्याक हाल्ने कामबाहेक अरू रेल ट्र्याकको काम भइरहेको पुलको काम भइरहेको अवस्था छ । अब रेल भनेको हाम्रो लागि नयाँ संरचना हो । यसले गर्दा हामीलाई जटिल भइरहेको छ व्यवस्थापन गर्नका लागि । हामीकहाँ सबै कुराको व्यवस्थापन छैन, आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । रेल लिक पनि विशेष खालको स्टिलबाट बनेको हुन्छ । हाम्रोमा यसको उत्पादनसमेत हुँदैन, भोलिको दिनमा उत्पादन हुन सक्ला, माग बढेर गएसँगै रेल लिक पनि भारत र चीनको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । रोलिङ स्टिक रेलको दुई पार्ट हुन्छ, एक लिक अर्को ट्रेन सेट हुन्छ । यसमा पनि भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि मर्मत–सम्भारका लागि डिपोहरू चाहिन्छ । यसका लागि पनि भारत सरकारकै सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । यो आवश्यक सबै प्राविधिक विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गरेर जाने भन्ने विषयमा हामी छलफलकै क्रममा छौं । मर्मत–सम्भार कसरी गर्ने ? जयनगर स्टेसन भारतमा नै छ । भारतमा नै याडहरू रहेका छन् । त्यहाँ हामीलाई कतिको सहयोग पाउन सकिन्छ, हाम्रो संरचना र जनशक्ति कहिलेसम्म तयार हुन्छन् । यो सबै कुराको जोहोसँगै रेल जतिसक्दो चाँडो सञ्चालन गर्ने आन्तरिक तयारीसँगै लागिपरेका छौं ।
    विभागले केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी–पोखराको समेत अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । यसको सञ्चालन र अध्ययन कहाँ पुगेको छ ?
    केरुङ–काठमाडौं आउने चीन सरकारकै अनुदान सहयोगमा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीको समेत प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ । अहिलेसम्म चीनबाट रेल ल्याएर काठमाडौंको टोखामा टर्मिनल स्टेसन बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । टोखाबाट हामी पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँ हुँदै पोखरा जाने, जसको लम्बाइ १ सय ६४ किलोमिटर हुनेछ । नाम काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी भए पनि कुरिनटारबाट भरतपुर, भरतपुरबाट पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ट्र्याकलाई समातेर लुम्बिनी जाने प्रस्ताव गरिएको छ । यसको अध्ययनको रिपोर्ट पनि प्राप्त भएको छ । भारत सरकारबाट पाँच ठाउँको बोर्डर प्वाइन्ट्समा सम्झौता भएबमोजिम दुई ठाउँमा काम भइरहेको छ । विराटनगरको र जयनगर–जनकपुर बिजलपुरा–बर्दिवासको अर्को तीन ठाउँमा उहाँहरूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ । नेपाल–भारत जोड्ने अरू तीन रेलमार्गमा ७० किमिको न्यू जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, १५ दशमलव ३० किमिको भारतको नौतनवा–भैरहवा र १२ दशमलव १० किमिको रुपैडिया–नेपालगन्जसम्म त्यहाँ पनि ड्राइपोर्ट निर्माण गर्न आईसीपी बनाउने कुरा भएको छ । त्यो सबै व्यापारिक केन्द्रलाई जोड्नका लागि हो । यसमा पनि अध्ययन भइरहेको छ ।

    काठमाडौंमा मेट्रोरेल सञ्चालन गर्न पनि तयारी भइरहेको छ, त्यसका लागि अध्ययनको काम कहाँ पुगेको छ ?
    अहिले हामी महाराजगन्ज सातदोबाटोका डीपीआर तयार पार्दैछौं । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार बूढानीलकण्ठदेखि महाराजगन्ज जोड्ने साथै सातदोबाटोबाट ड्राइपोर्ट निर्माणस्थल चोभार जोड्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । यसलाई भारतको रेलमार्गले जोड्ने गरी काम गर्न सरकारको तयारी रहेको छ, जसलाई काठमाडौं–रक्सौलले जोड्नेछ । भारत सरकारको अनुदानमा यसको पनि प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भइसकेको छ । यसको डीपीआर बनाउनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं ।
    रेल सञ्चालन र निर्माण ढिला भएन र ? के सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको हो ?
    सुरुको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि धेरै बजेटको आवश्यकता पर्दैन । रेलको चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ । सरकारले आवश्यक बजेट दिएको छ । बजेटको कुनै अभाव छैन । जनशक्तिको भने अभाव छ । बजारमा माग भएबमोजिम जनशक्ति तयार हुँदै जाने हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट हायर गरेर अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका छौं । यसका लागि केही बढी लागत लाग्ने भने गरेको छ । ग्लोबल भिलेजको विकास भएसँगै बजेट भएमा जहाँ जसरी पनि काम गर्न गराउन सकिने अवस्था छ । रेल सञ्चालन गर्ने कोर विज्ञहरूको भने कमी छ । भारत र चीन सरकारको सहयोगमा विभागभित्रकै कर्मचारीहरूलाई तालिम दिएर जनशक्ति तयार हुँदैछन् । रेलको चर्चा सुरु भएसँगै विश्वविद्यालयहरूले मास्र्टसको कोर्स सुरु गर्दैछन् । बजारमा माग भएपछि मात्र जनशक्ति तयार हुँदै जाने हो । सुरुमा केही समस्या हुन्छन्, सरकार सबैको सहयोगमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
    रेल सञ्चालनमा आएपछिका समस्या र चुनौतीहरू के–के हुन् ?
    सबै निकायलाई बुझाउन के सकिएको छैन भने यो पूर्वाधार हो । पूर्वाधारको व्यापारिक मूल्यांकन मात्र गरेर मात्र हुँदैन, यसको प्रतिफल आजको भोलि प्राप्त हुँदैन पूर्वाधारमा लगानी गर्दै लानुपर्छ । पूर्वाधारको लगानी अप्रत्यक्ष आम्दानी भइरहेको हुन्छ । रेलको विकाससँगै व्यापार देशको औद्योगीकरणको विकास हुन्छ । विकसित देशमा रेलको विकाससँगै देशले आर्थिक उन्नति गरेका छन् । रेल सुरक्षित यात्राको साधन हो, यसले समयमै गन्तव्यमा पु-याउँछ । साथै, मास ट्रान्सफोर्सको साधन हो, जुन अरू साधनभन्दा सस्तो हुन्छ । भोलिका दिनमा विद्युतीय रेलको पनि उत्तिकै सम्भावना छ । रेल सञ्चालन भएमा स्वदेशकै विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ भने व्यापारघाटा समेत कम गर्न सकिन्छ । रेलले गन्तव्यको दूरीसमेत घटाउनेछ । रेलको माध्यबाट देशले आर्थिक विकासको गति लिनेछ ।
    अन्त्यमा, काठमाडौंमा मेट्रोका धेरै अध्ययन भएको छ । काठमाडौंको विकास र विस्तारको सीमा भएकाले अन्तिम विकल्प भनेको मेट्रो रेल नै भएको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएको छ । काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि मेट्रो रेल नै भएको अध्ययनले सुझाउँदै आएको छ । देशको आर्थिक विकास र सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सफल पार्न रेलको सञ्जाल विस्तार नगरी सम्भव छैन । औद्योगीकरणका लागि सबैभन्दा ठूलो मास ट्रान्सपोर्ट चाहिन्छ, रेलभन्दा ठूलो मास ट्रान्सपोर्टको अर्काे साधन छैन । रेल वास्तवमा सस्तो, सुलभ, सहज, छिटो, छरितो सुरक्षित साधन हो । रेलको विकास जति चाँडो भयो देश त्यति चाँडै विकसित हुँदै जान्छ ।

    Tuesday, February 4, 2020

    मेट्रो रेल अध्ययनको ९ वर्षपछि डीपीआर सुरसार

    https://ekantipur.com/business/2020/02/04/158078844502136624.html

    मेट्रो रेल अध्ययनको ९ वर्षपछि डीपीआर सुरसार

    विमल खतिवडा
    काठमाडौँ — सरकारले काठमाडौं मेट्रो रेलको प्रारिम्भक अध्ययन गरेको ९ वर्ष बित्यो । तर, अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन । उपत्यकामा सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएपछि विकल्पमा मेट्रो रेलको अध्ययन गरिएको थियो । सन् २०११ मा कोरियन कम्पनीले उपत्यकाका विभिन्न ५ मुख्य खण्डमा मेट्रो रेलमार्गको अध्ययन गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिलेसम्म प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको छ । यसबारे छलफल पनि भएको छैन ।
    ‘सुरुमा आवश्यक भएर अध्ययन गरियो, पछि काम अघि बढ्न सकेन,’ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘अहिले विभागले डीपीआरको काम गर्दै छ, बिस्तारै सबै खण्डको काम हुन्छ ।’ काठमाडौंमा मोनोरेलभन्दा मेट्रो नै उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यहीअनुसार ५ खण्डमध्ये एउटा खण्डको डीपीआर तयार पार्दै छौं,’ उनले भने । सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोकको १२ दशमलव १० किमि क्षेत्रको डीपीआरको काम फागुन दोस्रो साताभित्र काम सुँरु हुँदै छ । ‘विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको काम सकिएपछि सीधै निर्माणमा जानेछौं,’ उनले भने, ‘तर अन्य खण्डको अध्ययनका लागि आदेश आएको छैन ।’Meroghar

    कीर्तिपुर–कालीमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्टसम्मको दूरी ११ दशमलव १५ किमि छ । कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू–कोटेश्वर २८ दशमलव ५३ किमि, स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध ११ दशमलव ७० र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबुसम्म १३ दशमलव ८ किमि दूरी छ । सबै गरेर रेलमार्गको दूरी ७७ दशमलव २८ किमि रहनेछ ।

    स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबु खण्डमा भने सुरुङ निर्माण गरिनेछ । अन्य खण्डमा जमिनबाट ५ सय मिटर अग्लो पुलबाट रेल चल्ने बनाइनेछ । ‘हाम्रोजस्तो देशमा मोनोरेल उपयुक्त हुन्छजस्तो लाग्दैन, पूरै रिङरोडमा फ्लाइओभर बनाउनुपर्छ, यो सम्भव छैन,’ मिश्रले भने, ‘अध्ययनले पनि मेट्रो रेल उपयुक्त देखाएको छ ।’ मेट्रो रेलमा एक पटकमा ५ सय यात्रुसम्म बोक्न मिल्ने उनले बताए । देश विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुँदै गएका बेला मेट्रो रेलको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘बिजुली सबैभन्दा बढी खपत गर्ने भनेकै रेलवेले हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि मेट्रो रेल सबै विद्युत्बाट चल्ने हो ।’ सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोकको डीपीआरको काम चिनियाँ कम्पनी सीयूएनले गर्ने विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले जानकारी दिए ।

    ‘प्रारम्भिक अध्ययनको काम कोरियन कम्पनीमार्फत भएको थियो,’ मिश्रले भने । एकसाथ सबै खण्डको डीपीआर नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ हुनेछ । एकसाथ डीपीआरको काम हुन सके ठेक्का पनि सँगै हुने थियो । ‘हाम्रै खर्चमा गरिएको अध्ययन हो, डीपीआरको काम पनि विभागले नै गर्दै छ,’ उनले भने । यता विज्ञहरूले भने भविष्यमा आउन सक्ने कठिनाइलाई हेरेर गहन अध्ययन गर्न सुझाएका छन् । मेट्रोरेल ठूलो लगानीको प्रोजेक्ट हो । ‘फ्लाई ओभरभन्दा अन्डरग्राउन्ड बनाउन महँगो पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर मेट्रो रेलमा पनि ५ खण्डमध्ये दुई खण्ड मात्र अन्डरग्राउन्ड हुनेछ ।’

    काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग १ सय ४० किमिमध्ये ४२ किमि सुरुङ हुनेछ । काठमाडौं–केरुङको ७२ किमिमध्ये ६८ किमि सुरुङ हुनेछ । ‘बढी सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि समग्रमा दुवैको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ आएको छ,’ महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘त्यसैले सुरुङको अन्तर्राष्ट्रिय लागत उस्तैउस्तै देखियो, मेट्रो रेल निर्माणमा समस्या छैन ।’ प्रकाशित : माघ २१, २०७६ ०९:३९

    Monday, February 3, 2020

    प्रवास भारतबाट तोकिएका बाहेक गन्तब्य देश जान सिफारिसपत्र नचाहिने

    https://www.karobardaily.com/news/migration/28469

    भारतबाट तोकिएका बाहेक गन्तब्य देश जान सिफारिसपत्र नचाहिने

    भारतीय एयरपोर्टको अध्यागमन प्रक्रिया पार गरेर तोकिएका १० वटा देशबाहेक अन्य मुलुक जाने नेपाली नागरिक वा सरकारी परिचयपत्र वाहक नेपालीलाई दूतावासको नो अब्जेक्सन लेटर आवश्यक नपर्ने भएको छ ।
    भारतस्थित नेपाली दूतावासले समेत तोकिएका साउदी अरेबिया, कुवेत, युएई ओमान, बहराइन, ईराक, लिविया र लेबनान यात्रा गर्ने नेपाली नागरिकलाई नेपाली दूतावासको सिफारिसपत्र आवश्यक हुने भएपनि अन्य देशको बारेमा भने आवश्यक पर्ने जनाएको छ । भारतको अध्यागमन भएर विदेश जाने नेपालीको लागि देश नै तोकेर यस सिफारिसपत्र आवश्यक पर्ने अघि नै सूचना जारी गरेको थियो ।
    तोकिएका देश बाहेक अन्य मुलुक जाने नेपाली नागरिकलाई भारतको अध्यागमन कार्यलयले दूतावासको सिफारिसपत्र माग्ने गरेको गुनासो धरै नेपालीले गर्ने गरेको भएपनि नेपाली दूतावासले असार ६ गते सूचनामा सो उल्लेख गरेको छैन । यद्यपी चीन, मकाउ, हङकङ र पाकिस्तानबाट भारत प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकका लागि भारतको भिसा आवश्यक गर्ने जानकारी प्राप्त भएको दूतावासले सार्वजानिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
    वैदेशिक रोजगारीको नाममा श्रम स्वीकृती नलिई अवैध रुपमा भारतको बाटो गरी वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य क्रियाकलापमा मानव बेचबिखन हुन थोपछि सरकारले केही देशका लागि दूतावासको सिफारिसपत्र आवश्यक हुने नियम लागू गरेको थियो ।

     

    नेदरल्यान्डमा १० हजारले मागे इच्छा मरण

    https://www.karobardaily.com/news/world/28607

    नेदरल्यान्डमा १० हजारले मागे इच्छा मरण

    एजेन्सी  सोमवार, माघ २०, २०७६   1014    0
    आम्सटरडम-नेदरल्यान्डमा ५५ वर्षमाथिका १० हजार १ सय ५६ व्यक्ति इच्छामरण मागेका छन् । नेदरल्यान्डका स्वास्थ्यमन्त्री र सांसद क्रिस्चियन डेमोक्रेट ह्यूगो डी जोंगले शुक्रबार संसद्मा यसका बारेमा जानकारी गराएका हुन् ।
    एक रिपोर्टका बारेमा जानकारी गराउँदै उनीहरूले यसका बारेमा संसद्लाई सूचित गरेका हुन् । ती व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई आफैंले समाप्त गर्ने सजिलो उपायमाथि विचार गरिरहेको जानकारी गराइएको छ । गम्भीर रूपमा बिरामी भएर मर्नुको साटो उनीहरूले सहज विकल्प खोजेको उक्त रिपोर्टमा बताइएको छ ।
    उक्त रिपोर्ट भ्यान विजगार्डेन आयोगले तयार पारेको हो । यो सरकार र समाजका लागि ठूलो सामाजिक मुद्दा भएको र यो देश, सरकार र समाजका लागि ठीक नभएको जोङले बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीले तत्काल यो ठूलो र गम्भीर सामाजिक मुद्दामा तर्कसंगत निर्णय लिनुपर्छ । कुनै परिस्थितिवश निराश भइसकेका यस्ता व्यक्तिको मद्दत गरेर उनीहरूलाई बाँच्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । यसबाहेक, सरकारले ७५ वर्षमाथिका व्यक्तिका लागि इच्छामृत्यु दिनेबारे विचार गर्नुपर्छ ।’
    सन् २००१ मा नेदरल्यान्डले इच्छामृत्युमा रोक लगाएको थियो