बच्चा मार्ने कानुन सोमबार, २० माघ २०७६, ११ : ४१ | उपेन्द्र खड्का

https://shukrabar.nagariknetwork.com/news/6132

बच्चा मार्ने कानुन

सोमबार, २० माघ २०७६, ११ : ४१ |  उपेन्द्र खड्का

सामान्यतः तीन महिनासम्मको गर्भपतनलाई सामान्य मानिन्छ। ज्यादै अप्ठेरो परे २० हप्ता अर्थात् चार महिना वा त्योभन्दा केही बढीसम्मको गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता छ। तर पछिल्लो समय संसद्ले पास गरेको कानुनमा सात महिनासम्मको नवजात शिशु मार्न कानुनी छूट दिइएको छ। कसरी यस्तो प्रावधान घुसाइयो ? शुक्रवारकर्मी उपेन्द्र खड्काको सनसनीखेज खुलासाः

नेपालमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुन बनिसक्यो। तर चिकित्सक यो कानुन मान्ने मुडमा छैनन्। उनीहरुको तर्कअनुसार २८ हप्ताको गर्भ तुहाउनु मानवताविरोधी काम हो। बच्चाको बाँच्न पाउने अधिकारविपरीत बनेको कानुन स्वीकार्न नसक्नेमा अधिकांश चिकित्सक एक मत देखिन्छन्।

तर के गर्नु ? चिकित्सकले मानवताविरोधी भनेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई विधायिकाले पारित गरेर कार्यान्वयनमै आइसक्यो। चिकित्सकहरु हाकाहाकी यो कानुनलाई मानवताविरोधी कानुन भन्दै स्वीकार गर्नै नसक्ने बताइरहेका छन्।

‘प्रसूति गृहमा अहिलेसम्म २८ हप्ताको अनिच्छित गर्भपतन गर्न कोही आएको छैन, आए पनि म गर्दिनँ,’ शुक्रवारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रसूति गृहका निर्देशक, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘२० हप्तापछिको गर्भपतन गर्नै मिल्दैन। कानुन बनाउँदैमा २८ हप्ताको अनिच्छित गर्भपतन गर्नैपर्छ भन्ने छैन। म त गर्दिनँ।’

उनका अनुसार यो प्रावधान बच्चाको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन हो। ऐनको सो प्रावधान संवेदनाहीन र अमानवीय छ। उनले चिकित्सकले गर्भपतन गर्ने तालिम लिनुपर्ने भए पनि २८ हप्ताको गर्भपतनसम्बन्धी तालिमै नलिने अडान राखे। ‘म त यो तालिम लिन्नँ, मानवताविरोधी कानुन बन्दैमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने।

स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ समाज (नेसोग)का अध्यक्ष तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. गणेश दंगालको मतअनुसार ऐनमा भएको २८ हप्ते भ्रूण पतन गराउन पाउने कानुनी अधिकारले भ्रूण हत्यालाई प्रश्रय दिन्छ। ‘हेर्दा सामान्य देखिएला,’ दंगालले प्रस्टै भने, ‘यसले माहिलाको स्वास्थ्यमासमेत गम्भीर असर पु¥याउँछ। यो मान्न सकिन्न। प्रसूति गृहकै प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. गेहनाथ बराल यो ऐन डाक्टरलाई फँसाउन ल्याइएको जस्तो देखिएको बताउँछन्। डा. बरालले भने, ‘यो ऐन अनुसार २८ हप्तापछि गर्भपतन नगर्दा आमाको ज्यानमा जोखिम हुने भए पनि गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था देखिन्छ।’

अचम्म के भने ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसक्यो। तर सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी समेत यो स्वीकार गर्नै नसक्ने कानुन हो, यसलाई मान्नै सकिदैन भनिरहेका छन्।

स्वयं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले ऐनमा रहेको गर्भपतनसम्बन्धी प्रावधानप्रति असहमति जनाए। ‘मलाई ऐन आएपछि मात्रै यस्तो थाहा भयो,’ उनले भने, ‘हामी यसमा असहमत छौँ। म आफैँ ऐनको यो प्रावधानको विरोधमा छु।’

तर कानुन बनाउनेहरु भने ऐन आइसकेपछि कसैले त्यस्तो गर्दिनँ भन्नै नमिल्ने तर्क गर्दै बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारको विपक्षमा उभिएका छन्। सो ऐन बनाउन सहमत हुनेमध्येकी एक प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना विशंखे २८ हप्ताको गर्भपतन गर्दिनँ भन्न नमिल्ने बताउँदै ‘सबैले कानुनको पालना गर्नैपर्ने’ भन्छिन्। सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु यो त अपराध समानै हो भनिरहँदा उनी भने यसलाई नेपालको परिस्थित बुझेर कानुन बनाएको र यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउँदा केही असर नपर्ने ठोकुवै गर्छिन्।

२८ हप्ताको विरोध किन ?
चिकित्सकका अनुसार २८ हप्तापछि बच्चा जन्मनुलाई डेलिभरी नै भनिन्छ। यसलाई गर्भपतन भन्न पाइन्न। २८ हप्ता पुगेको भ्रूण शिशु बनिसकेको हुन्छ। २८ हप्तामा डेलिभरी भए त्यो बच्चा बाँच्न सक्ने भएकाले उनीहरुले यसलाई अपराधको कोटिमा राख्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको महाशाखाका एक चिकित्सकले आफूले यस प्रावधानको आधिकारिक रुपमा विरोध गर्न नमिले पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाउँदै भने, ‘२८ हप्तापछि बच्चा जन्मनुलाई डेलिभरी भनिन्छ। गर्भपतन भन्न पाइँदैन।’

यो प्रावधानले ३० हप्तामा भ्रूणको स्वास्थ्यमा समस्या आएको अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेसमेत प्रश्न तेर्सिएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. अरुणा उप्रेतीको तर्क छ। स्वस्थ रहेको भ्रूणको २२ हप्तापछि गर्भपतन गर्न नहुने चिकित्कको मत छ।

२८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थाप्रति डा. जागेश्वरको असहमति छ। डा. जागेश्वरले भने,‘सामान्यतः विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा २० हप्तासम्मको गर्भ तथा भ्रूणको तौल पाँच सय ग्राम भएको अवस्थासम्मलाई गर्भपतन मानिन्छ।’ २८ हप्ताको शिशु जन्मिए बाँच्न सक्छ। यो अवस्थालाई गर्भपतन मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न बहसको विषय भएको चिकित्सकहरु बताउँछन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत २८ हप्ताबाट २२ हप्तामा गर्भपतनको व्यवस्था झारिसकेको अवस्थामा नेपालमा किन यस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने चिकित्सकहरुको प्रश्न छ।
०००
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विशेष अवस्थामा २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने प्रावधानअनुसार गर्भपतन गर्न सकिने चिकित्सक बताउँछन्। गर्भवतीको शारीरिक तथा मानसिक समस्या निम्तिने जोखिम भए, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने चिकित्सक बताउँछन्। भ्रूणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्थामा यो प्रावधानअनुसार २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने चिकित्सकको मत छ।

२२ हप्तापछिको बच्चा जिउँदै जन्मिने भएकाले त्यस्तो बच्चा गर्भपतनको नाममा मार्न नसकिने डा. जागेश्वरको भनाइ छ। ‘त्यसैले जुनसुकै (बलात्कारजस्ता) कारणले गर्भवती भए पनि २२ हप्तापछिको गर्भ पतन गर्न हँुदैन,’ उनको तर्क छ। तर गर्भमा रहेको बच्चा असामान्य अवस्थामा भए वा गर्भमै मृत्यु भए वा बाच्ने अवस्थामा नरहे जुनसुकै समयमा निकाल्न पाउनुपर्ने चिकित्सकको मत छ। यस्तो अवस्थामा गर्भको भ्रूण बाहिर निकाल्नु विश्वव्यापी अभ्यास नै हो। गर्भमा रहेको भ्र्रूण असामान्य अवस्थामा रहनुका साथै भ्रुणको शारीरिक तथा मानसिक विकासै नभएको अवस्थामा यसरी भ्रुण बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। बाँचेको अवस्थामासमेत मान्छेको स्वरुप नहुने भए त्यस्तो भ्रुण निकाल्नु नै उचित हुने चिकित्सक बताउँछन्। चिकित्सकका अनुसार गर्भपतन गर्न जति ढिला भयो त्यतिनै आमाको ज्यानमा जोखिम हुन्छ।

कसरी प-यो घातक प्रावधान ?
यो ऐन बनाउनुपूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न प्रसूति तथा गर्भपतनसँग सम्बन्धित संघसंस्था र विशेषज्ञ चिकित्सकसँग राय–सुझाव लिएको थियो। सोही क्रममा परिवार कल्याण महाशाखाले विशेषज्ञ चिकित्सकसँग छलफल गरी सुझावसहितको फाइल मन्त्रालय पठायो। महाशाखाबाट २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था राख्न फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाइएको महाशाखाअन्तर्गत मातृ तथा नवशिशु शाखाकी शाखा प्रमुख डा. पुण्या पौडेलले बताइन्। मन्त्रालयसम्म आइपुगेका विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी संघसंस्था र विशेषज्ञले २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्नु उचित हुने सुझाव दिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदन(मस्यौदा)०७५ जेठ २८ गते कानुन मन्त्रालय पुग्यो। कानुन मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई सहमति दिएपछि प्रतिवेदन पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्कियो । कानुन मन्त्रालयले सहमति जनाएको सोही प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठायो।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि यो विधेयक ०७५ साउन २३ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो। संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा साउन २८ गते विधेयक पेश भएको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले संघीय संसद्मा विधेयक पेश गरे। त्यसपछि भदौ २१ गते संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यो विधेयकको बारेमा अध्ययन र छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद अञ्जना विशंखेको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय उपसमिति गठन ग¥यो। उपसमितिले विधेयकको अध्ययन गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिनिधिसभाले भदौ २९ गते पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरी भदौ ३१ गते प्रतिनिधिसभामै फिर्ता ग¥यो। राष्ट्रपतिबाट २०७५ असोज २ गते ऐन प्रमाणित भयो। तर ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन,–२०७५ बनेर आउँदा सुझाव दिनेहरु नै झस्किए।

यसरी लत्याइयो सुझाव
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर संसद् सचिवालयमा दर्ता भई संसद्मा पेश हुँदासम्मको प्रक्रियाको अवस्थामा यो विधेयकमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था कतै उल्लेख छैन।

ऐनको परिच्छेद–४ को दफा १५ मा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको सुझावमा ऐनको दफा १५ को ‘क’ र ‘ग’बाहेकमा जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सुझाइएको देखिन्छ।

दफा १५को ‘क’ मा रहेको प्रावधानप्रति चिकित्सकको विमति छैन। ऐनको दफा १५ को ‘क’ बाहेक सबै प्रावधानप्रति चिकित्सकको असहमति छ। ‘क’ बाहेक सबै (ख, ग, घ, ङ)मा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था छ। प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. दंगालले गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान ठिक भए पनि अन्य प्रावधानप्रति असहमति जनाए। डा. गौतमको पनि तर्क उस्तै छ। ‘महिलाले १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन कसैलाई नसोधी गर्न पाउँछिन्,’ डा. गौतमले भने, ‘त्यसका लागि कसैको स्वीकृति चाहिँदैन।’

दफा १५ को ‘ख’ मा गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्नसक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई गर्भवती महिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान थपिएको छ। तर संसद्मा विधेयक पुग्दासम्म २८ हप्ताको ठाउँमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको थियो।

यस प्रावधानप्रति शुरुदेखि नै असहमति जनाउँदैआएकी कानुन व्यवसायीसमेत रहेकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सभाना प्रधान शर्मा विकलाङ्गको प्रस्ट परिभाषा नभएको बताउँछिन्। गम्भीरताका आधारमा विकलाङ्गको वर्गीकरण गरिनुपर्ने उनको तर्क छ। विकलाङ्ग हुनेबित्तिकै गर्भपतन गराउनै पर्छ भन्ने नहुने उनको तर्क छ। उनको आपत्ति ‘विकलाङ्ग’माथि थियो।

‘ग’ मा जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनमा यस्तो अवस्थामा २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको थियो। संघीय संसद्मा विधेयक पेश हुँदा भने परिवर्तन भई १८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवदेनमा यो व्यवस्थामा ‘अठार हप्तासम्म, भन्ने शब्दहरुको पछाडि जुनसुकै अवधिको गर्भ भन्ने शब्दहरु राख्ने’, भनिएको छ। तर संसदमा पुगेपछि २८ हप्ते प्रावधान राखेको देखियो ।

‘ग’मा रहेको प्रवाधानप्रति पनि डा. दंगालको असहमति छ। डा. दंगाल प्रश्न गर्छन्, ‘१८/२० हप्तामा बच्चा चलिसक्छ। किन २८ हप्ता कुर्नु प-यो ?’ जति पछि गर्भपतन ग¥यो त्यति नै ज्यानको जोखिम बढी हुन्छ। त्यसैले जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भमा २८ हप्ता नकुरी थाहा पाउनेबित्तिकै गर्भपतन गर्नु उचित हुने चिकित्सक बताउँछन्।

यस प्रावधानले के आधारमा जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणी भयो भनेर प्रमाणित गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिने डा. शर्माको तर्क छ। ‘महिला आफैँले भन्दैमा गर्भपतन गर्ने हो वा प्रहरीको सिफारिस, अदालतले प्रमाणित गरिसकेपछि ?’ उनी प्रश्न गर्छिन्। यसमा प्रस्ट हुनुपर्ने शर्माको धारणा छ। यस्तो अस्पष्ट व्यवस्थामा महिलाले जबरजस्ती वा हाडनाता करणी नभएको अवस्थामासमेत करणी भएकाले गर्भ रहेको भनी गर्भपतन गराउन सक्नेतर्फ चिकित्सक सचेत गराउँछन्।

डा. जोगेश्वर पनि आमा र भ्रूणको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी केही विशेष अवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्न सकिने बताउँछन्। जबरजस्ती करणी, हाडनाताजस्ता गर्भ अनिच्छितको कारण देखाउँदै त्यस्तो गर्भपतनका लागि २८ हप्तासम्म कुर्न आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ।

दफा १५को ‘घ’ मा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एच.आइ.भी.) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ। तर संसद्मा विधेयक पेश भएको अवस्थासम्म यस्तो अवस्थामा जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख थियो। संसदमा पुगेपछि नै यो जुनसुकैको ठाउँमा २८ हप्ते प्रावधान राखेको देखियो। यसमा पनि २८ हप्ते प्रावधान नराखी जुनसुकै समय भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्।

त्यसैगरी दफा १५ को ‘ङ’मा भ्रूणमा कमी/कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ। ‘ङ’को प्रावधानमा संसद्मा विधेयक पुग्दासम्म जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको थियो। यस्तो अवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था हुने भएकाले २८ हप्ता भनेर तोक्न नहुने स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.शर्माको सुझाव छ।

पत्तै नपाई चिप्लियो !
मन्त्रालयबाट कति हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने भन्ने सुझाव कसले दिएको थियो भन्ने शुक्रवारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले अनभिज्ञता जनाए। मन्त्रालयकी एक कर्मचारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव पुष्पा चौधरीले नै संसद्मा फाइल पुगेपछि २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान राख्न सुझाव दिएकी हुन्।

चौधरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राजिनामा स्वीकृत नगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जागिर खान आवेदन दिएकी थिइन् र उनी त्यसमा छनोटसमेत भएकी थिइन्। सरकारलाई जानकारी नदिई आवेदन दिएको विषयमा ठूलो विवाद भई उनको राजिनामा केही समय रोकिएको थियो।

तत्कालीन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिकी संयोजक (सांसद) अञ्जना विशंखे पनि सचिव चौधरीकै सुझावमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतनको प्रावधान राखिएको बताउँछिन्। विशंखेले  मन्त्रालयको सुझावमा नै २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान राखिएको दाबी गरिन्।

उपसमितिको छ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरेकी संयोजक विशंखेका अनुसार उपसमितिले चार वटा बैठक गरी व्यापकरुपमा दफावार छलफल गरेपछि नै समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदा २८ हप्ते प्रावधान आएको हो। उपसमितले समितिलाई दिएको प्रतिवेदनअनुसारै ऐन बनेको विशंखेको दाबी छ।

रिपोर्टिङका क्रममा भेटिएका ऐन बन्ने क्रममा सुझाव दिएका कुनै पनि चिकित्सकले गर्भपतनसम्बन्धी २८ हप्ते प्रावधान राख्न सुझाव नदिइएको बताए। परिवार कल्याण महाशाखा, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत आधा दर्जन बढी संघसंस्थाका विशेषज्ञले २२ हप्तासम्मको प्रावधान राख्न सुझाव दिइएको चिकित्सक बताउँछन्। भेटिएका सबै चिकित्सकले ऐन आइसकेपछि आफूहरु झस्किएको बताए। स्वास्थ मन्त्रालयबाट समेत २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने सुझाव दिएको एक चिकित्सक बताउँछन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुनमा पुगेको प्रतिवेदनमा भने ऐनको दफा ‘ग’मा रहेको जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी भएको अवस्थामा मात्रै २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने सुझाव दिएको देखिन्छ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले यस ऐनको नियमावली बनाउने कुरामा समेत विवाद रहेको बताए। कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो ऐनको नियमावली स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको थियो। तर नियमावलीका प्रावधान नमिलेकाले सच्याउनका लागि ०७६ पुस १६ गते फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालय नै फिर्ता गरिएको छ। नियमावलीले ऐनमा भएको प्रावधानलाई समेत प्रस्ट पार्ने देखिन्न। त्यसमाथि  विवादका कारण नियमावली बन्नै समय लाग्ने देखिन्छ। मन्त्रालयमा नियमावली बनाउने क्रममा आफूले २२ हप्ताभन्दा बढीको प्रावधान राख्न नहुने सुझाव दिएको डा. गौतम बताउँछन्।

पुरानो १८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान ठीक नभएकाले २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रवाधान राख्नु ठीक हुने चिकित्सकको सुझाव छ। महिलाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य लगायतको कारण २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न ठिक तर त्यसपछिको बेठीक हुने डा. गौतम बताउँछन्।

२८ हप्ता किन ?
ऐनमा भएको यस्तो प्रावधानले ३० हप्तामा भ्रूणको स्वास्थ्यमा समस्या आएको अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेसमेत प्रश्न तेर्सिएको छ भने स्वस्थ भ्रूणको २२ हप्तापछि उपचारात्मक गर्भपतन गर्न यो ऐनले अन्योल थपेको छ।

‘यो ऐनले २८ हप्तापछि गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्थामा डाक्टर फँस्ने सम्भावना देखिन्छ,’ डा. बरालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्नु ?’ गर्भपतनको अवधि लम्ब्याउँदा गर्भपतन गर्ने संस्थालाई फाइदा पुग्ने भएर पनि समय बढाइएको हुनसक्ने आशंका छ। एनजीओ र आइएनजीओले २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने सुझाव दिएको हुनसक्ने चिकित्सकको अनुमान छ।

कतिपय चिकित्सकले त यसरी लामो समयसम्म गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थाले गर्भपतन गर्ने स्वास्थ्य संस्था फस्टाउने बताए। त्यति मात्रै नभएर यस्तो प्रावधानले अन्तिममा आफूलाई विविध कारणले बच्चा जन्माउन मन नलागे सामाजिक विकृतिको जोखिमसमेत बढ्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्।

स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थामा बर्सेनि एक लाख हाराहारी महिलाले गर्भपतन गर्छन्। अवैध रुपमा गर्भपतन गर्नेको संख्या अझै बढी हुनसक्छ। गर्भपतन गर्नेमध्ये आधाको त तथ्याङ्कै नआउने देखिन्छ। तथ्याङ्कअनुसार ०७४/०७५ मा ९८ हजार ६ सय ४० जना महिलाले गर्भपनत गराएका थिए। जसमध्ये दश हजार एक सय २७ जना २० वर्ष मुनिका  र ८८ हजार पाँच सय १३ जना २० वर्ष माथिका थिए।  तथ्याङ्कअनुसार गर्भपतन गर्नेको संख्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ। २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्थाले यो संख्या दोब्बरभन्दा धेरै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी लामो समयावधिसम्म गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्थाले गर्भपतन गर्ने संस्था फस्टाउन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्।

कानुन परिवर्तन गर्दा पुरानोभन्दा नयाँ राम्रो हुनु पर्नेमा यहाँ त उल्टो भएकोमा चिकित्सकहरु उदेक मानिरहेका छन्। डा. जागेश्वरले त यस ऐनका सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कतिपय प्रावधान तुरुन्त परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्छन्।

यस्तो थियो पहिले
सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया, २०६० मा गर्भपतनसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। चिकित्सकका अनुसार यही प्रक्रियाअनुसार गर्भपतन गरिँदैआएको छ। यो प्रक्रियामा रहेको प्रावधान ठीक रहेको डा. बराल बताउँछन्। जसमा १२ हप्तासम्मको गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न सक्ने उल्लेख छ। जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाउँछिन्। आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावको आधारमा चिकित्सकले जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न सक्छन्।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा महिलाको मञ्जुरीले विभिन्न अवस्थामा १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ। ऐनमा गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने, इजाजत प्राप्त चिकित्सकले विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी राय दिएमा त्यस्ती महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था छ।

तर पछिल्लो प्रावधान अनुसार २८ अप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने भनी तोक्दा किन भन्ने प्रश्न उपब्जिएको छ। त्यो भन्दा बढी समयमा गर्भे भ्रूणमा समस्या आए के गर्ने भन्ने समेत प्रश्न तेर्सिएको छ।

पुरानो ऐनमा भएको १८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भए पनि २८ हप्ता पु-याउनुमा गलत नियत देखिएकोे चिकित्सकहरुको धारणा छ। अपराध संहितामा गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था भएको प्रावधान गर्भवती महिलाको शारीरिक तथा मानसिक हिसाबले मात्रै नभई चिकित्सकीय दृष्टिकोणमासमेत वैज्ञानिक रहेको दंगालको तर्क छ।

अपवादको केसलाई यो ऐनमा जोड्न मिल्दैन
अन्जना विशंखे,प्रतिनिधिसभा सदस्य
एक/दुई जना गाइनोक्लोजिस्टलाई सोध्दा पुग्ने विषय हो। यो आन्दोलनको विषय हैन। सामान्यतः ऐनमा जनमानसका लागि १२ हप्ता भन्दामाथिको गर्भपतन गर्ने भनिएको छैन। विशेष अवस्थामा भनिएको हो। ऐनमा जबरजस्ती, करणीलगायतका क्लज छन्। २८ हप्ताको सट्टामा जतिसुकै बेला भन्ने शब्द राख्न खोजिएको हो। २८ हप्ता राख्ने कि जुनसुकै बेला भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको हो। तर यस्तो शब्द राख्दा दुरुपयोग हुने जोखिम भएकाले नराखिएको हो। २८ हप्ता भनेको जुनसुकै बेला भनेजस्तै हो। समस्यामा परेका महिलाले गर्भवती भएको सात महिनासम्ममा समस्याको हल गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले यो प्रावधान राखिएको हो। डाक्टर साबहरुले अपवादको केसलाई यो ऐनमा ल्याएर जोड्न मिल्दैन। हामीले पनि दश महिनाको गर्भ फाल्नुस् भन्न मिल्दैन।

गाइनोक्लोजिस्टै पनि विभिन्न दृष्टिकोणका हुनुहुन्छ। विशेषज्ञहरुले भन्नु प¥यो नि ! कोही चिकित्सकले बहस गरौँ भन्ने अवस्थामा भने बहस गर्न सकिन्छ। बहसै नगर्ने भन्ने हुन्न। ऐन कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखियो भने त चिकित्सकले समितिमा सुझाव लिएर आउनुप-यो नि ! हामी छलफल गर्न तयार छौँ। अहिलेसम्म कोही डाक्टरसा’बहरु ऐनको सुझावका लागि आउनुभएको छैन। त्यसै बाहिर–बाहिर बोलेर मात्रै त भएन नि !

कतिपय असहमति हुन सक्लान्। महिलाको शरीरको अधिकारलाई पनि पारित गरिएको छ। डाक्टरसाबहरुको चिन्तालाई म ठीकै मान्छु। डाक्टरसाबहरुले पनि बुझ्नुभा’ छ होला। महिलाले गुहार मागेको अवस्थामा उहाँहरुले सहयोग गर्नुपर्छ।

म मान्छे मार्दिनँ
प्रा.डा. जागेश्वर गौतम, प्रसूति गृह, निर्देशक (प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ)
म मान्छे मार्ने काम गर्दिनँ। म त विशेषज्ञ डाक्टर हो। मान्छे मार्ने काममा किन लगाउनु हुन्छ ? नलगाउनुहोस्। मलाई मानवीयता र नैतिकताले समेत मान्छे मार्न दिँदैन। अन्तिम प्रयास गरी बचाउने कोसिस गर्छु। सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, ‘मान्छे मार्ने काममा मलाई नलगाउनुहोस्, बचाउने काममा मात्रै लगाउनुहोस्।’

२२ हप्तासम्मको बच्चा बाँच्दैन। त्यसैले एबोर्सन गर्न पनि मलाई आपत्ति हुँदैन। २२ हप्तासम्मकोलाई गर्भपतन गर्न सकिन्छ तर २२ हप्तापछिको त जन्म (डेलिभरी) हो, गर्भपतन हैन। २२ हप्ताभन्दा बढीको बच्चालाई चिसोमा राख्ने ? मुख थुन्दिने ? यस्तो काम गर्न सक्दिनँ। संसारमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्ने दुई वटा देश छन् जस्तो लाग्छ। बाँकीमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। अमेरिका, बेलायतजस्ता विकसित मुलुकमा चाहिँ २० हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था छ।