यौनहिंसाका मिथ अञ्जिता पराजुली आइतबार, ५ असार, २०७९

 https://www.himalkhabar.com/news/130697

यौनहिंसाका मिथ

अञ्जिता पराजुली आइतबार, ५ असार, २०७९

 

बलात्कारमा परेकालाई न्याय माग्दै गत जेठ ७ गते काठमाडौंको माइतीघरमा गरिएको प्रदर्शन। तस्वीर: अमित मचामसी/हिमालखबर 

बलात्कारले गहिरो मानसिक आघात परेकाहरूलाई त्यसबाट बाहिर निस्कनै लामो समय लाग्न सक्ने भएकाले यस्ता मुद्दामा हदम्याद राखिनु न्याय नदिनु हो।

अञ्जिता पराजुली

सन् १९७० को दशकतिर बलात्कार वा यौनहिंसाका आरोपलाई गलत सावित गर्न लागिपर्ने सामाजिक र अदालती परम्पराबारे अध्ययन थालियो। केही नारीवादी र अपराधशास्त्रीको पहलमा थालिएको अध्ययनलाई नाम दिइयो- ‘रेप मिथ’। यसले बलात्कार र यौनजन्य हिंसाबारे स्थापित पूर्वाग्रही र गलत मान्यतालाई बुझाउँछ।

यस्ता मान्यता रूढिवादी र विभेदकारी लैङ्गिक परम्परासाथै हिंसाबारेको अपर्याप्त र गलत बुझाइका उपज हुन् जसले बलात्कार हुनु वा हिंसामा पर्नुमा पीडितकै दोष हुने हानिकारक भाष्य बनाउँछ। पीडितको आवाज दबाउँदै पीडकको मनोबल बढाउने यस्तो भाष्यले राज्यको कानून निर्माणदेखि न्यायिक प्रक्रियासम्म प्रभाव पार्छ।

केही समययता सञ्चार माध्यममा आएका यौनहिंसाका घटना र तीबारे व्यक्त सार्वजनिक राय/प्रतिक्रियाले यौनहिंसाबारे हाम्रो सामाजिक र न्यायिक चेतको भयावहता फेरि उदाङ्ग पारिदिएको छ। साथै, यौनहिंसाबारेको आम मानसिकता र कानूनी व्यवस्था सच्याउन तत्काल बृहत् राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता देखाएको छ।

हिंसाको सामान्यीकरण

मनोरञ्जन क्षेत्र यौनहिंसाको ‘उर्वर भूमि’ रहेको आम मानसिकता छ। यसको ठीक विपरीत नैतिकताको कसीमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा राखिएको धार्मिक अथवा शैक्षिक क्षेत्रमा यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप हुनु धेरैलाई अपत्यारिलो लाग्छ। यस्तै गलत बुझाइका कारण हालै एक अभिनेत्रीलाई बौद्ध लामाले यौनहिंसा गरेको घटनामा ‘हिरोसँग नाङ्गै नाच्दा दुर्व्यवहार नहुने, भीडमा कसैले छोए पनि दुर्व्यवहार हुने?’ भन्दै हिंसालाई सामान्य बनाउन खोजियो।

मनोरञ्जन क्षेत्रमा भएका यौनहिंसा विरुद्ध वकालत गर्दा धेरैको आशय हुन्छ, ‘महिलाको वस्तूकरण गर्ने यो क्षेत्र नै खराब हो।’ तर, यस्तो तर्कले उनीहरूमाथि उल्टै हिंसा गरिरहेको पत्तो हुँदैन।

अर्कातिर, भिक्षुले हिंसा गर्न नसक्ने भन्दै कैयौं बौद्ध धर्मावलम्बी अभिनेत्रीको विरोधमा सडकमा उत्रिए। यसरी धार्मिक क्षेत्रलाई प्रश्नहरूभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिले त्यहाँ हिंसा अझ मौलाउने वातावरण बनेको छ।

मनोरञ्जन क्षेत्रमा सबैको नजर पर्ने हुँदा त्यहाँका घटना प्रकाशमा बढी आउने भए पनि कुनै क्षेत्र यौनहिंसाबाट मुक्त नरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। मनोरञ्जन क्षेत्रमा भएका यौनहिंसा विरुद्ध वकालत गर्दा धेरैको आशय हुन्छ, ‘महिलाको वस्तूकरण गर्ने यो क्षेत्र नै खराब हो।’ तर, यस्तो तर्कले मनोरञ्जन क्षेत्रका मानिसमाथि उल्टै हिंसा गरिरहेको पत्तो हामीलाई हुँदैन।

सुन्दरी प्रतियोगिता वा मनोरञ्जन क्षेत्र मात्र किन, जुनसुकै क्षेत्रबारे चाहे जति आलोचनात्मक बहस गर्न हामी स्वतन्त्र छौं। तर, यौनहिंसा विरुद्ध वकालत गर्दा मनोरञ्जन क्षेत्र नै खराब भनिनु त्यहाँ हुने हिंसालाई सामान्य बनाउनु हो। यो हिंसामा परेकालाई नै दोषी र लज्जास्पद बनाइदिने प्रवृत्तिकै रूप हो। हिंसाका सन्दर्भमा हाम्रो बहस हरेक वयस्क व्यक्तिले हिंसारहित वातावरणमा आत्मसम्मान सहित काम गर्न पाउने अधिकारबारे हुनुपर्ने हो।

गलत कथ्य हावी

पीडितले प्रतिरोध गरेको छैन भने बलात्कार भन्न नमिल्ने मानसिकता अर्को अत्यन्त गलत बुझाइ हो। नेपालको कानूनले पनि सोही गलत कथ्यका आधारमा बलात्कारलाई ‘जबर्जस्ती करणी’ शब्द प्रयोग गरेको छ। अध्ययनले के पुष्टि गरेका छन् भने, बलात्कार र यौनहिंसा हुँदै गर्दा सामान्यतया प्रतिकारको पक्ष पीडितको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ। यस्ता घटनामा हरेक पीडितको प्रतिक्रिया फरक हुन्छ।

खतराको सङ्केत पाउनासाथ शरीरले देखाउने स्वाभाविक प्रतिक्रिया (फाइट-फ्लाइट) को सिद्धान्त अनुरूप कोही चिच्याउँछन् र प्रतिकार गर्छन्। धेरैजसो चाहिं आकस्मिक विपद्मा दिमागले निर्णय नै लिन नसकी हलचलै गर्न नसक्ने (फ्रिजिङ) अवस्थामा पुग्छन् जसलाई ‘टनिक इमोबिलिटी’ पनि भनिन्छ।

बीबीसीमा प्रकाशित एक लेख अनुसार, स्वीडेनमा बलात्कारको उजुरी गरेका २९८ महिलामा गरिएको अध्ययनले ७० प्रतिशत ‘सिग्निफिकेन्ट टनिक इमोबिलिटी’ मा र ४० प्रतिशत ‘सिभियर टनिक इमोबिलिटी’ मा गएको पाइयो। अर्थात्, उनीहरू बलात्कारको प्रतिकार गर्न नसक्ने गरी ‘पारालाइज्ड’ भएका थिए। त्रासका कारण शरीर र दिमाग दुवैले काम गर्न छोडी लगभग अचल अवस्थामा पुगिने यो अनुभव यौनहिंसामा परेका अधिकांशको यथार्थ हो। अन्य खालका शारीरिक र साङ्केतिक यौन दुर्व्यवहारले पनि धेरैलाई ‘फ्रिजिङ’ मा पुर्‍याउन सक्छन्, जसले गर्दा दुर्व्यवहारमा पर्नेले तत्काल प्रतिकार गर्न सक्दैन।

मानसिक र बाह्य चुनौती पार गरेर ढिलै भए पनि उजुरी गर्न हिम्मत देखाउनेलाई हदम्यादको कानूनले अन्यायमा पार्छ। नाबालिग अवस्थामा भएको बलात्कार पहिचान गर्न वर्षौं पनि लाग्न सक्छ।

परम्परावादी प्रतिक्रिया

यौनहिंसामा परेको कसैले ढिलो आवाज उठाउँदा परम्परावादीहरूको प्रतिक्रिया हुन्छ, ‘महिलाहरूले स्वार्थ सिद्ध गर्न झूटो आरोप लगाउँछन्, साँच्चैको पीडित भए तुरुन्तै रिपोर्ट गरिहाल्थ्यो।’ खासमा यो पुरुषहरूले पुरुषकै पक्षमा फैलाएको भ्रामक तर्क हो। बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने तर्क धेरै हदसम्म यही मानसिकतामा आधारित छ।

पहिलो कुरा त, संसारभर यौनहिंसाको उजुरी दर अत्यन्तै न्यून छ। हरेक तीन घटनामा दुइटाको उजुरी नै पर्दैन। यसमा अपराधीसँगको निर्भरता, परिवारको इज्जत जाने र न्याय नपाउने डर, आफूप्रतिको यौनहिंसालाई समाजमा भइरहने ‘सामान्य’ घटनाका रूपमा लिने मानसिकता जस्ता अनेक कारण हुन्छन्।

दोस्रो कुरा, बलात्कारका उजुरीमध्ये दुईदेखि १० प्रतिशत मात्र झूटा ठहरिन्छन्। तिनमा पनि धेरैजसो बलात्कार प्रयास मात्र रहेको वा प्रमाण अभावमा झूटो बनाइएको विश्वास गरिन्छ। बलात्कारको हकमा झूटो उजुरीको तुलनामा न्यून उजुरीको समस्या कैयौं गुणा ठूलो छ। मानसिक र बाह्य चुनौती पार गरेर ढिलै भए पनि उजुरी गर्न हिम्मत देखाउनेलाई हदम्यादको कानूनले अन्यायमा पार्छ। नाबालिग अवस्थामा भएको बलात्कार पहिचान गर्न वर्षौं पनि लाग्न सक्छ।

बयानमा मानसिक प्रभाव

हिंसामा परेको प्रत्येक व्यक्ति घटनाको सम्पूर्ण विवरण दिन सक्षम हुन्छ भन्ने ठानिनु अर्को गलत अवधारणा हो। यो हिंसाको प्रकृति र असरबारे यथेष्ट ज्ञान विनै निकालिएको निष्कर्ष हो। बलात्कारमा परेकाहरूलाई घटनाले गहिरो मानसिक आघात पुर्‍याएको हुन्छ जसले उनीहरूको स्मरणशक्तिमा असर पार्छ। यसै कारणले उनीहरूका बयानमा विरोधाभासी कुरा पनि आउन सक्छन्।

अदालती प्रक्रियामा यो यथार्थलाई बेवास्ता गरिए हिंसामा परेकाहरू न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ। जस्तो- अमेरिकामा भएको एक घटनामा किशोरी मेरीलाई बलात्कारको झूटो उजुरी गरेको आरोप लाग्छ। किशोरीसँग दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई लिइएको बयानमा ससाना कुरामा एकरूपता नभेटिंदा प्रहरीले उनीमाथि नै शङ्का गर्न थाल्छ, उनको फोटोमा देखिएको चोटपटकलाई बेवास्ता गर्छ।

यसरी शङ्काको बीजारोपण भएपछि आमाले पनि किशोरीले कैयौं पटक मान्छेको ध्यान तान्न अनुचित व्यवहार गर्ने गरेको प्रहरीलाई सुनाउँदै बलात्कारको आरोप पनि त्यस्तै हुन सक्ने भाव व्यक्त गर्छिन्। अब प्रहरी मेरीप्रति झन् निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन्छ र भीडको ध्यान तान्ने झूटो घटना बुनेको आरोपमा जरिवाना गराई मुद्दा बन्द गरिदिन्छ।

उनलाई न्याय पाउने विश्वास मरेर जान्छ। तर, यस्तै खाले बलात्कारका घटनामा अनुसन्धान गरिरहेका दुई महिला मेरीसम्म पुग्छन्। उनीहरूकै पहलमा शृङ्खलाबद्ध बलात्कारी कानूनको घेरामा आइपुग्छ। तब मेरीको प्रतिक्रिया थियो, “मेरा लागि बलात्कारी पक्राउ पर्नुभन्दा पनि मलाई विश्वास गर्ने दुई महिला रहेको कुराले ठूलो महत्त्व राख्यो।”

मञ्जुरीमै यौनसम्बन्ध राखिरहेका व्यक्ति नै किन नहुन्, हरेक सहवास दुवैको सहमतिमै हुनुपर्छ र सहवासको हरेक क्रियाकलापमा पनि दुवैको सहमति आवश्यक छ। वैवाहिक सम्बन्धमा पनि यही कानून लागू हुन्छ।

यसले मलाई हरेक बिहान बाँच्ने आशा जगाइदिन्छ। यौनहिंसामा परेकालाई विश्वास गर्ने/नगर्ने बहस कसैका लागि केवल बुद्धिविलास होला, तर भुक्तमानीहरूका लागि त्यो जीवन-मरणको सवाल हुन सक्ने कुरा यो घटनाले प्रमाणित गर्छ।

पितृसत्तात्मक न्यायालय

यौनहिंसामा ‘व्यक्ति आफैं पनि जिम्मेवार हुन्छ’ भनिनु शायद यस्ता घटनाका सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रचलित तर हानिकारक धारणा हो। यौनहिंसा पनि अन्य अपराध सरह नै हो जसको जिम्मेवार हिंसा गर्ने व्यक्ति बाहेक अरू हुन सक्दैन। सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी विना कसैको शरीरमा छुन पाइँदैन। जसरी रक्सी खाएर, नाङ्गो छाती देखाएर बाटामा हिंडेको पुरुषलाई हिंसा गर्ने छूट कसैलाई छैन, ठीक त्यसै गरी छोटो लुगा लगाएको, रक्सीले मातिएकै आधारमा महिलालाई पनि हिंसा गर्न पाइँदैन।

बारमा नाच्नेहरू वा यौन व्यवसायीलाई पनि उनीहरूको मञ्जुरी विना छुने अधिकार कसैलाई छैन। हिंसारहित वातावरणमा व्यवसाय वा काम गर्न पाउनु सबैको हक हो। मञ्जुरीमै यौनसम्बन्ध राखिरहेका व्यक्ति नै किन नहुन्, हरेक सहवास दुवैको सहमतिमै हुनुपर्छ र सहवासको हरेक क्रियाकलापमा पनि दुवैको सहमति आवश्यक छ। वैवाहिक सम्बन्धमा पनि यही कानून लागू हुन्छ।

पितृसत्तात्मक समाजले महिलाको शरीरमा पुरुषको अधिकार स्वयंसिद्ध रहेको ठान्छ। त्यसैले त्यहाँ पुरुषको अनिच्छित सम्पर्कबाट बच्नु महिला स्वयंको जिम्मेवारी मानिन्छ। पुरूषले महिलालाई गर्ने यौनहिंसालाई सामान्य रूपमा लिइन्छ। यही पितृसत्तात्मक समाजले घोकाएको भाष्यले गर्दा महिलाले पनि यो कुरा सामान्य मान्न सक्छन्। मनोरञ्जन क्षेत्रका महिलाप्रतिको यौन दुर्व्यवहारलाई प्रहरी समेत हिंसा मान्न तयार हुँदैन।

अधिकांश घटनामा उजुरी गर्ने यौन व्यवसायी प्रहरीबाटै थप हिंसामा परेर फर्कनुपरेको अवस्था छ। यसले गर्दा महिलाहरू आफूमाथिको जघन्य अपराधबारे खुलेर बोल्न सक्दैनन्। त्यसभन्दा पर न्यायिक प्रक्रियामा पनि यस्तै मानसिकता हावी छ। घटनाको गाम्भीर्यलाई कम आँकेर अपराधीलाई चोख्याउनेदेखि सजाय घटाउनेसम्मका अदालती निर्णय यही मानसिकताका उपज हुन्।

लैङ्गिक दृष्टिभेद

सबैभन्दा बढी यौनहिंसा पुरुषले गर्ने भए पनि हरेक लिङ्गका व्यक्ति यौनहिंसाको शिकार हुन सक्छन्। खास गरी पारलैङ्गिक महिला-पुरुष सहित विविध लैङ्गिकताका व्यक्ति र कारागारका पुरुष यौनहिंसामा पर्ने अध्ययनले देखाएका छन्। विद्यालयमा किशोरहरू अनि सडक बालक समेत यौनहिंसामा परेका घटना छन्। विडम्बना, नेपालको कानूनले पुरुषले महिलालाई गर्ने यौनहिंसालाई मात्र पहिचान गर्छ। महिलाभित्र पनि पारलैङ्गिक महिलालाई कानूनले समेटेको छैन।

गत वर्ष झापामा पुरुषबाट बलात्कृत एक पुरुषले कानून अभावमा बलात्कारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेनन्। यसै कारण यस्ता बलात्कारको अभिलेखीकरण समेत भएको छैन। पुरुष र अन्य लैङ्गिक पहिचान भएकाहरूप्रतिको यौनहिंसालाई कानूनमा समेट्दा त्यसैका आधारमा पीडक पुरुषले आफैं पीडित रहेको भनी उम्कन चलखेल गर्न सक्ने र त्यसले महिला अझ अन्यायमा पर्लान् भन्ने नीति निर्माण तहमा रहेकाको गलत धारणाले समाजको ठूलो हिस्सा न्यायबाट वञ्चित छ।

(नारीवादी समाचोलनामा रुचि राख्ने पराजुली लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा लेख्छिन्। हिमालको २०७९ असार अङ्कबाट।)

https://www.himalkhabar.com/news/130697