https://nepalawaj.com/2022/06/28/60636/

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारको निर्णय

नेपाल आवाज १४ असार २०७९, मंगलवार १८:५९ मा प्रकाशित  

काठमाडौं – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार छुट्टै कम्पनी खोल्ने र त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । अर्थ, विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा, स्थानीय तह, सर्वसाधारण सहितको सेयर राखेर बनाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी आर्थिक वर्षबाटै आयोजनाको निमार्ण सुरु गर्न सकिने बताइन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट आयोजनाका लागि लगानी जुटाएर निर्माण थाल्ने योजना छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना पटक-पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ८ मंसिर ०७४ मा स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गर्‍यो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ असोजमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई दिने निर्णय गर्‍यो । तर गेजुवा अहिलेसम्म लगानीका लागि तयार भएन । गत चैतमा फेरि स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय भएपछि कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने तयारी गरिएको हो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न र प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । आयोजनाले २०७४ सालदेखि डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेकामा हालसम्म गोरखा र धादिङतर्फ ४७ हजार ४३९ रोपनी व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि जम्मा ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिंदैछ । डुवान क्षेत्रमा पर्ने घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण चलिरहेको छ । आयोजनाको पुनर्बासका लागि स्थानको पहिचान गर्न र मुआब्जा वितरणमा आएका गुनासो व्यवस्थापन गर्न भने सरकारले अझै आलटाल गरिरहेको छ ।