http://www.onlinekhabar.com/2017/06/594049/
२२ जेठ, नयाँ दिल्ली । भारतमा सन् २०३० देखि बेचिने हरेक कार विद्युतीय नै हुनुपर्ने सरकारले नीति लिने भएको छ ।
इन्धनबाट चल्ने गाडीका कारण बढ्दो वातावरण प्रदुषण रोक्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । वातावरण प्रदुषणका कारण भारतमा प्रत्येक वर्ष १२ लाख व्यक्तिहरुको मृत्यू हुने गरेको छ ।
चुलिँदो अर्थतन्त्रसँगै भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता बनेको छ । यसले तेलका लागि वाषिर्क १ खर्ब ५० अर्ब डलर खर्चिन्छ । त्यसैले भारत विद्युतीय गाडीतर्फ मोडिनु भनेको तेलको माग ठोसरुपमा घट्नु हो ।
सरकारको नयाँ कदमले सन् २०३० सम्म भारतको इन्धन लागतमा ६० अर्ब डलर बचत गर्ने र लाखौं भारतीय कार मालिकहरुको सञ्चालन खर्च घटाउने अनुमान गरिएको छ ।
भारतीय उर्जामन्त्री पियूस गोयलले पहिलो दुई वा तीन वर्षसम्म सरकारले विद्युतीय कार उत्पादनमा वित्तीय सहायता गर्ने बताएका छन् ।
विषाक्त धुवाँमा सास फेर्नुपर्ने अवस्थाका कारण भारतमा हरेक वर्ष १० लाखभन्दा बढि मानिसको मृत्यू हुने गरेको ग्रीनस्पेस नामक संस्थाले गरेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । वायू प्रदुषणका कारण मृत्यू हुनेको संख्या धुम्रपानका कारण मृत्यू हुनेको संख्याभन्दा थोरै मात्र कम छ ।
सन् २०१४ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सर्वाधिक वायू प्रदुषण भएका विश्वका २० शहरहरुमध्ये भारतमा १३ शहर भएको उल्लेख गरेको थियो ।
वायू प्रदुषणका लागि देशका नेताहरुले विभिन्न उपायहरु अपनाउँदै आएका छन् । सन् २०१६ को जनवरीमा नयाँ दिल्लीको सरकारले सवारी साधनमा जोर-विजोर प्रणाली लागू गरेको थियो । एकल महिलाबाहेक अन्यलाई एक दिन बिराएर मात्र सवारी साधन चलाउन अनुमति दिइएको थियो । यस्तो प्रावधानले सामान्य सफलता पाए पनि पूर्णरुपमा विद्युतीय कार मात्रै चलाउनुपर्ने प्रावधानले भने ठूलो वातावरतीय प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
यो पनि अनुमान गरिएको छ कि क्रमिक रुपमा विद्युतीय कारतर्फ ढल्किँदा सन् २०३० सम्ममा भारतभर कार्वन उत्सर्जनमा ३७ प्रतिशतले गिरावट आउने छ ।
भारतले यसरी विद्युतीय सवारीसाधनमा जाने महत्वाकांक्षी योजना बनाइरहँदा तेल निर्यातकहरुले यस क्षेत्रमा तेलको मागका लागि आफ्नो गणित परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ ।
२०७४ जेठ २२ गते १०:२८ मा प्रकाशित इन्धनबाट चल्ने गाडीका कारण बढ्दो वातावरण प्रदुषण रोक्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । वातावरण प्रदुषणका कारण भारतमा प्रत्येक वर्ष १२ लाख व्यक्तिहरुको मृत्यू हुने गरेको छ ।
चुलिँदो अर्थतन्त्रसँगै भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता बनेको छ । यसले तेलका लागि वाषिर्क १ खर्ब ५० अर्ब डलर खर्चिन्छ । त्यसैले भारत विद्युतीय गाडीतर्फ मोडिनु भनेको तेलको माग ठोसरुपमा घट्नु हो ।
सरकारको नयाँ कदमले सन् २०३० सम्म भारतको इन्धन लागतमा ६० अर्ब डलर बचत गर्ने र लाखौं भारतीय कार मालिकहरुको सञ्चालन खर्च घटाउने अनुमान गरिएको छ ।
भारतीय उर्जामन्त्री पियूस गोयलले पहिलो दुई वा तीन वर्षसम्म सरकारले विद्युतीय कार उत्पादनमा वित्तीय सहायता गर्ने बताएका छन् ।
विषाक्त धुवाँमा सास फेर्नुपर्ने अवस्थाका कारण भारतमा हरेक वर्ष १० लाखभन्दा बढि मानिसको मृत्यू हुने गरेको ग्रीनस्पेस नामक संस्थाले गरेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । वायू प्रदुषणका कारण मृत्यू हुनेको संख्या धुम्रपानका कारण मृत्यू हुनेको संख्याभन्दा थोरै मात्र कम छ ।
सन् २०१४ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सर्वाधिक वायू प्रदुषण भएका विश्वका २० शहरहरुमध्ये भारतमा १३ शहर भएको उल्लेख गरेको थियो ।
वायू प्रदुषणका लागि देशका नेताहरुले विभिन्न उपायहरु अपनाउँदै आएका छन् । सन् २०१६ को जनवरीमा नयाँ दिल्लीको सरकारले सवारी साधनमा जोर-विजोर प्रणाली लागू गरेको थियो । एकल महिलाबाहेक अन्यलाई एक दिन बिराएर मात्र सवारी साधन चलाउन अनुमति दिइएको थियो । यस्तो प्रावधानले सामान्य सफलता पाए पनि पूर्णरुपमा विद्युतीय कार मात्रै चलाउनुपर्ने प्रावधानले भने ठूलो वातावरतीय प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
यो पनि अनुमान गरिएको छ कि क्रमिक रुपमा विद्युतीय कारतर्फ ढल्किँदा सन् २०३० सम्ममा भारतभर कार्वन उत्सर्जनमा ३७ प्रतिशतले गिरावट आउने छ ।
भारतले यसरी विद्युतीय सवारीसाधनमा जाने महत्वाकांक्षी योजना बनाइरहँदा तेल निर्यातकहरुले यस क्षेत्रमा तेलको मागका लागि आफ्नो गणित परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment