पत्र पत्रिका बाट -साभार http://annapurnapost.com/news/73760
राष्ट्रियतामा ठट्टा
नेपालले भारतसँग मात्र किन्नुपर्ने र भारतलाई बेच्न नपाइने व्यापार हो ?
राष्ट्रको ‘समृद्धि र स्वाभिमान' नै अहिले
जनताले पटक-पटक अभिव्यक्त गरिरहेको चाहना हो, भलै सबैले यस्तै सूत्रबद्ध
ढंगले राखिरहेका नहोलान् । २००७ सालबाट सात दशक भइसक्यो, नेपाल आधुनिक
राजनीति र आधुनिक अर्थतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको । २०४६ सालबाट गणना
गर्ने हो भने तीन दशक पुग्न लाग्यो र २०६३ सालको गणतन्त्रलाई आधार बनाउने
हो भने पनि एक दशक भइसक्यो । तर यथार्थ के देखिन्छ भने समृद्ध र स्वाभिमान
दुवै पहिलाभन्दा अहिले स्खलित भएका छन्, भलै प्रत्येक मानिसका हातमा मोबाइल
होला, महिलाको अस्मिता लुट्ने मनोरञ्जनका उद्योग बढेको होलान् र सुन
तस्करी, भारतीय व्यापारीका कालो धन, सिमानाबाट हुने कालोबजारीसमेतको
माफियातन्त्रको जगमा काठमाडौं र अन्य सहरका अश्लील आधुनिकता खडा भएका किन
नहोऊन् ।
२०४६ सालदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले
प्राप्त गरेको आर्थिक रूपान्तरण के हो ? हो, पश्चिमी विकृत पुँजीवादी
अर्थतन्त्र पढेकाहरू भन्ने गर्छन् २००७ सालमा एक प्रतिशत रहेको साक्षरता
अहिले लगभग ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मेरो उहाँ महोदयहरूलाई प्रश्न छ,
जुन शिक्षाको प्रतिशत देखाएर ‘मेलेनियम डेभलपमेन्ट गोल' नेपालले प्राप्त
गर्यो भनी डंका पिट्नुभएको छ, के त्यो शिक्षा उत्पादनमूलक छ ? के त्यसले
रोजगार सिर्जना गर्छ ? के त्यसले जीवनयापनलाई सहज बनाएको छ ? विल्कुल छैन ।
२०१६ सालदेखि अहिलेसम्म त्रिविविले
उत्पादन गरेको जनशक्ति ‘उत्पादकत्वहीन' बेरोजगारको जमातमा रूपान्तरण भएको छ
। नेपालमा ‘आर्थिक समृद्धि' को जग निर्माण हुन नसक्नु र आज देशको
स्वाभिमान नै खतरामा पर्ने गरी अवाञ्छित तत्वहरूले ताण्डव गर्न सक्नुको
पछाडि ‘देशमा सञ्चालित शिक्षाले उत्पादन गरेको ‘अल्प-ज्ञानी' (स्युडो
बौद्धिकता) हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । प्रश्न राखौं, नेताजीहरू तपाईंले
के गर्नुभयो यस स्तरहीन, उत्पादकत्वहीन एवं स्वाभिमान निर्माण गर्न नसक्ने
शिक्षाको परिवर्तनको लागि ?
देशका अर्थशास्त्रीहरूले बताएका अर्को झूट
हो ‘गरिबी' को रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर बढेको कुरा । अहिले १८
प्रतिशत जनता मात्र गरिब छन् भन्ने तपाईंहरूको भनाइ राष्ट्रमाथिको बेइमानी
हो भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई थाहा छ । तपाईंहरूले एक डलर २५ सेन्ट वा
त्योभन्दा माथि कमाउनेलाई गरिबीको रेखामाथि राख्नुभएको छैन । १२६ रुपैयाँले
दिनमा खान पुग्छ ? अनि १२६ रुपैयाँ र १२८ रुपैयाँमा के फरक छ ?
यो कुरा जनतालाई बताउन सक्नुहुन्छ ? देशको
कुल आम्दानीलाई जनसंख्याले भाग गरेर गरिबीमुनिको रेखा निर्धारण गर्नु
हुन्छ । अनि प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ७५० डलर भनी घोषणा
गर्नुहुन्छ । देशका धनीको धन गरिबलाई कागजमा बाँडेर प्रत्येक नेपाली
बर्सेनि धनी भएको तथ्यांक प्रकाशित गरी जनताका आँखामा धुलो छर्नु हुन्छ, तर
यथार्थ पीडादायी छ । एउटी ग्रामीण महिलाको पेटमा भएको बच्चाको हात बाहिर
आएछ अनि चार-पाँच दिनदेखि बेहोस ती महिलालाई गाउँका पाँच-छ जना बूढापाकाले
तन्नाको झोलुंगे बनाई एक घन्टा तल मोटर बोटामा ल्याउँदै थिए । उनी मरिन् वा
बाँचिन्, थाहा छैन । उनका श्रीमान् कतारमा रहेछन् ।
अर्थशास्त्रीहरू बताउनुहोस्, के उनको
प्रतिव्यक्ति आय पनि ७५० डलर नै हो ? विनोद चौधरी जस्ताको धन कागजमा
जनतालाई बाँड्ने तपाईंको पुँजीवादी अर्थतन्त्र कति मानवीय छ ? देशमा गरिबको
स्रोत र साधनप्रति कुनै पहुँच छैन । एक डलर २५ सेन्टबाट मास्तिर आम्दानी
पुर्याउन किसानलाई सुँगुरको पाठो दिनु हुन्छ । गाउँको एउटा गरिब ‘खोले
खाने' किसान घरमा एउटा बत्ती बाल्छ, तर धनी चौधरी र उनी गरिब दुवैले
तिर्नुपर्ने बिजुलीको शुल्कको दर एउटै छ ।
एउटा गरिब बाँच्नको लागि एक गाग्रो पानी
धाराबाट थाप्छ । धनीहरू फूलबारीमा पानी हाल्न पनि त्यही पानी प्रयोग गर्छन्
। उनीहरूले तिर्ने शुल्क एउटै छ । एउटा गरिब वर्षमा तीन महिना खोले खाने
जमिनको मालपोत तिर्छ, एउटा मास्टर दिनभरि पढाएको तलबबाट १५ प्रतिशत कर
तिर्छ, तर व्यापारीहरू मुनाफामा कर तिर्छन् । बिरामी भई अस्पताल जाँदा
बिरामी पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्छ ।
तर नेताहरू बिरामी हुँदा करोडौंको अनुदान
पाउँछन् । नेपालका अर्थशास्त्रीले निर्माण गरेको यस्तो अन्यायपूर्ण समाज
हो, हाम्रो ‘नेपाल' । फेरि पनि नेताहरू तपाईंलाई प्रश्न छ- यस त्रासदीपूर्ण
गरिबविरोधी समाज बदल्न तपाईंले के गर्नुभयो ? सभासद्ज्यूहरू, यस
त्रासदीलाई सम्बोधन गर्न के कानुन बनाउनुभयो ? नेपालका १० प्रतिशत
सम्भ्रान्तहरू कुल राष्ट्रिय आयको ५२ प्रतिशत र २० प्रतिशत तन्नम गरिबहरू
कुल राष्ट्रिय आयको पाँच प्रतिशत उपभोग गर्छन् । नेताज्यूहरू विगत २७
वर्षमा यस अन्यायपूर्ण घोर शोषणयुक्त अमानवीय व्यवस्थालाई बदल्न अहिलेसम्म
के-के गर्नुभयो ? छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्, के तपाईं इमानदार हुनुहन्छ
जनताप्रति ?
सिन्धुपाल्चोकको एउटा स्कुलमा एकजना
छात्रले भने, ‘तीन घन्टा हिँडेर स्कुल आउनुपर्छ' । तीन घन्टा हिँडेर घर
जानुपर्छ । स्कुलमा आई कक्षामा पसेदेखि थकाइले निद्रा लाग्छ । एउटा बस भए त
पढ्न सकिन्थ्यो, तर राष्ट्रका ती भविष्यलाई पढ्ने वातावरण दिन सरकरलाई
चासो छैन । कुल राष्ट्रिय आयको पुगनपुग पाँच प्रतिशत जति राज्य शिक्षामा
खर्च गर्छ । यो राष्ट्रिय आयमा धनीले तिरकेको करभन्दा गरिबले पाइला-पाइलामा
तिरेको शुल्कको अंश ज्यादा छ ।
यहाँ सरकारको प्रशासनिक खर्च झन्डै कुल
आयको १० प्रतिशत छ । सबै कर्मचारीलाई सरकारी गाडी सरकारले दिएको छ । एउटा
मन्त्रीको मासिक १६ लाख खर्च छ, तर गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कुलको हालत
प्रयोग गर्न छोडेको फोहोर शौचालय जस्तो छ । फेरि पनि प्रश्न गरौं-
नेताज्यूहरू के गर्नुभयो यस अवस्थालाई बदल्न ?
अर्को एउटा रोचक तथ्य हेरौं । नेपाल
भारतलाई सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने सातौं देश हो । गतवर्ष नेपालले
भारतलाई तीन खर्ब ३४ अर्ब रेमिट्यान्स पठायो, तर भारत नेपालमा रेमिट्यान्स
पठाउने १५ देशभित्र पर्दैन । नेपालमा रोजगार छैन भनी नेपालीहरू अरब,
मलेसिया र कोरिया गई रगत सुकाउँछन् । दिनैपिच्छे कफिनहरू नेपाल भित्रिन्छन्
। नेपालमा रोजगारको अवसर नभए भारतमा तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट गयो
त ? अवसर रोजगारको नभएको होइन । नभएको चाहिँ रोजगारको लागि सीपको हो ।
विगत २७ वर्षसम्म यो परिस्थिति बदल्न राजनीतिक नेताहरूले के गर्नुभयो ?
जब हामी भारतलाई तीन खर्ब आम्दानी
दिइरहेका छौं, भारत किन हामीलाई सहयोग दिएको दाबी गर्छ र नेताहरू ताली
बनाउँछन् । हामी भारतको बजारमा रूपान्तरण भएका छौं । ठीकै छ भारत हाम्रो
नजिक छ र उससँगै व्यापर गर्न हामीलाई सुगम पनि हुन्छ । तर के भारतसँगको
व्यापार भनेको ‘नेपालले भारतसँग मात्र किन्नुपर्ने र भारतलाई बेच्न नपाइने'
व्यापार हो ? अर्बौंको व्यापार घाटा भारतसँग छ । क्रमशः नेपाल भारतको
व्यापारिक तथा वित्तीय उपनिवेश बनिरहेको छ । नेपालको धान भारत गई चामल बनेर
नेपाल आउँछ ।
नेपालको जडिबुटी भारतमा जान्छ र ‘पतञ्जली'
औषधी बनेर आउँछ । नेपालबाट वार्षिक चालीस अर्ब त शिक्षामा जान्छ । दस
अर्बभन्दा बढी मठमन्दिरबाट जान्छ । तीन खर्बभन्दा बढी भारतीय नागरिकले काम
गरेर लैजान्छन् । तर भारत नेपालबाट असुरक्षा देख्छ । तराईमा बेरोजगार छ
जसरी पहाडमा छ । तर बेरोजगार किन छ ? के आफूलाई कथित मधेसी नेता
भन्नेहरूलाई यो थाहा छ ? दुर्भाग्य यी र यस्ता यथार्थ बुझेर देशलाई
‘समृद्धिको बाटो र स्वाभिमान' को संरक्षणतर्फ डोर्याउन होइन नेताहरू
लम्पसार पर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन् ।
नेपालमा रोजगार छैन भनी नेपालीहरू अरब, मलेसिया र कोरिया गई रगत सुकाउँछन् । दिनैपिच्छे कफिनहरू नेपाल भित्रिन्छन् । नेपालमा रोजगारको अवसर नभए भारतमा तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट गयो त ? अवसर रोजगारको नभएको होइन । नभएको चाहिँ रोजगारको लागि सीपको हो ।
समस्या नेपालका राजनीतिक दलहरूको वैचारिक
स्खलन, देशभक्तिप्रतिको स्खलित जुझारूपन र जनताप्रतिको घट्दो
उत्तरदायित्वको बोधमा रहेका छन् । नेपाली जनता नेपाली नेताका आँखामा एउटा
कारणले मात्र देखिन्छन् वा एउटा कारणले मात्र नेपाली नेता नेपाली जनताको
महत्त्व देख्छन्, त्यो हो जनता सत्तामा जाने भर्याङ हुन् र सत्ताको लागि
उनीहरूको मत आवश्यक पर्छ । दुर्भाग्य हो देश र जनताको सन् १७८९ मा बनेको
देश अमेरिका अहिले संसारको एक नम्बर अर्थतन्त्र र विश्वको प्रथम शक्ति
बनेको छ ।
नेपाल सन् १७६५ मा एकीकरण भइसकेको थियो ।
त्यसताका देशका शासक पृथ्वीनाराण शाहले भने- घुष दिन्या र खान्या दुवै
राष्ट्रका अपराधी हुन् । तर अहिले घूस दिने महान् र घुसा खाने झन् महान्
भएका छन् । त्यस बेला पृथ्वीनारायण शाहले भने, ‘यो देश मेरो एक्लो दुःखले
आज्र्याको देश होइन, ४ जान ३६ वर्णको फुलबारी हो ।' उनले निर्देश गरेका
थिए, ‘सबैले मिलेर राज्य चलाउनू ।' तर अहिले राज्य चलाउने होइन राज्य
लुट्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । टीकापुरमा नौजना प्रहरीको हत्या भयो ।
तीन वर्षको बालकको हत्या भयो । त्यसको अभियोग लागेका व्यक्तिले पौने दुई
करोड पाएछन् । ती मर्ने प्रहरीका सन्तानले के पाए ? यी देशमा भइरहेका
घटनाले राज्यको सर्वनास गर्ने खेल नै राजनीति हो भन्ने देखिन्छ ।
प्रतिवर्ष भारतले नेपालबाट लगभग ६ खर्ब
पाइराखेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग पराधीन रहेको छ । नेपाल भारतलाई
सहयोग गर्ने देशमा गनिएको छ । हुलाकी बाटो बनाइदिने सम्झौता भयो, त्यो
बनेको छैन । तराईका उद्योगमा नेपाली होइन, भारतीयहरू काम गर्छन् । तराईदेखि
काठमाडौंसम्मको व्यवसाय र व्यापार भारतीयको हातमा छ ।
उनीहरूलाई नेपालमा पोस्दै लाभ आर्जन गर्ने
मानिस काठमाडौंका सम्भ्रान्त र तराईका अंगीकृतहरू छन् । उनीहरू नै अहिले
देशमा क्षेत्रीय द्वन्द्वको निर्माण गरिरहेका छन् । अनि तराईका जनताको
एकलौटी मालिक बन्ने सपना र षड्यन्त्र बुनिरहेका छन् । जनताको दैनिक
समस्यासँग सम्बन्धित र जनताको अभिभावकत्व बहन गर्ने स्थानीय निर्वाचन गर्न
पनि हिंसाद्वारा रोक्ने प्रयास गर्छन् ।
तर जनताको संरक्षण सरकार गर्न सक्तैन वा
चाहँदैन । कथित आन्दोलनबाट विस्थापित गरिएका खेदिएका, मारिएका र लुटिएका
जनता नेताहरूको जानकारीमा कहिल्यै आएनन् । हिंसाको बलमा बाँचेको आन्दोलनमा
लड्नेहरू भने सरकारको जानकारीमा तत्काल आउँछन् । के राज्यले संस्थागत
भेदभाव गर्न मिल्छ ? २०६३ को आन्दोलनताका तराईको अन्दोलन दमन गर्दै अहिलेका
कतिपय कथित नेताहरू राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारमा थिए । उनीहरू सधैं शक्तिको
उपयोगमा तल्लीन थिए, तर भारतको भीमकाय अर्थतन्त्रले सोसिरहेको तराई र
सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्रका सिकार भएका नेपाली जनताको पक्षमा होइन, भारतको
पक्षमा आफ्नै देशका गरिब जनताको विरुद्धमा सक्रिय हुँदा र राज्यको
मानमर्दन गर्दा पनि राज्ययन्त्र उनीहरूकै चाकरी गरिरहेको छ, किन ?
किनभने लोकतन्त्र भीडतन्त्र र मनपरीतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ । राष्ट्रियता अपमान र ठट्टाको विषयवस्तु भएको छ । देशमा राष्ट्रवादी हुँ भन्ने भन्दा राष्ट्रवाद खोक्रो कुरा हो भन्नेको आवाज ठूलो छ । कथित बौद्धिकता अवसरवादी राजनीतिको सेवामा लिप्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनता प्रतिनिधित्वहीन अवस्थामा छन् । अरबमा रगत सुकाइरहेका जनताले पठाएको रेमिट्यान्सबाट कृत्रिम रूपमा सास फेरिरहेको अर्थतन्त्र, अरबबाट रेमिट्यान्स रोकिनेबित्तिकै अवसान हुनेछ । विश्वबैंकको पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तको पट्टी लगाएका अर्थशास्त्रीहरूलाई देशको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन । भविष्यमा देशले भोग्ने आर्थिक समस्या डरलाग्दो हुनछ । त्यसैले अब यस देशमा २७ वर्षदेखि शासन गरिरहेका नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने बेला भयो- यो २७ वर्ष नेपाली जनताको जीवनमा खेलबाड किन गर्यौ ? साथसाथै जनताले पनि आँखाको पट्टी खोल्ने समय आएको छ ।
किनभने लोकतन्त्र भीडतन्त्र र मनपरीतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ । राष्ट्रियता अपमान र ठट्टाको विषयवस्तु भएको छ । देशमा राष्ट्रवादी हुँ भन्ने भन्दा राष्ट्रवाद खोक्रो कुरा हो भन्नेको आवाज ठूलो छ । कथित बौद्धिकता अवसरवादी राजनीतिको सेवामा लिप्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनता प्रतिनिधित्वहीन अवस्थामा छन् । अरबमा रगत सुकाइरहेका जनताले पठाएको रेमिट्यान्सबाट कृत्रिम रूपमा सास फेरिरहेको अर्थतन्त्र, अरबबाट रेमिट्यान्स रोकिनेबित्तिकै अवसान हुनेछ । विश्वबैंकको पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तको पट्टी लगाएका अर्थशास्त्रीहरूलाई देशको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन । भविष्यमा देशले भोग्ने आर्थिक समस्या डरलाग्दो हुनछ । त्यसैले अब यस देशमा २७ वर्षदेखि शासन गरिरहेका नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने बेला भयो- यो २७ वर्ष नेपाली जनताको जीवनमा खेलबाड किन गर्यौ ? साथसाथै जनताले पनि आँखाको पट्टी खोल्ने समय आएको छ ।
नेपालले भारतसँग मात्र किन्नुपर्ने र भारतलाई बेच्न नपाइने व्यापार हो ?
राष्ट्रको ‘समृद्धि र
स्वाभिमान' नै अहिले जनताले
पटक-पटक अभिव्यक्त गरिरहेको चाहना
हो, भलै सबैले
यस्तै सूत्रबद्ध ढंगले
राखिरहेका नहोलान् । २००७ सालबाट
सात दशक भइसक्यो, नेपाल
आधुनिक राजनीति र
आधुनिक अर्थतन्त्रको युगमा
प्रवेश गरेको ।
२०४६ सालबाट गणना
गर्ने हो भने
तीन दशक पुग्न
लाग्यो र २०६३
सालको गणतन्त्रलाई आधार
बनाउने हो भने
पनि एक दशक
भइसक्यो । तर यथार्थ
के देखिन्छ भने
समृद्ध र स्वाभिमान दुवै
पहिलाभन्दा अहिले स्खलित भएका
छन्, भलै प्रत्येक मानिसका हातमा
मोबाइल होला, महिलाको अस्मिता लुट्ने
मनोरञ्जनका उद्योग बढेको होलान्
र सुन तस्करी,
भारतीय व्यापारीका कालो
धन, सिमानाबाट हुने
कालोबजारीसमेतको
माफियातन्त्रको
जगमा काठमाडौं र
अन्य सहरका अश्लील
आधुनिकता खडा भएका किन
नहोऊन् ।
२०४६ सालदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको
आर्थिक रूपान्तरण के
हो ? हो, पश्चिमी विकृत
पुँजीवादी अर्थतन्त्र पढेकाहरू भन्ने गर्छन् २००७
सालमा एक प्रतिशत रहेको
साक्षरता अहिले लगभग ७०
प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मेरो
उहाँ महोदयहरूलाई प्रश्न
छ, जुन शिक्षाको प्रतिशत देखाएर
‘मेलेनियम डेभलपमेन्ट गोल' नेपालले प्राप्त गर्यो भनी डंका
पिट्नुभएको छ, के त्यो
शिक्षा उत्पादनमूलक छ
? के त्यसले रोजगार
सिर्जना गर्छ ? के त्यसले
जीवनयापनलाई सहज बनाएको छ
? विल्कुल छैन ।
२०१६ सालदेखि अहिलेसम्म त्रिविविले उत्पादन गरेको
जनशक्ति ‘उत्पादकत्वहीन'
बेरोजगारको जमातमा रूपान्तरण भएको
छ । नेपालमा ‘आर्थिक
समृद्धि' को जग निर्माण हुन
नसक्नु र आज
देशको स्वाभिमान नै
खतरामा पर्ने गरी
अवाञ्छित तत्वहरूले ताण्डव गर्न सक्नुको पछाडि
‘देशमा सञ्चालित शिक्षाले उत्पादन गरेको
‘अल्प-ज्ञानी' (स्युडो
बौद्धिकता) हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन
। प्रश्न राखौं,
नेताजीहरू तपाईंले के गर्नुभयो यस
स्तरहीन, उत्पादकत्वहीन
एवं स्वाभिमान निर्माण गर्न
नसक्ने शिक्षाको परिवर्तनको लागि
?
देशका अर्थशास्त्रीहरूले बताएका
अर्को झूट हो
‘गरिबी' को रेखामुनि रहेका
जनताको जीवनस्तर बढेको
कुरा । अहिले
१८ प्रतिशत जनता
मात्र गरिब छन्
भन्ने तपाईंहरूको भनाइ
राष्ट्रमाथिको
बेइमानी हो भन्ने कुरा
तपाईंहरूलाई थाहा छ ।
तपाईंहरूले एक डलर २५
सेन्ट वा त्योभन्दा माथि
कमाउनेलाई गरिबीको रेखामाथि राख्नुभएको छैन । १२६
रुपैयाँले दिनमा खान पुग्छ
? अनि १२६ रुपैयाँ र
१२८ रुपैयाँमा के
फरक छ ?
यो कुरा
जनतालाई बताउन सक्नुहुन्छ ? देशको
कुल आम्दानीलाई जनसंख्याले भाग
गरेर गरिबीमुनिको रेखा
निर्धारण गर्नु हुन्छ ।
अनि प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय
७५० डलर भनी
घोषणा गर्नुहुन्छ ।
देशका धनीको धन
गरिबलाई कागजमा बाँडेर प्रत्येक नेपाली
बर्सेनि धनी भएको तथ्यांक प्रकाशित गरी
जनताका आँखामा धुलो
छर्नु हुन्छ, तर
यथार्थ पीडादायी छ
। एउटी ग्रामीण महिलाको पेटमा
भएको बच्चाको हात
बाहिर आएछ अनि
चार-पाँच दिनदेखि बेहोस
ती महिलालाई गाउँका
पाँच-छ जना
बूढापाकाले तन्नाको झोलुंगे बनाई एक घन्टा
तल मोटर बोटामा
ल्याउँदै थिए । उनी
मरिन् वा बाँचिन्, थाहा
छैन । उनका
श्रीमान् कतारमा रहेछन् ।
अर्थशास्त्रीहरू बताउनुहोस्, के
उनको प्रतिव्यक्ति आय
पनि ७५० डलर
नै हो ? विनोद
चौधरी जस्ताको धन
कागजमा जनतालाई बाँड्ने तपाईंको पुँजीवादी अर्थतन्त्र कति
मानवीय छ ? देशमा
गरिबको स्रोत र
साधनप्रति कुनै पहुँच छैन
। एक डलर
२५ सेन्टबाट मास्तिर आम्दानी पुर्याउन किसानलाई सुँगुरको पाठो
दिनु हुन्छ ।
गाउँको एउटा गरिब
‘खोले खाने' किसान
घरमा एउटा बत्ती
बाल्छ, तर धनी
चौधरी र उनी
गरिब दुवैले तिर्नुपर्ने बिजुलीको शुल्कको दर
एउटै छ ।
एउटा गरिब
बाँच्नको लागि एक गाग्रो
पानी धाराबाट थाप्छ
। धनीहरू फूलबारीमा पानी
हाल्न पनि त्यही
पानी प्रयोग गर्छन्
। उनीहरूले तिर्ने
शुल्क एउटै छ
। एउटा गरिब
वर्षमा तीन महिना
खोले खाने जमिनको
मालपोत तिर्छ, एउटा
मास्टर दिनभरि पढाएको
तलबबाट १५ प्रतिशत कर
तिर्छ, तर व्यापारीहरू मुनाफामा कर
तिर्छन् । बिरामी भई
अस्पताल जाँदा बिरामी पाँच
प्रतिशत सेवा शुल्क र
१३ प्रतिशत भ्याट
तिर्छ ।
तर नेताहरू बिरामी
हुँदा करोडौंको अनुदान
पाउँछन् । नेपालका अर्थशास्त्रीले निर्माण गरेको
यस्तो अन्यायपूर्ण समाज
हो, हाम्रो ‘नेपाल'
। फेरि पनि
नेताहरू तपाईंलाई प्रश्न छ- यस
त्रासदीपूर्ण गरिबविरोधी समाज बदल्न तपाईंले के
गर्नुभयो ? सभासद्ज्यूहरू,
यस त्रासदीलाई सम्बोधन गर्न
के कानुन बनाउनुभयो ? नेपालका १०
प्रतिशत सम्भ्रान्तहरू
कुल राष्ट्रिय आयको
५२ प्रतिशत र
२० प्रतिशत तन्नम
गरिबहरू कुल राष्ट्रिय आयको
पाँच प्रतिशत उपभोग
गर्छन् । नेताज्यूहरू विगत
२७ वर्षमा यस
अन्यायपूर्ण घोर शोषणयुक्त अमानवीय व्यवस्थालाई बदल्न
अहिलेसम्म के-के गर्नुभयो ? छातीमा
हात राखेर सोच्नुहोस्, के
तपाईं इमानदार हुनुहन्छ जनताप्रति ?
सिन्धुपाल्चोकको एउटा
स्कुलमा एकजना छात्रले भने,
‘तीन घन्टा हिँडेर
स्कुल आउनुपर्छ' ।
तीन घन्टा हिँडेर
घर जानुपर्छ ।
स्कुलमा आई कक्षामा पसेदेखि थकाइले
निद्रा लाग्छ ।
एउटा बस भए
त पढ्न सकिन्थ्यो, तर
राष्ट्रका ती भविष्यलाई पढ्ने
वातावरण दिन सरकरलाई चासो
छैन । कुल
राष्ट्रिय आयको पुगनपुग पाँच
प्रतिशत जति राज्य शिक्षामा खर्च
गर्छ । यो
राष्ट्रिय आयमा धनीले तिरकेको करभन्दा गरिबले
पाइला-पाइलामा तिरेको
शुल्कको अंश ज्यादा छ
।
यहाँ सरकारको प्रशासनिक खर्च
झन्डै कुल आयको
१० प्रतिशत छ
। सबै कर्मचारीलाई सरकारी
गाडी सरकारले दिएको
छ । एउटा
मन्त्रीको मासिक १६ लाख
खर्च छ, तर
गरिबका छोराछोरी पढ्ने
स्कुलको हालत प्रयोग गर्न
छोडेको फोहोर शौचालय
जस्तो छ ।
फेरि पनि प्रश्न
गरौं- नेताज्यूहरू के
गर्नुभयो यस अवस्थालाई बदल्न
?
अर्को एउटा
रोचक तथ्य हेरौं
। नेपाल भारतलाई सबैभन्दा बढी
रेमिट्यान्स पठाउने सातौं देश
हो । गतवर्ष
नेपालले भारतलाई तीन खर्ब ३४
अर्ब रेमिट्यान्स पठायो,
तर भारत नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने
१५ देशभित्र पर्दैन
। नेपालमा रोजगार
छैन भनी नेपालीहरू अरब,
मलेसिया र कोरिया गई
रगत सुकाउँछन् ।
दिनैपिच्छे कफिनहरू नेपाल भित्रिन्छन् ।
नेपालमा रोजगारको अवसर नभए भारतमा
तीन खर्ब ३४
अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट गयो
त ? अवसर रोजगारको नभएको
होइन । नभएको
चाहिँ रोजगारको लागि
सीपको हो ।
विगत २७ वर्षसम्म यो
परिस्थिति बदल्न राजनीतिक नेताहरूले के
गर्नुभयो ?
जब हामी
भारतलाई तीन खर्ब आम्दानी दिइरहेका छौं,
भारत किन हामीलाई सहयोग
दिएको दाबी गर्छ
र नेताहरू ताली
बनाउँछन् । हामी भारतको
बजारमा रूपान्तरण भएका
छौं । ठीकै
छ भारत हाम्रो
नजिक छ र
उससँगै व्यापर गर्न
हामीलाई सुगम पनि हुन्छ
। तर के
भारतसँगको व्यापार भनेको ‘नेपालले भारतसँग मात्र
किन्नुपर्ने र भारतलाई बेच्न
नपाइने' व्यापार हो
? अर्बौंको व्यापार घाटा भारतसँग छ
। क्रमशः नेपाल
भारतको व्यापारिक तथा
वित्तीय उपनिवेश बनिरहेको छ । नेपालको धान
भारत गई चामल
बनेर नेपाल आउँछ
।
नेपालको जडिबुटी भारतमा
जान्छ र ‘पतञ्जली' औषधी
बनेर आउँछ ।
नेपालबाट वार्षिक चालीस अर्ब त
शिक्षामा जान्छ । दस
अर्बभन्दा बढी मठमन्दिरबाट जान्छ
। तीन खर्बभन्दा बढी
भारतीय नागरिकले काम
गरेर लैजान्छन् ।
तर भारत नेपालबाट असुरक्षा देख्छ
। तराईमा बेरोजगार छ
जसरी पहाडमा छ
। तर बेरोजगार किन
छ ? के आफूलाई
कथित मधेसी नेता
भन्नेहरूलाई यो थाहा छ
? दुर्भाग्य यी र यस्ता
यथार्थ बुझेर देशलाई
‘समृद्धिको बाटो र स्वाभिमान' को
संरक्षणतर्फ डोर्याउन होइन
नेताहरू लम्पसार पर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने
गर्छन् ।
नेपालमा रोजगार
छैन भनी नेपालीहरू अरब,
मलेसिया र कोरिया गई
रगत सुकाउँछन् ।
दिनैपिच्छे कफिनहरू नेपाल भित्रिन्छन् ।
नेपालमा रोजगारको अवसर नभए भारतमा
तीन खर्ब ३४
अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट गयो
त ? अवसर रोजगारको नभएको
होइन । नभएको
चाहिँ रोजगारको लागि
सीपको हो ।
समस्या नेपालका राजनीतिक दलहरूको वैचारिक स्खलन,
देशभक्तिप्रतिको
स्खलित जुझारूपन र
जनताप्रतिको घट्दो उत्तरदायित्वको बोधमा
रहेका छन् ।
नेपाली जनता नेपाली
नेताका आँखामा एउटा
कारणले मात्र देखिन्छन् वा
एउटा कारणले मात्र
नेपाली नेता नेपाली
जनताको महत्त्व देख्छन्, त्यो
हो जनता सत्तामा जाने
भर्याङ हुन्
र सत्ताको लागि
उनीहरूको मत आवश्यक पर्छ
। दुर्भाग्य हो
देश र जनताको
सन् १७८९ मा
बनेको देश अमेरिका अहिले
संसारको एक नम्बर अर्थतन्त्र र
विश्वको प्रथम शक्ति बनेको
छ ।
नेपाल सन्
१७६५ मा एकीकरण
भइसकेको थियो । त्यसताका देशका
शासक पृथ्वीनाराण शाहले
भने- घुष दिन्या
र खान्या दुवै
राष्ट्रका अपराधी हुन् ।
तर अहिले घूस
दिने महान् र
घुसा खाने झन्
महान् भएका छन्
। त्यस बेला
पृथ्वीनारायण शाहले भने, ‘यो
देश मेरो एक्लो
दुःखले आज्र्याको देश
होइन, ४ जान
३६ वर्णको फुलबारी हो
।' उनले निर्देश गरेका
थिए, ‘सबैले मिलेर
राज्य चलाउनू ।'
तर अहिले राज्य
चलाउने होइन राज्य
लुट्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ
। टीकापुरमा नौजना
प्रहरीको हत्या भयो ।
तीन वर्षको बालकको
हत्या भयो ।
त्यसको अभियोग लागेका
व्यक्तिले पौने दुई करोड
पाएछन् । ती
मर्ने प्रहरीका सन्तानले के
पाए ? यी देशमा
भइरहेका घटनाले राज्यको सर्वनास गर्ने
खेल नै राजनीति हो
भन्ने देखिन्छ ।
प्रतिवर्ष भारतले
नेपालबाट लगभग ६ खर्ब
पाइराखेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग पराधीन
रहेको छ ।
नेपाल भारतलाई सहयोग
गर्ने देशमा गनिएको
छ । हुलाकी
बाटो बनाइदिने सम्झौता भयो,
त्यो बनेको छैन
। तराईका उद्योगमा नेपाली
होइन, भारतीयहरू काम
गर्छन् । तराईदेखि काठमाडौंसम्मको व्यवसाय र
व्यापार भारतीयको हातमा छ ।
उनीहरूलाई नेपालमा पोस्दै
लाभ आर्जन गर्ने
मानिस काठमाडौंका सम्भ्रान्त र
तराईका अंगीकृतहरू छन्
। उनीहरू नै
अहिले देशमा क्षेत्रीय द्वन्द्वको निर्माण गरिरहेका छन्
। अनि तराईका
जनताको एकलौटी मालिक
बन्ने सपना र
षड्यन्त्र बुनिरहेका छन् । जनताको
दैनिक समस्यासँग सम्बन्धित र
जनताको अभिभावकत्व बहन
गर्ने स्थानीय निर्वाचन गर्न
पनि हिंसाद्वारा रोक्ने
प्रयास गर्छन् ।
तर जनताको
संरक्षण सरकार गर्न सक्तैन
वा चाहँदैन ।
कथित आन्दोलनबाट विस्थापित गरिएका
खेदिएका, मारिएका र लुटिएका जनता
नेताहरूको जानकारीमा कहिल्यै आएनन् । हिंसाको बलमा
बाँचेको आन्दोलनमा लड्नेहरू भने सरकारको जानकारीमा तत्काल
आउँछन् । के
राज्यले संस्थागत भेदभाव गर्न मिल्छ
? २०६३ को आन्दोलनताका तराईको
अन्दोलन दमन गर्दै अहिलेका कतिपय
कथित नेताहरू राजा
ज्ञानेन्द्रको
सरकारमा थिए । उनीहरू
सधैं शक्तिको उपयोगमा तल्लीन
थिए, तर भारतको
भीमकाय अर्थतन्त्रले सोसिरहेको तराई
र सम्पूर्ण देशको
अर्थतन्त्रका सिकार भएका नेपाली
जनताको पक्षमा होइन,
भारतको पक्षमा आफ्नै
देशका गरिब जनताको
विरुद्धमा सक्रिय हुँदा र
राज्यको मानमर्दन गर्दा पनि राज्ययन्त्र उनीहरूकै चाकरी
गरिरहेको छ, किन ?
किनभने लोकतन्त्र भीडतन्त्र र
मनपरीतन्त्रमा
परिणत भइसकेको छ
। राष्ट्रियता अपमान
र ठट्टाको विषयवस्तु भएको
छ । देशमा
राष्ट्रवादी हुँ भन्ने भन्दा
राष्ट्रवाद खोक्रो कुरा हो
भन्नेको आवाज ठूलो छ
। कथित बौद्धिकता अवसरवादी राजनीतिको सेवामा
लिप्त रहेको छ
। यस्तो अवस्थामा जनता
प्रतिनिधित्वहीन
अवस्थामा छन् । अरबमा
रगत सुकाइरहेका जनताले
पठाएको रेमिट्यान्सबाट कृत्रिम रूपमा
सास फेरिरहेको अर्थतन्त्र, अरबबाट
रेमिट्यान्स रोकिनेबित्तिकै
अवसान हुनेछ ।
विश्वबैंकको पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तको पट्टी
लगाएका अर्थशास्त्रीहरूलाई देशको
भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन
। भविष्यमा देशले
भोग्ने आर्थिक समस्या
डरलाग्दो हुनछ । त्यसैले अब
यस देशमा २७
वर्षदेखि शासन गरिरहेका नेताहरूलाई प्रश्न
सोध्ने बेला भयो-
यो २७ वर्ष
नेपाली जनताको जीवनमा
खेलबाड किन गर्यौ ? साथसाथै जनताले
पनि आँखाको पट्टी
खोल्ने समय आएको
छ ।
- See more at:
http://annapurnapost.com/news/73760#sthash.QZEseh8H.dpuf
किनभने लोकतन्त्र भीडतन्त्र र मनपरीतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ । राष्ट्रियता अपमान र ठट्टाको विषयवस्तु भएको छ । देशमा राष्ट्रवादी हुँ भन्ने भन्दा राष्ट्रवाद खोक्रो कुरा हो भन्नेको आवाज ठूलो छ । कथित बौद्धिकता अवसरवादी राजनीतिको सेवामा लिप्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनता प्रतिनिधित्वहीन अवस्थामा छन् । अरबमा रगत सुकाइरहेका जनताले पठाएको रेमिट्यान्सबाट कृत्रिम रूपमा सास फेरिरहेको अर्थतन्त्र, अरबबाट रेमिट्यान्स रोकिनेबित्तिकै अवसान हुनेछ । विश्वबैंकको पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तको पट्टी लगाएका अर्थशास्त्रीहरूलाई देशको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन । भविष्यमा देशले भोग्ने आर्थिक समस्या डरलाग्दो हुनछ । त्यसैले अब यस देशमा २७ वर्षदेखि शासन गरिरहेका नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने बेला भयो- यो २७ वर्ष नेपाली जनताको जीवनमा खेलबाड किन गर्यौ ? साथसाथै जनताले पनि आँखाको पट्टी खोल्ने समय आएको छ ।
राष्ट्रियतामा ठट्टा
नेपालले भारतसँग मात्र किन्नुपर्ने र भारतलाई बेच्न नपाइने व्यापार हो ?
राष्ट्रको ‘समृद्धि र स्वाभिमान' नै अहिले
जनताले पटक-पटक अभिव्यक्त गरिरहेको चाहना हो, भलै सबैले यस्तै सूत्रबद्ध
ढंगले राखिरहेका नहोलान् । २००७ सालबाट सात दशक भइसक्यो, नेपाल आधुनिक
राजनीति र आधुनिक अर्थतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको । २०४६ सालबाट गणना
गर्ने हो भने तीन दशक पुग्न लाग्यो र २०६३ सालको गणतन्त्रलाई आधार बनाउने
हो भने पनि एक दशक भइसक्यो । तर यथार्थ के देखिन्छ भने समृद्ध र स्वाभिमान
दुवै पहिलाभन्दा अहिले स्खलित भएका छन्, भलै प्रत्येक मानिसका हातमा मोबाइल
होला, महिलाको अस्मिता लुट्ने मनोरञ्जनका उद्योग बढेको होलान् र सुन
तस्करी, भारतीय व्यापारीका कालो धन, सिमानाबाट हुने कालोबजारीसमेतको
माफियातन्त्रको जगमा काठमाडौं र अन्य सहरका अश्लील आधुनिकता खडा भएका किन
नहोऊन् ।
२०४६ सालदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले
प्राप्त गरेको आर्थिक रूपान्तरण के हो ? हो, पश्चिमी विकृत पुँजीवादी
अर्थतन्त्र पढेकाहरू भन्ने गर्छन् २००७ सालमा एक प्रतिशत रहेको साक्षरता
अहिले लगभग ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मेरो उहाँ महोदयहरूलाई प्रश्न छ,
जुन शिक्षाको प्रतिशत देखाएर ‘मेलेनियम डेभलपमेन्ट गोल' नेपालले प्राप्त
गर्यो भनी डंका पिट्नुभएको छ, के त्यो शिक्षा उत्पादनमूलक छ ? के त्यसले
रोजगार सिर्जना गर्छ ? के त्यसले जीवनयापनलाई सहज बनाएको छ ? विल्कुल छैन ।
२०१६ सालदेखि अहिलेसम्म त्रिविविले
उत्पादन गरेको जनशक्ति ‘उत्पादकत्वहीन' बेरोजगारको जमातमा रूपान्तरण भएको छ
। नेपालमा ‘आर्थिक समृद्धि' को जग निर्माण हुन नसक्नु र आज देशको
स्वाभिमान नै खतरामा पर्ने गरी अवाञ्छित तत्वहरूले ताण्डव गर्न सक्नुको
पछाडि ‘देशमा सञ्चालित शिक्षाले उत्पादन गरेको ‘अल्प-ज्ञानी' (स्युडो
बौद्धिकता) हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । प्रश्न राखौं, नेताजीहरू तपाईंले
के गर्नुभयो यस स्तरहीन, उत्पादकत्वहीन एवं स्वाभिमान निर्माण गर्न नसक्ने
शिक्षाको परिवर्तनको लागि ?
देशका अर्थशास्त्रीहरूले बताएका अर्को झूट
हो ‘गरिबी' को रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर बढेको कुरा । अहिले १८
प्रतिशत जनता मात्र गरिब छन् भन्ने तपाईंहरूको भनाइ राष्ट्रमाथिको बेइमानी
हो भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई थाहा छ । तपाईंहरूले एक डलर २५ सेन्ट वा
त्योभन्दा माथि कमाउनेलाई गरिबीको रेखामाथि राख्नुभएको छैन । १२६ रुपैयाँले
दिनमा खान पुग्छ ? अनि १२६ रुपैयाँ र १२८ रुपैयाँमा के फरक छ ?
यो कुरा जनतालाई बताउन सक्नुहुन्छ ? देशको
कुल आम्दानीलाई जनसंख्याले भाग गरेर गरिबीमुनिको रेखा निर्धारण गर्नु
हुन्छ । अनि प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ७५० डलर भनी घोषणा
गर्नुहुन्छ । देशका धनीको धन गरिबलाई कागजमा बाँडेर प्रत्येक नेपाली
बर्सेनि धनी भएको तथ्यांक प्रकाशित गरी जनताका आँखामा धुलो छर्नु हुन्छ, तर
यथार्थ पीडादायी छ । एउटी ग्रामीण महिलाको पेटमा भएको बच्चाको हात बाहिर
आएछ अनि चार-पाँच दिनदेखि बेहोस ती महिलालाई गाउँका पाँच-छ जना बूढापाकाले
तन्नाको झोलुंगे बनाई एक घन्टा तल मोटर बोटामा ल्याउँदै थिए । उनी मरिन् वा
बाँचिन्, थाहा छैन । उनका श्रीमान् कतारमा रहेछन् ।
अर्थशास्त्रीहरू बताउनुहोस्, के उनको
प्रतिव्यक्ति आय पनि ७५० डलर नै हो ? विनोद चौधरी जस्ताको धन कागजमा
जनतालाई बाँड्ने तपाईंको पुँजीवादी अर्थतन्त्र कति मानवीय छ ? देशमा गरिबको
स्रोत र साधनप्रति कुनै पहुँच छैन । एक डलर २५ सेन्टबाट मास्तिर आम्दानी
पुर्याउन किसानलाई सुँगुरको पाठो दिनु हुन्छ । गाउँको एउटा गरिब ‘खोले
खाने' किसान घरमा एउटा बत्ती बाल्छ, तर धनी चौधरी र उनी गरिब दुवैले
तिर्नुपर्ने बिजुलीको शुल्कको दर एउटै छ ।
एउटा गरिब बाँच्नको लागि एक गाग्रो पानी
धाराबाट थाप्छ । धनीहरू फूलबारीमा पानी हाल्न पनि त्यही पानी प्रयोग गर्छन्
। उनीहरूले तिर्ने शुल्क एउटै छ । एउटा गरिब वर्षमा तीन महिना खोले खाने
जमिनको मालपोत तिर्छ, एउटा मास्टर दिनभरि पढाएको तलबबाट १५ प्रतिशत कर
तिर्छ, तर व्यापारीहरू मुनाफामा कर तिर्छन् । बिरामी भई अस्पताल जाँदा
बिरामी पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्छ ।
तर नेताहरू बिरामी हुँदा करोडौंको अनुदान
पाउँछन् । नेपालका अर्थशास्त्रीले निर्माण गरेको यस्तो अन्यायपूर्ण समाज
हो, हाम्रो ‘नेपाल' । फेरि पनि नेताहरू तपाईंलाई प्रश्न छ- यस त्रासदीपूर्ण
गरिबविरोधी समाज बदल्न तपाईंले के गर्नुभयो ? सभासद्ज्यूहरू, यस
त्रासदीलाई सम्बोधन गर्न के कानुन बनाउनुभयो ? नेपालका १० प्रतिशत
सम्भ्रान्तहरू कुल राष्ट्रिय आयको ५२ प्रतिशत र २० प्रतिशत तन्नम गरिबहरू
कुल राष्ट्रिय आयको पाँच प्रतिशत उपभोग गर्छन् । नेताज्यूहरू विगत २७
वर्षमा यस अन्यायपूर्ण घोर शोषणयुक्त अमानवीय व्यवस्थालाई बदल्न अहिलेसम्म
के-के गर्नुभयो ? छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्, के तपाईं इमानदार हुनुहन्छ
जनताप्रति ?
सिन्धुपाल्चोकको एउटा स्कुलमा एकजना
छात्रले भने, ‘तीन घन्टा हिँडेर स्कुल आउनुपर्छ' । तीन घन्टा हिँडेर घर
जानुपर्छ । स्कुलमा आई कक्षामा पसेदेखि थकाइले निद्रा लाग्छ । एउटा बस भए त
पढ्न सकिन्थ्यो, तर राष्ट्रका ती भविष्यलाई पढ्ने वातावरण दिन सरकरलाई
चासो छैन । कुल राष्ट्रिय आयको पुगनपुग पाँच प्रतिशत जति राज्य शिक्षामा
खर्च गर्छ । यो राष्ट्रिय आयमा धनीले तिरकेको करभन्दा गरिबले पाइला-पाइलामा
तिरेको शुल्कको अंश ज्यादा छ ।
यहाँ सरकारको प्रशासनिक खर्च झन्डै कुल
आयको १० प्रतिशत छ । सबै कर्मचारीलाई सरकारी गाडी सरकारले दिएको छ । एउटा
मन्त्रीको मासिक १६ लाख खर्च छ, तर गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कुलको हालत
प्रयोग गर्न छोडेको फोहोर शौचालय जस्तो छ । फेरि पनि प्रश्न गरौं-
नेताज्यूहरू के गर्नुभयो यस अवस्थालाई बदल्न ?
अर्को एउटा रोचक तथ्य हेरौं । नेपाल
भारतलाई सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने सातौं देश हो । गतवर्ष नेपालले
भारतलाई तीन खर्ब ३४ अर्ब रेमिट्यान्स पठायो, तर भारत नेपालमा रेमिट्यान्स
पठाउने १५ देशभित्र पर्दैन । नेपालमा रोजगार छैन भनी नेपालीहरू अरब,
मलेसिया र कोरिया गई रगत सुकाउँछन् । दिनैपिच्छे कफिनहरू नेपाल भित्रिन्छन्
। नेपालमा रोजगारको अवसर नभए भारतमा तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट गयो
त ? अवसर रोजगारको नभएको होइन । नभएको चाहिँ रोजगारको लागि सीपको हो ।
विगत २७ वर्षसम्म यो परिस्थिति बदल्न राजनीतिक नेताहरूले के गर्नुभयो ?
जब हामी भारतलाई तीन खर्ब आम्दानी
दिइरहेका छौं, भारत किन हामीलाई सहयोग दिएको दाबी गर्छ र नेताहरू ताली
बनाउँछन् । हामी भारतको बजारमा रूपान्तरण भएका छौं । ठीकै छ भारत हाम्रो
नजिक छ र उससँगै व्यापर गर्न हामीलाई सुगम पनि हुन्छ । तर के भारतसँगको
व्यापार भनेको ‘नेपालले भारतसँग मात्र किन्नुपर्ने र भारतलाई बेच्न नपाइने'
व्यापार हो ? अर्बौंको व्यापार घाटा भारतसँग छ । क्रमशः नेपाल भारतको
व्यापारिक तथा वित्तीय उपनिवेश बनिरहेको छ । नेपालको धान भारत गई चामल बनेर
नेपाल आउँछ ।
नेपालको जडिबुटी भारतमा जान्छ र ‘पतञ्जली'
औषधी बनेर आउँछ । नेपालबाट वार्षिक चालीस अर्ब त शिक्षामा जान्छ । दस
अर्बभन्दा बढी मठमन्दिरबाट जान्छ । तीन खर्बभन्दा बढी भारतीय नागरिकले काम
गरेर लैजान्छन् । तर भारत नेपालबाट असुरक्षा देख्छ । तराईमा बेरोजगार छ
जसरी पहाडमा छ । तर बेरोजगार किन छ ? के आफूलाई कथित मधेसी नेता
भन्नेहरूलाई यो थाहा छ ? दुर्भाग्य यी र यस्ता यथार्थ बुझेर देशलाई
‘समृद्धिको बाटो र स्वाभिमान' को संरक्षणतर्फ डोर्याउन होइन नेताहरू
लम्पसार पर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन् ।
नेपालमा रोजगार छैन भनी नेपालीहरू अरब, मलेसिया र कोरिया गई रगत सुकाउँछन् । दिनैपिच्छे कफिनहरू नेपाल भित्रिन्छन् । नेपालमा रोजगारको अवसर नभए भारतमा तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट गयो त ? अवसर रोजगारको नभएको होइन । नभएको चाहिँ रोजगारको लागि सीपको हो ।
समस्या नेपालका राजनीतिक दलहरूको वैचारिक
स्खलन, देशभक्तिप्रतिको स्खलित जुझारूपन र जनताप्रतिको घट्दो
उत्तरदायित्वको बोधमा रहेका छन् । नेपाली जनता नेपाली नेताका आँखामा एउटा
कारणले मात्र देखिन्छन् वा एउटा कारणले मात्र नेपाली नेता नेपाली जनताको
महत्त्व देख्छन्, त्यो हो जनता सत्तामा जाने भर्याङ हुन् र सत्ताको लागि
उनीहरूको मत आवश्यक पर्छ । दुर्भाग्य हो देश र जनताको सन् १७८९ मा बनेको
देश अमेरिका अहिले संसारको एक नम्बर अर्थतन्त्र र विश्वको प्रथम शक्ति
बनेको छ ।
नेपाल सन् १७६५ मा एकीकरण भइसकेको थियो ।
त्यसताका देशका शासक पृथ्वीनाराण शाहले भने- घुष दिन्या र खान्या दुवै
राष्ट्रका अपराधी हुन् । तर अहिले घूस दिने महान् र घुसा खाने झन् महान्
भएका छन् । त्यस बेला पृथ्वीनारायण शाहले भने, ‘यो देश मेरो एक्लो दुःखले
आज्र्याको देश होइन, ४ जान ३६ वर्णको फुलबारी हो ।' उनले निर्देश गरेका
थिए, ‘सबैले मिलेर राज्य चलाउनू ।' तर अहिले राज्य चलाउने होइन राज्य
लुट्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । टीकापुरमा नौजना प्रहरीको हत्या भयो ।
तीन वर्षको बालकको हत्या भयो । त्यसको अभियोग लागेका व्यक्तिले पौने दुई
करोड पाएछन् । ती मर्ने प्रहरीका सन्तानले के पाए ? यी देशमा भइरहेका
घटनाले राज्यको सर्वनास गर्ने खेल नै राजनीति हो भन्ने देखिन्छ ।
प्रतिवर्ष भारतले नेपालबाट लगभग ६ खर्ब
पाइराखेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग पराधीन रहेको छ । नेपाल भारतलाई
सहयोग गर्ने देशमा गनिएको छ । हुलाकी बाटो बनाइदिने सम्झौता भयो, त्यो
बनेको छैन । तराईका उद्योगमा नेपाली होइन, भारतीयहरू काम गर्छन् । तराईदेखि
काठमाडौंसम्मको व्यवसाय र व्यापार भारतीयको हातमा छ ।
उनीहरूलाई नेपालमा पोस्दै लाभ आर्जन गर्ने
मानिस काठमाडौंका सम्भ्रान्त र तराईका अंगीकृतहरू छन् । उनीहरू नै अहिले
देशमा क्षेत्रीय द्वन्द्वको निर्माण गरिरहेका छन् । अनि तराईका जनताको
एकलौटी मालिक बन्ने सपना र षड्यन्त्र बुनिरहेका छन् । जनताको दैनिक
समस्यासँग सम्बन्धित र जनताको अभिभावकत्व बहन गर्ने स्थानीय निर्वाचन गर्न
पनि हिंसाद्वारा रोक्ने प्रयास गर्छन् ।
तर जनताको संरक्षण सरकार गर्न सक्तैन वा
चाहँदैन । कथित आन्दोलनबाट विस्थापित गरिएका खेदिएका, मारिएका र लुटिएका
जनता नेताहरूको जानकारीमा कहिल्यै आएनन् । हिंसाको बलमा बाँचेको आन्दोलनमा
लड्नेहरू भने सरकारको जानकारीमा तत्काल आउँछन् । के राज्यले संस्थागत
भेदभाव गर्न मिल्छ ? २०६३ को आन्दोलनताका तराईको अन्दोलन दमन गर्दै अहिलेका
कतिपय कथित नेताहरू राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारमा थिए । उनीहरू सधैं शक्तिको
उपयोगमा तल्लीन थिए, तर भारतको भीमकाय अर्थतन्त्रले सोसिरहेको तराई र
सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्रका सिकार भएका नेपाली जनताको पक्षमा होइन, भारतको
पक्षमा आफ्नै देशका गरिब जनताको विरुद्धमा सक्रिय हुँदा र राज्यको
मानमर्दन गर्दा पनि राज्ययन्त्र उनीहरूकै चाकरी गरिरहेको छ, किन ?
किनभने लोकतन्त्र भीडतन्त्र र मनपरीतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ । राष्ट्रियता अपमान र ठट्टाको विषयवस्तु भएको छ । देशमा राष्ट्रवादी हुँ भन्ने भन्दा राष्ट्रवाद खोक्रो कुरा हो भन्नेको आवाज ठूलो छ । कथित बौद्धिकता अवसरवादी राजनीतिको सेवामा लिप्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनता प्रतिनिधित्वहीन अवस्थामा छन् । अरबमा रगत सुकाइरहेका जनताले पठाएको रेमिट्यान्सबाट कृत्रिम रूपमा सास फेरिरहेको अर्थतन्त्र, अरबबाट रेमिट्यान्स रोकिनेबित्तिकै अवसान हुनेछ । विश्वबैंकको पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तको पट्टी लगाएका अर्थशास्त्रीहरूलाई देशको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन । भविष्यमा देशले भोग्ने आर्थिक समस्या डरलाग्दो हुनछ । त्यसैले अब यस देशमा २७ वर्षदेखि शासन गरिरहेका नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने बेला भयो- यो २७ वर्ष नेपाली जनताको जीवनमा खेलबाड किन गर्यौ ? साथसाथै जनताले पनि आँखाको पट्टी खोल्ने समय आएको छ ।
किनभने लोकतन्त्र भीडतन्त्र र मनपरीतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ । राष्ट्रियता अपमान र ठट्टाको विषयवस्तु भएको छ । देशमा राष्ट्रवादी हुँ भन्ने भन्दा राष्ट्रवाद खोक्रो कुरा हो भन्नेको आवाज ठूलो छ । कथित बौद्धिकता अवसरवादी राजनीतिको सेवामा लिप्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनता प्रतिनिधित्वहीन अवस्थामा छन् । अरबमा रगत सुकाइरहेका जनताले पठाएको रेमिट्यान्सबाट कृत्रिम रूपमा सास फेरिरहेको अर्थतन्त्र, अरबबाट रेमिट्यान्स रोकिनेबित्तिकै अवसान हुनेछ । विश्वबैंकको पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तको पट्टी लगाएका अर्थशास्त्रीहरूलाई देशको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन । भविष्यमा देशले भोग्ने आर्थिक समस्या डरलाग्दो हुनछ । त्यसैले अब यस देशमा २७ वर्षदेखि शासन गरिरहेका नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने बेला भयो- यो २७ वर्ष नेपाली जनताको जीवनमा खेलबाड किन गर्यौ ? साथसाथै जनताले पनि आँखाको पट्टी खोल्ने समय आएको छ ।
राष्ट्रियतामा ठट्टा
नेपालले भारतसँग मात्र किन्नुपर्ने र भारतलाई बेच्न नपाइने व्यापार हो ?
राष्ट्रको ‘समृद्धि र स्वाभिमान' नै अहिले
जनताले पटक-पटक अभिव्यक्त गरिरहेको चाहना हो, भलै सबैले यस्तै सूत्रबद्ध
ढंगले राखिरहेका नहोलान् । २००७ सालबाट सात दशक भइसक्यो, नेपाल आधुनिक
राजनीति र आधुनिक अर्थतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको । २०४६ सालबाट गणना
गर्ने हो भने तीन दशक पुग्न लाग्यो र २०६३ सालको गणतन्त्रलाई आधार बनाउने
हो भने पनि एक दशक भइसक्यो । तर यथार्थ के देखिन्छ भने समृद्ध र स्वाभिमान
दुवै पहिलाभन्दा अहिले स्खलित भएका छन्, भलै प्रत्येक मानिसका हातमा मोबाइल
होला, महिलाको अस्मिता लुट्ने मनोरञ्जनका उद्योग बढेको होलान् र सुन
तस्करी, भारतीय व्यापारीका कालो धन, सिमानाबाट हुने कालोबजारीसमेतको
माफियातन्त्रको जगमा काठमाडौं र अन्य सहरका अश्लील आधुनिकता खडा भएका किन
नहोऊन् ।
२०४६ सालदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले
प्राप्त गरेको आर्थिक रूपान्तरण के हो ? हो, पश्चिमी विकृत पुँजीवादी
अर्थतन्त्र पढेकाहरू भन्ने गर्छन् २००७ सालमा एक प्रतिशत रहेको साक्षरता
अहिले लगभग ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मेरो उहाँ महोदयहरूलाई प्रश्न छ,
जुन शिक्षाको प्रतिशत देखाएर ‘मेलेनियम डेभलपमेन्ट गोल' नेपालले प्राप्त
गर्यो भनी डंका पिट्नुभएको छ, के त्यो शिक्षा उत्पादनमूलक छ ? के त्यसले
रोजगार सिर्जना गर्छ ? के त्यसले जीवनयापनलाई सहज बनाएको छ ? विल्कुल छैन ।
२०१६ सालदेखि अहिलेसम्म त्रिविविले
उत्पादन गरेको जनशक्ति ‘उत्पादकत्वहीन' बेरोजगारको जमातमा रूपान्तरण भएको छ
। नेपालमा ‘आर्थिक समृद्धि' को जग निर्माण हुन नसक्नु र आज देशको
स्वाभिमान नै खतरामा पर्ने गरी अवाञ्छित तत्वहरूले ताण्डव गर्न सक्नुको
पछाडि ‘देशमा सञ्चालित शिक्षाले उत्पादन गरेको ‘अल्प-ज्ञानी' (स्युडो
बौद्धिकता) हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । प्रश्न राखौं, नेताजीहरू तपाईंले
के गर्नुभयो यस स्तरहीन, उत्पादकत्वहीन एवं स्वाभिमान निर्माण गर्न नसक्ने
शिक्षाको परिवर्तनको लागि ?
देशका अर्थशास्त्रीहरूले बताएका अर्को झूट
हो ‘गरिबी' को रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर बढेको कुरा । अहिले १८
प्रतिशत जनता मात्र गरिब छन् भन्ने तपाईंहरूको भनाइ राष्ट्रमाथिको बेइमानी
हो भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई थाहा छ । तपाईंहरूले एक डलर २५ सेन्ट वा
त्योभन्दा माथि कमाउनेलाई गरिबीको रेखामाथि राख्नुभएको छैन । १२६ रुपैयाँले
दिनमा खान पुग्छ ? अनि १२६ रुपैयाँ र १२८ रुपैयाँमा के फरक छ ?
यो कुरा जनतालाई बताउन सक्नुहुन्छ ? देशको
कुल आम्दानीलाई जनसंख्याले भाग गरेर गरिबीमुनिको रेखा निर्धारण गर्नु
हुन्छ । अनि प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ७५० डलर भनी घोषणा
गर्नुहुन्छ । देशका धनीको धन गरिबलाई कागजमा बाँडेर प्रत्येक नेपाली
बर्सेनि धनी भएको तथ्यांक प्रकाशित गरी जनताका आँखामा धुलो छर्नु हुन्छ, तर
यथार्थ पीडादायी छ । एउटी ग्रामीण महिलाको पेटमा भएको बच्चाको हात बाहिर
आएछ अनि चार-पाँच दिनदेखि बेहोस ती महिलालाई गाउँका पाँच-छ जना बूढापाकाले
तन्नाको झोलुंगे बनाई एक घन्टा तल मोटर बोटामा ल्याउँदै थिए । उनी मरिन् वा
बाँचिन्, थाहा छैन । उनका श्रीमान् कतारमा रहेछन् ।
अर्थशास्त्रीहरू बताउनुहोस्, के उनको
प्रतिव्यक्ति आय पनि ७५० डलर नै हो ? विनोद चौधरी जस्ताको धन कागजमा
जनतालाई बाँड्ने तपाईंको पुँजीवादी अर्थतन्त्र कति मानवीय छ ? देशमा गरिबको
स्रोत र साधनप्रति कुनै पहुँच छैन । एक डलर २५ सेन्टबाट मास्तिर आम्दानी
पुर्याउन किसानलाई सुँगुरको पाठो दिनु हुन्छ । गाउँको एउटा गरिब ‘खोले
खाने' किसान घरमा एउटा बत्ती बाल्छ, तर धनी चौधरी र उनी गरिब दुवैले
तिर्नुपर्ने बिजुलीको शुल्कको दर एउटै छ ।
एउटा गरिब बाँच्नको लागि एक गाग्रो पानी
धाराबाट थाप्छ । धनीहरू फूलबारीमा पानी हाल्न पनि त्यही पानी प्रयोग गर्छन्
। उनीहरूले तिर्ने शुल्क एउटै छ । एउटा गरिब वर्षमा तीन महिना खोले खाने
जमिनको मालपोत तिर्छ, एउटा मास्टर दिनभरि पढाएको तलबबाट १५ प्रतिशत कर
तिर्छ, तर व्यापारीहरू मुनाफामा कर तिर्छन् । बिरामी भई अस्पताल जाँदा
बिरामी पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्छ ।
तर नेताहरू बिरामी हुँदा करोडौंको अनुदान
पाउँछन् । नेपालका अर्थशास्त्रीले निर्माण गरेको यस्तो अन्यायपूर्ण समाज
हो, हाम्रो ‘नेपाल' । फेरि पनि नेताहरू तपाईंलाई प्रश्न छ- यस त्रासदीपूर्ण
गरिबविरोधी समाज बदल्न तपाईंले के गर्नुभयो ? सभासद्ज्यूहरू, यस
त्रासदीलाई सम्बोधन गर्न के कानुन बनाउनुभयो ? नेपालका १० प्रतिशत
सम्भ्रान्तहरू कुल राष्ट्रिय आयको ५२ प्रतिशत र २० प्रतिशत तन्नम गरिबहरू
कुल राष्ट्रिय आयको पाँच प्रतिशत उपभोग गर्छन् । नेताज्यूहरू विगत २७
वर्षमा यस अन्यायपूर्ण घोर शोषणयुक्त अमानवीय व्यवस्थालाई बदल्न अहिलेसम्म
के-के गर्नुभयो ? छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्, के तपाईं इमानदार हुनुहन्छ
जनताप्रति ?
सिन्धुपाल्चोकको एउटा स्कुलमा एकजना
छात्रले भने, ‘तीन घन्टा हिँडेर स्कुल आउनुपर्छ' । तीन घन्टा हिँडेर घर
जानुपर्छ । स्कुलमा आई कक्षामा पसेदेखि थकाइले निद्रा लाग्छ । एउटा बस भए त
पढ्न सकिन्थ्यो, तर राष्ट्रका ती भविष्यलाई पढ्ने वातावरण दिन सरकरलाई
चासो छैन । कुल राष्ट्रिय आयको पुगनपुग पाँच प्रतिशत जति राज्य शिक्षामा
खर्च गर्छ । यो राष्ट्रिय आयमा धनीले तिरकेको करभन्दा गरिबले पाइला-पाइलामा
तिरेको शुल्कको अंश ज्यादा छ ।
यहाँ सरकारको प्रशासनिक खर्च झन्डै कुल
आयको १० प्रतिशत छ । सबै कर्मचारीलाई सरकारी गाडी सरकारले दिएको छ । एउटा
मन्त्रीको मासिक १६ लाख खर्च छ, तर गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कुलको हालत
प्रयोग गर्न छोडेको फोहोर शौचालय जस्तो छ । फेरि पनि प्रश्न गरौं-
नेताज्यूहरू के गर्नुभयो यस अवस्थालाई बदल्न ?
अर्को एउटा रोचक तथ्य हेरौं । नेपाल
भारतलाई सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने सातौं देश हो । गतवर्ष नेपालले
भारतलाई तीन खर्ब ३४ अर्ब रेमिट्यान्स पठायो, तर भारत नेपालमा रेमिट्यान्स
पठाउने १५ देशभित्र पर्दैन । नेपालमा रोजगार छैन भनी नेपालीहरू अरब,
मलेसिया र कोरिया गई रगत सुकाउँछन् । दिनैपिच्छे कफिनहरू नेपाल भित्रिन्छन्
। नेपालमा रोजगारको अवसर नभए भारतमा तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट गयो
त ? अवसर रोजगारको नभएको होइन । नभएको चाहिँ रोजगारको लागि सीपको हो ।
विगत २७ वर्षसम्म यो परिस्थिति बदल्न राजनीतिक नेताहरूले के गर्नुभयो ?
जब हामी भारतलाई तीन खर्ब आम्दानी
दिइरहेका छौं, भारत किन हामीलाई सहयोग दिएको दाबी गर्छ र नेताहरू ताली
बनाउँछन् । हामी भारतको बजारमा रूपान्तरण भएका छौं । ठीकै छ भारत हाम्रो
नजिक छ र उससँगै व्यापर गर्न हामीलाई सुगम पनि हुन्छ । तर के भारतसँगको
व्यापार भनेको ‘नेपालले भारतसँग मात्र किन्नुपर्ने र भारतलाई बेच्न नपाइने'
व्यापार हो ? अर्बौंको व्यापार घाटा भारतसँग छ । क्रमशः नेपाल भारतको
व्यापारिक तथा वित्तीय उपनिवेश बनिरहेको छ । नेपालको धान भारत गई चामल बनेर
नेपाल आउँछ ।
नेपालको जडिबुटी भारतमा जान्छ र ‘पतञ्जली'
औषधी बनेर आउँछ । नेपालबाट वार्षिक चालीस अर्ब त शिक्षामा जान्छ । दस
अर्बभन्दा बढी मठमन्दिरबाट जान्छ । तीन खर्बभन्दा बढी भारतीय नागरिकले काम
गरेर लैजान्छन् । तर भारत नेपालबाट असुरक्षा देख्छ । तराईमा बेरोजगार छ
जसरी पहाडमा छ । तर बेरोजगार किन छ ? के आफूलाई कथित मधेसी नेता
भन्नेहरूलाई यो थाहा छ ? दुर्भाग्य यी र यस्ता यथार्थ बुझेर देशलाई
‘समृद्धिको बाटो र स्वाभिमान' को संरक्षणतर्फ डोर्याउन होइन नेताहरू
लम्पसार पर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन् ।
नेपालमा रोजगार छैन भनी नेपालीहरू अरब, मलेसिया र कोरिया गई रगत सुकाउँछन् । दिनैपिच्छे कफिनहरू नेपाल भित्रिन्छन् । नेपालमा रोजगारको अवसर नभए भारतमा तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट गयो त ? अवसर रोजगारको नभएको होइन । नभएको चाहिँ रोजगारको लागि सीपको हो ।
समस्या नेपालका राजनीतिक दलहरूको वैचारिक
स्खलन, देशभक्तिप्रतिको स्खलित जुझारूपन र जनताप्रतिको घट्दो
उत्तरदायित्वको बोधमा रहेका छन् । नेपाली जनता नेपाली नेताका आँखामा एउटा
कारणले मात्र देखिन्छन् वा एउटा कारणले मात्र नेपाली नेता नेपाली जनताको
महत्त्व देख्छन्, त्यो हो जनता सत्तामा जाने भर्याङ हुन् र सत्ताको लागि
उनीहरूको मत आवश्यक पर्छ । दुर्भाग्य हो देश र जनताको सन् १७८९ मा बनेको
देश अमेरिका अहिले संसारको एक नम्बर अर्थतन्त्र र विश्वको प्रथम शक्ति
बनेको छ ।
नेपाल सन् १७६५ मा एकीकरण भइसकेको थियो ।
त्यसताका देशका शासक पृथ्वीनाराण शाहले भने- घुष दिन्या र खान्या दुवै
राष्ट्रका अपराधी हुन् । तर अहिले घूस दिने महान् र घुसा खाने झन् महान्
भएका छन् । त्यस बेला पृथ्वीनारायण शाहले भने, ‘यो देश मेरो एक्लो दुःखले
आज्र्याको देश होइन, ४ जान ३६ वर्णको फुलबारी हो ।' उनले निर्देश गरेका
थिए, ‘सबैले मिलेर राज्य चलाउनू ।' तर अहिले राज्य चलाउने होइन राज्य
लुट्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । टीकापुरमा नौजना प्रहरीको हत्या भयो ।
तीन वर्षको बालकको हत्या भयो । त्यसको अभियोग लागेका व्यक्तिले पौने दुई
करोड पाएछन् । ती मर्ने प्रहरीका सन्तानले के पाए ? यी देशमा भइरहेका
घटनाले राज्यको सर्वनास गर्ने खेल नै राजनीति हो भन्ने देखिन्छ ।
प्रतिवर्ष भारतले नेपालबाट लगभग ६ खर्ब
पाइराखेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग पराधीन रहेको छ । नेपाल भारतलाई
सहयोग गर्ने देशमा गनिएको छ । हुलाकी बाटो बनाइदिने सम्झौता भयो, त्यो
बनेको छैन । तराईका उद्योगमा नेपाली होइन, भारतीयहरू काम गर्छन् । तराईदेखि
काठमाडौंसम्मको व्यवसाय र व्यापार भारतीयको हातमा छ ।
उनीहरूलाई नेपालमा पोस्दै लाभ आर्जन गर्ने
मानिस काठमाडौंका सम्भ्रान्त र तराईका अंगीकृतहरू छन् । उनीहरू नै अहिले
देशमा क्षेत्रीय द्वन्द्वको निर्माण गरिरहेका छन् । अनि तराईका जनताको
एकलौटी मालिक बन्ने सपना र षड्यन्त्र बुनिरहेका छन् । जनताको दैनिक
समस्यासँग सम्बन्धित र जनताको अभिभावकत्व बहन गर्ने स्थानीय निर्वाचन गर्न
पनि हिंसाद्वारा रोक्ने प्रयास गर्छन् ।
तर जनताको संरक्षण सरकार गर्न सक्तैन वा
चाहँदैन । कथित आन्दोलनबाट विस्थापित गरिएका खेदिएका, मारिएका र लुटिएका
जनता नेताहरूको जानकारीमा कहिल्यै आएनन् । हिंसाको बलमा बाँचेको आन्दोलनमा
लड्नेहरू भने सरकारको जानकारीमा तत्काल आउँछन् । के राज्यले संस्थागत
भेदभाव गर्न मिल्छ ? २०६३ को आन्दोलनताका तराईको अन्दोलन दमन गर्दै अहिलेका
कतिपय कथित नेताहरू राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारमा थिए । उनीहरू सधैं शक्तिको
उपयोगमा तल्लीन थिए, तर भारतको भीमकाय अर्थतन्त्रले सोसिरहेको तराई र
सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्रका सिकार भएका नेपाली जनताको पक्षमा होइन, भारतको
पक्षमा आफ्नै देशका गरिब जनताको विरुद्धमा सक्रिय हुँदा र राज्यको
मानमर्दन गर्दा पनि राज्ययन्त्र उनीहरूकै चाकरी गरिरहेको छ, किन ?
किनभने लोकतन्त्र भीडतन्त्र र मनपरीतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ । राष्ट्रियता अपमान र ठट्टाको विषयवस्तु भएको छ । देशमा राष्ट्रवादी हुँ भन्ने भन्दा राष्ट्रवाद खोक्रो कुरा हो भन्नेको आवाज ठूलो छ । कथित बौद्धिकता अवसरवादी राजनीतिको सेवामा लिप्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनता प्रतिनिधित्वहीन अवस्थामा छन् । अरबमा रगत सुकाइरहेका जनताले पठाएको रेमिट्यान्सबाट कृत्रिम रूपमा सास फेरिरहेको अर्थतन्त्र, अरबबाट रेमिट्यान्स रोकिनेबित्तिकै अवसान हुनेछ । विश्वबैंकको पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तको पट्टी लगाएका अर्थशास्त्रीहरूलाई देशको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन । भविष्यमा देशले भोग्ने आर्थिक समस्या डरलाग्दो हुनछ । त्यसैले अब यस देशमा २७ वर्षदेखि शासन गरिरहेका नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने बेला भयो- यो २७ वर्ष नेपाली जनताको जीवनमा खेलबाड किन गर्यौ ? साथसाथै जनताले पनि आँखाको पट्टी खोल्ने समय आएको छ ।
किनभने लोकतन्त्र भीडतन्त्र र मनपरीतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ । राष्ट्रियता अपमान र ठट्टाको विषयवस्तु भएको छ । देशमा राष्ट्रवादी हुँ भन्ने भन्दा राष्ट्रवाद खोक्रो कुरा हो भन्नेको आवाज ठूलो छ । कथित बौद्धिकता अवसरवादी राजनीतिको सेवामा लिप्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनता प्रतिनिधित्वहीन अवस्थामा छन् । अरबमा रगत सुकाइरहेका जनताले पठाएको रेमिट्यान्सबाट कृत्रिम रूपमा सास फेरिरहेको अर्थतन्त्र, अरबबाट रेमिट्यान्स रोकिनेबित्तिकै अवसान हुनेछ । विश्वबैंकको पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तको पट्टी लगाएका अर्थशास्त्रीहरूलाई देशको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन । भविष्यमा देशले भोग्ने आर्थिक समस्या डरलाग्दो हुनछ । त्यसैले अब यस देशमा २७ वर्षदेखि शासन गरिरहेका नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने बेला भयो- यो २७ वर्ष नेपाली जनताको जीवनमा खेलबाड किन गर्यौ ? साथसाथै जनताले पनि आँखाको पट्टी खोल्ने समय आएको छ ।
राष्ट्रियतामा ठट्टा
नेपालले भारतसँग मात्र किन्नुपर्ने र भारतलाई बेच्न नपाइने व्यापार हो ?
राष्ट्रको ‘समृद्धि र स्वाभिमान' नै अहिले
जनताले पटक-पटक अभिव्यक्त गरिरहेको चाहना हो, भलै सबैले यस्तै सूत्रबद्ध
ढंगले राखिरहेका नहोलान् । २००७ सालबाट सात दशक भइसक्यो, नेपाल आधुनिक
राजनीति र आधुनिक अर्थतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको । २०४६ सालबाट गणना
गर्ने हो भने तीन दशक पुग्न लाग्यो र २०६३ सालको गणतन्त्रलाई आधार बनाउने
हो भने पनि एक दशक भइसक्यो । तर यथार्थ के देखिन्छ भने समृद्ध र स्वाभिमान
दुवै पहिलाभन्दा अहिले स्खलित भएका छन्, भलै प्रत्येक मानिसका हातमा मोबाइल
होला, महिलाको अस्मिता लुट्ने मनोरञ्जनका उद्योग बढेको होलान् र सुन
तस्करी, भारतीय व्यापारीका कालो धन, सिमानाबाट हुने कालोबजारीसमेतको
माफियातन्त्रको जगमा काठमाडौं र अन्य सहरका अश्लील आधुनिकता खडा भएका किन
नहोऊन् ।
२०४६ सालदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले
प्राप्त गरेको आर्थिक रूपान्तरण के हो ? हो, पश्चिमी विकृत पुँजीवादी
अर्थतन्त्र पढेकाहरू भन्ने गर्छन् २००७ सालमा एक प्रतिशत रहेको साक्षरता
अहिले लगभग ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मेरो उहाँ महोदयहरूलाई प्रश्न छ,
जुन शिक्षाको प्रतिशत देखाएर ‘मेलेनियम डेभलपमेन्ट गोल' नेपालले प्राप्त
गर्यो भनी डंका पिट्नुभएको छ, के त्यो शिक्षा उत्पादनमूलक छ ? के त्यसले
रोजगार सिर्जना गर्छ ? के त्यसले जीवनयापनलाई सहज बनाएको छ ? विल्कुल छैन ।
२०१६ सालदेखि अहिलेसम्म त्रिविविले
उत्पादन गरेको जनशक्ति ‘उत्पादकत्वहीन' बेरोजगारको जमातमा रूपान्तरण भएको छ
। नेपालमा ‘आर्थिक समृद्धि' को जग निर्माण हुन नसक्नु र आज देशको
स्वाभिमान नै खतरामा पर्ने गरी अवाञ्छित तत्वहरूले ताण्डव गर्न सक्नुको
पछाडि ‘देशमा सञ्चालित शिक्षाले उत्पादन गरेको ‘अल्प-ज्ञानी' (स्युडो
बौद्धिकता) हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । प्रश्न राखौं, नेताजीहरू तपाईंले
के गर्नुभयो यस स्तरहीन, उत्पादकत्वहीन एवं स्वाभिमान निर्माण गर्न नसक्ने
शिक्षाको परिवर्तनको लागि ?
देशका अर्थशास्त्रीहरूले बताएका अर्को झूट
हो ‘गरिबी' को रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर बढेको कुरा । अहिले १८
प्रतिशत जनता मात्र गरिब छन् भन्ने तपाईंहरूको भनाइ राष्ट्रमाथिको बेइमानी
हो भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई थाहा छ । तपाईंहरूले एक डलर २५ सेन्ट वा
त्योभन्दा माथि कमाउनेलाई गरिबीको रेखामाथि राख्नुभएको छैन । १२६ रुपैयाँले
दिनमा खान पुग्छ ? अनि १२६ रुपैयाँ र १२८ रुपैयाँमा के फरक छ ?
यो कुरा जनतालाई बताउन सक्नुहुन्छ ? देशको
कुल आम्दानीलाई जनसंख्याले भाग गरेर गरिबीमुनिको रेखा निर्धारण गर्नु
हुन्छ । अनि प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ७५० डलर भनी घोषणा
गर्नुहुन्छ । देशका धनीको धन गरिबलाई कागजमा बाँडेर प्रत्येक नेपाली
बर्सेनि धनी भएको तथ्यांक प्रकाशित गरी जनताका आँखामा धुलो छर्नु हुन्छ, तर
यथार्थ पीडादायी छ । एउटी ग्रामीण महिलाको पेटमा भएको बच्चाको हात बाहिर
आएछ अनि चार-पाँच दिनदेखि बेहोस ती महिलालाई गाउँका पाँच-छ जना बूढापाकाले
तन्नाको झोलुंगे बनाई एक घन्टा तल मोटर बोटामा ल्याउँदै थिए । उनी मरिन् वा
बाँचिन्, थाहा छैन । उनका श्रीमान् कतारमा रहेछन् ।
अर्थशास्त्रीहरू बताउनुहोस्, के उनको
प्रतिव्यक्ति आय पनि ७५० डलर नै हो ? विनोद चौधरी जस्ताको धन कागजमा
जनतालाई बाँड्ने तपाईंको पुँजीवादी अर्थतन्त्र कति मानवीय छ ? देशमा गरिबको
स्रोत र साधनप्रति कुनै पहुँच छैन । एक डलर २५ सेन्टबाट मास्तिर आम्दानी
पुर्याउन किसानलाई सुँगुरको पाठो दिनु हुन्छ । गाउँको एउटा गरिब ‘खोले
खाने' किसान घरमा एउटा बत्ती बाल्छ, तर धनी चौधरी र उनी गरिब दुवैले
तिर्नुपर्ने बिजुलीको शुल्कको दर एउटै छ ।
एउटा गरिब बाँच्नको लागि एक गाग्रो पानी
धाराबाट थाप्छ । धनीहरू फूलबारीमा पानी हाल्न पनि त्यही पानी प्रयोग गर्छन्
। उनीहरूले तिर्ने शुल्क एउटै छ । एउटा गरिब वर्षमा तीन महिना खोले खाने
जमिनको मालपोत तिर्छ, एउटा मास्टर दिनभरि पढाएको तलबबाट १५ प्रतिशत कर
तिर्छ, तर व्यापारीहरू मुनाफामा कर तिर्छन् । बिरामी भई अस्पताल जाँदा
बिरामी पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्छ ।
तर नेताहरू बिरामी हुँदा करोडौंको अनुदान
पाउँछन् । नेपालका अर्थशास्त्रीले निर्माण गरेको यस्तो अन्यायपूर्ण समाज
हो, हाम्रो ‘नेपाल' । फेरि पनि नेताहरू तपाईंलाई प्रश्न छ- यस त्रासदीपूर्ण
गरिबविरोधी समाज बदल्न तपाईंले के गर्नुभयो ? सभासद्ज्यूहरू, यस
त्रासदीलाई सम्बोधन गर्न के कानुन बनाउनुभयो ? नेपालका १० प्रतिशत
सम्भ्रान्तहरू कुल राष्ट्रिय आयको ५२ प्रतिशत र २० प्रतिशत तन्नम गरिबहरू
कुल राष्ट्रिय आयको पाँच प्रतिशत उपभोग गर्छन् । नेताज्यूहरू विगत २७
वर्षमा यस अन्यायपूर्ण घोर शोषणयुक्त अमानवीय व्यवस्थालाई बदल्न अहिलेसम्म
के-के गर्नुभयो ? छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्, के तपाईं इमानदार हुनुहन्छ
जनताप्रति ?
सिन्धुपाल्चोकको एउटा स्कुलमा एकजना
छात्रले भने, ‘तीन घन्टा हिँडेर स्कुल आउनुपर्छ' । तीन घन्टा हिँडेर घर
जानुपर्छ । स्कुलमा आई कक्षामा पसेदेखि थकाइले निद्रा लाग्छ । एउटा बस भए त
पढ्न सकिन्थ्यो, तर राष्ट्रका ती भविष्यलाई पढ्ने वातावरण दिन सरकरलाई
चासो छैन । कुल राष्ट्रिय आयको पुगनपुग पाँच प्रतिशत जति राज्य शिक्षामा
खर्च गर्छ । यो राष्ट्रिय आयमा धनीले तिरकेको करभन्दा गरिबले पाइला-पाइलामा
तिरेको शुल्कको अंश ज्यादा छ ।
यहाँ सरकारको प्रशासनिक खर्च झन्डै कुल
आयको १० प्रतिशत छ । सबै कर्मचारीलाई सरकारी गाडी सरकारले दिएको छ । एउटा
मन्त्रीको मासिक १६ लाख खर्च छ, तर गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कुलको हालत
प्रयोग गर्न छोडेको फोहोर शौचालय जस्तो छ । फेरि पनि प्रश्न गरौं-
नेताज्यूहरू के गर्नुभयो यस अवस्थालाई बदल्न ?
अर्को एउटा रोचक तथ्य हेरौं । नेपाल
भारतलाई सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने सातौं देश हो । गतवर्ष नेपालले
भारतलाई तीन खर्ब ३४ अर्ब रेमिट्यान्स पठायो, तर भारत नेपालमा रेमिट्यान्स
पठाउने १५ देशभित्र पर्दैन । नेपालमा रोजगार छैन भनी नेपालीहरू अरब,
मलेसिया र कोरिया गई रगत सुकाउँछन् । दिनैपिच्छे कफिनहरू नेपाल भित्रिन्छन्
। नेपालमा रोजगारको अवसर नभए भारतमा तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट गयो
त ? अवसर रोजगारको नभएको होइन । नभएको चाहिँ रोजगारको लागि सीपको हो ।
विगत २७ वर्षसम्म यो परिस्थिति बदल्न राजनीतिक नेताहरूले के गर्नुभयो ?
जब हामी भारतलाई तीन खर्ब आम्दानी
दिइरहेका छौं, भारत किन हामीलाई सहयोग दिएको दाबी गर्छ र नेताहरू ताली
बनाउँछन् । हामी भारतको बजारमा रूपान्तरण भएका छौं । ठीकै छ भारत हाम्रो
नजिक छ र उससँगै व्यापर गर्न हामीलाई सुगम पनि हुन्छ । तर के भारतसँगको
व्यापार भनेको ‘नेपालले भारतसँग मात्र किन्नुपर्ने र भारतलाई बेच्न नपाइने'
व्यापार हो ? अर्बौंको व्यापार घाटा भारतसँग छ । क्रमशः नेपाल भारतको
व्यापारिक तथा वित्तीय उपनिवेश बनिरहेको छ । नेपालको धान भारत गई चामल बनेर
नेपाल आउँछ ।
नेपालको जडिबुटी भारतमा जान्छ र ‘पतञ्जली'
औषधी बनेर आउँछ । नेपालबाट वार्षिक चालीस अर्ब त शिक्षामा जान्छ । दस
अर्बभन्दा बढी मठमन्दिरबाट जान्छ । तीन खर्बभन्दा बढी भारतीय नागरिकले काम
गरेर लैजान्छन् । तर भारत नेपालबाट असुरक्षा देख्छ । तराईमा बेरोजगार छ
जसरी पहाडमा छ । तर बेरोजगार किन छ ? के आफूलाई कथित मधेसी नेता
भन्नेहरूलाई यो थाहा छ ? दुर्भाग्य यी र यस्ता यथार्थ बुझेर देशलाई
‘समृद्धिको बाटो र स्वाभिमान' को संरक्षणतर्फ डोर्याउन होइन नेताहरू
लम्पसार पर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन् ।
नेपालमा रोजगार छैन भनी नेपालीहरू अरब, मलेसिया र कोरिया गई रगत सुकाउँछन् । दिनैपिच्छे कफिनहरू नेपाल भित्रिन्छन् । नेपालमा रोजगारको अवसर नभए भारतमा तीन खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट गयो त ? अवसर रोजगारको नभएको होइन । नभएको चाहिँ रोजगारको लागि सीपको हो ।
समस्या नेपालका राजनीतिक दलहरूको वैचारिक
स्खलन, देशभक्तिप्रतिको स्खलित जुझारूपन र जनताप्रतिको घट्दो
उत्तरदायित्वको बोधमा रहेका छन् । नेपाली जनता नेपाली नेताका आँखामा एउटा
कारणले मात्र देखिन्छन् वा एउटा कारणले मात्र नेपाली नेता नेपाली जनताको
महत्त्व देख्छन्, त्यो हो जनता सत्तामा जाने भर्याङ हुन् र सत्ताको लागि
उनीहरूको मत आवश्यक पर्छ । दुर्भाग्य हो देश र जनताको सन् १७८९ मा बनेको
देश अमेरिका अहिले संसारको एक नम्बर अर्थतन्त्र र विश्वको प्रथम शक्ति
बनेको छ ।
नेपाल सन् १७६५ मा एकीकरण भइसकेको थियो ।
त्यसताका देशका शासक पृथ्वीनाराण शाहले भने- घुष दिन्या र खान्या दुवै
राष्ट्रका अपराधी हुन् । तर अहिले घूस दिने महान् र घुसा खाने झन् महान्
भएका छन् । त्यस बेला पृथ्वीनारायण शाहले भने, ‘यो देश मेरो एक्लो दुःखले
आज्र्याको देश होइन, ४ जान ३६ वर्णको फुलबारी हो ।' उनले निर्देश गरेका
थिए, ‘सबैले मिलेर राज्य चलाउनू ।' तर अहिले राज्य चलाउने होइन राज्य
लुट्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । टीकापुरमा नौजना प्रहरीको हत्या भयो ।
तीन वर्षको बालकको हत्या भयो । त्यसको अभियोग लागेका व्यक्तिले पौने दुई
करोड पाएछन् । ती मर्ने प्रहरीका सन्तानले के पाए ? यी देशमा भइरहेका
घटनाले राज्यको सर्वनास गर्ने खेल नै राजनीति हो भन्ने देखिन्छ ।
प्रतिवर्ष भारतले नेपालबाट लगभग ६ खर्ब
पाइराखेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग पराधीन रहेको छ । नेपाल भारतलाई
सहयोग गर्ने देशमा गनिएको छ । हुलाकी बाटो बनाइदिने सम्झौता भयो, त्यो
बनेको छैन । तराईका उद्योगमा नेपाली होइन, भारतीयहरू काम गर्छन् । तराईदेखि
काठमाडौंसम्मको व्यवसाय र व्यापार भारतीयको हातमा छ ।
उनीहरूलाई नेपालमा पोस्दै लाभ आर्जन गर्ने
मानिस काठमाडौंका सम्भ्रान्त र तराईका अंगीकृतहरू छन् । उनीहरू नै अहिले
देशमा क्षेत्रीय द्वन्द्वको निर्माण गरिरहेका छन् । अनि तराईका जनताको
एकलौटी मालिक बन्ने सपना र षड्यन्त्र बुनिरहेका छन् । जनताको दैनिक
समस्यासँग सम्बन्धित र जनताको अभिभावकत्व बहन गर्ने स्थानीय निर्वाचन गर्न
पनि हिंसाद्वारा रोक्ने प्रयास गर्छन् ।
तर जनताको संरक्षण सरकार गर्न सक्तैन वा
चाहँदैन । कथित आन्दोलनबाट विस्थापित गरिएका खेदिएका, मारिएका र लुटिएका
जनता नेताहरूको जानकारीमा कहिल्यै आएनन् । हिंसाको बलमा बाँचेको आन्दोलनमा
लड्नेहरू भने सरकारको जानकारीमा तत्काल आउँछन् । के राज्यले संस्थागत
भेदभाव गर्न मिल्छ ? २०६३ को आन्दोलनताका तराईको अन्दोलन दमन गर्दै अहिलेका
कतिपय कथित नेताहरू राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारमा थिए । उनीहरू सधैं शक्तिको
उपयोगमा तल्लीन थिए, तर भारतको भीमकाय अर्थतन्त्रले सोसिरहेको तराई र
सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्रका सिकार भएका नेपाली जनताको पक्षमा होइन, भारतको
पक्षमा आफ्नै देशका गरिब जनताको विरुद्धमा सक्रिय हुँदा र राज्यको
मानमर्दन गर्दा पनि राज्ययन्त्र उनीहरूकै चाकरी गरिरहेको छ, किन ?
किनभने लोकतन्त्र भीडतन्त्र र मनपरीतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ । राष्ट्रियता अपमान र ठट्टाको विषयवस्तु भएको छ । देशमा राष्ट्रवादी हुँ भन्ने भन्दा राष्ट्रवाद खोक्रो कुरा हो भन्नेको आवाज ठूलो छ । कथित बौद्धिकता अवसरवादी राजनीतिको सेवामा लिप्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनता प्रतिनिधित्वहीन अवस्थामा छन् । अरबमा रगत सुकाइरहेका जनताले पठाएको रेमिट्यान्सबाट कृत्रिम रूपमा सास फेरिरहेको अर्थतन्त्र, अरबबाट रेमिट्यान्स रोकिनेबित्तिकै अवसान हुनेछ । विश्वबैंकको पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तको पट्टी लगाएका अर्थशास्त्रीहरूलाई देशको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन । भविष्यमा देशले भोग्ने आर्थिक समस्या डरलाग्दो हुनछ । त्यसैले अब यस देशमा २७ वर्षदेखि शासन गरिरहेका नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने बेला भयो- यो २७ वर्ष नेपाली जनताको जीवनमा खेलबाड किन गर्यौ ? साथसाथै जनताले पनि आँखाको पट्टी खोल्ने समय आएको छ ।
किनभने लोकतन्त्र भीडतन्त्र र मनपरीतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ । राष्ट्रियता अपमान र ठट्टाको विषयवस्तु भएको छ । देशमा राष्ट्रवादी हुँ भन्ने भन्दा राष्ट्रवाद खोक्रो कुरा हो भन्नेको आवाज ठूलो छ । कथित बौद्धिकता अवसरवादी राजनीतिको सेवामा लिप्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनता प्रतिनिधित्वहीन अवस्थामा छन् । अरबमा रगत सुकाइरहेका जनताले पठाएको रेमिट्यान्सबाट कृत्रिम रूपमा सास फेरिरहेको अर्थतन्त्र, अरबबाट रेमिट्यान्स रोकिनेबित्तिकै अवसान हुनेछ । विश्वबैंकको पुँजीवादी आर्थिक सिद्धान्तको पट्टी लगाएका अर्थशास्त्रीहरूलाई देशको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन । भविष्यमा देशले भोग्ने आर्थिक समस्या डरलाग्दो हुनछ । त्यसैले अब यस देशमा २७ वर्षदेखि शासन गरिरहेका नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने बेला भयो- यो २७ वर्ष नेपाली जनताको जीवनमा खेलबाड किन गर्यौ ? साथसाथै जनताले पनि आँखाको पट्टी खोल्ने समय आएको छ ।
No comments:
Post a Comment