घरबहाल करमा कानूनी व्यवस्था

पत्र पत्रिका बाट  -साभार http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/98476

२०७४-०२-१४ मा प्रकाशित     २०१४ पटक पढिएको    १ बिचार / प्रतिक्रिया

राजाराम श्रेष्ठ

प्रत्येक मानिसका लागि आवास अत्यावश्यक वस्तु मानिएको छ । सुरक्षित बसोवासविना कुनै पनि मानिसले आफ्नो दिनचर्या अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ । मानिस एउटा सामाजिक प्राणी भएकाले आफ्नो वासस्थानबाट अलग्गिन सक्दैन । त्यसैले राज्यले बसोवासको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा नै व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आवासको उपयुक्त हक प्रदान गरी निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण नगरिने गरी व्यवस्था गरेको छ । राज्यले आफ्ना प्रत्येक नागरिकलाई घरवासको उपयोगका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

मानिस अध्ययन, भ्रमण, रोजगारी, व्यापारका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने वा आप्रवासनमा जाने कार्य निरन्तर हुँदै आएको छ । यसरी आफ्नो बसोवासको ठाउँ छोड्दा वा स्थायी रूपमा बसाइ सरी जाँदा मानिसले बसोवासलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका हुन्छन् । बसोवासका लागि मानिसले कानूनको अधीनमा रहेर घरजग्गा खरीद गर्ने वा कसैको घर बहालमा लिई प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसरी बहालमा लिएको घरमा भोग गर्ने अधिकार सृजना हुन्छ ।

काठमाडौं, ललितपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज, बुटवल, चितवन, हेटौंडाजस्ता शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरणको अत्यधिक विकास भएको ठाउँमा मानिसको बसोवासको चाप बढी हुने गरेको छ । आफ्नो जीवनयापनका लागि नेपालभित्रका त्यस्ता शहर मानिसको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । मानिसको अधिक बसोवास हुने ठाउँमा पैत्रिक सम्पत्ति बेचेर होस् वा ऋणधन गरेर होस्, बसोवासका लागि अग्ला घर, भवनहरू बनाउने र त्यसलाई बहालमा लगाउने गर्छन् । विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा  मानिस विद्यालय, कलेज, सङ्घसंस्था तथा व्यक्ति विशेषका लागि बसोवास, अफिस, पसल, डिपार्टमेण्ट स्टोर, अस्पताल आदि सञ्चालन गर्न घरजग्गा बहालमा दिने र त्यसैबाट प्राप्त हुने आम्दानीले घरव्यवहार चलाउँदै आएका छन् । मुख्य शहरी क्षेत्रमा यस्ता कार्यले अहिले तीव्रता पाएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले समेत कसैको उपयुक्त घर बहालमा लिई त्यसैमा कार्यालय राखी सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । नेपालको जनगणना, २०६८ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामध्ये काठमाडौंमा ५८ प्रतिशत, ललितपुरमा ४१ प्रतिशत र भक्तपुरमा ३२ प्रतिशत मानिस घर भाडामा बस्ने गरेको तथ्याङ्क पाइएको छ । देशभरिलाई हेर्दा १३ प्रतिशत मानिस घर भाडामा बस्ने गरेको देखिएको छ । यसरी हेर्दा घरबहाल शहरी क्षेत्रका मानिसका लागि आयस्रोतको प्रमुख माध्यम बनेको छ । घरबहालबाट प्राप्त आम्दानीबाट नै उपत्यकावासीको दैनिक जीवन चलिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ने अवस्था छ ।

नेपालमा घरबहालमा दिने लिने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन २०२० मा घर बनाउनेको महलको ८ र ९ नंं. मा सामान्य व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार घर पसलका धनीले बहाल लिने गरी वा नलिने गरी आफ्नो घर पसलमा अरूलाई बस्न दिन हुन्छ । त्यसरी बस्न दिँदा म्याद किटी लिखत गरी गराई बस्न दिएकामा लिखतैबमोजिम हुन्छ, बीचमा उठाउनु हुँदैन । शर्त नगरी बसेकालाई भने ५ वर्षसम्म उठाउन हुँदैन । धनी आफू बस्नलाई चाहिने भयो वा बहालमा बस्नेले धनीकाविरुद्ध नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अपराध गरेको ठहर्‍यो भने लिखत भए पनि उठाउन पाउने र आफू बस्नलाई भनी बहाना गरी वा अत्तो लगाई उठाउन र अरूलाई राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यदि धनीले आफू बस्नलाई भनी उठाई पठाएको ३ वर्षभित्र अरूलाई राख्न नहुने र राखेमा सो मितिले ३५ दिनभित्र अघिकाले बस्न पाऊँ भनी उजुर गरे उसैलाई दिनुपर्छ । त्यस्तै घरपसलमा बसिरहेको मानिसलाई कुनै बेहोराले उठाउनुपर्ने भएमा ३५ दिनअगावै खाली गर्ने जनाउ दिई मात्र उठाउनुपर्छ । म्यादअगावै जनाउ नदिई त्यसै उठाउनु हुँदैन । यसै कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नेपालमा घरबहालमा दिने लिने कार्य हुँदै आएको छ ।

घरबहाल सम्बन्धमा घरधनी र बहालवालाले आआफ्ना तर्फबाट निश्चित कर्तव्य अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म घरधनी र बहालवालालाई अधिकार र कर्तव्य सिकाउने कानूनको अभाव भने रहेकै छ । घरबहालमा दिने लिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विशेष कानूनको अभाव रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले घरधनी र बहालवालाबीच घर वा घरको कोठा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा करार ऐन २०५६ को अधीनमा रहेर केही निश्चित शर्तहरू पालना गर्ने गरी साक्षीको रोहबरमा सम्झौता गर्ने गरेको पाइन्छ । सोहीबमोजिम आआफ्नो करारीय दायित्व बेहोर्ने गरी घर बहालमा दिने लिने गरेको पाइन्छ । यस्तो सम्झौता घरजग्गा बहालमा लिई व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा घरबहाल कर तिर्न सम्बन्धित कार्यालयमा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, करार ऐन २०५६ मा भने घरबहाल सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । कुनै काम गर्न दुई पक्षबीच सम्झौता गर्न सक्ने गरी ऐनको दफा २ मा परिभाषा गरिएको छ । यसैको आधारमा रहेर कसैले कसैको घर वा घरको कोठा निश्चित समयका लागि कानूनविपरीत नहुने गरी प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी सम्झौता गर्दा भने मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महलको ८ र ९ नंको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसैलाई मात्र आधार मानेर सम्झौता गर्दा पनि अहिलेको सन्दर्भमा पर्याप्त छैन । कुनै पनि सम्झौता करार हुनका लागि प्रस्ताव, स्वीकृति, अर्थपूर्ण विषयवस्तु, प्रतिफल, कानूनी उपचार आदि अनिवार्य हुनुपर्छ । त्यसैले घरधनी र बहालवालाबीच हुने घरबहाल सम्झौतामा दुवै पक्षलाई अधिकार र कर्तव्य सिकाउने यी तŒव हुनुपर्छ । जबकि घरबहाल सम्झौता गर्दा अधिकार र कर्तव्य सृजना गर्ने कानूनी व्यवस्था घर बनाउनेको महलमा गरेको नै छैन । त्यसो हुँदा घरधनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने पानी, बिजुली, शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन तथा बहालकर, पानी, बत्तीको महशुलसमेत बहालवाला स्वयम्ले तिर्नु बेहोर्नुपर्ने भएको छ । यथोचित कानूनको अभावले गर्दा यसको प्रयोग, न्याय निरोपण तथा बहालमा दिने लिने सम्बन्धमा सहजता आउन सकेको छैन । साथै, स्पष्ट कानूनको अभावमा घरधनीले मनोमानी ढङ्गले भाडा असुली र वृद्धि गर्दै आएका छन् । एउटा स्पष्ट कानून भएको खण्डमा बहालवालाले मात्रै बेहोर्नु परिरहेको सम्पूर्ण दायित्वको भार घरधनीमा पनि सर्ने देखिन्छ । तर, अहिले घरधनी भने यस्तो दायित्वबाट चोखिने गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा घरबहाल सम्बन्धमा विशेष कानून नै बन्नुपर्ने हो वा नासो, बन्धक, जमानत, एजेन्सीको करारजस्तै घरबहाल सम्बन्धमा करार ऐनमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने भइसकेको छ ।

अहिले राज्यले घरबहाल करलाई पनि राजस्व सङ्कलनको स्रोतका रूपमा लिने गरेको छ । नेपाल सरकारले आयकर ऐनको अधीनमा रहेर प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट भाषणबाट बहालकरको दर निर्धारण गर्ने गरेको छ । त्यसरी निर्धारित दरअनुसारको बहाल कर प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र घरधनीले बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ९४ ले प्रत्येक महीनाको पुस, चैत र असार मसान्तको अन्त्यसम्म ३ किस्तामा गरी बहालकर दाखिला गर्नुपर्ने सुविधा दिइएको छ । अहिले व्यवहारमा घरधनीले तिर्नुपर्ने कर बहालवालाले तिर्ने गरेका छन् । केन्द्रीय सरकारले लिँदै आएको यो कर अबको स्थानीय तहको गठनपछि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाले लिनेछ । बहाल करको लेखाजोखा सिफारिश गर्ने काम पनि सम्बन्धित वडाले नै गर्नेछ । यो कर असुलीका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानूनसमेत बनाउन पाउनेछ ।

समग्रमा घर बहालमा लिने दिने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ८ र ९ नं. भएको प्रचलित कानून अहिलेको सन्दर्भमा अपर्याप्त नै रहेको छ । सामान्यतः अहिले यससम्बन्धी विवाद सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्दै आएका छन् । यसमा घरबहालसम्बन्धी विवादको उजूरी सुन्ने निकाय, हदम्याद, कार्यविधिगत व्यवस्था, बहालको अनुगमन, घरबहाल सम्झौताको प्रमाणित गर्ने निकाय आदि विषय समावेश रहे भएको पाइँदैन । घर बहालमा दिने लिने कार्य व्यक्तिको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानूनको आवश्यकता भइसकेको छ ।