पत्र पत्रिका बाट -साभार
http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-06-20/20170620205715.html
- , काठमाडौं
असार ६, २०७४- चीनसँगको सडक, रेल तथा हवाई संजाल बलियो र सरल बनाउने विषय नेपाल सरकारले लिने निर्णयमा निर्भर गर्ने चिनियाँ पक्षले बताएको छ । चार वर्षपछि काठमाडौंमा मंगलबार भएको नेपाल–चीन कूटनीतिक संयन्त्रको बैठकमा चिनिया टोलीले यस्तो जनाउ दिएको हो ।
२०७२ बैशाखको भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द छ भने अर्को नाका रसुवगढीमा नेपालले राम्रो सडक संजाल बनाउन सकेको छैन । प्राकृतिक र मानवीय दृष्टिले पूर्ण सुरक्षित नाकाहरु चीनको रोजाइमा रहने बैठकमा सहभागीले बताए । सडक र रेल संजालको लागि नेपालको प्रस्तावसमेत चिनिया पक्षले यसअघिका विभिन्न बैठकमा झैं यसपटक पनि माग गरिरहेको सहभागीले जनाए ।
हरेक बर्ष काठमाडौं र बेइजिङमा आलोपालो हुने उक्त बैठक नेपालको राजनीतिक उतारचढाव र चिनियाँ चासो एवं संवेदनशिलताका कारण चार बर्षदेखि हुन सकेको थिएन । मंगलबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा बैठक तीन घन्टा चलेको थियो । सन् १९९६ मा निर्माण भएको संयन्त्रको पछिल्लो बैठक २०१३ मा बेइजिङमा बसेको थियो ।
बैठकमा नेपाल–चीनबीचको राजनीतिक, आर्थिक र आपसी हितका समग्र विषयमा छलफल भएको सहभागीले बताए । बैठकमा चिनियाँ पक्षको नेतृत्व त्यहाँका सहायक विदेशमन्त्री कुङ सेन यु र नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले गरेका थिए । बैठकमा गृह, अर्थ, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास, संस्कृति/पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वाणिज्य, ऊर्जा मन्त्रालय, योजना आयोग, लगानी बोर्ड, पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका अधिकारी पनि सहभागी थिए ।
दुवै मुलुकबीच विगतमा सम्पन्न सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयन तत्काल अघि बढाउन बैठकमा सहमति जुटेको बैठकपछि जारी गरिएको नोटमा उल्लेख छ । ‘नेपाल–चीन सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक सहयोग, लगानी, जनस्तरको सम्वन्ध लगायत समग्र पक्षहरुमा विस्तृत छलफल भयो ।
राजनीतिक सम्वन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने, उच्चस्तरीय भ्रमण र भेटघाटलाई थप विस्तार गर्ने, आर्थिक सम्वन्धलाई अझ बढी सुदृढ बनाउने, व्यापार, पर्यटन प्रर्वद्धन, लगानी, पूर्वाधार विकास, जनस्तरको सम्वन्ध विस्तार लगायतका क्षेत्रमा सहयोग आदान(प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भयो,’ बैठकपछि नेपाली पक्षले जारी गरको दसबुँदे प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘हालै सम्पन्न वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत सहयोग सम्वन्धि सम्झौताले समेटेका विषयहरुलाई कार्यन्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । यसअघिका अन्य सम्झौतालाई कार्यावन्यन तहमा पुर्याउन नियमित बैठकहरु बस्ने सहमति भएको छ ।’ सडक र महँगो हवाई टिकटका कारण नेपालमा चिनियाँ पर्यटक घटेको विषयमा समेत छलफल भएको एक सहभागीले जनाए ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी आएपछि चिनियाँ पक्षको पहलमा हतारमा संक्षिप्त बैठक तय भएको हो । परराष्ट्र अधिकारीले अन्तिम समयसम्म पनि हुने/नहुने यकिन गर्न नसकिएको उक्त बैठक यसअघि दुईपटक तय भएर अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । गत भदौ र माघमा उक्त बैठक हुने गरी तयारी अघि बढे पनि अन्तिम समयमा अचानक रद्द भएको हो । नेपालले बेल्टन रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेर चीनको पक्षमा सकारात्मक सन्देश दिएपछि नयाँ सरकार गठनलगत्तै चीनले यो बैठकलाई अघि बढाएर नेपालतर्फ सन्देश दिएको मानिएको छ ।
काठमाडांैस्थित चिनिया दूतावासले राजनीतिक भेटघाटमा पनि लगातार बैठकको विषयमा धारणा राख्दै आएको थियो । चिनिया टोली राजनीतिक दलका नेताहरुसँग बुधबार भेटघाट गरेर बिहीबार फर्कने बताइएको छ ।
२०७२ बैशाखको भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द छ भने अर्को नाका रसुवगढीमा नेपालले राम्रो सडक संजाल बनाउन सकेको छैन । प्राकृतिक र मानवीय दृष्टिले पूर्ण सुरक्षित नाकाहरु चीनको रोजाइमा रहने बैठकमा सहभागीले बताए । सडक र रेल संजालको लागि नेपालको प्रस्तावसमेत चिनिया पक्षले यसअघिका विभिन्न बैठकमा झैं यसपटक पनि माग गरिरहेको सहभागीले जनाए ।
हरेक बर्ष काठमाडौं र बेइजिङमा आलोपालो हुने उक्त बैठक नेपालको राजनीतिक उतारचढाव र चिनियाँ चासो एवं संवेदनशिलताका कारण चार बर्षदेखि हुन सकेको थिएन । मंगलबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा बैठक तीन घन्टा चलेको थियो । सन् १९९६ मा निर्माण भएको संयन्त्रको पछिल्लो बैठक २०१३ मा बेइजिङमा बसेको थियो ।
बैठकमा नेपाल–चीनबीचको राजनीतिक, आर्थिक र आपसी हितका समग्र विषयमा छलफल भएको सहभागीले बताए । बैठकमा चिनियाँ पक्षको नेतृत्व त्यहाँका सहायक विदेशमन्त्री कुङ सेन यु र नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले गरेका थिए । बैठकमा गृह, अर्थ, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास, संस्कृति/पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वाणिज्य, ऊर्जा मन्त्रालय, योजना आयोग, लगानी बोर्ड, पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका अधिकारी पनि सहभागी थिए ।
दुवै मुलुकबीच विगतमा सम्पन्न सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयन तत्काल अघि बढाउन बैठकमा सहमति जुटेको बैठकपछि जारी गरिएको नोटमा उल्लेख छ । ‘नेपाल–चीन सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक सहयोग, लगानी, जनस्तरको सम्वन्ध लगायत समग्र पक्षहरुमा विस्तृत छलफल भयो ।
राजनीतिक सम्वन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने, उच्चस्तरीय भ्रमण र भेटघाटलाई थप विस्तार गर्ने, आर्थिक सम्वन्धलाई अझ बढी सुदृढ बनाउने, व्यापार, पर्यटन प्रर्वद्धन, लगानी, पूर्वाधार विकास, जनस्तरको सम्वन्ध विस्तार लगायतका क्षेत्रमा सहयोग आदान(प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भयो,’ बैठकपछि नेपाली पक्षले जारी गरको दसबुँदे प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘हालै सम्पन्न वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत सहयोग सम्वन्धि सम्झौताले समेटेका विषयहरुलाई कार्यन्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । यसअघिका अन्य सम्झौतालाई कार्यावन्यन तहमा पुर्याउन नियमित बैठकहरु बस्ने सहमति भएको छ ।’ सडक र महँगो हवाई टिकटका कारण नेपालमा चिनियाँ पर्यटक घटेको विषयमा समेत छलफल भएको एक सहभागीले जनाए ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी आएपछि चिनियाँ पक्षको पहलमा हतारमा संक्षिप्त बैठक तय भएको हो । परराष्ट्र अधिकारीले अन्तिम समयसम्म पनि हुने/नहुने यकिन गर्न नसकिएको उक्त बैठक यसअघि दुईपटक तय भएर अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । गत भदौ र माघमा उक्त बैठक हुने गरी तयारी अघि बढे पनि अन्तिम समयमा अचानक रद्द भएको हो । नेपालले बेल्टन रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेर चीनको पक्षमा सकारात्मक सन्देश दिएपछि नयाँ सरकार गठनलगत्तै चीनले यो बैठकलाई अघि बढाएर नेपालतर्फ सन्देश दिएको मानिएको छ ।
काठमाडांैस्थित चिनिया दूतावासले राजनीतिक भेटघाटमा पनि लगातार बैठकको विषयमा धारणा राख्दै आएको थियो । चिनिया टोली राजनीतिक दलका नेताहरुसँग बुधबार भेटघाट गरेर बिहीबार फर्कने बताइएको छ ।
प्रकाशित: असार ६, २०७४
http://bit.ly/2toPhD1
No comments:
Post a Comment