अनुदानसहितको कृषि कर्जा लक्ष्यको एक चौथाइ मात्र

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.karobardaily.com/news/79674

२४ जेठ, २०७४ ८:५१ बिहान   

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौंः युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरकारले सुरु गरेको ब्याज अनुदानसहितको कृषि कर्जा कार्यक्रममा बैंकहरूले न्यून ऋण प्रवाह गरेका छन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कृषि कर्जामा अनुदानकै लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । कृषि कर्जा अनुदान कार्यविधि–२०७२ अनुसार ४ प्रतिशत अनुदान दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्न सक्थे । तर, हालसम्म त्यसको एक चौथाइ मात्र लगानी भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको चैतसम्ममा २५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदानसहितको कृषिमा ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी गरेका छन् । यस कार्यक्रममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म १८ वटा वाणिज्य बैंक र ७ वटा विकास बैंकले मात्र लगानी गरेका छन् । यसबाट बैंकहरूले १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान लिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । 

बजेटको घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा अनुदान कार्यविधि–२०७१ जारी गर्दै अनुदानसहितको कृषि कर्जा सुरु गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले १० प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये ६ प्रतिशत ऋणीबाट र ४ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
ब्याज अनुदानमा पनि कृषि कर्जा बढ्न नसकेपछि सरकारले चैत अन्तिम साता कार्यविधि संशोधन गरी प्रावधानहरू लचिलो बनाउनका साथै दायरा पनि बढाएको छ । 

‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–२०७३’ मा ब्याज अनुदान बढाएर ५ प्रतिशत पु-याउनुका साथै कृषि र पशुपालनका लागि समेत कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कर्जाको सीमासमेत बढाएर ७ करोड पु-याइएको छ भने ऋणीको उमेरको सीमा पनि हटाइएको छ । २०७१ को कार्याविधिमा कृषि क्षेत्रमा मात्र २१ देखि २५ वर्षसम्मका युवालाई एक करोडसम्म कर्जा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था थियो । 

सहायक प्रवक्ता पण्डित विगतमा कार्यविधिका प्रावधानका कारण लगानी नभएको गुनासो आएपछि संशोधन गरिएको र यसबाट लगानी बढ्ने अपेक्षा रहेको बताउँछन् । “बैंकहरूले चौमासिक रुपमा विवरण बुझाउने भएकाले चैतपछिको अवस्था अहिले थाहा छैन,” उनले भने, “अनुदानको सिमा बढाइएको र कार्याविधिको व्यवस्था पनि लचिलो पारिएकाले कर्जा बढ्न सक्छ ।”

नविल बैंकका सहायक महाप्रबन्धक सुरेन्द्र रेग्मी भने अनुदानसहितको कृषि कर्जाबारे आमसर्वसाधारणमा प्रचारप्रसारको अभाव भएकाले कम लगानी भएको बताउँछन् । यसैगरी पहिलाको कार्यविधिका व्यवस्था कडा भएकाले पनि लगानी सोचेअनुरूप हुन नसकेको र कार्याविधि संशोधनसँगै लगानी बढ्ने उनले बताए ।