http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/98870
२०७४-०२-२२ मा प्रकाशित १२६ पटक पढिएको ० बिचार / प्रतिक्रिया
गोपाल साउद
जेठ २१, काठमाडौं । नेपालको पूँजीबजार
(सेकेण्डरी मार्केट)मा विदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न पाउने भएका छन् ।
शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी
भित्र्याउने भन्दै पहिलोपटक शेयरबजारमा विदेशी लगानीलाई अनुमति दिने
व्यवस्थासहितको विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक स्वीकृति गरेको हो । यसअघि
उद्योग तथा सेवा व्यवसायमा मात्रै विदेशी लगानी आउन सक्ने व्यवस्था रहेको
थियो ।
पूँजीबजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले
नेपाली नागरिकसरह सोझै शेयर खरीद गर्न भने नपाउने उद्योग मन्त्रालयका
सहसचिव प्रदीप कोइरालाको भनाइ छ । विदेशी लगानीकर्ताले पूँजी लगानी कोष खडा
गरी सेकेण्डरी मार्केटमार्फत धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।
‘पूँजी लगानी गर्न उद्योग विभागमा दर्ता गरी छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने
हुन्छ,’ सहसचिव कोइरालाले भने, ‘त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा लगानी
ल्याएर बजारमा प्रवेश गर्न पाइनेछ ।’
प्रस्तावित विधेयकले सेकेण्डरी मार्केटमा
विदेशी लगानीलाई बाटोमात्रै खोलेको हो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली
तथा कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै विदेशी पूँजीबजारमा
नेपाली कम्पनीले धितोपत्र जारी गरी प्राप्त गरेको पूँजी डलरमै नेपालमा
लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन संशोधनका
लागि बनेको विधेयक मस्यौदा लामो समयदेखि उद्योग मन्त्रालयमा अड्केर बसेको
थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको विधेयक मस्यौदा संसद्बाट पारित भएपछि
कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
छूट र सम्मान
विदेशी लगानीकर्तालाई छूट, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्थासमेत कानूनी रूपमा नै गरिने भएको छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई छूट, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्थासमेत कानूनी रूपमा नै गरिने भएको छ ।
मस्यौदामा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई छुट्टै
परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, राम्रो तथा स्तरीय कार्य गर्ने लगानीकर्तालाई
विभिन्न किसिमका सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लीज लगानी
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लिजको रूपमा समेत लगानी गर्न पाउनेछन् । निश्चित अवधिका लागि बन्द भएको वा चल्दै गरेको कुनै उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लिजको रूपमा समेत लगानी गर्न पाउनेछन् । निश्चित अवधिका लागि बन्द भएको वा चल्दै गरेको कुनै उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।
लगानी सहजीकरण
एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट विदेशी लगानीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै, अनलाइन तथा विद्युतीय माध्यमबाट लगानी गर्न सकिने व्यवस्थासमेत ऐनमा नै राखिनेछ ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट विदेशी लगानीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै, अनलाइन तथा विद्युतीय माध्यमबाट लगानी गर्न सकिने व्यवस्थासमेत ऐनमा नै राखिनेछ ।
लगानीसम्बन्धी विवाद अन्तरराष्ट्रिय
मान्यताअनुसार समाधान गरिने, करारमा आधारित कार्यव्यवस्थालगायतका विषयमा
समेत ऐनमा स्पष्ट पारिने भएको छ ।
समान व्यवहार
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानीलाई नेपाली नागरिकले गरेको लगानीसरह समान व्यवहार (नेशनल ट्रिटमेण्ट) गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो लगानीलाई राष्ट्रियकरण नगरिने व्यवस्थासमेत कानूनमा नै उल्लेख गरिनेछ ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानीलाई नेपाली नागरिकले गरेको लगानीसरह समान व्यवहार (नेशनल ट्रिटमेण्ट) गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो लगानीलाई राष्ट्रियकरण नगरिने व्यवस्थासमेत कानूनमा नै उल्लेख गरिनेछ ।
प्रविधि हस्तान्तरण
प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार नयाँ ‘गुड विल’, ‘फर्मुला’, प्राविधिक हक हस्तान्तरण, ‘नलेज सेयरिङ’, ‘फ्रेञ्चाइजिङ’लगायत विषयलाई विश्वव्यापी मान्यताअनुसार गरिएको छ ।
प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार नयाँ ‘गुड विल’, ‘फर्मुला’, प्राविधिक हक हस्तान्तरण, ‘नलेज सेयरिङ’, ‘फ्रेञ्चाइजिङ’लगायत विषयलाई विश्वव्यापी मान्यताअनुसार गरिएको छ ।
सहज लगानी फिर्ता
प्रस्तावित मस्यौदामा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गरेपश्चात् आर्जन गरेको नाफा, लीजको भाडालगायतको व्यवस्था गर्दै लगानी फिर्तासम्बन्धी यसअघिको व्यवस्थालाई थप सहज बनाइएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गरेपश्चात् आर्जन गरेको नाफा, लीजको भाडालगायतको व्यवस्था गर्दै लगानी फिर्तासम्बन्धी यसअघिको व्यवस्थालाई थप सहज बनाइएको छ ।
५ अर्बसम्मको विभागबाटै
५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी उद्योग विभागबाटै स्वीकृत हुने भएको छ । यसअघिको २ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी स्वीकृत गर्नसक्ने विभागको क्षेत्राधिकार बढाउँदै ५ अर्ब पुर्याउने गरी विधेयक मस्यौदा स्वीकृत भएको छ । हाल २ अर्ब रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागबाट र त्यसभन्दा माथिको लगानीको स्वीकृत औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहेको उक्त बोर्डको बैठक महीनौंसम्म बस्न नसक्ने र निर्णय प्रक्रियासमेत झन्झटिलो रहेका कारण विदेशी लगानीकर्ताले हैरानी खेप्दै आएका छन् । सोही कारण तोकिएको सीमामाथिको नयाँ लगानी स्वीकृत तथा पूँजी वृद्धिको प्रक्रियामा नै महीनौं समय बर्बाद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।
५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी उद्योग विभागबाटै स्वीकृत हुने भएको छ । यसअघिको २ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी स्वीकृत गर्नसक्ने विभागको क्षेत्राधिकार बढाउँदै ५ अर्ब पुर्याउने गरी विधेयक मस्यौदा स्वीकृत भएको छ । हाल २ अर्ब रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागबाट र त्यसभन्दा माथिको लगानीको स्वीकृत औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहेको उक्त बोर्डको बैठक महीनौंसम्म बस्न नसक्ने र निर्णय प्रक्रियासमेत झन्झटिलो रहेका कारण विदेशी लगानीकर्ताले हैरानी खेप्दै आएका छन् । सोही कारण तोकिएको सीमामाथिको नयाँ लगानी स्वीकृत तथा पूँजी वृद्धिको प्रक्रियामा नै महीनौं समय बर्बाद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।
प्रस्तावित व्यवस्था नयाँ बन्ने ऐनमा कायम
भएमा विदेशी लगानीकर्तालाई केही राहत पुग्नेछ । विदेशी लगानी स्वीकृतिमा
लाग्ने समयावधि घटाउन उद्योग विभागको अधिकार बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको हो
।
No comments:
Post a Comment