नेपाल टेलिकमले ल्यायो सस्तो इन्टरनेट प्याकेज, यस्ता छन् अफरहरु, शुल्क कति ?

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.recentnepal.com/news/31377//नेपाल-टेलिकमले-ल्यायो-सस.html

प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख १०, २०७४    समय: १२:०२:५९

21.7k

SHARES

काठमाडौं, बैशाख १० — मुलुककै अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सस्तो डाटा प्याक अफर ल्याएको छ। टेलिकमले नाइट टाइम प्याक, अल टाइम प्याक, डे नाइट डाटा प्याक, फेसबुक डाटा प्याक र नाइट भ्वाइस प्याक अफर ल्याएको हो।

नाइट टाइम प्याक अफर

राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म चलाउन मिल्ने नाइट टाइम प्याक अफर अन्तर्गत एक हप्ते अवधिको ५ सय एमबिको ४५ रुपैयाँ, १५ दिने अवधिको १२ सय एमबिको ९० रुपैयाँ, एक महिने अवधिको ३०७२ एमबिको २ सय रुपैयाँ, एक महिने अवधिको ६६५६ एमबिको ३ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

डे नाइट डाटा प्याक अफर

डे नाइट डाटा प्याकअन्तर्गत बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म चलाउन मिल्ने १ सय एमबि र राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म चलाउन मिल्ने ५०० एमबि डाटा प्याकको शुल्क १ सय रुपैयाँ रहेको छ। यो प्याक सात दिने अवधिको हो।

अल टाइम प्याक अफर

टेलिकमले एक महिने अवधिका लागि अल टाइम प्याकअन्तर्गत ४ सय एमबिको १ सय रुपैयाँ ८५० एमबिको २ सय रुपैयाँ १५०० एमबिको ३ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। २४ सै घण्टा यो प्याकको सेवा लिन सकिन्छ।

फेसबुक डाटा प्याक अफर

जुनसुकै बेला चलाउन मिल्ने ५ दिने फेसबुक डाटा प्याकअन्तर्गत १०० एमबिको २२ रुपैयाँ ६० पैसा शुल्क तोकिएको छ। राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म चलाउन मिल्ने नाइट भ्वाइस प्याकको शुल्क २५ रुपैयाँ तोकिएको छ। जुन २५० मिनेटसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ।

यस्तो छ टेलिकमले यसअघि ल्याएको नयाँ वर्ष अफर

यसअघि टेलिकमले नेपाली नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै अफरै—अफर ल्याएको थियो । टेलिकमले नव वर्ष प्रोमोसनल अफर अन्तर्गत रिचार्ज बोनस, डाटा प्याकेज र नाइट भ्वाइस प्याक ल्याएको छ।

टेलिकमले रिचार्ज बोनस अन्तर्गत जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड सेवाका उपभोक्ताहरुलाई एमपिओएस तथा रिचार्ज बोनस ल्याएको छ । १ सय र २ सयको कार्ड प्रयोग गर्दा १० प्रतिशत बोनस पाउने छन्।५ सय र १ हजारको रिचार्ज कार्ड प्रयोग गर्दा १५ प्रतिशत बोनस उपलब्ध हुनेछ। यसको भ्यालिडिटी तीन दिनको हुनेछ। यसरी उपलब्ध गराइने रिचार्ज बोनस चैत ३० देखि बैशाख १३ गतेसम्म लागू हुनेछ।

त्यस्तै नाइट डाटा प्याकेज अन्तर्गत कर सहित २ सय र ३ सयमा ३० दिनको भ्यालिडिटी सहित राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने गरी क्रमशः ३ जिबी र ६ दशमलव ५ जिबी डाटा भोल्यूम उपलब्ध गराइनेछ। यो अफर अन्तर्गत डाटा सेवाको मूल्य प्रति एमबि ४।५ पैसा देखि २५ पैसा मात्र पर्नेछ।

टेलिकमले जिएसएम सेवाका उपभोक्ताहरुलाई चैत ३० देखि बैशाख २८ गतेसम्म लागू हुने गरी अल टाइम डाटा प्याकेज र नाइट डाटा प्याकेज उपलब्ध गराइएको छ। अल टाइम डाटा प्याकेज अन्तर्गत कर सहित १ सय, २ सय र ३ सयमा ३० दिनको भ्यालिडिटी सहित चौबिसै घण्टा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी क्रमशः ४ सय, साढे ८ सय एमबी र १५ सयको एमबी डाटा भोल्यूम उपलब्ध गराइनेछ।

नोट : स्ट्रिक १४१५ ह्यास्ट्रिक डायल गरी यी माथिका सबै प्याकहरु लिन सकिने टेलिकमले जनाएको छ।

कमाउ धन्दामा निजी मेडिकल कलेज, अब्बल पन्छाएर कमजोर विद्यार्थी भर्ना

पत्र पत्रिका बाट  -साभार    http://www.recentnepal.com/news/39821/ कमाउ-धन्दामा-निजी-मेडिकल.html

प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ १२, २०७४    समय: ७:१९:२४

0

काठमाडौं, असार १२—त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूले पीजी तहमा अब्बल विद्यार्थी पन्छाएर कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरेको पाइएको छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले मेरिट आधारमा अब्बल विद्यार्थी भर्नाको सिफारिस गरे पनि कलेजले कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको भेटिएको हो।

सर्वोच्चले जेठ २१ मा विश्वविद्यालयले शुल्क निर्धारण नगरेसम्म विद्यार्थी भर्ना नगर्न आदेश दिएको थियो। विश्वविद्यालयले ३१ लाख शुल्क निर्धारण गरेर ओपन हाउस काउन्सिलिङ गरेर विद्यार्थी भर्नाका लागि बिहीबार पठाएको थियो।

सिफारिस भएका विद्यार्थी कलेज पुग्दा उनीहरूको कोटामा अरू नै भर्ना भइसकेका थिए। आईओएमले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई बिहीबारदेखि चार दिनको समय दिएर भर्नाका लागि पठाएको थियो। सिफारिस भएका विद्यार्थीलाई कलेजले भर्ना लिन मानेन। ‘हामीसँग सिट खाली छैन, भर्ना लिन्नौं भनेर फर्काइयो,’ नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन पुगेका एक विद्यार्थीले भने। यस्तो समस्या भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा देखिएको हो।

नेसनल कलेजले भर्ना नलिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले पढ्ने व्यवस्थासहितको आदेश माग गरेर आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्। निवेदनमा भनिएको छ, ‘कहिले डिन कार्यालयबाट लिखित सूचना आएको छैन भने कहिले यही विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले हाललाई भर्ना र भर्नाका लागि निवेदनसमेत लिन नमानी हामीलाई भर्ना नगर्ने दूषित नियतले पन्छाउने काम भयो।’ निशान्तकुमार ठाकुर, कृष्ण अधिकारी, प्रेमबहादुर महर्जन, पीयूष श्रेष्ठ, प्रशान्त कँडेल र रीता भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

कलेजले आफूखुसी भर्ना गरेका विद्यार्थीले यसअघि नै पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दासमेत हालेका छन्। कलेजले आफूखुसी भर्ना गरेका विद्यार्थीबाट एक करोड रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउन पाउने भएपछि सिफारिस विद्यार्थी भर्ना गर्न अस्वीकार गरेको अभिभावकको आरोप छ। नेपाल मेडिकल कलेजले मेरिट नमानी पैसा तिरेकै आधारमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई मान्यता नदिने सूचना जारी गरिसकेको छ। त्रिविले शुल्क निर्धारण गरेलगत्तै आईओएमले मेरिट आधारमा बुधबार विद्यार्थी भर्नाको सिफारिस गरेको थियो। जुन विषय अध्ययन गर्न सिफारिस भएको हो, कलेजले अरू नै विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको भन्दै विद्यार्थी फर्काइएको छ। युनिभर्सलमा भर्ना हुन पुगेका विद्यार्थी भैरहवा पुगे पनि भर्ना लिइएन। ‘सञ्चालक, प्रिन्सिपल सबै बिदामा बसेको भनिरहेका छन्,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘हामीलाई सिफारिस गरेको सिटमा अरू नै विद्यार्थी भर्ना भइसकेका रहेछन्।’

त्रिविले लिएको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक पाएका विद्यार्थीलाई पनि कलेजहरूले भर्ना लिएको पाइएको छ। वीरगन्जको नेसनल कलेजले रेडियोग्राफीमा ५५ प्रतिशत ल्याएका दिनुजा खडका र ५८ प्रतिशत ल्याएका अनुज भुजेलको भर्ना गरेको जनाएको छ। जबकि त्यही सिटका लागि आईओएमले सिफारिस गरेका प्रशान्त कँडेलले ७१ प्रतिशत र पीयूष श्रेष्ठले ७० प्रतिशत ल्याएका छन्। एनेस्थेसियामा त्रिविले लिएको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत ल्याएका स्वाती तुलाधरलाई भर्ना गरिसकेको छ। जबकि आईओएमले यही कलेजमा एनेस्थेसिया अध्ययन गर्न ६७ प्रतिशत ल्याएका रविनबाबु पौड्याललाई सिफारिस गरेको छ। मेडिसिनतर्फ कलेजले ५० प्रतिशत ल्याएका सन्तोष शर्मा, ५६ प्रतिशत ल्याएका चन्दनकुमार सिंह, ६६ प्रतिशत ल्याएका भगनबाबु साहलाई भर्ना गरिसकेको छ। आईओएमले भने ६७ प्रतिशत ल्याएका अमितकुमार साह, कृष्ण अधिकारी र आशिष सिंहलाई सिफारिस गरेको छ।

भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले पनि कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरेर अब्बललाई पन्छाएको छ। एनेस्थेसियामा कलेजले ५७ प्रतिशत ल्याएका सगुनराज वैद्य र ५१ प्रतशित ल्याएका विपिन महर्जनलाई भर्ना गरिसकेको छ। आईओएमले भने ७० प्रतिशत ल्याएकी बर्खा प्रधान र ६८ प्रतिशत ल्याएका शर्मिला गुरुङ सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै गाइनीमा ५० देखि ५२ प्रतिशतका ल्याएका विद्यार्थीलाई कलेजले भर्ना गरेका छन् भने आईओएमले ६७ प्रतिशतभन्दा बढी ल्याएका विद्यार्थी सिफारिस गरेको छ। रेडियोग्राफीमा कलेजले भर्ना गरेका विद्यार्थी ५६ र ६१ प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थी भर्ना गरे पनि सिफारिसमा परेका विद्यार्थीले ७२ र ७३ प्रतिशत ल्याएका छन्।

नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसुरद्दिन अन्सारीले आईओएमले लिएको प्रवेश परीक्षा पास भएका विद्यार्थीलाई नै कलेजले भर्ना गरिसकेको बताए। ‘हामीले कक्षासमेत सुरु गरिसक्यौं,’ उनले भने, ‘डिन कार्यालयले विद्यार्थी पठाउनु भनेको निजी मेडिकल कलेज सिध्याउने खेल हो।’ युनिभर्सलका प्रमुख खुमा अर्यालले डिन कार्यालयले कलेजको अधिकार खोसेपछि यस्तो समस्या देखिएको बताए। ‘हाम्रो अधिकार स्थापित गर्न लागिपरेका छौं। डिन कार्यालय आफ्नो निर्णय लाद्न खोजिरहेको छ। लडाइँ अदालतसम्म पुगेको छ। अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ,’ उनले भने आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक उच्च जोखिममा, २९ ठाउँमा पहिरो जाने सम्भावना

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.recentnepal.com/news/39833/नारायणगढ-मुग्लिन-सडक-उच्.html

प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ १२, २०७४    समय: ८:१०:४८

0

चितवन, असार १२— निर्माणाधीन नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा वर्षासँगै पहिरो जाने समस्या झनै विकरालबन्ने अवस्था देखिएको छ। सडक आयोजनाका अधिकारी, निर्माण व्यवसायी र सुरक्षाकर्मीले यस्तो आँकलन गरेका हुन्। केही दिनयता दिनहुँजसो जाने पहिरोका कारण घन्टौं सडक अवरुद्ध हुनुका साथै यात्रु पनि जोखिममा  छन्।

केही दिनयता दिनहुँजसो जाने पहिरोका कारण घन्टौं सडक अवरुद्ध हुनुका साथै यात्रु पनि जोखिममा  छन्। बिहीबार राति प्रहरी भ्यान पहिरोले पुरिँदा त्यसमा रहेका तीन प्रहरीको ज्यान गएको छ। एक प्रहरी अझै बेपत्ता छन्।

 सडकको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न आइतबार चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठक बस्यो। बैठकमा नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी शिव खनालले २९ ठाउँमा पहिरोको जोखिम रहेको जानकारी दिए। आयोजनाको नेतृत्वमा भूगर्भविद्ले गरेको अध्ययनबाट यी ठाउँ पहिचान गरिएको हो।

 ुत्यसो हो भने अब आउने वर्षायाममा यो सडक खण्ड हुँदै गरिने यात्रा पक्कै जोखिमपूर्ण हुनेछु, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले बैठकमा आफ्नो निचोड राखे। उनले आकलन गरेको खतराका विषयमा लगभग सबैको सहमति देखियो। खतरा कम गर्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भयो।

 नारायणगढ–मुग्लिन सडकलाई एसियाली मापदण्ड अनुरुप दुई लेनको बनाउने काम सुरु भएको छ। सडक फराकिलो बनाउन ठाउँठाउँमा पहाड काटिएको छ। पहाड काटेको ठाउँबाट पहिरो झर्ने गरेको छ। राजधानी काठमाडौं र पर्यटकीय सहर पोखरालाई पूर्वी र पश्चिम नेपालसँग जोड्ने यो सडक खण्डमा दिनहुँ १० हजारसम्म गाडी ओहोरदोहोर गर्छन्।

 ुयति धेरै गाडीको व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। वर्षायाममा गाडी चलाउँदा खतरा पनि उत्तिकै छु प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले भने। जलवीरेदेखि मुग्लिनसम्म पहिरोको जोखिम धेरै रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। इन्जिनियर खनालका अनुसार पहिरोको जोखिम रहेका २९ मध्ये आधा स्थान सोही क्षेत्रमा छन्। मुग्लिनदेखि जलवीरेसम्मको दूरी सात किलोमिटर छ।

 पानी पर्न थालेका कारण अब सडक निर्माण सुस्त हुनेछ। पहाड काट्ने काम पनि बन्द हुनेछ। अहिलेसम्म दिउँसो छ घन्टासम्म गाडी रोकेर निर्माण कार्य हुँदै आएको छ। पहाड काट्ने काम बन्द भएपछि ६ घन्टा गाडी चलाउन लगाइएको रोक फुकुवा हुने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन्। अहिले बिहान १० देखि दिउँसो चार बजेसम्म गाडी चल्न नदिएर निर्माण कार्य हुँदै आएको छ। अब सोमबारदेखि उक्त समयमा गाडी बन्द नहुने सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले बताए।

पहिरो नजाँदा दिउँसो गाडी चलाए पनि रातिमा भने बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छलफलमा सहभागीले बताए। तर राति बाटो बन्द गर्ने विषयमा तत्कालै कुनै निर्णय गर्न नसकिने चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टको भनाइ थियो। अब एकदुई दिन रातको समयमा गाडी चलाएर अध्ययन गरेपछि यसबारे निर्णय लिने उनले बताए।

ुरातिमा गाडी चलाउन ठप्पै नै गर्ने भनेर अहिले नभनौं। एकदुई दिन हेरौं। कुनै सुरक्षित विधि अपनाएर रातिमा पनि गाडी चलाउन सकिन्छ भने बन्द नै किन गर्नुपर्‍यो रु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले भने। यसबारे अध्ययन गर्न चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सन्तोष पन्त सम्मिलित अध्ययन टोली बनाइएको छ। टोलीले एकदुई दिनभित्रै यसबारे अध्ययन गरेर  प्रतिवेदन दिने भट्टले बताए।

असार लागेपछि कालीखोला क्षेत्रमा लगभग दिनहुँजसो पहिरो गएको छ। बिहीबार राति गएको पहिरोका कारण बन्द भएको यातायात सेवा २० घन्टापछि मात्रै खुलेको थियो। यसअघि असार ३ गते शनिबार सोही क्षेत्रमा पहिरो जाँदा नौ घन्टा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको थियो।

असार सात गते पनि पहिरो खसेर दुःख दिएको थियो। शनिबार राति र आइतबार दिउँसो पनि पहिरो गयो। पहिरोले पटकपटक दुःख दिँदा यात्रु हैरान छन्। सो सडकखण्ड ३६ किलोमिटर लामो छ। जसमध्ये ३३ किलोमिटरमा मात्रै विस्तारको काम भएको छ। विस्तारको काम सुस्त छ।

सडक निर्माण र विस्तारका लागि सन् २०१५ को अप्रिलमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएको दुई वर्षभित्र काम सक्ने सर्त हो। सम्झौता हुँदाका बेला तय भएको अवधि सकिएको छ तर आधामात्रै काम पूरा भएको छ। निर्माण गर्ने अवधि थप गरेर आउँदो डिसेम्बरसम्म पुर्‍याइएको छ। तर त्यो बेला पनि काम सकिने सम्भावना छैन। राजधानी जोड्ने मुख्य मार्ग विस्तारमा भएको ढिलासुस्तीले धेरैलाई पिरेको छ। सडक विस्तार गर्न थालिएपछि पहिरोमा परेर पाँचजनाको निधन भइसकेको छ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक, कुन सरकारी पदाधिकारी कतिऔं स्थानमा ? (सूचीसहित)

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.recentnepal.com/news/39181/%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81-%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8.html

प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ०७, २०७४    समय: ७:५८:११

4.4k

काठमाडौं, असार ७—गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूको निर्वाचनपछि उनीहरूलाई समेत समेटेर नयाँ मर्यादाक्रम तयार पारेको छ।

जसअनुसार राष्ट्रपतिलाई पहिलो स्थानमा राखिएको छ। यस्तै दोस्रो स्थानमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री, चौथोमा प्रधानन्यायाधीश र पाँचौमा स्थानमा सभामुख रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै पूर्वराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्री छैठौ मर्यादाक्रममा रहने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै मन्त्री,व्यवस्थापिका संसदको विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, व्यवस्थापिका संसदका उपसभामुख र पूर्वसभामुख सातौ स्थानमा रहने छन् आजको नेपाल समाचार पत्रमा समाचार छ।

१. राष्ट्रपति
२. उपराष्ट्रपति
३. प्रधानमन्त्री
४. प्रधानन्यायाधीस
५. संविधानसभा अध्यक्ष/ब्यवस्थापिका संसदका सभामुख
६. पूर्व राष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री
७. मन्त्री, ब्यवस्थापिका संसदका विपक्षी दलका नेता, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीस, ब्यवस्थापिका संसदका उपसभामुख, संविधानसभाका उपाध्यक्ष, पूर्वसभामुख
८. राज्यमन्त्री, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदका विभिन्न समितिका सभापति/अध्यक्ष
९. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिहरु
१०. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस, न्यायपरिषदका सदस्य
११. सहायक मन्त्री
१२. संविधानसभारब्यवस्थापिका संसदका सदस्य
१३. संबैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधीवक्ता, नेपाल सरकारका मूख्य सचिव, प्रधान सेनापति, संसद सचिवालयका महासचिव
१४. उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति, विश्वविद्यालयका                उपकुलपति
१५. नेपाल सरकारका सचिव, नेपाल सरकारका बिशिष्ट श्रेणिका कर्मचारी, नेपाल स्थित विदेशी राजदुत, सार्कका महासचिव, नेपाली राजदूत, सर्बोच्च अदालतका रजिष्टार, नायब                                महान्यायाधिवक्ता, उच्च अदालतका न्यायाधिश
१६. रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसंधान निर्देशक (राष्ट्रिय अनुसंधान विभाग), नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय संयोजक
१७. उपरथी, अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसंधान विभागका अतिरिक्त मूख्य अनुसंधान निर्देशक
१८. जिल्ला विकास समितिका निर्वाचित सभापति, महानगरपालिकाका प्रमुख (निर्वाचित)
१९. नेपाल सरकारका सहसचिव, महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, जिल्ला न्यायाधीश, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणिका कर्मचारी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख (निर्वाचित), नगरपालिकाका प्रमुख              (निर्वाचित)
२०. नेपालस्थित विदेशी कन्सलर जनरल, नेपालस्थित अन्य अन्तर सरकारी संस्थाका प्रमुख
२१. सहायक रथी, प्रहरी नायव महानिरिक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसंधान विभागका अनुसंधान निर्देशक
२२. महासेनानी, प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक, सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसंधान विभागका सह अनुसंधान निर्देशक
२३. नेपाल सरकारका उपसचिव, निर्देशक, राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणिका कर्मचारी
२४. प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरिक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसंधान विभागका उप अनुसंधान निर्देशक
२५. सेनानी, प्रहरी नायव उपरिक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसंधान विभागका अनुसंधान अधिकृत, गाविस (अध्यक्ष)
२६. सह सेनानी, नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणिका कर्मचारी
२७. उपसेनानी, प्रहरी निरिक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसंधान विभागका अनुसंधान अधिकृत
२८. सहायक सेनानी

काठमाडौं ल्याइँदै गरेका १८ मरेका बाख्रा नागढुंगामा बरामद

पत्र पत्रिका बाट  -साभार http://www.nagariknews.com/news/22555/

आइतबार, ११ असार २०७४, १९ : ४९ |  नागरिक

क्वारेन्टाइनले बरामद गरेको मरेका पाठी।

सम्बन्धित समाचार

• मरेका खशी-राँगा मासुका लागि उपत्यका भित्रिँदै

काठमाडौं—काठमाडौं भित्र्याउँदै गरेका १८ वटा मरेका बाख्रा अाइतबार पशु क्वारेन्टाइन नागढुंगाले बरामद गरेको छ। सर्लाही मलंगवाबाट आएको ना ५ ख २७७० नम्बरको यात्रुवाहक बसको डिकीमा ल्याइएका १८ पाठी एवं बाख्रा मरेको अवस्थामा बरामद भएकाे थानकोट प्रहरीका इन्स्पेक्टर ऋषिराम घर्तिमगरले जानकारी दिए।

मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिने मरेको सिनु बारम्बार बरामद हुन थालेपछि पशु क्वान्टाइन कार्यालय नागढुंगाले यस विषयमा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई खबर गरेको छ।

सर्लाहीबाट जगतबहादुर लामाले पठाएका ती मरेका बाख्रा काठमाडौंमा पाउनेको नाम मञ्जुर बा उल्लेख छ। मरेका बाख्रा ओसार्ने गाडीका चालक उमेश राय यादबलाई थानकोट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको थापाले बताए।

काठमाडौंमा मासुको प्रयोजनका लागि मरेका बाख्रा ल्याँदै गर्दा बरामद भएको पशु क्वारेन्टाइन नागढुंगाका इन्चार्ज जीतबहादुर ज्ञवालीले नागरिकन्युजलाई बताए।

बस चेकजाँच गर्दा शंका लागेपछि डिकी खोली हेर्दा मरेका बाख्रा भेटिएका थिए।

मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिने मरेको सिनु बारम्बार बरामद हुन थालेपछि पशु क्वान्टाइन कार्यालय नागढुंगाले यस विषयमा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई खबर गरेको छ। 'हामीले मन्त्रालयमा खबर गरेका छौं। यो असाध्यै गम्भीर विषय भएकाले सचिवज्यू आफैँ आएर अवलोकन गर्ने भन्नुभएको छ', ज्ञवालीले भने।

क्वारेन्टाइनले आजै महेन्द्रनगरबाट आएको बसबाट तीन वटा मरेका खशी बरामद गरेको छ। ती मध्ये दुई वटाको घाँटी रेटेको अवस्थामा पाइएको थियो।

जेठको तेस्रो साता पनि प्रहरी र क्वारेन्टाइनको संयुक्त टोलीले नागढुंगाबाट मरेका खशी राँगा बरामद गरेको थियो।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण : चिनियाँ कम्पनीको चासो

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/100145

२०७४-०३-१२ मा प्रकाशित     ४०७ पटक पढिएको  

हिमा वि.क.

काठमाडौं । हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना हुम्यानिटी डिप्लोम्याटिक प्रोमोशन एशोसिएशन’ले चासो देखाएको छ । कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा रहेको चोभार–गम्चा–सतुङ्गलको ६ दशमलव ६ किलोमिटरमा पर्ने जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियागत अवस्थामा रहेको आयोजनाले बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि उक्त चिनियाँ कम्पनीले आशयपत्र (इण्टेण्ट लेटर) उपलब्ध गराएको जानकारी
दिएको छ ।

अव्यवस्थित रूपमा बढिरहेको शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेर शुरू हुन लागेको उक्त आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले ७० प्रतिशत अनुदान र ३० प्रतिशत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने आशयपत्रमा उल्लेख गरेको आयोजना अधिकृत धु्रव सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्माणको प्रक्रियागत अवस्थामा रहेको आयोजना निर्माणमा लागि चिनियाँ कम्पनीले मात्रै हालसम्म चासो देखाएको छ ।’ उक्त आयोजनाको कुल लागत रू. ६ अर्ब रहने अनुमान छ ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि सरकारले विदेशी ऋण तथा अनुदानको अपेक्षा गरे पनि कुनै लगानीकर्ता नआएमा नेपालकै लगानीबाट आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसो त, बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । तर, पहिलो चरणमा निर्माण हुने भनिएको चोभार–गम्चा–सतुङ्गलको ६ दशमलव ६ किलोमिटरको मात्रै डीपीआर स्वीकृत भएको छ भने बाँकी आगामी आर्थिक वर्षमा स्वीकृत हुने आयोजनाले बताएको छ ।

गत हप्ता नै जग्गा प्राप्तिका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरिरहेको आयोजनाले सूचना भने जारी गर्न सकेको छैन ।

आयोजनाका अनुसार केही प्राविधिक कारणले जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना जारी गर्न ढिलाइ भएको छ । आयोजनाका आयोजना अधिकृत सापकोटाले भने, ‘डीपीआर र जग्गा प्राप्तिमा देखिएको केही अन्योललाई स्पष्ट पार्न मङ्गलवारसम्ममा बाहिरी चक्रपथ आयोजना निर्माणको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने छ ।’ उनका अनुसार जग्गा एकीकरणपछि विकास गरिएका जग्गाहरूको वितरण प्रक्रियालाई पनि थप सरलीकरण गरिनेछ ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माणका क्रममा विकसित हुने जग्गालाई पुनः जग्गाधनीलाई नै उपलब्ध गराउने विषयलाई थप स्पष्ट पार्न र डीपीआरमा भएको विषयलाई सरलीकरण गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको हो । बाहिरी चक्रपथको कुल लम्बाइ ७१ दशमलव ९३ किलोमिटर रहेको छ । पहिलो चरणको निर्माण खण्ड चोभार–सतुङ्गलमा करीब ८ हजार रोपनी क्षेत्रफल र १४ हजार जग्गाधनी रहेका छन् ।

त्यसो त, सीतापाइलाबाट हलचोक, गैह्रीगाउँ (इचङ्गुनारायण बाहिर), दौडिनेपानी, नेपालटार, फुटुङलाई चिर्दै १३ किलोमिटर क्षेत्रको टोखा–सरस्वती क्षेत्रमा मिलाउने गरी थप १५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने योजना रहेको अवस्थामा बाहिरी चक्रपथको कुल लम्बाइ भने ८६ किलोमिटरभन्दा बढी हुनेछ । आयोजनाका अनुसार बाहिरी चक्रपथको कुल लम्बाइमध्ये काठमाडौंमा ३५ दशमलव शून्य ८ किलोमिटर, ललितपुरमा १५ दशमलव ८० किलोमिटर र भक्तपुरमा २१ दशमलव शून्य ५ किलोमिटर हुनेछ ।

 

पेट्रोलियम पदार्थमा कमिसन बढाउन अनावश्यक दबाब

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://aarthiknews.com/2017/06/100423

June 26, 2017

काठमाडौं, असार १२ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा हुने क्षति (प्राविधिक लस) को मात्रामा कमिसन बढाउन व्यवसायीहरुले अनावश्यक दबाब दिएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
नेपाल आयल निगमले हाल ४ हजार लिटर पेट्रोल थानकोट डिपोबाट पम्पसम्म ढुवानी गर्दा करिब ३५ लिटर क्षति हुने अनुमान गरी सो बराबरको मूल्य समायोजन गरिदिने गरेको छ ।
तर व्यवसायीहरुले भने अब यो मात्रा पेट्रोलमा ८४ र डिजेलमा ६० लिटर (४ हजार लिटर ढुवानी गर्दा) पुर्याउनुपर्ने मागसहित दबाब दिएका छन् ।

एनसेलले ल्यायो ‘इन्टरनेशनल कल प्याक’ २० देशमा २ रुपैयाँ ५० पैसामा कल

पत्र पत्रिका बाट  -साभार    http://aarthiknews.com/2017/06/100104

June 23, 2017

काठमाडौं, असार ९ । एनसेलले ‘इन्टरनेशनल कल प्याक’ को सुविधा ल्याएको छ । जसमा प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले विभिन्न २० देशमा २ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिमिनेटमा कुरा गर्न सक्नेछन् ।
आज अर्थात् शुक्रबारदेखि लागु हुने कलप्याक योजना अन्तर्गत एनसेलका सबै ग्राहकले करसहित २५ रुपैयाँमा १० मिनेट अन्तर्राष्ट्रिय टक टाइमबाट लिन पनि सक्नेछन् । टक टाइम ग्राहकले भारत, चीन, अमेरिका, युके, क्यानडा, हङकङ, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, बङ्गलादेश, साइप्रस, भुटान, फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, इजराइल, बेल्जियम र इटालीमा कुरा गर्न प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
योजनाअन्तर्गत १७१०७ डायल गरी निर्देशनअनुसार प्याक सुचारु गर्न सक्ने एनसेलले जनाएको छ । त्यसैगरी एस्ट्रिक्स १७१०७ ह्यास डायल गरी निर्देशनअनुसार वा अंगे्रजी अंक १० टाइप गरी १७१०७ मा एसएमएस पठाएर पनि यो प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् ।
प्याकअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कलको लागि प्राप्त टक टाइम सकिएपछि सम्बन्धित देशको लागि नेपालबाट कल गर्दा लाग्ने विद्यमान शुल्क लाग्ने एनसेलले जनाएको छ । इन्टरनेशनल कल प्याकमा उपलब्ध टक टाइम २४ घण्टाको लागि मान्य हुने छ । प्याकको लागि पल्स रेट ३० सेकेण्डको रहने र ग्राहकले आफ्नो बाँकी रहेको टक टाइमकोे जानकारी लिनका लागि एस्ट्रिक्स १०१ ह्यास डायल गर्न सक्ने एनसेलले जनाएको छ ।

How To Take Complete Backup of BlogSpot blogs?

http://www.kimsixbloggersupport.com/2016/05/how-to-back-up-your-entire-blogspot.html

धोबीखोला करिडोर सुस्त

पत्र पत्रिका बाट  -साभार   http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/99989 

२०७४-०३-९ मा प्रकाशित     ९७ पटक पढिएको

हिमा वि.क.

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा शहरी सवारी चाप व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उत्तर दक्षिण जोड्न निर्माणाधीन धोबीखोला करिडोरको काम सुस्त देखिएको छ । धोबीखोलाको दायाँ/बायाँ गरी कुल २४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि चलिरहेको आयोजनामा ५ वर्षपछि बल्ल कालोपत्र शुरू भएको छ ।

असार पहिलो साता बागमती र धोबीखोलाको दोभानबाट बिजुली बजारसम्मको जम्मा १ दशमलव ३ किलोमिटरमा मात्रै कालोपत्र भएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ढल निर्माणमा विलम्ब गर्दा करिडोरको काम सुस्त भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । करिडोरको सडक कालोपत्र हुन नसके पनि अधिकांश भाग ग्राभेल भइसकेकाले बजेट भने रू. १ अर्ब ६६ करोड ९३ लाख खर्च भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

चक्रपथभित्र सवारी चापलाई न्यूनीकरण गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई जोड्ने उत्तर दक्षिण सडक तयार गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । साथै, दुवै किनारामा सडक निर्माण गरेर नदी अतिक्रमणसमेत रोक्ने लक्ष्यसहित आयोजना शुरू भएको हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा करिडोर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा तोकिएको मितिमा आयोजना सम्पन्न नहुने प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त इञ्जिनीयर दीपक श्रेष्ठले आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न अब कम्तीमा ३ वर्ष लाग्ने बताए । उनले भने, ‘मुख्य समस्या भनेको ढल निर्माणको कार्य हो र अर्काे विषय भनेको बजेटको कुरा हो । हामीलाई समितिले असोजसम्ममा ढल निर्माणको काम सक्ने प्रतिबद्धता दिएको छ । ढल निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै करिडोरको कामले तीव्रता पाउनेछ ।’

करिडोर क्षेत्रको सडक ग्राभल भइसके पनि ढल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कालोपत्रको काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको उने बताए । ‘ढल निर्माणको जिम्मा हामीलाई दिएमा २ वर्षमा करिडोरको काम सम्पन्न हुन्छ,’ उनले थपे ।

प्राधिकरणले आव ०७४/७५ मा आयोजनाका लागि रू. ४५ करोड ५० लाख बजेट दिएको छ । करिडोरमा अझै करीब ५ देखि ७ सय मिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेकाले आगामी आवमा त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कपनको कामीडाँडामा गएको पहिरोका कारण ट्र्याक खोल्ने काममा अवरोध सृजना भएको छ,’ उनले भने ।  

कार्यालयका इञ्जिनीयर सज्जन कुँवरले चालू आव ०७३/७४ मा रू. ३५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा जेठसम्म रू. ३० करोड ३० लाख खर्च भएको बताए । उनले बैजनी पुलदेखि खैरो पुलसम्मको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएको भन्दै अब त्यहाँ पीच र फुटपाथको काम बाँकी रहेको उल्लेख गरे । धोबीखोलाको किनारालाई हरियाली बनाउन पनि करिडोरको साइड–साइडमा ५० सेण्टीमिटरमा वृक्षरोपणको काम भइरहेको आयोजनाले बताएको छ ।

पहिलो चरणअन्तर्गत रहेको बैजनी पुल (चाबहिल)देखि खैरोपुल (बागमती दोभान)सम्म दुवैतर्फ गरी जम्मा ११ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । यस खण्डअन्तर्गत ९ मिटर चौडा सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएको आयोजनाले बताएको छ । यसअन्तर्गत ९ किलोमिटर फुटपाथ निर्माण, ८ किलोमिटर रेलिङ निर्माण र ७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ ।

दोस्रो चरणअन्तर्गतको बैजनी पुलदेखि कपन भङ्गालसम्म खोलाको दुवै साइडमा गरी ९ मिटर चौडाको ८ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने कार्यको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यसैगरी तेस्रो चरणअन्तर्गतको कपन भङ्गालदेखि राममन्दिर (खड्ग भद्रकाली)सम्मको २ दशमलव ५ किलोमिटरको निर्माण कार्यका लागि भने सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको आयोजनाले बताएको छ ।

नदीको दुवैतर्फ व्यवस्थित व्यापारिक तथा आवासीय क्षेत्रको विकास भई स्थानीय उपभोक्ताहरूको सामाजिक तथा आर्थिक व्यवसाय वृद्धि हुन जानेलगायत उद्देश्य राखी करिडोर निर्माणलाई सुचारु गरिएको थियो । त्यसो त, काठमाडौं उपत्यकाको भित्री रिङ्रोड विकास गरी सवारी व्यवस्थापन तथा शहरी विकासका लागि जाइकाको अध्ययन प्रतिवेदनबाट सन् १९९३ मा धोबीखोला करिडोर निर्माणको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, उक्त आयोजनाले २०५९ वैशाख १ गतेदेखि करीब ६ वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आए पनि पूर्वाधार विकासका लागि बजेट अभावलगायत कमजोरीले करिडोर निर्माणमा विलम्ब देखिएको थियो ।

ई–सेवालाई राष्ट्र बैंकको लाइसेन्स

पत्र पत्रिका बाट  -साभार       http://www.karobardaily.com/news/80135

query_builder०७ अषाढ, २०७४ १२:२४ दिउँसो     supervisor_accountकारोबार संवाददाता   visibility3141

print 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौंः ई–सेवा फोन पे प्रालिले पेमेन्ट गेटवे सेवा प्रदायकको लाइसेन्स् प्राप्त गरेको छ । ई–सेवालाई मंगलबार राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स् प्रदान गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले ई–सेवालाई राष्ट्र बैंक भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली २०७२ को विनियम १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकबाट जारी शर्त तथा निर्देशनको अधीनमा रही दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट डिजिटल वालेट (ग्राहक र सेवाप्रदायकको बीचमा मध्यस्तता गरी भुक्तानी गरिदिने र स्वदेशमा गरिने मनि ट्रान्सफर गर्ने) कार्य गर्न भुक्तानी तथा फछ्र्योट अनुमति नीति २०७३ बमोजिम लाइसेन्स् प्रदान गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स् प्राप्त भएपछि इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्गर अलीले भने, “हामीले अबदेखि अझ व्यवस्थित र जिम्मेवार तरिकाले ई–सेवालाई तीव्र रूपमा विकास गर्छौं, क्यासलेस कारोबार बनाउने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई सफल बनाउने गरी हाम्रो सेवाको पहुँच बढाउँछौं ।” ई–सेवा नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे कम्पनी हो । 

विगत सात वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ई–सेवाले नेपालका ७५ वटै जिल्लामा सेवा दिँदै आएको छ । मोबाइल तथा इन्टरनेटबाट भुक्तानी गर्न सकिने ई–सेवाका मुलुकभर २५ हजार बढी जोन पोइन्ट छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स् प्राप्त गरेसँगै मुलुकभित्र रेम्यियान्स कारोबार समेत सुरु गर्ने तयारी गरेको कार्यकारी अधिकृत अलीको भनाइ छ । ई–सेवाको मोबाइल एप्स डाउनलोड गरी इसेवा चलाउनेको संख्या डेढ लाख छ भने इन्टरनेटमार्फत ई–सेवा चलाउनेको संख्या ८ लाख रहेको छ ।

यसैगरी जोन पोइन्टमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा इसेवा प्रयोग गर्नेको संख्या ५० लाख नाघेको छ ।  ई–सेवामार्फत मोबाइल रिचार्ज, टपअप, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानी, एयरलाइन्स्, बस टिकट, मुभी टिकट खरिद जस्ता सयभन्दा बढी सुविधा लिन सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बर्सेनि अर्बौंको बीउ आयात

http://www.karobardaily.com/news/80121

query_builder०७ अषाढ, २०७४ ९:२२ बिहान     supervisor_accountकारोबार संवाददाता   visibility245

print 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

उत्पादन बढाउन ‘ब्रिडर’को खाँचो : व्यवसायी  

बुटवल: सरकारले स्वदेशी बिउ उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न तथा तरकारीको बीउ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

आयात प्रतिस्थापन गरी बीउमा आत्मनिर्भर बन्न र निर्यात गर्न समेत सकिने प्रचुर सम्भावना भएपनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा बर्सेनि बीउ आयातको मात्रा बढ्दै गएको बिउ उत्पादक र  व्यवसायीहरूले बताएका छन् । 

नेपाल बीउ व्यवसायी संघ काठमाडौंले प्रदेश नं. ५ का बीउ उत्पादक र व्यवसायीसँग ‘गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र बजारीकरण’ विषयमा गरेको अन्तरक्रियामा व्यवसायीहरूले देशलाई बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले अघि सारेको ‘सिड भिजन’ कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन र हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्न प्रजनक ( ब्रिडर) को व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । 

नेपाल बीउ व्यवसायी संघका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त ढकालका अनुसार अहिले नेपालमा ९० प्रतिशत तरकारीको बीउ भारत, चीन, बंगलादेश, कोरिया लगायतका देशबाट आयात भइरहेको छ । यस्तै हाइब्रिड धान र मकैको बीउ दुबै २५ सय मेट्रिक टनकै हाराहारीमा विदेशबाट आयात हुन्छ । विभिन्न जातका तरकारीको बीउ वार्षिक १६ सय मेट्रिक टन आयात हुने गरेको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।

सामान्यतया हाइब्रिड बीउको मूल्य प्रति केजी न्यूनतम ३ सय रुपैयाँ हुन्छ । गोलभेंडाको बीउको मूल्य त प्रतिकेजी करिब १ लाखको हाराहारीमा हुन्छ । नेपालमा वार्षिक ७६ हजार मेट्रिक टन धानको बीउको माग छ भने ९ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुने गरेको नेपाल बीउ व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष सुभाषराज उपाध्यायले बताए । यस्तै तरकारीको बीउको माग वार्षिक २५ सय मेट्रिक टन छ भने उत्पादन १ हजार मेट्रिक टन हुने गरेको उपाध्यायले जानकारी दिए । 

तरकारीको बीउ आयात र वितरण शतप्रतिशत तथा  खाद्यान्न बीउको ९५ प्रतिशत कारोबार नीजि क्षेत्रले गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका संयोजक डा. दिनेशप्रसाद पराजुलीले  बताए । उनले बीउमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन र निर्यात गर्न सरकारले नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रमका कार्यक्रम व्यवस्थापक कौशलकुमार पौडेलले बीउको उत्पादन बढाउन सरकारले घोषणा गरेको ५ प्रतिशत ब्याजदरमा किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा तत्काल लागु गर्नुपर्ने, इनब्रिड लाइन व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, उत्पादित बीउको बजारीकरण, प्राविधिक ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  

सो अवसरमा कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्रकुमार कार्की, कृषि विभागका महानिर्देशक डिलाराम भण्डारी, कृषि विकास कार्यालय रुपन्देहीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भोजराज सापकोटा लगायतले अनुपम भौगोलिक विविधतताका कारण  नेपाललाई बीउमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्न सक्ने मुलुकका रुपमा विकास गर्न सकिने औंल्याउँदै सरकार र नीजि क्षेत्रबीचको सहकार्यमा जोड दिए ।

२० वर्ष पुराना सवारीसाधन चलाउन नदिइने

पत्र पत्रिका बाट  -साभार     http://www.karobardaily.com/news/80142

२० वर्ष पुराना सवारीसाधन चलाउन नदिइने (भिडियोसहित)

query_builder०७ अषाढ, २०७४ ९:१० बिहान     supervisor_accountरोशन थापा   visibility4260

print 0 + -

तस्विर : कारोबार अनलाइन टिभी

पुराना सवारीसाधनमा कर धेरै लगाउन प्रस्ताव

काठमाडौं : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना सबै किसिमका सवारीसाधनमाथि रोक लगाउन प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदूषण र ट्राफिक जाम बढेको भन्दै २० वर्ष पुराना सबै किसिमका सवारीसाधनको सञ्चालनमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले प्रदूषण नियन्त्रण, सवारी दुर्घटना र ट्राफिक जाम न्युनिकरण तथा सडकको सुन्दरता वृद्धिका लागि निजी र सरकारी सवारीसाधनको पनि आयु तोक्न लागेको बताए ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र  गत फागुन १८ गतेदेखि भाडाका २० वर्ष पुराना सवारी साधनको सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । सचिव तामाङले सम्भव भए सिंगापुरमा जस्तो १० वर्ष पुराना सवारीसाधनको संचालनमा रोक लगाइनुपर्ने बताए । उनले २० वर्ष अवधि पुगेका सवारीसाधनको संचालनमा रोक लगाउन आयु अनुसार करको दर बढाइनुपर्ने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना सवारीसाधनको संचालनमा रोक लगाउने र आयु अनुसार करको दर बढाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सचिव तामाङले बुधबार व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्र्तगतको उपसमितिको बैठकमा यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा तयार पारी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिए । उनले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनासाथ मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिने बताए । 

बैठकमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख मिङमार लामाले काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक जाम अन्त्यका लागि १० वर्ष पुराना सवारीसाधनको संचालनमा रोक लगाइनुपर्ने बताए ।

उनले ट्राफिक जाम अन्त्यका लागि निजी सवारीसाधन किन्ने होडबाजी रोक्नु पर्ने भन्दै त्यसका लागि सार्वजनिक यातायातमा सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ७ लाख मोटरसाइकल र तीन लाख साना ठूला चारपाङ्गे्र गाडी गुड्ने गरेका छन् ।