पत्र पत्रिका बाट -साभार http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-09-14/20170913203121.html
- आयल निगमको विवादास्पद जग्गा खरिदका क्रममा प्रक्रियाविपरीत टेन्डर सूचना निकाल्दासमेत सञ्चालक समितिले हस्तक्षेप नगरी मिलेमतो गरेको संसदीय छानबिनको निष्कर्ष
- , , काठमाडौं
भाद्र
२९, २०७४-नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणमा सञ्चालक समितिका
पदाधिकारीहरूको समेत मिलेमतो देखिएको छ । जग्गा खरिदमा निगम सञ्चालक
समितिले गरेको निर्णय र संसदीय समितिमा पदाधिकारीहरूको बयानले जग्गा खरिदको
अधिकार योजनाबद्ध रूपमा नै कार्यकारी निर्देशक गोपाल खडकालाई प्रत्यायोजन
गरेको देखिएको हो ।
संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले गठन गरेको उपसमितिले सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको समेत मिलेमतो भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमिततामा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी, आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षलगायत सदस्यहरू खरिदमा जिम्मेवार रहेको ठहर्याएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विवादास्पद निर्णयमा केही सदस्यले भने हस्ताक्षर नगरेको स्रोतले बतायो ।
त्यस्तै, खरिद प्रक्रियामा टेन्डरदाता, गाविस तथा वडा सचिवहरू, मालपोतका कर्मचारीहरू र स्थानीय बिचौलियाहरूसमेतको मिलेमतो रहेको उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिको प्रतिवेदनले आर्थिक अनियमिततामा समेत सञ्चालक समितिका पदाधिकारी संलग्न थिए भन्ने देखाउँछ । जग्गा खरिद विवादमा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई थिए भने गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीलगायत पदाधिकारी सञ्चालक समितिमा थिए ।
जग्गा खरिद सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरू सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे जानकार रहेको देखिन्छ । सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राईले आफूहरूले २०७३ साल कात्तिकमा नै जग्गा खरिदको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको बयान दिएका थिए । तर निगम उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातले भने यो बयानलाई झूटो सावित गर्छ ।
कागजातमा २०७३ साल माघ २४ गते सञ्चालक समितिको २१४१ औं निर्णयले जग्गा खरिदको अधिकार कार्यकारी निर्देशकमा प्रत्यायोजन गरेको तथ्य खुल्छ । ‘प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उचित हुने किफायती र उपयुक्त जग्गा खरिद र पूर्वाधार निर्माण निगम व्यवस्थापनबाटै गर्ने प्रयोजनका लागि निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने,’ निगम सञ्चालक समितिको माघ २४ को निर्णयमा भनिएको छ ।
तत्कालीन आपूर्ति सचिव राईले आफूलगायत सदस्यहरूको बचाउ गरेका छन् । उनले आर्थिक विनियमावली उल्लेख नगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्दै मूल्यांकनका लागि गठित उपसमितिले दिएको आधारमा व्यवस्थापनले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग होस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताए । विवादास्पद उक्त निर्णयमा कुन कानुनले दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख छैन ।
सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिनै कार्यकारी निर्देशक खडकाले जग्गा खरिदको टेन्डर आहवान गरेका थिए । स्वीकृतिबिनाको टेन्डर प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनुपर्नेमा सञ्चालक समितिले खडकाको प्रस्तावलाई हुबहु स्वीकार गरेको देखिन्छ । सचिव राईले संसदीय उपसमितिमा बयानका क्रममा भनेका छन्, ‘उहाँहरूले टेन्डर गर्नुभयो । हामीले टेन्डर गरिसक्यौं भनेर मौखिक रूपमा जानकारी गराउनुभयो । फेरि उहाँहरूले माघमा टेन्डर स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा (प्रस्ताव) ल्याउनुभयो ।’
सचिव राईले जग्गा खरिदको विषयमा संसदीय समितिहरूले छानबिन थालेपछि मात्रै आफूहरूले थाह पाएको दाबी गरेका छन् । जग्गाको बैना भइसकेको विषय माघअघि नै सबै सदस्यलाई जानकारी भएको स्रोतको दाबी छ । उनले बयानमा भने संसदीय समितिले चैतमा कागजात मागेपछि मात्र जानकारी भएको बताउँदै त्यसपछि मात्रै आफूहरूले कागजात मगाएर हेरेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले बयानमा टेन्डरमार्फत जग्गा खरिदलाई आफूहरूले म्यान्डेट दिएको बताएका हुन् । सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐनको साटो टेन्डरमार्फत जानु प्रचलित कानुनको उल्लंघनसमेत भएको सार्वजनिक खरिद कानुनका ज्ञाता तथा पूर्वसचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा नै टिप्पणी गरिसकेका छन् ।
सञ्चालक समितिका केही सदस्यहरूले भने अनियमितताका कारण अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएका थिए । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नै अधिग्रहण हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । ‘कानुनमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जानु भन्ने छ र कार्यादेशको मर्म पनि सोही ऐनअनुसार जानुपर्छ भन्ने छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जानुपर्छ भनेको थिएँ,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।
कानुनको गलत प्रयोग : सचिव केसी
सामान्यतया जमिन सरकारकै हो भन्ने अवधारणाअनुसार खरिदबिक्री गर्न सकिने हो/होइन, विचार गर्नुपर्ने थियो । जग्गा हामीले प्रयोगसम्म गरेको हो । सरकारका हकमा जग्गा खरिद होइन, बरु प्राप्तिको विषय हो । सरकारले आफ्नो जग्गा आफैंले कसरी खरिद गर्ने ? सिद्धान्तत: यो मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २ को परिभाषाअनुसार खरिद भन्नाले कुनै मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य र अन्य सेवाको खरिद भन्ने बुझिन्छ ।
यसले जग्गा खरिदलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । जग्गा खरिदका सवालमा जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा २५ मा विशेष व्यवस्थासमेत छ । सरकारले विशेष अवस्थामा छिटो जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत सोही ऐनमा छ ।
सञ्चालक समितिको पहिलो निर्णयमा जग्गा प्राप्तितिर जानुपर्छ भन्ने आशय छ । कार्यादेशमा समेत अधिग्रहणमै जोड दिइएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनको परिभाषामा सार्वजनिक संस्था भन्नाले कम्पनी, संगठित संस्थासमेत पर्ने भनिएको छ । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी छुट्टै ऐन भएकाले खरिद ऐनअन्तर्गत जग्गा खरिदको विषय पर्दैन । सार्वजनिक जग्गा मात्र होइन व्यक्तिगत जग्गा पनि विशेष परिस्थितिमा तत्कालै प्राप्तिका माध्यमले खरिद गर्न सकिन्छ । वार्ताद्वारा पनि जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव केसीले उपसमितिलाई दिएको जवाफको सम्पादित अंश ।)
संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले गठन गरेको उपसमितिले सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको समेत मिलेमतो भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमिततामा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी, आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षलगायत सदस्यहरू खरिदमा जिम्मेवार रहेको ठहर्याएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विवादास्पद निर्णयमा केही सदस्यले भने हस्ताक्षर नगरेको स्रोतले बतायो ।
त्यस्तै, खरिद प्रक्रियामा टेन्डरदाता, गाविस तथा वडा सचिवहरू, मालपोतका कर्मचारीहरू र स्थानीय बिचौलियाहरूसमेतको मिलेमतो रहेको उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिको प्रतिवेदनले आर्थिक अनियमिततामा समेत सञ्चालक समितिका पदाधिकारी संलग्न थिए भन्ने देखाउँछ । जग्गा खरिद विवादमा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई थिए भने गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीलगायत पदाधिकारी सञ्चालक समितिमा थिए ।
जग्गा खरिद सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरू सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे जानकार रहेको देखिन्छ । सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राईले आफूहरूले २०७३ साल कात्तिकमा नै जग्गा खरिदको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको बयान दिएका थिए । तर निगम उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातले भने यो बयानलाई झूटो सावित गर्छ ।
कागजातमा २०७३ साल माघ २४ गते सञ्चालक समितिको २१४१ औं निर्णयले जग्गा खरिदको अधिकार कार्यकारी निर्देशकमा प्रत्यायोजन गरेको तथ्य खुल्छ । ‘प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उचित हुने किफायती र उपयुक्त जग्गा खरिद र पूर्वाधार निर्माण निगम व्यवस्थापनबाटै गर्ने प्रयोजनका लागि निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने,’ निगम सञ्चालक समितिको माघ २४ को निर्णयमा भनिएको छ ।
तत्कालीन आपूर्ति सचिव राईले आफूलगायत सदस्यहरूको बचाउ गरेका छन् । उनले आर्थिक विनियमावली उल्लेख नगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्दै मूल्यांकनका लागि गठित उपसमितिले दिएको आधारमा व्यवस्थापनले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग होस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताए । विवादास्पद उक्त निर्णयमा कुन कानुनले दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख छैन ।
सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिनै कार्यकारी निर्देशक खडकाले जग्गा खरिदको टेन्डर आहवान गरेका थिए । स्वीकृतिबिनाको टेन्डर प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनुपर्नेमा सञ्चालक समितिले खडकाको प्रस्तावलाई हुबहु स्वीकार गरेको देखिन्छ । सचिव राईले संसदीय उपसमितिमा बयानका क्रममा भनेका छन्, ‘उहाँहरूले टेन्डर गर्नुभयो । हामीले टेन्डर गरिसक्यौं भनेर मौखिक रूपमा जानकारी गराउनुभयो । फेरि उहाँहरूले माघमा टेन्डर स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा (प्रस्ताव) ल्याउनुभयो ।’
सचिव राईले जग्गा खरिदको विषयमा संसदीय समितिहरूले छानबिन थालेपछि मात्रै आफूहरूले थाह पाएको दाबी गरेका छन् । जग्गाको बैना भइसकेको विषय माघअघि नै सबै सदस्यलाई जानकारी भएको स्रोतको दाबी छ । उनले बयानमा भने संसदीय समितिले चैतमा कागजात मागेपछि मात्र जानकारी भएको बताउँदै त्यसपछि मात्रै आफूहरूले कागजात मगाएर हेरेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले बयानमा टेन्डरमार्फत जग्गा खरिदलाई आफूहरूले म्यान्डेट दिएको बताएका हुन् । सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐनको साटो टेन्डरमार्फत जानु प्रचलित कानुनको उल्लंघनसमेत भएको सार्वजनिक खरिद कानुनका ज्ञाता तथा पूर्वसचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा नै टिप्पणी गरिसकेका छन् ।
सञ्चालक समितिका केही सदस्यहरूले भने अनियमितताका कारण अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएका थिए । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नै अधिग्रहण हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । ‘कानुनमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जानु भन्ने छ र कार्यादेशको मर्म पनि सोही ऐनअनुसार जानुपर्छ भन्ने छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जानुपर्छ भनेको थिएँ,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।
कानुनको गलत प्रयोग : सचिव केसी
सामान्यतया जमिन सरकारकै हो भन्ने अवधारणाअनुसार खरिदबिक्री गर्न सकिने हो/होइन, विचार गर्नुपर्ने थियो । जग्गा हामीले प्रयोगसम्म गरेको हो । सरकारका हकमा जग्गा खरिद होइन, बरु प्राप्तिको विषय हो । सरकारले आफ्नो जग्गा आफैंले कसरी खरिद गर्ने ? सिद्धान्तत: यो मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २ को परिभाषाअनुसार खरिद भन्नाले कुनै मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य र अन्य सेवाको खरिद भन्ने बुझिन्छ ।
यसले जग्गा खरिदलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । जग्गा खरिदका सवालमा जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा २५ मा विशेष व्यवस्थासमेत छ । सरकारले विशेष अवस्थामा छिटो जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत सोही ऐनमा छ ।
सञ्चालक समितिको पहिलो निर्णयमा जग्गा प्राप्तितिर जानुपर्छ भन्ने आशय छ । कार्यादेशमा समेत अधिग्रहणमै जोड दिइएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनको परिभाषामा सार्वजनिक संस्था भन्नाले कम्पनी, संगठित संस्थासमेत पर्ने भनिएको छ । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी छुट्टै ऐन भएकाले खरिद ऐनअन्तर्गत जग्गा खरिदको विषय पर्दैन । सार्वजनिक जग्गा मात्र होइन व्यक्तिगत जग्गा पनि विशेष परिस्थितिमा तत्कालै प्राप्तिका माध्यमले खरिद गर्न सकिन्छ । वार्ताद्वारा पनि जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव केसीले उपसमितिलाई दिएको जवाफको सम्पादित अंश ।)
प्रकाशित: भाद्र २९, २०७४
No comments:
Post a Comment