आयल निगम जग्गा खरिदमा प्रकरणमा कारबाही गर्न आपूर्तिमन्त्रीको आलटाल

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.nagariknews.com/news/26454/

सोमबार, १९ भदौ २०७४, ०८ : २७ |  दिलीप पौडेल

काठमाडौं- संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको विषय आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले उम्किने प्रयास गरेका छन् ।

मन्त्री मण्डलले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा यस विषयमा आफूलाई सार्वजनिक लेखा समितिको पत्र प्राप्त नभएको बताएका हुन् । मन्त्री मण्डलले उम्किन यस्तो बताए पनि लेखा समितिले साउन २२ गते आपूर्ति मन्त्रालयलाई उक्त  निर्णयको पत्र बुझाएको प्रमाण भेटिएको छ ।

समितिले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई, निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई बोलाएर छलफल गरी कागजातसमेत अध्ययन गरेर गम्भीर अनियमितता देखिएकाले जिम्मेवार पक्षलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने र त्यसको जानकारी तालुकदार आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

साउन २० मा बसेको समितिको बैठकले निगमले भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा वास्तविक धनीबाट नभई दलालमार्फत जग्गा किनेको तथा खरिद दररेट सरकारी र चलनचल्तीभन्दा बढी देखिएको ठहर गरेको थियो । समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गा खरिद गर्न अपनाइएको विधि, प्रक्रिया र मूल्यबाट गम्भीर अनियमितता देखिएकाले प्रक्रियामा संलग्न सबै जिम्मेवार पक्षमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार र आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालको हस्ताक्षरमा सो निर्णयसहितको पत्र पठाइएको थियो ।

जग्गा खरिद गर्ने जिम्मा निगम सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई दिएको थियो । संसदीय समितिका सदस्यले खड्काकै नेतृत्वमा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएकाले कारबाही हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरिरहेका आपूर्तिमन्त्री मण्डलले नागरिकसँग पनि आफूले सार्वजनिक लेखा समितिको पत्र नपाएको दोहो¥याए । ‘लेखा समितिको अनुसन्धानले अनियमितता भेटे पनि औपचारिक जानकारी मकहाँ आएको छैन,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘सोमबार मन्त्रालय गएपछि जानाकारी लिन्छु ।’

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राईले समितिको पत्रको प्रतिलिपि आपूर्तिमन्त्री मण्डल र राज्यमन्त्री कर्णबहादुर विकलाई उपलब्ध गराएको यसअघि बताएका थिए । लेखा समितिको बैठकमा दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका मन्त्री मण्डलले संसदीय समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अनुसार छानबिन अघि बढाउन आलटाल गरिरहेका छन् ।

मन्त्री मण्डलले निगम सञ्चालक समितिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन असहयोग गरेको बहाना बनाएका छन् । ‘कारबाही अघि बढाउने सञ्चालक समितिमार्फत हो,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘समितिले पनि आवश्यक सहयोग गरेन ।’

निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष आपूर्ति सचिव हुने व्यवस्था छ । सचिव राईको सरुवा भएपछि नयाँ सचिव कृष्ण देवकोटा आएका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीले भने छानबिनमा आलटाल गर्न मन्त्रीले विभिन्न बहाना बनाएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रीले चाहेमा निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई मन्त्रालयमा बोलाउने, निलम्बन गर्ने र मन्त्रिपरिषदमार्फत हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । ‘कारबाही नगर्नु भनेको जिम्मेवार मन्त्रीले दोष लगाएर उम्किने प्रयास हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले आलटाल गर्दा हामीलाई पनि सेटिङ मिलेको आशंका भएको छ ।’ लेखा समितिका सभापति  उपाध्यायले त मन्त्री र सचिवले कारबाही अघि नबढाएको भन्दै सार्वजनिक रुपमै मिडियामार्फत जबाफ मागेका छन् ।

जग्गा खरिद अनियमिततामा संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । समितिका सदस्य स्थलगत अध्ययन गरी काठमाडौं फर्किएका छन् । समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता देखिएको ठहरसहित प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएको छ ।