पत्र पत्रिका बाट -साभार http://www.onlinekhabar.com/2017/09/626643 रासस
३१
भदौ, काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राखेर ब्याजमात्रै खाएको
आरोप लाग्दै आएको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले मुलुकको
जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने ५६५ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आठ आयोजनामा रु पाँच अर्ब ९ करोड लगानी गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिरकण, उसका सहायक कम्पनी र अन्य सरकारी कम्पनीबाट निर्माण गर्ने पाँच आयोजनामा रु १६ अर्ब २१ करोड लगानी गर्ने योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए ।
ती आयोजनाको कुल क्षमता एक हजार ६४० मेगावाट रहेको छ । यस्तै दोस्रो चरणमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने एक हजार ३३ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजनामा रु १४ अर्ब ४६ करोड लगानी गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।
कम्पनीले एक्लै लगानी गर्नेभन्दा पनि सहवित्तीयकरण ढाँचामा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बिऊ पूँजी नपाएर छटपटाएका निजी कम्पनीलाई साथमा लिएर जाने लक्ष्य नै कम्पनीको रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।
कम्पनीसँग नागरिकले साधारण सेयरमार्फत गरेको लगानीसहित रु १० अर्ब रकम रहेको छ । अपुग रकम भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषलगायतका कोषबाट लिने तथा परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनु नै कम्पनीको प्रमुख र पहिलो ध्येय रहेको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले आन्तरिक स्रोतको परिचालन नगर्दासम्म जतिसुकै आत्मनिर्भरताको कुरा गरे पनि सफल नभइनेमा जोड दिए ।
कम्पनीले पावर ट्रान्समिसन कम्पनीमा रु चार करोड २० लाख, रेमिट हाइड्रोमा रु २५ करोड ५० लाख, विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा रु दुई करोड शेयर लगानी गरेको छ । यस्तै पावर टे«डिङ कम्पनी र नेपाल इन्जिनियरिङ कम्पनीमा १५÷१५ प्रतिशतका दरले शेयर लगानी गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस्तै कम्पनीले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको लगानीमा घुन्सा र शिखुवा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । ताप्लेजुङ जिल्लामा आयोजनास्थल रहेको ती आयोजनाको क्षमता ७१.५ र ५३.७ मेगावाट रहेको छ ।
कम्पनीले ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्री खोला, २७ मेगावाटको दोर्दी, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, २० मेगावाटको वाग्मती, २५ मेगावाटको काबेली बी एक, २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवा, ३० मेगावाटको न्यादी, ५० मेगावाटको सुपर दोर्दी, ५१ मेगावाटको लिखु–१ मा रु चार अर्ब ६३ करोड ६१ लाख लगानी गरेको छ ।
तीमध्ये प्रवद्र्धकले हालसम्म रु तीन अर्ब ६६ करोड ६० लाख ऋण लिइसकेका छन् । यस्तै बुटवल पावर कम्पनीले अगाडि बढाएको काबेली ‘ए’ लाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको रकम ऋण लिएर उपलब्ध गराएको छ ।
ऋण उपलब्ध गराएका आयोजनामध्ये छवटा आयोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन् ।
पाँच आयोजनासँग छलफल जारी
कम्पनीले १४१ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग ऋण लगानीको विषयमा छलफल गरिरहेको छ । कुल ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, १८ मेगावाट क्षमताको सोलु हाइड्रो, २८ मेगावाटको तल्लो लिखु, ३८ मेगावाटको निलगिरि, २० मेगावाटको माथिल्लो म्याग्दीमा लगानीका लागि छलफल भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।
एसियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण लिने तयारी भइरहेको र सो रकमसमेत जलविद्युत् आयोजनामा नै खर्च गर्ने कम्पनीको योजना छ ।
सरकारले आगामी सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसका लागि खर्बौं लगानी जुृटाउनु पर्ने हुँदा कम्पनी त्यसकै लागि क्रियाशील रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।
बैंकका पैसा राखेर एक अर्ब नाफा
सरकारले जलविद्युत् लगानीका लागि भनेर उपलब्ध गराएको रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर हालसम्म रु एक अर्ब दुई करोड खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीमा रु आठ अर्ब सरकारी कोषको रकम रहेको छ भने रु दुई अर्ब नागरिकसँग साधारण शेयरमार्फत उठाएको रकम छ ।
कम्पनीले प्राप्त नाफाबाट शेयर धनीलाई रु ९० करोड लाभांश वितरण गरिसकेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु ५२ करोड खुद नाफा गरेको थियो ।
२०७४ भदौ ३१ गते २०:३९ मा प्रकाशित
३१
भदौ, काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राखेर ब्याजमात्रै खाएको
आरोप लाग्दै आएको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले मुलुकको
जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
कम्पनीले आगामी पाँच वर्ष रु ३६ अर्ब आक्रमक रुपमा
लगानी गर्ने र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने
लक्ष्यसमेत प्रक्षेपण गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज
पोखरेलले कम्पनीले आगामी पाँच वर्षका लागि व्यावसायिक योजना तयार पारी तीन
हजार २३८ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा उक्त परिमाणको रकम लगानी गर्ने
योजना अगाडि सारेको बताए।
कम्पनीको व्यावसायिक योजना सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहने प्रावधान रहेको छ ।
तत्कालीन झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी जुटाउने
र सहजीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ कम्पनी स्थापना गरेको हो ।आगामी पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने ५६५ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आठ आयोजनामा रु पाँच अर्ब ९ करोड लगानी गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिरकण, उसका सहायक कम्पनी र अन्य सरकारी कम्पनीबाट निर्माण गर्ने पाँच आयोजनामा रु १६ अर्ब २१ करोड लगानी गर्ने योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए ।
ती आयोजनाको कुल क्षमता एक हजार ६४० मेगावाट रहेको छ । यस्तै दोस्रो चरणमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने एक हजार ३३ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजनामा रु १४ अर्ब ४६ करोड लगानी गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।
कम्पनीले एक्लै लगानी गर्नेभन्दा पनि सहवित्तीयकरण ढाँचामा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बिऊ पूँजी नपाएर छटपटाएका निजी कम्पनीलाई साथमा लिएर जाने लक्ष्य नै कम्पनीको रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।
कम्पनीसँग नागरिकले साधारण सेयरमार्फत गरेको लगानीसहित रु १० अर्ब रकम रहेको छ । अपुग रकम भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषलगायतका कोषबाट लिने तथा परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनु नै कम्पनीको प्रमुख र पहिलो ध्येय रहेको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले आन्तरिक स्रोतको परिचालन नगर्दासम्म जतिसुकै आत्मनिर्भरताको कुरा गरे पनि सफल नभइनेमा जोड दिए ।
कम्पनीले पावर ट्रान्समिसन कम्पनीमा रु चार करोड २० लाख, रेमिट हाइड्रोमा रु २५ करोड ५० लाख, विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा रु दुई करोड शेयर लगानी गरेको छ । यस्तै पावर टे«डिङ कम्पनी र नेपाल इन्जिनियरिङ कम्पनीमा १५÷१५ प्रतिशतका दरले शेयर लगानी गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस्तै कम्पनीले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको लगानीमा घुन्सा र शिखुवा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । ताप्लेजुङ जिल्लामा आयोजनास्थल रहेको ती आयोजनाको क्षमता ७१.५ र ५३.७ मेगावाट रहेको छ ।
कम्पनीले ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्री खोला, २७ मेगावाटको दोर्दी, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, २० मेगावाटको वाग्मती, २५ मेगावाटको काबेली बी एक, २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवा, ३० मेगावाटको न्यादी, ५० मेगावाटको सुपर दोर्दी, ५१ मेगावाटको लिखु–१ मा रु चार अर्ब ६३ करोड ६१ लाख लगानी गरेको छ ।
तीमध्ये प्रवद्र्धकले हालसम्म रु तीन अर्ब ६६ करोड ६० लाख ऋण लिइसकेका छन् । यस्तै बुटवल पावर कम्पनीले अगाडि बढाएको काबेली ‘ए’ लाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको रकम ऋण लिएर उपलब्ध गराएको छ ।
ऋण उपलब्ध गराएका आयोजनामध्ये छवटा आयोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन् ।
पाँच आयोजनासँग छलफल जारी
कम्पनीले १४१ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग ऋण लगानीको विषयमा छलफल गरिरहेको छ । कुल ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, १८ मेगावाट क्षमताको सोलु हाइड्रो, २८ मेगावाटको तल्लो लिखु, ३८ मेगावाटको निलगिरि, २० मेगावाटको माथिल्लो म्याग्दीमा लगानीका लागि छलफल भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।
एसियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण लिने तयारी भइरहेको र सो रकमसमेत जलविद्युत् आयोजनामा नै खर्च गर्ने कम्पनीको योजना छ ।
सरकारले आगामी सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसका लागि खर्बौं लगानी जुृटाउनु पर्ने हुँदा कम्पनी त्यसकै लागि क्रियाशील रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।
बैंकका पैसा राखेर एक अर्ब नाफा
सरकारले जलविद्युत् लगानीका लागि भनेर उपलब्ध गराएको रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर हालसम्म रु एक अर्ब दुई करोड खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीमा रु आठ अर्ब सरकारी कोषको रकम रहेको छ भने रु दुई अर्ब नागरिकसँग साधारण शेयरमार्फत उठाएको रकम छ ।
कम्पनीले प्राप्त नाफाबाट शेयर धनीलाई रु ९० करोड लाभांश वितरण गरिसकेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु ५२ करोड खुद नाफा गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment