पशुपतिको जग्गा भाडा : प्रतिआना मासिक साढे नौ रुपैयाँ

पत्र पत्रिका बाट  -साभार   http://annapurnapost.com/news-details/80188

गोपीकृष्ण ढुंगाना बिहीबार, भदौ २९, २०७४ 0 801 पटक पढिएको

तस्बिर: रजेन्द्र केसी

काठमाडौं : पर्यटकीय क्षेत्र चाबहिल-बौद्धको मूल सडकनजिक जग्गा भाडामा लिँदा प्रतिआना कति मोल तिर्नुपर्ला ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने पशुपति विकास कोषले हायात रिजेन्सी होटललाई दिएको जग्गाको भाडा रकम हेर्नुपर्छ । कोषले व्यापारिक निकाय हायात होटललाई एक आना जग्गा लिजमा दिएबापत मासिक नौ रुपैयाँ ५० पैसा भाडा लिइरहेको छ भन्ने सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, वास्तविकता यही हो । कोषले उक्त होटललाई १८ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको छ । तर, यसबापत कोषले प्रतिरोपनी मासिक १ सय ५२ रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएको छ ।

    

निजी स्वामित्वको विलासी पाँचतारे (डिलक्स फाइभ स्टार) होटल हायात रिजेन्सीले कोषअन्तर्गत अमालकोट कचहरीको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा कौडीको मूल्यमा भोगचलन गरिरहेको तथ्य अन्नपूर्णले फेला पारेको हो । आराध्यदेव पशुपतिनाथको नाममा राखिएको उक्त जग्गा चलनचल्तीको मूल्यमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई भाडामा लगाउँदा पशुपति क्षेत्रको विकासनिम्ति उल्लेख्य स्रोत जुट्नसक्नेप्रति अहिलेसम्म कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन।

प्रतिमहिना प्रतिआना कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनेमा कोषले हायातसँग नौ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्रै लिँदै आएको छ । होटलले नौ कित्ताको करिब १८ रोपनी गुठी जग्गा प्रयोग गरेबापत वार्षिक ३२ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । मुलुककै सबैभन्दा महँगो होटलमा गनिने हायातले प्रतिरात प्रतिकोठा झन्डै सोही रकम असुल्ने गर्छ ।

होटलले कोषलाई दिने तिरो ०६८ सालमा ५० गुणा वृद्धि गरी यति पुर्‍याइएको हो । कोषले प्रतिरोपनी जग्गाको एक मुरी (२० पाथी) धानका हिसाबले जग्गा लिजमा लगाएको हो । जसअनुसार १८ रोपनीको मात्रै अठार मुरी धानको मूल्य हायातले कोषलाई तिरे पुग्छ । कोषका अनुसार उक्त जग्गामा तारागाउँ विकास समितिको मोही कायम छ । समितिले हायात रिजेन्सीलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिएको हो । पशुपति गुठी मुलुककै सबैभन्दा धनी गुठी हो । जसअन्तर्गत करिब ५ सय रोपनी जग्गा छ ।

कतिपय जग्गाचाहिँ दर्ता हुनै बाँकी छ । कतिपय फिल्डबुकमा मात्र उल्लेख भएकामा त्यसलाई कसरी पुर्जामा ल्याउने विषयमा कोषले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । साविक लगत भिडेर आएपछि मात्र कोषको गुठी जग्गाबारे प्रस्टता हुने कर्मचारीको भनाइ छ । हायाताले औपचारिक करार सम्झौतामै उपभोग गरेका १८ रोपनीबाहेक पशुपतिकै दर्ता छुट अन्य जग्गासमेत प्रयोग गरेको हुन सक्ने कर्मचारी बताउँछन् । कोषका पूर्वसदस्यसचिव डा.गोविन्द टण्डनका अनुसार निजी क्षेत्रले कोषको हजारौं रोपनी जग्गा कौडीकै भाउमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘गुठी जग्गाको उपयोगअनुसार कुतबाली तिराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी वा संस्थागत रूपमा करोडौं, अर्बाैं आम्दानी गर्नेले दिने तिरो कौडीको भाउसरह छ ।' उनले आफू कोषमा रहँदा प्रयोग र आम्दानीका आधारमा तिरो तोक्न पहल गरेको तर त्यसमा अनेक बाधा-व्यवधान आइपरेको बताए । ‘होटलजस्ता अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानले गुठी जग्गा दुरुपयोग गरिएका छन्, प्रयोग गर्न पाउँछन् तर कोषले प्रयोग र आम्दानीअनुरूप रोयल्टी लिन सक्नुपर्छ,' डा. टण्डनले भने ।

हायात होटलबाट प्रतिरोपनी मासिक १ सय ५२ रुपैयाँ पाउने गरी कोषले १८ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएको छ ।

सहजै आउने उच्च आम्दानीबाट वञ्चित पाशुपत क्षेत्र नियमित खर्च र परम्परा धान्न स्रोतको अभाव पर्दै आएको छ । मठमन्दिरमा फलफूल चढाउन बजेट नहुने, पुजारीले न्यून वेतनमा चित्त बुझाउनुपर्ने, मन्दिर-देवलहरूको न्यूनतम मर्मत-सम्भारसमेत नहुनेलगायत समस्यापछाडि आर्थिक अभाव नै प्रमुख कारण हो ।

मल्लकालदेखिका शासकले मन्दिरको नित्य व्यवस्थापनका निम्ति कुत प्रणालीबाट स्रोत जुटाउन जग्गा भोगमा लगाउने परम्परा बसालेका हुन् । कोषले हजारौं किसानलाई मोहियानीमा जग्गा भोगचलन गराउँदै आएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले गुठीजग्गा प्रयोगबापत निजी क्षेत्रबाट असुलिने रकम अत्यन्तै न्यून मूल्य रहेको स्विकारे ।

उनले भने, ‘यसलाई समयानुकूल बनाउन प्रयास भएको हो तर पुनरवलोकन गर्न कोष एक्लैले सक्दैन । यसमा गुठी संस्थान पनि एकजुट भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ ।' गुठी जग्गा प्रचलनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय रणनीति बन्नुपर्ने उनको तर्क छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत रहेका कतिपय गुठी जग्गाको तिरो जंगबहादुर राणा, गीर्वाणयुद्ध, वीरशम्शेर, रणबहादुर शाहलगायतले जे-जति तोके त्यत्तिमै सीमित रहेको पनि उनको भनाइ छ । तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारद लुइँटेलले कोषले तोकेको तिरो आफूहरूले निरन्तर तिरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले बुधबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘खासमा कोष र समिति दुवै सरकारकै अधीनमा रहेकाले यो रकम पनि नलिँदा हुने हो तर समयसँगै कम भएको भन्ने कुरा भयो भने कति तिर्नुपर्ने हो, कानुनतः समिति तिर्न तयार छ ।'