पत्र पत्रिका बाट -साभार http://nepal.ekantipur.com/news/2017-09-04/20170904114514.html
- प्रक्रियागत, प्रशासनिक र कानुनी उल्झनका कारण बाह्य लगानी भित्र्याउने कार्य कठिन
सन्
२००८ मा भारतको सतलज जलविद्युत् निगमसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अरुण
तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न दुईपक्षीय समझदारी पत्र (एमओयू)मा
हस्ताक्षर गर्यो । सन् २०११ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि बोर्ड मातहत
राखेर यो परियोजना अगाडि बढाइयो ।
त्यसपछि सन् २०१४ मा बोर्ड र निर्माण कम्पनीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भयो । पीडीए भएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न मात्रै एक वर्ष लाग्यो भने हदबन्दीका कारण जग्गा प्राप्त गर्न थप एक वर्ष कुर्नुपर्यो । पहुँच मार्गमा पर्ने वन क्षेत्रको रूख कटान अनुमति दिन वन मन्त्रालयले अर्को एक वर्ष लगाइदियो । समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको नौ वर्षपछि बल्लतल्ल यो परियोजना निर्माणको चरणमा पुगेको छ ।
लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि ठूला विकासका परियोजना द्रुत गतिमा हुने अपेक्षा गरिए पनि कसरी प्रक्रियागत झन्झटमै परियोजना अल्झिरहेका छन् भन्ने अरुण तेस्रोको सुस्त यात्राले देखाउँछ । नौ सय मेगावाटको यो परियोजनाले पीडीए भएको तीन वर्षभन्दा बढी त प्रक्रियागत उल्झनमै बिताउनु पर्यो ।
लगानी बोर्डमा ऊर्जा, जलविद्युत्, सिमेन्ट उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा बाह्य लगानी गर्ने प्रस्ताव परेको छ । जसमध्ये अरुण तेस्रो र पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको मात्रै पीडीए भएको छ भने १८ भदौमा चिनियाँ कम्पनी होङ्सी शिवम् सिमेन्ट र बोर्डबीच पीडीए हुँदैछ । बाँकी प्रारम्भिक प्रक्रियाकै चरणमा छन् । तामाकोसी तेस्रो, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, रासायनिक मल परियोजना, एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना लगानी स्वीकृत भएर समेत अगाडि बढेका छैनन् । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका करिब एक दर्जन विदेशी लगानीका परियोजना छन् (हेर्नूस्, प्रस्तावित परियोजना) ।
अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाको डाँगोटे गु्रपले नेपालमा सिमेन्टमा लगानी गर्न भदौ ०७१ मै बोर्डबाट स्वीकृति पाएको हो । त्यस्तै चिनियाँ कम्पनी ह्वाङसिङले पनि नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न बोर्डबाट इजाजत पाएको छ । यी दुवै कम्पनीले सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननको लाइसेन्स लिन खानी विभागमा निवदेन दिए पनि पाउन सकेका छैनन् ।
ह्वाङसिङले ४० अर्ब र डाँगोटेले ५५ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विभागले समय–समयमा लाइसेन्सका लागि विज्ञापन गर्छ । यसको मतलब ठूलो परियोजना भए पनि विभागले खुलाएको समयमा मात्रै उनीहरूले निवेदन दिएर लाइसेन्स हात लगाउनुपर्छ या त पहिले नै लाइसेन्स लिएका कम्पनीसँग लाइसेन्स किन्नुपर्छ । बोर्डले यो प्रक्रियालाई छोट्याउने कुनै काम गरेको छैन, न त यसमा उसको सहयोगी वा सहजकर्ताको भूमिका छ । बोर्डका उपसचिव एवं प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले भन्छन्, “हामी अन्य निकायको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ, अनुरोधसम्म गर्ने हो ।” तर, वाग्लेले भनेजस्तो बोर्डले अनुरोधै पनि गरेको छैन, धेरै समयदेखि । जबकि, सुरुमा बोर्डका अधिकारीहरू लगानीकर्ताको फाइल बोकेर पनि सहजकर्ताको भूमिकामा देखिन्थे ।
अहिले त लगानी बोर्डको कार्यशैली यति धीमा बन्दै गएको छ कि परियोजनाबारे लगानीकर्ताले ‘अपडेट’सम्म पाउँदैनन् । सिमेन्ट परियोजना स्वीकृत गराएका एक विदेशी कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि भन्छन्, “हाम्रो काममा सहजकर्ता भइदिने त धेरै परको कुरा भयो, काम के कस्तो हुँदैछ भनेर सोधेकोसम्म पनि हामीलाई थाहा छैन ।”
लामो समयदेखि बोर्डमा कार्यरत एक जना अधिकारीका अनुसार दुई वर्षअघिसम्म हरेक शुक्रबार बोर्ड र लगानीकर्ताबीच नियमित छलफल चल्थ्यो । कुन परियोजना कहाँ पुग्यो र केही समस्या उत्पन्न भएमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने विमर्श हुन्थ्यो । तर, अहिले यस्तो स्थितिमा बदलाव आएको छ । आफूले निर्माण गर्न लागेको परियोजनाबारे लगानीकर्ता महिनौँसम्म बेखबर बन्छन् । “हामीले सोधीखोजी गर्दा पनि कुनै खबर आउँदैन,” बाह्य लगानी भित्र्याउन चाहेका एक जना लगानीकर्ता भन्छन्, “बोर्ड निष्क्रियजस्तै भएको छ ।”
कर्मचारीतन्त्र हाबी
लगानी बोर्डमा कर्मचारीतन्त्र हाबी बन्दै गएपछि यस्तो दुर्गति हुन थालेको हो । हुन पनि बोर्डको स्थापनाकालीन र अहिलेको संरचनामा आकाश–जमिनको फरक देखिन थालेको छ । ६ वर्षअघि स्थापना हुँदा बोर्डमा सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत एक–एक गरी तीन जना मात्रै सरकारी कर्मचारी काजमा खटिएका थिए । बाँकी विशेषज्ञहरूको टिम थियो । कर्मचारीको पल्ला भारी हुँदा काम छिटोछरितो नहुने निष्कर्षसहित सरकारले बोर्डमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू राख्ने गरेको थियो । “कर्मचारीको प्रवृत्ति नै काम पार गर्नेभन्दा अल्झाउने बढी हुने भएपछि यस्तो संरचना खडा गरिएको थियो,” बोर्डका एक जना अधिकारी भन्छन्, “तर, अब अर्कै भइसक्यो ।”
ती अधिकारीले भनेजस्तै स्थापनाकालभन्दा अहिले कर्मचारीको संख्या पाँच गुणाले बढेको छ । अहिले १६ जनाको दरबन्दी छ, बोर्डमा । जसमा सहसचिव मात्रै दुई जना छन् भने प्रशासनिक र प्राविधिक गरी उपसचिव दुई जना । त्यस्तै अधिकृत, नायव सुब्बा पदसमेत थपिएको छ । यी सबै पदमा प्रशासनिक र प्राविधिक दरबन्दी छ । गत वर्ष दरबन्दी भारी मात्रामा थपिएको हो । “यो सबै हेर्दा लगानी बोर्ड अर्को समानान्तर सरकारी निकायजस्तै बन्दैछ,” लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त भन्छन् ।
रोचक पक्ष त के भने लगानी ऐन, २०६८ ले अन्य सरकारी निकायसरहको संरचना नै परिकल्पना गरेको छैन । ऐनले कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने भने पनि अन्य सरकारी निकायजस्तै कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । ऐनको दफा १३ मा कार्यकारी प्रमुखको छनोट, पदावधि र पदमुक्तबारे व्यवस्था गरिएको छ भने दफा १५ मा सदस्यहरूको नियुक्ति गरिने बताइएको छ । त्यसबाहेक कुनै खास प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरी बोर्डलाई सुझाव दिन विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल बनाउन सकिन्छ । “कर्मचारीतन्त्रबारे ऐनमा व्यवस्था नै छैन,” पन्त भन्छन्, “तर, अहिले कर्मचारीहरू हाबी हुन थालिसके । यसले अपेक्षा अनुसारको नतिजा दिँदैन ।”
पूर्वाधार र ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बोर्डको गठन गरिएको हो । सिद्धान्तत: बोर्डले राष्ट्रिय हितमा हुने योजना बनाउने र लगानीकर्ता खोज्ने कार्य मात्र गर्दैन, लगानीकर्ताका अप्ठ्यारा फुकाउन मध्यस्थतासमेत गर्ने गर्छ । तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । स्थापना भएको आधा दशक बितिसक्दासमेत एउटै परियोजना निर्माणको चरणमा नपुग्नुले यही देखाउँछ । बरू लगानीका लागि स्वीकृत भएका परियोजनासमेत बार्डले असहयोगी व्यवहार गरेको गुनासो गर्न थालेका छन्, जुन बाह्य लगानी भित्र्याएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कार्यका लागि अशुभ संकेत हो ।
नारा मात्र, एकद्वार प्रणालीको
ठूलो लगानीले मुलुकलाई ठूलै प्रतिफल दिने भएकाले सरकारले यस्ता लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिएर आकर्षित गर्न लगानी बोर्डको आवश्यकताबोध गरेको हो । तर, लगानी बोर्डले भने त्यस्तो आभास दिन सकेको छैन । १० अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको पुँजी लगानी गर्नुपर्दा बोर्डमार्फत काम हुन्छ । सबैभन्दा पहिले लगानीकर्ताले आफूले लगानी गर्न खोजेको क्षेत्र र सम्भावित लागतसहित बोर्डमा प्रस्ताव गर्छ । बोर्ड बैठकले उक्त प्रस्तावको समीक्षा गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्छ । स्वीकृत गरेमा त्यसपछि थुपै्र कानुनी प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्छ ।
प्रक्रियाको चरणमा लगानीकर्ता थुपै्र सरकारी निकायमा धाउनुपर्छ । बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार यसरी धाउनुपर्ने अड्डा कम्तीमा पनि दुई दर्जन हुन्छन् । ठूला परियोजना भएकाले भूमि, वन, कम्पनी कार्यालय, वातावरण, गाउँपालिका, नगरपालिकाजस्ता स्थानीय निकायमा प्रक्रिया पुर्याउनका लागि अनिवार्य जानुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो झन्झट नहोस् र सबै काम एकै तहबाट गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाउने भनिएको छ । “भन्नलाई एकद्वार भनिएको छ तर काम भने त्यसरी भएको छैन,” बोर्डको विकास एवं प्रवद्र्धन शाखाका वरिष्ठ प्रबन्धक रतिश बस्न्यात भन्छन् ।
प्रशासनिक र प्रक्रियागत झन्झट नहोस् भनेरै सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयहरूको प्रतिनिधित्व छ, बोर्डमा । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डमा अर्थ, उद्योग र वनमन्त्री सदस्य हुन्छन् । तर, भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नै छैन भने ऊर्जामन्त्री आमन्त्रित सदस्य मात्रै हुने व्यवस्था छ ।
जबकि, बोर्डमा सबैभन्दा बढी परियोजना ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जलविद्युत्का छन् । अनि, हरेक परियोजनामा जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयमा पुगेर समस्या जन्मिन्छ । हदबन्दी फुकाउने कानुनले समेत ठूला परियोजनाका समस्या फुकाउन नसकेपछि यस्तो भएको हो । किनभने, यस्ता परियोजनामध्ये अधिकांशलाई धेरै जग्गा चाहिन्छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेश, २०६८ अनुसार सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि पहाडी क्षेत्रमा पाँच सय रोपनी, तराई र भित्री मधेसमा ५० बिघा मात्र जग्गा राख्न पाइन्छ । विशेषत: सिमेन्ट खानीमा आधारित उद्योग भएकाले यो हदबन्दी पर्याप्त छैन र लगानीकर्ताहरूले यसमा सुधार चाहेका छन् । यसभन्दा माथि जग्गा चाहिएमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति चाहिन्छ ।
यस्ता कानुनी गाँठा फुकाउन बोर्डले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । तर, बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक बस्न्यात भन्छन्, “हामी फाइल बोकेर विभिन्न निकाय धाउन सम्भव छैन ।” ऐनको दफा–४ मा भने बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत ‘स्वीकृत लगानीका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने वा जग्गा प्राप्त गरिदिने’ किटेरै लेखिएको छ । यसका साथै सरकारी निकायबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । तर, बोर्ड कहीँकतै समन्वयकारी देखिएको छैन, एउटा सरकारी निकायसरहको भूमिका मात्र उसले निर्वाह गरिरहेको छ ।
प्रकाशित: भाद्र १९, २०७४
त्यसपछि सन् २०१४ मा बोर्ड र निर्माण कम्पनीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भयो । पीडीए भएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न मात्रै एक वर्ष लाग्यो भने हदबन्दीका कारण जग्गा प्राप्त गर्न थप एक वर्ष कुर्नुपर्यो । पहुँच मार्गमा पर्ने वन क्षेत्रको रूख कटान अनुमति दिन वन मन्त्रालयले अर्को एक वर्ष लगाइदियो । समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको नौ वर्षपछि बल्लतल्ल यो परियोजना निर्माणको चरणमा पुगेको छ ।
लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि ठूला विकासका परियोजना द्रुत गतिमा हुने अपेक्षा गरिए पनि कसरी प्रक्रियागत झन्झटमै परियोजना अल्झिरहेका छन् भन्ने अरुण तेस्रोको सुस्त यात्राले देखाउँछ । नौ सय मेगावाटको यो परियोजनाले पीडीए भएको तीन वर्षभन्दा बढी त प्रक्रियागत उल्झनमै बिताउनु पर्यो ।
लगानी बोर्डमा ऊर्जा, जलविद्युत्, सिमेन्ट उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा बाह्य लगानी गर्ने प्रस्ताव परेको छ । जसमध्ये अरुण तेस्रो र पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको मात्रै पीडीए भएको छ भने १८ भदौमा चिनियाँ कम्पनी होङ्सी शिवम् सिमेन्ट र बोर्डबीच पीडीए हुँदैछ । बाँकी प्रारम्भिक प्रक्रियाकै चरणमा छन् । तामाकोसी तेस्रो, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, रासायनिक मल परियोजना, एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना लगानी स्वीकृत भएर समेत अगाडि बढेका छैनन् । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका करिब एक दर्जन विदेशी लगानीका परियोजना छन् (हेर्नूस्, प्रस्तावित परियोजना) ।
अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाको डाँगोटे गु्रपले नेपालमा सिमेन्टमा लगानी गर्न भदौ ०७१ मै बोर्डबाट स्वीकृति पाएको हो । त्यस्तै चिनियाँ कम्पनी ह्वाङसिङले पनि नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न बोर्डबाट इजाजत पाएको छ । यी दुवै कम्पनीले सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननको लाइसेन्स लिन खानी विभागमा निवदेन दिए पनि पाउन सकेका छैनन् ।
ह्वाङसिङले ४० अर्ब र डाँगोटेले ५५ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विभागले समय–समयमा लाइसेन्सका लागि विज्ञापन गर्छ । यसको मतलब ठूलो परियोजना भए पनि विभागले खुलाएको समयमा मात्रै उनीहरूले निवेदन दिएर लाइसेन्स हात लगाउनुपर्छ या त पहिले नै लाइसेन्स लिएका कम्पनीसँग लाइसेन्स किन्नुपर्छ । बोर्डले यो प्रक्रियालाई छोट्याउने कुनै काम गरेको छैन, न त यसमा उसको सहयोगी वा सहजकर्ताको भूमिका छ । बोर्डका उपसचिव एवं प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले भन्छन्, “हामी अन्य निकायको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ, अनुरोधसम्म गर्ने हो ।” तर, वाग्लेले भनेजस्तो बोर्डले अनुरोधै पनि गरेको छैन, धेरै समयदेखि । जबकि, सुरुमा बोर्डका अधिकारीहरू लगानीकर्ताको फाइल बोकेर पनि सहजकर्ताको भूमिकामा देखिन्थे ।
अहिले त लगानी बोर्डको कार्यशैली यति धीमा बन्दै गएको छ कि परियोजनाबारे लगानीकर्ताले ‘अपडेट’सम्म पाउँदैनन् । सिमेन्ट परियोजना स्वीकृत गराएका एक विदेशी कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि भन्छन्, “हाम्रो काममा सहजकर्ता भइदिने त धेरै परको कुरा भयो, काम के कस्तो हुँदैछ भनेर सोधेकोसम्म पनि हामीलाई थाहा छैन ।”
लामो समयदेखि बोर्डमा कार्यरत एक जना अधिकारीका अनुसार दुई वर्षअघिसम्म हरेक शुक्रबार बोर्ड र लगानीकर्ताबीच नियमित छलफल चल्थ्यो । कुन परियोजना कहाँ पुग्यो र केही समस्या उत्पन्न भएमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने विमर्श हुन्थ्यो । तर, अहिले यस्तो स्थितिमा बदलाव आएको छ । आफूले निर्माण गर्न लागेको परियोजनाबारे लगानीकर्ता महिनौँसम्म बेखबर बन्छन् । “हामीले सोधीखोजी गर्दा पनि कुनै खबर आउँदैन,” बाह्य लगानी भित्र्याउन चाहेका एक जना लगानीकर्ता भन्छन्, “बोर्ड निष्क्रियजस्तै भएको छ ।”
कर्मचारीतन्त्र हाबी
लगानी बोर्डमा कर्मचारीतन्त्र हाबी बन्दै गएपछि यस्तो दुर्गति हुन थालेको हो । हुन पनि बोर्डको स्थापनाकालीन र अहिलेको संरचनामा आकाश–जमिनको फरक देखिन थालेको छ । ६ वर्षअघि स्थापना हुँदा बोर्डमा सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत एक–एक गरी तीन जना मात्रै सरकारी कर्मचारी काजमा खटिएका थिए । बाँकी विशेषज्ञहरूको टिम थियो । कर्मचारीको पल्ला भारी हुँदा काम छिटोछरितो नहुने निष्कर्षसहित सरकारले बोर्डमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू राख्ने गरेको थियो । “कर्मचारीको प्रवृत्ति नै काम पार गर्नेभन्दा अल्झाउने बढी हुने भएपछि यस्तो संरचना खडा गरिएको थियो,” बोर्डका एक जना अधिकारी भन्छन्, “तर, अब अर्कै भइसक्यो ।”
ती अधिकारीले भनेजस्तै स्थापनाकालभन्दा अहिले कर्मचारीको संख्या पाँच गुणाले बढेको छ । अहिले १६ जनाको दरबन्दी छ, बोर्डमा । जसमा सहसचिव मात्रै दुई जना छन् भने प्रशासनिक र प्राविधिक गरी उपसचिव दुई जना । त्यस्तै अधिकृत, नायव सुब्बा पदसमेत थपिएको छ । यी सबै पदमा प्रशासनिक र प्राविधिक दरबन्दी छ । गत वर्ष दरबन्दी भारी मात्रामा थपिएको हो । “यो सबै हेर्दा लगानी बोर्ड अर्को समानान्तर सरकारी निकायजस्तै बन्दैछ,” लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त भन्छन् ।
रोचक पक्ष त के भने लगानी ऐन, २०६८ ले अन्य सरकारी निकायसरहको संरचना नै परिकल्पना गरेको छैन । ऐनले कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने भने पनि अन्य सरकारी निकायजस्तै कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । ऐनको दफा १३ मा कार्यकारी प्रमुखको छनोट, पदावधि र पदमुक्तबारे व्यवस्था गरिएको छ भने दफा १५ मा सदस्यहरूको नियुक्ति गरिने बताइएको छ । त्यसबाहेक कुनै खास प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरी बोर्डलाई सुझाव दिन विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल बनाउन सकिन्छ । “कर्मचारीतन्त्रबारे ऐनमा व्यवस्था नै छैन,” पन्त भन्छन्, “तर, अहिले कर्मचारीहरू हाबी हुन थालिसके । यसले अपेक्षा अनुसारको नतिजा दिँदैन ।”
पूर्वाधार र ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बोर्डको गठन गरिएको हो । सिद्धान्तत: बोर्डले राष्ट्रिय हितमा हुने योजना बनाउने र लगानीकर्ता खोज्ने कार्य मात्र गर्दैन, लगानीकर्ताका अप्ठ्यारा फुकाउन मध्यस्थतासमेत गर्ने गर्छ । तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । स्थापना भएको आधा दशक बितिसक्दासमेत एउटै परियोजना निर्माणको चरणमा नपुग्नुले यही देखाउँछ । बरू लगानीका लागि स्वीकृत भएका परियोजनासमेत बार्डले असहयोगी व्यवहार गरेको गुनासो गर्न थालेका छन्, जुन बाह्य लगानी भित्र्याएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कार्यका लागि अशुभ संकेत हो ।
नारा मात्र, एकद्वार प्रणालीको
ठूलो लगानीले मुलुकलाई ठूलै प्रतिफल दिने भएकाले सरकारले यस्ता लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिएर आकर्षित गर्न लगानी बोर्डको आवश्यकताबोध गरेको हो । तर, लगानी बोर्डले भने त्यस्तो आभास दिन सकेको छैन । १० अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको पुँजी लगानी गर्नुपर्दा बोर्डमार्फत काम हुन्छ । सबैभन्दा पहिले लगानीकर्ताले आफूले लगानी गर्न खोजेको क्षेत्र र सम्भावित लागतसहित बोर्डमा प्रस्ताव गर्छ । बोर्ड बैठकले उक्त प्रस्तावको समीक्षा गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्छ । स्वीकृत गरेमा त्यसपछि थुपै्र कानुनी प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्छ ।
प्रक्रियाको चरणमा लगानीकर्ता थुपै्र सरकारी निकायमा धाउनुपर्छ । बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार यसरी धाउनुपर्ने अड्डा कम्तीमा पनि दुई दर्जन हुन्छन् । ठूला परियोजना भएकाले भूमि, वन, कम्पनी कार्यालय, वातावरण, गाउँपालिका, नगरपालिकाजस्ता स्थानीय निकायमा प्रक्रिया पुर्याउनका लागि अनिवार्य जानुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो झन्झट नहोस् र सबै काम एकै तहबाट गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाउने भनिएको छ । “भन्नलाई एकद्वार भनिएको छ तर काम भने त्यसरी भएको छैन,” बोर्डको विकास एवं प्रवद्र्धन शाखाका वरिष्ठ प्रबन्धक रतिश बस्न्यात भन्छन् ।
प्रशासनिक र प्रक्रियागत झन्झट नहोस् भनेरै सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयहरूको प्रतिनिधित्व छ, बोर्डमा । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डमा अर्थ, उद्योग र वनमन्त्री सदस्य हुन्छन् । तर, भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नै छैन भने ऊर्जामन्त्री आमन्त्रित सदस्य मात्रै हुने व्यवस्था छ ।
जबकि, बोर्डमा सबैभन्दा बढी परियोजना ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जलविद्युत्का छन् । अनि, हरेक परियोजनामा जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयमा पुगेर समस्या जन्मिन्छ । हदबन्दी फुकाउने कानुनले समेत ठूला परियोजनाका समस्या फुकाउन नसकेपछि यस्तो भएको हो । किनभने, यस्ता परियोजनामध्ये अधिकांशलाई धेरै जग्गा चाहिन्छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेश, २०६८ अनुसार सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि पहाडी क्षेत्रमा पाँच सय रोपनी, तराई र भित्री मधेसमा ५० बिघा मात्र जग्गा राख्न पाइन्छ । विशेषत: सिमेन्ट खानीमा आधारित उद्योग भएकाले यो हदबन्दी पर्याप्त छैन र लगानीकर्ताहरूले यसमा सुधार चाहेका छन् । यसभन्दा माथि जग्गा चाहिएमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति चाहिन्छ ।
यस्ता कानुनी गाँठा फुकाउन बोर्डले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । तर, बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक बस्न्यात भन्छन्, “हामी फाइल बोकेर विभिन्न निकाय धाउन सम्भव छैन ।” ऐनको दफा–४ मा भने बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत ‘स्वीकृत लगानीका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने वा जग्गा प्राप्त गरिदिने’ किटेरै लेखिएको छ । यसका साथै सरकारी निकायबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । तर, बोर्ड कहीँकतै समन्वयकारी देखिएको छैन, एउटा सरकारी निकायसरहको भूमिका मात्र उसले निर्वाह गरिरहेको छ ।
प्रकाशित: भाद्र १९, २०७४
No comments:
Post a Comment