हिंसा भड्काउने नियत!

पत्र पत्रिका बाट  -साभार http://nepalihimal.com/article/13375

 - सन्त गाहा मगर

नागरिक समाजको नाममा राजधानीमा गरिएको उत्तेजक भाषण पनि सप्तरी घटनाको एउटा कारक बन्यो।

१७ फागुनमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्न नयाँबानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी।

'संविधान संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन गरियो भने हेक्का रहोस्, त्यो ज्ञानेन्द्रको जस्तो चुनाव हुन्छ। यस्ता चुनाव धेरै देखेका छौं। चुनाव गर्दै जानुहोस् तर त्यसको परिणाम भोग्न पनि तयार रहनुहोला।' १७ फागुनमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाको रूपमा विजयकान्त कर्णले दिएको चेतावनी हो, यो। उनको थप भनाइ थियो, “बन्दूक प्रहरीसँग मात्र छ भन्ने होइन, बजारमा पनि पाइन्छ।” कर्णले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको ठीक एक सातापछि २३ फागुनमा सप्तरीको राजविराजमा प्रहरीसँगको झ्डपमा चार जनाको दुःखद् मृत्यु भयो भने १९ जना घाइते भए। नेकपा एमालेको मेची–महाकाली अभियान अन्तर्गत गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजित सभा विथोल्न पुगेका मधेशी मोर्चा समर्थकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको थियो।
पूर्व राजदूत समेत रहेका कर्णको हिंसा प्रेरित गर्ने अभिव्यक्ति र राजविराज घटना संयोग मात्रै थिएन। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य उत्तेजक र साम्प्रदायिक अभिव्यक्तिले आमजनतामा सीधै असर पार्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, समाजका अगुवा र बुद्धिजीवीहरूले दिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सर्वसाधारणमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। ९ फागुनमा सरकारले आउँदो ३१ वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेलगत्तै विरोधमा उत्रेका बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीको कार्यक्रममा कर्णले यस्तै उत्तेजक धारणा राखेका थिए। भट्टराईले १२ फागुनमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग मिलेर त्यस्तै उत्तेजक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
१७ फागुनको कार्यक्रममा कर्णले ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाको प्रसंग पनि उठाएका थिए। टीकापुरमा आन्दोलनकारीले नभई राज्यले नै प्रहरीहरूको हत्या गरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, “थारूहरू आफ्नो अधिकारका लागि जम्मा हुँदा साह्रै चिन्तित हुने शासकहरूले त्यहाँ एउटा नाटक गरेर प्रहरीहरूको हत्या गराए। कैलालीमा प्रहरीमाथि हिंसा भयो भन्ने दलहरूले २०४६ सालमा कालीमाटी र टेकूमा प्रहरीहरूको हत्या गरेका थिए।”
उनी टीकापुरमा आन्दोलनकारीबाट प्रहरीमाथि भएको हमला ठीक थियो भन्ने हिसाबले प्रस्तुत भएका थिए। यस्तो भनाइले हिंसात्मक गतिविधिलाई बल पुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
अभिव्यक्तिको असर
प्रचार युद्ध र प्रोपोगाण्डामा नियोजित रूपमै सर्वसाधारणलाई उद्वेलित बनाउने भाषण गरिन्छ। तर, समाजका अगुवाले त्यसरी बोेल्दा प्रचारका लागि भनेका हुन् कि वास्तविक भनाइ राखेका हुन् भनेर छुट्याउने सामर्थ्य सबैमा नहुने र बहकाउमा लाग्ने संभावना हुने विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। “एउटा मुद्दा देखाएर उत्तेजनालाई हतियार बनाउँदा अकल्पनीय घटनाको सम्भावना बढ्छ” उनी भन्छन्, “हिंसा निषेध गर्न हिंसात्मक अभिव्यक्तिलाई पनि रोक्नुपर्छ।”
रौतहटको गौर वा टीकापुरमा भएका जस्ता घटनाको योजना पहिल्यै बनिसकेको थियो भन्ने सर्वसाधारणलाई थाहा हुने कुरै भएन। १७ फागुनमा काठमाडौंमा हिंसा प्रेरित भाषण गरेका कर्णले टीकापुर घटनाको केही दिनअघि पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायत मोर्चाका नेताहरूसँगै कर्णले पनि थारू समुदायलाई अब चूप लागेर नबस्न उत्तेजक आह्वान गरेका थिए।
आफू सुरक्षित ठाउँमा बसेर सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने उत्तेजनाले पनि हिंसालाई मलजल गरेको छ। मधेशी मोर्चामा आबद्ध प्रायः सबै नेताको राजधानीमा घर छ। सबै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमै छन्। तराईमा जति आगो बले पनि उनीहरूलाई पोल्दैन। आफ्नो घर असुरक्षित स्थानमा हुनेले उत्तेजक भाषण गर्नुअघि दुईपटक सोच्ने समाजशास्त्री डिल्लीराम दाहाल बताउँछन्। “जसले गरे पनि हिंसालाई समाजले स्वीकार्दैन” उनी भन्छन्, “सभ्य समाजमा हिंसाका लागि ठाउँ हुँदैन पनि।”
मधेशलाई अस्थिर बनाउँदा नै विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत 'डोनेसन' आउने हुनाले पनि यस्ता भाषण हुने गरेको कतिपयको बुझ्ाइ छ। निजी स्वार्थ हेरेर निश्चित क्षेत्र वा समुदायलाई अस्थिरताका लागि उत्प्रेरित गर्दा देशलाई भने अकल्पनीय घाटा नै हुन्छ। एमालेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद् लालबाबुप्रसाद यादव देशको स्वार्थलाई हेरेर कसैले पनि भोट ब्यांक वा 'डोनेसन' का लागि उत्तेजक कुरा गर्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विषवमनले अन्ततः कसैको पनि भलो हुँदैन।”

---

'विषवमन होइन, संयम देखाऊँ'

लालबाबुप्रसाद यादव सांसद्, नेकपा एमाले

महिषपाल र गोपालवंशको पालादेखि नै नेपालको मधेश र पहाडबीच सुसम्बन्ध रहेको देखिन्छ। यति धेरै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक विविधता भएर पनि द्वन्द्व नहुनुको कारण परापूर्वकालदेखिकै आपसी सद्भावले गर्दा हो। हो, हामीकहाँ पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको समस्या छ, जसलाई राज्यले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। तर यसको नाममा कलह र हिंसा भड्काउने गल्ती कसैले गर्नुहुँदैन।
हल्ला गरिएजस्तो संविधान मधेश विरोधी छैन। नागरिकता, संघीयता, भाषा र राष्ट्रियताको विषयमा संविधानमा उल्लेख भएका कुरा ठीक छन्। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनको शुरुआत निर्वाचन नै हो। अर्को कुरा, लोकतन्त्र भन्ने तर आवधिक निर्वाचन रोक्ने कुरा हुनै सक्तैन।
एमालेलाई मधेश विरोधी पार्टी भनेर प्रचार गरिंदैछ, तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सबभन्दा बढी बजेट मधेशका जिल्लाका लागि छुट्याइयो। अघिल्लो सरकारको पालामा मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने काम पनि ओली सरकारले नै गर्‍यो। एमाले र ओलीको लोकप्रियताबाट अत्तालिएकाहरूले गरेको भोटब्यांकको राजनीतिले मधेशलाई नै बन्दी बनाएको छ। सुरक्षाकर्मीले सतर्कता नअपनाएको भए राजविराजमा गौर घटना दोहोरिने रहेछ।
भोट ब्यांक वा गैरसरकारी संस्थामार्फत लाभको लागि कसैले उत्तेजक कुरा नगरौं। त्यसबाट सिंगो देश खतरामा पर्न सक्छ। विषवमन र हिंसात्मक अभिव्यक्ति होइन, संयम र लोकतान्त्रिक आचरण अहिलेको आवश्यकता हो।