http://www.newsofnepal.com/2019/03/07/189431/
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ
कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशमलाल चौधरीसहित ११ अभियुक्तमाथि जन्मकैदको कारबाही भएको छ ।
साढे तीन वर्षअघि ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको उक्त घटनाको सुनुवाइ गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको इजलासले गरेको उक्त फैसलाअनुसार रेशलाल चौधरीसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, वृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी र गङ्गाराम डगौरालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नं बमोजिम जन्मकैदको सजाय सुनाइएको हो ।
अभियुक्तमध्ये श्रवण भन्ने व्यक्ति भने नाबालक भएकाले उनलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐनअनुसार आधा (१० वर्ष) मात्र कैद सजाय हुनेछ ।
सोही घटनाका प्रतिवादी लक्ष्मण थारु (चौधरी), लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तराम चौधरी, विश्राम भनिने जितबहादुर डगौरा, किशनलाल चौधरी, दिबहादुर चौधरी, सङ्गम भनिने सन्तोष थारु चौधरी, विश्राम चौधरी, चुन्नीराम चौधरी र रामप्रसाद चौधरीलाई भने मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १७ (३) नं बमोजिम जनही तीन वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।
चुन्नीरामबाहेक यी सबै प्रतिवादीको सजाय अवधि पुगेकाले बुधबारै मुक्त हुन पाउनेछन् भने चुन्नीरामको अवधि यही फागुन ३० गते पुग्ने भएकाले सोही दिन छुट्नेछन् ।
यस्तै प्रतिवादी करन चौधरीलाई बालबालिका ऐनबमोजिम छ महिना कैद हुने भएको र कैद भुक्तान भइसकेकाले थुनामुक्त भएका छन् । प्रतिवादीहरू नुरुल अलि जागा भनिने तहाँबर अलि जागा, विश्राम चौधरी (कुश्मी) र रामनरेश चौधरीले सफाइ पाइसकेका छन् ।
रेशमलाल पछिल्लो चुनावमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र १ बाट चुनिएका थिए । उनलाई केही महिनाअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा शपथग्रहण खुवाइएको थियो ।
स्मरणीय छ, विसं २०७२ भदौ ७ गते थरुहट÷थारुवान आन्दोलनको क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा एक नाबालकसहित आठ प्रहरीको हत्या गरिएको थियो ।
http://www.newsofnepal.com/2019/03/07/189430/
काठमाडौं, (नेस)
राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । राजपाका सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवले सरकारले आफूहरूसँग भएका सहमति एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरेपछि आफूहरूले बाध्य भएर सहमति फिर्ता निर्णय भएको बताउनुभयो । ‘राजपाले उठाएको माग सरकारले सम्बोधन गरेन, सहमति कार्यान्वयन नभएपछि हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं’ –उहाँले भन्नुभयो ।
बुधबार कैलाली जिल्ला अदालतले राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै आजीवन काराबासको फैसला गरेपछि राजधानीमा बसेको राजपाको आकास्मिक बैठकलेले सांसद रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गर्नुमा कुनै तालमेल नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको, मधेस र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरुको रिहाइ नगरेको, उनीहरुमाथि लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता ननिलएको, घाइतेहरुको उपचार नगराएको, बेराजगारी समस्याको समाधान महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ससरकार असफल भएको राजपाले बताएको छ ।
असिना एवं बाढीपीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्तलगायतको बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही नगरेको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन नगरेको, राज्यको हरेक अंगमा दलीय हितको पक्षपोषण मात्र गरेको आरोप लगाउँदै राजपाले संघीयतालाई कमजोर पार्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रशासन समन्यन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाइराख्ने र समग्रमा सरकारको एकवर्षे कार्याकालय पूर्णतः अफसल भएको ठहर गरेको छ ।
बैठकले सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकाल्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ ।
टीकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्त चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ
कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशमलाल चौधरीसहित ११ अभियुक्तमाथि जन्मकैदको कारबाही भएको छ ।
साढे तीन वर्षअघि ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको उक्त घटनाको सुनुवाइ गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको इजलासले गरेको उक्त फैसलाअनुसार रेशलाल चौधरीसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, वृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी र गङ्गाराम डगौरालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नं बमोजिम जन्मकैदको सजाय सुनाइएको हो ।
अभियुक्तमध्ये श्रवण भन्ने व्यक्ति भने नाबालक भएकाले उनलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐनअनुसार आधा (१० वर्ष) मात्र कैद सजाय हुनेछ ।
सोही घटनाका प्रतिवादी लक्ष्मण थारु (चौधरी), लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तराम चौधरी, विश्राम भनिने जितबहादुर डगौरा, किशनलाल चौधरी, दिबहादुर चौधरी, सङ्गम भनिने सन्तोष थारु चौधरी, विश्राम चौधरी, चुन्नीराम चौधरी र रामप्रसाद चौधरीलाई भने मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १७ (३) नं बमोजिम जनही तीन वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।
चुन्नीरामबाहेक यी सबै प्रतिवादीको सजाय अवधि पुगेकाले बुधबारै मुक्त हुन पाउनेछन् भने चुन्नीरामको अवधि यही फागुन ३० गते पुग्ने भएकाले सोही दिन छुट्नेछन् ।
यस्तै प्रतिवादी करन चौधरीलाई बालबालिका ऐनबमोजिम छ महिना कैद हुने भएको र कैद भुक्तान भइसकेकाले थुनामुक्त भएका छन् । प्रतिवादीहरू नुरुल अलि जागा भनिने तहाँबर अलि जागा, विश्राम चौधरी (कुश्मी) र रामनरेश चौधरीले सफाइ पाइसकेका छन् ।
रेशमलाल पछिल्लो चुनावमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र १ बाट चुनिएका थिए । उनलाई केही महिनाअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा शपथग्रहण खुवाइएको थियो ।
स्मरणीय छ, विसं २०७२ भदौ ७ गते थरुहट÷थारुवान आन्दोलनको क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा एक नाबालकसहित आठ प्रहरीको हत्या गरिएको थियो ।
http://www.newsofnepal.com/2019/03/07/189430/
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राजपाको निर्णय
राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । राजपाका सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवले सरकारले आफूहरूसँग भएका सहमति एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरेपछि आफूहरूले बाध्य भएर सहमति फिर्ता निर्णय भएको बताउनुभयो । ‘राजपाले उठाएको माग सरकारले सम्बोधन गरेन, सहमति कार्यान्वयन नभएपछि हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं’ –उहाँले भन्नुभयो ।
बुधबार कैलाली जिल्ला अदालतले राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै आजीवन काराबासको फैसला गरेपछि राजधानीमा बसेको राजपाको आकास्मिक बैठकलेले सांसद रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गर्नुमा कुनै तालमेल नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको, मधेस र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरुको रिहाइ नगरेको, उनीहरुमाथि लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता ननिलएको, घाइतेहरुको उपचार नगराएको, बेराजगारी समस्याको समाधान महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ससरकार असफल भएको राजपाले बताएको छ ।
असिना एवं बाढीपीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्तलगायतको बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही नगरेको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन नगरेको, राज्यको हरेक अंगमा दलीय हितको पक्षपोषण मात्र गरेको आरोप लगाउँदै राजपाले संघीयतालाई कमजोर पार्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रशासन समन्यन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाइराख्ने र समग्रमा सरकारको एकवर्षे कार्याकालय पूर्णतः अफसल भएको ठहर गरेको छ ।
बैठकले सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकाल्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment