https://www.karobardaily.com/news/economy/17566
झापा-छोटो
समयमा विकासले गति लिएको झापाको बिर्तामोडमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १३
सय १९ घर निर्माण भएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष माघसम्ममा ५८४ घर निर्माण
भइसकेको भवन निर्माण तथा घर नक्सा शाखा बिर्तामोडले जनाएको छ । तर,
निर्माणमा भने ७५ प्रतिशत भारतीय मजदुरले रोजगार पाउने गरेका छन् । अधिकांश
ठेकेदार पनि भारतीय नै छन् ।
मजदुर र ठेकेदार दुवै भारतीय हुँदा नेपाली श्रमिक बेरोजगार बन्ने गरेका छन् । ठेक्का लिने र मजदुरी गर्ने आवश्यक जनशक्ति नेपालमा नै भए पनि भारतीय नागरिक निर्माण कार्यको रोजाइमा पर्ने गरेको दुखेसो मजदुर जीवन राजवंशीले गरे । उनले भने, “पछिल्लो समय भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणको तालिम लिएका धेरै नेपाली मजदुर छौँ, तर भारतीय श्रमिकलाई निर्वाध कामको ठेक्का र मजदुरी गर्न दिँदा बेरोजगार बन्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ ।”
झापाको
बिर्तामोडमा मात्र नभई पूर्वी तराई जिल्लामा निर्माण र मर्मत भइरहेका
भवनमा ७५देखि ८० प्रतिशत भारतीय मजदुर कार्यरत छन् । सरकारले बेरोजगारको
संख्या घटाउने योजना बनाए पनि निर्वाध काममा नेपाल पस्ने गरेका भारतीयलाई
रोक्ने कुनै योजना नबनाएको मजदुर जुनु तामाङ बताउँछिन् । “नेपाली मजदुरले
नपुगेर भारतीय र बंगाली मजदुर ल्याउनु त ठिकै हो,” उनले भनिन्, “तर अहिले
ठेक्काको सबै जिम्मा भारतीय नागरिकलाई दिइने गरेको छ, जसले गर्दा नेपाली
बेरोजगार बस्न बाध्य छन् ।”
मजदुर तरुण राजवंशीको गुनासोमा पनि कुनै फरकपन छैन । निर्माणमा आफूहरू कमजोर नभएको बताउने उनी नेपालीले नै ठूल–ठूला भवन बनाएको सुनाउँछन् । उनले भने, “भूकम्पमा नचर्कने भवन पनि धेरै बनाएकै छौँ, तर पनि विदेशी ठेकेदार र मजदुरलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।” बिर्तामोडका हर्कजंग थुङ्गगिमले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणको तालिम लिएका धेरै ठेकेदार अहिले पनि बरोजगार बस्नुपरेको बताएका छन् । “झापामा मात्र वार्षिक असंख्य घर निर्माण हुन्छन्, ठेक्का लिन र मजदुर ल्याउन नेपाली ठेकेदारले अवसर नै पाउँदैनन्,” थुङ्गगिमले भने ।
झापामा ३५० बढी दक्ष ठेकेदार रहेको निर्माण व्यवसायी संघ झापाले जनाएको छ । जसमध्ये ५० जनाले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणको तालिम लिएका छन् । नगरपालिका क्षेत्रमा बन्ने घर, भवन तथा संरचना निर्माण गर्नुपूर्व ठेकेदारको निर्माण कम्पनी, दक्षताको विषयमा नगरपालिकामा जानकारी दिनुपर्ने र भवन निर्माण गर्ने कम्पनीको पनि प्रमाणपत्रका आधारमा निर्माण गरेको भवनको नक्सा र भवन स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत भारतीय ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर प्राविधिककै मिलेमतोमा भवन स्वीकृत गर्ने गरेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
“भवन स्थानीय तहका इन्जिनियरले पास गर्ने हो,” मजदुर नेता सन्तोष राजवंशी भन्छन्, “उनीहरूले नै विदेशी ठेकेदार सिफारिस गरेर काम दिन्छन्, रकमको चलखेल गरेर भारतीय ठेकेदारले काम पाउँछन् ।” नेपाली ठेकेदारले इन्जिनियर र प्राविधिकलाई पैसा नखुवाउने भएकाले नेपाली ठेकेदारको प्रमाणपत्र र भवन स्वीकृत नै नहुने गरेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा श्रमिकलाई उचित ज्याला दिइएको र उक्त पैसा नेपाल बाहिर पु-याउन नहुने राजवंशी बताउँछन् । राजवंशीले इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले नै लिस्ट बनाएर भारतीय ठेकेदारको सूची राखेको र निश्चित रकम लिएर उनीहरूलाई भवन निर्माणमा ठेक्का दिने गरेको आरोप लगाए । भारतीय नागरिकको अवैध काम र निर्माणमा हस्तक्षेप रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
इन्जिनियरिङ एसोसिएसन झापा अध्यक्ष इन्द्रमणी घिमिरे भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिइँदै आएको बताउँछन् । नेपाली ठेकेदारले ठेक्का पाए पनि भारतीय मजदुर नै रोज्ने गरेका छन् । विगत ७ वर्षदेखि ठेक्का लिदैँँ आएका झापा अर्जुनधाराका महेश राजवंशी एउटा घर निर्माणमा १५ जना भारतीय मजदुरलाई रोजगारी दिदैँ आएको बताउँछन् । “नेपाली मजदुरलाई प्रतिदिन एक हजार रुपैयाँसम्म ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ,” राजवंशीले भने, “भारतीय मजदुर छ सयदेखि आठ सय रुपैयाँ सम्ममा काम गर्छन् ।”
भारत दिनेशपुरका वीराम सरकार भारतमा भन्दा नेपालमा आम्दानी राम्रो हुने गरेको कारण नेपालमा मजदुरी गर्न आएको बताउँछन् । उनी मासिक ४० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् र उक्त पैसाले भारतको दिनेशपुरमा रहेको परिवार पाल्दै आएका छन् । अन्य देश जाँदा भिसा प्रक्रिया झन्झटिलो हुने तर नेपाल आउन कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने, भनेको बेला घर जान पाइने भएकाले मजदुरीका लागि नेपाल पस्ने गरेका छन् भारतीयहरू । सरकारले विगत सात वर्षदेखि झापामा मजदुरी गर्दै आएको बताए ।
नेपालमा कम कामदार पाइने, पहाडी मूलका नागरिक मजदुरी गर्न नरुचाउने गरेका कारण भारतीय कामदार ल्याउनु परेको अर्का थरी निर्माण व्यवसायी तर्क गर्छन् । काममा नेपालीले उत्तरदायी वहन गर्न नसक्ने, राजनीतिक अवस्थाले नेपालीलाई प्रभाव पार्ने भएका कारण भारतीय नागरिक रोजाइमा पर्ने गरेको सुनाउँछन् ।
श्रम ऐनमार्फत् कुनै पनि उद्योगमा विदेशी कामदार राख्न नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तर, विज्ञापन प्रकाशित गर्दासमेत दक्ष कामदार उपलब्ध हुन नसके उद्योगले श्रम कार्यालयसमक्ष लिखित निवेदन दिएर एक पटकका लागि बढीमा दुई वर्षसम्म विदेशी कामदार राख्न पाउने व्यवस्था छ । बढीमा पाँच वर्षभन्दा बढी विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन सकिने छैन । तर झापाको निर्माण क्षेत्रमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय नागरिक निर्वाध रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
निर्माण क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत भारतीय मजदूर
बिहिवार, चैत्र ७, २०७५
266
0
मजदुर र ठेकेदार दुवै भारतीय हुँदा नेपाली श्रमिक बेरोजगार बन्ने गरेका छन् । ठेक्का लिने र मजदुरी गर्ने आवश्यक जनशक्ति नेपालमा नै भए पनि भारतीय नागरिक निर्माण कार्यको रोजाइमा पर्ने गरेको दुखेसो मजदुर जीवन राजवंशीले गरे । उनले भने, “पछिल्लो समय भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणको तालिम लिएका धेरै नेपाली मजदुर छौँ, तर भारतीय श्रमिकलाई निर्वाध कामको ठेक्का र मजदुरी गर्न दिँदा बेरोजगार बन्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ ।”
मजदुर तरुण राजवंशीको गुनासोमा पनि कुनै फरकपन छैन । निर्माणमा आफूहरू कमजोर नभएको बताउने उनी नेपालीले नै ठूल–ठूला भवन बनाएको सुनाउँछन् । उनले भने, “भूकम्पमा नचर्कने भवन पनि धेरै बनाएकै छौँ, तर पनि विदेशी ठेकेदार र मजदुरलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।” बिर्तामोडका हर्कजंग थुङ्गगिमले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणको तालिम लिएका धेरै ठेकेदार अहिले पनि बरोजगार बस्नुपरेको बताएका छन् । “झापामा मात्र वार्षिक असंख्य घर निर्माण हुन्छन्, ठेक्का लिन र मजदुर ल्याउन नेपाली ठेकेदारले अवसर नै पाउँदैनन्,” थुङ्गगिमले भने ।
झापामा ३५० बढी दक्ष ठेकेदार रहेको निर्माण व्यवसायी संघ झापाले जनाएको छ । जसमध्ये ५० जनाले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणको तालिम लिएका छन् । नगरपालिका क्षेत्रमा बन्ने घर, भवन तथा संरचना निर्माण गर्नुपूर्व ठेकेदारको निर्माण कम्पनी, दक्षताको विषयमा नगरपालिकामा जानकारी दिनुपर्ने र भवन निर्माण गर्ने कम्पनीको पनि प्रमाणपत्रका आधारमा निर्माण गरेको भवनको नक्सा र भवन स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत भारतीय ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर प्राविधिककै मिलेमतोमा भवन स्वीकृत गर्ने गरेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
“भवन स्थानीय तहका इन्जिनियरले पास गर्ने हो,” मजदुर नेता सन्तोष राजवंशी भन्छन्, “उनीहरूले नै विदेशी ठेकेदार सिफारिस गरेर काम दिन्छन्, रकमको चलखेल गरेर भारतीय ठेकेदारले काम पाउँछन् ।” नेपाली ठेकेदारले इन्जिनियर र प्राविधिकलाई पैसा नखुवाउने भएकाले नेपाली ठेकेदारको प्रमाणपत्र र भवन स्वीकृत नै नहुने गरेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा श्रमिकलाई उचित ज्याला दिइएको र उक्त पैसा नेपाल बाहिर पु-याउन नहुने राजवंशी बताउँछन् । राजवंशीले इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले नै लिस्ट बनाएर भारतीय ठेकेदारको सूची राखेको र निश्चित रकम लिएर उनीहरूलाई भवन निर्माणमा ठेक्का दिने गरेको आरोप लगाए । भारतीय नागरिकको अवैध काम र निर्माणमा हस्तक्षेप रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
इन्जिनियरिङ एसोसिएसन झापा अध्यक्ष इन्द्रमणी घिमिरे भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिइँदै आएको बताउँछन् । नेपाली ठेकेदारले ठेक्का पाए पनि भारतीय मजदुर नै रोज्ने गरेका छन् । विगत ७ वर्षदेखि ठेक्का लिदैँँ आएका झापा अर्जुनधाराका महेश राजवंशी एउटा घर निर्माणमा १५ जना भारतीय मजदुरलाई रोजगारी दिदैँ आएको बताउँछन् । “नेपाली मजदुरलाई प्रतिदिन एक हजार रुपैयाँसम्म ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ,” राजवंशीले भने, “भारतीय मजदुर छ सयदेखि आठ सय रुपैयाँ सम्ममा काम गर्छन् ।”
भारत दिनेशपुरका वीराम सरकार भारतमा भन्दा नेपालमा आम्दानी राम्रो हुने गरेको कारण नेपालमा मजदुरी गर्न आएको बताउँछन् । उनी मासिक ४० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् र उक्त पैसाले भारतको दिनेशपुरमा रहेको परिवार पाल्दै आएका छन् । अन्य देश जाँदा भिसा प्रक्रिया झन्झटिलो हुने तर नेपाल आउन कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने, भनेको बेला घर जान पाइने भएकाले मजदुरीका लागि नेपाल पस्ने गरेका छन् भारतीयहरू । सरकारले विगत सात वर्षदेखि झापामा मजदुरी गर्दै आएको बताए ।
नेपालमा कम कामदार पाइने, पहाडी मूलका नागरिक मजदुरी गर्न नरुचाउने गरेका कारण भारतीय कामदार ल्याउनु परेको अर्का थरी निर्माण व्यवसायी तर्क गर्छन् । काममा नेपालीले उत्तरदायी वहन गर्न नसक्ने, राजनीतिक अवस्थाले नेपालीलाई प्रभाव पार्ने भएका कारण भारतीय नागरिक रोजाइमा पर्ने गरेको सुनाउँछन् ।
श्रम ऐनमार्फत् कुनै पनि उद्योगमा विदेशी कामदार राख्न नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तर, विज्ञापन प्रकाशित गर्दासमेत दक्ष कामदार उपलब्ध हुन नसके उद्योगले श्रम कार्यालयसमक्ष लिखित निवेदन दिएर एक पटकका लागि बढीमा दुई वर्षसम्म विदेशी कामदार राख्न पाउने व्यवस्था छ । बढीमा पाँच वर्षभन्दा बढी विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन सकिने छैन । तर झापाको निर्माण क्षेत्रमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय नागरिक निर्वाध रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
No comments:
Post a Comment