https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/8542/2019-03-14
पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ४२ कलेजका ३ सय ३५ विद्यार्थीको परीक्षा अन्योलमा परेको छ । बिबिए र बिबिए–बिआईमा मापदण्डविपरीत भर्ना गरिएका विद्यार्थीको परीक्षा फारम विश्वविद्यालयले नबुझेपछि ती विद्यार्थीको परीक्षामा सहभागिताबारेअन्योल भएको हो ।
पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ४२ कलेजका ३ सय ३५ विद्यार्थीको परीक्षा अन्योलमा
पोखरा विश्वविद्यालयका ४२ कलेजले भर्ना गरेका विद्यार्थीको मुद्दा सर्वोच्चमा
पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ४२ कलेजका ३ सय ३५ विद्यार्थीको परीक्षा अन्योलमा परेको छ । बिबिए र बिबिए–बिआईमा मापदण्डविपरीत भर्ना गरिएका विद्यार्थीको परीक्षा फारम विश्वविद्यालयले नबुझेपछि ती विद्यार्थीको परीक्षामा सहभागिताबारेअन्योल भएको हो ।
विश्वविद्यालयले तय गरेको नतिजा ल्याएका १२
कक्षा उत्तीर्णलाई मात्रै भर्ना गर्नुपर्ने मापदण्ड तोडेर कलेजहरूले
विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए । कलेजहरूले विद्यार्थीसँग भर्नाबापत ४० हजार र
पहिलो सेमेस्टरको ६० हजारका दरले उठाइसकेका छन् । ओपेनका महासचिव नरबहादुर
विष्टले बिबिए र बिबिए–बिआईमा भर्ना गरिएका ३ सय ३५ विद्यार्थीको परीक्षा
फारम भर्ने सवालमा समस्या रहेको बताए ।
कलेजहरूले पोखरा विश्वविद्यालयका उच्च
पदाधिकारीसँग मौखिक अनुमति लिएर विद्यार्थी भर्ना गरिएको दाबी गरेका छन् ।
कलेजहरूको संस्था ओपेनले परीक्षा फारम बुझाउन नसकेपछि विद्यार्थीको भविष्य
निर्धारण गरिदिन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको छ ।
सिसिटी कलेज बुटवलका प्रमुख देवी भण्डारी
विद्यार्थी भर्ना गर्नुअघि आफूहरूले विश्वविद्यालयका डिनसँग मौखिक अनुमति
लिएको दाबी गर्छन् । तर, अहिले फारम नबुझिदिँदा समस्या परेको उनले बताए ।
रुपन्देहीका मात्रै आधा दर्जनजति कलेजले बिबिए र बिबिए–बिआईका विद्यार्थी
भर्ना गरेका छन् । परीक्षा फारम भर्ने म्याद आज (बिहीबार)सम्म मात्रै छ ।
विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाए लिएको शुल्क फिर्ता गर्न कलेज तयार रहेको
उनको भनाइ छ । तर, परीक्षा दिन नपाए विद्यार्थीको एक वर्ष नोक्सान हुनेछ ।
उपकुलपति चिरञ्जीवी शर्मा भन्छन्–कलेजले विश्वविद्यालयको मापदण्ड नमानेपछि समस्या भयो
कलेजहरूकै कमजोरीका कारण समस्या आएको हो । विश्वविद्यालयकै मापदण्ड नमानी विद्यार्थी भर्ना गरेपछि समस्या आउने नै भयो । विश्वविद्यालयले भर्ना प्रक्रियाअघि नै मापदण्ड तय गर्ने र सोहीअनुसार भर्ना गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । यसपटक पनि निर्देशन गरेको हो । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले अब अदालतकै निर्णयअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
कलेजहरूकै कमजोरीका कारण समस्या आएको हो । विश्वविद्यालयकै मापदण्ड नमानी विद्यार्थी भर्ना गरेपछि समस्या आउने नै भयो । विश्वविद्यालयले भर्ना प्रक्रियाअघि नै मापदण्ड तय गर्ने र सोहीअनुसार भर्ना गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । यसपटक पनि निर्देशन गरेको हो । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले अब अदालतकै निर्णयअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
No comments:
Post a Comment