पत्र पत्रिका बाट -साभार https://www.onlinekhabar.com/2017/10/632324
३० असोज, काठमाडौं । एकैपटक सात लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स आपूर्ति गर्ने ठेक्का फेरि भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्सले हात पारेको छ । सोही कम्पनीले विभागलाई अहिलेसम्म स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड आपूर्ति गर्दै आएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले गरेको ग्लोबल टेन्डरमा कम मूल्यमा आपूर्ति दिनेगरी मद्रासले नै प्रस्ताव गरेपछि सोमबार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।
तीन वटा लाइसेन्सको प्रिन्टिङ मेसिन आपूर्तिको ठेक्का उक्त कम्पनीले नौ लाख ८० हजार डलरमा पाएको हो । भारतको चेन्नइमा मुख्य कार्यालय रहेको मद्रास प्रिन्टर्सले नै स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली तयार पारेको हो ।
सोही कम्पनीमार्फत् स्मार्ट लाइसेन्सका लागि नागरिकसँग लिइएको विवरण भारत पुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, टेन्डरमा कम मूल्य कबोल गरेर फेरि लाइसेन्स छपाइको जिम्मा उसैले पाउन लागेको हो ।
स्मार्ट कार्ड अभावका कारण उपत्यकाबाहिर लाइसेन्स वितरणको काम प्रभावित बनेको छ । ‘कार्ड अभावमा हामीले ट्रायल दिएका धेरैलाई लाइसेन्स दिन सकेका छैनौं,’ भट्टराईले भने ।
सोही कारण विभागले एकसाथ सात लाख ५० हजार लाइसेन्स आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । मद्रासले एउटा कार्ड शुन्य दशमलव ९७ अमेेरिकी डलर अर्थात् करिब सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने गरी टेन्डर हालेको छ ।
यस्तै, एउटा प्रिन्टिङ मेसिन ७५ हजार अमेरिकी डलरमा उपलब्ध गराउने उक्त कम्पनीको प्रस्ताव छ । टेन्डरमा सहभागी दुई युरोपेली र एक अमेरिकी कम्पनीको प्रस्तावित मूल्य त्यसभन्दा बढी छ ।
हालका प्रिन्टिङ मेसिनमा बारम्बार प्राविधिक समस्या आएपछि तीन वटा थप्न लागिएको हो ।
आज हुने सम्झौताअनुसार मद्रास पि्रन्टर्सले दुई महिनाभित्र साढे तीन लाख कार्ड उपलब्ध गराउने महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।
अहिले ट्रायल उत्तीर्ण गरेको ६ महिना बित्दा पनि लाइसेन्स नपाइने अवस्था छ । थप आपूर्तिबाट आगामी असारसम्म माग धान्न सकिने अपेक्षा विभागको देखिन्छ ।
‘अब १५ लाखदेखि २० लाख कार्ड एकैपटक छाप्नेगरी टेन्डर गर्छौं,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए लाइसेन्स कार्डको अभाव सिर्जना हुने छैन ।’
विभागसँग अहिले वितरण गर्न बाँकी ३५ हजार कार्ड मात्र छन् । तर, डेढ लाखभन्दा बढी चालकले ट्रायल उत्तीर्ण गरेर स्मार्ट लाइसेन्स कुरिरहेका छन् ।
विभागले एडीबीको सहयोगमा सीधै मद्रास प्रिन्टर्ससँग कार्ड ल्याएर वितरण गरिरहेको छ ।
२०७४ असोज ३० गते १९:२२ मा प्रकाशित
३० असोज, काठमाडौं । एकैपटक सात लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स आपूर्ति गर्ने ठेक्का फेरि भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्सले हात पारेको छ । सोही कम्पनीले विभागलाई अहिलेसम्म स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड आपूर्ति गर्दै आएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले गरेको ग्लोबल टेन्डरमा कम मूल्यमा आपूर्ति दिनेगरी मद्रासले नै प्रस्ताव गरेपछि सोमबार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।
तीन वटा लाइसेन्सको प्रिन्टिङ मेसिन आपूर्तिको ठेक्का उक्त कम्पनीले नौ लाख ८० हजार डलरमा पाएको हो । भारतको चेन्नइमा मुख्य कार्यालय रहेको मद्रास प्रिन्टर्सले नै स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली तयार पारेको हो ।
सोही कम्पनीमार्फत् स्मार्ट लाइसेन्सका लागि नागरिकसँग लिइएको विवरण भारत पुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, टेन्डरमा कम मूल्य कबोल गरेर फेरि लाइसेन्स छपाइको जिम्मा उसैले पाउन लागेको हो ।
स्मार्ट कार्ड अभावका कारण उपत्यकाबाहिर लाइसेन्स वितरणको काम प्रभावित बनेको छ । ‘कार्ड अभावमा हामीले ट्रायल दिएका धेरैलाई लाइसेन्स दिन सकेका छैनौं,’ भट्टराईले भने ।
सोही कारण विभागले एकसाथ सात लाख ५० हजार लाइसेन्स आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । मद्रासले एउटा कार्ड शुन्य दशमलव ९७ अमेेरिकी डलर अर्थात् करिब सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने गरी टेन्डर हालेको छ ।
यस्तै, एउटा प्रिन्टिङ मेसिन ७५ हजार अमेरिकी डलरमा उपलब्ध गराउने उक्त कम्पनीको प्रस्ताव छ । टेन्डरमा सहभागी दुई युरोपेली र एक अमेरिकी कम्पनीको प्रस्तावित मूल्य त्यसभन्दा बढी छ ।
हालका प्रिन्टिङ मेसिनमा बारम्बार प्राविधिक समस्या आएपछि तीन वटा थप्न लागिएको हो ।
आज हुने सम्झौताअनुसार मद्रास पि्रन्टर्सले दुई महिनाभित्र साढे तीन लाख कार्ड उपलब्ध गराउने महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।
अहिले ट्रायल उत्तीर्ण गरेको ६ महिना बित्दा पनि लाइसेन्स नपाइने अवस्था छ । थप आपूर्तिबाट आगामी असारसम्म माग धान्न सकिने अपेक्षा विभागको देखिन्छ ।
‘अब १५ लाखदेखि २० लाख कार्ड एकैपटक छाप्नेगरी टेन्डर गर्छौं,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए लाइसेन्स कार्डको अभाव सिर्जना हुने छैन ।’
विभागसँग अहिले वितरण गर्न बाँकी ३५ हजार कार्ड मात्र छन् । तर, डेढ लाखभन्दा बढी चालकले ट्रायल उत्तीर्ण गरेर स्मार्ट लाइसेन्स कुरिरहेका छन् ।
विभागले एडीबीको सहयोगमा सीधै मद्रास प्रिन्टर्ससँग कार्ड ल्याएर वितरण गरिरहेको छ ।
No comments:
Post a Comment