पत्र पत्रिका बाट -साभार https://www.onlinekhabar.com/2017/10/632931
एलईडीले रुवायो, उपभोक्ताको वाहवाही -सुदिल पोखरेल
१ कात्तिक, काठमाडौं । गत वर्ष तिहार नजिकिँदै गर्दा लोडसेडिङ बढेर जाने चिन्तामा थिए, नेपाली । काठमाडौं उपत्यकावासी त झनै १८ घण्टे लोडसेडिङको प्रतीक्षामा थिए । तर, विद्युतको उच्च माग हुने दिन लक्ष्मीपूजामा पनि लाइन गएन । धेरैले यसलाई चमत्कारकै रुपमा व्याख्या गरे ।
त्यसका अभियन्ता कुलमान घिसिङले भने त्यसलाई बिजुली व्यवस्थापनको सूत्रले काम गरेको हिसाबमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
गत वर्ष लक्ष्मीपूजाको दिनबाटै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । अर्थात्, उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको ठ्याक्कै एक वर्ष पूरा भएको छ ।
गत वर्ष यही समयमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कसरी लक्ष्मीपूजाका दिन लोडसेडिङ हुन नदिने चटारो थियो । तर, यस वर्ष उनी ढुक्कजस्तै छन् किनकि भारतबाट आयात हुने विद्युत परिमाण बढेको छ । यसका साथै निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन केही आयोजनाबाट पनि उत्पादन सुरु भएको छ ।
वर्षदिनयताको प्राधिकरणको योजना नै फरक छ । गत वर्ष उपत्यकामा चौबीसै घण्टा बिजुली बाल्ने प्राधिकरणको तयारी थियो, यसपालि भने अधिकारीहरु देशैभर लोडसेडिङ हटाउने खाका बनाउन व्यस्त छन् ।
लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै उपभोक्ताबीच प्राधिकरण वाहवाहीको पात्र बनेको छ । गत वर्षसम्म प्राधिकरणका कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यालयको नाम बताउन हिच्किचाउँथे । यसवर्ष भने शानका साथ आफूले काम गर्ने कार्यालयको नाम बताउन सक्ने भएका छन्, उनीहरु । औद्योगिक क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा उनीहरुको मनोबल बढेको छ ।
उपभोक्तामाझ लोडसेडिङ इतिहास बन्ने क्रममा छ । ढुक्कले विद्युतीय सामान उपयोग गर्न सक्ने स्थिति आएको छ ।
उज्यालोको यो एक वर्षमा प्राधिकरणले भने सधैं वाहवाही मात्रै पाएन । केही तीता अनुभव पनि संगाल्यो ।
लोडसेडिङ अन्त्य गरेको प्राधिकरण र यसका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सबैबाट सहयोग मात्रै मिलेको छैन, असहयोगका घटना पनि भएका छन् ।
पुसदेखि पोखरा र माघमा चितवन
काठमाडौं उपत्यकालाई कात्तिकमै लोडसेडिङ मुक्त बनाएपछि घिसिङको वाहवाही सुरु भयो । उनलाई सम्मानको ओइरो नै लाग्यो । तर, उनको योजना पूरै देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्ति दिने थियो । त्यसैले उनले काठमाडौंपछि पोखरालाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने काम थालेका थिए ।
पुसको सुरुवातमै पोखरालाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएका उनले माघमा चितवनलाई पनि त्यही उपहार दिए । त्यसपछि उनले पूर्वी भागमा लोडसेडिङ हटाउन लागिपरेका थिए ।
त्यसपछि पश्चिमतर्फ पनि लोडसेडिङ हटाउने काम सुुरु भयो । देशव्यापी ‘उज्यालो अभियान’ सुरु भएको एक वर्षपछि अहिले उद्योगधन्दाबाहेकका क्षेत्रले बिजुली बाल्न नपाइने सेड्युल राख्नु परेको छैन ।
कुलेखानी रित्याएको आरोप
देशभर विद्युत कटौती अन्त्य हुँदै गएपछि अँध्यारोको नाफा उठाउने व्यवसायीहरु भने निरास हुन थालेका थिए । विगतमा तिहारपछि लोडसेडिङ बढ्दै जान्थ्यो । यही आकलनअनुसार इन्भर्टर व्यापारीले ठूलो परिमाणमा इन्भर्टर आयात गरेका थिए । तर, विद्युत कटौती नै हुन छाडेपछि उनीहरुको व्यापार खस्कियो ।
अत्तालिएका व्यवसायीले प्राधिकरणले कुलेखानी रित्याएर बिजुली दिइरहेको हल्ला फिँजाए । साथै, यो लामो समय नटिक्ने र अन्ततः लोडसेडिङ हुने हल्ला पनि फैलाएर उनीहरु इन्भर्टरको व्यापार बढाउन चाहन्थे ।
सबैभन्दा कम विद्युत उत्पादन हुने पुस र माघमा पनि लोडसेडिङ भएन । यसपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरु ठूलो स्वरले लोडसेडिङ नहुने बताउन थाले । किनकि, फागुनदेखि हिमालको हिउँ पग्लेर खोलानालामा पानीको सतह बढ्न थाल्छ र विद्युत उत्पादन पनि बढ्छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न
लोडसेडिङ हटाउन मिलेको सफलताको पछाडि भारतबाट आयातीत विद्युतको ठूलो भूमिका छ । गत वर्ष यो समयमा भारतबाट एक सय ८८ मेगावाट आायात भएको थियो । अहिले भने झण्डै दोब्बर बढेर तीन सय २१ मेगावाट आयात भइरहेको छ ।
यसबीचमा खिम्ती-ढल्केवर दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भयो । यस्तै, हेटौंडा-कुलेखानी-स्युचाटार एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन (दोस्रो सर्किट) पनि सञ्चालनमा आएको छ ।
कटैया-कुसाहा र रक्सौल-परवानीपुर प्रसारण लाइनको निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ । यससँगै भारतबाट थप विद्युत आयात गर्न सहज भएको छ ।
प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएका कारण पनि प्राधिकरणलाई मागअनुसार आपुर्ति गर्न सहज भएको छ । अहिले माग बढ्नासाथ प्राधिकरणले कटैया-कुसाहा प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत आयात गरिहाल्छ ।
प्राधिकरण नाफामा धकेलिएको वर्ष
लोडसेडिङको चक्रमा देशवासी पिल्सिइरहँदा प्राधिकरण पनि घाटामा थियो । तर, यस वर्ष लोडसेडिङ हट्नुको फाइदा प्राधिकरणले पनि उठाउन पाएको छ ।
देश मात्रै उज्यालो बनाएको छैन, आफू पनि त्यही दिशामा अगाडि बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा प्राधिकरण तीन अर्ब ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सञ्चालन-नोक्सानीमा थियो । आव ०७३/७४ मा भने प्राधिकरण दुई अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन-मुनाफा भएको छ ।
एकसाथ धेरै कर्मचारी सरुवा
यसबीचमा प्राधिकरणका कर्मचारी एकसाथ ठूलो संख्यामा सरुवा भए । हालसम्म कर्मचारी सरुवा नै नहुने रोगबाट ग्रसित थियो, प्राधिकरण ।
सुरुमा एकैपटक २५ सय कर्मचारी सरुवा गरेको प्राधिकरणले अहिलेसम्म त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । वर्षदिनमा झण्डै तीन हजार कर्मचारीको सरुवा भएको छ ।
भविष्यमा बढ्दै जाने विद्युत माग परिपूर्तिका लागि प्राधिकरणले निर्माण ठप्प अवस्थामा रहेका केही आयोजना अगाडि बढाएको छ । साथै, ग्राहकको सहजताका लागि महशुल बुझाउन कार्यालयमै जानुपर्ने प्रचलन पनि अन्त्य गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका ग्राहकले बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनीबाटै विद्युत महशुल बुझाउन पाउने सेवा सुरु भइसकेको छ । चितवन र पोखरामा पनि सेवा विस्तार भएको छ । त्यसलाई देशव्यापी बनाउने योजनामा छ, प्राधिकरण ।
एलईडी आयात र सोलार प्लान्टमा असफलता
भारतबाट एलईडी बल्ब आयात गर्न भने असफल भएको छ, प्राधिकरण । यस वर्षको हिउँदमा भार व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले उक्त योजना अगाडि सारेको थियो, जुन बीचमै तुहियो ।
सधैंजसो प्रसन्न मुद्रामा देखिने घिसिङलाई उक्त योजनामा मिलेको असफलताले सार्वजनिक कार्यक्रममा रुन नै बाध्य बनायो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम उनले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । तर, उनीमाथि कमिसनमा लोभिएको आरोप लाग्यो । सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म अवरुद्ध छ ।
यस्तै, एक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव भएको सोलार प्लान्ट प्राधिकरणको मूख्य प्राथमिकतामा थियो । तर, यसलाई संसदको लेखा समितिले अड्काइदिएको छ । यसको प्रक्रिया नै खारेज गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
विश्व बैंकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाअन्तर्गत २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने क्रममा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलेे चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई तीन अर्ब चार करोड २९ लाख २४ हजार रुपैयाँको ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । तर, त्यसमा विश्वबैंक सहमत हुन सकेको थिएन ।
सोही कारण प्राधिकरणले विश्वबैंकले नै सिफारिस गरेको राइजन इनर्जीसँग सम्झौता गरेको थियो । कम रकम कबोल गरेको कम्पनीलाई नदिई ठूलो रकम कबोल गरेको बताउँदै लेखा समितिले यसको प्रक्रिया नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही कारण यो आयोजना पनि अलपत्र अवस्थामा छ ।
No comments:
Post a Comment