बेचिंदै गएका खोला

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://annapurnapost.com/news-details/82556

विकास थापा सोमवार, कात्तिक ६, २०७४ 3845 पटक पढिएको

जलसरोकार

कालीगण्डकी ए ले पूर्ण उत्पादन सुरु गरेको तीन वर्षसम्म नेपालमा बिजुली ‘जगेडा’ थियो । त्यतिबेला नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ४० पैसा (भारु) दिने भएपछि कुरो मिलेको थिएन र नेपालले पहिलो वर्ष ८० करोड र दोस्रो र तेस्रो वर्ष क्रमशः ६० करोड युनिट बिजुली ‘खेर’ फाल्यो । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रीले वर्षायाममा खेर जाने यस्तो बिजुली यहीं खपत गर्नुपर्छ भनेर ‘मौसमी महसुल’ का लागि महसुल निर्धारण आयोगमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्राधिकरणले ६० करोड युनिट वर्षायाममा एकसाथ खपत गर्न सकिंदैन, उल्टै ट्रान्सफरमर पग्लन्छन् र पड्कन्छन् भनेर आयोगले वास्तै गरेन । उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको भए केही वर्षका लागि जगेडा बिजुली खपत हुन्थ्यो होला । त्यतिमात्र होइन, एउटा पद्धति र प्रणालीलाई सन्तुलित राख्ने कोसेढुंगो सावित हुन्थ्यो । परम्परागत मानसिकता र धारणा भएका ऊर्जा क्षेत्रबाटै निवृत्त व्यक्तिहरु आयोगमा रहेकाले नयाँ कार्य हुन पाएन । यसको असर अबका दिनहरुमा पर्दै जानेछ ।

   

माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) लगायतका स्वदेशका निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबाट करिब २०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदैछ । तर विडम्बना के छ भने यी उत्पादनहरुले हिउँदको माग धान्न सक्दैनन् भने वर्षायाममा चाहिने भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ र ‘जगेडा’ रहन्छ । प्राधिकरणलाई सम्भावित जगेडा बिजुली अहिलेदेखि नै टाउको दुखाइको विषय भइसकेको छ । उसले खेर जाने विद्युत् विद्युतीय सवारी साधनमार्फ उपयोग गर्ने सोच बनाइरहेको छ । वर्षायाममा बिजुली सस्तो र हिउँदमा केही महँगो हुने गरी तयार पारिएको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन पाएको भए २०५९ सालदेखि नै बिजुली कम उत्पादन हुने समयमा कम खपत गर्ने बानी बसिसकेको हुन्थ्यो ।

यसले प्रणालीमा सन्तुलन कायम भई लोडसेडिङ व्यवस्थापन सहज हुने थियो । यसपालिको हिउँदमा बिजुलीको माग र आपूर्ति (भारतबाट आयातीतसमेत) करिब-करिब बराबर हुने भएकाले विगतका वर्षहरुमा जस्तो उल्लेखनीय लोडसेडिङ नहोला तर प्रणालीलाई स्थिर राख्ने कार्य भने चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । कदाचित् कुनै विद्युत्गृह अनिवार्य मर्मतका लागि बन्द गर्नुपर्‍यो वा बिग्रेमा एकाध घण्टा लोडसेडिङ हुने अवस्था छ । लोडसेडिङ नहुँदा ‘हामीले लोडसेडिङ गरेनौं’ भनेर ऊर्जा मन्त्रीहरुले छाती फुलाएर भन्न पाउँछन् ।

यस्तो गर्व भित्रको पीडा भने अर्के छ । यसपालिको डिसेम्बर महिनाभित्र ढल्केबर सवस्टेशन पूरा हुने निर्धारित योजना असफल हुँदा भारतबाट थप बिजुली ल्याउन नपाएर लोडसेडिङ हुने पो हो कि भन्ने पिरलो छ । अन्य नाकामा उल्लेखनीय परिमाणमा बिजुली ल्याउने प्रसारण लाइन छैन । नेपालको लोडसेडिङ कम गर्न भारतीय बिजुलीको हिस्सा करिब ३६ प्रतिशत छ । यो परिमाण बढ्दो छ ।

झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात हुने गरेको छ । यो क्रम २०६२ सालदेखि निरन्तर छ र आगामी अझ कयौं वर्षसम्म पनि जारी रहने छाँटकाँट देखिएको छ । भारतीय बिजुली विस्थापित गरी स्वदेशी उपयोगमा राज्यको ध्यान छैन । सरकारमा बस्नेहरु भारतीय बिजुलीको बढ्दो आयातमा गौरव गर्छन् । उनीहरुको दिमागमा लोडसेडिङ अन्त्य भनेकै भारतीय बिजुलीबाट हो भन्ने छ । यो मानसिकताबाट मुक्त नभएसम्म अन्य धेरै कुराहरुमाजस्तै भारतीय बिजुलीमा नेपाल दीर्घकालसम्म निर्भर रहिरहनेछ ।

प्रणाली चलाउने, पढेका, देखेका, जानेका र बुझेकाहरुलाई थाहा छ कि जलाशययुक्त बिजुली नभई नेपालको लोडसेडिङ दीर्घकालीन रुपमा अन्त्य हुँदैन भन्ने । तर उनीहरु सम्भाव्य आयोजनाको पहिचान, विस्तृत अध्ययन र वित्तीय बन्दोबस्ती त परै जाओस् आयोजनाको अध्ययनमा समेत रुचि राख्दैनन् । विद्युत् प्राधिकरणको विकल्प छैन किन कि राज्यले अर्काे समानान्तर संस्था खडा गर्न सक्दैन र विकल्पमा निजी क्षेत्र आउन सक्दैन । प्राधिकरणमा सुशासन कायम गर्ने हो भने यो संस्था विश्वकै एक उत्कृष्टमध्येको सिकाइको केन्द्र बन्न सक्छ । यसको सफल सञ्चालन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण त गत वर्षको भदौ अन्त्यतिर जिम्मेवारी पाएका कुलमान घिसिङले देखाइसके ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा व्यावसायिक, उच्च नैतिकता भएका र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई ल्याउने र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वातावरण तयार पार्ने हो भने देशका रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु यही निकायले पार लगाउन सक्छ । तर १४ मेगावाटको कुलेखानी, ३० मेगावाटको चमेलिया जस्ता आयोजनाहरुमा आधा दर्जनभन्दा बढी नियामक निकायहरु हावी हुनु र ऊर्जा मन्त्रीको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिनलेु समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले प्राधिकरण कतिसम्म थला पर्छ भन्ने उदाहरण ऊर्जा मन्त्रीले ल्याउने सञ्चालक समितिका सदस्य हेरे पुग्छ । उनीहरुसित खासै भिजन र एजेन्डा नै हुँदैनन् । मन्त्रीको स्वार्थमात्र पूरा गर्ने, मन्त्रीले नचाहेको एजेन्डा रोक्न र चाहेको पारित गराउनेमा मात्र उनीहरुको ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।

भारतीय बिजुली आयातले क्षणिक राहत देला, तर दीर्घकालमा मुलुकलाई कंगाल बनाइदिन्छ भन्ने तथ्यको उपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणलाई गम्भीर र बृहत् जलाशययुक्त आयोजनाको जिम्मेवारीबाट जसरी विमुख गरियो, ऊर्जा क्षेत्रको कालोदिन त्यहींबाट सुरु भएको मान्न सकिन्छ । प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको बूढीगण्डकी खोसेर विकास समिति बनाइयो । विकास समितिले बडो मेहेनत गरेर अध्ययन पूरा गरेपछि नेपालमा काम गर्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेको कम्पनीलाई कमीसनको लोभमा ठेक्का दिइयो । अध्ययन पूरा भएको झन्डै दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा गतिलो नेतृत्व भएको भए बूढीगण्डकीको वित्तीय बन्दोबस्तीको विषय टुंगो लागिसक्थ्यो । अहिले आएर यो आयोजना अलपत्र परेको छ । बूढीगण्डकीबाहेक अरु जलाशययुक्त आयोजना अध्ययन नै भएको छैन ।

अध्ययन गर्न लागेको नलसिंहगाडमा अख्तियारले सबै काम रोकिदिएको छ । पहिलोपटक फाइल लगेर ‘केही छैन’ भनेर फिर्ता भएको नलसिंहगाडमा अख्तियारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ ‘अनियमितता भएको आशंका’ मा मुद्दा चलाइयो । अनियमितता गर्नेले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, तर कामै रोक्नु भने गम्भीर कुरा हो । यस्तो दोहोरो मापदण्डले पनि ऊर्जाक्षेत्रलाई अधोगतिमा पुर्‍याएको छ ।

यस्तै दोहोरो मापदण्ड अहिलेका ऊर्जा सचिवले आयोजनाका लाइसेन्स वितरण गर्दा देखाएका छन् । काबेली ए र हेवा डुब्छ भनेर ७६२ मेगावाटको तमोरलाई लाइसेन्स नदिएका ऊर्जा सचिवले राष्ट्रलाई समृद्ध तुल्याउने र पछिल्लो सन्ततिसम्मका लागि नभई नहुने १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानीजस्तो आयोजना ध्वस्त पार्ने गरी दुईवटा लाइसेन्स ‘निजी क्षेत्र’ लाई दिए । उर्जा सचिवले ६८८ मेगावाटको बेतान कर्णाली र ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली दिंदा १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी डुब्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरे । कर्णाली चिसापानी हाललाई अप्ठेरो होला, तर भविष्यको निम्ति अत्यावश्यक हो । विद्युत् नीति र स्वयं ऊर्जा मन्त्रालयले पारित गरेको जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशकाविपरीत यी दुई कर्णाली (बेतान र फुकोट) को लाइसेन्स जारी भएको छ ।

विद्युत् ऐनले लाइसेन्स दिने अधिकार सचिवलाई दिएको छ भन्दैमा मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय गरिनु हुँदैन । यहाँसम्म कि चिलिमे (२२ मेगावाट) ले निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको र योजनासमेत बनाइसकेको लाङटाङ जलाशययुक्त आयोजना पनि निजी क्षेत्रलाई दिइयो । दलालले लाइसेन्स हात पार्छ, अनि त्यसले विदेशीलाई बेच्छ । त्यो विदेशीले विश्व बैंक, आइएफसीजस्ता निकायलाई हुलेर महँगो पर्नेगरि डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि दवाब दिन्छ । सुपर सिक्स अन्तर्गतको तल्लो सोलु (८२ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) यो प्रवृत्तिका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । विदेशीले भन्दैमा डलरमै दिने, ऐनमा प्रावधान नभएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिदिने र उनीहरुले भनेजसरी गरिदिने चलन छ ।

स्वदेशका प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहित नगर्ने तर विदेशीलाई दिन पाएसम्म नेता र सचिव रमाउने गर्छन् । नेपालको निजी क्षेत्रले ३०० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सक्दैनन् र दिइएको लाइसेन्स विदेशीलाई बेचिन्छ भन्ने कुरो ऊर्जा सचिवहरुलाई थाहा छ। तर यसैमा उनीहरु रमाइरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा विदेशीलाई आयोजनाको लाइसेन्स दिनु, हालको अवस्थामा, कि महँगो डलरमा पीपीए गराउनु हो कि होल्ड गर्नु हो।

माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती सेता यसका प्रतिनिधि हुन् । प्राधिकरणले ज्यान फालेर लिन चाहेको तमोर (बूढीगण्डकीको भन्दा लागत आधा लागत हुने र ऊर्जा बराबर उत्पादन हुने) मा कुनै विदेशीले चासो दिएको भए हाम्रा नेता र सचिवहरुले दिलाएरै छाड्थे । गुरुयोजनामा परेका आयोजना धमाधम काट्दै थोरै क्षमतामा जारी गर्दै जाने हो भने नेपालले छाती फुलाएर भन्ने गरेको ८३ हजार मेगावाट इतिहासमा सीमित हुनेछ । गुरुयोजनाले सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेर पहिचान गरिसकेपछि त्यसको अस्तित्व कुनै हालतमा समाप्त पार्नु हुँदैनथ्यो । बेथान र फुकोटले कर्णाली चिसापानीलाई समाप्त परिदिएको छ भने काबेली र हेवाले तमोरलाई । यसरी एकपछि अर्काे गर्दै नेपालका सम्भाव्य र गौरव गर्न लायक खोलानाला बेचिंदै गए र यो क्रम जारी छ ।