पत्र पत्रिका बाट -साभार http://annapurnapost.com/news-details/82327
केशवप्रसाद भट्टराई
मंगलवार, असोज ३१, २०७४
74090 पटक पढिएको
तीब्बतको जलस्रोतले चीनको शक्ति बढाएको छ
सन् १९६४ मा प्रकाशित जर्ज गिन्सबर्ग र
माइकल माथोस लिखित पुस्तक ‘कम्युनिस्ट चाइना एन्ड तिबेत—दी फस्ट डजन यर्स’
मा लेखकद्वयले तिब्बत सम्बन्धमा एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका
छन्-जसअनुसार, जसले तिब्बतमाथि आधिपत्य जमाउँछ उसले सम्पूर्ण हिमालयको
फेदीलाई नियन्त्रण गर्छ । हिमालयको फेदीलाई नियन्त्रण गर्नेले दक्षिण
एसियालाई चुनौती दिने सामथ्र्य राख्दछ । जसले दक्षिण एसियालाई चुनौती दिन
सक्छ उसले दक्षिण पूर्व एसिया र सम्पूर्ण एसियामाथि आफ्नो प्रभुत्व स्थापना
गर्न सक्छ ।
गिन्सबर्ग
र माथोसद्वारा उक्त भूराजनीतिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको आधा शताब्दीपछि
यही १० अक्टोबरका दिन जर्मनीको हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय, कलेज अफ विलियम
एन्ड मेरी, हार्वड विश्वविद्यालय र एड डाटाले गरेको एउटा अध्ययनको
प्रतिवेदनले भन्यो—अब छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय दाताराष्ट्रको रूपमा चीनले
अमेरिकालाई उछिन्दै छ ।
उक्त अनुसन्धानअनुसार सन् २००० देखि २०१४
को अवधिमा एक सय चालीस मुलुकका पाँच हजार परियोजनामा चीनले तीन सय ५५ अर्ब
डलरबराबर रकम सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । सो अवधिमा अमेरिकी सहयोग भने तीन
सय ९५ अर्ब डलर थियो । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यस्ता
सहयोगमा ३२ प्रतिशत कटौती गर्ने घोषणा गरेर चीनलाई पहिलो दाता राष्ट्र
बन्ने बाटो खोलिदिएका छन् ।
चीनको सहयोगमा अनुदान भन्दा सरल ऋणको
मात्रा बढी हुने गर्छ । त्यस्ता सहयोगमा राजनीतिक सर्त रहँदैनन् ।
द्विपक्षीय व्यापारिक हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्झौता गरिन्छ । तर अमेरिकी
सहयोगमा अनुदानको परिमाण बढी हुने तर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक
सर्तहरूसमेत जोडिने भएकोले अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकहरूको प्राथमिकतामा
चीन परेको देखिन्छ ।
आफूलाई आर्थिक र व्यापारिक लाभ हुने
निश्चित गरेर मात्रै चीनले सहयोग उपलब्ध गराउने भएकाले त्यसको परिणामस्वरूप
चिनियाँ अर्थतन्त्र समृद्ध हुँदै जाने र त्यसको राजनीतिक र रणनीतिक असर
पनि निर्माण हुँदै जाने भएकोले त्यसले चीनलाई त्यस्तो ऋण र अनुदान सहयोग
बढाउँदै लैजान प्रेरित गरिरहने देखिन्छ । उता अमेरिकाले त्यस्तो सहयोग
घटाउँदै जाने देखिएकाले निकट भविष्यमा चीन अमेरिका भन्दा ठूलो दाता राष्ट्र
बन्ने अवस्थालाई उल्लेखित अध्ययनले प्रक्षेपण गरेको हो ।
तिब्बतमाथि चीनको स्वामित्व रहेको
सन्दर्भमा गिन्सबर्ग र माथोसले आधा शताब्दीअघि उल्लेख गरेअनुसार चीनलाई
प्राप्त हुने भूरणनीतिक लाभलाई पहिलो दाताराष्ट्रको हैसियतले उपलब्ध गराउने
राजनीतिक र रणनीतिक पुँजीसँगको योगले चीनलाई असाधारण महत्वको विश्व
शक्तिको हैसियत प्रदान गरेको छ ।
सिँचाइको कुरै छोडौं, पिउने पानीको अभाव
समेत सम्भवत: नेपालमा सबैभन्दा बढी छ । भनिरहनु पर्दैन हामी भारतबाट बिजुली
आयात गरिरहेका छौं ।राम्रो जल व्यवस्थापन भनेको राम्रो, सक्षम र उत्तरदायी
शासन हो । त्यस्तो शासनद्वारा नेपालको जलस्रोतको उन्नत दोहन र व्यवस्थापन
गर्ने राष्ट्रिय क्षमता तथा कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न नसकेर नै हामी
शक्तिशाली छिमेकीसँगको निरन्तरको तनाव र त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक
अस्थिरता गरिबी, अभाव बेहोर्दै राज्य असफलताको चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौं ।
चीनलाई त्यस्तो प्रभुत्वपूर्ण हैसियत
तिब्बतको भूराजनीतिक अवस्थितिको साथै त्यहाँको जलभण्डारले दिएको छ ।
स्मरणीय छ, उत्तरी र दक्षिणी धु्रवपछि तिब्बत संसारको तेस्रो ठूलो
जलभण्डारको स्वामी हो । त्यसैले तिब्बतलाई तेस्रो ध्रुव पनि भनिन्छ । त्यति
ठूलो जलभण्डारको स्वामित्व विश्वको अर्को मुलुकलाई प्राप्त छैन । स्मरणीय
के छ भने उत्तरी र दक्षिणी धु्रवको जल मानव समुदायका लागि उपयोगविहीन
अवस्थामा छ । तर तिब्बतको जलसम्पदा मध्य एसिया, दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व
एसियाका गरेर झन्डै विश्वको आधा जनसंख्याको भरणपोषणलगायतको जल आवश्यकता
पूरा गरिरहेको छ भनेर स्विस रणनीतिक विश्लेषकहरू जनपेयर लेहमान र निना
निन्कोभिकले दी ग्लोबलिस्टमा लेखेका छन् ।
नयाँ शताब्दीको नयाँ रणभूमि : तिब्बतको जलभण्डार
२९ सेप्टेम्बर २०१६ मा भारतीय सेना र
रक्षा मन्त्रालयले पाकिस्ताननियन्त्रित कश्मिरमा सर्जिकल स्ट्राइक गरेर
सातवटा आतंककारी शिविर ध्वस्त पारेर अनेकौं आतंककारीलाई सिध्याएको दाबी
गरेको थियो । त्यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रगत र पानी
एकैसाथ बग्न नसक्ने भएकोले भारत र पाकिस्तानमाझको सिन्धु नदीको जल
बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धिअनुरूप पाकिस्तानले पाइरहेको पानी नदिन सकिने
चेतावनी दिएको र दुवै मुलुकबीच निर्धारित सिन्धु नदी जल बाँडफाँटसम्बन्धी
नियमित बैठक स्थगित गर्न दिएको आदेशलाई भारतीय समाचारमाध्यमहरूमा
प्रमुखताका साथ प्रसारित थियो ।
विश्व बैंकको मध्यस्थतामा १९६० मा भएको
उक्त सन्धिविपरीत त्यसरी पानी रोकिएमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत
हुनुको साथै त्यसलाई पाकिस्तानविरुद्ध युद्धको घोषणाका रूपमा लिइने जानकारी
पाकिस्तानका विदेश नीति सल्लाहकार तथा घाग राजनेता सरताज अजिजले दिएको
बारे पाकिस्तानी दैनिक डनले सोही वर्षको सेप्टेम्बर २७ मा उल्लेख गरेको
थियो ।
भारतले त्यस्तो चेतावनी दिएलगत्तै चीनले
ब्रह्मपुत्र नदीको एउटा शाखा नदीको वहाव रोकिदिएको बारे अर्को पाकिस्तानी
दैनिक दी एक्सप्रेस ट्रिब्युनले १ अक्टोबर २०१६ मा उल्लेख गर्यो । चीनले
उक्त कार्य लाल्हो जलविद्युत् परियोजनाको एउटा प्राविधिक पक्षमात्र भएको तर
भारतमा जाने ब्रह्मपुत्र नदीको वहावमा कुनै कटौती नगरिने बताएको भए पनि
त्यसलाई चीनले भारतलाई उसको पाकिस्तान जलरणनीतिविरुद्ध दिएको एउटा संयमित
चेतावनी थियो भनेर ७ मार्च २०१७ मा दी डिप्लोम्याटले लेखेको छ । ३०
सेप्टेम्बर २०१६ मा फरेन पलिसी पत्रिकामा माइकल कुगल्म्यानले पनि भारतले
पाकिस्तानविरुद्ध सिन्धु जलसन्धिविपरीत कुनै कार्य गरेमा त्यसले
भारतविरुद्ध त्यस्तै रणनीति अवलम्बन गर्न चीनलाई सजिलो पर्ने उल्लेख गरेका
छन्।
२० अगस्ट २०१७ मा सत्तारुढ चिनियाँ
कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र पिपुल्स डेलीको वैदेशिक मामिलामा केन्द्रित
सहप्रकाशन ग्लोबल टाइम्सले चीन र भारतबीच डोक्लाम विवाद चलिरहँदा बाढीपहिरो
जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित रहन आवश्यक ब्रह्मपुत्र नदीको
पानीसम्बन्धी सूचना सामग्रीहरू चीनले उपलब्ध नगराएको स्वीकार गरेको थियो ।
तर एक प्रश्नको उत्तरमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ् सुवाङ्ले
सेप्टेम्बर १२ को एउटा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बाढीले ब्रह्मपुत्र नदीको
जल सूचना संकलनसम्बन्धी प्राविधिक संरचना भत्काइदिएकोले त्यस्तो सूचना
संकलन गर्न नै नसकिएकोले उक्त सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिएको जानकारी दिएका
थिए ।
तर भारतीय आरोपलाई नै पुष्टि हुनेगरी एक
चिनियाँ थिंकट्यांक सम्बद्ध विज्ञ हु झियोङ्लाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्स
चीन एउटा जिम्मेवार मुलुक भए पनि भारतले डोक्लाममा उसको प्रभुसत्ताको
उल्लंघन गरिरहेको अवस्थामा चीनले पनि सामान्य अवस्थामा जस्तो त्यस्तो सूचना
उपलब्ध गराइरहन नसक्ने उल्लेख गरेको थियो ।
कुल दुई हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो
ब्रह्मपुत्र नदी विभिन्न शाखा नदीहरूलाई आफूमा समाहित गर्दै तिब्बतमा दुई
हजार ५७ किलोमिटरको यात्रा तय गर्दै भारतमा प्रवेश गर्दछ । भारतका विश्व
विख्यात जल रणनीति विज्ञ ब्रह्म चेल्लानीको एउटा चर्चित भनाइ अनुसार हिजोका
दिनमा हामीले भूमिका लागि युद्ध लड्यौं, आज ऊर्जाका लागि लडिरहेका छौं र
भोलिको हाम्रो युद्ध भनेको पानीका लागि हुनेछ । सबैभन्दा त्रासदरूपमा यो
एसियामा देखा पर्ने पनि उनको निष्कर्ष छ । भारतदेखि भियतनामसम्म र रूसदेखि
कजाकस्तानसम्मका नदीहरूको मुहानमा स्वामित्व रहेको चीन यो जलयुद्धको मुख्य
पक्ष हुने समेत चेल्लानीको निष्कर्ष छ ।
सम्भावित जल हतियार र जल युद्ध
१२ डिसेम्बर २०१४ मा चीनले ४८ अर्ब डलर
लागतको मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दुई हजार चार सय किलोमिटर लामो नहर र
सुरुङ मार्गको उद्घाटन गरेको समाचार टिप्पणी ब्रिटिस दैनिक गार्जियनमा
प्रकाशित थियो । सोही आलेखमा जोनाथन केम्यानले १९५० को दशकको आरम्भमा नै
तिब्बतको भ्रमणको अवसरमा दक्षिण चीनमा भएको विराट जलस्रोतको केही अंशलाई
उत्तरका सुक्खा क्षेत्रमा लैजाने बताएको उल्लेख गरेका छन् ।
१० अक्टोबर २०१७ मा प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा
ब्रह्म चेल्लानीले उल्लेख गरेअनुसार संसारभर जति बाँध छन् त्यति चीनमा
मात्रै छन् । उनका अनुसार भारतको अरुणाचल प्रदेश र आसामको सम्पूर्ण जल
आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दै बंगलादेशको प्रमुख जलस्रोतको रूपमा रहेको
ब्रह्मपुत्र र दक्षिणपूर्व एसियाको मुख्य जीवनाधारको रूपमा रहेको मेकङ्
नदीको माथिल्लो भागमा विशाल बाँध निर्माण गरेर चीनले तल्लो तटीय क्षेत्रका
मुलुकलाई जलसंकटमा धकेलिरहेको छ ।
चेल्लानीले के पनि उल्लेख गरेका छन् भने
एउटा गोली पनि नचलाई चीनले तिब्बतको जलस्रोतमाथि नियन्त्रण कायम गरेर तल्लो
तटीय क्षेत्रका मुलुकहरूलाई बन्धक बनाउन सक्दछ र त्यो स्थिति भारतको
सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक त्रासदी हो ।
हफिंगटन पोस्टले १२ अक्टोबर २०१६ मा दिएको
जानकारीअनुसार चीन ४० अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको उद्गमस्थल हो र ती नदीहरू
१६ अन्य मुलुकहरूमा बग्दछन् ।
तर चीनबाट अन्य मुलुकहरूमा बग्ने नदीहरूको
पानीमध्ये ११ नदीहरूमार्फत ४० प्रतिशत पानी भारतमा पुग्दछ । भारतको कुल
जलस्रोतमध्ये एकतिहाइको स्रोत तिब्बत हो । त्यसैले तिब्बतबाट भारतमा बग्ने
वा तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारत पुग्ने नदीहरूको जलसम्बन्धमा भारत चीनबीचको
सहमति वा असहमति भारतको जीवनमरणको सवाल हो ।
क्लाउड आर्पीले भरत बर्माद्वारा सम्पादित र
इन्डियन डिफेन्स रिभ्युद्वारा प्रकाशित ‘थ्रेट फ्रम चाइना’ नामक पुस्तकमा
तिब्बत हुँदै भारत प्रवेश गर्ने नदीको पानीमध्ये एकतिहाइलाई चीनको जलाभाव
क्षेत्रमा लैजाने परियोजना अघि बढिरहेको उल्लेख गरिरहेका छन् । आर्पीले
सोही पुस्तकमा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमान्चल प्रदेश र पञ्जावमा विभिन्न
समयमा अकस्मात् आएका बाढीहरूबाट भएको खर्बौंको सम्पत्तिको विनास र सयौंको
मृत्यु कुनै सुनियोजित तरिकाले गराइएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।
डेनिस डी. ग्राएले अप्रिल २०११ मा
तिब्बतका आठ महानदीहरूमा २० वटा ठूला ठूला बाँध बनिसकेका र अन्य ४० भन्दा
बढी निर्माणको क्रममा रहेको हफिंगटन पोस्टमा उल्लेख गरेका थिए।
ब्रह्म चेल्लानीले २००९ मा नै दी
इन्टरनेसनल इकोनोमीमा चीनले आफ्नो भूभागमा निर्माण गरेको बाँध, नहर, जलाशय र
अन्य सिँचाइ प्रणालीमा सन्चित पानीलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा उपयोग
गर्ने क्रममा एक्कासी छोडिदिएर भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा कृतिम बाढी र
पहिरो ल्याइदिनसक्ने उल्लेख गरेका थिए ।
२२ अगस्ट २०१७ मा प्रियंका शाहले विभिन्न
भारतीय विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै टपयाप्समा उल्लेख गरेअनुसार चीनको त्यस्तो
सम्भावित कार्यले केही घन्टामै करोडौं मानिसहरू मृत्युवरण गर्न वाध्य हुन
सक्ने र त्यसले गर्ने विनास कुनै आणविक बमले गर्नेभन्दा कम नहुने उल्लेख
गरेकी छन् ।
लामो ऐतिहासिक कालखण्डदेखि एसियामा
विभिन्न विस्फोटक रणनीतिक केन्द्रहरू रहेका छन् । दोस्रो विश्व युद्धपछि र
खासगरेर चीन र भारतको बढ्दो आर्थिक र सैनिक सामथ्र्य, त्यसले निर्माण गरेका
नयाँनयाँ रणनीतिक साझेदारहरू, जटिल सम्बन्धको चरणबाट गुज्रिरहेका तर
परस्पर सीमा जोरिएका आणविक शक्ति सम्पन्न भारत, चीन र पाकिस्तानबीचको
सम्बन्धमा एसियाको एकछत्र जलस्वामीका रूपमा चीनको उपस्थिति र त्यसलाई
रणनीतिक उपयोग गर्ने चीनको चाहनाले तिब्बतलाई नयाँ विस्फोटक केन्द्रको
रूपमा बुझ्ने गरिएको छ ।
जलस्रोतमा क्षेत्रीय सहयोगको बाटो र नेपाल सन्दर्भ
११ मे २००५ मा दी न्युयोर्क टाइम्समा
स्ट्यानली वाइसको एउटा विचारोत्तेजक लेख थियो । त्यसमा उनको प्रश्न
थियो—नेपालको बर्बर माओवादी विद्रोह, भारतको हिंसाग्रस्त उत्तरपूर्वी
क्षेत्र, चीनको भारतसँगको तीव्र ऊर्जा प्रतिस्पर्धा एवं पाकिस्तान, भारत र
बंगलादेशका मुस्लिम अतिवादीबीच बढ्दो घनिष्टताको एउटै कारण के हो ?
वेइसको संक्षिप्त उत्तर थियो-पानी !
त्यसपछि उनले थपे, हिमालबाट नेपाल र भुटान
भएर बग्ने अनेकौं नदीलाई दीर्घकालीन ऊर्जा विकास र उपयोग रणनीतिअनुरूप
प्रयोग गर्ने हो भने यी नदीले सिंगो दक्षिण एसियामा स्थिरता र समृद्धि दिने
सामथ्र्य राख्दछन् ।
तत्कालीन भारतीय वाणिज्यमन्त्री आनन्द
शर्माले साउथ एसियन न्युज एजेन्सीलाई १८ फ्रेबुवरी २०१२ मा दिएको एउटा
अन्तर्वार्तामा भनेका थिए—भुटान, नेपाल, भारत र पाकिस्तानको संयुक्त
जलविद्युत् क्षमता दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी छ तर त्यसको एक चौथाइ भन्दा
पनि कम क्षमताको मात्र उपयोग भइरहेको छ । सबै मुलुकबीच विश्वासको संकटले
त्यो क्षमताको उपयोग हुन दिइरहेको छैन ।
स्मरणीय छ, आजभन्दा चार दशकअघि नै कोलम्बो
योजनाको छब्बीसौं परामर्शदातृ समितिको पूर्ण बैठकमा श्री ५ वीरेन्द्रले
दक्षिण एसियाका सबै मुलुक परस्पर लाभान्वित हुनेगरी नेपालको जलस्रोत विकास र
उपयोगमा सहकार्य गर्न राखेको प्रस्तावको मर्म पनि यही थियो ।
प्रतिव्यक्ति स्वच्छ जल उपलब्धताको
हिसाबले नेपाल संसारको सबैभन्दा धनी देशमध्ये पर्दछ । जलाशय प्रणालीबाट
निष्काशित जललाई पुन: सञ्चय गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने नेपालको
जलविद्युत् उत्पादन क्षमता अनुमान गरिए भन्दा कयौं बढी हुने बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल, भारत र बंगलादेशमा ठूलाठूला
जलाशयहरू निर्माणगरी समुचित भण्डारण र उपयोग गर्ने हो भने भारत र बंगलादेश
समेतको स्वच्छ जल र बिजुलीको ठूलो आवश्यकतालाई सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ
।तर सिँचाइको कुरै छोडौं, पिउने पानीको अभाव समेत सम्भवत: नेपालमा सबैभन्दा
बढी छ । भनिरहनु पर्दैन हामी भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं ।
राम्रो जल व्यवस्थापन भनेको राम्रो, सक्षम
र उत्तरदायी शासन हो । त्यस्तो शासनद्वारा नेपालको जलस्रोतको उन्नत दोहन र
व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय क्षमता तथा कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न नसकेर
नै हामी शक्तिशाली छिमेकीसँगको निरन्तरको तनाव र त्यसबाट उत्पन्न हुने
राजनीतिक अस्थिरता गरिबी, अभाव बेहोर्दै राज्य असफलताको चरणमा प्रवेश
गरिरहेका छौं ।
७ जुलाइ २०१४ मा प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा
प्रकाशित अन्तिम सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभको लेखअनुसार
जनसंख्याको तुलनामा मानिसको जल आवश्यकता र उपभोगको परिमाणमा असामान्य
वृद्धि भइरहेको छ । त्यसको परिणाम सन् २०२५ सम्ममा संसारका एक अर्ब ८० करोड
मानिस जल अकाल र दुईतिहाइ कठोर जलसंकटको अवस्था भोग्न वाध्य हुनेछन् ।
यसले विश्वमा जटिल राजनीतिक तनाव, आप्रवाशन, आर्थिक संकट, हिंसा, राजनीतिक
अस्थिरता र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर खतराको
स्थिति आमन्त्रण गर्नेछ ।
संसारको ६० प्रतिशत नदी तथा जलाधार
क्षेत्र दुई वा सो भन्दा बढी मुलुक भएर बग्दछ । यस्ता नदी तथा जलाधार
क्षेत्रको संख्या झन्डै छ सय छन् । तीमध्ये ४० प्रतिशत नदी तथा जलाधार
क्षेत्रलाई उपयोग गर्ने सम्बन्धमा मात्रै मुलुकहरूबीच सहमति भएको छ । यस्ता
नदी तथा जलाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र संघीय महासन्धि पनि छ
तर चीन लगायत दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकले त्यसलाई अनुमोदन गरेका
छैनन् ।
विश्व बैंकको मध्यस्थतामा १९६० मा भारत र
पाकिस्तानबीच भएको सिन्धु जलउपयोगसम्बन्धी सन्धिमा भारत निकै उदार देखिएको छ
। तर नेपाल र बंगलादेशले भारतको त्यो उदारतालाई अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।
सम्भवत: कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थतामा हुने सन्धिमा मात्र भारतको त्यो
उदारता अभिव्यक्त हुने हो कि भनेर सोच्न सकिने आधार भएकोले चीनसमेत विश्व
बैंक जस्तै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मध्यस्थतामा नेपाल, भारत, भुटान र
बंगलादेशबीच पारस्परिक जलस्रोत विकास र उपयोगसम्बन्धी सन्धि भयो र त्यसको
सञ्चालनसम्बन्धी साझा क्षेत्रीय संरचना निर्माण भई त्यसमार्फत कार्य सफल
हुन सक्यो भने त्यसले चीनको सम्बन्धमा भारतीय आशंका र भारतका सम्बन्धमा
नेपाल तथा बंगलादेशका अविश्वासका रेखा मेटिएर क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका
नयाँ आधारहरू पक्कै विकास हुन सक्नेछन् ।
-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन्
६
कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ आयोजना उपभोक्ता
समितिमार्फत् निर्माण गरिने भएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले हरेक एक
किलोमिटरमा स्थानीय जग्गाधनीको सहभागितामा उपभोक्ता समिति बनाएर निर्माण
गर्ने मोडेल ल्याएको हो ।