Sunday, July 16, 2017

कर छुट १० अर्ब, जरिवाना ३० अर्ब (भिडियोसहित)

पत्र पत्रिका बाट  -साभार    http://www.karobardaily.com/news/80767

    supervisor_accountरोशन थापा   visibility2878

तस्विर : कारोबार अनलाइन टिभी

कर छुट पाउने ४५ फर्मको सूचीसहित

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कर फछ्र्योट आयोगका तीन जना पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बक्यौता कर बदनियतपूर्वक छुट तथा मिनाहा दिएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले आइतबार तत्कालीन कर फछ्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्यसचिव चुडामणि शर्माविरुद्ध छुट दिइएको करलाई विगो मानी विगो र विगो बराबरको जरिवाना तथा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक शर्मा गत जेठ १९ गतेदेखि अख्तियारकै हिरासतमा छन् भने महत र ढकाल भने हिरासतमा पर्ने डरले फरार छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको प्रस्तावमा २०७१ सालको माघ २२ गते आयोग गठन भएको थियो । आयोगले ४५ वटा व्यापारिक फर्मलाई मात्र १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ कर बदनियतपूर्वक छुट तथा मिनाहा दिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले कर छुट दिने निर्णयमा सहभागी महत, शर्मा र ढकाललाई भ्रष्ट्राचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ७ बमोजिम कारवाहीको माग गरेको छ । 
भ्रष्ट्राचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा एक करोडभन्दा बढीको राजस्व चुहावटमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तथा उपदफा ७ मा विगोको दोब्बर जरिवाना गराउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था बमोजिम अख्तियारको अभियोग प्रमाणित भए तीन जनाले ३० अर्ब ६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।
अख्तियारका अनुसार आयोगले त्रिवेणी डिस्टीलरीलाई ४ अर्ब १ करोड ९५ लाख, श्री डिस्टीलरीलाई २ अर्ब ५० लाख, नेम लिक इन्टरनेष्नल ट्रेडर्स प्रालिलाई १ अर्ब ४२ लाख, गोर्खा ब्रुअरीलाई ९१ करोड ४० लाख र माउण्ट एभरेष्ट ब्रुअरीलाई ७१ करोड ७६ लाख छुट दिएको छ ।
यस्तै, बुद्ध एयरलाई २८ करोड ७ लाख, हर्बो इन्टरनेष्नललाई १३ करोड २० लाख, नाकासु मोटर्सलाई ६ करोड ४९ लाख र नेपाल रिपब्लिक मेडिया प्रालिलाई ६ करोड २० लाख बक्यौता कर छुट दिएको पाइएको छ ।
अख्तियारले हुलास वायर इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई  ५ करोड २१ लाख, मीना इम्पेक्सलाई ३ करोड ४९ लाख र टीभी म्याक्सलाई २ करोड ९५ लाख बक्यौता कर छुट दिइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले १० अर्ब ९६ करोड बक्यौता कर छुट दिएका बाँकि फाइल भने अध्ययन गर्न नै बाँकि रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

No comments:

Post a Comment