Monday, May 29, 2017

दक्षिण सुडान: जातीय युद्धले छियाछिया

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://nepal.ekantipur.com/news/2017-03-15/20170315180749.html


दक्षिण सुडान: जातीय युद्धले छियाछिया

  • जात आधारित राजनीतिको परिणाम
रुम्बेक (दक्षिण सुडान) ।। अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो गृहयुद्धका कारण २० लाखभन्दा बढी मानवीय क्षति बेहोरेर ६ वर्षअघि सुडानबाट अलग भएको दक्षिण सुडान स्वतन्त्रतापछि जारी जातीय युद्धका कारण तहसनहस भएको छ । यस्तो लाग्छ, अब दक्षिण सुडानसँग गुमाउनलाई केही छैन । जातीय लडाइँ कति भयानक र नृशंस हुन्छ, त्यसको उदाहरण बनेको छ, दक्षिण सुडान ।
“युद्धमा हामीले सबैथोक गुमायौँ,” दक्षिण सुडानको रुम्बेकका  मोसेस बाकोर, ३२, युद्धको त्रासदी सुनाउँदै थिए, “अब त गुमाउनका लागि केही बाँकी छैन ।” मोसेस गृहयुद्ध अन्त्य भएको हेर्न चाहन्छन्, शान्ति र विकास चाहन्छन् । सबैले पढ्न पाऊन् भन्ने कामना गर्छन् । उनीजस्तै अन्य सुडानीको पनि वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहना छ । तर, नेतादेखि जातीय अगुवाहरूमा उग्र जातीयता, बदला र प्रतिशोधको भावना यति हाबी भएको छ कि त्यस्तो भावना बाहिर आउनै पाउँदैन । जातीय युद्धबाट अशान्त रहेको दक्षिण सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएको नेपाली सेनाका एक अधिकृतको चिन्ता थियो, जातीयताको यो आगोले नेपाललाई नजलाओस् ।

बेलायती उपनिवेशबाट सन् १९५६ मा मुक्त भएयता सुडानी जनताले कहिल्यै शान्ति र स्थिरता देख्न पाएनन् । उत्तर र दक्षिण सुडानबीच ३८ वर्ष लामो लडाइँ भयो । १९५५ देखि १९७१, १९८३ देखि २००५ सम्म द्वन्द्व जारी रह्यो । ६० वर्ष लामो गृहयुद्धमा २० लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएपछि २००५ मा युद्धविराम भयो । त्यसपछि पनि दक्षिण सुडानको स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष जारी रह्यो । जोन गराङको नेतृत्वमा १९८३ मा स्थापना भएको साउथ सुडान लिबरेसन मुभमेन्ट (एसएसएलएम) र त्यस मातहतको साउथ सुडान लिबरेसन आर्मी (एसएसएलए)ले गरेको सशस्त्र संघर्षमा थप लाखौँ नागरिकले ज्यान गुमाए । २०११ मा भएको जनमतसंग्रहमार्फत अलग्गिएको दक्षिणी सुडान दुई वर्ष केही शान्त रहे पनि राष्ट्रपति साल्भाकिर र उपराष्ट्रपति रिक माचारबीच द्वन्द्व चर्किएपछि पुन: गृहयुद्धमा धकेलियो ।

दक्षिण सुडानमा ६० भन्दा बढी फिरन्ते जाति छन् । डिङ्का र नियुर यहाँका प्रमुख जाति हुन् । यहाँ डिङ्का ३६ र नियुर १६ प्रतिशत छन् । स्वतन्त्रताका लागि यी दुवै जाति मिलेर लडेका थिए । त्यही कारण स्वतन्त्रतापछि डिंका जातिका साल्भाकिर राष्ट्रपति र नियुर जातिका रिक माचार उपराष्ट्रपति भए । तर, सत्तामा पुगेपछि दुवै नेताबीच बढेको जातीय वर्चस्व कायम गर्ने महत्त्वाकांक्षा र अहंकारका कारण शान्ति प्रक्रिया नै धरापमा पर्‍यो । अहिले बाहिरबाट हेर्दा डिङ् का र नियुर जातिबीच मात्र द्वन्द्व देखिए पनि डिङ् काकै उपजातिहरूका बीचमा र अन्य जात–जातिका बीचमा पनि उत्तिकै द्वन्द्व र मारकाट भइरहेको छ ।

डिसेम्बर २०१३ मा राष्ट्रपति साल्भाकिरले उपराष्ट्रपति माचारमाथि कुको आरोप लगाउँदै पदच्यूत गरे । साल्भाकिरले सुडान पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (एसपीएलए)का नियुर जातिका अधिकृतहरूलाई निशस्त्र गरेर निकालिदिए । त्यसलगत्तै नियुर जातिकै ४० हजार सैनिकलाई लिएर माचार बाहिरिएपछि दक्षिण सुडान पुन: गृहयुद्धमा धकेलियो । लडाइँका कारण १६ लाख विस्थापित भएका छन् । १० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । सन् २०१३ यता जातीय द्वन्द्वका कारण १० लाखभन्दा बढीले देश छाडेका छन् । देशभित्रै विस्थापित भएर शिविरमा बस्नेको संख्या दुई लाख २३ हजार छ ।

आफ्नै देशमा विस्थापित हुनुको पीडा दक्षिण सुडानीलाई मात्र थाहा छ । शिविरभन्दा बाहिर जाँदा मारिने डर त छँदै छ, भोकभोकै मर्ने भयले पनि उनीहरू बाहिर निस्किन सकिरहेका छैनन् । शिविरभित्र कम्तीमा सुरक्षा र आवश्यक खाद्यान्न यूएनले उपलब्ध गराइरहेको छ । हो, यही कारण शिविरमा रहेकाहरूको संख्या घट्नुको साटो अन्यत्रबाट विस्थापित भएर आउने क्रम जारी रहेका कारण शिविरहरू साँघुरो हुँदै गएका छन् ।

सडकमा आममानिस कम, एसपीएलएका सैनिक बढी भेटिन्छन् । उनीहरूको कुनै निश्चित पोसाक हुँदैन । मैलो र पुराना पोसाकमा फाटेका जुत्ता–चप्पल लगाएकाहरूका हातमा एके–४७ देख्दा उनीहरू सेना हुन् कि विद्रोही छुट्याउन गाह्रो हुन्छ ।

१९८३ मा दक्षिणी सुडानको स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न जातिका सैनिकहरूलाई एकीकरण गरी गठन गरिएको एसपीएलए नै सन् २०११ मा स्वतन्त्रतापछि राष्ट्रिय सैनिकमा परिणत भएको हो । तर, चेन अफ कमान्ड छैन, एसपीएलएमा । केन्द्रीय कमान्डको निर्णय तल्लो तहका कतिपय सेनाले स्वीकार गर्दैनन् । उनीहरू आफूखुसी निर्णय र काम गर्छन् । एसपीएलएका विरुद्ध कहीँकतै सुनुवाइ पनि हुँदैन ।

सुडानबाट अलग्गिँदा उनीहरू एक थिए । मुख्य परिचय थियो, दक्षिणी सुडानी नागरिक । अनि, धार्मिक रूपमा उनीहरूको अर्को परिचय थियो, क्रिस्चियन । धर्म एउटै तर ईष्र्या र प्रतिशोध यति हाबी छ कि उनीहरूले देश र धर्म एउटै भएको बिर्सिएका छन् । एउटै जातिको उपजातिबीच समेत मारामार छ । जातको राजनीति कति भयावह हुन्छ, घृणा र बदलाको भावना कति खतरनाक हुन्छ, त्यसको उदाहरण दक्षिण सुडान हो ।

दक्षिण सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएको नेपाली सेनाका सकल दर्जाको एउटै चिन्ता छ, नेपाल दक्षिण सुडान नबनोस् । जातीय युद्धले तहन–नहस भइरहेको यो देशलाई नजिकबाट हेरिरहेका एक सैनिक अधिकारी भन्छन्, “हाम्रा नेताले दक्षिण सुडानबाट पाठ सिक्लान् ?”
प्रकाशित: चैत्र २, २०७३


http://bit.ly/2nEdQIC

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://nepal.ekantipur.com/news/2017-03-22/20170322183846.html
  • नि:शुल्क औषधि वितरणको कल्याणकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम भ्रष्ट र अकर्मण्यताको सिकार
अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा अझ चाँडो गरी १५ जेठ ०७३ मा ल्याइएको चालू वर्षको बजेटमा आमनागरिकलाई नि:शुल्क गुणस्तरीय औषधि वितरण गर्न विनियोजित १ अर्ब १० करोड रुपियाँ बजेटमध्ये वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा ७० करोड रुपियाँको औषधि अझै किन्न बाँकी छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा नि:शुल्क गुणस्तरीय औषधि खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखाले २ चैत ०७३ मा बल्ल औषधिको खरिदसम्बन्धी टेन्डर अन्तिम टुंगो लगाएको छ । यो टेन्डर अनुसार टुंगो गरिएका औषधि खरिद गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागको गोदाम (भन्डार कक्ष)मा आइपुग्न कम्तीमा अरू ६ महिना लाग्छ भने बिरामीसम्म पुग्दा नि:शुल्क औषधिको म्याद बाँकी रहन्छ वा रहँदैन, स्वयं विभागलाई पनि थाहा छैन ।
यसअघि विभागले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै नि:शुल्क औषधि किन्न १६ असोज ०७३ मा खोलिएको टेन्डर अनुसारको नि:शुल्क औषधि पनि सरकारी गोदाममा आइपुगेको छैन ।

यिनै दुई स्थिति पर्याप्त छ, सरकारले सात वर्षअघि घोषणा गरेको नि:शुल्क गुणस्तरीय औषधि वितरण कार्यक्रमको दयनीय स्थिति बुझाउन । हुन पनि विनियोजित कुल बजेटमध्ये ७० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा विभागले खर्च गर्छ भने बाँकी १० प्रतिशत क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र २० प्रतिशत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले । यो व्यवस्था अनुसार विभागले तीन वर्षयता केन्द्रबाट एउटा पनि औषधि खरिद गरेर बिरामीलाई वितरण गर्न सकेको छैन । आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक डा भीमसिंह तिंकरी भन्छन्, “हो, प्रक्रियागत झमेलाका कारण यो कार्यक्रम लागू गर्न सकिएको छैन तर प्रयास जारी छ ।” उनी खरिद प्रक्रिया पूरा गर्दा नै आठ महिना लाग्ने अनि औषधि आउँदा अरू आठ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेकाले एक आर्थिक वर्षमा औषधि किन्न नसकिने प्रस्टीकरण दिन्छन् । तर, उनको यो प्रस्टीकरणले अहिलेसम्म काम नगरी बजेट फ्रिज गरिएको कुरालाई क्षम्य गर्दैन ।

नि:शुल्क औषधि वितरणको सरकारी कार्यक्रम कागजमै सीमित रहेको कुरा मनन गरेर स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले मन्त्री भएको चार दिनपछि नै १६ भदौ ०७३ मा स्वास्थ्य सेवा विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई आ–आफ्नो जिम्मा अनुसार फास्ट ट्रयाकबाट औषधि किनेर देशव्यापी रूपमा नि:शुल्क वितरण गर्न अख्तियारी दिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएकाले औषधि समयमा खरिद गर्न नसकेको कारण देखाएपछि औषधि खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर बिनाकोटेसन पाँच लाख रुपियाँसम्मको औषधि खरिद गर्न सकिने, १५ दिने सूचना दिएर सिलबन्दी कोटेसनबाट ५० लाखसम्मको औषधि खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मन्त्री थापाले गरिदिएका छन् । विगतमा बिनाकोटेसन तीन लाख रुपियाँको र १५ दिने सूचनाका आधारमा १० लाख रुपियाँको औषधि मात्र खरिद गर्न सकिने व्यवस्था थियो । मन्त्रीको यो प्रयासका बाबजुद आमनागरिकका लागि नि:शुल्क औषधि एकादेशको कथा भएको छ । परिणामत: यो वर्षको बजेटबाट मात्रै ७० करोड रुपियाँभन्दा बढीको औषधि किन्न बाँकी छ ।

यो आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा औषधि किन्ने जिम्मा पाएका हाकिमहरू औषधि नकिने पनि प्रगति विवरण पेस गर्न भने आतुर छन् । जस्तो : स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुन:जागरण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक अच्युत वाग्ले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट २९ करोड रुपियाँको औषधि खरिद गरिसकिएको बताउँछन् । वाग्लेका अनुसार ५४ करोड रुपियाँको औषधि किन्न पुन: टेन्डर गरिएको र बाँकी २७ करोड रुपियाँ खर्च नहुने स्थितिमा छ । तर, किनेको भनिएको २ ९ करोड रुपियाँको औषधि कहाँ छ, कसैलाई पत्तो छैन । त्यो औषधि स्वास्थ्य सेवा विभागको पथलैया (बारा) र टेकुको केन्द्रीय भण्डारण कक्षमा अझै आइपुगेको छैन । स्रोतका अनुसार त्यहाँ भूकम्पका बेला दातृ निकायले पठाएका औषधि मात्र छन् । विभागका एक उच्च तहका अधिकारी भन्छन्, “कागजमा औषधि किनिएको होला तर भण्डारमा छैन ।”

नि:शुल्क गुणस्तरीय औषधि वितरण गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्ष (०७२/७३)मा ९९ करोड रुपियाँ, आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ८५ करोड, ०७०/७१ मा ७० करोड विनियोजित थियो । तर, जुन प्रयोजनका लागि बजेट विनियोजन भयो, त्यो पूरा भएन । किनभने, औषधि खरिद नै हुन सकेन । तैपनि, स्वास्थ्य सेवा विभाग एकातिर नि:शुल्क औषधि कार्यक्रमलाई निरर्थक साबित गर्न अग्रसर छ भने हुँदै नभएको काम देखाउन झूटो विवरण दिन पनि उत्तिकै अग्रसर छ । जस्तो : केन्द्रको बजेटबाट स्वास्थ्य सेवा विभागले तीन वर्षयता कुनै औषधि खरिद गरेको छैन । तर, विभागले सूचीकृत ७० मध्ये ४८ थरी औषधि खरिद गरेर वितरण गरिएको झूटो विवरण बनाएको छ । जुन विवरणलाई विभागकै अधिकारीहरू नक्कली मान्छन् । अझ गजब त के छ भने विवरणमा किनेको औषधिको नाम र आपूर्तिकर्ता कम्पनीको नाम मात्र छ, औषधिको परिमाण र मूल्य उल्लेख नै छैन । र, अधिकांश औषधि केही समिति आपूर्तिकर्ताबाट मात्रै किनिएको देखिन्छ । विभागका एक अर्का उच्च अधिकारी भन्छन्, “यसमा पूरापूर अनियमितताको गन्ध छ ।”

झूटो विवरणको अर्को दृष्टान्त हेरौँ : स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्भवती महिलाका लागि उपयोगी हुने फोलिक एसिड (५ एमजी) सुमी फर्मास्युटिकल्सबाट खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा वार्षिक औसत ७ लाख ५८ हजार महिला गर्भवती हुने प्रक्षेपण छ । यस अनुसार सबैले अनिवार्य खानुपर्ने यो औषधि एक जनालाई २ सय २० चक्की दिँदा वर्षमा १६ करोड ६७ लाख चक्की खरिद गर्नुपर्छ । तर, त्यत्रो औषधि न कहिल्यै किनिएको छ, न त गर्भवती नारीले यो औषधि बिनापैसा पाएका छन् ।

उत्पादन मूल्य एक रुपियाँभन्दा कम पर्ने यो औषधिको बजार भाउ तीन रुपियाँ छ । नेपाल फार्मेसी परिषद्का पूर्वअध्यक्ष बाबुराम हुमागार्इं भन्छन्, “यत्रो मात्रामा फोलिक एसिड कुनै पनि वर्ष सरकारी पैसामा खरिद गरिएको छैन । उपचार र औषधि नपाउने नागरिकलाई झूटो विवरण दिएर ठग्ने ?”

नभएको कामको प्रगति देखाउने अरू तरिका पनि रहेछ । स्वास्थ्य विभागको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुन:जागरण महाशाखाको निर्देशिका ०७३/७४ को पृष्ठ–१ मा लेखिएको छ, ‘०६५ माघ १ गतेदेखि आमनागरिकलाई सूचीकृत अत्यावश्यक गुणस्तरीय औषधि नि:शुल्क प्रदान गरियो । साथै, लक्षित वर्गलाई अन्तरंग, बहिरंग र आकस्मिक सेवा र अत्यावश्यकीय औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई विस्तार तथा निरन्तरता दिइयो ।’ विनियोजित बजेटमध्ये तीन तिहाइ हिस्साबाट औषधि किनेर नि:शुल्क वितरण गर्ने जिम्मेवारीबाट च्यूत भएर हरेक वर्ष बजेट फ्रिज गर्ने निकायले नै आन्तरिक दस्तावेजमा यसरी झूटो विवरण उल्लेख गरेर अचम्मित तुल्याएको छ ।

सरकारले सूचीकृत गरेका ७० थरी औषधि जहाँसुकैका बिरामीले पनि सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीबाट पाउने भनिएको छ । तर, त्यहाँ बिरामीले सूचीकृत औषधि पाउँदैनन् । न त सरकारसँग त्यस्ता औषधि बिरामीले प्राप्त गरेको कुनै रेकर्ड नै छ ।

देशभरिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत बिरामीलाई बिनापैसा वितरण गर्ने भनी सूचीकृत गरेका ७० थरी औषधि साँच्चै वितरण हुने हो भने यो उत्कृष्ट कार्यक्रम हुने निश्चित प्राय: थियो । किनभने, नि:शुल्क घोषणा गरेका औषधि यस्ता छन्, जसको उपयोग सामान्य ज्वरो र झाडापखाला निको पार्नेदेखि बाथरोग, उच्च रक्तचाप, थाइराइड, ग्यास्ट्रिक, मधुमेह, मनोरोग, छारेरोग, दम तथा डिप्रेसन आदि अनेक रोगको निदानका लागि समेत हुन्छन् (हेर्नूस्, ७० थरी औषधि र तिनको काम) ।

नि:शुल्क राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दुई वर्षयता मात्र आमनागरिकलाई नि:शुल्क औषधि वितरण गर्न वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, औषधि किन्ने नीति, बजेट, कार्यक्रम आदि प्रबन्ध भएर पनि स्वार्थी, भ्रष्ट, अकर्मण्य र अक्षम सरकारी संयन्त्रले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अहिलेसम्मकै कल्याणकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम त्यत्तिकै तुहिने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । त्यसैको नतिजा हो– सात वर्षअघिदेखि नि:शुल्क औषधिका लागि विनियोजित बजेट त्यत्तिकै फ्रिज हुनु अनि सिटामोल नपाएर दुर्गमका बिरामीको ज्यान जानु ।
***
निकम्मा औषधि 
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र क्षेत्रीय निर्देशनालयले वितरण गरेका दुईवटा औषधिको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । गत वर्ष वितरण गरिएको ज्वरोको औषधि प्यारासिटामोल र आउँको मेट्रोनिडाजोलले बिरामीको स्वास्थ्य सुधारमा कुनै काम नगरेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्ययनले देखाएको छ । १५ जिल्लामा गरिएको अध्ययनले औषधिमा प्रयुक्त कच्चा पदार्थ र औषधिको गुणस्तर निम्छरो भएकाले रोग निदानमा काम नगरेको देखाएको छ । परिषद्का सदस्य–सचिव डा खेम कार्की भन्छन्, “कमिसनका लागि सस्तो र कमसल औषधि किनेर वितरण गरिएकाले यी दुई औषधिले कामै नगरेको हो ।”

फर्जी काइदा

वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि विदेशी दाताहरूले नेपाललाई ठूलो परिणाममा औषधि तथा मेडिकल उपकरण सहयोग गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडा अनुसार फ्रान्स, अमेरिका, चीन, टर्की, यूएई र भारतलगायतका देशले करिब ४५ करोड रुपियाँ बराबरको औषधि उपलब्ध गराएका छन् । तर, त्यसरी उपलब्ध गराएको औषधिलाई स्वास्थ्य सेवा विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको मिलेमतोमा सरकारी कार्यक्रम अन्तर्गतको नि:शुल्क औषधि भन्दै वितरण गरेर बजेट मिलान गरेको भेटिएको छ । विदेशी दाताले पठाएको औषधि स्वास्थ्य सेवा विभागको पथलैया स्थिति मुख्य भण्डारण कक्ष र टेकुको भण्डारमा राखिन्छन् । स्रोतका अनुसार जिल्ला र क्षेत्रले नि:शुल्क सूचीमा परेका औषधि बढी मात्रामा माग्ने र त्यसैलाई नि:शुल्क औषधि भनेर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण गरेर हिसाब मिलान गरी बजेट खाने प्रवृत्ति छ ।

सहायतास्वरूप आएका औषधिमध्ये सरकारले नि:शुल्क दिने भनी सूचीकृत गरेका नै ३० प्रकारका छन् । “महँगो मूल्य भएका औषधि लाने अनि विनियोजित बजेट सक्ने खेल भइरहेको छ । एक अधिकारी भन्छन्, “धेरै जिल्लामा अहिले बजेट सक्ने नयाँ काइदा यही हो । सरकारी बजेटमा औषधि किनिएकै छैन, किनिएको भए त स्टोरमा आउनुपर्ने हो, खोइ आएको ?”

भूकम्पका नाममा विदेशबाट आएका औषधि सरकारी निकायले बिक्रीसमेत गरेका छन् । जस्तो : जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, चितवनले स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखाबाट जिल्लामा नि:शुल्क वितरण गर्ने भनेर मागेको एमोक्सिक्लाब (६२५ एमजी) चितवनमा खुलेआम बिक्री गरिएको छ । एक चक्कीको करिब ५० रुपियाँ पर्ने यो औषधि चितवनको साझा औषधि पसलबाट प्रतिचक्की ६५ रुपियाँमा बिक्री गरिएको छ ।



प्रकाशित: चैत्र ९, २०७३


http://bit.ly/2n6ZHoc

दबाबै दबाबमा मन्त्री थापा http://bit.ly/2o9dpHj

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://nepal.ekantipur.com/news/2017-03-27/20170327190756.html
  • आर्थिक सहायतादेखि मेडिकल कलेजको सिट बढाउनेसम्मका लागि भनसुन र प्रभावको प्रयोग
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रका निम्ति स्थायी दरबन्दीका लागि लोकसेवा आयोगले परीक्षा लियो । परीक्षाबाट २ सय २ जना डाक्टरले स्थायी नियुक्ति पाए । यसरी नियुक्ति पाएका डाक्टरहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाउँ–गाउँका स्वास्थ्य केन्द्रदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म दरबन्दी तोक्यो । तर, २८ जना डाक्टरले खटाएको स्थानमा जान मानेनन् । उनीहरू सहज स्थानमा नियुक्ति दिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई दबाब दिइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत र कार्यगत फड्को मार्ने योजना बनाउन खटिरहेका मन्त्री थापामाथि परेको दबाबको एउटा उदाहरण हो यो । थापामाथि यस्ता थुप्रै दबाब परिरहेका छन् । यद्यपि, यस्ता दबाबलाई पर्गेल्दै, किनारीकृत गर्दै थापाले दीर्घकालीन महत्त्वका नीतिगत योजना अघि सारेका छन् । जसको सफल कार्यान्वयन भएमा दशकमै देशको स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ । मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलका भनाइमा असल मनसाय राखेर ऐन–कानुन, नीति–निर्देशिकामा रहेका खोटहरू परिवर्तन गर्न खोज्दा जताततैबाट दबाब आउने गरेको छ । “अनेक दबाबका बाबजुद पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले जति महत्त्वका काम गरेका छौँ, मानिसहरूलाई त्यसको जानकारी २० प्रतिशत पनि छैन,” पौडेल भन्छन्, “नीतिगत परिवर्तनले प्रतिफल दिन थालेपछि भने सर्वसाधारणले पक्कै गगन थापालाई सम्झिरहनेछन् ।”

थापा र उनको टिम स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा कतिसम्म प्रतिबद्ध छ भने मन्त्रीसँग आफ्नो पहुँच रहेको देखाउन र व्यक्तिगत काम लिएर भेट्न आउनेहरूको दबाब छल्न १० चैत दिउँसो २ बजे उनी मन्त्रालयकै अर्को कोठामा काम गरिरहेका थिए । नेपालसँगको कुराकानीमा भन्दै थिए, “कार्यकक्षमा अनेक कामको दबाब दिन आउनेहरूबाट घेरिनुपर्छ, निर्णय गर्ने समय नै पाइन्न । त्यसैले यता आएर काम
गर्नुपरेको हो ।”

हुन पनि मन्त्री थापाको कार्यकक्षबाहिर यति भीड थियो कि, त्यहाँ पुग्ने धेरैजसो कि त आफ्नो र आफन्तको उपचारमा सहयोग माग्न, कि त व्यक्तिगत फाइदाको काम लिन पुग्नेहरू नै थिए । उनी कार्यकक्षमा नभेटिनुको कारण यही थियो । त्यसो भए यो नीतिगत सुधार ल्याउन थापाले दबाब झेल्नुपर्‍यो कि परेन होला ? “दबाबको त कुरै नगरौँ,” मन्त्री थापा भन्छन्  ।

खासमा मन्त्री भएलगत्तै थापालाई दुई ठूला दबाब थिए । पहिलो, नयाँ खुल्न लागेका नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने । दोस्रो, निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या बढाउनुपर्ने । हुन त यी दुवै काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनन् । तर, कहीँ न कहीँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत समर्थन चाहिन्छ । जस्तो कि, नर्सिङ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने काम शिक्षा मन्त्रालय र प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सीटीईभीटी)ले गर्छन् । तर, सम्बन्धनका लागि ती कलेजले नर्सिङ ‘प्राक्टिस’ गर्ने अस्पतालको अनुमतिपत्र देखाउनुपर्छ ।

सामान्यतया नर्सिङ कलेजहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सरकारी अस्पतालमा प्राक्टिस गर्ने सहमति लिने गरेका छन् । तर, सरकारी अस्पतालले मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएसम्म प्राक्टिसको अनुमति दिन सक्दैनन् । अहिले पनि करिब डेढ सय नर्सिङ कलेज शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिन प्रयासरत छन् । यसका लागि शिक्षा मन्त्री डीआर पौडेल र सीटीईभीटीका निर्देशकले समेत पटक–पटक मन्त्री थापासँग आग्रह गरेका छन् । तर, थापाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका छैनन् ।

मुलुकमा कति नर्स आवश्यक छ ? हाल कति उत्पादन भइरहेका छन् ? उत्पादित नर्समध्ये कति बेरोजगार छन् ? कतिले रोजगारी पाएका छन् ? कति बाहिर पुगेका छन् ? नर्सको गुणस्तर कसरी सुधार्न सकिन्छ ? यस्ता पक्षको अध्ययन नगरी कलेजका लागि अनुमति दिन नहुने भन्दै थापाले मानेका छैनन् । बरू उनले नर्सका समस्या अध्ययन गर्न, पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउन समिति गठन गरे ।

यस समितिले भर्खरै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्र थप नर्सिङ कलेजलाई अनुमति दिने/नदिने निर्णय हुनेछ ।

निजी मेडिकल कजेलहरूको सिट संख्या बढाउन झन् ठूलो दबाब झेलिरहेका छन् उनी । थापा मन्त्री भएलगत्तै युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालको नेतृत्वमा सञ्चालकहरूले दबाब समूह नै गठन गरेका थिए । तर, मन्त्री थापाले डा चोपलाल भुसालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरे । सिट संख्या बढाउन मेडिकल काउन्सिललाई अनुमति दिएनन् । यही बेला डा गोविन्द केसी पनि योसहितका मागहरू राखेर अनशन बसे । थापाको अडान र डा केसीको अनशनका कारण गुणस्तर वृद्धि नगरी सिट संख्या बढाउने निजी मेडिकल कलेजहरूको चाहना पूरा हुन पाएन । यसपछि नै हो, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू पत्रकार सम्मेलन गरेरै तालाचाबी सरकारलाई बुझाइदिन्छौँ भन्दै मन्त्री थापामाथि खनिएका ।

औषधि खरिद ऐन संशोधन हुन नदिन नेपाल औषधि व्यवसायी संघले थापालाई ठूलै दबाब दियो । खरिद ऐन संशोधन भएपछि सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि आउने र आफूले गरिरहेको रजाइमा विराम लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरू दबाब दिन पुगेका थिए । थापाले खरिद ऐन संशोधन गरेरै छाडे ।
सरकारले एम्बुलेन्स खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्था जो कोहीलाई कर छुट दिँदै आएको छ । तर, कर छुटसहित भित्रिएका एम्बुलेन्सहरू कहाँ कसरी चलिरहेका छन् ? कसले चलाइरहेको छ ? तथ्यांक छैन । एम्बुलेन्स खरिदमा कर छुटको दुरुपयोग भएको निष्कर्षपछि मन्त्री थापा र उनको टिम नीतिकै परिवर्तनमा लाग्यो । स्रोतका अनुसार एम्बुलेन्स खरिद, सञ्चालन निर्देशिका ल्याउन नदिन मन्त्रालयकै सचिवदेखि थुप्रै्र कर्मचारी लागेका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालहरूलाई वार्षिक करिब ७० करोड रुपियाँ आफूखुसी अनुदान दिन पाउँछ । तर, त्यो अनुदान रकमले के–कस्ता सेवा सुविधा विस्तार गरियो वा रकम केमा खर्च भयो ? विवरण नै राखिन्न । यस्तो अनुदान पाउनेमा वीर अस्पताल पहिलो नम्बरमा छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कोसी अञ्चल अस्पताल, विराटनगरलगायतले वार्षिक नियमित अनुदान पाइरहेका थिए । अनुदान वितरण कतिसम्म भद्रगोल थियो भने मृत हुन् वा जीवित नेताका नामैपिच्छे खुलेका प्रतिष्ठानहरूले मन्त्रीलाई प्रभावमा पारी ठूलो रकम उछिट्याउने गरेका थिए । त्यसरी अनुदान लिइरहेका अस्पतालहरूलाई कस्न नयाँ निर्देशिका बनाउन सुरु गरेपछि मन्त्री थापाले अर्को दबाब झेले । अन्तत: आफूखुसी रकम नदिई अनुदान लिने अस्पताल/प्रतिष्ठानले १० प्रतिशत गरिब नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार गराउनैपर्ने, बिनाआधार अनुदान नपाउने निर्देशिका बनाइदिए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको सबैभन्दा विकराल समस्या के हो भने डाक्टरहरू दुर्गम जिल्लामा खट्न मान्दैनन् । मन्त्री थापाका सल्लाहकार पौडेलका शब्दमा तल्लोस्तरको कर्मचारीदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्म जहाँ खटायो, त्यहाँ जान मान्दैनन् । यस्तो संख्या ठूलो छ । उनीहरूले राजनीतिक पँहुच लगाएर सुविधा सम्पन्न स्थानमै बस्ने र क्लिनिक चलाएर अतिरिक्त रकम कमाउने गरेका छन् । र, यस्ता डाक्टरहरूको दबाब मन्त्री थापामाथि निरन्तर छ । तर, उनी यो दबाब तोड्न सक्रिय छन् । जस्तो कि, जुम्लाको सिञ्जास्थित कालिकाखेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १७ वर्षपछि स्थायी डाक्टर पठाइयो फागुन अन्तिम साता । स्थापनाकालदेखि नै डाक्टरको दरबन्दी भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पठाउन सकेका थिएनन् ।

बैतडीको मेलौलीमा रहेको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थापनाको १६ वर्षपछि चैत पहिलो साता डा जीवन कार्की हाजिर हुन पुगे । त्यहाँ उनलाई गाउँलेले बाजागाजासहित स्वागत गरे । ०५६ मा स्थापना भएको यो स्वास्थ्य केन्द्र सहायकले चलाउँदै आएका थिए । खटाएको स्थानमा जान नमान्नेको दबाबसामु नझुक्ने, जो कोहीलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने थापा बताउँछन् । “चिकित्सक होस् वा स्वास्थ्यकर्मी, सेवाको आवश्यकता भएको ठाउँमा पठाउन खोज्दा कामै लगाउन नसक्ने हो भने मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुको अर्थ के भयो र ?” थापा भन्छन्, “त्यस्तालाई नियम–कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गरिन्छ ।”

२१ र २२ फागुनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय पोलियो खोप कार्यक्रम राखेको थियो । उपत्यकाका तीनसहित १५ जिल्लाका १६ लाख २८ हजार बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम थियो । तर, केही स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन घोषणा गर्दै माग पूरा नगरिए पोलियो थोपा अभियानलाई अवरोध पुर्‍याउन दबाब मात्र दिएनन्, खोप कार्यक्रम नै अवरुद्ध पारे । यसपछि सिरहाका जनस्वास्थ्य प्रमुख, सप्तरी र धनुषाका निमित्त प्रमुखसहित १८ जना कर्मचारीलाई मन्त्रालयले निलम्बन गरिदियो ।

मन्त्रालय मातहत कति विशेषज्ञ चिकित्सक, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी छन् भन्ने तथ्यांक नहुनुले पनि थापाको अभियानलाई दबाब नै परिरहेको छ । त्यसमाथि चाहेका कार्यक्रमलाई लागू गराउन बजेटको अभाव हुनु अर्को दबाब हो । अनेक दबाब र असहयोगबीच थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे जति दीर्घकालीन र अल्पकालीन सुधार गरेका छन्, त्यो उपलब्धि पक्कै सानो छैन । भनिन्छ– संकटकै बेला व्यक्तिको पहिचान हुन्छ । थापाले पनि दबाबकै बीच काम गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो पहिचान र सामथ्र्यको पुष्टि गरेका छन् ।

"दबाबलाई शब्दमा व्याख्या गर्नै सकिन्न"
– गगन थापा, स्वास्थ्य मन्त्री​

सुधारको प्रयास गर्दा कति दबाब झेल्नुपरेको छ ? 
दबाबको त कुरै नगरौँ । यति दबाब झेल्नुपर्छ कि शब्दमा व्याख्या गर्नै सकिन्न । अवस्था कतिसम्म भद्रगोल रहेछ भने सर्वोच्च अदालतमा प्रत्येक आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्याइएकै हुने रहेछ । अर्थात् आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको बार भन्ने चलन बसेको रहेछ । त्यो कसरी भने अदालतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका यति मुद्दा पर्दा रहेछन् कि गनिसाध्य रहेनछ । सबै निर्णय अख्तियार जाने, अदालत जाने रहेछन् । अहिले पनि गइरहेका छन् ।

नागरिकले अहिले जुन मूल्यमा औषधि पाइरहेका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहँदा त्यसभन्दा एकदमै सस्तोमा, एकदमै गुणस्तरीय औषधि मजाले ख्वाउन सक्ने अवस्था रहेछ । तर, त्यसमा जम्मा एउटा कुरा बाधक रहेछ, त्यो के भने हाम्रो ऐन–नियम । ऐन–नियम सुधार्न सकिन्छ । ऐन–कानुन सुधार्न लागिपर्दा त्यसलाई सुधार नगरौँ भन्ने पनि भेटिए । त्यो दबाबलाई स्वीकारिएन । हामीले खरिद ऐन सुधार गर्‍यौँ । पर्दापछाडि हामीले यति काम गरेका छौँ कि यसको नतिजा छिट्टै देखिनेछ । अब नागरिकले सस्तोमा औषधि पाउँछन् ।

डाक्टर–कर्मचारीको दबाब छ कि छैन ?
जरुर छ । अस्ति भर्खरै मैले १४ वर्षदेखि एकै ठाउँमा बसेका सप्तरीका दुई जना डाक्टरलाई अर्को ठाउँमा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने भएर सरुवा गरेँ, अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आए । आज (१० फागुन) मात्रै सुन्दै छु, २८ जना डाक्टर ‘खटाएको स्थानमा जान सक्दिनँ’ भनेर आएका छन् । ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म तोकिएको अस्पतालमा बस्नुपर्छ भन्नेमा पनि व्यवधान पुर्‍याउन खोजियो । चिकित्सकले उठाएका सवाल पनि जायज छन् । तर, चिकित्सक पेसा र अन्य पेसा उस्तै होइन । नर्स, चिकित्सकको समस्या दीर्घकालीन रूपमा कसरी हल गर्ने भनेर पनि हामी लागिपरेका छौँ ।

दबाब कस्ता–कस्ता खाले हुँदा रहेछन् ?
दबाब थुप्रै्र खालका छन् । जस्तो : एम्बुलेन्सकै कुरा गरौँ । एम्बुलेन्स खरिद गर्दा सरकारले कर छुट दिने निर्णय गर्‍यो, जुन एकदमै ठीक थियो । मैले मन्त्रालयमा आएर हेरेँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म कति कर छुट दियो ? वर्षमा कतिवटालाई कर छुट दिन्छ ? कुनै कुराको पनि तथ्यांक छैन । यसपछि हामीले यसलाई बन्द गर्‍यौँ । यहाँ पनि सुरुमा दबाब आयो । तर, हामीले एम्बुलेन्स नीतिमा काम गर्‍यौँ । अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसदीय समितिमा छ । एक–दुई दिनमा त्यहाँबाट पास भएर आउँछ । हामीले एम्बुलेन्सको व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर नीति बनाएका छौँ । मसँग यस्तो एउटा टिम छ, जसले घटनामा आधारित भएर तथ्यांक, विवरण ‘फिट’ गरिदिएको छ । जसले गर्दा दबाब आए पनि ‘फेस’ गर्न सजिलो भएको छ ।

सबभन्दा ठूलो दबाबचाहिँ के थियो ? 
ठ्याक्कै यही भन्ने त छैन । तर, कस्तो भने डा गोविन्द केसीकै आन्दोलनको सन्दर्भमा एकदमै अप्ठ्यारोमा थिएँ म । मन्त्री हुनुअघि पनि म त्यो आन्दोलनसँग जोडिएको थिएँ । मन्त्रालय सम्हालेपछि त स्वाभाविक रूपमा जोडिने भइहाल्यो । उहाँसँग म नियमित सम्पर्कमा हुन्थँे । मन्त्रीले केही गरेन भनेर बाहिरबाट एकदम ठूलो दबाब थियो । तर, तथ्य के थियो भने उहाँको आन्दोलनको मागसँग सम्बन्धित हाम्रो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामचाहिँ एउटा पनि थिएन । उहाँको आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै माग शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित थिए । त्यो बुझाउन सकिएन ।

अहिले पनि धेरैलाई के थाहा छैन भने महाराजगन्जको शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पतालसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन । निजी मेडिकल कलेजमा पनि हाम्रो अत्यन्त कम सम्बन्ध छ । ती विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित छन् । त्यो कुरा बुझाउनै सकिन्न । अर्को एउटा दबाबचाहिँ के भने यो मन्त्रालयसँग काम नभएको व्यक्ति कोही पनि हुँदैन । अरू केही नभए पनि कसैको आफन्त बिरामी छ, उपचार खर्च मद्दत गरिदेऊ भन्नु स्वाभाविकै हो । उपचार खर्च दुरुपयोग भयो भनेर हामी आफैँले कार्यविधि बनायौँ । यस्ता विषयमा चाहिँ असाध्यै धेरै दबाब आउँछ ।


प्रकाशित: चैत्र १४, २०७३


http://bit.ly/2o9dpHj

वीरमा सफलता

पत्र पत्रिका बाट  -साभार    

http://nepal.ekantipur.com/news/2017-04-19/20170419184625.html

वीरमा सफलता

  • अनुहारको बनोट नै फेर्ने अर्थोग्न्याथिक शल्यक्रियामा पहिलो प्रयासमै उत्कृष्ट नतिजा
मातातीर्थ, काठमाडौँकी सोफिया शर्माले २० वर्षे जीवनमा मन फुकाएर हाँसेको सायदै होला । हाँसिहाले उनले मुख छोप्नुपथ्र्यो । अरूसँग कुरा गर्दा पनि मास्क लगाउनुपथ्र्यो । समूहमा काम गर्दा, बोल्दा वा धेरै जनाको अगाडि उभिँदा उनलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्थ्यो । कसैले कुनै टिप्पणी नगर्दा पनि उनलाई केही असहज अनुभव हुन्थ्यो ।
अहिले उनको जीवनको अध्याय बदलिएको छ । उनका हरेक क्रियाकलापमा संकोचको कारक बनेर आउने अनुहारको आकृति एकाएक परिवर्तन भएको छ । र, उनको अनुहार आफैँलाई ऐनामा हेरूँहेरूँ लाग्ने भएको छ । बीबीएस तेस्रो वर्ष अध्ययनरत उनी भन्छिन्, “अहिले ममा आत्मविश्वास बढेको छ ।”

उनमा यस्तो परिवर्तन वीर अस्पतालको दन्त विभागले ल्याइदिएको हो । समस्या के रहेछ भने अनुहारको विकास हुने क्रममा उनको मुखको तल्लो भागको हड्डी लामो भयो र माथिल्लो भागको छोटो । त्यसले उनको अनुहारलाई मात्रै होइन, खान, हाँस्न र बोल्न पनि असहज भयो । वीर अस्पतालमा अर्थोग्न्याथिक शल्यक्रिया गरेर उनको अनुहारको माथिल्लो हड्डीलाई काटेर पछाडि धकेलियो भने तल्लो भागको हड्डीलाई केही अगाडि सारियो । गत २० कात्तिकमा गरिएको उनको शल्यक्रियामा करिब चार घन्टा लागेको थियो । शल्यक्रिया कक्षबाट बाहिर निकाल्दा त सोफियाकी आमाले भनिछन्, ‘डाक्टरसाहेब, छोरीलाई त नाकले मात्र चिन्यौँ । अर्कै भएर आइछ ।’

त्यसपछि चिकित्सक टोलीबीच खुसीको सीमा रहेन । ओरल एन्ड म्याक्जिलोफेसियल सर्जन डा किशोर भण्डारी भन्छन्, “सफल हुन्छौँ भन्नेमा हामी विश्वस्त त थियौँ तर कुनै भवितव्य आएमा कसरी हेन्डल गर्ने, बिरामीलाई के भन्नेजस्ता प्रश्न मनमा आएका थिए । तर, हामीले निकै होसियारीपूर्वक योजना बनाएका थियौँ । पहिलो प्रयासमै सफल भयौँ । उत्कृष्ट नतिजा आयो ।”

६ वर्षअघि भारतीय चिकित्सकहरू नेपालमै आएर पहिलोपल्ट यस्तो शल्यक्रिया गरेका थिए । तर, त्यसको नतिजा र प्रभाव के भयो भन्ने मूल्यांकन नै भएन । कारण, एकपटकका लागि आएका चिकित्सकले शल्यक्रिया गरे, फर्किए । धेरै बिरामीले नियमित फलोअपसमेत गर्न पाएनन् । त्यसबेलाको प्रविधि निकै पुरानो र जटिल थियो । त्यसैले आठ हप्तासम्म बिरामीको मुखै बाँधिएको थियो । त्यतिखेर हड्डी र बंगारा काट्ने हाते औजार थिए भने अहिले वीर अस्पतालमा अत्याधुनिक मेसिन ल्याइएको छ । चिकित्सकहरूको टोलीले पनि अत्याधुनिक तालिम लिएर आएका छन् । भारतीय चिकित्सक टोलीले एकातिरको (तल वा माथि) बंगारा मात्र मिलाएको थियो भने अहिले दुईतिरैका हड्डी मिलाउन सकिएको छ । कन्सल्ट्यान्ड अर्थोडोन्टिस्ट डा मनीष बज्राचार्य भन्छन्, “अहिले शल्यक्रिया सकिनेबित्तिकै मुख खुल्छ । ४८ घन्टामा बिरामी डिस्चार्ज गर्छौं ।”

चिकित्सकहरूका अनुसार अनुहारलाई सुन्दर देखाउन मात्र होइन, सास फेर्न गाह्रो हुने, घुर्ने, राती अचानक उठेर हिँड्ने, बोली असहज र अप्ठ्यारो हुनेजस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न यो शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । मुखको तल्लो र माथिल्लो हड्डी असन्तुलित रूपमा फैलिँदा सास नलीमा दबाब पर्ने, खाना चपाउन गाह्रो हुने, त्यही कारणले पाचन प्रणालीमा पनि असर पर्ने लगायतका समस्या हुन्छन् । यसको समाधानका लागि यस्तो शल्यक्रिया आवश्यक हुन्छ ।
पहिलो प्रयोगमै यो शल्यक्रिया सफल भएसँगै वीर अस्पतालले अब यो सेवालाई नियमित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसले हड्डीको कारणले अनुहार विकृत देखिने, बोल्न, खान, सास फेर्न गाह्रो हुने लगायतका समस्या बेहोरिरहेकाहरूका लागि राहत दिनेछ ।

यस्तै उपचारका लागि धेरै नेपाली भारत र अन्य मुलुकमा गइरहेका छन् । चिकित्सकहरूका अनुसार भारतमा यसमा शल्यक्रियाका क्रममा आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्रीबाहेक मात्र पाँचदेखि आठ लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ । त्यसमाथि उपचार लामो समय चल्ने भएकाले नियमित जाँच गराउन पनि सम्भव नहुँदा पैसा हुनेहरूलाई पनि यो उपचार कठिन छ । तर, मुलुककै जेठो सरकारी अस्पतालले गरेको यो सफल प्रयोगपछि निकै कम खर्चमा सेवा लिन सकिने भएको छ । शर्माको शल्यक्रियामा करिब ६० हजार रुपियाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ । अस्पतालकी दन्त विभाग प्रमुख डा शैली प्रधान भन्छिन्, “यसले मुलुककै ठूलो वीर अस्पतालको इज्जत बढाउनेछ । किनभने, धेरै नेपालीले अब आफ्नै मुलुकमा निकै कम खर्चमा यो उपचार पाउन सक्नेछन् ।”

यो शल्यक्रिया जटिल नभए पनि संवेदनशील मानिन्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या नभएका तर अनुहारको आकार मात्र मिलाउन गरिँदा बिरामीको सन्तुष्टि महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ । बिरामी सन्तुष्ट भएन वा पहिलाको भन्दा झनै अनुहार बिग्रियो भने चिकित्सकहरूलाई अर्को आपत् आइपर्न सक्छ । कन्सल्ट्यान्ट अर्थोडोन्टिस्ट डा मनीष बज्राचार्य भन्छन्, “त्यसैले निकै सावधानीसाथ योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो शल्यक्रियामा योजना निकै महत्त्वको विषय हो ।”

उनका अनुसार बिरामीको अनुहारलाई कुन आकारमा ढाल्ने हो, पहिले नै योजना तयार पारिन्छ । करिब दुई वर्षसम्म लाग्न सक्छ, शल्यक्रियाको चरणसम्म पुग्न । प्राय: बिरामी सुरुमा दाँतको समस्या लिएर अस्पताल पुग्छन् । समस्याको जरो खोज्दै जाँदा हड्डीको असन्तुलित विकास हो भन्ने निष्कर्षमा चिकित्सक पुगेमा शल्यक्रियाका लागि सिफारिस हुन सक्छ । कसैकसैको दाँत मात्र मिलाएर पनि अनुहारको आकारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । तर, हड्डीको अवस्थिति नै परिवर्तन गर्न शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । मुखभित्रबाट हड्डी फुकालेर ठीक आकारमा काट्नुपर्छ र त्यसपछि जोड्नुपर्छ । शल्यक्रियाअघि बिरामीको अनुहारको नापो लिएर नक्कली अनुहार तयार पारिन्छ । र, त्यही नमुना अनुहारको शल्यक्रिया गरी ठीक नतिजा निस्किए मात्र वास्तविक अनुहारको शल्यक्रिया थालिन्छ ।
पहिलो शल्यक्रियाको नतिजा उत्कृष्ट आएकाले अरू ६ जना बिरामीको पनि शल्यक्रियाका लागि योजना अघि बढाइएको छ । अबको तीन महिनामा दुई जनाको शल्यक्रिया गरिसकिनेछ । पहिलो प्रयोग भएकाले वीर अस्पतालले सुरुका १० जनाको नि:शुल्क शल्यक्रिया गर्ने डा बज्राचार्य बताउँछन् । “मुलुककै केन्द्रीय अस्पतालमा यस्ता प्रयोग भइरहनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यो काम संवेदनशील छ तर ठूलो होइन । आजसम्म किन भएन भन्ने प्रश्न विचारणीय छ ।”

बल्ल जीवन पायो ट्रमा सेन्टरले 

२० वर्षअघि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजराल नेपाल भ्रमणमा आउँदा शिलान्यास भएको ट्रमा सेन्टरको निर्माण सम्पन्न हुन मात्र ११ वर्ष लाग्यो । त्यसपछिका सात वर्ष केवल भवन मात्र ठडिइरह्यो, सञ्चालनमा आएन । एक वर्षअघिसम्म पनि अस्पतालका भित्तामा जडित अक्सिजनका पाइपमा माकुराको जालो थियो । संवेदनशील क्षेत्र मानिने अपरेसन थिएटरमा धूलो जमेको थियो । वर्षौंदेखि जडान गरेर सञ्चालनमा नआएका सामानहरूको धूलो पुछेर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेवारी पाए, प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा प्रमोदकुमार उपाध्यायले ।

अहिले त्यहाँ जाँदा यो सरकारी अस्पताल हो भन्ने पत्याउनै गाह्रो पर्छ । सफा र फराकिला वार्ड, आधुनिक प्रविधियुक्त सेवा अनि भौतिक पूर्वाधारको बन्दोबस्तले परम्परागत सरकारी अस्पतालप्रतिको धारणा नै खण्डित बनाउँछ । यसले काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित वीर अस्पतालको पुरानो संरचना र बिरामीको चापलाई समेत नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुगेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत विशेषज्ञता हासिल गरिरहेको आवासीय जनशक्तिले पनि यो सेन्टर सञ्चालन र व्यवस्थापन सहज भएको छ । डा उपाध्याय भन्छन्, “स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि हामीले लिएका पहलकदमीमा उत्साह थपेको छ । असल मनसायले काम गर्न खोज्दा साथ पाइँदो रहेछ ।”

हुन पनि सञ्चालनमा आउँदा न अस्पतालको नाम कतै लेखिएको थियो, न त कर्मचारी हाजिर गर्ने विद्युुतीय यन्त्र नै थियो । अहिले अस्पतालमा लुगा धुने आफ्नै मेसिन जडान भएको छ, जसले सँगैको वीर अस्पतालका वार्ड, शल्यक्रिया कक्षका लुुगा धुुन सजिलो भएको छ । अस्पतालको मसिनरी र औजार तथा अन्य सामानहरूमा पानीको अशुद्धता र कडापनले हुन सक्ने नोक्सान कम गर्न शुद्धीकरण मेसिन छ यहाँ ।

उपचारसम्बन्धी उपकरणहरूको सुरक्षाका लागि जरुरी ठाउँहरू पाँचवटा अपरेसन थिएटर, आईसीयू, पोस्ट अपरेसन कक्ष, प्रयोगशाला र इमर्जेन्सी एक्स–रे कक्षमा एसी जडान गरिएको छ । अस्पतालका सामग्री तथा गतिविधि निगरानी गर्न ३६ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरेर मोबाइल एपबाट हेर्न सकिने बनाइएको छ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिलाई अनलाइन आधारित बनाउन नौवटा सफ्टवेयर उपयोग गरिएको छ । अस्पतालको आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गर्न पूर्वाधार तयार भएको छ । विपन्न नागरिक उपचार सहायताका निम्ति बेग्लै कोष र सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना भएको छ । आईसीयू र अपरेसन थिएटरमा उपकरण थपेर क्षमता बढाइएको छ । अर्थात्, भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित नेपालको एक मात्र ट्रमा सेन्टरले बल्ल जीवन पाएको छ । दुई सय शय्याको यो अस्पताल अहिले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छ । डा उपाध्याय भन्छन्, “कुनै घटना, दुर्घटना वा चोटपटक लाग्दा निजी अस्पतालमा गएर महँगो शुल्क तिर्नुपर्दैन । हामी सकेसम्म नि:शुल्क र नभए न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिन तयार छौँ ।”

९ मंसिर ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो नेपाल भ्रमणपछि उद्घाटन भएको ट्रमा सेन्टरले पछिल्लो दुई वर्षमा उल्लेख्य बिरामीलाई सेवा प्रदान गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १० हजार ३ सय ५६ ओपीडी बिरामीको उपचार गरेको यस सेन्टरमा ०७२/७३ मा यही संख्या २९ हजार ८ सय १५ पुग्यो । त्यसै गरी इमर्जेन्सीमा दुई वर्ष गरी करिब १३ हजार बिरामी आइपुगेका छन् । ०७१/७२ मा प्रयोगशालासम्बन्धी सेवा २२ हजार एकाइमा दिइएको थियो भने अर्को वर्ष यो संख्या करिब एक लाख पुग्यो । डा उपाध्याय भन्छन्, “पहिला विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन नसके पनि ०७२ को भूकम्पले गर्दा यो सेन्टरको आवश्यकताबारे सबैलाई बोध भएको छ ।”

विगत दुई दशकमा नेपालले सर्ने र नसर्ने रोगको उपचार क्षेत्रमा केही काम गरे पनि दुर्घटना, हिंसा, चोटपटकका कारणबाट हुने स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्ने विशेष क्षमतायुक्त संस्था स्थापना गर्न सकेको थिएन । त्यसमाथि प्राकृतिक जोखिम, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर, सडक दुर्घटना, हिंसा र चोटपटकका कारणले हुने स्वास्थ्य समस्याहरूमा भारी परिवर्तन हुँदा पनि यसको सम्बोधन गर्न ध्यान नपुग्दा मुलुकले अनपेक्षित क्षति बेहोर्दै आएको थियो/छ । जस्तो कि, नेपालमा सडक दुर्घटनामा मर्ने दर मात्र प्रति १० हजार सवारी साधनमा १७ जना छ, जुन संसारमा सबैभन्दा बढी र चिन्ताजनक अवस्थामध्येमा पर्छ । अझ मृत्युका कारणमध्ये सबै उमेर समूहको हिसाब गर्दा चोट–पटक तेस्रो प्रमुख कारण मानिन्छ भने उत्पादनशील उमेर समूहमा यो पहिलो कारण हुन्छ ।

सडक दुर्घटनाका कारण मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.८ प्रतिशत नोक्सानी मुलुकले बेहोर्छ भने संसारभर रोगको भारमा १२ प्रतिशत त यस्तै दुर्घटना वा चोटपटक नै हुने गर्छ, जसका कारण दैनिक १६ हजार जनाको ज्यान जान्छ । विश्वमा मलेरिया, क्षयरोग र एड्सबाट मृत्यु हुने सामूहिक तथ्यांकभन्दा यस्तै चोटपटक वा ट्रमाबाट ज्यान जानेको संख्या बढी छ । यिनै समस्या सम्बोधन गर्न ट्रमा सेन्टरको व्यवस्था गरिन्छ र यस्ता सेन्टरहरूको गुणस्तर, व्यवस्थापन र प्रभावकारिताका आधारमा विभिन्न वर्गमा बाँड्ने गरिन्छ । डा उपाध्याय भन्छन्, “अहिले नै हाम्रो वर्गीकरण गर्ने हो भने दोस्रो वर्गमा पर्न सक्छौँ । हाम्रो योजनामा यसरी नै सफल हुँदै गयौँ भने केही वर्षमै पहिलो वर्गमा सूचीकृत हुन गाह्रो छैन ।”

धेरै ठाउँमा चोट भएका बिरामीहरू साह्रै सिकिस्त हुनाले केही शय्या इमर्जेन्सीमा अत्याधुनिक सघन उपचार कक्षको विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसै गरी अस्पतालबाट उत्पादन हुने फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न अत्याधुनिक मेसिन स्थापना गरिँदै छ । र, आगोले जलेका र स्नायु प्रणालीमा क्षति पुगेका बिरामीहरूका लागि उच्च क्षमताका शय्या स्थापना गर्ने सोच पनि सेन्टर व्यवस्थापनले लिएको छ । विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ र नर्सिङ कर्मचारी थप गर्ने र बिरामी कुरुवाका लागि समेत बस्ने, सुत्ने र सामान राख्न मिल्ने फर्निचर व्यवस्थापनको काम पनि तत्कालै अघि बढाउँदै छ ।

ब्लड बैंक, डाइलाइसिस मेसिन, एमआरआई मेसिनलगायतको स्थापना गरी सेन्टरलाई सम्भावित ठूला भवितव्यहरूमा हुन सक्ने एकदमै सिकिस्त र शरीरका धेरै अंग तथा प्रणालीमा क्षति पुगेका घाइतेहरूलाई एकै ठाउँमा उपचार गर्न सकिने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको डा उपाध्याय बताउँछन् । अहिले नै पनि कुनै ठूला दुर्घटना वा हिंसामा परेका एक सय घाइते/बिरामी एकैपटक अस्पताल आएमा तत्कालै उपचार गर्न सकिने अवस्थामा सेन्टर रहेको छ । “ठीक समयमा बिरामीलाई आकस्मिक कक्षसम्म पुर्‍याउन सके तत्काल प्रभावकारी र व्यवस्थित उपचारद्वारा २५ प्रतिशत बिरामीलाई बचाउन सकिने विश्वव्यापी तथ्यांक छ,” डा उपाध्याय भन्छन्, “हामी विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा कम छैनौँ ।”


प्रकाशित: वैशाख ६, २०७४


http://bit.ly/2oO5ujg

ओबीओआरमा किन विलम्ब ?

http://nepal.ekantipur.com/news/2017-04-26/20170426175119.html

ओबीओआरमा किन विलम्ब ?

  • नेपाललाई लाभ भए पनि न इन्कार, न त पहल नै
बेइजिङस्थित वैदेशिक मामिला अध्ययन विश्वविद्यालयले स्थापना गरेको नेपाली भाषा अध्ययन केन्द्रको उद्घाटन गर्न निम्त्याइएका थिए, चैत दोस्रो साता चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । १३ चैतमा भएको त्यो कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका धेरैजसो विद्यार्थीले परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतका साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबीओआर) कार्यक्रममा नेपाल कहिले सहभागी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
त्यो विश्वविद्यालयका विद्यार्थीजस्तै नेपाल आउने चिनियाँ अधिकारी हुन् वा चीन पुगेका नेपाली उच्च पदस्थ नेताहरू, चिनियाँ पक्षले जोड दिने एउटै विषय हो, चाँडोभन्दा चाँडो ओबीओआरसम्बन्धी टम्र्स अफ रिफरेन्स (टीओआर)मा हस्ताक्षर । किनभने, तीन वर्षअघि नै ओबीओआरमा सहभागितासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसके पनि टीओआरमा अझै हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । भारत र भुटानबाहेक यो योजनामा हस्ताक्षर नगर्ने दक्षिण एसियाको बाँकी मुलुक नेपाल नै हो ।

तर, ओबीओआर योजनामा लगानीका लागि चीनले स्थापना गरेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)को नेपाल संस्थापक सदस्य बनिसकेको छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबीचका द्विपक्षीय योजनाहरू ओबीओआरको खाकाभित्र सञ्चालन गर्न सहमतिसमेत भइसकेको छ ।
यो हो ओबीओआर
एक क्षेत्र, एक बाटो अर्थात् ‘वन बेल्ट, वन रोड’ (ओबीओआर)का रूपमा चर्चित छ, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको महत्त्वाकांक्षी योजना । यो प्राचीन रेशम मार्गको नयाँ स्वरूप हो । रेशम मार्ग त्यो प्राचीन मार्ग हो, जहाँबाट भएर चिनियाँहरूले संसारभरि रेशमको कारोबार गर्थे । अहिले २१औँ शताब्दीको रेशम मार्ग अन्तर्गत चीनले सम्पूर्ण एसिया, रुस हुँदै युरोप र अफ्रिकालाई आफ्नो सडक, रेल र सामुद्रिक मार्गले जोड्न चाहेको छ । जनवादी क्रान्ति भएको एक सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सन् २०४९ सम्म यो महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा गर्ने लक्ष्य चीनको छ ।

कजाकस्थान भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति फिङले यससम्बन्धी योजना २२ भदौ ०७० मा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेका थिए, राजधानी अस्तानास्थित नजवेभ विश्वविद्यालयमा आयोजित समारोहमा । त्यसपछि १३ असोज ०७० मा इन्डोनेसियाको संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नयाँ सामुद्रिक रेशम मार्गको पुन:निर्माण र व्यवस्थापन गरिने उद्घोष गरे । त्यस क्रममा उनले यो परियोजनाले एसिया, युरोप र अफ्रिकामा समृद्धि ल्याउने पनि बताएका थिए ।

त्यसपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगले राष्ट्रपतिको यो घोषणालाई कार्यरूप दिने गरी चैत ०७१ मा ‘रेशम मार्ग आर्थिक क्षेत्र र एक्काइसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशम मार्गमार्फत यससम्बन्धी विस्तृत योजना सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसयता चीनले आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम र वैदेशिक सम्बन्ध यही योजना अन्तर्गत निर्धारण गरिरहेको छ । र, नेपालसँगको सम्बन्धलाई पनि उसले ओबीओआरकै परिधिमा राखेको छ ।

खासमा एक क्षेत्र, एक बाटो अन्तर्गत व्यापारिक प्रयोजनका साथ दक्षिण एसिया, मूलत: उत्तरी भारत (पन्जाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश र बिहार राज्य)लाई आफ्नो रेलमार्गबाट जोड्न चाहन्छ चीन । उत्तरी भारतका यी राज्यलाई चिनियाँ रेलमार्गले जोड्न सबैभन्दा नजिक र सहज नेपालबाटै हुनेछ । यसैका लागि सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेललाई उसले नेपालको सीमा केरुङसम्म ल्याउने काम युद्धस्तरमा गरिरहेको छ, ताकि अनुकूल मौका आउनासाथ यो रेलमार्गलाई उत्तरी भारतसम्म विस्तार गर्न सकियोस् । चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत महेश मास्के भन्छन्, “चिनियाँ उत्पादनका लागि भारतको विशाल बजारमा नेपालको स्थलमार्गबाट पुग्न जति नजिक छ, त्यति नजिक समुद्री मार्गबाट छैन । यही कारण ओबीओआर अन्तर्गत चीन नेपाल हुँदै स्थलमार्गबाट उत्तरी भारतसँग जोडिन चाहन्छ ।”

ओबीओआरको उद्देश्य चिनियाँ उत्पादनको बजारका लागि दक्षिण एसिया र मूलत: उत्तरी भारतसम्म पुग्नु त हुँदै हो । तर, व्यापारका अलावा आफ्ना छिमेकीहरू पनि समृद्ध होऊन् भन्ने चिनियाँ चाहना रहेको बताउँछन्, विदेश मामिला सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको संस्था दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र (सीएसएएस)का निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डे । भन्छन्, “छिमेकी मुलुक अविकसित र अस्थिर भए आफ्नो सुरक्षा एवं आर्थिक प्रगतिमा त्यसले बाधा उत्पन्न हुन्छ भन्ने अनुभूत गरेकाले यो परियोजनालाई चीनले क्षेत्रीय विकासको अस्त्रका रूपमा पनि लिएको छ ।”

दक्षिण एसिया मात्र होइन, सम्पूर्ण एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई समेत आफ्नो सडक सञ्जालले जोड्ने यो योजना मूलत: चीनका लागि आर्थिक महत्त्वको अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना हो । तर, यो कुरामा पनि विवाद छैन कि यसबाट उसलाई आर्थिक–व्यापारिकका साथै भूराजनीतिक र सामरिक उद्देश्य पनि हासिल हुनेछ । अर्थात् आफ्नै पहलमा एसियादेखि युरोप र अफ्रिकासम्म निर्माण हुने राजमार्ग र बजार विस्तारका कारण उसको राजनीतिक र सामरिक प्रभाव पनि विश्वमा बढ्नेछ । विश्वको प्रमुख शक्ति बन्ने उसको उद्देश्यमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।
भारतको सामरिक आँखा 
दक्षिण छिमेकी भारतले चाहिँ ओबीओआरलाई आर्थिक–व्यापारिक आँखाले कम, सामरिक आँखाले ज्यादा हेरिरहेको छ । चीनको रेलमार्गबाट चिनियाँ सामान मात्र होइन, चिनियाँ सेनासमेत आउन सक्छन् भन्ने विश्लेषण भारतीय रणनीतिकारहरूले गरिरहेका छन् ।

त्यही कारण भारत ओबीओआरमा सहभागी हुन अनिच्छुक मात्र देखिँदैन, नेपाललाई पनि यसमा सहभागी नहुन भनिरहेको छ । जस्तो : गत असोजमा नै चीनले नेपालसँग हुने ओबीओआरसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइसकेको हो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले चार महिनासम्म पनि जवाफ पठाउन आलटाल गरिरह्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “त्यसको कारण भारत नै थियो ।” अन्तत: फागुन दोस्रो साता मस्यौदामा आफ्नो टिप्पणी बेइजिङ पठाइयो तर उताबाट जवाफ आएको छैन ।

यो परियोजनामा भारत सशंकित हुनुको मूल कारण ओबीओआरकै एक भाग भनिएको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरको निर्माण हो । यो करिडोर पाकिस्तानको गिल्गिट हुँदै अघि बढ्छ । गिल्गिट विवादित कश्मीर अन्तर्गत पर्छ र त्यस क्षेत्रलाई भारतले पनि आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ । ५ माघ ०७३ मा भारतीय विदेश–सचिव एस जयशंकरले दिएको एउटा अभिव्यक्ति यस प्रसंगमा उल्लेखनीय छ । त्यस दिन नयाँदिल्लीमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, “चीनसँग कनेक्टिभिटीका लागि हामी तयारै छौँ । तर, हाम्रो सार्वभौमिकताको सर्तमा चाहिँ होइन ।”

त्यसबाहेक सामुद्रिक मार्गसम्बन्धी चिनियाँ योजनाले पनि भारतलाई थप तर्साएको छ । सामुद्रिक रेलमार्गको अंगका रूपमा चिनियाँ लगानीमा श्रीलंकाको हम्बन्टोटामा बन्दरगाह बनिसकेको छ । बंगलादेशको चटगाउँको दक्षिणी तट सोनडिहमा पनि बन्दरगाह बनाउँदै छ चीनले । पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको अरब सागर तटमा चीनकै सहयोगमा गदर बन्दरगाह बनिसकेको छ । सामुद्रिक बन्दरगाहसम्बन्धी यी परियोजनालाई भारतले समुद्री मार्गबाट आफूलाई घेर्ने चिनियाँ नीतिको रूपमा लिएको छ ।

ओबीओआरमा भारत सशंकित देखिनुको अर्काे कारण लुम्बिनीसम्मै रेलमार्ग पुर्‍याउने नेपालको योजना पनि हो । जस्तो कि, एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा गत वर्ष चीन भ्रमणपछि जारी नेपाल–चीन संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि चिनियाँ रेलमार्गलाई लुम्बिनीसम्म पुर्‍याइने उल्लेख छ ।

खासमा अहिले पनि नेपालमा बन्ने सडक, राजमार्गहरूलाई सामरिक दृष्टिले हेर्ने भारतको सोचाइमा खासै परिवर्तन आएको छैन । ’२०को दशकमा झैँ भारत नेपालका उत्तर–दक्षिण लक्षित मार्गहरूबाट चिनियाँ सेना आफ्नो सीमामा प्रवेश गर्न सक्ने ठान्छ । र, प्रस्तावित केरुङ–लुम्बिनी रेलमार्ग पनि सैनिक प्रयोजनका लागि चीनले प्रयोग गर्न सक्ने भय उसमा छ । सीएसएएस निर्देशक पाण्डे भन्छन्, “चिनियाँ रेलमार्गलाई लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने नेपालको प्रस्तावमा चीनले दिएको ग्रिन सिग्नलका कारण भारत झस्किएको हुन सक्छ । नेपाली सीमासम्म चिनियाँ रेलमार्ग नजोडिँदै लुम्बिनीसम्म रेल लैजाने नेताहरूको भाषणबाजीले पनि धेरै कुरा बिगारेको छ ।”

चुनौती त ओबीओआरले नेपाललाई पनि सिर्जना नगर्ने होइन । ओबीओआरबारे अध्ययन गरिरहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “अहिलेसम्म एउटा देश (भारत)को मात्र चासोभित्र बसेको देश हो नेपाल । अर्काे देश (चीन)को चासो र गतिविधि बढेपछि थप अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू पनि यहाँ सक्रिय हुन सक्छन् ।”
नेपाललाई लाभदायक 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको गत वर्षको चीन भ्रमणका दौरान दुई देशबीच भएको पारवहनसम्बन्धी सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै ओबीओआरबाट नेपालले प्राप्त गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाभ हो । किनभने, नेपालका लागि ओबीओआर कार्यान्वयन हुनु भनेको सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेलमार्ग कम्तीमा काठमाडौँसँग जोडिनु हो । पाण्डे भन्छन्, “त्यो मार्ग नेपालसम्म आइपुग्यो भने चिनियाँ रेलबाट नेपाललाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थलगायतका सामग्री हामी ल्याउन सक्छौँ । भारतमाथिको परनिर्भरतालाई यसले सन्तुलित बनाउनेछ ।”

चीनको गोल्मुड–ल्हासा–सिगात्से हुँदै केरुङसम्म आइपुग्ने रेलमार्गसँग नेपाल जोडिनुको अर्थ नेपाल स्थलमार्गबाट मध्य एसिया, रुस हुँदै युरोप र अफ्रिकासम्म पनि जोडिनु हो । चीनले आगामी तीन वर्ष (सन् २०२०) भित्र गोल्मुड–सिगात्से रेलमार्गलाई सीमावर्ती केरुङसम्म ल्याइपुर्‍याउने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ । र, यदि केरुङ–काठमाडौँ जोडिन सक्यो भने रेलमार्गबाट नेपाल मध्य एसियाको इरान हुँदै युरोपसम्मै जोडिनेछ । किनभने, चिनियाँ रेल इरानको तेहरान भएर स्पेनको म्याड्रिडसम्म यसअघि नै पुगिसकेको छ ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त तातोपानी नाका खोल्नमा चिनियाँ अरूचिका पछाडिसमेत ओबीओआरको धेरथोर भूमिका रहेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यो नाका तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि अनुकूल हुने त छँदै छ, त्यसलाई सुचारु गर्दा ओबीओआरको अंगका रूपमा हेरिएको केरुङ–काठमाडौँ मार्ग ओझेलमा पर्ने भय
छ चिनियाँहरूमा ।

प्राध्यापक शर्माले ओबीओआर कार्यान्वयनको अझ विशाल सम्भावना देखिरहेका छन् । उनका अनुसार चीनसँगको पारवाहन सन्धि व्यावहारिक कार्यान्वयनका अलावा ओबीओआरको सफल कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाल–चीन सीमाका विशाल हिमाली पर्खालहरू तोडिनेछन् । भन्छन्, “नेपाल–चीनलाई रेलमार्गले जोड्ने हो भने चीनसँग पनि सन्तुलित व्यापारको ढोका खुल्नेछ । ओबीओआर अन्तर्गत चीनले जे जस्ता योजना सार्वजनिक गरेको छ, त्यसबाट नेपाल–चीनबीचको व्यापारलाई सन्तुलनतर्फ लैजान सकिनेछ ।”

बर्सेनि पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा भइरहेको बसाइँसराइलाई रोक्न पनि ओबीओआरको कार्यान्वयनले मद्दत मिल्ने बताउँछन् प्रा शर्मा । उनका भनाइमा एकातिर तिब्बत विकासको अनुभवका आधारमा नेपालले हिमाली–पहाडी क्षेत्रको विकास गर्न सक्छ भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले चिनियाँ नेतृत्वसँग कुरा गर्दा चीनले कुनै न कुनै किसिमको सहयोग गर्न सक्छ । शर्मा थप्छन्, “यी सबै काम हामी आफैँले गर्ने हो । योजना हामी आफैँले बनाउने हो, काम पनि हामी आफैँले गर्ने हो । तर, यसका लागि हामीले चिनियाँ सहयोग पाउन सक्छौँ ।”

नेपालका लागि यति महत्त्वपूर्ण भए पनि ओबीओआरबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेबारे कुनै छलफल र तयारीचाहिँ छैन । पाण्डे भन्छन्, “नेताहरू चिनियाँ रेल आउँदै छ भनेर मात्र बसेका छन् । चिनियाँ रेल आएर मात्र नेपाललाई फाइदा हुने होइन । यसका लागि योजना बनाउनुपर्छ । तर न कुनै योजना बनाइएको छ, न त निजी क्षेत्र लगायतसँग यस विषयमा छलफल नै भएको छ ।”

त्यसैले आएनन्

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङ खासमा सन् २०१६ मा नै नेपाल भ्रमण गर्ने पक्षमा थिए । आफ्ना सबै विश्व भ्रमणलाई ओबीओआरमा केन्द्रित गरेका राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमण ओबीओआरसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर हुने स्थितिमा मात्र हुन सक्थ्यो । त्यसै अनुसार चीनले असोजमा नै ओबीओआरसम्बन्धी मस्यौदा पठाएको पनि थियो ।

तर, चिनियाँ प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमै अड्किरह्यो । जसका कारण गत वर्ष राष्ट्रपति चिन फिङको नेपाल भ्रमण हुन सकेन । आफ्नो प्रस्ताव लामो समय रोकिएपछि चीनले गुनासो नै गर्‍यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेपछि बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनले पठाएको मस्यौदामा आफ्नो धारणा पठायो ।


प्रकाशित: वैशाख १३, २०७४


http://bit.ly/2p3CINm

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://nepal.ekantipur.com/news/2017-04-17/20170417183143.html
  • नि:स्वार्थ मनले पुन:निर्माण, समाज सुधार र राष्ट्रिय एकताको भावधारा जागृत गर्ने सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेको स्तुत्य दृष्टान्त
गिरानचौर र बर्दिबासबाट फर्केर ।। भूकम्प गएको ठ्याक्कै एक वर्षपछि अर्थात् १२ वैशाख २०७३ को मध्याह्न ११:५६ बजे राष्ट्रपति  विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखाको बारपाकमा भूकम्प स्मृति पार्क र स्थानीय गोपाल विकको घर शिलान्यास गरिन् । त्यही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिन्धुपाल्चोकको गढी नगरपालिकाको गैरीगाउँस्थित सर्वे तामाङको घर अनि कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)ले सिन्धुपाल्चोककै गिरानचौरमा एकीकृत बस्ती निर्माणको शिलान्यास गरे ।
वर्ष दिन बित्दै लाग्दा न बारपाकमा स्मृति पार्क बन्यो, न विकको घर । ओली प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा हुँदासम्म गैरीगाउँका तामाङको घरमा एउटै इँटा जोडिएन । तर, गिरानचौरका ६६ तामाङ परिवार नयाँ घरमा सरेको ६ महिना भइसकेको छ । राज्यले घोषणा गरेबमोजिम सिन्को भाँच्न सकेन तर हास्य कलाकारले पूरै बस्ती नै बसालिदिए । कतिसम्म भने १२ कात्तिक ०७३ मा त्यो बस्ती हस्तान्तरण गर्न पुगेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी गिरानचौर पुगेर मुख खोल्न बाध्य भइन्, “सरकारलाई ठूलो चुनौती हो यो ।”

अझ गर्विलो तथ्य त, सीताराम–कुञ्जना निर्मित एकीकृत बस्ती गिरानचौरमा मात्र सीमित थिएन/भएन । २७ साउन ०७३ मा यो जोडीले काभ्रेपलाञ्चोक, पाँचखाल नगरपालिकामा २० घर पहरीका लागि एकीकृत बस्ती हस्तान्तरण गरिसकेको थियो । गिरानचौरपछि पनि महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिकाका ५३ मुसहर परिवारलाई १ वैशाख ०७४ का दिन कोसेलीस्वरूप नवनिर्मित एकीकृत बस्ती प्रदान गरे । यससँगै भूकम्प प्रतिरोधी एकीकृत बस्ती विकासमा उनीहरूको ‘ह्याट्रिक’ पूरा भएको छ । पहरी बस्ती बनाउँदा त सरकारले पुन:निर्माण प्राधिकरण गठनसम्म गरेको थिएन । सामान्य नागरिकबाट हास्य कलाकारितामा लोकप्रियताको शिखर चुमेको यो जोडीचाहिँ पीडितलाई राहत दिन सरकार, ठूला दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्थाभन्दा निकै अगाडि र प्रभावकारी देखिएको छ ।

त्यो कसरी पनि भने भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा केही जिल्लाका बाहेक अन्य भूकम्पपीडितले सरकारले दिने भनेको दोस्रो किस्तासमेत पाएका छैनन् । अझ पनि अधिकांश भूकम्पपीडित जाडोयाममा कठ्यांग्रिएर अनि वर्षायाममा पानीले रुझेर दिनरात काट्न अभिशप्त छन् । बारपाककै दलित बस्तीमा संग्रहालय बनाउने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित भएको छ । बरू, उनीहरूकै हितका लागि खोलिएको पुन:निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दुई–दुई पटक परिवर्तन भइसके । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले गोरखाको गुप्सीपाखामा ५ सय ७३ घर बनाउने तामझामसाथ घोषणा गर्‍यो तर अहिलेसम्म एक चौथाइ घरको जगसम्म हालिसकेको छैन ।

गत वर्ष जेठमा प्राधिकरणले ६ हजार ७ सय ५९ निजी आवास निर्माणका लागि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई स्वीकृति दिए पनि कुनैले मूर्त रूप पाएका छैनन् । सबैको योजना कागजमै सीमित छ । हास्य कलामार्फत एक दशकदेखि नेपालीलाई हँसाइरहेका सीताराम भन्छन्, “हामीलाई चाहिँ योजनाले होइन, भावनाले डोर्‍यायो । पहिले योजना बनाऔँ, बजेट जुटाऔँ अनि काम थालौँला भनेको भए हामी पनि उही ड््याङकै हुन्थ्यौँ ।”

यो जोडीको कामको रफ्तार हेर्दा लाग्छ, उनीहरूलाई केहीले तान्यो भने पीडितको प्रेमले तान्यो, इच्छाशक्तिले निरन्तरता दिलायो, हजारौँ सहयोगी हातहरूले ऊर्जा अनि पीडितको मुहारमा छाएको मुस्कानले अथाह सन्तुष्टि दियो । नत्र यति छोटो समयमा, त्यो पनि फरक भूगोल र समुदायमा सुविधासम्पन्न तीन बस्ती विकास गर्न सम्भव हुन्थ्यो ? पक्कै हुन्थेन । थोरै मात्र पैसाको लोभ, प्रचारको भोक र आफूले पाएको शारीरिक र मानसिक पीडाको शोक हुन्थ्यो भने अरू कथित समाजसेवीझैँ उनीहरू पनि खहरे हुन्थे ।

जबकि, पछिल्लो दुई वर्षमा बस्ती निर्माण र अन्य खुद्रा सामाजिक कार्यमा खर्चिएको समय स्टेज सो, फिल्म, विज्ञापनलगायतका व्यावसायिक काममा लगाएको भए आरामले बैंक ब्यालेन्स बढ्थ्यो । तर पनि क्लेश पछुतो छैन । “हिजो हामी शून्य थियौँ । आज हामीसँग जति नाम र दाम छ, त्यो सबै दर्शककै मायाको देन हो,” कुञ्जना भन्छिन्, “आज उहाँहरूलाई संकटमा पर्दा हामीले साथ नदिएको भए उहाँहरूको आत्माले मात्र होइन, भोलि हामीलाई हाम्रै आत्माले पिरोल्थ्यो ।”

सायद यही दायित्वबोधले कला क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपाली समाजमै उनीहरूको कद अग्लो बनाएको छ । नायककै छवि निर्माण भएको छ ।
जहाँबाट मन फर्कियो
सीताराम र कुञ्जनाले त्यो आर्तनाद क्षण अझ बिर्सन सकेका छैनन् । बिर्संदैनन् पनि । उनीहरू अमेरिकाको सिराकसमा सुतिरहेका थिए, भोलिपल्ट बिहान ३ बजे सेन्ट लुइसका लागि प्लेन समात्नु थियो । मध्यरातमा अस्ट्रेलियाबाट कुञ्जनाकी बहिनीले फोन गरिन् । झर्को मान्दै उठाइन्, उताबाट आत्तिएको आवाज सुनियो, ‘ दिदी भुइँचालोले नेपाल ध्वस्त भयो । धरहरा पनि ढल्यो ।’ ११ महिने छोरी छाडेर हँसाउनकै लागि अमेरिका पुगेका आमाबाबुका लागि त्यो खबर आकाश खसे समान थियो । घरमा सम्पर्क गर्न खोजे, पटक्कै भएन । भोलिपल्ट भिजेको आँखा लिएर सेन्ट लुइस पुगे, जहाँ दुई हजारभन्दा बढी दर्शक उनीहरूको प्रतीक्षामा थिए । त्यो पल सम्झँदै सीताराम भन्छन्, “हास्य सभा त शोक सभामा परिणत भयो । हामी रोयौँ, सँगै दर्शक पनि रोए ।” विभिन्न राज्यमा १७ सो गर्न उनीहरू अमेरिका पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेपछि सोको संख्या २७ पुग्यो । त्यतिबेलासम्म जम्मा नौवटा सो सकिएका थिए ।



मनले भनिरहेको थियो, कार्यक्रम रद्द गरेर कुनै हालतमा फर्कनुपर्छ । आयोजकचाहिँ कार्यक्रम सकेर मात्र फर्कन सुझाउँथे । किनभने, उनीहरूलाई घाटा हुन्छ । उनीहरूको मन भने स्वदेशमै थियो । त्यसैले सबथोक त्यागेर एक हप्तापछि नै स्वदेश फर्किए । यो त्यही बेला थियो, जतिबेला कति ‘सेलिब्रिटी’हरू सुरक्षित हुने लालसामा देश छोड्दै थिए ।

छोरी र भूकम्पले ६ वटा करङ भाँचिएकी आमालाई छाडेर कुञ्जना पतिको साथ लागेर नुवाकोट पुगिन्, दालचामल, म्याट र त्रिपाल बोकेर । अमेरिका जानु एक महिनाअगाडि उनीहरूलाई सरकारले सरसफाइ दूत घोषणा गरेको थियो । त्यही दूतका रूपमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चर्पी बनाउने योजनाका साथ उनीहरूले अमेरिकामा १७ लाख रुपियाँ संकलन गरेका थिए । त्यो रकमले राहत सामग्री किनेर ११ जिल्लामा वितरण गरे, जुन अभियानमा उनीहरूलाई सगुन डटकमलगायतका विभिन्न संघसंस्थाले साथ दिएका थिए । दोलखाको भीरकोटका ७५ माझी परिवारलाई खाद्यान्न, सिरक–डस्ना प्रदान गर्न सुरुमा पुग्ने उनीहरू नै थिए । २९ वैशाखमा दोस्रो ठूलो परकम्प गएको भोलिपल्ट चर्पी बनाउन सिन्धुपाल्चोकको पीपलडाँडा पुगे, जहाँ एकै गाउँका १७ जनाको ज्यान गएको थियो ।

त्यहाँ चार दिनमा १० वटा चर्पी बनाए । सीतारामको हातभरि ठेला उठे/फुटे किनभने मुख्य डकर्मी त उनै थिए । प्यान बोक्दा कुञ्जनाको काँध खुइलियो । तर, स्थानीयको मुहारमा छाएको मुस्कानसामु त्यो दुखाइ त्यत्तिकै मत्थर हुन्थ्यो । उनीहरूलाई लाग्छ, अरूको खुसीमा आफ्नो पीडा भुल्ने आदत त्यहाँबाट अझ गहिरो भयो । त्यसपछि नुवाकोटको ओखरपौवा र ठूलोचित्रेमा ४४ वटा शौचालय बनाए । ठूलोचित्रेमा त श्री महाकाली निम्नमाध्यमिक विद्यालयको सातकोठे भवन नै बनाए ।

बिस्तारै सीतारामको दिमागमा खेल्न थाल्यो, अब चर्पी/विद्यालयमा मात्र अल्झिएर हुन्न, बस्ती नै निर्माण गर्नुपर्छ । भुइँचालोले विनाश त गर्‍यो तर यसलाई विकासको अवसरमा बदल्नु पर्छ । त्यसका लागि एकीकृत बस्तीको विकल्प थिएन । किनभने, एउटा डाँडामा एउटा घर, अर्को डाँडाको टुप्पोमा अर्को घर भएपछि, न त्यहाँ आधारभूत पूर्वाधार पुर्‍याउन सकिन्छ, न सुरक्षा नै हुन्छ । एकीकृत बस्ती समानताको प्रतीक पनि त हो । त्यसैले यो जोडी जसरी हुन्छ, एउटा नमुनालायक एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने ध्याउन्नमा लाग्यो । त्यसैको प्रतिफल थियो, पाँचखालको पहरी बस्ती ।
पहिलो प्रयास : पहरी बस्ती 
काभ्रेको पलाञ्चोक भगवतीबाट तीन किलोमिटर अगाडि बढेपछि पुगिन्छ, पहरी बस्ती । उसै त पिछडिएको जाति, त्यसमाथि भूकम्पले झन् घरबारविहीन बनायो । तर, राज्यको ध्यान ती विपन्नसम्म कहाँ पुग्नु ? यही पीडाबोध भएर सीताराम र कुञ्जना एउटा टोली नै लिएर पहरी गाउँ पुगे, भुइँचालो गएको एक महिनापछि । तर, त्यहाँ पुगेपछि अवरोधका पहाडहरू एकपछि अर्को आइलागे । कतिसम्म भने ‘जग्गा खान आयो’ भन्दै कोही पिट्न आइपुग्थे । सीताराम भन्छन्, “राजनीतिको फोहोर खेल कुन तहसम्म हुँदोरहेछ, त्यही बेला चाल पायौँ । तैपनि, रत्तिभर डराएनौँ किनभने हामी इमानदार र सफा मन लिएर त्यहाँ पुगेका थियौँ ।”

दिनभर काम गर्थे तर बाघको डरले रातभर सुत्न पाइँदैन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा उस्तो छाइसकेका थिएनन्, सोही कारण आर्थिक संकलन पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । त्यसमाथि माथिको आदेश भन्दै घर निर्माणमा सहयोग गरिरहेका सेनाको टोली पनि हिँड्यो । सीताराममा संशय पैदा भयो, बस्तीको सपना तुहिने भो ! मुख्य कुरा त पैसा थिएन ।

रातको ३ बजेको हुँदो हो, सिमसिम पानी परिरहेको थियो, आकाश रोएको त्यो पल सीताराम पनि पलाञ्चोक भगवतीतिर फर्केर रोइरहेका थिए । त्यही बेला कुञ्जना पुगिन् र अँगालो हाल्दै सल्लाह दिइन्, आफ्नै अढाई तले घर बेच्ने, यो बस्ती बनाउने र बाँकी रहेको पैसाले एक तले घर किन्ने । त्यो क्षण सम्भँmदा अझ पनि सीतारामको शिर ठाडो हुन्छ । भन्छन्, “बूढीले त्यस्तो आँट दिएपछि मलाई त बस्ती के संसार नै बनाउन सक्छु जस्तो लाग्यो ।” हुन पनि, देखिने सफलताभन्दा यो जोडीबीचको समन्वय र समझदारी अझ प्रेरणादायी छ ।

घर त बेच्नुपरेन तर २० लाख रुपियाँ आफैँले हालेर डेढ महिनामा तयार पारिछाडे, २० घर, २० धारा, २० चर्पी, २० बगैँचा अर्थात् एउटा पूरै बस्ती । पछि १३ लाख रुपियाँ मात्र फिर्ता आयो । यो बस्तीको अवलोकनपछि पुन:निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भनेका थिए, ‘देशभरको पुन:निर्माणमा यही मोडालिटी अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’ तर, दुर्भाग्य ! कहाँ त्यस्तो हुन्थ्यो र ?
गिरानचौर गौरव
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको कटुञ्जे, तनहर र सार्कीगाउँमा एकीकृत बस्ती बनाउने विषयमा स्थानीयसँग सहमति नजुटेपछि निराश हुँदै फर्किएका थिए, सीताराम । त्यही बेला उनको भेट भयो, गिरानचौरका अगुवा रामबहादुर तामाङ, ५५, सँग । सीताराम बस्ती बनाउन नपाएर अनि रामबहादुरचाहिँ आफ्नो बस्ती बनाइने नभेटेर रन्थनिरहेका थिए । कस्तो गज्जबको संयोग ? दुवैका लागि ढुंगा खोज्दा देउता मिलेजस्तो भयो ।

उद्देश्य त मिल्यो तर उद्देश्यको आयतन भिन्न भइदियो । जस्तो : सीताराम बढीमा ३० घरको बस्ती बनाउन चाहन्थे । किनभने, उनको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेनको खातामा जम्मा १ लाख ७४ हजार रुपियाँ थियो । यता, रामबहादुरलाई चाहिँ बस्तीका ६५ परिवारकै लागि घर बनाउनुपर्ने । बस्ती टुक्र्याउने कुरा पनि त भएन ? रामबहादुरले सबै व्यथा कहेपछि सीताराम अनि कुञ्जनाको मन किन मान्थ्यो र ? जे पर्ला देखा जाला भन्ने सोचेर ६५ वटै घर बनाउन कम्मर कसे ।

बनेपा–धुलिखेलबाट अरनिको राजमार्ग र मेलम्ची–हेलम्बु सडक हुँदै जम्मा चार घन्टामा पुगिन्छ, गिरानचौर । अझ काठमाडौँबाट जरसिंहपौवा हुँदै जाने हो भने त मुस्किलले दुई घन्टा । तर, शतप्रतिशत तामाङ समुदायको बसाइँ रहेको यो बस्ती राज्यका आधारभूत सेवाबाट पनि पूरै वञ्चित । पानी पनि जोखी–जोखी पिउनुपर्ने । १५ वर्ष नपुग्दै विवाह, पुरुषमा मदिराको लत र महिलामाथि कुटपिट यहाँको दैनिकी । कोही बिरामी भयो भने अस्पताल होइन, देउता रिसाएको भन्दै झाँक्रीकहाँ लगिन्थ्यो । पाँच मिनेटको बाटोमा स्कुल छ तर आधाआधी बालबालिका पनि स्कुल जाँदैनथे । बिहान उठ्नासाथ पूर्वतिर गणेश हिमशृंखलाको चहकिलो र मनोरम दृश्य देखिए पनि गिरानचौर आफैँ भने अन्धकारमय थियो ।

त्यसमाथि भूकम्पले कति बिल्लीबाँठ बनायो होला ? यही प्रश्न गिरानचौरकी लासाङ तामाङ, ६६, लाई सोध्दा उनले भनिन्, “भुइँचालोले त हाम्रो भाग्य खोल्यो है ।” कसले खोल्यो त ? उनी फेरि भन्छिन्, “भगवान्ले ।” अनि, त्यो भगवान्चाहिँ को हो ? उनको मुखबाट फुत्त निस्कन्छ, “धुर्मुस बाबु र सुन्तली नानी ।” लासाङ तिनै गाउँलेमध्येकी एक थिइन्, जो बस्ती बनाउने भन्दै सुरुमा सीताराम र कुञ्जना गिरानचौर पुग्दा ‘घर नपाए पनि हाँस्न पाइन्छ’ भन्दै भेला भएका थिए तर त्यसको ६ महिनामा उनीहरूले घर त पाए नै, समाज त्यसभन्दा सानदार, सभ्य र आधुनिक बन्यो ।

३५ रोपनी जग्गामा निर्मित बस्तीमा एकैनासका सुविधाजनक र भूकम्प प्रतिरोधी ६५ घर छन् । तीन आना जमिनमा बनाइएको हरेक घरमा तीनवटा बेडरुम, एउटा भान्छाकोठा, बाथरुम र फराकिलो बुइगल छ । बुइगलमा ढुक्कैले खाद्यान्न र सरसामान राख्न मिल्छ । हरेक घरका अगाडि फूलबारी र पछाडि करेसाबारीले बस्तीकै सुन्दरता बढाएको छ । सबै घर र कोठासम्म ह्वीलचेयर पुग्ने बाटो हुनु बस्तीको अर्को मुख्य विशेषता हो । त्यस्तै, तीनवटा बालउद्यान, दुई विश्राम स्थल, नौवटा चौतारी, दुईवटा पार्किङ र एक–एक पाहुना घर र सामुदायिक भवन छन् । इन्टरनेटका लागि वाइफाइ फ्रि छ । तल सिन्धुखोलाबाट बस्तीसम्मको पाँच किलोमिटरको बाटो पनि ग्राभेल गरिएको छ । गाउँलेका लागि कुनै स्वर्णिम सपनाजस्तै । सीताराम भन्छन्, “हामीले सकेसम्म सुविधासम्पन्न र पर्यटक–मैत्री बनाउने प्रयास गरेका छौँ ।”

जसै बस्ती निर्माण सुरु भयो, गिरानचौरमा बालविवाह ठप्पै भयो । न त रक्सी खाएर होहल्ला गर्ने र पत्नी पिट्ने नै कोही छन् अहिले । सीतारामको जोडीले कपी–किताब उपलब्ध गराइदिएपछि बालबालिका नियमित विद्यालय जान थालेका छन् । खान्की तुलाउन घरभित्र आगो बाल्नु पर्दैन । धूवाँको पिरलो छैन । बस्तीभित्र गाईवस्तु पाल्न नपाउने भएपछि गाउँ त्यसै सफा हुने भइहाल्यो । गिरानचौरलाई होमस्टेका रूपमा विकास गर्न तामाङ सांस्कृतिक टोली गठन भइसकेको छ । बाल क्लब र बचत समूह खोलिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, शंकरापुर डाँडाबाट गुम्बा चौरमा प्याराग्लाइडिङ गराउन शंकरापुर प्याराग्लाइडिङ प्रालिसँग सम्झौता भएको बस्ती व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका रामबहादुर बताउँछन् । सोही कारण बस्तीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिन थालेका छन् । चैत दोस्रो साता यहाँ भारतीय चर्चित कलाकार राजपाल यादव अभिनीत नेपाली फिल्म करोडपतिको छायांकन भयो । त्यति सुन्दर बस्ती कलाकारले बनाएको थाहा पाएपछि गद्गद् हुँदै यादवले भनेका थिए, ‘यो त नेपालका मात्र होइन, संसारकै कलाकारले गर्व गर्नुपर्ने उपलब्धि हो ।’

यसरी नयाँ मान्छेको आगमन बढेपछि स्थानीय महिलामा सचेतना र आत्मविश्वास बढेको छ । कान्छीमाया थिङ, ५३, भन्छिन्, “कम्तीमा मान्छेसँग डर लाग्न छोडेको छ ।” हिजो उनीहरूले टीभीमा देखेको ठूलो कलाकारले त आफैँले भारी बोकेर घर बनाइदियो भने अरू नाथेसँग त के डराउनू ? गिरानचौरबासीलाई यस्तै लाग्छ अचेल ।

तर, यो बस्तीका लागि सीताराम र कुञ्जनाले चुहाएको पसिनाको कुनै लेखाजोखा छैन । सुरुमा त बजेटकै समस्या थियो । भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर पन्छाएर जग्गा सम्याउनै दुई हप्ता लाग्यो । वर्षायाम भएकाले सम्याएको माटो पानीले बगाएर हैरान पाथ्र्यो । स्थानीय सोमबहादुर तामाङ सम्झन्छन्, “तर, धुर्मुस सर बिहान ४ बजे बेल्चा लिएर फिल्डमा उत्रिसक्नु हुन्थ्यो । कति जब्बर मान्छे भने जति बिग्रिए नि हरेस नखाने ।”

स्थानीयबासी सीताराम र कुञ्जनासँग किन पनि अनुगृहीत छन् भने उनीहरूले डिलमा बसेर कहिल्यै काम अह्राएनन् । बरू सिमेन्ट, इँटा, जस्तापाता बोक्न आफैँ तम्सिन्थे । अनि, अरूले काम नगरी भयो त ? कुञ्जना भन्छिन्, “हामीले त्यसरी आफैँ नखटेको भए यति ठूलो बस्ती ५ करोड १४ लाख रुपियाँमा सम्पन्न हुन्थ्यो होला त ?”

१ लाख ७४ हजार रुपियाँबाट सुरु गरिएको उक्त परियोजनाका लागि त्यति रकम खर्च भईकन पनि १ करोड ३ लाख रुपियाँ उब्रियो । दाताहरूको यसरी ओइरो लाग्यो कि पछि त ‘पैसा पुग्यो’ भनेर घोषणा नै गर्नुपर्‍यो । स्वच्छ मन लिएर सेवामूलक काम गर्दा उदाहरण पनि बने उनीहरू । फेरि उनीहरूको हिसाब–किताब उत्तिकै पारदर्शी पनि छ । हरेक दाताको नाम र रकमको बैंक खाताका अलावा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको वेबसाइट, फेसबुक पेज र बस्तीको सामुदायिक भवनमा रेकर्ड पनि राखिएको छ ।

बस्तीको सिरानमा एउटा बडेमानको रकेटको आकृति बनाइएको छ, जसमा महाकवि देवकोटाका शब्द लेखिएको छ, ‘उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक ।’ गिरानचौर पुग्दा जोकोहीलाई सोधे हुन्छ, धुर्मुस र सुन्तलीले किन रकेट बनाए त ? रकेटजस्तै छिटो गतिमा गाउँ बनाएको र यही गतिमा विकासका अरू काम गर्न पनि प्रेरणा मिलोस् भनेर रे !
मुसहर बस्तीमा यो कस्तो जादू !
वर्ष ०७३ को अन्तिम दिन निकै रंगीन र भव्य देखिएको मुसहर बस्तीको फोटो फेसबुकमा अपलोड गर्दै सीतारामले लेखे, ‘पूरा भयो सपना ।’ सीतारामसँगै गाउँलेको पनि सपना पूरा होला नि ? यही प्रश्न राख्दा त्यस बस्तीका एक मात्र एसएलसी पास मञ्जय सदाले नेपाल प्रतिनिधिसँग मन पोल्ने कुरा सुनाए, “हामीमा त यस्तो घरमा बस्न पाइएला भनेर सोच्ने वा सपना देख्ने साहससम्म थिएन । यो त हाम्रा लागि जादूको पनि जादू हो ।” जसले पुस्तौँपुस्ता झुप्रोमा बितायो, तिनका लागि टिलिक्क टल्किएका घर, त्यो पनि कम्पाउन्डले घेरिएको एकीकृत बस्तीभित्र । जादू लाग्नु त स्वाभाविक नै भइहाल्यो । जम्मा ९५ दिनमा सीताराम र कुञ्जनाले ५३ आधुनिक घर बनाएर हस्तान्तरण नै गरे, के यो जादुई छैन त ?

जबकि, यहाँका स्थानीयलाई धुर्मुस–सुन्तली को हुन् भन्ने सुइकोसम्म थिएन । र पनि, अघिल्ला दुई बस्तीभन्दा मुसहर बस्ती बनाएपछि यो जोडी निकै हर्षित छ । किनभने, पहरी र तामाङ भूकम्पपीडित मात्र थिए, मुसहरहरू त जन्मसिद्ध पीडित । भूकम्पले उनीहरूको केही बिगार गर्न सकेन । बिगार गर्न केही हुनु पनि त पर्‍यो नि † यहाँ थियो त केवल गरिबी, भोकमरी अनि अशिक्षा । तर, यो जोडीको आगमनसँगै घर त बन्यो नै, सँगै आशाका अरू दियो पनि झिलमिलाइरहेका छन् मुसहर बस्तीमा ।

गुल्जार भइरहेको महोत्तरीको बर्दिबास बजारबाट जम्माजम्मी डेढ किलोमिटरको दूरीमा छ, मुसहर बस्ती । बस्तीको आडैमा माध्यमिक विद्यालय छ । १० मिनेट हिँड्दा अस्पताल पुगिन्छ तर बस्ती पूरै ढुंगे युगमा । तीन–चार जना बालबालिका पनि स्कुल जाँदैनथे । औषधि खानु भनेको त महापापजस्तो । मञ्जयले मन अमिलो पार्दै सुनाए, “जीवनजल र सिटामोल खान नपाएर धेरै गाउँले मरेको म आफैँले देखेको छु ।” २० वर्षमा घटीमा तीन बच्चा पाइसक्ने । सबै कुपोषणका सिकार ।

यस्तो भयावह गाउँमा ०७२ पुसमा सिरक, डस्ना, दाल–चामल बोकेर यो जोडी पुगेको थियो । मुसहर एकीकृत नमुना बस्ती व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बिल्टु सदा भन्छन्, “हामीले जीवनमा पहिलो पटक नयाँ सिरक त्यही बेला ओढेका हौँ । त्यसपछि त हामीले उहाँहरूको जयजयकार गर्न थालिहाल्यौँ ।”

सिरक पाउँदा त त्यति मख्ख थिए भने अहिले हरेकले घर नै पाएका छन् । प्रत्येक घरसँगै जोडिएको धारा, शौचालय अनि बगैँचा । घरवरिपरि बाटो । बस्तीको बीचमा मन्दिर छ, जहाँ मुसहरहरू आफ्नो कुलपूजा गर्छन् । ३५ फिट अग्लो भ्यु टावर छ, जसमा चढेर बर्दिबास बजारतिर नजर डुलाउन आगन्तुकले पैसा तिर्नुपर्छ । त्यो रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गरिने योजना छ । चौतारो अनि सामुदायिक भवन । मुसहर बस्तीको औसत आयु ४०–४५ वर्ष हो तर १ सय ८ वर्षकी मरणी सदा भन्छिन्, “अरू सबै छिट्टै मरे, सुख पाए । म दु:ख पाएर बाँचेको त यस्तो दरबारमा बसेर मर्न पो रहेछ ।”

बालबालिका स्कुल जान थालेको अनि दाउरा बेचेर दिन गुजार्दै आएका मुसहरले बचत सुरु गरेको पनि सीताराम–कुञ्जना जोडीको गाउँ प्रवेशपश्चात् नै हो । हिजो मुसहरहरूको छाया पर्दा पानी पोख्ने वरपरका छिमेकी आज आफैँ बस्ती छिरेर मीठो बोली बोल्न थालेका छन् । “कम्तीमा मुसहरले आफूलाई मान्छे सोच्न सक्ने माहौल मिलेको छ,” १२ कक्षा अध्ययनरत तन्नेरी मञ्जय भन्छन्, “हाम्रा लागि त सरकार भने पनि, भगवान् भने पनि धुर्मुस–सुन्तली नै हुन् ।”

तीन एकीकृत बस्ती अनि त्यहाँ फेरिएको जीवनशैलीका कारण सामाजिक सञ्जालदेखि स्वदेश/विदेशसम्म सीताराम र कुञ्जना सर्वथा प्रिय बनेका छन् । पीडितका लागि सरकार निर्दयी बनेका बेला व्यक्तिगत पहलबाट यति ठूलो संरचना र सोचको विकास गर्नु चानचुने हुँदै होइन । तर पनि, यो जोडीमा रत्तिभर घमन्ड छैन ।

बरू उनीहरूमा एकीकृत बस्ती प्रेमको आ–आफ्नै कारण छन् । “पेसाले कलाकार भए पनि सुरुमा हामी नागरिक हौँ । देश बनाउने दायित्व नेताको मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको पनि हो,” कुञ्जना गर्वसाथ सुनाउँछिन्, “हामीले सचेत नागरिकको त्यही जिम्मेवारी पूरा गरेका हौँ । कुनै महान् काम गरेका होइनौँ ।” कुञ्जनाको यो भनाइमा सहमति जनाउँदै सीतारामले आफ्नो बाल्यकालको एउटा घटना सम्झिए । जुन उनले अहिलेसम्म कुञ्जनालाई पनि ‘सेयर’ गरेका रहेनछन् ।

झापाको शनिश्चरेमा हुर्किएका सीतारामले एक दिन छेवैको तीनतले घर देखाउँदै बुबालाई सोधे, ‘हाम्रो घर किन सानो र थोत्रो ?’ बुबाको अनुहारमा कालो बादल मडारियो । तैपनि, नाबालक छोरालाई उनले ढाँटेनन्, ‘तिम्री आमाको पाठेघरको उपचार गर्दा नयाँ घर बनाउनै पाइएन ।’ छोराको त्यो प्रश्नले बुबाको मन कति चिरेको हुँदो हो, सीताराम बल्ल अहिले महसुस गर्न सक्ने भएका छन् । तर, नयाँ र ठूलो घरका अगाडि आफू पुरानो र पानी चुहिने घरमा बस्नुपर्दा सीतारामको मन र मस्तिष्कमा गहिरो चोट पर्‍यो । “मैले त्यसबेला गरिब भएकै कारण जस्तो हीनताबोध महसुस गर्नुपर्‍यो, आज एकीकृत बस्तीमा बस्ने एउटा बच्चाले त्यो आन्तरिक पीडा भोग्नुपरेन भने पनि म आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्नेछु,” सीताराम भावुक सुनिए, “त्यसैले एकीकृत बस्ती विकास र अन्य समतामूलक कार्यमा ज्यानपरान फाल्न मन लाग्छ ।”

सद्भावका सारथि

नाकाबन्दीताका सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) झापा घर जाँदै थिए, बर्दिबास पुगेपछि हेल्मेट लगाउनु पर्‍यो, आक्रमण होला भन्ने डरले । राती त मधेस छिर्नै पाइँदैन्थ्यो । आफ््नै देश जाँदा पनि विदेश गएजस्तो । पहाड र मधेसको दूरी तन्कँदो थियो । “त्यतिबेलै मलाई मधेस र पहाड जोड्ने कुनै काम गर्न मन लागेको थियो,” मेरी बास्सै टेलिसिरियलमा ४४ भूमिकामा देखिएका यी कलाकारले सुनाए, “मुसहर बस्ती छान्नुको कारण त्यही प्रेमभाव जगाउनु पनि एक हो ।” मधेसमा आगो दन्किरहेका बेला कुनै पहाडीले एउटा सामाजिक कर्म गर्दा त्यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिने उनको बुझाइ थियो । थप्छन्, “फेरि धनले मात्र घर बन्दैन, मन जोडिँदैन । त्यसका लागि आपसी सद्भाव र सम्मानको खाँचो पर्छ । बस्ती विकासको बहानामा त्यो आदरभावको विकास गर्ने प्रयासमा पनि छौँ, हामी ।”

र, फरक जाति र समुदायबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने अभियानमा सीताराम र कुञ्जना धेरै हदसम्म सफल भए । जस्तो : फागुन दोस्रो साता काभ्रे गिरानचौर एकीकृत बस्तीका ५७ जनाको टोली मुसहर बस्ती पुग्यो, दाल–चामल, खसी, तरकारीलगायतका कोसेली–पात बोकेर । दुई हप्तासम्म श्रमदान गरे । खासमा गिरानचौरवासीले गुन तिरेका रहेछन् मुसहरहरुको । किनभने, उनीहरुले दाउरा बेचेर बचाएको १३ हजार रूपियाँ गिरानचौर निर्माणमा कोसेली पठाएका थिए । तामाङ टोली फर्कने बेला मुसहर बस्तीले बिदाइ कार्यक्रम राख्यो । तामाङ दाजुभाइले मुसहरहरुलाई मायाको चिनोस्वरुप ढाकाटोपी लगाइदिए अनि मुसहर समुदायका सदस्यले गिरानचौरका तामाङको टाउकोमा गम्छा बाँधिदिए । अनि, एकअर्कालाई अँगालो हाले ।

यही तस्बिर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको फेसबुक पेजमा अपलोड गरियो । त्यही दिन राजविराजमा प्रहरीको गोली लागेर तीन मधेसी युवाको ज्यान गयो । त्यसले गर्दा पनि ढाकाटोपी र गम्छा साटासाट गरिएको उक्त आत्मीय दृश्य सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भयो । “देख्दा सामान्य लाग्छ तर यस्तै व्यवहारले हाम्रो विविधतापूर्ण समाजलाई एकताको डोरीमा बाँध्छ,” कुञ्जना भन्छिन्, “त्यही भएर बस्ती बनाउने बहानामा हामी फरक समुदाय र भूगोलबीच भाइचारा खोज्दै छौँ ।”

अबको सपना​

विविधता नेपालको सम्पत्ति हो तर यसलाई सही रुपमा आत्मसात् गर्न नसक्दा विग्रह उत्पन्न भइरहेको छ । सोही कारण नमुनाकै लागि सही, सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेलाई सबै जातजाति र समुदायका मानिसलाई जम्मा पारेर एउटा छुट्टै्र बस्ती बनाउने रहर पलाएको छ । कुञ्जनाका अनुसार सुरुमा ७५ जिल्लाबाट ७५ विपन्न परिवार छान्ने, जुन फरक जातका हुन् । अनि, घरचाहिँ प्रत्येक जातको आफ्नै मौलिक विशेषता झल्कने बनाउने । यसरी फरक आयामका मान्छेलाई एकै ठाउँमा ल्याउँदा संस्कृति, रहनसहन, जीवनशैली र मनोविज्ञान जीवन्त हुन्छ । एकअर्कालाई हेय होइन, सम्मान गर्ने संस्कार बस्छ । बस्तीभित्र छिरेपछि पूरै नेपाल नै घुमेको आभास होस् । यत्ति भएपछि बस्ती पर्यटनको ‘हब’ भइहाल्छ । मुनाफा पनि हुने नै भो ! कुञ्जनाले सकारात्मक भावसहित भनिन्, “समय लाग्ला तर एक दिन पक्का यस्तो बस्ती निर्माण गर्नेछौँ ।”

प्रकाशित: वैशाख ४, २०७४


http://bit.ly/2oDqB80

२ हजार मेगावाटका चार ठूला आयोजना अघि बढाइँदै

पत्र पत्रिका बाट  -साभार        

http://www.karobardaily.com/news/79058
    supervisor_accountभीम गौतम   visibility7752

फाइल फोटो
काठमाडौँ: विद्युत् उत्पादन कम्पनीले चार ठूला जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने भएको छ । ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको विद्युत् कम्पनीले चार ठूला आयोजना अघि बढाउने भएको हो ।
चार ठूला आयोजना अघि बढाउने गरी २ हजार १ मेगावाटका चार ठूला आयोजना अघि बढाउन कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि विद्युत् विकास विभागमा  आवेदन दिइसकेको छ । 
विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी बाबुराजा अधिकारीका अनुसार कम्पनीले ६ सय १७ मेगावाटको ठूलो भेरी, ४ सय ५० मेगावाटको किमाथांका अरुण, ३ सय ७ मेगावाटको जगडुल्ला र ६ सय २७ मेगावाटको लोअर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि निवेदन दिएको छ । 
“विद्युत् उत्पादन कम्पनीले विकास गर्ने गरी चार ठूला आयोजना निर्माणका लागि आवेदन आएको छ,” उनले भने । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनराज पन्तले चार ठूला आयोजना अघि बढाउन विभागमा आवेदन दिइएको जानकारी दिँदै लाइसेन्स पाएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने बताए । कम्पनीले ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा समेत १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न लागेको जनाएको छ ।
गत पुसमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरेपछि कम्पनीले बल्ल ठूला आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन लागेको हो । अधिकृत पुँजी २० अर्ब, जारी पुँजी १० अर्ब र चुक्तापुँजी २ अर्ब रहने गरी कम्पनीले जलाशययुक्त र ठूला आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट हालै १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाढ जलाशययुक्त आयोजनालाई हाल रहेको बूढीगण्डकी विकास समितिलाई खारेज गरेर कम्पनी मोडेलमा लैजाने निर्णय भएको थियो । 
दुवै आयोजना समेत विद्युत् उत्पादनमार्फत अघि बढाउने तयारी भएपनि पछिल्लो समय बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने अर्को निर्णय भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गरी उत्पादन, वितरण र प्रसारण निर्माणको काम छुट्टाछुट्टै गर्ने गरी उर्जा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएकोमा गत मंसिरमा मात्र कम्पनी स्थापना गरेको थियो । 
गत पुसमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरेपछि कम्पनीले बल्ल ठूला आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन लागेको हो । अधिकृत पुँजी २० अर्ब, जारी पुँजी १० अर्ब र चुक्तापुँजी २ अर्ब रहने गरी कम्पनीले जलाशययुक्त र ठूला आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयसहित अर्थ, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्राधिकरण, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर स्वामित्व रहने छ । 
प्रस्तावित आयोजनाको क्षमता (मेगावाटमा)
ठूलो भेरी                 ६१७
किमाथांका अरुण      ४५०
जगडुल्ला                ३०७
तल्लो अरुण             ६२७
स्रोतः विद्युत् विकास विभाग

निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग शिलान्यास

पत्र पत्रिका बाट  -साभार                           http://www.karobardaily.com/news/79124


    supervisor_accountप्रकाश लम्साल   visibility323
द्रुतमार्गको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री
निजगढः काठमाडौंलाई तराईसँग सिधा जोड्ने बहुप्रतीक्षित निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण सुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको दु्रतमार्गको आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेका छन् ।
नेपालले आफैं निर्माण गर्ने कि बाह्य कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने भन्नेमा यसअघि देखिएको विवादको अन्त्य गर्दै सरकारले आफैं द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय लिएको थियो । 
निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएपछि आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाराको निजगढमा दु्रतमार्गको शिलान्यास गरेका हुन् । राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने निकै छोटो सडकको रूपमा रहेको यस दु्रतमार्गको निर्माण गर्न १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
 ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भइ बाराको निजगढ पुगेर पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा जोडिने दु्रतमार्गको लम्बाइ ७६ किलोमिटर छ  । चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यस सडक चार लेनको हुनेछ ।
सडक निर्माणपछि ५९ मिनेटमा राजधानी पुगिने बताइएको छ । शिलान्यास समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले दु्रतमार्ग मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मात्र नभइ नेपालको राजनीतिक र भावनात्मक सम्बन्धमा समेत एकताको सूत्रमा बाँध्ने कडी भएको बताए ।
“राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाले काठमाडौंसँगकोे समय र दूरी घटाएसँगै मधेश, पहाड र हिमालको भावनालाई जोड्नेछ,” उनले भने, “ऐतिहासिक कार्यको शिलान्यास गर्ने अवसर पाएकोमा खुसी छु  ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने विषयमा रचनात्मक सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद पनि दिए । उनले भने, “म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा यो काम नेपाली सेनालाई दिने अठोटका साथ आएको थिएँ ।” दु्रतमार्गको शिलान्यास निजगढस्थित प्रवेश बिन्दुमा धार्मिक परम्पराअनुसार गरिएको हो ।
कार्यक्रममा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालीको गौरब बढाए जस्तै यो सडक निर्माणमा दक्षता अझ प्रस्तुत गर्नेमा आशावादी रहेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले नेपालको समृद्धि र सम्पन्नताको ढोका यो आयोजनाले खाल्ने र यसले दुई ठूला मुलुकलाई जोड्दै नेपालभित्रै पनि तराई मधेश र पहाडलाई एकढिक्का बनाइ द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्दै राष्ट्रकै उपलब्धिका रूपमा रहने बताए ।
प्रधान सेनापति राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपाली सेनालाई दिइएको यो कार्य अवसर र चुनौति दुवै रहेको बताउँदै स्तरीय काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सेनाको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका अध्यक्ष तथा बालाध्यक्ष रथी पूर्णचन्द्र थापाले यो सडकको पाइलट ट्र्याक खोल्ने काम पनि ०७० सालमा नेपाली सेनाले गरेको स्मरण गरे ।
कार्यक्रममा दु्रतमार्ग आयोजना प्रमुख तथा नेपाली सेनाका प्राविधिक उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडले आयोजना भित्रका सडक, पुल, सुरुङ, आकाशे पुल, प्रवेशद्वार, राजश्व दस्तुर, सुरक्षा, सञ्चार लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सूर्यमुखीको तेज

पत्र पत्रिका बाट  -साभार                               http://nepalihimal.com/article/13952

   - जीवनप्रसाद राई
नेपालको तराईदेखि हिमालसम्म मजाले फुल्ने–फल्ने सूर्यमुखीको खेतीमा योजनाकारको ध्यान नजानु खेदको कुरा हो।
नेपालमा बढेको स्वास्थ्य चेतनाले गर्दा कोलेस्ट्रोरल नहुने तेल खाने प्रचलन बढेको छ। विभिन्न ब्राण्डका सूर्यमुखी (सन फ्लावर) को तेल सजिलै र सुलभ रूपमा उपलब्ध पनि भएकोले यसको उपभोग घट्नेवाला छैन। तर, हामी नेपालीमा बढ्दो उपभोगमुखी बानीले सूर्यमुखी खेतीदेखि तेल निकाल्नेसम्मका उत्पादन प्रक्रिया हुनै छाडेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। कोलमा पेलेर भुटुन खाने चलन त अब कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही भागमा मात्र बाँकी छ। अहिले हरेकजसो नेपाली भान्सामा उपभोग भइरहेको सूर्यमुखीको तेल मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युक्रेन, थाइल्यान्ड र भारतबाट आयात भइरहेको छ। नेपालीका तौरतरिका नियाल्दा यो आयात आकासिन्छ नै भन्न सकिन्छ। अहिले नै पनि वार्षिक रु.१ अर्बको सूर्यमुखी तेल आयात भइरहेको तथ्यांक छ। यसले के देखाउँछ भने, हाम्रोसामु एकातिर संभावनाले पर्खिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आयात गरेर खाने सजिलो बजारले स्वागत गरिरहेको छ। यो अवस्थामा आफ्नै संभावनालाई पहिल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ र त्यो सजिलै गर्न पनि सकिन्छ।
धेरैले सजावटको लागि घरआँगनमा लगाउने गरेको सूर्यमुखी फूल एउटा गजबको तेल बाली हो र नेपालमा यसको खेती जहाँ र जहिले पनि गर्न सकिन्छ। तालमेल मिलाउन सक्दा नेपालका पहाड, उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रमा वैशाखदेखि असार पहिलो सातासम्म र तराई–मधेशमा भदौ–मंसीर तथा फागुन, चैतसम्म सूर्यमुखी छर्न सकिन्छ। पहाडको एक रोपनी बारीमा १०० देखि १५० लीटरसम्म तेल निस्कने सूर्यमुखी उत्पादन हुन्छ। बियाँको बाला काटिसकेपछि सूर्यमुखीको बोटबाट राम्रो खालको मल र ब्रिकेट बनाउन सकिन्छ भने पीनाबाट अचार, पशु आहार र विभिन्न किसिमका कस्मेटिक्स सामग्री उत्पादन हुन्छन्। सूर्यमुखीको तेललाई अझ् प्रशोधन गरेर उच्च गुणस्तरको बनाउन सकिन्छ। यसको व्यावसायिक उत्पादन अन्य बालीको तुलनामा सजिलो पनि छ, तर तेलहन खेतीको रूपमा तराईमा कतैकतै सीमित छ। यो अवस्थाले हाम्रा दल, नेता र सरकारदेखि सरकारका विज्ञ सल्लाहकारहरूसम्मलाई गिज्याइरहेको छ।
हाम्रो सरकार र तलबी विज्ञहरूले झिनामसिना लाग्ने कुरामा टाउको नदुखाउने चलाखी गर्दाकै परिणाम हो, अहिलेको रु.८ खर्ब छुन खोजिरहेको वार्षिक व्यापार घाटा। जबकि, पाँच महीना काम गर्ने हो भने रु.१ अर्बको सूर्यमुखी तेल आयात रोक्न सकिन्छ। तुरुन्तै 'एक्सन' मा जान सकिने कामको सूची बनाएर लाग्ने हो भने अर्को एक वर्षमा आयात भइरहेका २० प्रकारका कृषि वस्तु आयात गर्नु नपर्ने आत्मनिर्भर अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।
सूर्यमुखी खेतीमा सरकार, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैसस, निजी क्षेत्र कसैको पनि नजर परेको छैन। हाम्रो निजी क्षेत्र विदेशमा तयार कृषि वस्तु नेपाल भित्र्याएर नाफा लिन र सरकार आयात इजाजत खोलिदिनमै तल्लीन छ। कृषि मन्त्रालयले एउटा मिसनको रूपमा यसलाई विस्तार गर्ने हो भने एक वर्षभित्र नेपाल स्वस्थकर तेलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। अर्को एक वर्षमा हामी सूर्यमुखीको विभिन्न गुणस्तरका तेल निर्यात गर्न सक्ने हुन्छौं। यसबाट एकातिर वार्षिक रु.१ अर्ब विदेशिनबाट जोगिन्छ भने अर्कोतिर वैकल्पिक इन्धन, मल, कस्मेटिक्सका कच्चा वस्तु उत्पादनबाट अर्को रु.१ अर्ब बचत हुन्छ।
नेपालमा कृषि विकास र गरीबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम कति छन्, गनेर साध्य छैन; तर सूर्यमुखी जस्तो गतिलो बालीबारे सबै चूपचाप छन्। सूर्यमुखीको जति खेती भएको छ, थोरै किसानले आ–आफ्नै तालमा गरिरहेका छन्। खेती प्रविधिको प्रचारप्रसार त टाढाको कुरा, बीउ र मलको उपलब्धता पनि छैन। तर, गर्ने भनेको नभएकै अवस्थामा हो। अब सूर्यमुखीको व्यावसायिक खेतीका लागि कृषि मन्त्रालय र देशी–विदेशी गैससदेखि किसानसम्म अग्रसर हुनुपर्‍यो। नेपालका पहाड–मधेशमा टनका टन सूर्यमुखी उत्पादन मात्र नभई अत्याधुनिक प्रशोधनशाला पनि स्थापना हुनुपर्छ।


द्रुत मार्ग चार लेनमा बन्ने सोमबार, १५ जेठ २०७४, ११ : ५५ | उपेन्द्र यादव

पत्र पत्रिका बाट  -साभार                   http://www.nagariknews.com/news/20875/


बारा- वर्षौंदेखि चर्चाको विषय बनेको काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) चार लेनमा निर्माण गरिने भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको द्रुत मार्ग अबको चार वर्षभित्र चार लेनमा निर्माण गरिने निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सेनाले निर्माण जिम्मा पाएपछि निजगढमा पर्ने द्रुत मार्ग प्रवेशद्वारमा धार्मिक परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार बिहानै शिलान्यस गरेका छन्। शिलान्यास कार्यक्रममा सरकारले द्रुत मार्ग निर्माण गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथी पूर्णचन्द्र थापाले सरकारले दिएको समयसीमा (चार वर्ष) भित्रैै द्रुत मार्ग निर्माण गरी सक्ने दाबी गरे।
एक खर्ब १२ अर्ब अनुमानित लागत रहेको द्रुत मार्गको ट्र्याक नेपाली सेनाले नै २०७० सालमा खोलेको थियो। 'सरकारले अन्य सहयोगको साथै आवश्यकता अनुसार बजेट पनि समयमै उपलब्ध गराउनु पर्छ,' थापाले भने, 'निर्माणमा खर्च हुने रकम उपलब्ध भए तोकिएकै समयमा द्रुत मार्ग निर्माण गरिने छ।'
स्वदेशी लगानी मै निर्माण गर्न लागिएको द्रुत मार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये उच्च प्राथमिकतामा रहेको द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा पाएपछि सेनाका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै बनेको रथी थापाले बताए। उनले सेनाले सबैको सहयोगमा यसलाई पूरा गर्ने दाबी गरे।
ललितपुरको खोकना, काठमाडौंको दक्षिणकाली, मकवानपुरको पञ्चकन्या, गढी, धियाल र बाराको भरतपुरी, लाल हुँदै निजगढको लामागढीमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग आएर द्रुत मार्ग जोडने बताइएको छ।
द्रुत मार्ग आयोजनाका प्रमुख नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबाबु खाँडले सामूहिक प्रयासमा निर्माण गर्न लागिएको द्रुत मार्गको पिडिए तयारीको काम सुरु गरिएको बताए। द्रुत मार्ग समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न यसलाई १० भागमा विभाजन गरेर निर्माण अघि बढाउने योजना रहेको उनले सुनाए। 
७६.२ किलोमिटर द्रुत मार्गको समतलमा चौडाइ २५ मिटर हुनेछ भने पहाडी भागमा २३ मिटर रहने बताइएको छ। द्रुत मार्गमा ९९ वटा पुल, दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग आवश्यकता अनुसार पर्खाल समेत निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
द्रुत मार्गको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समयमै यसको निर्माण पूरा भएको अवस्थामा द्रुत मार्गमा खटिने सबैजनालाई नेपाल सरकारबाट उच्च सम्मान दिलाउन आफू लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
द्रुत मार्ग निर्माण कार्यमा आउने भित्री र बाहिरी चुनौतीलाई सबैले मिलेर सामना गर्ने र यसको निर्माण गराएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। कार्यक्रममा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले उच्च मनोबलका साथ यसको निर्माणमा लाग्न सेनाका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए। द्रुत मार्ग निर्माण भएपछि यसले देशको विकासमा चौतर्फी अवसर जुटाउने भएकाले कुनै बाधा अड्चन आउन नहुनेमा खाँडले जोड दिए।
शिलान्यास कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकार द्रुत मार्ग निर्माणको विरोधी भएको हल्लाबीच यसलाई निर्माण गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धतासाथ सेनालाई जिम्मा दिइएको बताए।
कार्यक्रममा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सरकारले द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा दिनु सेनाका लागि गौरवको विषय भएको बताए। सरकारले दिएको जिम्मेवारी सेनाले दिनरात खटेर समयमै पूरा गर्नुपर्ने क्षेत्रीले बताए।
द्रुत मार्ग निर्माणका लागि सरकारले अहिलेसम्म एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भौतिक निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ। ट्र्याक खोल्न ८२ करोड र बाँकी मुआब्जा वितरणमा खर्च गरेको जनाइएको छ।
द्रुत मार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौं–निजगढ एक घन्टाको सडक दुरीमा छोटिने भएकाले यसले बारा, पर्सा, रौतहट लगायत मधेसको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने अनुमान छ।

 

१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट, के केमा छ प्राथमिकता ? सोमबार, १५ जेठ २०७४, १९ : १६ | नागरिक

पत्र पत्रिका बाट  -साभार                          http://www.nagariknews.com/news/20904/

१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट, के केमा छ प्राथमिकता ?

सोमबार, १५ जेठ २०७४, १९ : १६ नागरिक

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड छुट्याएको जनाए।

यस्ता छन् बजेटमा समेटिएका विषयहरु:

- २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम स्तरिय आय भएको देश बनाइने छ।
- सम्बृद्ध नेपालको आधार सम्बृद्ध गाउँ नगर ।
- आगामी आर्थिक बर्षमा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको अनुमान ।
- कुल पुँजिगत बजेटको ८४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान ।
- राजस्व संकलन ५ खर्व ८० अर्व ९८ करोड हुने अनुमान छ। जुन लक्ष्यको तुलनामा १ सय ३ प्रतिशत हो।
- भूकम्प पीडितको आवास निर्माणका लागि १ लाख थप गरेर ३ लाख पुर्‍याइएको छ।
- संघीयता अनुकुल हुने गरि बजेट छुट्याइएको छ।
- संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने ।
- राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवामा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउने हो।
- बाँकी निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट छ्ट्याइएको छ।
- सांसदहरुले मेरो योजना बजेटमा पर्‍यो कि परेन भनेर भेट्नु हुने छैन तर सबै गाउँपालिकामा उपयुक्त बजेट गएको छ।
- गाउँपालिकाले अधिकतम १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्व २४ करोडसम्म अनुदान प्रदान गरिने छ।
- स्थानीय तहको लागि ७६ अर्व ४१ करोड अनुदान हस्तान्तरण गरिने छ । जस अनुसार गाउँपालिकाले १ करोड २० लाख अधिकतम १७ करोड २२ लाख अनुदान । नगरपालिकालाई ३ करोड ९५ लाख र अधिकतम ३१ करोड २७ लाख । उपमहानगरपालिकालाई १४ करोड ८० लाख अधिकतम ३१ करोड तथा महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाख तथा अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख छ्ट्याइएको छ।
- फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्व १४ करोड छुट्याइएको छ।  
- सिक्टा सिंचाइ आगामी दुई बर्षमा सकिने छ।
- सिमरा, भैरहवा र पोखरा बिमानस्थलका लागि १३ अर्व ७३ करोड । 
- भूकम्प पछिको पूनर्निर्माणका लागि १ खर्व ४६ अर्वको बजेट बिनियोजन गरिएको छ। 
- बर्दिवास सिमरा रेलवे ट्रयाको लागि ४ अर्व २ करोड ।
- पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रको विकासको लागि गुरूयोजना बनाउन २ अर्व १३ करोड बिनियोजन गरिएको छ। 
- मेलम्चीको लागि ६ अर्व ५७ करोड विनियोजन ।
- कृषिको आधुनिकिकरण विना आर्थिक जीवन सुधार हुन सक्दैन ।
- स्थानीय वालीहरुको विकास र संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ ।
- कृषिमा विचौलियाको दवदवालाई अन्त्य गरिने छ।
- ठूला कृषी भण्डारण केन्द्रहरु निर्माण गरिने छ।
- खेती स्थल देखि बजार सम्म कृषि सडक निर्माण गरिने छ।
- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि १ अर्व ९३ करोड छुट्याइएको छ । 
- कृषिको एकीकृत बिकासका लागि ३० अर्व ४० करोड ।
- सिंचाइको विकासका लागि २७ अर्व ४१ बजेट छ्ट्याइएको छ।
- प्लटिङ गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न उपयुक्त नियम बनाइने छ।
- बन क्षेत्रको लागि १५ अर्व ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- गैर आवासिय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीको लागि प्रोत्साहन दिइने छ।
- लघु, घरेलु, साना मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइने छ।
- गरिबीको रेखा मुनी रहेकाहरुको उद्यमसिलताको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिइने छ।
- थप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नको लागि अध्यान गरिने छ।
- बेल्ट एण्ड रोडमा फाइदा पुग्ने गरि कार्यक्रम ल्याइने छ।  भारत चीन जोड्ने गरि सडक निर्माण गरिने छ।
- पस्मिना, कफी, चिया, अदुवा, अलैची लगायतको उत्पादन बृद्धिका लागि कार्यक्रम बनाइने छ।
- पेट्रोलियम पदार्थको सहजताको लागि रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाई निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ।
- स्थानीय तहबाट निर्माण हुने सडकको लागि ८९ अर्व ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
- थानकोट नौविसे सुरुङ मार्गको लागि ५ अर्व ५४ करोड ।
- बुटवल नारायणघाट सडकको लागि ७ अर्व ११ करोड ।
- मुग्लिन नारायणघाट सडक मार्गको सुधारको लागि २ अर्व ५६ करोड ।
- डल्केवर सब स्टेसनको स्तरउन्नती गर्नको लागि पर्याप्त रकम छ्ट्याइएको छ।
- काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानमा भूमिगतरुपमा विद्युत वितरण हुने छ।
- सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा ५०० मेघावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ। 
- एकीकृत बस्ति विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
- ७ प्रदेशमा एक एक मेघा सिटी निर्माण गरिने छ।
- मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सडकमा १०/१० सहर निर्माण गरिने छ।
- प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि ६२ अर्व ४७ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
- जनता आवास कार्यक्रमको लागि २ अर्व ४४ करोड विनियोजन भएको छ।
- एकीकृत सरकारी भवन निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ।
- संसदहरुले छनौट गरेका कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्न ३ अर्व विनियोगन गरिएको छ।
- शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि ६६ अर्व १२ करोड विनियोगन गरिएको छ।
- कोटेश्वर ठिमी सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने छ।
- डयलसिस सेवा निसुल्क ।
- प्राकृतिक चिकित्सालाई बैकल्पिक उपचारको रुपमा विकास गरिएको छ।
- आगामी ३ बर्ष भित्र सबैको स्वास्थ्य विमा गरिने छ।
- विप्रेषणलाई स्वच्छिकरुपमा रेमिट हाइड्रो लगायतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।
- वैदेशीक रोजगारीमा जानु अघि बैक खाता अनिवार्य खोल्नु पर्ने र विप्रेषण त्यसमै पठाउनु पर्ने छ।
- श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सबै कार्यक्रममा निरन्तरता दिँदै १ अर्व १४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
- अपांग सम्वन्धी सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
- महिला तथा बालवालिका सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि २ अर्व २३ करोड विनियोजन गरिएको छ।  
- खानेपानी तथा सरसफाइको लागि २२ अर्व ७० करोड विनियोजन गरिएको छ।
- तराई मधेस खानेपानी कार्यक्रम ल्याइने छ।
- सर्जक कलाकारको रोयल्टी सम्वन्धी कर्यक्रम ल्याइएको छ।
- जनयुद्ध संग्राहलयको कामलाई निरन्तरता दिइने छ।
- क्रिकेट मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ।
- खेलकुद क्षेत्रको लागि २ अर्व २४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- सूचना विभागमा सूचना बैंकको स्थापना गरिने छ।
- सूचना तथा प्रबिधिको बिकासका लागि ४ अर्व ९८ करोड बिनियोजन गरिएको  छ ।
- श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वन गरिने छ।
- विज्ञान र प्रविधिको विकासको लागि युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गरिने छ। विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानीकलाई स्वदेश फर्कन उत्प्रेरित गरिने छ।
- गरिब घर परिवारको रुपमा पहिचान भएका घर परिवारलाई परिचय पत्र दिइने छ र यो कार्यक्रम थव ५० जिल्लामा लागु गरिने ५।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि ३६ अर्व विनियोजन गरिएको छ।
- वातावरणको क्षेत्रमा ७ अर्व ६२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- देशका विभिन्न स्थानमा बर्षा र चट्याङ मापन केन्द्र स्थापना गरिने छ।
- प्रत्येक गाउँपालिका भित्र बाणिज्य बैंकको एक शाखा स्थापना गरिने छ।
- प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता बनाइने छ।
- अति आवश्यक बाहेक अन्य कुराको लागि १ तह भन्दा अर्को सहायक ठेक्का गर्न पाइने छैन ।
- तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने छ।
- राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुविधा बारे एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने छ।
- नयाँ ब्यवसायीक संकेत नम्बर प्रदान गरिने छ।
- मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको भन्सार/राजश्व बढाइनेछ ।
- हुण्डिको नियन्त्रण गरिने छ।
- भन्सारको सूचना प्रणालीलाई सबै भन्सार कार्यलयमा लागु गरिने छ।
- वकिल, कलाकार, पत्रकार खेलाडि सबैलाई स्थायी लेखानम्बर प्रदान गरिने छ।
-   कर सम्वन्धि सचेतनामुलक कुराहरु पाठ्यक्रममा समेटिने छ।
-   ७.२ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षा ।