प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
मोरङको रतुवामाई
नगरपालिकाले घरसमेत बगेका बाढीपीडितसँग पाँच सय १० रुपैयाँ शुल्क लिएर
जिल्ला प्रशासनलाई राहतको सिफारिस गरेको छ । प्रशासनले भने पीडितलाई अधिकतम
दुई हजार मात्र राहत दिन सकिने जनाएको छ ।
वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष कुसनदेवप्रसाद सिंह गनगार्इंले बाढीपीडित
श्रीप्रसाद दास केवरतसँग सिफारिसपत्रका लागि चर्को शुल्क असुलेका हुन् ।
उनी बुधबार राहत लिन ३५ किलोमिटर टाढाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगर
आएका थिए । ऋण खोजेर सिफारिस शुल्क तिरेको उनले बताए ।
केवरतले दुई हजारसम्म मात्र राहत पाउने सहायक सिडिओ उमेश पाण्डेले बताए ।
तर, प्रहरी रेकर्ड नभएका कारण उनले अझै राहत नपाएको पाण्डेको भनाइ छ ।
‘प्रहरी रेकर्ड ल्याए दुई हजार रुपैयाँ राहत दिन सकिन्छ,’पाण्डेले भने ।
पीडित केवरत राहत लिन खाली खुट्टै जिल्ला प्रशासन आएका थिए ।
स्थानीय रतुवाखोलामा आएको बाढीले गत २६ असारमा केवरतको घर नै बगाएको थियो ।
घर बगेपछि सरकारको आसमा वडा कार्यालय गएको पीडित केवरतले बताए । तर,
जिल्ला प्रशासनबाट राहत नपाएपछि उनी निन्याउरो मुख लगाएर फर्किएका छन् ।
उनलाई दुई हजार रुपैयाँ राहत पाउन कम्तीमा चार दिन लाग्ने भएको छ । सिफारिस
शुल्क र गाडीभाडासमेत गरी उनको झन्डै हजार रुपैयाँ खर्चसमेत हुने भएको छ ।
रतुवामाई नगरपालिका उपप्रमुख दमयन्ता चुँडालले सिफारिस शुल्क वृद्धि गरे
पनि वडाध्यक्षले राहत लिन जिल्ला प्रशासनमा पठाउनु गलत भएको बताइन् । उनले
भनिन्, ‘यो त हदैसम्मको मानवीय संवेदना शून्य काम भयो, म यसबारे बोर्डमा
छलफल चलाउँछु ।’
तैपनि, पाएनन् राहत
बाढीपीडित श्रीप्रसाद दास केवरत गाडी भाडा सापटी लिएर बुधबार जिल्ला
प्रशासन कार्यालय विराटनगर आइपुगेका थिए । तर, प्रशासनले राहतका लागि
प्रहरी रेकर्ड मागेपछि उनी रित्तै फर्किए । उनले रतुवामाई नगरपालिकामा
पर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवाबाट मात्र रेकर्ड पाउँछन् ।
https://www.kantipurdaily.com/news/2018/07/25/153253249729695519.html
मेडिकल कलेज भर्ना : विषय एउटै, आदेश फरक मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ
— वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णयविपरीत
पहिला ४४ जना भारतीय विद्यार्थी एमबीबीएसमा भर्ना गर्यो । अनि विदेशी
विद्यार्थी भर्ना गर्न पाऊँ भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास
वीरगन्जलाई गुहार्यो ।
न्यायाधीश
कुमारप्रसाद पोखरेलले २०७४ माघ १४ मा नेसनल मेडिकल कलेजलाई विदेशी
विद्यार्थी भर्ना गर्न दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिए ।
विदेशी
विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने उही प्रकृतिको रिट लिएर जनकपुरको जानकी
मेडिकल कलेज र ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज उच्च अदालत पाटन पुगे ।
न्यायाधीश विनोदप्रसाद आचार्य र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले फागुन
१३ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले भर्नाका सर्त राख्न
कुनै बाधा नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गर्यो । यो आदेशका कारण
यी दुई कलेजले विदेशको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी भर्ना
गर्न पाएनन् ।
उच्च अदालत जनकपुरको
अस्थायी इजलास वीरगन्जले विदेशको प्रवेश परीक्षा पास भएकालाई समेत
एमबीबीएसमा भर्ना गर्न आदेश दिएको छ भने उच्च अदालत पाटनले आईओएमकै प्रवेश
परीक्षा पास गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।
एउटै प्रकृतिको
रिट, एउटै तहको अदालत तर आदेश फरक भएपछि सर्वसाधारणले अदालतको निर्णयप्रति
प्रश्न उठाउन थालेका छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को २०७४
भदौ २१ मा बसेको विद्या परिषदको १८९ औं बैठकले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न
विदेशी विद्यार्थीले समेत आईओएमले लिने प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने र छनोट
भएकालाई मात्रै भर्ना लिने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयअनुसार त्रिविले
भारतको नेसनल इलिजिबिलिटी एन्ड इन्ट्रान्स टेस्ट (निट) लाई अस्वीकार गरेको
थियो । विद्या परिषदको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आईओएमको प्रवेश परीक्षामा
सम्मिलित भई उत्तीर्ण भएकाबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाले आउने विदेशी
विद्यार्थीलाई भर्ना नलिने निर्णय भयो ।’
यो
निर्णयअनुसार आईओएमको परीक्षामा छनोट भएका ३ हजार ३ सय विद्यार्थीलाई कलेज
रोज्न लगाउँदा नेसनल, जानकी र किस्ट मेडिकल कलेज विद्यार्थीको रोजाइमा कम
प्राथमिकतामा पर्यो । जानकीको ८० सिटमा ३४ जना भर्ना भए भने नेसनलको ९०
सिटमा बल्लतल्ल ४५ जना भर्ना भए । जानकी र नेसनल मेडिकल कलेजमा स्वदेशी
विद्यार्थीको सिटसमेत खाली भयो । विदेशी विद्यार्थीको कोटा त पूरै खाली
थियो । त्यसपछि नेसनलले भारतीय सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गरेर भारतको ‘निट’
परीक्षा दिएका ४४ जना विद्यार्थी भर्ना गर्यो ।
विश्वविद्यालयको
निर्णयविपरीत विद्यार्थी भर्ना गरेर कलेज सञ्चालक जैनुदिन अन्सारी पर्साकै
अस्थायी इजलासमा गुहार्न गएका हुन् । अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश
पोखरेलले काठमाडौं विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने
सुविधा प्राप्त गरिसकेको आधार बनाएर त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त नेसनलले
पनि विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने आदेश दिएका हुन् । ‘एकै प्रकृति र
उद्देश्यको निवेदक मेडिकल कलेजले सो सुविधा नपाउनुपर्ने कुनै वैज्ञानिक
आधार मिसिलबाट देखिएन,’ पोखरेलको आदेशमा भनिएको छ, ‘समानता एवं सुविधा र
सन्तुलनका सिद्धान्तसमेतका आधारमा निवेदक नेसनल कलेजलाई विदेशी विद्यार्थी
भर्ना गर्न दिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम
प्रत्यार्थीहरूका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
उच्च
अदालत पाटनले भने अस्थायी इजलास वीरगन्जको ठीकविपरीत आदेश दिएको छ ।
पाटनका न्यायाधीश आचार्य र थापाको संयुक्त इजलासले किस्ट र जानकीको
निवेदनमा एकै दिन आदेश दिँदै त्रिविको निर्णयविपरीत भर्ना नगर्न भनेको हो ।
दुवै कलेजले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले आईओएमले लिएको
प्रवेश परीक्षामा छनोट भएका विद्यार्थीलाई मात्रै भर्ना गर्न आदेश दिएको
छ । ‘मिसिल अध्ययन गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय
स्वायत्त संस्था भएकोमा विवाद रहेन,’ २०७४ फागुन १३ दिएको उच्च अदालत
पाटनको आदेशमा भनिएको छ, ‘काउन्सिलले तोकेको न्यूनतम मापदण्डका अतिरिक्त
विश्वविद्यालय वा सम्बन्धित निकायले भर्नाको सर्त राख्न कुनै बाधा पर्ने
छैन भन्ने काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका कार्यालयलाई
सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा पाइयो । सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट
निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन ।’
मेडिकल
कलेजहरूको गुणस्तर कायम गर्न विश्वविद्यालयले गरेको निर्णयमा उच्च अदालत
जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्ज बाधक बनेको आईओएमका चिकित्सकहरूको गुनासो
छ ।
http://rajdhanidaily.com/2018/07/26/110910/ ग्रामीण कुपोषण निवारणमा पशुपालनको महŒव
डा. केदार कार्की
जनजीविकालाई ग्रामीण रोजगारी सिर्जना तथा
खाद्य सुरक्षा दुवै मोर्चा चुनौती मानिन्छ । पारिवारिक स्तरमा ग्रामीण
क्षेत्रहरूमा पोषण सुरक्षा एवं ग्रामीण महिला पुरुषलाई लाभप्रद रोजगारी
विना गरीब कृषक परिवारको विकासको कल्पना गर्न गाह्रो छ । आज देशको ग्रामीण
क्षेत्रमा कुपोषण ठूलो समस्याको रूपमा देखिन्छ । देशका करिब १ तिहाई
केटाकेटी एवं ग्रामीण महिलाहरू गम्भीर कुपोषणको चपेटामा छन् । कुपोषणको
एउटा प्रमुख कारण प्रोटिनको कमी मानिन्छ । जुन दलहन भटमासजन्य गेडागुडी,
वनस्पती स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ या दुधमासु फूलजस्ता पशुजन्य उत्पादन
स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ । खेती योग्य स–साना टुक्रिएर भुखण्डीकरणका कारण
खेती योग्यजमीन घट्दै गएकाले दलहन एवं भटमास जस्ता गेडागुडीको उत्पादनलागत
बढ्न गई यी उत्पादनहरू महँगो हुन गएकाले गरीब समुदायमा यसको पहुँच उपचोग
सीमित हुनपुगेको छ । अतः विकल्पका रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण
पशुपालनलाई सुदृढ पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
ग्रामीण पशुपालनमा बाख्रा हाँस लोकप्रिय
मानिन्छन् । तर केही कारणले गर्दा आजीविकाका लागि यिनको पालन प्रयासमा सही
समर्थन पाइराखेका छैनन् । गरीब बाख्रापालकसँग बाख्रापालनमा आधारित आयआर्जन
कार्य सञ्चालनको अनुभवले कतिपय क्षेत्रमा महिलाहरूले आय संबर्धन सामाजिक
एवं आर्थिक विकासका धेरै नयाँ आयाम जोडेको पाइन्छ । त्यसैगरी हाँस पालन
महिलामा आधारित व्यवसाय मानिन्छ । गरीब किसानलाई नियमित आय उपलब्ध गराउनका
लागि फूल उत्पादन कम लगानीमा सञ्चालन गरिने व्यवसाय मानिन्छ ।
बाख्रापालनसँगै फूल उत्पादनका लागि हाँसपालन गरीब किसान परिवारको लागि आय
संबर्धनमा दैनिक एवं एक मुष्ट आयको राम्रो उदाहरण बन्न सक्छन् ।
यी दुवै व्यवसायबाट जहाँ कृषकले दैनिक
आयआर्जन गर्न सक्छन् साथै घरपरिवारको लागि आवश्यक पोषण सुरक्षा फूल एवं
मासुको माध्यमबाट सुनिश्चित गर्न सक्छन् । लगभग १०–१२ प्रतिशत बाख्रापालक
कृषकले हाँसपालनलाई सहायक पेशाका रूपमा गरेको पाइन्छ । राष्ट्रियस्तरमा
ग्रामीण पन्छीपालनमा हाँसपालनको हिस्सेदारी १० प्रतिशत भएको अनुमान गरिन्छ,
जुन कुखुरापालनपछि सबैभन्दा बढी छ । यहाँ यो पनि बुझ्न जरूरी छ कि
कुखुरापालन औद्योगिकस्तरमा गरिनुका कारण पनि धेरैजसो ब्रोइलर तथा लेयर
कुखुरापालन ठूला एवं समृद्ध किसानले गर्ने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा
हाँसपालन गरीब आदिवासी जनजाति सुकुम्बासीहरूको आजीविकामा राष्ट्रियस्तरमा
महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
यथार्थ धरातलीयस्तरमा कृषकले हाँसपालन
गरेर प्राप्त गर्ने फाइदाहरूबारे विश्लेषण गरिने हो भने निम्न तथ्य फेल
पर्छ । घरमा नै फूल तथा मासुको सहज उपलब्धता जसले गर्दा बजारबाट खरीद गर्न
नपर्ने, पाहुनापात आएको बेला अतिथि सत्कारका लागि छुट्टै नगद खर्च गरी मासु
खरीद गरी राख्नु नपर्ने, स्थानीय स्तरमा फूल तथा जिउँदो हाँस बिक्री गरी
आकस्मिक आवश्यकता तुरुन्त पूरा गर्न सकिने नियमित एवं महिनामा पटक फूल
बिक्रीबाट नगद आम्दानी भइरहने, आजीविकाका दृष्किोणबाट यी भूमिका धेरै
महŒवपूर्ण मानिन्छन् । ग्रामीण गरिब परिवारका लागि नियमित आय तथा आकस्मिक
आवश्यकताका लागि चाहिने आय दुवै महŒवपूर्ण मानिन्छ । यसका लागि ग्रामीण
हाँस कुखुरा बाख्रापालन कृषकको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रियस्तरमा
ग्रामीण पन्छीपालनमा हाँसपालनको हिस्सेदारी १० प्रतिशत भएको अनुमान
गरिन्छ, जुन कुखुरापालनपछि सबैभन्दा बढी छ । यहाँ यो पनि बुझ्न जरूरी छ कि
कुखुरापालन औद्योगिकस्तरमा गरिनुका कारण पनि धेरैजसो ब्रोइलर तथा लेयर
कुखुरापालन ठूला एवं समृद्ध किसानले गर्ने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा
हाँसपालन गरीब आदिवासी जनजाति सुकुम्बासीहरूको आजीविकामा राष्ट्रियस्तरमा
महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ
देशको ठूलो भागमा बाढी अति वृष्टिले
आजीवीकामा नराम्रो प्रभाव पारेको हुन्छ । वर्षाको बेला तराई क्षेत्र पहाडी
क्षेत्रमा पर्ने पानीका कारण बाढीको डुबानमा पर्छ । नदी तथा नहर छेउका
बस्ती जुन डुबानबाट प्रभावित हुने जोखिममा रहेका हुन्छन्, त्यस्ता
क्षेत्रमा पानीमा हुर्कन सक्ने जीवको रूपमा हाँस प्रथम स्थानमा मानिन्छ ।
जसले पानीमा उम्रने झारपात पानीमा पाइने किरा फट्याङग्रा तथा छरिएर खेर
जाने अन्न खाएर किसानलाई फूल तथा मासु कम उत्पादन खर्चमा उपलब्ध गराउने
सुनिश्चितता गराउँछ ।
अध्ययन गर्ने हो भने हाँसपालनले वातावरण
तथा प्राकृतिक संशाधनसँग राम्रो समन्वय गरी एउटा दिगो आजीवीकाको विकल्प
प्रदान गर्छ । हाँसले जहाँ किरा फट्याङग्रा छरिएको अन्न, भान्साको रछयान
अपशिष्ट पदार्थ उपभोग गरी वातावरण स्वच्छ बनाउँछ र यसबाट महŒवपूर्ण
प्रोटिनयुक्त फूलमासु उत्पादन गरी पोषक तŒव समुदायलाई उपलब्ध गराउँछ ।
हाँसपालन एवं विकासको सम्बन्धमा निम्न सन्दर्भ सम्झनुपर्ने देखिन्छ । कम
खर्चिलो ग्रामीण हाँसपालन एवं वातावरणीय स्वच्छता, महिला सिर्जित आय
संबर्धन एवं महिला सशक्तिकरण पारिवारिक पोषण ग्रामीण रोजगार सिर्जना ।
ग्रामीण हाँसपालनको प्रमुख उत्पादन फूल हो
। जुन लगभग दिनकै पाइने अति पौष्टिक खाद्य सामग्री मानिन्छ । ५÷६ हाँस
पाल्ने हो भने प्रति दिन २–३ फूल उपलब्ध हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा महिला
तथा बालबालिकामा हुने कुपोषणको कारक तत्व प्रोटिनको अल्पतालाई मानिन्छ ।
यस्तोमा हाँसपालन कुपोषण हटाउन पनि एउटा अनौठो एवं सर्वसुलभ उपाय हुन सक्छ ।
घरमा उत्पादन भएका खाद्य सामग्रीमा महिला तथा केटाकेटीको पहुँच बजारबाट
नगदमा खरीद गर्नुभन्दा सहज हुने गर्छ । पुरुषप्रधान देश भएको कारण गरिब
परिवार दुध, दाल, फूल, मासुजस्तो पौष्टिक खाद्य सामग्री किन्न सक्तैनन् ।
किन कि यस्ता खानेकुरा घरको मुलीलाई पुगेर बचेको मात्र यिनको भागमा पर्ने
हो ।
यदि हप्तामा दुई वटा फूल महिला एवं
बालबालिकालाई उपलब्ध भएमा आवश्यक प्रोटिनको आवश्यकता पूरा हुन्छ । यसका
साथै हाँसको फूलमा खनिज लवण तथा भिटामिनको पनि भरपुर मात्रामा उपलब्ध हुन्छ
। यदि फूलको उत्पादन बढी भएमा स्थानीय स्तरमा बिक्रि हँुदा स्थानीय
समुदायमा प्रोटिन एवं भिटामिनजन्य पोषणको उपलब्धता बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।
अतः ग्रामीण हाँसपालन ग्रामीण गरिब परिवारको पोषण सुनिश्चित गर्ने
व्यावहारिक एवं सहज तरिका बन्न सक्छ ।
काठमाडौँ
— अस्ति भर्खरजस्तो लाग्छ, गोरखाबाट बसाइँ आएको माइला दाइको परिवारले
हाम्रो घरभन्दा पर पाखोको धयेरी, पाती र असुरोको घारी फाँडेर घैयाबारी
बनाएको । ४/५ कक्षामा पढ्दै गर्दा हामी माइला दाइको त्यही घैयाबारीमा
खरबुजो चोर्न जान्थ्यौं । हामीलाई एक त खरबुजो भेट्टाउनै गाह्रो पथ्र्यो,
भेट्टाए पनि लुकाएर जंगलतिर लगी खानै मुस्किल ।
हामी
पटक–पटक खरबुजा चोर्न गएका थियौं । जब एकदिन माइला दाइले धान नमाडी खरबुजो
खाएको पुरस्कार भनी हामी ४ जनालाई चौतारोमा बोलाएर एक पोका माला मिठाइ
दिए, तब खरबुजोको खोजीमा दाइको घैयाबारी कुद्ने क्रम पनि रोकियो ।
जुगजमाना
फेरिएको छ । खरबुजो टिमका हामी २ जना ७ समुद्रपारि क्यानाडामा छौं । १ जना
काठमाडौंमा वरिष्ठ व्यापारी छन् भने अर्का १ जना नेपाल सरकारका उच्च
अधिकारी । बसोबास ७ समुद्रपारि रहे पनि मेरो मनचाहिँ किन–किन गाउँघरतिरै
घुमिरहन्छ ।
हिजोआज मलाई के लाग्न थालेको छ भने हाम्रो
परम्परागत कृषिले घैया धान र मकै हुने पाखोबारीको उत्पादनले ‘कस्ट अफ
लिभिङ’ धान्ने विकल्प दिन सकेन । बरु अब त्यो घैया धान र मकै फल्ने बारीलाई
तितेपाती, धयेरी, धतुरो र असुरो बारी बनाएर किसानलाई कृषि पेसाबाट आर्थिक
स्वावलम्बन गराउन सकिन्छ । त्यतातिर लागे मलेसिया र जापानमा जस्तै कृषक
कृषि पेसामै आत्मनिर्भर हुने र कृषिमा युवा उद्यमीको मन बसाउन सकिन्थ्यो कि
भन्ने तानाले गाँजेको छ ।
हाम्रा रैथाने जडीबुटी र कृषिजन्य
उपजको अहिलेको विश्व बजारको माग र पूर्तिलाई केलाएर हेर्दा तितेपाती बुद्ध
चियाका रूपमा र ‘क्लिनिङ स्यानिटाइजर’ अर्थात् सफाइ सामग्रीका रूपमा
अमेरिकाको हवाइमा व्यावसायिक भइसकेको छ । यसको बजार माग र कभरेज दिन दुई
गुना, रात चार गुणा बढिरहेको छ ।
खुला र सदुपयोग नभएका रुखो सिम
जग्गामा हुने सानो बुटो धयेरी वास्तवमै अति मूल्यवान औषधिको अर्को स्रोत
हो । यसको फूल आयुर्वेदिक औषधिका धेरै फर्मुलामा जान्छ भने यो आफैं घरको
गमलामा लगाइने महँगो नर्सरीको बिरुवा हो । परम्परागत रूपमा गाउँमा पखाला
लाग्दा र शरीरमा ‘इलेक्ट्रोलाइट’ घटेर ‘डिसेन्ट्री’ अर्थात् पखाला हुँदा
यसको उपयोग अत्यधिक गरिन्थ्यो । अल्सर छिटो निको गर्ने तरिका थियो, धयेरीको
फूल । दाँत दुख्दा कुल्ला (गार्गल) का रूपमा प्रयोग गर्न र निधारमा चिटचिट
पसिना आउने र टाउको दुख्दा शीतलपन लिन धयेरीको फूलको रस लेपन र सेवन
सामान्य मानिन्थ्यो । धयेरीको बोक्रा कुष्ठरोगको औषधिमात्र थिएन, धेरै
तिर्खा लाग्दा र रगत सफा नभएर फोहोरी खटिरा नआओस् भनी सेवन गर्ने चलन
थियो । यसको जराको धुलो हड्डी भाचिँदा प्रयोग हुने गथ्र्यो ।
हाम्रा
गाउँघरमा नरोपे पनि आफैं उम्रने र झाडी बनाउने असुरोको आफ्नै प्रकारको
उच्च वाणिज्यिक मूल्य (कमर्सियल भ्यालु) छ । पाकिस्तानमा यो मधुमेयको पूरक
(डाइबेटिक सप्लिमेन्ट) का रूपमा निकै लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ ।
हाम्रा पाखाभित्तामा फाँडफँुड पारी फाल्दा पनि जबर्जस्ती उम्रने जब्बर
प्रकृतिको रिट्ठाको गेडा भारत हँुदै उत्तर अमेरिकासम्म पुगेको छ । यो अहिले
क्यानाडामा साबुन र स्याम्पुको सट्टा विलासी स्नानमा प्राकृतिक साबुन बेरी
सोपका नाममा प्रयोग भइरहेको छ । अर्थात् आधुनिक खानपानको ‘एन्टी–क्यान्सर
पिल्स’ बनेको र संसारकै आजसम्मको उत्कृष्ट ‘इम्युन बुस्ट’को सारथिको पहिचान
बनाएको बेसार होस् वा रिट्ठा, हलेदो र अदुवा, तिनै घैयाबारीमा खेती गरी
मनग्ये आम्दानी लिन सकिने कृषि उपज हुन् ।
सानो छँदा घरमै
जोडिएको धारोमा पानी नहुँदा म बिहान–बिहान मुख धुन घरमाथिको फल्दी खोलाको
धारामा जान्थेँ । धतुरो खाँदा जिब्रो र ओठ सुन्निने कहानी आमाको मुखबाट
सुनेको थिएँ । मलाई जहिल्यै बाटो छेउको खोल्सामा कतै धतुरो छोइएला र शरीर
सुन्निएला भन्ने डर हुन्थ्यो ।
त्यो धतुरोलाई सबैजना शिवजीको
बुटी भन्थे । जब हामी शिवजीको नाम लिन्छौं, गाँजा, धतुरो र रुद्राक्षको
प्रसंग आउँछ । ७ सयभन्दा बढी औषधिजन्य प्रयोजन पाइएकाले गाँजा संसारभर
वैधानिक हैसियत पाउने क्रममा छ । पछिल्लो समय क्यानाडाले त्यसलाई कानुनी
मान्यता दिइसकेको छ भने भारतमा पनि यसको आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ ।
गाँजा
जस्तै धतुरो पनि नेपालमा जताततै पाइने वनस्पति हो । वास्तवमा धतुरो विष नै
हो । यो विषालु हुनुको कारण यसमा पाइने ‘अल्कालोइड’ जस्तै स्कोपालामाइन,
हायोस्क्यामाइन, एट्रोपाइन आदिले गर्दा हो । धतुरो उम्रँदा र जंगलमा
हुर्कंदा किराले यसलाई नखाउन् भनी यो बिरुवाले प्राकृतिक रूपमै आफूभित्रै
रिपेलेन्टका रूपमा यी अल्कलोइड बनाएर सञ्चिती गर्छ । विषादी बनाउने
कम्पनीहरूले त्यसलाई लिएर जैविक किरा नियन्त्रण गर्ने औषधि बनाउने गर्छन् ।
आयुर्वेदले मात्र खाना र औषधितिर ध्यान दिएको छ । त्यसैले यसको रस कपाल
झर्ने समस्या निदान र कपालमा चायाँ कम गर्ने रसायनका रूपमा मात्र उल्लेख
गरेको छ ।
धतुरोको गेडाबाट निक्लने तेल कपाल झर्न रोक्ने
उच्चकोटीको औषधिमा प्रयोग हुन्छ । परम्परागत रूपमा धतुरोको पातलाई सेकेर
बनाइएको लेपलाई आङ मर्केको र दुखेको ठाउँमा लगाइन्थ्यो ।
यो
‘पेनकिलर’ थियो र हो पनि । दमको बेला र हड्डी मर्कंदा यसको प्रयोग हुन्छ ।
परम्परागत रूपमा महिला गर्भवती हुँदा फिस्टुलाको समाधानका साथै शरीर
सुन्निएर पिप जम्ने हुँदा पनि धतुरोको गेडाको लेप लगाइन्थ्यो । धतुरोको
गेडाबाट निक्लने तेलमा हायोस्क्यामाइन र एट्रोपाइन धेरै हुन्छ । त्यसलाई
मानिसको दिमाग परिवर्तन गर्ने हेलुसिनेटिङ ड्रगका रूपमा चिनिन्छ । धतुरो
विषादी हुने हुनाले यसलाई दुई डेसिग्रामभन्दा बढी नहुनेगरी मानव प्रयोजनका
लागि सप्लिमेन्ट बनाउने गरिएको छ । युनाइटेड स्टेट्स फुड एन्ड ड्रग
एडमिनिस्ट्रेसन (युएसएफडीए) ले पनि धतुरोलाई भर्खरै तोके अनुरुप प्रयोग
गर्न सकिने स्वीकृत सूची (एप्रुभ्ड लिस्ट) मा राखेको छ ।
अब कुरा
गरौं, मुलाको । यो हाम्रो शरीरको आन्तरिक (जैविक) घडीको चक्र सञ्चालनमा
सहयोगी हुन्छ । मिलाटोनिङ प्राकृतिक रूपमै हाम्रो शरीरमै पाइने हार्मोन
हो । अर्थात् शरीरको आन्तरिक घडीको चक्र सञ्चालन गर्ने हार्मोन । जब अँधेरो
हुन्छ, हाम्रो शरीरले धेरै मिलाटोनिङ उत्पादन गर्छ, अनि हामीलाई निद्रा
पर्छ । उज्यालो हुँदा शरीरले मिलाटोनिङको उत्पादन घटाउँछ, अनि हाम्रो
निद्रा छ्याङ्ग खुल्छ ।
मानिस
दृष्टिविहीन हुँदा प्रकृतिले शरीरमा उत्पादित मिलाटोनिङको लेबल अनुभूत गर्न
सक्षम बनाउँछ । दिउँसो र रातिको अनुभूति गर्न सफल बनाउँछ । आन्तरिक घडी
कन्ट्रोल गर्ने मिलाटोनिङको कमीले मानिस छिट्टै निदाउन नसक्ने, बिहान उठ्न र
आँखा खोल्न सक्दैन । मानिसहरू अल्जाइमर, सिजोफेर्निया, डिमेन्सिया, अटिजम,
फोक्सोको रोग, मेमोरी लसमा मिलाटोनिङ खाने गर्छन् । त्यसलाई सेन्थेटिक
प्रक्रियाबाट बनाइएको हुन्छ ।
हाम्रा गाउँघरमा पाइने मुलामा
प्रतिग्राम ६ सय ५७ पिकोग्राम मिलाटोनिङ हुने गर्छ । त्यसैले आयुर्वेदले
लेक्टिक फर्मेन्टेड मुलालाई धेरै राम्रो स्थान दिएको छ । खाना र अचारका
रूपमा मुला खानु फलदायी मानिनुको वैज्ञानिक कारण निकैपछि बुझिए पनि
आयुर्वेदले डाइबेटिक, ज्वरो, चिसो, कफ, दम, घाँटी दुख्दा र एलर्जी हुँदा
नियमित ताजा मुला खान सल्लाह दिएकै हो ।
अनादिकालदेखि मानिसले
दैनिक २५.५० एमएलजति मुलाको रस सेवन गरेको तथ्य पाइएको छ । पछि गएर ‘मुला
खाई वन पस, अदुवा खाई सभामा पस’ भन्ने लोकोक्तिका कारण त्यो चलन ओझेलमा
पर्यो । मुलाको डकार गन्हाउने र अदुवाले मुखमा बासना दिने भएकाले हामी
कस्मेटिक फाइदातिर मात्रै लम्कियौं । २५.५० एमएल मुलाको रस पिउँदा जतिको
लाभ न काँचो मुला चपाउनुमा छ, नत अचार खाएर जिब्रो फड्कार्नुमा । जे होस्,
यसको गुण पक्रेर मुलाको व्यवसाय गर्न सक्दा निकै फाइदाकारी हुनेछ ।
समग्रमा
प्राविधिक दृष्टिकोणबाट के भन्न सकिन्छ भने समय क्रममा नेपाल नेपालकै
रैथाने लगभग ७ हजार मेडिसिनल (औषधीय) र एरोमेटिक (सुगन्धित) प्लान्टको
व्यावसायिक हब हुनसक्छ । जतिसक्दो चाँडो हाताहाती प्रतिफल लिन सकिने
अवस्थामा पुर्याउन भने मेडिसिनल र एरोमेटिक भ्यालु पहिचान, प्रशोधन र
व्यावसायिक विधिको ‘बडी अफ नलेज’ हस्तान्तरण जरुरी हुन्छ । त्यो अवसरको
संघार इनोभेटिभ इन्कुबेटरहरूलाई नेपालमा आमन्त्रण गरी काम गर्ने वातावरण
प्रदान गरेपछि मात्र खुल्छ ।
घिमिरे क्यानडा निवासी खाद्य वैज्ञानिक हुन् । प्रकाशित : श्रावण ९, २०७५ ०८:३८
https://www.kantipurdaily.com/news/2018/07/25/153252681980633768.html
प्रसाईंलाई सजाय किन भएन ? घनश्याम खड्का
काठमाडौँ
— कसैको गालीबेइज्जती गरे के हुन्छ ? कानुन भन्छ, ‘मुद्दा चल्छ र सजाय
हुन्छ ।’ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यसो गरे उसको पद नै जान्छ ।
जस्तो कि भर्खरै कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ राजीनामा दिन बाध्य
भए । उनले एउटा समूहका चेलीहरूलाई औंल्याएर दिएको मन्तव्य रातारात सामाजिक
सञ्जालमा भाइरल भयो ।
आलोचना
बढेपछि मन्त्री तामाङले क्षमायाचना पनि गरेका थिए। तापनि प्रधानमन्त्री
केपी ओलीले उनलाई राजीनामा गर्न लगाए। भूलबसै सही, कसैको मर्ममा प्रहार
हुने गरी बोलेबापत तामाङले एक ढंगको कारबाही भोगेका छन्। तर यही कुरो उनले
भन्दा चर्को स्वरले र पहिले भनेका थिए मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा
प्रसाईंले। भक्तपुरमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल
दाहाललाई मार्सी चामलको भात खुवाएका उनले चेलीहरूको सामूहिक रूपमा हुर्मत
लिने काम मात्रै गरेका होइनन्, चिकित्सा क्षेत्रको बेथिति सुधार्न पन्ध्रौं
सत्याग्रहमा होमिएका डा. गोविन्द केसीलाई मर्न दिऊँसमेत पनि भने। उनका यी
दुवै भिडियो टवीटर, फेसबुक र युट्युबमा भाइरल हुन पुगे।
तीनै
सञ्जालमा थुप्रै व्यक्तिले प्रसाईंलाई कारबाही माग राखी हेलो सरकारलाई
मेन्सन गर्दै टवीटसमेत गरे। तर न सरकारले कुनै कारबाही गरेको छ न त
उनीविरुद्ध कतै उजुरी परेको छ।
त्यसो भए यसरी
चेलीहरूको प्रतिष्ठा र इज्जतमाथि संगीन प्रश्न उठाउने कसैमाथि कारबाही
हुँदैन त? ‘किन नहुनु?,’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालका दुई
ऐनमा भएका व्यवस्थाले प्रसाईंको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनलाई कारबाही दायरामा
ल्याउन सकिन्छ।’ उनका अनुसार गाली–बेइज्जती ऐन, २०१६ र केही सार्वजनिक
अपराध र सजाय ऐन, २०२७ अनुसार प्रसाईं कारबाहीका भागीदार छन्। कसैको चरित्र
हत्या वा अनुचित लाञ्छना लगाउने नियतले दोष लगाए वा प्रचार गरे बेइज्जती
गरेको ठहर्ने गाली बेइज्जती ऐनको दफा ३ मा उल्लेख छ।
यस्तो
गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन
सक्छ। ‘तर यसका लागि पीडित वा पीडितको परिवारले उजुरी दिनुपर्छ,’ अधिवक्ता
भट्टराई भन्छन्, ‘सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐनको व्यवस्थाले भने सरकार
आफैंले मुद्दा लगाएर कसुर प्रमाणित भए २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १
वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्छ।’
उक्त ऐनको
दफा २ को उपदफा (ञ) मा ‘कसैलाई अपमान र बेइज्जत गर्ने वा हैरानी गर्ने
हेतुले कुनै साधन वा माध्यमद्वारा धम्की वा गाली दिने वा जिस्क्याउने अन्य
कुनै अनुचित काम गर्नु’ लाई सार्वजनिक अपराध मानिएको छ। प्रसाईंको
अभिव्यक्ति यो ऐनको व्यवस्थाविरुद्ध भएकाले कारबाहीका लागि आकर्षित हुने
अधिवक्ता भट्टराईको विश्लेषण छ।
काठमाडौँ, साउन
९ गते । नेपालमा रु ७० अर्बबराबरको औषधि बजार रहेको औषधि व्यवसायी
बताउँछन् । यो स्थिति बढ्दो क्रममा रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल औषधि विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक रुपमा रु ३६ अर्ब बराबरको
औषधि खपत हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत औषधि उपत्यकाभित्रै खपत हुने
गर्छ ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले विदेशमा आयातित र स्वदेशमा उत्पादित औषधि समावेश रहेको बताउनुभयो ।
नेपालमा हाल ४५ प्रतिशत औषधि उत्पादन हुने बताइन्छ भने बाँकी औषधि
विदेशबाट आयातित हुने विभागको भनाइ छ । नेपाल औषधि व्यवसायी संघका महासचिव
हरिप्रसाद विडारीले पछिल्लो समय रु ७० अर्ब बराबरको औषधि बजार रहेको
बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“स्वदेशी विदेशी औषधि, औषधिको कच्चा पदार्थ,
सर्जिकललगातयको मूल्य जोड्ने हो भने करीब ७० अर्ब बजार छ ।” विदेशबाट औषधि
आयात गर्नेहरुको संस्था औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले वार्षिक
रु २६ बराबरको औषधि आयात भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नेपालमा भित्रिएको औषधिमध्ये ४० प्रतिशत उपत्यकामै खपत हुने
बताउनुभयो । “काठमाडौँमै धेरै विशेषज्ञसहितका कडा रोगको उपचार हुने, सेवा
सुविधा र उपचारमा पहुँचको हिसाबले पनि देशभरबाट बिरामी काठमाडाँैँ आउने
भएकाले पनि काठमाडौँमा ठूलो परिणामको औषधि खपत हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो
। आयातित औषधिमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत भारतीय र बाँकी तेस्रो मुलुकबाट
आउने गर्छ ।
नेपाल औषधि विभागमा देशभरमा गरी २१ हजार फार्मेसी पसल दर्ता भएका छन्
भने छ पाँच हजार बढी फार्मेसीबिना दर्ता नै सञ्चालन भएको हुनसक्ने नेपाल
औषधि व्यवसायी संघका महासचिव विडारीको भनाइ छ ।
नेपालमा ९० वटा मानव औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
तीमध्ये हाल ७० वटा कम्पनीले औषधि उत्पादन गरिरहेको महासचिव विडारीको भनाइ छ
।
नेपालमा वर्षेनी औषधि आयात बढिरहेको छ भने चिकित्सकको सल्लाहबिना
जथाभावी औषधि किनेर प्रयोग गर्ने प्रचलन पनि उत्तिकै छ । विभागबाट औषधि
गुणस्तरलगायतका सबै पक्षमा अनुगमन गरिरहेको विभागका महानिर्देशक ढकालको
दाबी छ । (रासस)
सुजीतकुमार झा/जनकपुरधाम।
प्रदेश २ को सरकारले बुधबार तेस्रोपटकको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सशस्त्र
प्रहरीका असई थमन विक हत्याकाण्डमा फरार अभियुक्त अभिराम शर्मालाई नियुक्त
गरी शपथ गराएको छ ।
मधेस आन्दोलनका बेला २५ भदौ, २०७२ का दिन जलेश्वरमा घाइते भएका हवल्दार थमन
विकलाई उपचार गराउन प्रहरीले जनकपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमै एम्बुलेन्सबाट
थुतेर हत्या गर्ने काममा शर्माको संलग्नता पुष्टि भएको भन्दै अदालतले उनलाई
पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो ।
आफू निर्दोष हुँदा पनि मधेसीविरोधी शासकले झुठो मुद्दा लगाएर फसाएको
मन्त्री शर्माले बताए । राजपाले मन्त्रीमा सिफारिस गरेका शर्माका अतिरिक्त
डा. डिम्पल झा र सुरेश मण्डलले जनकपुरमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल
कायस्थको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शपथग्रहण गराएका हुन् ।
डा. डिम्पल झा भौतिक योजना मन्त्री, शर्मा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र सुरेश मण्डल वन पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।
शपथग्रहण समारोहमा सभामुख, मन्त्रीहरू, उपसभामुख, राज्यमन्त्रीहरू, सरकारका
सचिवहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहितको उपस्थिति रहेको थियो ।
हवल्दार थमन विक हत्याकाण्डका फरार प्रतिवादीहरू सार्वजनिक पद धारण गरी
खुलेआम हिँडिरहेको अवस्थामा उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय
महोत्तरीको नाममा हालै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
हत्यामा संलग्न केही प्रतिवादी महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशबाट जलेश्वर
कारागारमा थुनामा रहेको र बाँकीलाई अदालतले वारेन्ट पुर्जी जारी गरे पनि
प्रहरीले पक्राउ गरेका छैन । रिट निवेदनपछि २९ चैत २०७४ मा उच्च अदालत
जनकपुरका न्यायाधीश रमेशकुमार खत्रीको इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय
महोत्तरीलाई १५ दिनभित्र सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुरमार्फत लिखित जवाफ
पेस गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
२५ भदौ २०७२ मा महोत्तरीको जलेश्वरमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका असई विकका
हत्याका अभियुक्तलाई पक्राउ नगरेको भन्दै पत्नी शोभा गहतराजले २८ चैत, २०७४
मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई विपक्षी बनाउँदै
परमादेशको मागसहित उच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन् ।
केही प्रतिवादीहरू महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशबाट जलेश्वर कारागारमा
थुनामा रहे पनि बाँकी प्रतिवादीलाई अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा
प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै उनले निवेदन दिएकी थिइन् ।
उच्च अदालत जनकपुरबाट सशस्त्र असई विकको हत्या प्रकरणमा जारी कारण देखाऊ
आदेशको जवाफमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले रिट निवेदन खारेजीको जवाफ
लेखेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक कुवेर कठायतले जवाफ
नम्बर ४ मा यस मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी रमेशप्रसाद साहसमेतका २५
जनाको नाममा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको बारेन्ट पुर्जी र म्यादी
पुर्जी फरार प्रतिवादीको नजिकका प्रहरी एकाइमा पठाएको र प्रतिवादी पक्राउ
परी दाखिला हुन नआएको उल्लेख छ ।
जवाफमा फरार प्रतिवादी पक्राउ परी दाखिला हुन आएको बखत उनीहरूलाई
कानुनबमोजिम महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पेस गरिने जनाइएको छ । पक्राउ परेको
खण्डमा अदालतमा पेस हुने हुँदा परमादेशको आदेशको रिट निवेदन खारेज गर्न
प्रहरी उपरीक्षक कठायतले माग गरेका छन् ।
प्रहरी उपरीक्षक कठायतले जनकपुर उच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा फरार भनिएका
अभियुक्तमध्ये खैरबनी वडा नम्बर ६ का ४५ वर्षीय कौशलकुमार राय महोत्तरी
क्षेत्र नम्बर ४ (१) बाट र जलेश्वर–१४ का ३७ वर्षीय शर्मा महोत्तरी ३ (१)
बाट प्रदेशसभा निर्वाचित सदस्य छन् । फरार प्रतिवादीमध्ये शंकर शाही भनिने
रामशंकर मिश्र जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख छन् ।
प्रतिवादीहरूले मधेस आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक आस्थाका आधारमा आफूहरूमाथि
झुटा मुद्दा लगाइएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
असई विकलाई कर्तव्य गरी मारेको आरोपमा पक्राउ परेका जलेश्वरनगरपालिका–३ का
२५ वर्षीय सञ्जयकुमार साह, वडा नम्बर २ का ३० वर्षीय प्रदीप साह माझी
पुर्पक्षका लागि जलेश्वर कारागारमा छन् भने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको
आदेशमा सद्भावना पार्टीका जिल्ला सदस्य जलेश्वर नपा–१७ बस्ने ५५ वर्षीय
मोहन ठाकुर साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।
प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी अदालतमा बुझाउनुपर्नेमा सो नगरी प्रहरी चुपचाप बसेर निष्क्रिय भएको गहतराजले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा गएर पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि हालसम्म
पक्राउ नगरी कानुनको दायरामा नल्याएर आफूलाई झन् अन्याय भइरहेको भन्दै उनले
उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
प्रतिवादीहरूले भने मधेस आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक आस्थाका आधारमा
आफूहरूमाथि झुठा मुद्दा लगाइएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै
आएका छन् ।
http://annapurnapost.com/news/103295 काठमाडौं :
गायिका आनी छोइङ डोल्माले तुइन विस्थापनका लागि एक करोड सहयोग हस्तान्तरण
गरेकी छिन् । नेपाल टेलिभिजनको “जनतासँग प्रधानमन्त्री” कार्यक्रममा गायिका
शेर्पाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको तुइन विस्थापन
कार्यक्रम सहयोगका लागि एक करोड रकम हस्तान्तरण गरेकी हुन् । उनले आफूले
सहयोग गरेको रकमले एउटा मात्रै भएपनि झोलुङ्गे पुल बन्न सके पनि तुइन
विस्थापनमा सघाउ पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
गायिका शेर्पाले जनता र राष्ट्रको चाहनालाई सार्थकतापूर्वक अघि बढाउन
सरकारलाई शुभकामना दिएकी छिन् । उनको “फूलको आँखामा फूलै संसार” गीत
लोकप्रिय छ ।
सहयोग ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले एक महिनाको तलव थप गरी
तुइन विस्थापन कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । कार्यक्रम प्रस्तोता
मनोज पाण्डेले कोषमा पचास हजार रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालको पदबहालीको दिन मुलुकभरका सबै तुइन विस्थापनको घोषणा गरेका थिए ।
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको चर्चा हुन थालेको बर्साैं बितिसके पनि अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय विभागीय मन्त्रीले नै बाहिरी चक्रपथ निर्माण रोकेका छन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चक्रपथ निर्माणसम्बन्धी सबै विवरण मन्त्रालय पठाएको अवस्थामा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले निर्माण प्रक्रियामा थप छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने भन्दै प्रक्रिया रोकेका हुन्।
‘यसको थप अध्ययन आवश्यक परेको र तीन आनाभन्दा कमको टुक्रा बनाएर जग्गाको कित्ताकाट धेरै भएकाले यसबाट हुने समस्यालाई दृष्टिगत गरेरै हाललाई निर्माण रोकिएको हो’, मन्त्री राईले भने। राज्यलाई भार पर्ने गरी ८ सय ५० रोपनी जग्गा थप गरेर दिनुपर्ने भएपछि रोकिएको उनको भनाइ छ। १४ वर्षअघि निर्माण घोषणा भएको ७२ किमि लम्बाइको बाहिरी चक्रपथमध्ये पहिलो चरणमा चोभार–सतुंगल खण्ड ६.६ किमिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको थियो।
गत वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाहिरी चक्रपथ निर्माणलाई गति दिने गरी जग्गा एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृत दिएको थियो। यो सडकको चोभार–सतुंगल जग्गा एकीकरण योजना सञ्चालन गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो। आयोजनाको डीपीआरसमेत स्वीकृत भइसकेकाले बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माण अघि बढ्ने अपेक्षा थियो।
सरकारले गत वर्षको जेठ १५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ७ हजार ८ सय रोपनीभित्रका १४ हजार कित्ता अधिग्रहण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार गर्ने भन्ने छुटेको भन्दै निर्णय सुरु गर्न सहरी विकासमन्त्री राईले मानेका छैनन्। उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाहिरी चक्रपथ योजना तथा जग्गा रोक्कालगायत विषयमा मन्त्रीलाई पटकपटक ब्रिफिङ गराइसकेको छ।
सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले निर्माण प्रक्रियामा थप छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने भन्दै प्रक्रिया रोकेका हुन्।
‘चक्रपथ बन्ने भएपछि कर्मचारी, नेतादेखि स्थानीयसम्मले जग्गा खरिद गरी टुक्रा बनाएको पाइयो। यो बाटोमा पर्ने ६ किमिको दूरीमा मात्रै २ हजार ९ सय कित्ता ३ आनाभन्दा कम बनाएर टुक्रा गरिएको छ। बाहिरी चक्रपथ बनेपछि यी टुक्रालाई कम्तीमा साढे ३ आना बनाएर प्लटिङ गर्नुपर्छ। अपुग हुनेलाई दिनुपर्दा राज्यले ८ सय ५० रोपनी थप गर्नुपर्छ। यसले राज्यलाई भार पर्ने र व्यक्तिलाई बढी लाभ हुने भएकाले पनि स्पष्ट नभएसम्मका लागि रोकिएको हो’, मन्त्री राईले भने।
मन्त्रीलाई प्राधिकरणले दुई पटकसम्म बाहिरी चक्रपथबारे विस्तृत ब्रिफिङ गरिसकेको छ। ब्रिफिङ लिएपछि जग्गा टुक्रा गर्दा राज्यलाई पर्ने भारको व्यवस्थापन मिलाउन नयाँ अलाइनमेन्ट बनाउनुपर्ने मन्त्री राईको बुझाइ छ।
जग्गा कम हुनेका लागि संयुक्त आवास बनाएर दिने, नयाँ स्थानबाट बाटो लैजाने वा अन्य खण्डको काम गरेर पहिलो खण्डलाई रोकेर काम गर्ने विषयमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले हाललाई पुरानो प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए।
बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले भने ९२ रोपनी जग्गा मात्रै राज्यले दिनुपर्ने भन्दै समस्या नभएको जानकारी दिएको छ। आयोजनाले मन्त्रीलाई गरेको एक प्रस्तुतिमै सरकारी जग्गालाई खुला र बाटोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, निजीक्षेत्रले पूर्वाधार विकासमा दिएको ५ प्रतिशतको योगदानलाई उपयोग गरेरै मिलाउन सकिने उल्लेख गरेको छ।
आयोजनाका अनुसार १२ सय ६० कित्ता मात्रै तीन आनाभन्दा कम रहेकाले यसलाई साढे तीन आना बनाउँदा दिनुपर्ने जग्गा ९२ रोपनी भए पुग्छ। यो जग्गा पनि राज्यले दिनुपर्दैन, स्थानीयले गरेको योगदानबाट आएको ४ सय रोपनी जग्गाको सेल्स प्लटबाटै जग्गा मिलान गर्न पुग्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
आयोजनाका अनुसार गत वैशाख ४ गतेको निर्णयमा छुट भएको जग्गा प्राप्ति ऐन, ३४ अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्ने वाक्य मात्रै थप गरेको अवस्थामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण अगाडि बढ्ने आयोजनाकै अधिकारीको दाबी छ।
आयोजनाबाट तीन रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेले थप जग्गा किन्न नसकेको अवस्थामा अहिले पाएको भन्दा तेब्बर बढी मूल्यमा बिक्री पनि गर्न सक्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणले चोभार, भत्केपाटी, मच्छेगाउँ, सतुंगल, गुर्जुधारा र धवलागिरी आवास क्षेत्रबाट एकै पटक यसको निर्माण गर्ने गरी योजना अघि सारेको छ। यसका निम्ति हरेक एक किमि दूरीका लागि एउटा उपभोक्ता समिति बन्नेछ।
करिब ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको यो खण्डको निर्माण थालनीले ७२ अर्बभन्दा धेरै लागतको आयोजना निर्माणको चरणबद्ध कामको बाटो खुल्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।
बाहिरी चक्रपथ बनाउँदा मूल बाटोमा पर्ने घरका लागि भने सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिनेछ। भित्री बाटोमा पर्ने घरलाई सकेसम्म विस्थापन नगरी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ।
धेरैअघि
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका थिए, ‘मेरानिम्ति उनी नेपाली
साहित्यको इतिहासमा सर्व श्रेष्ठ पुरुष हुन् ।’ देवकोटाको भनाइ साहित्यका
सन्दर्भमा थियो । उनीसँग असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन । तर, पौने शताब्दीपछि
आज हामी जुन अवस्थामा आइपुगेका छौं, त्यसको सन्दर्भमा हेर्दा मलाई लाग्न
थालेको छ— भानुभक्त नेपाली समाजको इतिहासमा सर्व श्रेष्ठ पुरुष हुन् ।
भानुभक्त नै ती व्यक्ति हुन्, जसले हामीलाई भाषा दिए । त्यस अघिसम्म
हामी कुरा, बोली र भाषिकाहरूमा छरिएका थियौं । आफ्नो रामायणमार्फत उनले
नेपाली भाषाको सामथ्र्य उद्घाटित गरे र यसलाई भाषाको तहमा उकालिदिए ।
एक ठाउँको भाषिका अर्को ठाउँको नेपालीले राम्ररी बुझ्न आज पनि गाह्रो छ ।
सहज मान्न, स्वीकार्न र अपनाउन त झनै कठिन । सञ्चारका साधन र माध्यमहरू
नभएको दुई शताब्दी अघिको युग कस्तो थियो होला, तपाईं स्वयं अनुमान लगाउन
सक्नुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबैले बुझ्ने, स्वीकार्ने, अपनाउने, आत्मीय
ठान्ने र गौरव महसुस गर्ने साझा भाषा दिनु सामान्य कुरा होइन । असम्भव
जस्तो लाग्ने यही असामान्य काम भानुभक्तले गरेका हुन् ।
साझा भाषा नभएको भए हामी एकअर्काका कुरा बुझ्न र बुझाउन सक्ने थिएनौं ।
आ-आफ्नै समूह र समुदायका कुरा, बोली र भाषिकामा टाक्सिएका हुन्थ्यौं ।
हामीबीच संवाद हुने थिएन । संवाद नभएपछि आत्मीयता रहने थिएन । आत्मीयताबिना
‘हामी नेपाली’ भन्ने मनोविज्ञान बन्ने थिएन । नेपाल भित्रका मात्र होइन,
नेपाल बाहिरका र अझ विश्वभरकै नेपालीलाई एकात्मकता र भ्रातृत्वभावमा
गाँस्ने कुनै रसायन छ भने त्यो नेपाली भाषा नै हो । विभिन्न अन्तर्विरोध र
अनेकताका बीच आज हाम्रो साझा पहिचान बनेको छ र हामी एकआपसमा जोडिएका छौं
भने त्यो यसकै देन हो । यसबापत हामी भानुभक्तप्रति जति कृतज्ञ भए पनि कम
हुन्छ । रामायणले जोड्यो कि तोड्यो ?
भानुभक्तको रामायणले हामीलाई भाषा दियो र ‘राष्ट्र’ पनि । कुरा
स्पष्टसँग बुझ्न दुइटा कोणबाट नियाल्दा सजिलो होला । एक ः भौगोलिक रूपमा
देश बने पनि नेपाली भाषा नभएको भए नेपाली ‘राष्ट्र’ बन्ने थिएन । देश भए
पनि साझा भाषा नभएको भए हामी जोडिँदैनथ्यौं । आजभोलि उठाउन खोजिएका अनेकन्
विवाद र वितण्डाले यसलाई स्वतः प्रमाणित गरिरहेकै छन् । दुई ः भौगोलिक
रूपमा देश नबने पनि नेपाली भाषा हुँदा नेपाली ‘राष्ट्र’ बन्ने थियो ।
भाषामार्फत हामी जोडिन्थ्यौं । जोडिने रहेछौं । पुस्तौंदेखि देशबाहिर
रहेका, यो देश कहिल्यै नदेखेका नेपालीलाई समेत यही भाषाले जोडेको छ ।
भाषासँग साझा मनोविज्ञान, परम्परा, सोचाइ, आकांक्षा, धर्म, संस्कृति,
जीवनादर्श आदि स्वतः प्रवाहित भएर आउँदो रहेछ । त्यसैले ‘राष्ट्र’ को
निर्माण गर्दो रहेछ । यो हाम्रो मात्र कुरा होइन । देश नभए पनि भाषा हुँदा
त्यसले निर्माण गरेको ‘राष्ट्र’ले देश स्थापना गरेको उदाहरण समकालीन विश्व
इतिहासमा हाम्रासामु छ । अनि, देश भए पनि साझा भाषा प्राप्त हुन नसक्ता
देशकै विनिर्माण हुन पुगेका उदाहरण पनि हाम्रैसामु छन् । भानुभक्तले के
गरेछन्, अब आफैं बुझ्नोस् ।
नेपाली भाषा कसैका विरुद्ध थिएन, कसैको वा कुनै कुराको निषेधमा थिएन ।
त्यसैले यसले जोड्नेबाहेक तोड्ने कुरै भएन । बरु यसको माध्यमबाट विविध जाति
र समुदायबीच परस्पर संवाद सहज भएकाले हाम्रा राष्ट्रिय भाषा र समुदायहरू
अनेकौं दृष्टिले लाभान्वित नै भएका छन् । अरू त अरू, एकअर्काको आलोचना गर्न
र नेपाली भाषालाई नै गाली गर्न पनि आज नेपाली भाषा अपरिहार्य बन्न पुगेको छ
। भनिहालेँ, यो भाषा नभएको भए आज हामी आफू-आफैंमा टाक्सिइरहेका हुनेथियौं ।
साझा पहिचानले दिएको शक्ति, सामथ्र्य र आत्मविश्वास हामीसँग हुने थिएन ।
भानुभक्त नै ती व्यक्ति हुन्, जसले हामीलाई भाषा दिए । त्यस अघिसम्म
हामी कुरा, बोली र भाषिकाहरूमा छरिएका थियौं । आफ्नो रामायणमार्फत उनले
नेपाली भाषाको सामथ्र्य उद्घाटित गरे र यसलाई भाषाको तहमा उकालिदिए ।
रामायणले त अझ हामीलाई इतिहासदेखि वर्तमानसम्म पनि जोडेको छ र
भविष्यसम्म पनि जोड्नेछ । पितृपुर्खादेखि आदर्श मानिँदै आएका आस्था,
मर्यादा, नैतिकता आदिको प्रतिमान यसले हाम्रासामु उपस्थित गर्यो । त्यसले
हाम्रो रुचि, व्यवहार, चिन्तन र जीवनशैलीलाई परिष्कृत गर्दै लैजान ठूलो मदत
गर्यो । हिजोको कुरा छाडौं, आज गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि हामीले
स्वीकारेका व्यक्तिगत एवं सामाजिक मर्यादा, राज्यको कर्तव्य र आदर्शको
स्रोत त्यहीँ भेटिन्छ । भानुभक्तको प्रोजेक्ट रामायण !
भानुभक्तले कुनै प्रोजेक्ट पाएर रामायणको अनुवाद गरेका होइनन् । उनलाई
राज्यले अह्राएर, खटाएर गरेको काम पनि यो होइन । यो काम त उनले विशुद्ध
रूपमा आत्मसन्तुष्टिका लागि गरेका हुन् । हाम्रा पुर्खाले एउटा मानिस,
मानिस बन्नुमा समाजको अहं योगदान हुन्छ र उसले आफ्नो जीवनमा त्यो ऋण
तिर्नुपर्छ भनेका छन् । त्यो कर्तव्यभावनाले पनि उनी अभिप्रेरित भए होलान् ।
कुरो यत्ति हो । त्यसैले उनले अनुवाद गरे र छोडिदिए । छपाउने झन्झटतिर पनि
लागेनन् । रामायण त उनी बितेको दशकौंपछि मोतीरामले खोजेर छपाएका हुन् ।
भानुभक्तको रामायण लेखिनु र लोकप्रिय हुनुमा राज्यको कुनै योगदान छैन ।
नेपालीभाषीले व्यापक तवरमा स्वीकार गरेपछि यसले विराट रूप ग्रहण गरेको हो ।
यो छापिनुभन्दा पहिला नै मुख-मुखै देशभित्र र बाहिरका नेपालीहरूबीच
लोकप्रिय भइसकेको थियो । आजभोलि जस्तो मार्केटिङ गरेर, विज्ञापन दिएर,
राज्यले पाठ्यक्रममा राखेर लोकप्रिय भएको होइन । लोकप्रिय र सर्वस्वीकार्य
भइसकेपछि पाठ्यक्रममा पर्नु बेग्लै कुरा हो । त्यसलाई लादेको भन्न मिल्दैन ।
भानुभक्तभन्दा पहिले र पछि पनि यस देशमा विभिन्न भाषामा विभिन्न कवि भए ।
ती प्रतिभाशाली पनि थिए । तिनको लेखाइ पनि राम्रो थियो । तर भानुभक्तले
जस्तो लोकको स्वीकार्यताको उँचाइ तिनले प्राप्त गर्न सकेनन् । यसका लागि
भानुभक्तप्रति गौरव गर्नुपर्छ । उनलाई दोषी ठहर्याउन मिल्दैन ।
कुनै पनि कवि, कुनै पनि साहित्यकार तानाशाह हुन सक्तैन । ऊ स्वीकार्य
अथवा अस्वीकार्य मात्र हुन सक्छ । स्वीकार्यता नै उसको शक्ति हो । पाठकलाई
मन नपरे, ठीक नलागे ऊ अस्वीकार्य हुन्छ र छेउ लाग्छ । स्वीकार गर्ने-नगर्ने
लोकको कुरा हो । स्वीकार्यता कसैले लादेर लादिने कुरा होइन । वधूशिक्षालाई के भन्ने नि ?
किन केही भनिराख्नुपर्यो ? ठीक लाग्छ भने स्वीकार्ने, नत्र छोडिदिने ।
कसैलाई नचाहिने भएर होला, मैले त पुस्तक-पसलहरूमा खोज्दा पनि वधूशिक्षा
भेट्न छोडेको छु ।
जुन बेला भानुभक्तले वधूशिक्षा लेखे, त्यस बेलाको समाजलाई त्यो
स्वीकार्य थियो होला । नत्र त्यही बेला यसको निन्दा भइसक्थ्यो । आजको
समाजका मान्यता फरक छन्, त्यो स्वीकार्य हुने कुरै भएन । यसैगरी आज हामीले
अंगीकार गरेका कैयौं मान्यतालाई पनि भोलिको समाजले अझ चर्को स्वरमा
अस्वीकार गर्ला । यो नितान्त स्वाभाविक कुरा हो । समाज अगाडि बढ्दै जाँदा
यस्तो हुन्छ नै । यसमा कोलाहलै मच्चाएर भानुभक्तलाई कठघरामा ठिंग्याउने
प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो स्वस्थ प्रवृत्ति होइन ।
यहाँनेर मलाई फेरि देवकोटाको सम्झना आउँछ । यस्तै प्रवृत्तिबाट वाक्क भएर
उनले भनेका छन्, ‘भानुभक्त पढेर हाम्रो शिक्षा प्रारम्भ हुन्छ र उनलाई हेला
गरेर समाप्त हुन्छ ।’
एउटा सानो कुरा । एघारौं शताब्दीका महाकवि विल्हणले भनेका छन्,
‘दुर्जनहरू राम्रो कृतिको आनन्द लिन छोडेर त्यसमा दोष खोज्न मरिहत्ते गरेर
लागिपर्छन् । जसरी सुरम्य उद्यानमा प्रवेश गरेको ऊँट काँडाको घारी मात्र
खोज्दै हिँड्छ ।” उनले दुर्जन होइन ‘खल’ शब्दको प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तो
पात्र बन्ने उत्सुकता र चाहना दुवै ममा छैन । योग्यता पनि पुग्दैन होला ।
मलाई त भानुभक्तको सुरम्य भाषिक उपवनको आनन्द लिनै भ्याई नभ्याई छ । जसलाई
काँडाघारीमा रुचि छ, उहाँहरू त्यता व्यस्त हुनुहोला । मलाई त्यता
नघचेट्नोस् । रामायण कस्तो परिस्थितिमा लेखे ?
त्यो यस्तो समय थियो, जब विद्वान्हरू संस्कृतमा लेख्नेलाई मात्र उच्च
ठान्थे । नेपालीमा लेख्नु उनीहरूका दृष्टिमा निन्दित हुनु, तल पर्नु,
अयोग्य ठहरिनु हुन्थ्यो । दोस्रो दर्जाको काम ठहरिन्थ्यो । नेपाली समाजको
मनोविज्ञान पनि यस्तै थियो । नेपाली भाषामा स्तरीय लेखिन सक्छ भन्ने
मानिसलाई लाग्दैनथ्यो । वातावरण नितान्त प्रतिकूल थियो । तैपनि भानुभक्तले
नेपालीमै लेखे । यद्यपि उनी संस्कृतका असल ज्ञाता थिए । उनको रामायणले
नेपाली समाजमा पहिलोपल्ट आफ्नो भाषाप्रति र त्यसको स्वामी भएबापत आफैंप्रति
गौरवभाव उत्पन्न गर्यो । नेपाली भाषालाई पहिलो दर्जामा उकाल्यो । आज,
देशका अन्य जुइनाहरू खुकुलिन खोजेको अवस्थामा पनि उनको रामायणले भाषिक
रूपमा बाँधेको ‘राष्ट्र’ को जुइनो खुकुलिएको छैन । कसिलै छ । भानुभक्तको भाषा
उनको भाषा सरल, सहज र स्वाभाविक छ । त्यो तेजिलो, सोझो र मीठो छ ।
त्यसमा नेपालीपनको, नेपाली जनजीवनको सुवास पाइन्छ । त्यसले दिमागमा घन
ठोक्तैन, मन छुन्छ । सीधै मुटुमा प्रवेश गर्छ । घटना र परिस्थितिको
प्रस्तुति चित्रमय हुन्छ, सोझै आँखामा ठोकिन आइपुग्छ । उनी ठेट नेपाली शब्द
र शैली प्रयोग गर्छन् । उनका बिम्ब र प्रतीक जीवन्त हुन्छन्, स्वाभाविक
हुन्छन्, नेपाली जीवन-जगत्सँग गाँसिएका हुन्छन् । मानिसको मुखमा चट्ट
झुन्डिने वाक्य र श्लोकांश उनको विशेषता हो ।
भानुभक्तले लोकमा प्रचलित भाषालाई शिरोपर गरेका छन् । त्यसैले भाषाको
आत्मा स्पर्श गरेका छन् । आजभोलिका विद्वान्हरू जस्तो उनी आफूलाई भाषाभन्दा
माथि ठान्दैनन् । म बडो जान्ने हुँ भनेर अहंकारवश भाषालाई बिगार्दैनन् ।
नेपाली भाषाको सौन्दर्य, लालित्य र सामथ्र्य उनले बडो राम्ररी उद्घाटित
गरेका छन् । त्योसँग दाँजेर हेर्दा आजको नेपाली भाषा कताकता बोधो र कृत्रिम
जस्तो लाग्छ । भाषामाथिको आक्रमण
दुःखको कुरा, नेपाली भाषामाथि राज्यबाट पोषित कथित विद्वान् र यसको
प्रवर्धन गर्न भनेर गठित संस्थाहरूबाटै संगठित आक्रमण भइरहेको छ ।
भानुभक्तको सन्दर्भ भएकाले अहिले यसको एउटा पक्षबारे मात्र चर्चा गरौं ।
लोकव्यवहारमा भिजेको भाषा नै सर्वस्वीकार्य हुन्छ र भाषाको प्राणशक्ति
त्यहीँ निहित हुन्छ भन्ने भानुभक्तले बुझेका थिए । त्यसैले प्रचलित भाषालाई
नबिगारी विनम्रतासाथ शिरोपर गरेका थिए । आज नेपाली भाषाको त्यही
प्राणशक्ति कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । बारम्बार त्यहीँ प्रहार
भइरहेको छ ।
नेपाली भाषाले मैथिली, अवधी, भोजपुरी, बज्जिका, नेवारी, राई, लिम्बू,
तामाङ, मगर, शेर्पा, गुरुङ आदि राष्ट्रिय भाषाहरूबाट शब्द लिएको छ । तर,
यसरी लिइएका शब्दहरूको बलात् अंगभंग गर्ने परिपाटी चलाइएको छ । श-ष लाई
हटाएर तिनको ठाउँमा स राखिएको छ, दीर्घ ईकार-ऊकारलाई बिगारेर जबर्जस्ती
ह्रस्व पारिएको छ । यसरी बिगारिएका अशुद्ध शब्दहरूलाई सही र शुद्ध भन्दै
शब्दकोशमा पहिलो प्रविष्टि दिइन्छ । शुद्ध र मूल शब्दहरूलाई चाहिँ गलत र
अशुद्ध भन्दै दोस्रो दर्जामा झारिन्छ । राज्यको आधिकारिक शब्दकोशले पहिलो
प्रविष्टिमा राखेका शब्दहरू नै पाठ्यक्रम, औपचारिक लेखन र सरकारी कामकाजमा
अनिवार्यतः प्रयोग गरिन्छन् । यसरी केही वर्षकै अन्तरालमा अशुद्ध एवं विकृत
शब्दहरू स्थापित हुने, तिनैलाई शुद्ध मानिने र शुद्ध शब्दहरू प्रयोगबाटै
हराउने प्रपञ्च रचिएको छ । यसले नेपाली भाषालाई कमजोर र विवादग्रस्त
बनाउँदैछ, अशुद्धको पोकोमा परिणत गर्दैछ र भाषाबाट भाषिकातर्फ धकेल्दैछ ।
यो काम अज्ञानवश नभएर सुविचारित एवं योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको छ । यसको ताजा
उदाहरण नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशको
पछिल्लो संस्करण नै हो ।
आफ्नो भाषाका परम्परागत शब्दहरूलाई आफ्नै मातृभूमिमा शासकीय उन्मादका
साथ कसैले दोस्रो दर्जामा झारिदिन्छ र तिनको अंगभंग गर्छ भने त्यसले दिने
पीडा असह्य हुन्छ । यस्तो कृत्यले तमाम जातजाति र समुदायको मनमा चोट पारेर
हाम्रो राष्ट्रिय एकतामा धमिरो लगाउँछ । यसले नेपालभित्रै नेपाली भाषाको
स्वीकार्यतामा कुनै पनि दिन निर्णायक प्रश्नचिह्न खडा गरिदिन सक्छ ।
भानुभक्तले नेपाली भाषालाई नेपालीबीच भावनात्मक एकीकरणको माध्यम बनाए ।
यसबाट नेपाली भाषा समृद्ध र सर्वस्वीकार्य बन्दै आयो । आज राज्यकै आधिकारिक
संस्थाहरूबाट नेपाली भाषालाई नेपाली-नेपालीबीचको भावनात्मक एकता समाप्त
पार्ने, द्वेष र घृणाको भाव बढाउने र अन्ततः विग्रह एवं विखण्डनको औजार
बनाउने उपक्रम चलिरहेको छ । नेपाली भाषाविरुद्ध योभन्दा ठूलो षड्यन्त्र के
होला ? भानुभक्तको योभन्दा ठूलो अपमान के होला ?
नेपाली भाषा समाप्त हुँदैन तर आजको स्थानबाट विस्थापित हुने खतरा छ ।
विस्थापित गर्न दाउ हेरेर बसेका तत्वहरू क्रियाशील छँदैछन् । विभिन्न
बहानामा, विभिन्न कोणबाट नेपाली भाषालाई धकेल्न र तल खसाल्न चौतर्फी प्रयास
भइरहेको पनि हामीले देखेकै छौं । त्यसले, समष्टिगत रूपमा, नेपाली जानेर
काम छैन, यसबाट अघि बढ्न सकिँदैन, सामान्य सामाजिक व्यवहारमा बाहेक यसको
आवश्यकता छैन भन्ने आम मानसिकता निर्माण गरिरहेको छ । त्यसमाथि यसलाई
कमजोर, संकीर्ण र विवादग्रस्त बनाएर यसको स्वीकार्यता खुम्च्याउन जिम्मेदार
निकाय नै लागिपरेका छन् । यो सब हेर्दा विस्थापनको सँघारतिरै पो पुग्न
लागेको हो कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ । कसरी जोगाउने ?
सर्वप्रथम त जिम्मेदार निकायहरूले भाषामाथिको अनधिकृत हस्तक्षेप बन्द
गर्नुपर्छ । त्यसरी गरिएका सबै निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ । अन्य भाषाबाट आएका
र आउने शब्दको स्वागत र सम्मान गर्नुपर्छ । भाषिक षड्यन्त्र र अपराधको
दस्तावेज बनेको वर्तमान शब्दकोश बदर गरेर सही शब्दकोश निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपाली भाषालाई यसको सहज, स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न दिनुपर्छ ।
शिक्षाको माध्यम मूलतः नेपाली भाषा नै हुनुपर्छ । सरकारी, गैरसरकारी र
निजी क्षेत्रको जागीर खान पदअनुरूप नेपाली भाषाको निश्चित योग्यता हासिल
गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रका सम्पूर्ण अभिलेख,
प्रतिवेदन र कागजपत्रहरू मूल रूपमा नेपालीमै लेखिनुपर्छ । राष्ट्रिय
तहसम्मका सबै कार्यक्रम नेपालीमा सञ्चालन गर्ने परिपाटी अँगाल्नुपर्छ ।
पाठ्यक्रम, नम्बर प्लेटलगायत कुनै पनि स्थानबाट खुम्च्याएर नेपालीलाई
नेपालभित्रै अवाञ्छनीय तुल्याउने षड्यन्त्र बन्द गर्नुपर्छ । नेपाली
भाषालाई अवसर, रोजगारी र समुन्नतिको वाहक बनाइनुपर्छ । समष्टिगत रूपमा,
नेपाली जान्नु महत्वपूर्ण छ भन्ने आम मानसिकता निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपाल र नेपालीलाई जोगाउने हो भने नेपाली भाषालाई बलियो बनाउनैपर्छ । भानुभक्तको सम्मान पनि यही हो । (भाषाविद् वस्तीसँग राजु स्याङ्तानले गरेको कुराकानीमा आधारित)
३ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले घर जग्गामा लगाउँदै आएको घरजग्गा कर,
चालु आर्थिक वर्षबाट एकीकृत सम्पत्ति करमा रुपान्तरण भएको छ ।
स्थानीय तहका नागरिकले आफ्नो क्षेत्र भित्रको घर र घरले चर्चेको
(प्लिन्थ एरिया) जग्गामा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने स्थानीय स्वायत्त शासन
ऐनको व्यवस्था बमोजिम महानगरले आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै यो व्यवस्था
कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
अब घरले चर्चेको अर्थात् भवन र भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वा
५ हजार ४ सय ७६ वर्ग फिट (एक रोपनी) जग्गामध्ये जुन घटी हुन्छ, त्यसलाई कर
निर्धारणको आधार मानिएको छ । भवनको क्षेत्रफल कायम गर्दा स्वीकृत नक्सा र
निर्माण भएको भवनको क्षेत्रफलमा फरक भएमा निर्माण भएको भवनको क्षेत्रफललाई
आधार मानिनेछ ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको एक वा एक भन्दा बढी घर र
जग्गाको मुल्यांकन गरी उक्त मूल्यको आधारमा एकीकृत रुपमा लगाइने कर एकीकृत
सम्पत्ति कर हो । मूल्याकंनको आधार के ?
सम्पत्ति कर निर्धारण गर्न जग्गा कायम गर्दा भवनको डीपीसी भएको एरिया
(प्लिन्थ एरिया) को जग्गा र सोही बराबरको थप जग्गालाई लिइन्छ । अर्थात् भवन
डीपीसी भएको एरियाको दुई गुणालाई कर निर्धारणको आधार बनाइन्छ ।
यदि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा डीपीसी भएको जग्गाको दुई गुणा जग्गा नभएमा
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा भए बराबरको जग्गालाई आधार बनाइन्छ ।
अर्थात् भवन डीपीसी भएको एरिया ( प्लिन्थ एरिया) जग्गा ५४७६ बर्ग फिट
(एक रोपनी) भन्दा बढी जतिसुकै भए पनि भवन डीपीसी भएको एरिया र थप ५४७६
वर्गफिट (एक रोपनी) मात्र जग्गालाई मूल्यांकन गरिन्छ ।
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा जग्गाको क्षेत्रफल कम भए पुर्जामा जति जग्गा
छ, त्यसैलाई मुल्यांकनको आधार बनाइन्छ । यसरी सम्पत्ति कर लाग्ने भवन र
जग्गा बाहेक भवन नभएको बाँकी जग्गामा मालपोत (भूमिकर ) कर तिर्नुपर्छ ।
यसरी मुल्यांकन गर्दा घरको बनौटको आधारमा ह्रास कट्टी हुने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्तिको मूल्यांकन र करको दर
भवन र जग्गाको मूल्यांकन १ करोड रुपैयाँ मात्र भयो भने त्यसबापत् ०.०१०
प्रतिशतका दरले हुन आउने १,००० रुपैयाँ कर तिुर्नपर्छ । त्यसपछिको एक करोड
अर्थात् घर जग्गाको मुल्य २ करोड भयो भने ०.०१५ प्रतिशतका दरले हुन आउने
१५०० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।
यसै बमोजिम ३ करोडको मूल्यांकनमा ०.०२० प्रतिशतले हुन आउने २०००
रुपैयाँ, ४ करोडको, ०.०४० प्रतिशतले हुन आउने ४००० हजार रुपैयाँ, ५ करोडको
०.०६० प्रतिशतका दरले हुन आउने ६००० रुपैयाँ, ६ करोडको ०.१०० प्रतिशतका
दरले हुन आउने १०,००० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यो अंकसम्म हरेक १ करोडको फरकमा कर निर्धाण गरिएको छ भने ६ करोड पछि
हरेक २ करोडका आधारमा कर लिइनेछ । जसअनुसार ८ करोडको मूल्यांकनमा ०.३००
प्रतिशतका दरले हुन आउने ६०,००० रुपैयाँ र १० करोडको मूल्यांकनमा ०.४५०
प्रतिशतका दरले हुन आउने ९०,००० रुपैयाँ कर लिइनेछ ।
यसपछि अर्थात् १० करोडभन्दा माथि जतिसुकै मूल्याङ्कन भएपनि ०.६०० प्रतिशतले हुन आउने रकम कर लाग्नेछ । कुन भवनको कति दर ?
सम्पत्ति कर निर्धारण गर्दा भवन बनौटको आधारमा मूल्यांकन हुनेछ । यस
बमोजिम भित्र काँचो बाहिर पाको ईंटामा माटोको जोडाई भएको भवन र काठबाट
बनेका भवनको प्रति बर्गफिट १५०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै भित्र बाहिर पाको ईंटा वा ढुंगा र माटोको जोडाई भएको सबै
किसिमको भवनको र पि्र फायब गोदाम भवनको प्रति बर्गफिट १८०० रुपैयाँ, भित्र
बाहिर पाको ईंटा र सिमेन्टको जोडाई भएको भवनको प्रति बर्गफिट २३०० रुपैयाँ,
स्टील स्ट्रक्चर (ट्रस) भवनको प्रति बर्गफिट २४०० रुपैयाँ र आरसीसी फ्रेम
स्ट्रक्चर भवनको प्रति वर्गफिट २६०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । संयुक्त आवासमा फरक व्यवस्था
कुनै घरको विभिन्न तलाहरु वा एकै तलामा फरक फरक स्वामित्व भएका भाग तथा
तलाहरुको सम्पत्ति कर सम्बन्धित स्वामित्ववाला व्यक्तिहरुको नाममा घर जग्गा
कायम मानेर कर लगाइनेछ । यससँगै बहुतले सामुहिक आवास (अपार्टमेन्ट वा
फ्ल्याट) वा संयुक्त आवास (हाउजिङ) को सम्पत्ति कर निर्धारण गर्दा
मूल्यांकन आधार तयार गरिएको छ ।
बहुतले सामुहिक आवास -अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट)को क्षेत्रफलको हकमा
जे-जति क्षेत्रफलको अपार्टमेन्ट वा ˆल्याट राजीनामा लिखत पारित गरी हक
हस्तान्तरण भएको छ, सोही बराबर घरको क्षेत्रफल कायम हुनेछ ।
त्यस्तै बहुतले सामुहिक आवास (अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याटको) जग्गाको
क्षेत्रफलको हकमा राजीनामा पास भएको लिखतमा उल्लेख भएको भएकोमा सोही
बराबरको जग्गा र उल्लेख नभएकाको हकमा घरको जम्मा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा
कायम मानी जग्गाको क्षेत्रफल निर्धारण हुनेछ ।
बहुतले सामुहिक आवास (अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट) मा उपलब्ध प्यासेज, लबी,
भर्याङ, बाटो, बेसमेन्ट, मनोरञ्जन तथा रिक्रियशन स्थल, बगैंचा, पार्किङ्ग
तथा सडक जस्ता सुबिधा, मूल्याङ्कनमा समावेश नहुुने हुँदा बहुतले सामुहिक
आवास (अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट) मा रहेको सम्पत्तिमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत
थप गरी कर लाग्नेछ ।
संयुक्त आवास -हाउजिङ) को घरको क्षेत्रफलको हकमा जे-जति क्षेत्रफलको घर
राजीनामा लिखत पास गरी हक हस्तान्तरण भएको वा नक्सा पास गरी निर्माण भएको
छ, सोही बराबर घरको क्षेत्रफल कायम हुनेछ भने जग्गाको क्षेत्रफलको हकमा
राजीनामाको लिखतमा उल्लेख भए बराबरको जग्गाको क्षेत्रफल कायम हुनेछ । यहाँ
उपलब्ध हुने मनोरञ्जन तथा रिक्रिएसन स्थल, बगैंचा, पार्किङ तथा सडक जस्ता
सुबिधावापत् सम्पत्ति करमा २५ प्रतिशत थप गरी कर लगाइनेछ ।
तोकिएको अवधिभित्र बहुतले सामुहिक आवास (अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट) र
संयुक्त आवास (हाउजिङ) अन्तर्गत निर्माण भएका तर बिक्री हुन बाँकी ठाउँका
हकमा स्वीकृत निर्माण अवधि समाप्त भएको मितिले ३ वर्षसम्म सम्पत्ति कर
लगाइने छैन । तर, त्यसरी बिक्री नभई स्टकमा रहेको अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट र
घर कुनै प्रकारले उपयोग भए गरेमा वा निर्माण अवधि समाप्त भएको मितिले ३
वर्ष पुगेमा त्यस्तो स्थानमा भने कर लाग्नेछ ।
व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरी बिक्री भएको (मल/सपिङ
कम्प्लेक्स/सपिङ सेन्टर) मा खरिद बिक्री हुने पसल, कोठा तलाको हकमा बहुतले
सामुहिक आवास (अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट)मा भएको ब्यवस्था अनुसार घर र जग्गा
कायम मानी लाग्ने सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत थप गरी सम्पत्ति कर लगाइनेछ । भाडाको सम्पत्तिमा लाग्ने कर
कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा जग्गाको स्वामित्व भई अर्को व्यक्ति वा
संस्थाले भवन वा अन्य कुनै प्रकारका भौतिक संरचनाको निर्माण, विकास र
सम्बर्धन गरी भोग गरेको सम्पत्तिको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी लगाइने करको दायित्व निजहरुबीच भएको सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख
गरिएको हकमा सोही बमोजिम र सम्झौतामा स्पष्ट प्रावधान उल्लेख नगरिएको हकमा
सम्पत्तिको भोग गर्ने वा लिजमा लिने व्यक्ति वा संस्थाले कर दाखिला
गर्नुपर्नेछ ।
लिज सम्झौता भङ्ग भएमा वा कार्यान्वयन नभई सम्झौताको यथार्थ परिपालना
नगरिएको अवस्थामा सम्पत्ति कर तिर्ने दायित्व सम्बन्धित घर जग्गा धनीको
हुनेछ ।
प्रचलित कानून र महानगरको स्वीकृत कानुनी व्यवस्था बमोजिम सम्पत्ति कर
छुट हुने संस्था वा निकायको जग्गामा व्यवसायिक प्रयोजनका भवन निर्माण र
लागि उपयोग गरेको भए उक्त भवन र सो ले चर्चेको जग्गामा सम्पत्तिको भोग
गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अन्य सरह सम्पत्ति कर तिर्नु पर्नेछ ।
यसरी लगाइएको सम्पत्ति कर, चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्तभित्र दाखिला
गरेमा, यसै आर्थिक बर्षमा लाग्ने करमा दश (१० ) प्रतिशत छुट हुने
महानगरपालिकाले जनाएको छ । तर घर जग्गा करको बक्यौता हुने करदातालाई छुट
दिइएको छैन ।
२०७५ साउन ४ गते ४:३० मा प्रकाशित (२०७५ साउन ३ गते २०:२६मा अद्यावधिक गरिएको)
https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/07/19/153198215847366811.html
चर्चामा रहेको जुम्लाको मार्सी धान बचाउने उपाय तोयनाथ जोशी
काठमाडौँ
— जुम्ली मार्सी नेपालको उच्च पहाडी जिल्लाहरू जुम्ला, बाजुरा तथा बझाङ
जिल्लामा सिमित मात्रामा उत्पादन हुने स्थानीय जातको धान हो । मार्सी धान
संसारको सबैभन्दा उच्च (२७ सय ९० मिटर) स्थानमा फल्ने जातको रूपमा
चिनिन्छ ।
यो
धान ज्यापोनिका प्रजातिको रैथाने धानको जात मानिन्छ। जुम्ली मार्सीको
स्वाद, रोग र किराको प्रतिरोध गर्न सक्ने गुण र प्रशस्त पोषकतत्वको कारण
जुम्ली मार्सी धानको महत्व राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुगेको
छ। तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई जुम्लाबाट हुलाकमार्फत
दैनिक दुई मानाका दरले मार्सी धानको चामल पुर्याउने गरिएको इतिहासले
जुम्ली मार्सीको महत्व दर्शाउँछ।
करीब ७००
वर्षअघि जुम्लीका इष्ट देवता चन्दननाथले भारतको काश्मिरबाट मार्सी
भित्र्याएको विश्वास गरिन्छ। खोज पत्रकार रत्नाकर देवकोटाको भनाइअनुसार
जुम्ली मार्सी धानको उत्पति १२ औं शताब्दीमा भएको उल्लेख गरेका छन्।
भारतबाट मानसरोवर जाने क्रममा चन्दननाथ बाबाले खलंगाको फाँटभरी ताल जमेको
देखेपछि ताललाई फुटाएर बस्ती बसाइ उक्त क्षेत्रमा मार्सी धान खेति थालेको
एतिहासिक किंवदन्ति रहेको छ। अनुसन्धानका लागि उपयोग हुने शुद्ध अनुबंशिक
धान कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा राखिए पनि अन्यत्र हराइसकेको तथ्याङ्कले
देखाउँछ।
जुम्ली मार्सीलाई जुम्ला जिल्लको
पहिचानको रूपमा लिइन्छ। शितोष्ण हावापानीको लागि उपयुक्त मानिँदै आएको यो
धानको जात जुम्ला जिल्ला र असपासका ठाउँहरूका लागि सुहाउँदो धान हो। यस
जातको धानमा चिसो सहन सक्ने जिन (बंशाणुगत गुण) रहेको अन्तराष्ट्रिय
धानबाली अनुसन्धान केन्द्र (आआरआरआइ) ले जनाएको छ। मन्दिरमा
चढाउने,
होम गर्न तथा अक्षता बनाउन यसको चामल प्रयोग गर्ने धार्मिक प्रचलनले पनि
यो धानको महत्व अझ झल्काएको छ। नेपालमा कूल धानखेती गरिएको क्षेत्रफल ३२
लाख ५० हजार हेक्टर छ जसमा जुम्ली मार्सी धानले ओगटेको क्षेत्रफल १ हजार ३
सय हेक्टर हो।
नेपालमा धानको औषत उत्पादकत्व २.९७
टनप्रति हेक्टर रहेकोमा जुम्ली मार्सीको उत्पादकत्व जम्मा १.७ टन प्रति
हेक्टर मात्र रहेको छ जुन राष्ट्रिय औषतको ४० प्रतिशतले कम हो। जुम्ला
जिल्लामा मार्सीको उत्पादन प्रतिहेक्टर १५ क्विन्टल हुने गरेको पाइन्छ। हाल
जिल्लाभरको उत्पादन करिब २ हजार ८० मेट्रिक टन रहेको छ। जसबाट १ हजार २ सय
४८ मेट्रिक टन चामल निकाली कर्णालीलगायत देशका बिभिन्न ठाउँहरूमा बिक्री
बितरण भएको पाइन्छ। जुम्ली मार्सी धानको चामल खलंगामा प्रतिकेजी १ सय ५०
रूपैयाँमा बिक्री बितरण भएको पाइन्छ भने काठमाडौं, सुर्खेत र बाँकेमा
प्रतिकेजी दुई सय रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
परापूर्वकालदेखि
लगाइँदै आएको यो धान हाल लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। यो धान ब्लाष्टप्रति
अतिसंबेदनशिल भएकोले दिनानुदिन उत्पादनमा ह्रास भइरहेको छ। उत्पादनमा आएको
ह्रासले गर्दा किसानले लगाउन छाडेको अवस्था रहेको छ। किसानहरूको मार्सी
धानप्रति आक्रर्षण घट्नुको अर्को कारण असिना पानी पर्दा अत्याधिक धान झर्नु
पनि हो। जुम्ली मार्सी अग्लो प्रजातीको धान भयकोले धान ढल्ने समस्या भइ
बाली भित्र्याउन पनि कठिन हुने हुँदा किसानहरूको रोजाइ होचो प्रजातिका
धानहरू तिर छ। नेपाल जलबायु परिवर्तनको असरमा बिश्वमा चौथों मुलुक मानिन्छ।
जलवायु परिवर्तनको असर उच्च हिमाली भेगमा बढि हुने अनुसन्धानबाट पुष्टि
भइसकेको छ। जुम्ली मार्सी धान चिसो सहन सक्ने धान भएकोले तापक्रम बृद्धिको
प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्न जान्छ। तसर्थ, माथी उल्लेखित समस्याहरूलाई हल
गरिएन भने भबिष्यमा यसको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिन्छ।
पछिल्लो
समय नेपाली राजनीतिक बृत्तमा यस धानले ब्यापक चर्चा पाएको छ। ढिलै भएपनि
नेपालको राजनीतिक तहमा यस धानको चर्चा हुनुले रैथाने बालीहरूको सम्बर्धनका
लागि सकारात्मक सन्देश दिएको बुझ्न पर्छ। नेपाल बिश्वमै प्रचुर रैथाने
बालीहरू भएको देशका रूपमा चिनिन्छ। नेपालमा लट्टे, कोदो, अनौती, कागुनु
जस्ता अत्याधिक पोषण भएका जंगली जातका बालीहरू को डोमेस्टिकेसन भइ रैथाने
जातको बालीमा परिणत भएका छन्। तर लोपोन्मुख रैथाने बालीहरूका प्रजातिहरूको
चर्चा हुन जरूरी छ। ढिलै भएपनि जुम्ली मार्सीको चर्चाले देशका अन्य रैथाने
बालीहरूको पनि चर्चा भएमा सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायबाट ती बालीहरूको
ब्यावसायीकरणको पहल हुन जरूरी छ।
बिकसित
मुलुकहरूमा जंगली जातका बालीहरूलाई अनुबंशिक श्रोतको रूपमा लिइ संरक्षण तथा
सम्बर्धनका लागि अत्याधिक धनरासी खर्च गरेका हुन्छन्। जंगली जातका
बालीहरूबाट राम्रो गुण भएका जिनलाई उन्नत जातका बालीहरूमा प्रबिष्ट गराई
बढी उत्पादन दिने बालीको बिकास गरिन्छ। त्यसैगरी रोग/किरा प्रतिरोधि
जातहरको बिकास गर्न पनि जुम्ली मार्सी जस्ता प्रजातिहरूको जिन प्रयोग
गरिन्छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले मार्सी धान संरक्षणका लागि
अनुसन्धानको थालनी गरेको छ। अनुसन्धान केन्द्रले मार्सी धानको चिसो सहन
सक्ने गुणलाई उन्नत जातको धानसंग क्रस गरी चन्दननाथ–१ र चन्दननाथ–३ जातका
धान सिफारिस गरेको छ।
अगामी दिनहरूमा जुम्ली
मार्सी संरक्षण तथा सम्बर्दनका लागि बाली प्रजननमा सरकारी तवर बाटै ध्यान
दिन जरूरी छ। ब्लाष्ट प्रतिरोधि जिन तथा होचो बनाउने जिनलाई जुम्ली
मार्सीमा प्रबिष्ट गरिएमा धानको उत्पादनमा आएको ह्रासलाई न्यूनीकरण गर्न
सकिन्छ। उत्पादन ह्रास गर्ने ब्लाष्ट प्रतिरोधि जिन तथा होचो बनाउने गुण यस
जातमा प्रबिस्ट गराउन सके कृषकहरूको यस धानप्रतिको आक्रर्षण बढ्न गइ बाली
सम्बर्धनमा टेवा पुग्न सक्छ।
लेखक नेदरल्यान्डसस्थित वाखेनयखेन युनिभर्सिटी एन्ड रिसर्चमा प्राङगारिक कृषिमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन्।
ब्रिटिश सेनाले
गोर्खा ब्रिगेडमा सन् २०२० सम्ममा नेपाली महिलालाई पनि भर्ती गर्ने घोषणा
गरेको छ । ब्रिटिश सेनाले गोर्खा ब्रिगेडमा नेपालीहरू दुई सय वर्षभन्दा
पहिलेदेखि सहभागी हुँदै आएका छन् । यति लामाे अवधिमा महिलालाई लडाकु
सैन्यमा भर्ती पहिलाे पटक गर्न लागिएको हाे ।
भर्तीका लागि महिलाका लागि छुट्टै छनोट
प्रक्रिया बनाइएको छैन । जसले गर्दा महिलाहरूले पनि पुरुषहरू जति नै कठिन
शारीरिक परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । ब्रिटेनका रक्षामन्त्री ग्याभिन
विलियम्सनले महिलाहरूका लागि सर्वोत्कृष्ट ब्रिगेडमा सेवा गर्ने अवसर पाउनु
उचित भएको बताएका छन् ।
ब्रिटिश सेनाका एक जना वरिष्ठ अधिकारी
एवम् गोर्खा ब्रिगेडका प्रमुख लेफ्टिनन्ट जनरल निक पोप, सीबीईले यो
निर्णयले ब्रिटिश सेनाको खुलापन र विविधता प्रतविम्बित गर्ने बताए ।
समातारमा जनाइए अनुसार यो नीति महिलाहरूलाई पनि स्थलगत लडाइँमा प्रत्यक्ष
सहभागी हुने अवसर दिने ब्रिटिश सरकारको निर्णय रहेकाे छ ।
समाचारमा जनाइए अनुसार छनोट प्रक्रियामा
सहभागी हुन आवेदकको तौल ५० केजी र उचाइ १५८ सेन्टिमिटर (पाँच फुट एक इन्च)
हुनुपर्छ । यससँगै उनीहरू आठ पटक अन्डर्आर्म हीभ गर्न सक्षम हुनुपर्दछ ।
छनोटका लागि आवेदक महिलाहरूले २५ केजी
बालुवा डोकोमा बोकेर पाँच किलोमिटर उकालो दौडिनु पर्नेछ । भर्ना प्रक्रिया
पोखरामा हुनेछ । छानिएका आवेदकहरूले ब्रिटेनको नर्थ योर्कशरस्थित
क्याट्रिकमा १० हप्ता तालिम लिनेछन् ।
जब
हामी स्वास्थ्यको कुरा गर्छौं, ‘अहो ! सहरमा भन्दा गाउँमै राम्रो’ भन्छौं ।
गाउँको हावापानी स्वच्छ हुन्छ, आफ्नै उब्जनीको सागसब्जी खान पाइन्छ,
गाईबस्तु पाल्ने भएकाले दुध, दही खान पाइन्छ । ग्रामिण जीवनमा ऐश, आरम,
मोज, मस्ती उति हुँदैन, जसले शरीरमा अनावश्यक विकार ल्याउँदैन । शारीरिक
काम गर्नुपर्ने भएकाले शरीर तगडा हुन्छ ।
सहरमा जस्तो गाडी, कारखाना, मान्छेको चाप, होहल्ला केही हुँदैन । त्यही
कारण सहरमा बस्नु सुविधाजनक भएपनि स्वस्थ्यकर होइन भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
वास्तविकता के हो त ? यहाँ हिन्दी विविसीमा प्रकासित एक आलेखको भावनुवाद
गरिएको छ, जसले गाउँ र सहरवीचको वास्तविकता उधिनेको छ । गाउँ भर्सेस सहर
प्रदूषण आज विश्वभरका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । केही
बर्षअघिसम्म चीनको राजधानी बेइजिङ दुनियाकै सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहर थियो
। तर २०१८ को विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्ट अनुसार भारतको कानपुर सहरले
त्यसलाई पछाडि पारिदियो । (त्यसो त काठमाडौं पनि विश्वमै प्रदूषित सहरमा
गनिन्छ)
ठूला शहरको ठूलो समस्या प्रदूषण त हो नै, तनाव पनि जटिल समस्या बन्दैछ ।
यसबाट छुटकारा पाउनका लागि मानिसहरु केही दिनका लागि पहाडी क्षेत्रमा
टहल्न जाने गर्छन् । हरिया डाँडापाखा, खोलानाला, समतल फाँट हेरेर तनावबाट
मुक्ती चाहन्छन् । खासमा भन्ने हो भने, माहौल एवं वातावरणले हाम्रो
स्वास्थ्य र खुसीमा पनि गहिरो असर पार्छ ।
त्यसो त यस सम्बन्धमा केही प्रयोग र अध्ययनहरु पनि भएका छन् ।
बि्रटिश पर्यावरण मनोवैज्ञानिक मैथ्यू व्हाइट र अन्य खोजकर्ताको भनाई
यस्तो छ, ‘हाम्रो आसपासको माहौलले हामीलाई कसरी प्रभाव पार्छ, यसको केही
कारण हुन्छ । यसमा व्यक्तिको परिवार, अवस्था, उसको सौख र कर्मको अहंम
भूमिका हुन्छ ।
यसमा सन्देह छैन कि, जुन व्यक्ति हरियाली भएको नजिक रहन्छ, उनीमाथि कुनैपनि किसिमको प्रदूषणको असर कम हुँदैछ । तनाव पनि कम हुन्छ ।
ठूला सहरमा बसोबास गर्नेका लागि त हरियाली एकदमै आवश्यक्ता छ । जब हामी
कुनै पार्क वा रुखको छहारीमा बस्छौ, तब हाम्रो दिलको धड्कन र रक्तचाप स्वतः
नियन्त्रण हुनपुग्छ ।
खासमा त्यसबेला हाम्रो शरीर लिम्फोसाइट्स नामकी किलर सेल पैदा गर्न
थाल्छ । यो शरीरमा भाइरसको शिकार कोशिका र क्यान्सर जस्ता घातक विरामीको
भाइरससँग लड्छ ।
यसमा कुनै शंका छैन कि, शहरमा बस्ने व्यक्तिलाई किसिम-किसिमको एलर्जी,
तनाव, श्वासप्रश्वाससम्बन्धि रोग हुनेगर्छ । यसका बाबजुद शहरियामा मोटोपन र
आत्महत्याको दर कम हुँदैछ । दृर्घटनाको खतरा पनि कम हुँदैछ । बुढ्यौली
जीवन पनि सहज हुँदैछ ।
मानिसहरु शहरका भीड, प्रदूषण र तनावबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि गाउँमा
बस्ने गर्छन् । तर, त्यहाँ बस्नुपनि एक चुनौती हो । त्यहाँ
किरा-फट्याङ्ग्राजन्य संक्रमण हुने खतरा बढी हुन्छ । अर्को कुरा, गाउँमा
प्रदूषण हुँदै हुँदैन भन्नु पनि सकिने अवस्था छैन । गाउँको प्रदूषण
गाउँको घरमा खाना पकाउनका लागि दाउराको प्रयोग हुन्छ । हरेक भान्साबाट
धूँवा निस्कने गर्छ । खेतबारीमा पनि बेलाबेला आगो लगाउने गरिन्छ । जबकी
यसबाट पैदा हुने धुवाँमा गाउँलेहरु सोझो सम्पर्कमा रहन्छन् ।
एक रिपोर्ट अनुसार २०१५ मा भारतमा करिब ११ लाखको मृत्यु प्रदूषणको कारण
भएको थियो । यसरी मृत्यु हुनेमा करिब ७५ प्रतिशत मानिस गाउँका थिए ।
भारत, नेपालमा जस्तै इन्डोनेसियामा पनि खेत सफागर्नका लागि घाँस एवं
झारपात थुपारेर आगो लगाउने गरिन्छ । यस्तो धुँवा निकै विषालु हुन्छ । यो
धुँवाले इन्डोनेसियामा मात्र होइन, आसपासका देशहरु सिंगापुर, मलेसिया र
थाइल्यान्डमा समेत असर गर्छ । त्यती मात्र होइन, दक्षिण अमेरिका र दक्षिण
अफ्रिकामा पैदा हुने धुँवाले पुरै दक्षिणी गोलार्द्धलाई दुषित बनाइरहेको छ ।
विकसित देशमा पनि हावा दुषित गर्नमा पछाडि छैन । अमेरिकाको जंगलमा
लाग्ने आगो वा खेतमा प्रयोग गर्ने किटनाशकले यूरोप, रुस, अमेरिका र चीनको
हावा विषाक्त बनाइरहेको छ । अग्लो स्थानमा रहनुको बेफाइदा
हामी के भन्छौं भने, जति माथि उति जाति । अर्थात भौगोलिक हिसाबले जति माथि बसोबास गर्यो, उति राम्रो हो ।
जो व्यक्ति मैदानी भेगबाट २५ सय मिटरको उचाईमा रहन्छन्, मुटुको समस्या र
क्यान्सर कम हुन्छ । यसको खास कारण के हो भने, यहाँको हावामा सहरको हावाको
तुलनामा कार्बन एरोसोल कम हुन्छ । तर, ति स्थानमा रहेनहरुलाई
श्वासप्रश्वाससम्वन्धि समस्या चाडै हुनसक्छ । उनीहरुको सास नलीमा इन्फेक्सन
हुने भय बढी रहन्छ ।
खासमा जब धेरै उचाईमा कार चलाइन्छ, तब त्यसले कार्बन मोनोअक्साइड र
हाईड्रोकार्बन बढी निकाल्छ । सोलर रेडिएसनको कारण गाडी अरु बढी खतरनाक
हुन्छ । यद्यपी १५०० देखि २५०० उचाईको बीचमा रहनु राम्रो विकल्प हो । त्यस
स्थानमा तुलनात्मक रुपमा प्रदूषण कम हुन्छ ।
जो आर्थिक र सामाजिक रुपले कमजोर हुन्छन्, उनीहरुका निम्ति प्रकृति
फाइदाजनक हुन्छ । बेलायतमा कानुनी रुपमै स्थानिय संघ संस्थाले पार्कको
स्यहार संभार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । ताकि, गरिबहरुले त्यहाँबाट
फाइदा लिन सकोस् ।
तर, सुखमय जिन्दगीका लागि स्थान मात्र सर्वोपरी होइन । यसका लागि कतिपय
व्यवहारिक समस्याहरु सुल्झिएको हुनुपर्छ, कतिपय भावनात्मक समस्याहरु पार
भएको हुनुपर्छ । प्रोफेसर व्हाइट भन्छन्, ‘पार्कमा बेघर रहनुपभन्दा घरमा
रहँदा बढी आनन्द अनुभव हुन्छ ।’
काठमाडौँः मोबाइल
हराउने वा विभिन्न कारणले बिग्रिने समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब ढक्क
हनहोस, चिन्ता लिनु पर्देन, तपाईको मोबाइलको रक्षामेरो सुरक्षाले गर्ने
भएको छ । नेपालमै पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको मोबाइल प्रोटेक्शन प्लानले
मोबाइलका प्रयोगकर्ताको हैरानीको अन्त्य गर्ने भएको हो ।
मेरो सुरक्षा प्रालिले स्मार्टफोनको
सुरक्षाको लागि ‘मेरो सुरक्षा स्मार्टफोनको गर्छ रक्षा’नामक योजना सुरु
गरेको छ । मेरो सुरक्षाका अनुसार जुनसुकै स्मार्टफोन ड्यामेज भएमा, हराएमा
वा चोरी भएमा मोबाइलका प्रयोगकर्ताले प्रोटेक्शन प्लान अन्तरगत नयाँ मोबाइल
पाउने छन् । साथै कम्पनीले हराएको सम्पूर्ण डाटा रीकभर गरी प्रयोगकर्तालाई
नयाँ मोबाइलसेट उपलब्ध गराई टेन्सन मक्क्त जीवनमा सहयोग गर्नेछ।
कुनै कारणले मोबाइल चर्किएमा, आगो वा
पानीले भौत्तिक रुपमा नोक्सान पुगेमा, मेरो सुरक्षाको योजना अनुसार
प्रयोगकर्ताले सबै डाटा सहित मर्मत सम्भार तथा नयाँ मोबाइल पाउने मेरो
सुरक्षाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेम सुनवाारले बताए ।
‘अहिलेको आधुनिक युगमा स्मार्टफोन
अनिवार्य बनिसकेको छ । व्यस्त दैनिकीमा स्मार्टफोन जुनसुकै कारणले पनि
ड्यामेज हुनसक्छ, हराउन सक्छ । जसले गर्दा प्रयोगकर्तालाई डाटाका साथै ठूलो
नोक्सान हुनसक्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर मेरो सुरक्षाले मोबाइल प्रोटेक्शन
प्लान सुरु गरेको हो । मेरो सुरक्षाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेम
सुनवारले भने ।
यो सेवा पाउनका लागि भने सेवाग्राहीले
आफ्नो मोबाइल भ्यालुको ५ प्रतिशत रकम वार्षिक रुपमा मेरो सुरक्षालाई
भुक्तान गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रयोगकर्ताले गुगल प्लेस्टोर तथा एप्पलको एप
स्टोरबाट मेरो सुरक्षा नामको मोबाइल एप इन्स्टल गरी प्रोटेक्सन प्लान
एक्टिभेट गर्नु पर्ने हुन्छ । प्लान एक्टिभेट गर्दा खल्ती, आई पेका साथै १५
वटा वाणिज्य बैंक र डोर टू डोर अप्सनबाट रकम भुक्तानी गर्न सकिने मेरो
सुरक्षाले जनाएको छ ।
यसरी प्लान एक्टिभेट गरेका मोबाइल
प्रयोगकर्ताको मोबाइल हराएमा वा बिग्रिएको दाबी गरेको ७ दिन भित्र अर्को
नयाँ मोबाइल पाउने छन् । यो सेवा मोबाइल पसलहरुबाट पनि लिन सकिने मेरो
सुरक्षाले जनाएको छ ।
काठमाडौंः श्रमिकले
पाउने पारिश्रमिक अबदेखि रोजगारदाता कम्पनीले अनिर्वाय बैंक खाताबाट
भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । सोमबार बसको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले साउन १
गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको पारिश्रमिक बैंकिङ च्यानलबाट भुक्तानी
गर्ने पर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह,
विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान,
समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा
कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा साउन एकगतेबाट बैंकिङ च्यानलबाट
भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ गनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
रोजगारदाता कम्पनीले साउनबाट प्रक्रिया
सुरु गरी असोजमसान्तसम्ममा अनिवार्य रुपमा बैंक खाता मार्फत भूक्तानीको
व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरुक्षा
मन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए ।
यसैगरी, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा
कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी लगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था
र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानून
बमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन
आदेश लगायत कानून बमोजिम गठित सबै संघसंस्थाहरूले पुस मसान्तभित्र अनिवार्य
बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानीको गर्नु पर्ने
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ ।
यसबाहेक अन्य सबै प्रतिष्ठान मातहत काम
गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी र घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा
पनि २०७६ को पुस मसान्तभित्रमा अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय
संस्थामार्फत सम्बन्धित श्रमिक तथा कर्मचारीहरू पारिश्रमिक बैंक खातामा
भूक्तानी गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय भएको छ ।
तर, कुनै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय
संस्था स्थापना र सञ्चालन नभएको अवस्थामा भने त्यस्तो स्थानमा वैंक तथा
वित्तीय संस्था स्थापना भएको तीन महिना भित्र श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई
अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा भुक्तानीको
गर्नपुर्ने निर्णय भएको विष्टले बताए ।
यसैगरी आकस्मिक वा आंशिक रोजगारी वापतको
भुक्तानी भने नगद वा चेक मार्फत गर्न सकिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ
। यसअघि सरकारले ल्याएका श्रम नियमावालीमा पनि मजदुर तलब÷ज्याला बैंकिङ
प्रणालीबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
‘अबदेखि रोजगारदाता कम्पनीले मजदुरको तलब
बैंक खातामा जम्मा गरिदिनिुपर्ने छ’, उनले भने, ‘योसँगै रोजगारदाताले
कामदारको कल्याणकारी कोष पनि खडा गर्नुपर्ने र सञ्चय कोष पनि राख्नुपर्ने
व्यवस्थालाई सरकारले कडाईका साथ लागू गर्ने छ ।’ श्रम नियमावली २०७५ मा
व्यवस्था भए अनुसार अबदेखि घटनास्थलमा कामदार घाइते भएको अवस्थामा
रोजगारदाताले नै सामान्य उपचारपछि थप उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
‘नियमावलीले समग्र नेपाली श्रम बजारका
नेपाली मजदुरको हितको रक्षाका लागि काम गर्ने छ’, श्रम तथा रोजगार मन्त्ती
बिष्टले भने, ‘यसलाई अब सरकारले कडाईका साथ लागू गर्ने छ ।’ साथै
मन्त्रालयले एक साता अगाडि मात्रै श्रमिकको न्यूनतम तलब ३९ प्रतिशतले
बढाएको थियो ।
सरकारले नौ हजार सात सय रहेको श्रमिकको
न्यूनतम पारिश्रमिब अहिले १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ बनाइसकेको छ ।
नियमावलीअनुसार मजदुर भन्नाले कम्पनी, निजी, घरेलु, प्रतिष्ठान क्षेत्रमा
काम गर्ने कर्मचारी, प्राविधिक, सुरक्षा गार्ड, ज्यालादारीमा काम गर्ने
लगायतलाई जनाउँदछ ।
‘नियमावलीले समग्र नेपाली श्रम बजारका
नेपाली मजदुरको सुरक्षा गर्नेछ’, श्रम तथा रोजगार मन्त्री विष्टले भने,
‘यसलाई अब सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न केही समयभित्रै श्रम निर्देशिका
पनि जारी गर्छ ।’नियमावलीमा कुन रोजगारी नियमित र कुन पार्टटाइम हो
त्यसको पनि यकिन हुन पर्ने उल्लेख छ । यसैगरी कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले
विज्ञापन नगरी कर्मचारी लिन नपाउने र कर्मचारीको वार्षिक कार्यसम्पादन
मूल्यांनको अभिलेख गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
रोजगारदाता कम्पनीले रोजगार सम्झौता गर्दा
श्रमिकको रोजगारी प्रकार, गर्नुपर्ने काम, पद, सम्झौता लागू हुने समय र
सेवा सुविधा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
‘रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य रूपमा
मजुदुरलाई न्यूनतम सेवा सुविधा दिनुपर्छ’, मन्त्री विष्टले भने ।
नियमावलीअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले कामदार जगेडा राख्नुपर्ने कारण र
अवधिलगायत विवरण पनि खुलाउनुपर्नेछ ।
कामदारलाई जगेडा राख्दा निजले पाउने सेवा
सुविधाका आधा पारि श्रमिक भुक्तानी गरिनुपर्ने र सकेसम्म आलोपालोमा कामदार
जगेडा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, जगेडा
श्रमिकलाई उसको स्वीकृतिबिना अन्य ठाउँमा उसले गरी आए सरहको कामभन्दा
न्यूनस्तरको काममा लगाउन वा निजले खाइपाइ आएभन्दा कम पारि श्रमिक तथा
सुविधा पाउने गरी काममा लगाउन नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसैगरी
नियमावालीमा
रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक
सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा नआएसम्म र
सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कानुन लागू नभएसम्म श्रमिकको सञ्चय कोष बापतको
रकम सञ्चय कोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आफैले छुट्टै खाता खोली जम्मा
गरिदिनु पर्ने उल्लेख छ ।
३१ असार, काठमाडौं । आगामी साउन २ र ३ गते आइटी शैक्षिक मेला आयोजना हुने भएको छ ।
पाठशाला एजुकेशन फाउन्डेशनले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी
साउन २ र ३ गते आइटी शैक्षिक मेला आयोजना गरिएको जानकारी दिएको हो ।
काठमाडौंको अन्नपूर्ण होटलमा आयोजना हुने मेलामा ५६ वटा स्टल रहनेछ ।
आइटी तर्फ नेपालमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास
दिलाउन मेला आयोजना गरिएको फाउन्डेशनका निर्देशक सुवाष दंगालले जानकारी दिए
।
अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको पनि मेलामा
सहभागिता रहने बताइएको छ । २ दिनसम्म चल्ने मेलामा ७ हजार बढी
विद्यार्थीहरुले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन
९ गते । नेपालमा रु ७० अर्बबराबरको औषधि बजार रहेको औषधि व्यवसायी
बताउँछन् । यो स्थिति बढ्दो क्रममा रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
