उपेक्षित आईटी उद्योग

पत्र पत्रिका बाट  -साभार http://www.karobardaily.com/news/81001

०९ श्रावण, २०७४ २:०३ दिउँसो     supervisor_accountविस्नु प्रवा सापकोटा  

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित देशहरूका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित (आईटी) उद्योगहरू मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छन् ।

स्थापनाका लागि ठूलो रकमको लगानी आवश्यक नपर्ने, सीपयुक्त युवा शक्तिको उपयोगबाट प्रतिभा पलायन रोकी स्वदेशमा स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने र वैदेशिक मुद्रासमेत आर्जन गर्न सकिने भएकाले आईटी उद्योगहरू अथाह अवसरका भकारी हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।

अन्य वस्तु तथा सेवाको तुलनामा आईटी उद्योगहरूको उत्पादन लागत कम हुने मात्र होइन, निर्यात गर्न सरल, सहज र सस्तो हुने भएकाले नेपालले यस्ता उद्योगको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनबाट लाभ लिन सक्ने अनेकौं सम्भावना छन् । तर, आजसम्म ती सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने सवालमा सार्थक पहल हुन भने सकेको छैन । 

आर्थिक सर्वेक्षण ०७३/७४ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ५८.०८ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएको छ । टेलिफोन प्रयोगकर्ताको घनत्व ११८.७५ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ ।

बर्सेनि ४ हजार युवाले देशभित्रकै शैक्षिक संस्थाबाट सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्छन् । सूचना प्रविधि अध्ययन–अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।

इन्टरनेटलगायतका पूर्वाधारमा भएको विकासका कारण जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा सूचना–प्रविधिको पहुँच विस्तार भइरहेको छ । तर, नेपालमा सूचना–प्रविधिको विकाससँगै यसका उपभोक्ताहरू बढ्दै गए पनि यो क्षेत्रका आविष्कारकर्ता र सर्जकलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा अझैसम्म अर्थतन्त्रमा आईटी उद्योगको उपस्थिति गणनायोग्य हुन सकेको छैन । 

रोजगार र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न आईटी उद्योगहरू निकै उपयोगी हुन सक्छन् । सूचना–प्रविधि अवलम्बन गर्न तयार हुँदै गरेको हाम्रो समाजमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई डिजिटलाइज्ड गर्न र सूचना–प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि थुप्रै जनशक्तिको आवश्यकता छ ।

डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानको सुरुवाती चरणमा रहेको हाम्रो देशभित्रै आइटी उद्योगका उत्पादनहरूको ठूलो माग छ । सूचना प्रविधिजन्य उपजहरूको विकास र विस्तारसँगै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक निकायका वेबसाइट, स्मार्ट फो मैत्री एप्स र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर निर्माणलगायतका क्षेत्रमा अवसर नै अवसर छन् ।

आईटी उद्योगहरूले सफ्टवेयर, एप्स, सर्भर, क्लाउड, भर्चुअलाइजेसन, आउटसोर्सिङ, प्रोगामिङ, वेब तथा कन्टेन्ट डेभलपमेन्टलगायतका क्षेत्रको उपयोग गरेर आफ्ना उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै बिक्री गर्दै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना प्रचुर छ ।

नवयुवालाई आईटी उद्योगमा लगानी गर्न सरकारले सहयोग गरिदिने र भुक्तानी प्रक्रियामा रहेका अनेकौं झन्झटलाई सहजीकरण गरिदिने हो भने आईटी उद्योगले चुलिँदो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्नसमेत महŒवपूर्ण योगदान दिने निश्चित छ ।

कार्यालयबाहिर कुनै बोर्ड नझुन्ड्याएका, राज्यको कुनै पनि निकायमा औपचारिक रूपमा दर्ता नभएका नेपालका धेरै आईटी उद्योगले विदेशी कम्पनीका लागि सफ्टवेयर तथा एप्स निर्माण र वेब तथा ग्राफिक डिजाइनिङ गरिरहेको अनुमान छ ।

अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भएका यस्ता आईटी उद्योगका कारण त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको पेसागत सुरक्षा तथा वृत्ति विकासमा चुनौती खडा हुने मात्र होइन, राज्यको करोडौं राजस्व चुहावट भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले विशेष कार्यक्रम ल्याएर स्थापना भएका कम्पनीहरूलाई औपचारिकता प्रदान गर्ने, ती कम्पनीको क्षमता विकासका लागि सरकारले पहल गर्ने हो भने नेपालमा आईटी उद्योगले छलाङ मार्न सक्ने थियो ।

औपचारिक रूपमा स्थापना भएका आईटी उद्योगहरूमध्ये पनि सबैजसो काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित भएको पाइन्छ । आईटी उद्योगहरूलाई मोफसलसम्म विस्तार गर्न सकिएको छैन । यदि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि आईटी उद्योगहरूको विकास र विस्तार गर्न सक्ने हो भने उत्पादनको लागत अझै कम हुने मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि अवसरका नयाँ ढोका खुल्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि नीति–निर्माण र निर्णायक तहमा रहेकाहरूसँग आईटी उद्योगको सम्भावना चिन्न सक्ने क्षमता कमी छ । अनुसन्धान, सिर्जनशीलता र आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण छैन । आईटी उद्योगलाई विकास र प्रवद्र्धन गर्ने खालको स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको अभाव छ । भुक्तानी प्रक्रियामा अनेकौं झन्झट, उल्झनहरू छन् ।

बनेपामा बनेको आईटी पार्क अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ ले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगको उत्पादनलाई निर्यात सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको त छ, तर निर्यातको मात्रा, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, नयाँ अवसर र बजारको खोजी गर्नेतिर सरोकारवालाहरूको यथेष्ट ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ मा पनि सन् २०२० सम्ममा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योग एवं सेवाको योगदान कम्तीमा २.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य त राखिएको छ, तर यो लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने ? बजेट, आवधिक योजना वा अन्यत्र कतै कुनै स्पष्ट मार्गचित्र छैन ।

सोही नीतिभित्र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सफ्टवेयर तथा सेवा उद्योग प्रवद्र्धन बोर्ड स्थापना गर्ने, नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिजन्य उद्योग एवं सेवाहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्न तथा यस क्षेत्रले भोगिरहेको चुनौती, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र अवसरहरूका बारेमा सन् २०१६ भित्र अध्ययन गरिने उल्लेख छ । तर सन् २०१७ को आधा वर्ष बित्दासमेत देखिने गरी केही प्रगति हुन सकेको छैन ।

कुनै पनि नीति जबसम्म व्यवहारमा लागू हुँदैन, गरिँदैन अथवा हुन सक्दैन तबसम्म नीतिको नाममा सेतो पानामा छापिएका काला अक्षर मृत हुन्छन् । तिनै मृत अक्षर छाप्दैमा दायित्व पूरा भएझंै गर्ने हाम्रो राज्य संयन्त्रका कारण नेपालको सन्दर्भमा आईटी उद्योग हेपिएको हीराजस्तै भएको हो ।

सरकारले आईटी उद्योगको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि चरणबद्ध रूपमा कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला आईटी उद्योगलाई राज्यको औपचारिक मूलधारमा ल्याउन प्रयत्न गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि आईटी उद्योगहरूलाई केही समयसम्म विभिन्न सहुलियत र सुविधाको प्याकेज दिन सक्नु पर्छ ।

आईटी उद्योगमा तीव्रतर विकास गरिरहेका देशमा सरकारले आईटी उद्योगलाई केही समयका लागि कर छुट, निर्यातमा अनुदान, इन्टरनेटलगायतमा सहुलियतका साथै व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा आईटी उद्योगलाई प्रोत्साहित र सहजीकरण गर्ने खालका कार्यक्रमको अभाव छ । यीलगायत आईटी उद्योगहरूको बजार पहिचान र बजार विस्तारका लागि सरकारले पनि अध्ययन–अनुसन्धानमा यथेष्ट लगानी गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै आईटी उद्योगलाई अतिआवश्यक पूर्वाधारको विकास, नियमित विद्युत् आपूर्ति र गुणस्तरीय इन्टरनेटको पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाली युवाको आईटीप्रतिको रुचि र लगाव, नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आईटीसम्बन्धी अध्ययन सुविधाको उपलब्धताले बढ्दै गएको दक्ष जनशक्ति आदिका कारण सरकारले सहयोग र सहजीकरण गर्ने हो भने बेरोजगारी घटाउने र प्रतिभा पलायन रोक्ने साधन मात्र होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि आईटी उद्योगहरू महŒवपूर्ण स्तम्भ हुने निश्चित छ । तर, यसका लागि राज्यसंयन्त्रको सार्थक प्रयास, राज्यस्तरका सरोकारवालाहरूको सहयोग, समन्वय र खबरदारीले निरन्तरता पाउनैपर्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका अधिकृत हुन् ।)