https://www.onlinekhabar.com/2018/12/730033
स्वरोजगार कोष डुबाउने माओवादी नेताको कहानी ! कोषबाट ऋण लिने नेता, समस्यामा मजदुर
स्वरोजगार कोष डुबाउने माओवादी नेताको कहानी ! कोषबाट ऋण लिने नेता, समस्यामा मजदुर
१२ पुस, काठमाडौं । ‘२ वर्ष अघि मलाई फोन आयो । तपाईको नाममा ऋण छ,
चाँडो तिर्नुस् भनियो । म त अचम्ममा परें । के गरौं, के गरौं भयो । पछि
थाहा पाएँ, मलाई आफ्नै नेताले फसाएका रहेछन् ।’
गत आइतबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको कार्यकक्ष बाहिर भेटिएका डम्बरबहादुर तामाङको पीडा हो यो ।
तामाङलाई कुन नेताले कहाँ, कसरी डुबाएछन् ? हाम्रो प्रश्नमा उनले बेलीबिस्तार लगाए ।
‘म पेशाले मजदुर । माओवादीनिकट संगठनमा आवद्ध थिएँ । ०६८ सालमा संगठनका नेताहरुले अब समूह बनाएर उद्यम गर्नुपर्छ, सरकारले ऋण दिन्छ भन्नुभयो । समूह बनाउन भन्दै नागरिकताको फोटोकपी र ५ हजार नगदसमेत लगे । त्यसपछि के, कसो भयो, थाहा पाइएन । खासै चासो पनि राखिएन ।’
त्यसको ५ वर्ष सहकारीले फोन गरेर तामाङलाई कर्जा चुक्ता गर्न भनेको रहेछ । त्यो सहकारी चाहीँ माओवादी नेता गणेश रेग्मी अध्यक्ष रहेको ‘मजदुर शहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था’ रहेछ ।
ठगिने एक्ला होइनन् तामाङ
तामाङसँगै भेटिएका एकराज सुवेदी पनि यस्तै समस्याबाट पीडित रहेछन् ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्ने नेम्सेम्याक नामक कम्पनीमा कार्यरत सुवेदीको पनि नागरिकताको प्रतिलिपि र ५ हजार रुपैयाँ माओवादीका मजदुर नेताहरुले लिएका रहेछन् । उनलाई नागरिकताको प्रतिलिपि समूह बनाउन र पैसा सहकारीमा सेयर हाल्न भनिएको रहेछ ।
अखिल नेपाल सरसफाई मजदुर संघमा आवद्ध सुवेदीले संघकै केन्द्रीय महासचिव टंक बुढाथोकीलाई रकम र नागरिकता बुझाएको बताए । आफ्नै संगठनका नेताले भनेकाले आँखा चिम्लिएर विश्वास गरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, नेताले उद्यमशीलताबाट पैसा आउने बताएका थिए । सुवेदीले भने, ‘तर, पैसा होइन, ऋणको कागज पो आइलाग्यो ।’
अघिल्लो वर्ष आएको फोनले ‘तपाईको नाममा साँवा, ब्याज र हर्जना समेत गरी २ लाख रुपैयाँ ऋण छ’ भन्दा सुवेदी पनि तामाङजस्तै अवाक बनेका थिए । पछि उनले थाहा पाए- सहकारीबाट अरुले नै पैसा लिएर उनका नाममा कर्जाको कागज बनाइएको रहेछ ।
नेतालाई नागरिकता र पैसा दिएको अर्को वर्ष केही साथीले किन ऋण लिएको भनेर सोधेको तर आफूले ठट्टा नगर्नुस् भन्दै टारेको सुवेदी सम्झन्छन् ।
‘बैंकले अनेक प्रक्रिया पुर्याएर मात्र कर्जा दिन्छ भने सरकारले नागरिकताको फोटोकपि हेरेर पैसा दिन्छ भन्ने कसरी सोच्नु ?’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर, म अहिले नेतालाई विश्वास गरेको सजायँ भोगिरहेको छु ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्य अहिले यिनै तामाङ र सुवेदीसहित २५ जना ठगिएको समस्या सल्ट्याउने माथापच्चिसीमा छन् ।
यस्तो छ कहानी
माओवादी नेता गणेश रेग्मी अध्यक्ष रहेको मजदुर शहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्थाले ०६८ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट ५ करोड रुपैयाँ कर्जा लियो ।
माओवादी मजदुर संगठनका नेता रहेका रेग्मीले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर कोषबाट त्यत्रो रकम निकासा गराई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैमध्ये एक थियो, तामाङ र सुवेदी सहित २५ जनाका नामको ऋण ।
रेग्मीले मजदुर संगठन प्रदेश ३ का अध्यक्ष पीताम्बर गिरीलाई पनि २५ लाख रुपैयाँ दिए । अधिकारीले त्यो कर्जा चाबहिलको ओम अस्पताल नजिकै जुत्ता उद्योगमा लगानी गरेको अनलाइनखबरलाई बताए ।
सहकारीले भने डम्बरबहादुर तामाङ, एकराज सुवेदीहरुलाई ऋणी बनाएको छ । एक व्यक्तिलाई २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने नियमका कारण रेग्मीको मिलिभगतमा अधिकारीले २५ मजदुरका नामबाट २५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।
अहिले २५ लाखको सावा र ब्याज गरेर ४२ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । यो समेत गरी रेग्मी अध्यक्ष रहेको सहकारीले ४ करोड १६ लाख तिर्नुपर्ने स्वरोजगार कोषले जनाएको छ । कोष बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउने उद्देश्यले सरकारले खोलेको संस्था हो ।
लगानी गरेको २६ करोड रुपैयाँ नउठेपछि स्वरोजगार कोष खराब कर्जा उठाउन सक्रिय भएको छ । कोषबाट धेरैजसो सहकारी संस्थाहरुले कर्जा लगेका छन् ।
कोषले भाखा नाघ्दा समेत तिर्न बेवास्ता गर्ने सहकारी संस्थाका अध्यक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने, सरकारी सेवा सुविधामा बन्देज गर्ने, पासपोर्ट रोक्का गर्ने लगायतका काम थालेको छ । कोषले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मजदुर शहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रेग्मीको पनि पासपोर्ट रोक्का गरेको छ ।
रेग्मीको सहकारीले लगेको रकम उठाउन कोषले काठमाडौंका प्रजिअको समेत सहयोग लिइरहेको छ । त्यही क्रममा प्रजिअ आचार्यले आइतबार रेग्मीलाई समेत बोलाएका थिए ।
रकम चलाउने नेता, समस्यामा मजदुर
कोषले वित्तीय संस्थाहरुमार्फत युवामा लगानी गर्ने गरेको छ । कोषले प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीका मजदुर नेता रेग्मीले एकैपटक २५ लाख हत्याएका थिए । त्यसक्रममा उनले पार्टीको प्रभाव प्रयोग गरेकोे कोषका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
उनले कोषबाट लिएको रकम कतिपय समूहमा पनि लगानी गरे । तर, व्यक्ति वा समूह जेमा लगानी गरे पनि प्रकृयामा किर्ते नै गरेको बेफ्वाँकमा ऋणी बनाइएका मजदुरहरु बताउँछन् । तिनैमध्येका एक बैजनाथ ठाकुरले भने, ‘पैसा उडाउने नेता, भुक्तमान खेप्ने मजदुर भयो ।’
बरु जेल बस्छु, तिर्न सक्दिनँः गिरी
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लामो त्रिपक्षीय -स्वरोजगार कोष, सहकारीका अध्यक्ष र मजदुर) छलफलपछि गिरीलाई आगामी आइतबारभित्र ऋण चुक्ता गर्न भनिएको छ । लिखित निर्देशन पाएका गिरी भने कुनै पनि हालतमा आइतबार रकम तिर्न नसक्ने बताउँछन् ।
‘मेरो घरजग्गा रोक्का गरिएको छ, अब उद्योगको पनि हिसाब-किताब होला’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकहप्तामा त्यत्रो रकम तिर्न सक्दिनँ, बरु जेल जान्छु ।’
छलफलका क्रममा उनले ६ महिना समय माग्दा कोषका प्रतिनिधिले ऋण लगेको ७ वर्ष र तिर्ने भाका नाघेको २ वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले त्यत्रो समय दिन नसकिने बताएका थिए ।
किन तिरेनन् कोषको कर्जा ?
देशमै पूँजीको व्यवस्था गरी युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट क्रमशः रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला ०६५ सालमा युवा स्वरोजगार कोष स्थापना गरिएको थियो ।
आर्थिकरूपमा पिछडिएका वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, घाइतेका परिवार, युवा र परम्परागत सीप भएका जातजातिलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने कोषको उद्देश्य थियो । बेरोजगार युवाले प्रतिव्यक्ति अधिकतम दुई लाख र बढीमा २५ जनाको समूहले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।
वित्तीय संस्थाले कोषबाट लगेको रकम १० प्रतिशतसम्म ब्याजमा व्यक्तिहरुलाई लगानी गर्न पाउँछन् । कर्जाको किस्ता र ब्याज नियमित बुझाए कोषले त्यो १० प्रतिशत ब्याजमा पनि ६० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । त्यसरी कर्जाको ब्याज ४ प्रतिशतमात्र हुन आउछ ।
यति सस्तो ब्याजको कर्जा पनि किन तिरेनन् त ? कोषको पैसा लगेका नेताबाट पीडित मध्येका एक मजदुर बैजनाथ ठाकुर भन्छन्, ‘एक त सरकारको पैसा, त्यसमाथि ऋण हाम्रो नाममा लिएका छन्, किन तिर्थे ?’
कोषका अधिकारीहरुको अनुमान भने अर्कै छ । सरकारले बेलाबेलामा कृषि ऋण मिनाहा गर्ने गरेको छ । यो ऋण पनि मिनाहा हुने आशमा उनीहरुले नतिरेको एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले फ्याट्टै मिनाहा गरिहाल्ने हो कि भनेर ऋण नतिर्नेहरुले अब धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
गत आइतबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको कार्यकक्ष बाहिर भेटिएका डम्बरबहादुर तामाङको पीडा हो यो ।
तामाङलाई कुन नेताले कहाँ, कसरी डुबाएछन् ? हाम्रो प्रश्नमा उनले बेलीबिस्तार लगाए ।
‘म पेशाले मजदुर । माओवादीनिकट संगठनमा आवद्ध थिएँ । ०६८ सालमा संगठनका नेताहरुले अब समूह बनाएर उद्यम गर्नुपर्छ, सरकारले ऋण दिन्छ भन्नुभयो । समूह बनाउन भन्दै नागरिकताको फोटोकपी र ५ हजार नगदसमेत लगे । त्यसपछि के, कसो भयो, थाहा पाइएन । खासै चासो पनि राखिएन ।’
त्यसको ५ वर्ष सहकारीले फोन गरेर तामाङलाई कर्जा चुक्ता गर्न भनेको रहेछ । त्यो सहकारी चाहीँ माओवादी नेता गणेश रेग्मी अध्यक्ष रहेको ‘मजदुर शहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था’ रहेछ ।
ठगिने एक्ला होइनन् तामाङ
तामाङसँगै भेटिएका एकराज सुवेदी पनि यस्तै समस्याबाट पीडित रहेछन् ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्ने नेम्सेम्याक नामक कम्पनीमा कार्यरत सुवेदीको पनि नागरिकताको प्रतिलिपि र ५ हजार रुपैयाँ माओवादीका मजदुर नेताहरुले लिएका रहेछन् । उनलाई नागरिकताको प्रतिलिपि समूह बनाउन र पैसा सहकारीमा सेयर हाल्न भनिएको रहेछ ।
अखिल नेपाल सरसफाई मजदुर संघमा आवद्ध सुवेदीले संघकै केन्द्रीय महासचिव टंक बुढाथोकीलाई रकम र नागरिकता बुझाएको बताए । आफ्नै संगठनका नेताले भनेकाले आँखा चिम्लिएर विश्वास गरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, नेताले उद्यमशीलताबाट पैसा आउने बताएका थिए । सुवेदीले भने, ‘तर, पैसा होइन, ऋणको कागज पो आइलाग्यो ।’
अघिल्लो वर्ष आएको फोनले ‘तपाईको नाममा साँवा, ब्याज र हर्जना समेत गरी २ लाख रुपैयाँ ऋण छ’ भन्दा सुवेदी पनि तामाङजस्तै अवाक बनेका थिए । पछि उनले थाहा पाए- सहकारीबाट अरुले नै पैसा लिएर उनका नाममा कर्जाको कागज बनाइएको रहेछ ।
नेतालाई नागरिकता र पैसा दिएको अर्को वर्ष केही साथीले किन ऋण लिएको भनेर सोधेको तर आफूले ठट्टा नगर्नुस् भन्दै टारेको सुवेदी सम्झन्छन् ।
‘बैंकले अनेक प्रक्रिया पुर्याएर मात्र कर्जा दिन्छ भने सरकारले नागरिकताको फोटोकपि हेरेर पैसा दिन्छ भन्ने कसरी सोच्नु ?’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर, म अहिले नेतालाई विश्वास गरेको सजायँ भोगिरहेको छु ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्य अहिले यिनै तामाङ र सुवेदीसहित २५ जना ठगिएको समस्या सल्ट्याउने माथापच्चिसीमा छन् ।
यस्तो छ कहानी
माओवादी नेता गणेश रेग्मी अध्यक्ष रहेको मजदुर शहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्थाले ०६८ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट ५ करोड रुपैयाँ कर्जा लियो ।
माओवादी मजदुर संगठनका नेता रहेका रेग्मीले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर कोषबाट त्यत्रो रकम निकासा गराई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैमध्ये एक थियो, तामाङ र सुवेदी सहित २५ जनाका नामको ऋण ।
रेग्मीले मजदुर संगठन प्रदेश ३ का अध्यक्ष पीताम्बर गिरीलाई पनि २५ लाख रुपैयाँ दिए । अधिकारीले त्यो कर्जा चाबहिलको ओम अस्पताल नजिकै जुत्ता उद्योगमा लगानी गरेको अनलाइनखबरलाई बताए ।
सहकारीले भने डम्बरबहादुर तामाङ, एकराज सुवेदीहरुलाई ऋणी बनाएको छ । एक व्यक्तिलाई २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने नियमका कारण रेग्मीको मिलिभगतमा अधिकारीले २५ मजदुरका नामबाट २५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।
अहिले २५ लाखको सावा र ब्याज गरेर ४२ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । यो समेत गरी रेग्मी अध्यक्ष रहेको सहकारीले ४ करोड १६ लाख तिर्नुपर्ने स्वरोजगार कोषले जनाएको छ । कोष बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउने उद्देश्यले सरकारले खोलेको संस्था हो ।
लगानी गरेको २६ करोड रुपैयाँ नउठेपछि स्वरोजगार कोष खराब कर्जा उठाउन सक्रिय भएको छ । कोषबाट धेरैजसो सहकारी संस्थाहरुले कर्जा लगेका छन् ।
कोषले भाखा नाघ्दा समेत तिर्न बेवास्ता गर्ने सहकारी संस्थाका अध्यक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने, सरकारी सेवा सुविधामा बन्देज गर्ने, पासपोर्ट रोक्का गर्ने लगायतका काम थालेको छ । कोषले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मजदुर शहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रेग्मीको पनि पासपोर्ट रोक्का गरेको छ ।
रेग्मीको सहकारीले लगेको रकम उठाउन कोषले काठमाडौंका प्रजिअको समेत सहयोग लिइरहेको छ । त्यही क्रममा प्रजिअ आचार्यले आइतबार रेग्मीलाई समेत बोलाएका थिए ।
रकम चलाउने नेता, समस्यामा मजदुर
कोषले वित्तीय संस्थाहरुमार्फत युवामा लगानी गर्ने गरेको छ । कोषले प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीका मजदुर नेता रेग्मीले एकैपटक २५ लाख हत्याएका थिए । त्यसक्रममा उनले पार्टीको प्रभाव प्रयोग गरेकोे कोषका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
उनले कोषबाट लिएको रकम कतिपय समूहमा पनि लगानी गरे । तर, व्यक्ति वा समूह जेमा लगानी गरे पनि प्रकृयामा किर्ते नै गरेको बेफ्वाँकमा ऋणी बनाइएका मजदुरहरु बताउँछन् । तिनैमध्येका एक बैजनाथ ठाकुरले भने, ‘पैसा उडाउने नेता, भुक्तमान खेप्ने मजदुर भयो ।’
बरु जेल बस्छु, तिर्न सक्दिनँः गिरी
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लामो त्रिपक्षीय -स्वरोजगार कोष, सहकारीका अध्यक्ष र मजदुर) छलफलपछि गिरीलाई आगामी आइतबारभित्र ऋण चुक्ता गर्न भनिएको छ । लिखित निर्देशन पाएका गिरी भने कुनै पनि हालतमा आइतबार रकम तिर्न नसक्ने बताउँछन् ।
‘मेरो घरजग्गा रोक्का गरिएको छ, अब उद्योगको पनि हिसाब-किताब होला’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकहप्तामा त्यत्रो रकम तिर्न सक्दिनँ, बरु जेल जान्छु ।’
छलफलका क्रममा उनले ६ महिना समय माग्दा कोषका प्रतिनिधिले ऋण लगेको ७ वर्ष र तिर्ने भाका नाघेको २ वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले त्यत्रो समय दिन नसकिने बताएका थिए ।
किन तिरेनन् कोषको कर्जा ?
देशमै पूँजीको व्यवस्था गरी युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट क्रमशः रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला ०६५ सालमा युवा स्वरोजगार कोष स्थापना गरिएको थियो ।
आर्थिकरूपमा पिछडिएका वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, घाइतेका परिवार, युवा र परम्परागत सीप भएका जातजातिलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने कोषको उद्देश्य थियो । बेरोजगार युवाले प्रतिव्यक्ति अधिकतम दुई लाख र बढीमा २५ जनाको समूहले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।
वित्तीय संस्थाले कोषबाट लगेको रकम १० प्रतिशतसम्म ब्याजमा व्यक्तिहरुलाई लगानी गर्न पाउँछन् । कर्जाको किस्ता र ब्याज नियमित बुझाए कोषले त्यो १० प्रतिशत ब्याजमा पनि ६० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । त्यसरी कर्जाको ब्याज ४ प्रतिशतमात्र हुन आउछ ।
यति सस्तो ब्याजको कर्जा पनि किन तिरेनन् त ? कोषको पैसा लगेका नेताबाट पीडित मध्येका एक मजदुर बैजनाथ ठाकुर भन्छन्, ‘एक त सरकारको पैसा, त्यसमाथि ऋण हाम्रो नाममा लिएका छन्, किन तिर्थे ?’
कोषका अधिकारीहरुको अनुमान भने अर्कै छ । सरकारले बेलाबेलामा कृषि ऋण मिनाहा गर्ने गरेको छ । यो ऋण पनि मिनाहा हुने आशमा उनीहरुले नतिरेको एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले फ्याट्टै मिनाहा गरिहाल्ने हो कि भनेर ऋण नतिर्नेहरुले अब धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
No comments:
Post a Comment