प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
नेपालगन्ज :
बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाललाई सबैले ‘मितव्ययी सरकार
प्रमुख’ भन्छन् । किनभने उनले सवारी सुविधा लिएका छैनन् । आफ्नै मोटरसाइकल
चढेर काममा जान्छन् । गाउँपालिकाले गाडी भाडामा पनि नलिने जनाएको छ ।
गाउँपालिका कार्यालयअन्तर्गत १५ वटा मोटरसाइकल मात्र छन् । तर, यो आर्थिक
वर्षमा इन्धनखर्च ४० लाख र मर्मतखर्च ४० लाख बजेट छुट्ट्याइको छ ।
‘खर्च नभए पनि अपर्झट आवश्यकता पर्छ कि भनेर बजेट राखिएको हो,’ प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझी भन्छन् । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा
१५ लाख विनियोजन गर्दा समेत सबै रकम खर्च भएको थिएन । बैजनाथ मात्र होइन,
बाँकेका अधिकांश स्थानीय सरकारमा गाडी, इन्धन र मर्मतको खर्चमा स्थानीय तह
प्रमुखको मनलाग्दी देखिन्छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६
का लागि विनियोजन गरेको बजेटको विश्लेषण गरेको छ । सबै स्थानीय तहका प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग कुराकानी पनि गरेको छ । यस आधारमा भन्न सकिन्छ,
स्थानीय तहले गाडी र इन्धनमा फजुल खर्च गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहले बजेटमा आन्तरिक स्रोतको आधाभन्दा बढी रकम इन्धनका नाममा
खर्चेका छन् । उदाहरणका लागि नरैनापुर गाउँपालिकाको कूल बजेट ४२ करोड छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट ४५ लाख उठ्छ । यहाँ इन्धनका लागि २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन
गरिएको छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहले साना र ठूला गरी एक सय ५७ वटाभन्दा बढी गाडी
प्रयोग गरिरहेका छन् । ती गाडीको न्यूनतम मूल्य कायम गरी औसत मूल्यसूची
बनाउँदा पनि १८ करोडका त गाडी मात्रै खरिद गरिएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको
उद्देश्य जनतालाई सेवा दिनु होइन, जनप्रतिनिधि/कर्मचारीको सुविधाका लागि हो
। डुडुवा गाउँपालिकाले दुई वटा ब्याकहो लोडर र एउटा रोलर किनेको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि एउटा ब्याकहो लोडर र एउटा रोलर किनेको छ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले एक करोड ६९ लाखको ग्रेडर र ४० लाखको रोलर
किन्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक
केसीले जानकारी दिए ।
एउटा ब्याकहो लोडरको ४५ लाख रुपैयाँ मोल राख्दा एक करोड ८० लाख, एउटा
रोलरलाई ३५ लाखको मोल गर्दा एक करोड ५ लाख खर्च भएको देखिन्छ । स्थानीय
तहले खरिद गरेका यस्ता साधनको नाममा मात्रै जिल्लामा पाँच करोडको ढुकुटी
रित्तिएको छ ।
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भित्रिएको साधनमा एक सय सात वटा मोटरसाइकल
छन् । अधिकांश स्थानीय तहसँग ११ देखि बढीमा १९ वटासम्म मोटरसाइकल छन् ।
एउटाको मोल एक लाख ७० हजार मात्र राख्ने हो भने झन्डै दुई करोडका मोटरसाइकल
किनिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश दुई लाखभन्दा बढी दामका छन् ।
निर्वाचित भएलगत्तै स्थानीय तहका प्रमुखले गाडी प्रयोग गर्न थाले ।
भाडामा लिइएको एउटै गाडीको इन्धनसमेत गर्दा मासिक डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी
खर्च गरे । राप्ती सोनारी, जानकी र नरैनापुरमा यस्तो अभ्यास भयो । राप्ती
सोनारीले नयाँ गाडी किनिसकेको छ । जानकीले भाडाको गाडी प्रयोग गरे पनि नयाँ
गाडी किन्ने तयारी छ तर नरैनापुरमा भाडाकै गाडीको प्रयोग जारी छ ।
जिल्लामा किनिएका ११ वटा गाडीको औसत मोल ४० लाख रुपैयाँ मात्र राख्दा पनि
चार करोड ४० लाखको जीप/कार किनेको देखिन्छ ।
एउटा पिकअप भ्यानसमेत गरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ६
वटा जिप/कार छन् । नगर प्रमुख धवल शमशेर राणा तीन वटा गाडी फेरीफेरी चढ्छन्
। उपप्रमुख उमा थापा मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेललाई पनि
गाडी छ । तर यी गाडी नगरपालिकाले हालसालै किनेका भने होइनन् ।
आव २०७५/०७६ मा सबैभन्दा कम बजेट डुडुवा गाउँपालिकाको २९ करोड छ ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले वर्षभरीमा गाडी, चालक, इन्धन र मर्मतसम्भारमा
गर्ने खर्च एक स्थानीय तहको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा छ । दमकल र एम्बुलेन्स : कसलाई वास्ता ?
स्थानीय तहका लागि दमकल अत्यावश्यक साधन हुनसक्थ्यो । नेपालगन्ज
उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाबाहेक कसैसँग दमकल छैन । यी दमकल पनि
हालसालै किनिएका होइनन् । नरैनापुर गाउँपालिकाले ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन
गरेर यो वर्ष दमकल खरिद गर्ने योजना बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
दलबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा एम्बुलेन्स पनि पर्दैन । जिल्लभरका स्थानीय
तहमा जम्मा चार वटा एम्बुलेन्स छ । नरैनापुर र खजुराले एम्बुलेन्स सञ्चालन
गरेका छन् । राप्ती सोनारी र डुडुवा खरिद प्रक्रियामा छन् । भन्सार छुट
हुने एम्बुलेन्सको मोल औसत ११ लाख राख्दा ४ वटाको ४४ लाख मात्र खर्च हुन्छ ।
सेप्टिक ट्यांक सफा गर्ने सक्सन टयांकरको ठूलो अभाव छ । सहरीकरण
बढिरहेको बेला यसको माग बढिरहेको छ । १२ लाख मात्र पर्ने यो किन्न कोहलपुर र
जानकीको मात्र ध्यान पुगेको छ । स्थानीय तहमा ट्र्याक्टर ११ थान छन् ।
सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरमा ५ वटा ट्रयाक्टर फोहोर संकलन गर्न
प्रयोग भइरहेका छन् । टिपर पनि नेपालगन्जमै ३ वटा छन् ।
स्थानीय तहले हरेक पटक नयाँनयाँ साधन खरिद गर्दा पुराना साधन थन्क्याउने
नाममा कर्मचारीले पनि लाभ लिन्छन् । जिल्लाभरका स्थानीय तहमा सवारी साधन
चालकको संख्या तीन दर्जन हाराहारी छ । एक जना ड्राइभरलाई १८ हजारका दरले
तलब दिँदा पनि वर्षमा साढे ७७ लाख खर्च हुन्छ । ब्याकहो लोडर, रोलर, डोजर,
ग्रेडरका चालकको पारि श्रमिक बढी हुन्छ । भत्ता समेत गरी वर्षमा एक
करोडभन्दा बढी चालककै लागि खर्च हुन्छ । वर्षमा २ करोडको इन्धन
जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गरी इन्धनमा वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ खर्च
हुन्छ । यो रकम इन्धनका नाममा वडावडामा अलग्गै हुने खर्च र स्थानीय तहका
विषयगत शाखामा ससर्तका रुपमा आउने मसलन्दमा रहने इन्धन खर्चबाहेकको हो ।
जस्तै, डुडुवा गाउँपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार वटा विषयगत शाखाका
लागि दुई–दुई लाख रुपैयाँको इन्धन छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोहलपुर नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा वडाका लागि भनेर एक लाख ६ हजार
रुपैयाँको छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रेम रसाइलीले बताए । यस्तो व्यवस्था हरेक स्थानीय तहमा विभिन्न रुपमा
गरिएको छ । कतिले वडालाई दिएको एकमुष्ट रकमबाट इन्धनको जोहो गर्न भनेका छन्
। बैजनाथ गाउँपालिकाले भने मासिक ५ हजार रुपैयाँको इन्धन खपत गर्नसक्ने
व्यवस्था गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझीले जानकारी
दिए । छैन मापदण्ड
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले इन्धन प्रयोगको स्पष्ट र सुहाउँदो मापदण्ड
बनाएका छैनन्, मनलाग्दी छ । इन्धनमा सबैभन्दा बढी बजेट नेपालगन्जमा ४५ लाख छ
। कोहलपुरमा ३७ लाख छ । सबैभन्दा कम खजुरामा झन्डै ८ लाख रुपैयाँ इन्धनका
लागि विनियोजन गरेको सूचना अधिकारी दिलिपबहादुर पौडेल बताउँछन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकामा पदाधिकारी र
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई इन्धनको कुनै सीमा तोकिएको छैन । नेपालगन्जमा
नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यकता अनुसार इन्धन
प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी शरदकुमार पौडेलले बताए ।
वडाध्यक्षलाई २५ लिटर, विषयगत शाखालाई काम पर्दा ५ लिटर, फिल्डमा जाने
प्राविधिकलाई १० लिटर, कार्यपालिका सदस्यलाई १० लिटर मासिक दिने व्यवस्था छ
।
कोहलपुर नगरपालिकामा प्रमुखका लागि एक सय लिटर, उपप्रमुख ७०, प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृत ५०, वडामा १५ लिटर, विषयगत शाखामा २० लिटर, कार्यपालिका
सदस्य १० लिटर र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई १५ लिटरका दरले मासिक इन्धन
वितरण गरिने मापदण्ड बनाइएको छ । कोहलपुरका प्रमुखलाई एकसय लिटर इन्धन पनि
अपुग भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
जानकी गाउँपालिकामा अध्यक्षलाई ६०, उपाध्यक्षलाई ३५, वडाध्यक्षलाई २०,
शाखा प्रमुखलाई १०, कार्यपालिका सदस्यलाई २०, वडा सचिवलाई १०,
सल्लाहकारहरुलाई १० लिटर र अरु कर्मचारीको हकमा कामको आधारमा पाँचदेखि सात
लिटर दिने व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर सुनार
बताउँछन् । अन्य भन्दा फरक डुडुवा गाउँपालिकाले त वडा सदस्यलाई पनि मासिक ५
लिटर तेल उपलब्ध गराउने गरेको सूचना अधिकारी ऋषिराम गौतमले बताए ।
बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझीका
अनुसार सबै वडामा मासिक ६० हजार बराबरको इन्धन र विषयगत शाखाका प्रमुखलाई
१० लिटर, प्राविधिकहरुलाई १५ लिटर दिने व्यवस्था छ । डेढ करोडको मर्मतसम्भार
स्थानीय तहमा मर्मतसम्भार वापतको रकम पनि डेढ करोडको हाराहारीमा छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहले सवारी साधन मर्मतसम्भारलाई अलग रकम विनियोजन गरेका
छन् । कतिले भने सवारी साधनका अलावा, मेसिनरी सामान, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि
भवनसम्मको मर्मत सम्भारलाई एउटै कोटीमा राखेका छन् ।
No comments:
Post a Comment