प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
Thursday, December 27, 2018
३ सय विद्युतीय बस किन्ने सरकारको तयारी
http://www.newsofnepal.com/2018/12/28/169037/
३ सय विद्युतीय बस किन्ने सरकारको तयारी
मनोज रेग्मी, काठमाडौं ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका लागि ३ सय विद्युतीय बस खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले सरकारले आफ्नै लगानीमा ३ सय वटा
विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना
प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
यस्तै पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार
महापाल दीपक अधिकारीलाई फ्रान्स, सहसचिवहरू दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कुवेत,
भृगु ढुंगानालाई क्यानडा, सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराईलाई संयुक्त
राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि र गणेशप्रसाद ढकाललाई थाइल्यान्डका लागि
राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ।
यस्तै बैठकले अमेरिकासँग पर्यटकीय भिसा पारस्परिक गर्ने प्रस्ताव
अनुमोदन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्यटक भिसामा नेपाल आउने अमेरिकी
नागरिकलाई बहुप्रवेशी पाँचवर्षे भिसा प्रदान गरिने प्रवक्ता बाँस्कोटाले
बताउनुभयो।
९० दिनभन्दा बढी बस्न चाहेमा दिनको
२ डलर थप बुझाउनुपर्ने नियम रहेको छ। अमेरिकाले भने नेपालीलाई १ सय ६०
डलरमा ५ वर्षको बहुप्रवेशी भिसा प्रदान गर्दै आएको छ।
पाँचवर्षे भिसामा १ सय ८० दिन नेपाल बस्न पाइनेछ भने बहुप्रवेशी भिसा
लिँदा अमेरिकी र नेपाली पर्यटक दुवैले १ सय ६० अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्नेछ।
हालको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा पर्यटकका रूपमा आउने अमेरिकी नागरिकले भिसा
शुल्कबापत १५ दिनका लागि २५ डलर, ३० दिनका लागि ४० डलर, ९० दिनका लागि सय
डलर भिसा शुल्क तिर्ने व्यवस्था छ।
९० दिनभन्दा बढी बस्न चाहेमा दिनको २ डलर थप बुझाउनुपर्ने नियम रहेको छ।
अमेरिकाले भने नेपालीलाई १ सय ६० डलरमा ५ वर्षको बहुप्रवेशी भिसा प्रदान
गर्दै आएको छ।
सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार अब दुई देशबीच भिसा शुल्क बराबरी भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको व्यवस्था सन् २०१९ जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा
आउनेछ। सरकारले नेपाली नागरिकले अध्ययन भिसा आवेदन गर्दा अमेरिकी
दूतावासले लिने गरेको अतिरिक्त शुल्क २ सय अमेरिकी डलर हटाउने सम्बन्धमा
आवश्यक समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।
बैठकले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागअन्तर्गतका कार्यालयलाई थप
अधिकार दिनेगरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न अनुमति दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन निश्चित
संख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्वस्वीकृतिका लागि प्राप्त निवेदन लिने र
पूर्वस्वीकृति दिने अधिकार कार्यालयलाई दिइएको हो। कार्यालयहरूले विज्ञापन
गरे–नगरेको नियमित अनुगमन गरी सत्यतथ्य बुझ्न पनि पाउनेछन्।
कार्यालयहरूले तोकिएको संख्या नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृतिको निस्साका लागि
निवेदन लिने र विभागबाट प्राप्त भएअनुसार स्वीकृति दिन सक्नेछन्।
त्यतिमात्र नभई सरकारले कार्यालयहरूलाई इजाजत प्राप्त कार्यालयको नियमित
अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार पनि दिएको छ।
यसैगरी वैदेशिक रोगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ का
निश्चित दफा र नियममा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू पालना भए नभएको अनुगमन पनि
गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ।
No comments:
Post a Comment