http://www.abhiyan.com.np/?p=304885
बोनस ऐन, २०३० को संशोधन प्रस्ताव : कम्पनी र श्रमिक डुबाउने, सरकारी खाता मोटाउने
काठमाडौं । श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ल्याएपछि सरकारले अहिले बोनस ऐन, २०३० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको छ ।
सरकारले पुस ९ गते यो ऐन संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गराएपछि उक्त विधेयकका प्रावधानलाई लिएर उद्योगी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, श्रमिक र ट्रेड युनियनहरूसमेतले विरोध गर्न थालेका छन् । उनीहरूले यो संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित भए उद्योगी, बैंकर र श्रमिक सबैले एकैसाथ आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् ।
बोनस ऐन, २०३० मा कुनै पनि कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाको १० प्रतिशत रकम बोनसका रूपमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकमबाट कम्पनीका श्रमिक वा कर्मचारीले तलब स्केलका आधारमा नगद लाभांशका रूपमा बोनस रकम पाउँदै आएका छन् ।
यसअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुनुअघि कुनै कम्पनीमा ५ हजार मासिक तलब थाप्दै आएको श्रमिकले ६ महीनाको, ५ देखि १५ हजार तलब पाउनेले ४ महीनाको र १५ हजारभन्दा बढी तलब पाउनेले ३ महीनाको तलबबराबरको बोनस पाउँदै आएका थिए । श्रम ऐनले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० तोकेपछि अहिले सबै श्रमिकले ३ महीनाबराबरको तलब बोनसका रूपमा पाउँछन् ।
यसरी कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई बोनस दिएर बाँकी रहेको रकममध्ये ३० प्रतिशत सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जाने प्रावधान थियो । अहिले यस्तो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने गरेको छ ।
बाँकी रहेको ७० प्रतिशत रकम कम्पनीभित्र रहने प्रतिष्ठानका कर्मचारीको हकहितका लागि व्यवस्था गर्न बनाइएको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुँदै आएको थियो । यो कोषबाट कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा काजकिरिया, जन्म, मरण, विवाह, शिक्षा, दुर्घटना, औषधोपचार, आकस्मिक खर्च, परिवारका सदस्यको औषधोपचार लगायत शीर्षकमा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।
तर, सरकारले बोनस ऐन २०३० को संशोधन प्रस्तावमा कल्याणकारी कोषमा जाने ३० प्रतिशतसहित प्रतिष्ठानमा रहने भनेको बाँकी ७० प्रतिशत रकम पनि सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको छ । यसको उद्योगी व्यवसायीदेखि श्रमिक वर्गसम्मले विरोध गरेका छन् ।
देशकै एउटा ठूलो कम्पनीका प्रतिनिधिको भनाइमा १० प्रतिशत बापतको बोनस रकममध्ये २ देखि ३ प्रतिशतमात्रै रकम कर्मचारीको बोनसमा खर्च हुन्छ । बाँकी ८ प्रतिशत हाराहारी रकम सरकारी खातामा जाँदा करसहित तिर्नुपर्ने रकम ठूलो हुन्छ । तर, सरकारले योगदानमा आधारित भएर मात्र श्रमिकलाई सरकारी प्रक्रिया पुगेको खण्डमा सीमित रकम तोकेर दिन्छ ।
कम्पनीहरूले दिँदा यस्तो रकम तत्काल निर्णय गरेर आवश्यकताका आधारमा धेरै रकम दिन्छन् । तर, यो बाटो बन्द गरिदिएपछि त्यसको असर कम्पनी र श्रमिकबीच फाटो आउने उनीहरूको भनाइ छ । यसले नेपालमा उद्योग खोल्न चाहने स्वदेशी÷विदेशी लगानीकर्ता नआउने र भएकै कम्पनीहरूको समेत आगामी वर्षदेखिको मुनाफा घट्ने दाबी गरिएको छ । यसको सीधा असर कम्पनीलाई मात्र नभएर श्रमिक वर्गमा समेत पर्नेछ ।
यो विधेयक पारित भएमा उद्योगी र श्रमिकबीच वैमनश्य कायम भई देशमा उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था नै नरहने देशकै एक प्रमुख उद्योगका प्रतिनिधिले बताए । ‘सरकारको यो प्रस्तावपछि कम्पनीले श्रमिकका लागि गठन गरिएको प्रतिष्ठान स्तरको कोषमा रकम जम्मा नहुने भएकाले बोनसबाहेक कम्पनीले आप्mना श्रमिकलाई एक पैसा पनि दिन सक्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने, ‘बोनसबाहेक पनि अहिले पाउँदै आएको कम्पनीका तर्पmबाट आउने रकम नपाउने भएपछि श्रमिक वर्गले आन्दोलन गर्ने, उद्योगी र श्रमिकबीच वैमनश्य आउने र कम्पनीहरूको कार्य प्रगतिमै असर पर्ने भएकाले यो प्रस्तावको हामी ठाडै अस्वीकार गर्छौं ।’
केही वर्षदेखि कम्पनी सञ्चालक र श्रमिकबीच सुधिँ्रदै गएको सम्बन्ध यो विधेयक पास भएमा बिग्रिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरूले पनि बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र ठूला कम्पनीहरूले आकर्षक बोनसको साथमा आप्mना कर्मचारीलाई सेवा सुविधा पनि उत्कृष्ट दिँदै आएका छन् ।
यसैको आशमा कर्मचारीले समेत आफ्नो तहबाट दिलो ज्यान दिएर काम गर्ने र उद्योगहरू पनि फस्टाउने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष (उद्योग/वाणिज्यतर्फ) किशोरकुमार प्रधानले बताए ।
‘बोनस ऐनको प्रस्तावित प्रावधानले कर्मचारीको बोनस र अन्य सुविधामा कटौती हुने भएपछि काम गर्न मन नगर्ने र त्यसको सीधा असर कम्पनीको मुनाफा, सञ्चालन र सञ्चालक श्रमिकबीचको सम्बन्धमा पर्ने छ,’ उनले भने, ‘सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएको छ, जसमा सरकारको एक पैसा पनि खर्च हुँदैन, कम्पनी र श्रमिकको पैसाले चलेको कोषबाट श्रमिकले पाउने भनेको रकम तत्काल पाउन सक्दैनन्, त्यसैले प्रतिष्ठानमा रहने कोषको रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान गलत छ ।’
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष एवम् अधिवक्ता रमेश बडालले सरकारले प्रस्ताव गरेको ऐन गलत भएको बताए ।
यो ऐनको मस्यौदा ढंग नपुगेको व्यक्तिले गरेको जस्तो देखिन्छ, यसको असर ठूला कम्पनीहरूको आगामी आर्थिक वर्षको मुनाफामा देखिने भन्दै बडालले भने, ‘आफूले काम गर्ने कम्पनीले बोनस र अन्य सुविधा दिन छोडेपछि कम्पनी सञ्चालक र श्रमिकबीच फाटो आउँछ, मुनाफाको लोभले गर्ने काम श्रमिकले छाडिदिन्छन्, जसका कारण सिँगो देशको औद्योगिक र लगानीको वातावरण बिग्रिन पुग्छ ।’
यो ऐनको संशोधन प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयले गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी आफै गरेको बताइएको छ । यसको एकमात्र उद्देश्य सरकारी खातामा पैसा जम्मा पार्ने मात्र रहेको बताइन्छ । जानकारहरूका अनुसार श्रम मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको संशोधन प्रस्ताव उचित रहेकाले सोही प्रस्ताव संसद्मा लैजानुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले बताएका छन् ।
बोनस ऐन, २०३० को संशोधन प्रस्ताव : कम्पनी र श्रमिक डुबाउने, सरकारी खाता मोटाउने
काठमाडौं । श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ल्याएपछि सरकारले अहिले बोनस ऐन, २०३० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको छ ।
सरकारले पुस ९ गते यो ऐन संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गराएपछि उक्त विधेयकका प्रावधानलाई लिएर उद्योगी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, श्रमिक र ट्रेड युनियनहरूसमेतले विरोध गर्न थालेका छन् । उनीहरूले यो संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित भए उद्योगी, बैंकर र श्रमिक सबैले एकैसाथ आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् ।
बोनस ऐन, २०३० मा कुनै पनि कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाको १० प्रतिशत रकम बोनसका रूपमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकमबाट कम्पनीका श्रमिक वा कर्मचारीले तलब स्केलका आधारमा नगद लाभांशका रूपमा बोनस रकम पाउँदै आएका छन् ।
यसअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुनुअघि कुनै कम्पनीमा ५ हजार मासिक तलब थाप्दै आएको श्रमिकले ६ महीनाको, ५ देखि १५ हजार तलब पाउनेले ४ महीनाको र १५ हजारभन्दा बढी तलब पाउनेले ३ महीनाको तलबबराबरको बोनस पाउँदै आएका थिए । श्रम ऐनले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० तोकेपछि अहिले सबै श्रमिकले ३ महीनाबराबरको तलब बोनसका रूपमा पाउँछन् ।
यसरी कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई बोनस दिएर बाँकी रहेको रकममध्ये ३० प्रतिशत सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जाने प्रावधान थियो । अहिले यस्तो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने गरेको छ ।
बाँकी रहेको ७० प्रतिशत रकम कम्पनीभित्र रहने प्रतिष्ठानका कर्मचारीको हकहितका लागि व्यवस्था गर्न बनाइएको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुँदै आएको थियो । यो कोषबाट कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा काजकिरिया, जन्म, मरण, विवाह, शिक्षा, दुर्घटना, औषधोपचार, आकस्मिक खर्च, परिवारका सदस्यको औषधोपचार लगायत शीर्षकमा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।
तर, सरकारले बोनस ऐन २०३० को संशोधन प्रस्तावमा कल्याणकारी कोषमा जाने ३० प्रतिशतसहित प्रतिष्ठानमा रहने भनेको बाँकी ७० प्रतिशत रकम पनि सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको छ । यसको उद्योगी व्यवसायीदेखि श्रमिक वर्गसम्मले विरोध गरेका छन् ।
देशकै एउटा ठूलो कम्पनीका प्रतिनिधिको भनाइमा १० प्रतिशत बापतको बोनस रकममध्ये २ देखि ३ प्रतिशतमात्रै रकम कर्मचारीको बोनसमा खर्च हुन्छ । बाँकी ८ प्रतिशत हाराहारी रकम सरकारी खातामा जाँदा करसहित तिर्नुपर्ने रकम ठूलो हुन्छ । तर, सरकारले योगदानमा आधारित भएर मात्र श्रमिकलाई सरकारी प्रक्रिया पुगेको खण्डमा सीमित रकम तोकेर दिन्छ ।
कम्पनीहरूले दिँदा यस्तो रकम तत्काल निर्णय गरेर आवश्यकताका आधारमा धेरै रकम दिन्छन् । तर, यो बाटो बन्द गरिदिएपछि त्यसको असर कम्पनी र श्रमिकबीच फाटो आउने उनीहरूको भनाइ छ । यसले नेपालमा उद्योग खोल्न चाहने स्वदेशी÷विदेशी लगानीकर्ता नआउने र भएकै कम्पनीहरूको समेत आगामी वर्षदेखिको मुनाफा घट्ने दाबी गरिएको छ । यसको सीधा असर कम्पनीलाई मात्र नभएर श्रमिक वर्गमा समेत पर्नेछ ।
यो विधेयक पारित भएमा उद्योगी र श्रमिकबीच वैमनश्य कायम भई देशमा उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था नै नरहने देशकै एक प्रमुख उद्योगका प्रतिनिधिले बताए । ‘सरकारको यो प्रस्तावपछि कम्पनीले श्रमिकका लागि गठन गरिएको प्रतिष्ठान स्तरको कोषमा रकम जम्मा नहुने भएकाले बोनसबाहेक कम्पनीले आप्mना श्रमिकलाई एक पैसा पनि दिन सक्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने, ‘बोनसबाहेक पनि अहिले पाउँदै आएको कम्पनीका तर्पmबाट आउने रकम नपाउने भएपछि श्रमिक वर्गले आन्दोलन गर्ने, उद्योगी र श्रमिकबीच वैमनश्य आउने र कम्पनीहरूको कार्य प्रगतिमै असर पर्ने भएकाले यो प्रस्तावको हामी ठाडै अस्वीकार गर्छौं ।’
केही वर्षदेखि कम्पनी सञ्चालक र श्रमिकबीच सुधिँ्रदै गएको सम्बन्ध यो विधेयक पास भएमा बिग्रिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरूले पनि बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र ठूला कम्पनीहरूले आकर्षक बोनसको साथमा आप्mना कर्मचारीलाई सेवा सुविधा पनि उत्कृष्ट दिँदै आएका छन् ।
यसैको आशमा कर्मचारीले समेत आफ्नो तहबाट दिलो ज्यान दिएर काम गर्ने र उद्योगहरू पनि फस्टाउने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष (उद्योग/वाणिज्यतर्फ) किशोरकुमार प्रधानले बताए ।
‘बोनस ऐनको प्रस्तावित प्रावधानले कर्मचारीको बोनस र अन्य सुविधामा कटौती हुने भएपछि काम गर्न मन नगर्ने र त्यसको सीधा असर कम्पनीको मुनाफा, सञ्चालन र सञ्चालक श्रमिकबीचको सम्बन्धमा पर्ने छ,’ उनले भने, ‘सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएको छ, जसमा सरकारको एक पैसा पनि खर्च हुँदैन, कम्पनी र श्रमिकको पैसाले चलेको कोषबाट श्रमिकले पाउने भनेको रकम तत्काल पाउन सक्दैनन्, त्यसैले प्रतिष्ठानमा रहने कोषको रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान गलत छ ।’
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष एवम् अधिवक्ता रमेश बडालले सरकारले प्रस्ताव गरेको ऐन गलत भएको बताए ।
यो ऐनको मस्यौदा ढंग नपुगेको व्यक्तिले गरेको जस्तो देखिन्छ, यसको असर ठूला कम्पनीहरूको आगामी आर्थिक वर्षको मुनाफामा देखिने भन्दै बडालले भने, ‘आफूले काम गर्ने कम्पनीले बोनस र अन्य सुविधा दिन छोडेपछि कम्पनी सञ्चालक र श्रमिकबीच फाटो आउँछ, मुनाफाको लोभले गर्ने काम श्रमिकले छाडिदिन्छन्, जसका कारण सिँगो देशको औद्योगिक र लगानीको वातावरण बिग्रिन पुग्छ ।’
यो ऐनको संशोधन प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयले गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी आफै गरेको बताइएको छ । यसको एकमात्र उद्देश्य सरकारी खातामा पैसा जम्मा पार्ने मात्र रहेको बताइन्छ । जानकारहरूका अनुसार श्रम मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको संशोधन प्रस्ताव उचित रहेकाले सोही प्रस्ताव संसद्मा लैजानुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले बताएका छन् ।
No comments:
Post a Comment