प्रतिक्रिया लेख्दा
*कृपया प्रतिक्रिया लेख्दा सभ्य भाषामा लेख्न अनुरोध छ। * जथाभावी उपनाममा लेखिएका प्रतिक्रियाहरुले स्थान नपाउन सक्छन्। नाम सहितका कमेन्टले प्राथमिकता पाउने छन्। फर्जी नाम, उपनाम लेख्नेको कमेन्ट प्रकाशित नहुन सक्छ। *असभ्य भाषा र धाकधम्की सहितका कमेन्टको आईपी प्रकाशित गर्न सकिनेछ। *हिंसालाई बढावा दिने, विद्वेश फैलाउने र निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने प्रतिक्रियालाई सकेसम्म स्थान दिइने छैन। * प्रतिक्रिया प्रकाशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार म आफैमा रहनेछ।
नेपालगन्ज :
बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाललाई सबैले ‘मितव्ययी सरकार
प्रमुख’ भन्छन् । किनभने उनले सवारी सुविधा लिएका छैनन् । आफ्नै मोटरसाइकल
चढेर काममा जान्छन् । गाउँपालिकाले गाडी भाडामा पनि नलिने जनाएको छ ।
गाउँपालिका कार्यालयअन्तर्गत १५ वटा मोटरसाइकल मात्र छन् । तर, यो आर्थिक
वर्षमा इन्धनखर्च ४० लाख र मर्मतखर्च ४० लाख बजेट छुट्ट्याइको छ ।
‘खर्च नभए पनि अपर्झट आवश्यकता पर्छ कि भनेर बजेट राखिएको हो,’ प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझी भन्छन् । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा
१५ लाख विनियोजन गर्दा समेत सबै रकम खर्च भएको थिएन । बैजनाथ मात्र होइन,
बाँकेका अधिकांश स्थानीय सरकारमा गाडी, इन्धन र मर्मतको खर्चमा स्थानीय तह
प्रमुखको मनलाग्दी देखिन्छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६
का लागि विनियोजन गरेको बजेटको विश्लेषण गरेको छ । सबै स्थानीय तहका प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग कुराकानी पनि गरेको छ । यस आधारमा भन्न सकिन्छ,
स्थानीय तहले गाडी र इन्धनमा फजुल खर्च गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहले बजेटमा आन्तरिक स्रोतको आधाभन्दा बढी रकम इन्धनका नाममा
खर्चेका छन् । उदाहरणका लागि नरैनापुर गाउँपालिकाको कूल बजेट ४२ करोड छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट ४५ लाख उठ्छ । यहाँ इन्धनका लागि २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन
गरिएको छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहले साना र ठूला गरी एक सय ५७ वटाभन्दा बढी गाडी
प्रयोग गरिरहेका छन् । ती गाडीको न्यूनतम मूल्य कायम गरी औसत मूल्यसूची
बनाउँदा पनि १८ करोडका त गाडी मात्रै खरिद गरिएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको
उद्देश्य जनतालाई सेवा दिनु होइन, जनप्रतिनिधि/कर्मचारीको सुविधाका लागि हो
। डुडुवा गाउँपालिकाले दुई वटा ब्याकहो लोडर र एउटा रोलर किनेको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि एउटा ब्याकहो लोडर र एउटा रोलर किनेको छ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले एक करोड ६९ लाखको ग्रेडर र ४० लाखको रोलर
किन्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक
केसीले जानकारी दिए ।
एउटा ब्याकहो लोडरको ४५ लाख रुपैयाँ मोल राख्दा एक करोड ८० लाख, एउटा
रोलरलाई ३५ लाखको मोल गर्दा एक करोड ५ लाख खर्च भएको देखिन्छ । स्थानीय
तहले खरिद गरेका यस्ता साधनको नाममा मात्रै जिल्लामा पाँच करोडको ढुकुटी
रित्तिएको छ ।
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भित्रिएको साधनमा एक सय सात वटा मोटरसाइकल
छन् । अधिकांश स्थानीय तहसँग ११ देखि बढीमा १९ वटासम्म मोटरसाइकल छन् ।
एउटाको मोल एक लाख ७० हजार मात्र राख्ने हो भने झन्डै दुई करोडका मोटरसाइकल
किनिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश दुई लाखभन्दा बढी दामका छन् ।
निर्वाचित भएलगत्तै स्थानीय तहका प्रमुखले गाडी प्रयोग गर्न थाले ।
भाडामा लिइएको एउटै गाडीको इन्धनसमेत गर्दा मासिक डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी
खर्च गरे । राप्ती सोनारी, जानकी र नरैनापुरमा यस्तो अभ्यास भयो । राप्ती
सोनारीले नयाँ गाडी किनिसकेको छ । जानकीले भाडाको गाडी प्रयोग गरे पनि नयाँ
गाडी किन्ने तयारी छ तर नरैनापुरमा भाडाकै गाडीको प्रयोग जारी छ ।
जिल्लामा किनिएका ११ वटा गाडीको औसत मोल ४० लाख रुपैयाँ मात्र राख्दा पनि
चार करोड ४० लाखको जीप/कार किनेको देखिन्छ ।
एउटा पिकअप भ्यानसमेत गरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ६
वटा जिप/कार छन् । नगर प्रमुख धवल शमशेर राणा तीन वटा गाडी फेरीफेरी चढ्छन्
। उपप्रमुख उमा थापा मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेललाई पनि
गाडी छ । तर यी गाडी नगरपालिकाले हालसालै किनेका भने होइनन् ।
आव २०७५/०७६ मा सबैभन्दा कम बजेट डुडुवा गाउँपालिकाको २९ करोड छ ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले वर्षभरीमा गाडी, चालक, इन्धन र मर्मतसम्भारमा
गर्ने खर्च एक स्थानीय तहको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा छ । दमकल र एम्बुलेन्स : कसलाई वास्ता ?
स्थानीय तहका लागि दमकल अत्यावश्यक साधन हुनसक्थ्यो । नेपालगन्ज
उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाबाहेक कसैसँग दमकल छैन । यी दमकल पनि
हालसालै किनिएका होइनन् । नरैनापुर गाउँपालिकाले ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन
गरेर यो वर्ष दमकल खरिद गर्ने योजना बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
दलबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा एम्बुलेन्स पनि पर्दैन । जिल्लभरका स्थानीय
तहमा जम्मा चार वटा एम्बुलेन्स छ । नरैनापुर र खजुराले एम्बुलेन्स सञ्चालन
गरेका छन् । राप्ती सोनारी र डुडुवा खरिद प्रक्रियामा छन् । भन्सार छुट
हुने एम्बुलेन्सको मोल औसत ११ लाख राख्दा ४ वटाको ४४ लाख मात्र खर्च हुन्छ ।
सेप्टिक ट्यांक सफा गर्ने सक्सन टयांकरको ठूलो अभाव छ । सहरीकरण
बढिरहेको बेला यसको माग बढिरहेको छ । १२ लाख मात्र पर्ने यो किन्न कोहलपुर र
जानकीको मात्र ध्यान पुगेको छ । स्थानीय तहमा ट्र्याक्टर ११ थान छन् ।
सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरमा ५ वटा ट्रयाक्टर फोहोर संकलन गर्न
प्रयोग भइरहेका छन् । टिपर पनि नेपालगन्जमै ३ वटा छन् ।
स्थानीय तहले हरेक पटक नयाँनयाँ साधन खरिद गर्दा पुराना साधन थन्क्याउने
नाममा कर्मचारीले पनि लाभ लिन्छन् । जिल्लाभरका स्थानीय तहमा सवारी साधन
चालकको संख्या तीन दर्जन हाराहारी छ । एक जना ड्राइभरलाई १८ हजारका दरले
तलब दिँदा पनि वर्षमा साढे ७७ लाख खर्च हुन्छ । ब्याकहो लोडर, रोलर, डोजर,
ग्रेडरका चालकको पारि श्रमिक बढी हुन्छ । भत्ता समेत गरी वर्षमा एक
करोडभन्दा बढी चालककै लागि खर्च हुन्छ । वर्षमा २ करोडको इन्धन
जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गरी इन्धनमा वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ खर्च
हुन्छ । यो रकम इन्धनका नाममा वडावडामा अलग्गै हुने खर्च र स्थानीय तहका
विषयगत शाखामा ससर्तका रुपमा आउने मसलन्दमा रहने इन्धन खर्चबाहेकको हो ।
जस्तै, डुडुवा गाउँपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार वटा विषयगत शाखाका
लागि दुई–दुई लाख रुपैयाँको इन्धन छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोहलपुर नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा वडाका लागि भनेर एक लाख ६ हजार
रुपैयाँको छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रेम रसाइलीले बताए । यस्तो व्यवस्था हरेक स्थानीय तहमा विभिन्न रुपमा
गरिएको छ । कतिले वडालाई दिएको एकमुष्ट रकमबाट इन्धनको जोहो गर्न भनेका छन्
। बैजनाथ गाउँपालिकाले भने मासिक ५ हजार रुपैयाँको इन्धन खपत गर्नसक्ने
व्यवस्था गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझीले जानकारी
दिए । छैन मापदण्ड
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले इन्धन प्रयोगको स्पष्ट र सुहाउँदो मापदण्ड
बनाएका छैनन्, मनलाग्दी छ । इन्धनमा सबैभन्दा बढी बजेट नेपालगन्जमा ४५ लाख छ
। कोहलपुरमा ३७ लाख छ । सबैभन्दा कम खजुरामा झन्डै ८ लाख रुपैयाँ इन्धनका
लागि विनियोजन गरेको सूचना अधिकारी दिलिपबहादुर पौडेल बताउँछन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकामा पदाधिकारी र
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई इन्धनको कुनै सीमा तोकिएको छैन । नेपालगन्जमा
नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यकता अनुसार इन्धन
प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी शरदकुमार पौडेलले बताए ।
वडाध्यक्षलाई २५ लिटर, विषयगत शाखालाई काम पर्दा ५ लिटर, फिल्डमा जाने
प्राविधिकलाई १० लिटर, कार्यपालिका सदस्यलाई १० लिटर मासिक दिने व्यवस्था छ
।
कोहलपुर नगरपालिकामा प्रमुखका लागि एक सय लिटर, उपप्रमुख ७०, प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृत ५०, वडामा १५ लिटर, विषयगत शाखामा २० लिटर, कार्यपालिका
सदस्य १० लिटर र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई १५ लिटरका दरले मासिक इन्धन
वितरण गरिने मापदण्ड बनाइएको छ । कोहलपुरका प्रमुखलाई एकसय लिटर इन्धन पनि
अपुग भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
जानकी गाउँपालिकामा अध्यक्षलाई ६०, उपाध्यक्षलाई ३५, वडाध्यक्षलाई २०,
शाखा प्रमुखलाई १०, कार्यपालिका सदस्यलाई २०, वडा सचिवलाई १०,
सल्लाहकारहरुलाई १० लिटर र अरु कर्मचारीको हकमा कामको आधारमा पाँचदेखि सात
लिटर दिने व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर सुनार
बताउँछन् । अन्य भन्दा फरक डुडुवा गाउँपालिकाले त वडा सदस्यलाई पनि मासिक ५
लिटर तेल उपलब्ध गराउने गरेको सूचना अधिकारी ऋषिराम गौतमले बताए ।
बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझीका
अनुसार सबै वडामा मासिक ६० हजार बराबरको इन्धन र विषयगत शाखाका प्रमुखलाई
१० लिटर, प्राविधिकहरुलाई १५ लिटर दिने व्यवस्था छ । डेढ करोडको मर्मतसम्भार
स्थानीय तहमा मर्मतसम्भार वापतको रकम पनि डेढ करोडको हाराहारीमा छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहले सवारी साधन मर्मतसम्भारलाई अलग रकम विनियोजन गरेका
छन् । कतिले भने सवारी साधनका अलावा, मेसिनरी सामान, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि
भवनसम्मको मर्मत सम्भारलाई एउटै कोटीमा राखेका छन् ।
सबै
भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई ‘देशै यस्तो छ, म मात्र ठीक भएर के गर्नु ? ’ सँग
नजोडौं, मृत्युशड्ढयामा कुकर्मको पीडाले देशलाई होइन व्यक्तिलाई पोल्छ
चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको १० वर्षपछि त्यसको म्याद नाघेको केही
दिन भएको थियो। जरिबाना तिरेको खण्डमा म्याद सकिएको केही समयसम्म प्रयोग
गर्न मिल्थ्यो। तर सक्दो छिटो नवीकरण गर्ने सोचले ललितपुरको तीनकुनेस्थित
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय जाने
विचार गरेको थिएँ। कयौं साथीहरूले ‘त्यहाँ झमेला छ, तपाईं नजानोस्, एकजना
मान्छे पठाएर दलाललाई अलिकति पैसा दिनोस्, सजिलो हुन्छ’ भनेका थिए। तर
सरकारी कार्यालयका कैयौं काम म आफैं गएर गर्न रुचाउँछु। विगतमा पनि गर्ने
गरेको थिएँ। केही अघि मात्र महानगरपालिकामा झन्डै दिनभरि लगाएर कर तिर्ने
काम गरेको थिएँ र कर्मचारीबाट नियमसंगत सहयोग पाएको थिएँ। यातायात व्यवस्था
विभागमा पनि आफैं जाने निधो गरें।
यातायात व्यवस्था विभागको मूल द्वारमा सेवाग्राहीको भीड थियो।
द्वारअगाडि फोटोकपी र हुलाक टिकट उपलब्ध गराउनेदेखि कैयन् अन्य सेवा दिने
पसल थिए। त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै ‘लाइसेन्स रिन्यु गराउन आउनुभएको हो ? ’
भन्दै एकदुईजना घेर्न आए। मैले ‘हो’ भन्नेबित्तिकै एकजनाले सहजरूपमा
भनिहाले, ‘५०० रुपैयाँ बढी दिनोस्, सर, १५ मिनेटमा हुन्छ। सर किन बेकारमा
दुःख गर्नुहुन्छ। लाइन एकदम लामो हुन्छ। ३–४ घन्टै लाग्छ। हामीले गर्यौं
भने एकछिनमा भइहाल्छ।’ मैले ‘होइन, म आफैं गर्छु, ठीकै छ’ भनें। ती व्यक्ति
अक्क न बक्क परे।
त्यसपछि म प्रारम्भिक दस्तुर बुझाउन लाइनमा बसें, जुन छोटै थियो।
त्यहाँबाट टोकन लिनका लागि अर्को लाइनमा बसें। टोकन लिएपछि म सेवाग्राहीहरू
बस्ने कोठामा गएर बसें, जहाँ दर्जनौं सेवाग्राही आफ्नो पालो पर्खिरहेका
थिए। त्यसैबीच दुईतीनजना मसँग गफ गर्न आए। मलाईजस्तै उनीहरूलाई पनि
कार्यालयको बाहिरै कुल खर्चमा पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँ थप गरिदिनोस्
एकैछिनमा काम हुन्छ भनेर बिचौलियाले भनेका रहेछन्। करिब डेढ घन्टा
पर्खिएपछि मेरो पालो आयो। भित्र गएर स्मार्ट कार्डको लागि फोटो खिचाउने र
औंठाछाप दिनेलगायतका काम गरें। त्यसैबीच एकजना कर्मचारीले मलाई चिने र
जानुपर्ने बाहिरको अर्को लाइन अत्यन्तै लामो भएकाले भित्रैबाट सम्बन्धित
कोठामा गएर बाँकी काम गर्न सुझाए। ‘त्यसो नगरौं, म लाइनमैं बस्छु’ भनेर
बाहिर निस्किएँ।
बाहिरको लाइनमा ६० जनाभन्दा बढी थिए होलान् तर लाइन सर्दै सर्दैनथ्यो।
त्यसैबीच एकजनाले ‘यो उ त्यो कालो ज्याकेट लाउनेलाई दिनु त, अघि छुटेको
रहेछ’ भन्दै लाइनमा उभिएका झ्यालै नजिकका एकजनालाई फारम पठाएको देखें।
पहिलोपटक भन्दा त साँच्चिकै होला भनेर चुप लागेर बसें। फेरि अर्को फाराम
ल्याएर उनले त्यसै भने। त्यसपछि मैले उनीतिर फर्किएर ‘तपाईंले यो के
गर्नुभएको, यति लामो लाइनमा यति लामो समयदेखि हामी उभिएको देख्नुभएन ?
तपाईंलाई म सीधा निर्देशककहाँ लगौं ? ’ भनेर प्रश्न गरें। उनी रातोपिरो भए र
त्यहाँबाट निस्किए। तर लम्बे लाइन र झ्यालअगाडि झुम्मिएको भीडमा
कहाँकहाँबाट बिचौलिया घुस्थे थाहा नै हुँदैनथ्यो। त्योभन्दा पनि
बिचौलियाहरूको भित्रभित्र सट्याक–सुटुक पसेर काम गर्ने आफ्नै बाटो छँदै
थियो, अन्यथा पाँच सय रुपैयाँ थपिदिँदा तीन घन्टाको काम १५ मिनेटमा हुनै
सक्दैनथ्यो।
सबैको अगाडि प्रश्न सोधेका ती बिचौलिया गएपछि मेरो मनमा तीनवटा कुरा
खेल्न थाले। पहिलो, ती बिचरा बिचौलियाको के दोष ? गरिब छन्। सम्भवतः डेरामा
बालबच्चासहित श्रीमती तरकारी किन्ने पैसाका लागि श्रीमान् पर्खिरहेकी
छिन्। ती बिचौलियाका लागि उनले जे गरिरहेका थिए, त्यो ‘काम’ हो,
‘भ्रष्टाचार’ होइन किनभने उनी त्यही काममा अभ्यस्त भइसके। उनी
सेवाग्राहीलाई सहयोग गरेबापत पाँच सय रुपैयाँ लिन्छन्, दिनभरि जम्मा भएको
रकम कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूको लम्बे पर्खाइको ख्याल नगरी बीचैमा काम
गरिदिने कर्मचारीलगायत आफूलाई बाँड्छन्। त्यस्ता बिचौलियाहरू धेरै छन्,
जसबाट कार्यालयका तलदेखि माथिसम्मका कयौं कर्मचारीले भागबन्डामा रकम
प्राप्त गरिरहेको हुनुपर्छ। सबै कर्मचारी त्यस्तै हुन्छन् भन्नेचाहिँ होइन।
दोस्रो, ती बिचौलियालाई प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीको पनि के दोष ? एउटा
सानो काम गर्न अनावश्यकरूपमा दिनभरि समय खर्चिनुपर्ने भएपछि जोकसैलाई दिक्क
लाग्नु स्वाभाविक हो। एक घन्टामा हुने काम चार घन्टा लाग्ने भएपछि कसैको
समयले नै भ्याउँदैन भने कसैको धैर्यको तह त्यति उच्च नहुन सक्छ। त्यस्तो
व्यक्तिले बरू पाँच सय रुपैयाँ दिइदिऊँ, को यत्रो झमेला बेहोरिरहोस् भनेर
सोच्नु सामान्य हो। तिनलाई भ्रष्ट भन्न मिल्दैन, ती भ्रष्ट समाजका सिकार
हुन्। त्यसैले मलाई कहिलेकाहीं लाग्छ, ‘घुस लिने र दिने दुवै भ्रष्ट हुन्’
भन्ने सोच सधैं सही हुँदैन। घुस लिनेचाहिँ भ्रष्ट नै हो, तर दिने मान्छे
अत्यन्तै सदाचारी हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिजन्य परिबन्दमा परेको धेरै
देखेको छु, किनभने सबैको त्यो परिबन्द चिर्ने समय र साहस हुँदैन।
तेस्रो पक्षचाहिँ सबैभन्दा खतरनाक, दुःखद, विडम्बनापूर्ण र घातक छ, जसले
परिवार, समाज र देश ध्वस्त पारिरहेको छ। मैले भेटेको बिचौलियालाई
‘तपाईंलाई म सीधा निर्देशककहाँ लगौं ? ’ भनेर आवेशमिश्रित आवाजमा त सोधें,
तर हरेक दिन कार्यालयको मूलद्वारमै जे भइरहेको छ, त्यहींबाट कार्यालय आउजाउ
गर्ने निर्देशकलाई त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने थाहा छैन होला र ? अनि मैले
ती बिचौलियालाई निर्देशककहाँ लान खोज्नुको के अर्थ ? उनी मात्र होइन,
त्यहाँको हरेक सम्बन्धित शाखाका हाकिमलाई कार्यालयमा दिनदिनै के हुन्छ
भन्ने थाहा छ।
एउटा पार्टीको नेता लाइनमा बस्दा, एकजना प्रहरी या प्रशासनको हाकिमले
इमानदारीपूर्वक काम गर्दा, एकजना न्यायाधीशले राम्ररी न्याय सम्पादन गर्दा,
एकजना मन्त्रीले घुस नखाँदा सार्वजनिकरूपमा खुसी हुनुपर्ने कस्तो समाज
बनायौं हामीले ?
ती हाकिमलाई मात्र होइन, एकान्तकुनाको यातायात व्यवस्था कार्यालय यति
बदनाम छ, त्यसबारे कैयन्पटक पत्रपत्रिकामा समाचार आएका छन्। त्यसबारे भौतिक
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई जानकारी नहुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन।
वर्षौंदेखि यस्तै छ स्थिति। तर दिनदहाडै खुलेआम आँखै अगाडि भइरहेको यस्तो
लज्जाजनक भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति ती सबै मौन छन्। म अरू सरकारी
कार्यालयमा पनि गएको छु तर यातायात व्यवस्था र मालपोत कार्यालयजस्तो
बेथितिपूर्ण र खुलमखुला भष्टाचार हुने अर्को निकाय सामना गर्नुपरेको छैन।
माथि उल्लिखित अनुभवबारे मैले स्तम्भ लेखूँला भनेर सोचेको थिइनँ।
सर्वसाधारणले पाइरहेका दुःखबारे फेसबुकमा एउटा सन्देशचाहिँ प्रेसित गरौंला
भन्ने लागेको थियो। एकजना अपरिचित शुभेच्छुक राकेश श्रेष्ठले म यातायात
व्यवस्था कार्यालयमा लाइनमा बसिरहेको फोटो खिच्नुभएको रहेछ र उहाँले त्यो
फोटो फेसबुकमा राखेर लेख्नुभयो, ‘एकान्तकुना यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स
रिन्यु गर्ने क्रममा नेताज्युसँगै लाइनमा बस्ने मौका जुर्यो ...मजस्तै
सामान्य नागरिकका रूपमा लाइनमा बसेकाले मानिसहरूले उहाँलाई खासै चिनेनन्।
सम्मान छ, रवीन्द्र मि श्र।’ सो फोटो र सन्देश सानै स्तरमा भए पनि भाइरल
भएछ र धेरै टिप्पणीकर्ताले त्यसरी लाइनमा बसेको देखेर खुसी व्यक्त
गर्नुभएछ। बस्नुपर्ने लाइनमा बस्दासमेत जुन स्तरमा सामाजिक सञ्जालमा खुसी
व्यक्त गरियो र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जे बेथिति देखियो, त्यसबाट यो
समाज कति अकल्पन्यि मात्रामा भ्रष्ट भइसक्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
एउटा पार्टीको नेता लाइनमा बस्दा, एकजना प्रहरी या प्रशासनको हाकिमले
इमानदारीपूर्वक काम गर्दा, एकजना न्यायाधीशले राम्ररी न्याय सम्पादन गर्दा,
एकजना मन्त्रीले घुस नखाँदा सार्वजनिकरूपमा खुसी हुनुपर्ने कस्तो समाज
बनायौं हामीले ? ती कुनै पनि गर्व गरेर हिँड्नुपर्ने विषय नै होइन। लाइनमा
बस्नु नागरिकको दायित्व हो। प्रहरी या प्रशासनको हाकिम, न्यायाधीश, मन्त्री
या जोकोही पेसाकर्मीले इमानदारीपूर्वक काम गर्नु उसको जिम्मेवारी हो।
उनीहरूलाई ‘तिमी घुस खाऊ, भ्रष्टाचार गर, गैरजिम्मेवार बन’ भनेर तलब दिएर
राखिएको होइन। आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक गर भनेरै तलब दिइएको हो। तर
हामीले समाजको नैतिकतालाई यति क्षयीकृत गरिदियौं, एउटा पार्टीको नेताले
लाइन बसेर लाइसेन्स रिन्यु गर्नु या एकजना कर्मचारीले तलब खाएर
जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नु नै ठूलो कुरा भयो।
सुसंस्कृत देशमा कहीं पनि त्यस्तो हुँदैन। त्यो स्वतः अपेक्षित विषय हो।
हाम्रा लागि यातायात व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालयमा दिनढाडै देखिने
बेथिति र भ्रष्टाचार ‘स्वाभाविक’ र एकजना नेता लाइसेन्स रिन्यु गर्न लाइनमा
बस्नु ‘अस्वाभाविक’ भएको छ। हुनुपर्ने ठीक उल्टो थियो। त्यसैले म
बेलाबेलामा भन्ने गर्छु– हामीले यस्तो समाज बनाएका छौं, जहाँ स्वाभाविकजति
सबै अस्वाभाविक र अस्वाभाविक जति सबै स्वाभाविक भएका छन्।
यसअघि पुस १ गतेको स्तम्भ मैले ‘सचिव र हाकिमका नाममा’ लेखेको थिएँ।
‘कैयन् कठिन, नीतिगत र रणनीतिक विषयमा राजनीतिक अवरोधहरू हुन सक्छ, तर
आफ्नै बसमा भएको काम सक्दो राम्ररी नगर्ने सचिव र हाकिमहरू यो देशको
दुर्दशाका लागि कम जिम्मेवार छैनन्’ भन्ने त्यसको निष्कर्ष थियो। सो लेख
प्रकाशित भएको केही दिनमै मैले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जे देख्न र
भोग्नुपर्यो, त्यसले मेरो निष्कर्षलाई थप पुष्टि गरिदियो।
त्यसैबीच नेपालका प्रमुख दुई दैनिकहरू कान्तिपुर र नयाँ पत्रिकामा सुनाम
र बदनाम भएका सांसद र मन्त्रीहरू कसरी भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् भन्नेबारे
अग्रपृष्ठमा लाजमर्दो समाचार आयो। पहिलोको शीर्षक थियो, ‘घरधनी सांसदलाई
घरभाडा’, दोस्रोको शीर्षक थियो, ‘स्वकीय सचिवको तलब आफैं लिन्छन् सांसद’ र
तेस्रो शीर्षक थियो, ‘मन्त्रालयको तेल हालेर नगद खल्तीमा’, जसमा भनिएको
थियो, ‘२४ मध्ये २३ मन्त्रीले दोहोरो सुविधा मात्र लिएका छैनन्, स्वकीय
सचिवलाई पनि गैरकानुनी रूपमा गाडी र इन्धन दिलाएका छन्।’
हरेक दिन पत्रपत्रिकामा देश खाने धमिराबारे पढ्छौं। हरेक दिन
सेवाग्राहीको भीड हुने सरकारी कार्यालयमा धमिरैधमिरा भेट्छौं। तर हामी तिनै
धमिराले ध्वस्त पारेको घरको छहारी पाउन मरिहत्ते गर्छौं, हरेक चुनावमा
त्यही छहारीमा छाप लाउँछौं अनि फरक परिणामको अपेक्षा गर्छौं। अब जनता
नबदलिने हो भने यो देश बदलिँदैन। यातायात कार्यालयमा पाँच सय रुपैयाँ लिएर
बिचौलियाले १५ मिनेटमा काम गरिदिन्छ। अनि हामीसँग यस्ता मन्त्री र
प्रधानमन्त्री छन्, जसले याराना पुँजीवादी (क्रोनी क्यापिटलिस्ट) हरूसँग
साँठगाँठ गरेर पाँच अर्बको नीतिगत भ्रष्टाचार गरी १५ दिनमै पाँच करोड
कमाउँछन्।
यदि सुसंस्कृत राजनीति भएको देशमा हो भने आजको स्तम्भमा मैले जे लेखें र
देशका प्रमुख पत्रपत्रिकामा सांसद र मन्त्रीबारे जे छापियो, सम्भवतः त्यति
नै सम्बन्धित सबैको भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी जागिर जान पर्याप्त हुने
थियो। जनताले कालोमोसो नदलीकनै तिनका अनुहार कालाम्य हुने थियो, तर यहाँ
त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँदैन किनभने यातायात व्यवस्था कार्यालयको
बिचौलियाको धागो त्यहाँका सामान्य कर्मचारी, अधिकृत, निर्देशक, सचिव हुँदै
मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका हाकिम र निर्देशकजीहरू, भौतिक पूर्वाधार
विकास मन्त्रालयका सचिवजीहरू, सांसद र मन्त्रीजीहरू, तपाईंहरूमा अलिकति
चेतना, अलिकति लज्जा, अलिकति नैतिकता, अलिकति छोराछोरी र यो समाजप्रतिको
दायित्वबोध छ कि छैन ? कहिलेकाहीं पापको आगोले आफ्नै छाती पोल्छ कि पोल्दैन
? कहिलेकाहीं ऐनामा हेर्दा आफ्नै अनुहार कुरूप देखिन्छ कि देखिँदैन ? यो
देश खाने धमिरा मै हुँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ? केही वर्षअघि सप्तरीमा
छोराछोरीलाई पेटभरि खुवाउन नसकेको पीडामा तीन छोराछोरीको हत्या गर्ने उनकी
आमा होइनन्, वास्तविक हत्यारा मजस्ता भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने लाग्छ कि
लाग्दैन ? केही वर्षअघि रुकुममा श्रीमती र छोरीका साथ झुन्डिएर सामूहिक
आत्महत्या गर्ने दलबहादुर ओलीको हत्यारा मजस्ता देश दोहन गर्ने पापी हुन्
जस्तो महसुस हुन्छ कि हुँदैन ?
इमानदारी राज्यको चरित्रले मात्र होइन, स्वचेतनाले पनि निर्धारण गर्छ।
सबै निकृष्टता, भ्रष्ट प्रवृत्ति, अनियमितता, आडम्बर र गैरजिम्मेवारीलाई
‘देशै यस्तो छ, ममात्र ठीक भएर के गर्नु ? ’ सँग लगेर नजोडौं। याद रहोस्,
मृत्युशड्ढयामा कुकर्मको पीडाले देशलाई होइन, व्यक्तिलाई पोल्छ। – मिश्र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन्।
१२ पुस, काठमाडौं । नयाँ विद्युत आयात-निर्यात निर्देशिका ल्याएको एक
साता नबित्दै छिमेकी मुलुक भारत नेपालसँग इनर्जी बैकिङमा सहमत भएको छ ।
भारतको नयाँ निर्देशिकाले नेपालबाट भारतमा विजली बेच्न बाटो खुलेको सन्दर्भ
सेलाउन नपाउँदै नेपाल र भारतबीच ठूलो परिमाणमा विजुली अदान-प्रदानको लागि
प्रस्तावित मोडल ‘इनर्जी बैंकिङ’माथि सहमति जुटेको छ ।
नेपाल-भारत ऊर्जा आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी)को बैठक
बुधबार भारतमा भएको बैठकमा इनर्जीको बैंकिङ गर्ने समहति भएको छ । नेपाल
विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले यसमा
समहति जुटाएपछि अब यसका बारेमा सचिवस्तरीय बैकठमा सहमति भएर कार्यान्वयनमा
जानेछ ।
सुख्खायाममा हुने विद्युत् अभावलाई नेपालको वर्षायामको बढी हुने
विजुलीमार्फत टार्न इनर्जी बैंकिङ अवधारणा ल्याएको थियो । भारतसँग यसअघि
यसका लागि पटक-पटक छलफल भएको थियो । तर, यसपटक यसमा ब्रेक-थ्रु भएको छ ।
वर्षायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र सुख्खामा उताबाट लिने
अवधारणा हो यो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि
नेपाललाई बढी हुने बिजुली भारत पठाउने योजना प्राधिकरणको छ ।
त्यसको अहिले पनि नेपालले विभिन्न समयमा बढी भएको विजुली भारतमा पठाउँदै
आएको छ । नेपालले गत एक वर्षमा मागभन्दा बढी उत्पादन हुँदाको समयमा ७ करोड
रुपैयाँ बराबरको विजुली विहारमा बेचेको थियो भने सुख्खायाममा नपुग ४ अर्ब
बराबको विजुली त्यहाँबाट आयात गरेको थियो ।
इनर्जी बैकिङको अवधारणा आर्थिक वर्ष ०६९/७० मै आएको हो । र, सोही वर्षको
नेपाल-भारत सचिवस्तरीय बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर, हालसम्म
भारतबाटै वर्षायाममा पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका कारण यसलाई
प्राथमिकताका साथ हेरिएको थिएन । यो पनि पढ्नुहोस इनर्जी बैंकिङमा भारत सहमत, विजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित
हाल नेपालमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना ‘रन अफ दी रिभर’ प्रणालीमा छन् ।
वर्षा याममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ, हिउँदमा पानीको बहाव घट्छ र
एकतिहाई मात्र उत्पादन हुन्छ । सुख्खायाममा विद्युत् अभाव हुनुको कारण पनि
त्यही हो ।
नेपालमा वर्षायाममा नदीको सतह बढेर उत्पादित बिजुली बढी हुन्छ, गर्मी
छल्न पंखा, कुलर, एसीलगायत प्रयोग गरिँदा भारतमा भने त्यतिबेलै विजुलीको
माग अत्यधिक बढ्छ ।
भारतको अत्यधिक विद्युत् खपत हुने सिजन नै वर्याषाम हो । हिउँदमा त्यहाँ
खपत कम हुन्छ भने नेपालमा उत्पादन घट्छ । यही चक्रलाई व्यवस्थापन गर्न
सक्दा दुवै मुलुकमा बिजुलीको उपलब्धता पनि सहज हुन्छ ।
भारत जलविद्युतमा पूर्ण निर्भर छैन । त्यहाँजलविद्युतको क्षमता ५० हजार
मेगावाट छ । तर, थर्मल, सौर्य र हावाबाट उत्पादित विजुलीले मुलुकको माग
धान्दै आएको छ ।
अर्थात्, भारतको बिजुली ‘मिक्सिङ’ प्रणालीमा छ । तथापि, अत्यधिक खपत हुने समयमा जलविद्युत् नै भारतको पनि व्यवस्थापनको आधार हो ।
डिजेलबाट चल्ने थर्मल प्लान्टबाट तत्काल पिक म्यानेज गर्न महंगो पर्छ ।
यसलाई पुनः सञ्चालन गर्नै घण्टौं लाग्छ । सोलार पनि भरपर्दाे मानिँदैन,
त्यसैले भारतका लागि पनि गर्मी सिजनमा पिक म्यानेज गर्न नेपालबाटै आयातित
बिजुली बरदान हुने घिसिङ बताउँछन् ।
सुख्खायाममा नेपालका लागि भारतको बिजुली अत्यावश्यक पर्छ किनभने
त्यतिबेला हाम्रा नदीहरुमा पानीको सहत घट्छ र उत्पादनमा पनि ह्रास आउँछ ।
सोही समयमा भारतको सिस्टममा भने माग घट्छ ।
‘बजिुली स्टोर गरेर राख्ने व्यवस्था हामीसाग छैन । त्यसैले कुनै समयमा
माग घट्दा बढी भएको बिजुली भारतमा पठाउने र कुनै समयमा हामीलाई माग बढेर
समस्या पर्दा उताबाट विजुली किन्ने सट्टापट्टाको अवधारणा नै इनर्जी बैकिङ
हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,’यसका लागि वषर्ा वा हिउँद पनि
भनिरहनुपर्दैन । किनभने माग र आपूर्ति हेरेर हरेक समयमा यो गर्न सकिन्छ । ‘
नेपालको विजुली वितरणलाई भरपर्दो बनाउन मात्र नभएर विजुली अयातका कारण
विदेशिने विदेशी मुद्रालाई रोक्न पनि इनर्जी बैंकिङ सहयोगी हुनेछ ।
अहिले नेपाल भारतसँग अहिले एकतर्फी बिजुली ब्यापार गरिरहेको छ । ‘हामी
क्षेत्रीय मार्केटलाई पनि फोकस गरेर धेरै एक्सरसाइज गरिरहेका छौं । भोलि एक
युनिट बिजुली खेर गयो भने त राम्रो भएन नि त,’ प्रवन्ध निर्देशक घिसिङ
भन्छन्,’लाइनहरु कनेक्ट भएपछि त उत्पादन हुनासाथ खपत हुने भयो । त्यसैले
हामी बुटवल-गोरखपुर बनाउँदैछौं ।’
१२ पुस, काठमाडौं । ‘२ वर्ष अघि मलाई फोन आयो । तपाईको नाममा ऋण छ,
चाँडो तिर्नुस् भनियो । म त अचम्ममा परें । के गरौं, के गरौं भयो । पछि
थाहा पाएँ, मलाई आफ्नै नेताले फसाएका रहेछन् ।’
गत आइतबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको कार्यकक्ष बाहिर भेटिएका डम्बरबहादुर तामाङको पीडा हो यो ।
तामाङलाई कुन नेताले कहाँ, कसरी डुबाएछन् ? हाम्रो प्रश्नमा उनले बेलीबिस्तार लगाए ।
‘म पेशाले मजदुर । माओवादीनिकट संगठनमा आवद्ध थिएँ । ०६८ सालमा संगठनका
नेताहरुले अब समूह बनाएर उद्यम गर्नुपर्छ, सरकारले ऋण दिन्छ भन्नुभयो ।
समूह बनाउन भन्दै नागरिकताको फोटोकपी र ५ हजार नगदसमेत लगे । त्यसपछि के,
कसो भयो, थाहा पाइएन । खासै चासो पनि राखिएन ।’
त्यसको ५ वर्ष सहकारीले फोन गरेर तामाङलाई कर्जा चुक्ता गर्न भनेको रहेछ
। त्यो सहकारी चाहीँ माओवादी नेता गणेश रेग्मी अध्यक्ष रहेको ‘मजदुर शहिद
स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था’ रहेछ । ठगिने एक्ला होइनन् तामाङ
तामाङसँगै भेटिएका एकराज सुवेदी पनि यस्तै समस्याबाट पीडित रहेछन् ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्ने नेम्सेम्याक नामक कम्पनीमा कार्यरत
सुवेदीको पनि नागरिकताको प्रतिलिपि र ५ हजार रुपैयाँ माओवादीका मजदुर
नेताहरुले लिएका रहेछन् । उनलाई नागरिकताको प्रतिलिपि समूह बनाउन र पैसा
सहकारीमा सेयर हाल्न भनिएको रहेछ ।
अखिल नेपाल सरसफाई मजदुर संघमा आवद्ध सुवेदीले संघकै केन्द्रीय महासचिव
टंक बुढाथोकीलाई रकम र नागरिकता बुझाएको बताए । आफ्नै संगठनका नेताले
भनेकाले आँखा चिम्लिएर विश्वास गरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, नेताले
उद्यमशीलताबाट पैसा आउने बताएका थिए । सुवेदीले भने, ‘तर, पैसा होइन, ऋणको
कागज पो आइलाग्यो ।’
अघिल्लो वर्ष आएको फोनले ‘तपाईको नाममा साँवा, ब्याज र हर्जना समेत गरी २
लाख रुपैयाँ ऋण छ’ भन्दा सुवेदी पनि तामाङजस्तै अवाक बनेका थिए । पछि उनले
थाहा पाए- सहकारीबाट अरुले नै पैसा लिएर उनका नाममा कर्जाको कागज बनाइएको
रहेछ ।
नेतालाई नागरिकता र पैसा दिएको अर्को वर्ष केही साथीले किन ऋण लिएको
भनेर सोधेको तर आफूले ठट्टा नगर्नुस् भन्दै टारेको सुवेदी सम्झन्छन् ।
‘बैंकले अनेक प्रक्रिया पुर्याएर मात्र कर्जा दिन्छ भने सरकारले
नागरिकताको फोटोकपि हेरेर पैसा दिन्छ भन्ने कसरी सोच्नु ?’ सुवेदी भन्छन्,
‘तर, म अहिले नेतालाई विश्वास गरेको सजायँ भोगिरहेको छु ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्य अहिले यिनै तामाङ र सुवेदीसहित २५ जना ठगिएको समस्या सल्ट्याउने माथापच्चिसीमा छन् । यस्तो छ कहानी
माओवादी नेता गणेश रेग्मी अध्यक्ष रहेको मजदुर शहिद स्मृति उपभोक्ता
सहकारी संस्थाले ०६८ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट ५ करोड
रुपैयाँ कर्जा लियो ।
माओवादी मजदुर संगठनका नेता रहेका रेग्मीले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर
कोषबाट त्यत्रो रकम निकासा गराई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैमध्ये
एक थियो, तामाङ र सुवेदी सहित २५ जनाका नामको ऋण ।
रेग्मीले मजदुर संगठन प्रदेश ३ का अध्यक्ष पीताम्बर गिरीलाई पनि २५ लाख
रुपैयाँ दिए । अधिकारीले त्यो कर्जा चाबहिलको ओम अस्पताल नजिकै जुत्ता
उद्योगमा लगानी गरेको अनलाइनखबरलाई बताए ।
सहकारीले भने डम्बरबहादुर तामाङ, एकराज सुवेदीहरुलाई ऋणी बनाएको छ । एक
व्यक्तिलाई २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने नियमका कारण रेग्मीको
मिलिभगतमा अधिकारीले २५ मजदुरका नामबाट २५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।
अहिले २५ लाखको सावा र ब्याज गरेर ४२ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । यो समेत
गरी रेग्मी अध्यक्ष रहेको सहकारीले ४ करोड १६ लाख तिर्नुपर्ने स्वरोजगार
कोषले जनाएको छ । कोष बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउने उद्देश्यले सरकारले
खोलेको संस्था हो ।
लगानी गरेको २६ करोड रुपैयाँ नउठेपछि स्वरोजगार कोष खराब कर्जा उठाउन
सक्रिय भएको छ । कोषबाट धेरैजसो सहकारी संस्थाहरुले कर्जा लगेका छन् ।
कोषले भाखा नाघ्दा समेत तिर्न बेवास्ता गर्ने सहकारी संस्थाका
अध्यक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने, सरकारी सेवा सुविधामा बन्देज गर्ने,
पासपोर्ट रोक्का गर्ने लगायतका काम थालेको छ । कोषले परराष्ट्र
मन्त्रालयमार्फत मजदुर शहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्थाका अध्यक्ष
रेग्मीको पनि पासपोर्ट रोक्का गरेको छ ।
रेग्मीको सहकारीले लगेको रकम उठाउन कोषले काठमाडौंका प्रजिअको समेत
सहयोग लिइरहेको छ । त्यही क्रममा प्रजिअ आचार्यले आइतबार रेग्मीलाई समेत
बोलाएका थिए । रकम चलाउने नेता, समस्यामा मजदुर
कोषले वित्तीय संस्थाहरुमार्फत युवामा लगानी गर्ने गरेको छ । कोषले
प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था भए पनि
तत्कालीन नेकपा माओवादीका मजदुर नेता रेग्मीले एकैपटक २५ लाख हत्याएका थिए ।
त्यसक्रममा उनले पार्टीको प्रभाव प्रयोग गरेकोे कोषका अधिकारीहरु बताउँछन्
।
उनले कोषबाट लिएको रकम कतिपय समूहमा पनि लगानी गरे । तर, व्यक्ति वा
समूह जेमा लगानी गरे पनि प्रकृयामा किर्ते नै गरेको बेफ्वाँकमा ऋणी बनाइएका
मजदुरहरु बताउँछन् । तिनैमध्येका एक बैजनाथ ठाकुरले भने, ‘पैसा उडाउने
नेता, भुक्तमान खेप्ने मजदुर भयो ।’ बरु जेल बस्छु, तिर्न सक्दिनँः गिरी
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लामो त्रिपक्षीय -स्वरोजगार कोष, सहकारीका
अध्यक्ष र मजदुर) छलफलपछि गिरीलाई आगामी आइतबारभित्र ऋण चुक्ता गर्न भनिएको
छ । लिखित निर्देशन पाएका गिरी भने कुनै पनि हालतमा आइतबार रकम तिर्न
नसक्ने बताउँछन् ।
‘मेरो घरजग्गा रोक्का गरिएको छ, अब उद्योगको पनि हिसाब-किताब होला’ उनले
अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकहप्तामा त्यत्रो रकम तिर्न सक्दिनँ, बरु जेल जान्छु
।’
छलफलका क्रममा उनले ६ महिना समय माग्दा कोषका प्रतिनिधिले ऋण लगेको ७
वर्ष र तिर्ने भाका नाघेको २ वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले त्यत्रो समय दिन
नसकिने बताएका थिए । किन तिरेनन् कोषको कर्जा ?
देशमै पूँजीको व्यवस्था गरी युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट क्रमशः
रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला ०६५
सालमा युवा स्वरोजगार कोष स्थापना गरिएको थियो ।
आर्थिकरूपमा पिछडिएका वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति,
द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, घाइतेका परिवार, युवा र परम्परागत सीप भएका
जातजातिलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने कोषको उद्देश्य थियो ।
बेरोजगार युवाले प्रतिव्यक्ति अधिकतम दुई लाख र बढीमा २५ जनाको समूहले
अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।
वित्तीय संस्थाले कोषबाट लगेको रकम १० प्रतिशतसम्म ब्याजमा
व्यक्तिहरुलाई लगानी गर्न पाउँछन् । कर्जाको किस्ता र ब्याज नियमित बुझाए
कोषले त्यो १० प्रतिशत ब्याजमा पनि ६० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । त्यसरी
कर्जाको ब्याज ४ प्रतिशतमात्र हुन आउछ ।
यति सस्तो ब्याजको कर्जा पनि किन तिरेनन् त ? कोषको पैसा लगेका नेताबाट
पीडित मध्येका एक मजदुर बैजनाथ ठाकुर भन्छन्, ‘एक त सरकारको पैसा, त्यसमाथि
ऋण हाम्रो नाममा लिएका छन्, किन तिर्थे ?’
कोषका अधिकारीहरुको अनुमान भने अर्कै छ । सरकारले बेलाबेलामा कृषि ऋण
मिनाहा गर्ने गरेको छ । यो ऋण पनि मिनाहा हुने आशमा उनीहरुले नतिरेको एक
अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले फ्याट्टै मिनाहा गरिहाल्ने हो कि भनेर
ऋण नतिर्नेहरुले अब धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
१२ पुस, काठमाडौं । प्रहरीले बुठानीलकण्ठको ‘रिह्याब’ सेन्टरमा छापा
मारेर ५१ जना युवतीको उद्दार गरेको छ । बिहीबार साँझ कृपाघर पनि भनिने
बेथेस्टा होम पुनर्स्थापना केन्द्रमा छापा मारेर उनीहरुलाई उद्दार गरिएको
हो ।
केन्द्रबाट दुई युवती भागेर टेकुस्थित काठमाडौं प्रहरी परिसरसम्म
पुगेपछि त्यहाँ अमानवीय व्यवहार हुने गरेको खुलेको थियो । सोही आधारमा
परिसरका डीएसपी होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा गएको टोलीले छापा हानेर
युवतीहरुको उद्दार गरेको हो ।
बोगटीका अनुसार रिह्याबका दुई सञ्चालक र दुई जना कामदारलाई पक्राउ समेत
गरिएको छ । पक्राउ पर्ने सञ्चालकमा सन्तोष गौचन र श्रुति गुरुङ छन् ।
कामदारको नाम भने खुलाइएको छैन ।
उद्दार गरिएकाहरुमा १२ देखि ६० वर्षसम्मका युवतीहरु छन् । एक जना रसियन नागरिक पनि छन् ।
उनीहरुमध्ये २० जनालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ भने बाँकी २९ जनालाई
माइती नेपालको आश्रयस्थलमा राखिएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त रिह्याबको एउटै
कोठामा २५ जनासम्मलाई राखेर शारीरिक र मानसिक यातना दिइने गरिएको थियो ।
त्यहाँ यौन दुर्व्यवहार पनि भएको हुनसक्ने आशंका गरिएपछि पुष्टि नभएको प्रहरी बताउँछ ।
यसअघि २० मंसिरमा प्रहरीले सुकेधारामा रहेको ट्रान्सफरमेशन नेपाल नामक
रिह्याबमा पनि छापा मारेको थियो । जसलाई गृहमन्त्रालयको लागूऔषध नियन्त्रण
शाखाले योग्य भएको प्रमाणीकरण गरेको थियो ।
मनोज रेग्मी, काठमाडौं ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका लागि ३ सय विद्युतीय बस खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले सरकारले आफ्नै लगानीमा ३ सय वटा
विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना
प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
यस्तै पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार
महापाल दीपक अधिकारीलाई फ्रान्स, सहसचिवहरू दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कुवेत,
भृगु ढुंगानालाई क्यानडा, सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराईलाई संयुक्त
राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि र गणेशप्रसाद ढकाललाई थाइल्यान्डका लागि
राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ।
यस्तै बैठकले अमेरिकासँग पर्यटकीय भिसा पारस्परिक गर्ने प्रस्ताव
अनुमोदन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्यटक भिसामा नेपाल आउने अमेरिकी
नागरिकलाई बहुप्रवेशी पाँचवर्षे भिसा प्रदान गरिने प्रवक्ता बाँस्कोटाले
बताउनुभयो।
९० दिनभन्दा बढी बस्न चाहेमा दिनको
२ डलर थप बुझाउनुपर्ने नियम रहेको छ। अमेरिकाले भने नेपालीलाई १ सय ६०
डलरमा ५ वर्षको बहुप्रवेशी भिसा प्रदान गर्दै आएको छ।
पाँचवर्षे भिसामा १ सय ८० दिन नेपाल बस्न पाइनेछ भने बहुप्रवेशी भिसा
लिँदा अमेरिकी र नेपाली पर्यटक दुवैले १ सय ६० अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्नेछ।
हालको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा पर्यटकका रूपमा आउने अमेरिकी नागरिकले भिसा
शुल्कबापत १५ दिनका लागि २५ डलर, ३० दिनका लागि ४० डलर, ९० दिनका लागि सय
डलर भिसा शुल्क तिर्ने व्यवस्था छ।
९० दिनभन्दा बढी बस्न चाहेमा दिनको २ डलर थप बुझाउनुपर्ने नियम रहेको छ।
अमेरिकाले भने नेपालीलाई १ सय ६० डलरमा ५ वर्षको बहुप्रवेशी भिसा प्रदान
गर्दै आएको छ।
सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार अब दुई देशबीच भिसा शुल्क बराबरी भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको व्यवस्था सन् २०१९ जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा
आउनेछ। सरकारले नेपाली नागरिकले अध्ययन भिसा आवेदन गर्दा अमेरिकी
दूतावासले लिने गरेको अतिरिक्त शुल्क २ सय अमेरिकी डलर हटाउने सम्बन्धमा
आवश्यक समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।
बैठकले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागअन्तर्गतका कार्यालयलाई थप
अधिकार दिनेगरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न अनुमति दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन निश्चित
संख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्वस्वीकृतिका लागि प्राप्त निवेदन लिने र
पूर्वस्वीकृति दिने अधिकार कार्यालयलाई दिइएको हो। कार्यालयहरूले विज्ञापन
गरे–नगरेको नियमित अनुगमन गरी सत्यतथ्य बुझ्न पनि पाउनेछन्।
कार्यालयहरूले तोकिएको संख्या नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृतिको निस्साका लागि
निवेदन लिने र विभागबाट प्राप्त भएअनुसार स्वीकृति दिन सक्नेछन्।
त्यतिमात्र नभई सरकारले कार्यालयहरूलाई इजाजत प्राप्त कार्यालयको नियमित
अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार पनि दिएको छ।
यसैगरी वैदेशिक रोगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ का
निश्चित दफा र नियममा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू पालना भए नभएको अनुगमन पनि
गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ।
काठमाडौं । श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
ल्याएपछि सरकारले अहिले बोनस ऐन, २०३० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको
प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको छ ।
सरकारले पुस ९ गते यो ऐन संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गराएपछि उक्त
विधेयकका प्रावधानलाई लिएर उद्योगी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था,
श्रमिक र ट्रेड युनियनहरूसमेतले विरोध गर्न थालेका छन् । उनीहरूले यो
संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित भए उद्योगी, बैंकर र श्रमिक सबैले एकैसाथ
आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् ।
बोनस ऐन, २०३० मा कुनै पनि कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाको १० प्रतिशत
रकम बोनसका रूपमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकमबाट कम्पनीका
श्रमिक वा कर्मचारीले तलब स्केलका आधारमा नगद लाभांशका रूपमा बोनस रकम
पाउँदै आएका छन् ।
यसअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुनुअघि कुनै कम्पनीमा ५ हजार मासिक
तलब थाप्दै आएको श्रमिकले ६ महीनाको, ५ देखि १५ हजार तलब पाउनेले ४ महीनाको
र १५ हजारभन्दा बढी तलब पाउनेले ३ महीनाको तलबबराबरको बोनस पाउँदै आएका
थिए । श्रम ऐनले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० तोकेपछि अहिले सबै
श्रमिकले ३ महीनाबराबरको तलब बोनसका रूपमा पाउँछन् ।
यसरी कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई बोनस दिएर बाँकी रहेको रकममध्ये ३०
प्रतिशत सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जाने
प्रावधान थियो । अहिले यस्तो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने गरेको छ ।
बाँकी रहेको ७० प्रतिशत रकम कम्पनीभित्र रहने प्रतिष्ठानका कर्मचारीको
हकहितका लागि व्यवस्था गर्न बनाइएको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुँदै आएको
थियो । यो कोषबाट कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा
काजकिरिया, जन्म, मरण, विवाह, शिक्षा, दुर्घटना, औषधोपचार, आकस्मिक खर्च,
परिवारका सदस्यको औषधोपचार लगायत शीर्षकमा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।
तर, सरकारले बोनस ऐन २०३० को संशोधन प्रस्तावमा कल्याणकारी कोषमा जाने
३० प्रतिशतसहित प्रतिष्ठानमा रहने भनेको बाँकी ७० प्रतिशत रकम पनि सरकारी
कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको छ । यसको उद्योगी
व्यवसायीदेखि श्रमिक वर्गसम्मले विरोध गरेका छन् ।
देशकै एउटा ठूलो कम्पनीका प्रतिनिधिको भनाइमा १० प्रतिशत बापतको बोनस
रकममध्ये २ देखि ३ प्रतिशतमात्रै रकम कर्मचारीको बोनसमा खर्च हुन्छ । बाँकी
८ प्रतिशत हाराहारी रकम सरकारी खातामा जाँदा करसहित तिर्नुपर्ने रकम ठूलो
हुन्छ । तर, सरकारले योगदानमा आधारित भएर मात्र श्रमिकलाई सरकारी प्रक्रिया
पुगेको खण्डमा सीमित रकम तोकेर दिन्छ ।
कम्पनीहरूले दिँदा यस्तो रकम तत्काल निर्णय गरेर आवश्यकताका आधारमा धेरै
रकम दिन्छन् । तर, यो बाटो बन्द गरिदिएपछि त्यसको असर कम्पनी र श्रमिकबीच
फाटो आउने उनीहरूको भनाइ छ । यसले नेपालमा उद्योग खोल्न चाहने
स्वदेशी÷विदेशी लगानीकर्ता नआउने र भएकै कम्पनीहरूको समेत आगामी वर्षदेखिको
मुनाफा घट्ने दाबी गरिएको छ । यसको सीधा असर कम्पनीलाई मात्र नभएर श्रमिक
वर्गमा समेत पर्नेछ ।
यो विधेयक पारित भएमा उद्योगी र श्रमिकबीच वैमनश्य कायम भई देशमा उद्योग
सञ्चालन गर्ने अवस्था नै नरहने देशकै एक प्रमुख उद्योगका प्रतिनिधिले बताए
। ‘सरकारको यो प्रस्तावपछि कम्पनीले श्रमिकका लागि गठन गरिएको प्रतिष्ठान
स्तरको कोषमा रकम जम्मा नहुने भएकाले बोनसबाहेक कम्पनीले आप्mना श्रमिकलाई
एक पैसा पनि दिन सक्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने, ‘बोनसबाहेक पनि अहिले
पाउँदै आएको कम्पनीका तर्पmबाट आउने रकम नपाउने भएपछि श्रमिक वर्गले
आन्दोलन गर्ने, उद्योगी र श्रमिकबीच वैमनश्य आउने र कम्पनीहरूको कार्य
प्रगतिमै असर पर्ने भएकाले यो प्रस्तावको हामी ठाडै अस्वीकार गर्छौं ।’
केही वर्षदेखि कम्पनी सञ्चालक र श्रमिकबीच सुधिँ्रदै गएको सम्बन्ध यो
विधेयक पास भएमा बिग्रिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरूले पनि
बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र ठूला कम्पनीहरूले आकर्षक बोनसको
साथमा आप्mना कर्मचारीलाई सेवा सुविधा पनि उत्कृष्ट दिँदै आएका छन् ।
यसैको आशमा कर्मचारीले समेत आफ्नो तहबाट दिलो ज्यान दिएर काम गर्ने र
उद्योगहरू पनि फस्टाउने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष
(उद्योग/वाणिज्यतर्फ) किशोरकुमार प्रधानले बताए ।
‘बोनस ऐनको प्रस्तावित प्रावधानले कर्मचारीको बोनस र अन्य सुविधामा
कटौती हुने भएपछि काम गर्न मन नगर्ने र त्यसको सीधा असर कम्पनीको मुनाफा,
सञ्चालन र सञ्चालक श्रमिकबीचको सम्बन्धमा पर्ने छ,’ उनले भने, ‘सरकारले
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएको छ, जसमा सरकारको एक पैसा पनि
खर्च हुँदैन, कम्पनी र श्रमिकको पैसाले चलेको कोषबाट श्रमिकले पाउने भनेको
रकम तत्काल पाउन सक्दैनन्, त्यसैले प्रतिष्ठानमा रहने कोषको रकम सरकारी
खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान गलत छ ।’
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष एवम् अधिवक्ता रमेश बडालले सरकारले प्रस्ताव गरेको ऐन गलत भएको बताए ।
यो ऐनको मस्यौदा ढंग नपुगेको व्यक्तिले गरेको जस्तो देखिन्छ, यसको असर
ठूला कम्पनीहरूको आगामी आर्थिक वर्षको मुनाफामा देखिने भन्दै बडालले भने,
‘आफूले काम गर्ने कम्पनीले बोनस र अन्य सुविधा दिन छोडेपछि कम्पनी सञ्चालक र
श्रमिकबीच फाटो आउँछ, मुनाफाको लोभले गर्ने काम श्रमिकले छाडिदिन्छन्,
जसका कारण सिँगो देशको औद्योगिक र लगानीको वातावरण बिग्रिन पुग्छ ।’
यो ऐनको संशोधन प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयले गर्नुपर्नेमा अर्थ
मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी आफै गरेको बताइएको छ । यसको एकमात्र उद्देश्य
सरकारी खातामा पैसा जम्मा पार्ने मात्र रहेको बताइन्छ । जानकारहरूका अनुसार
श्रम मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको संशोधन प्रस्ताव उचित रहेकाले सोही
प्रस्ताव संसद्मा लैजानुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले बताएका छन् ।
सम्भावनायुक्त फलफूल - भुइँकटहर !!!
========================
भुइँकटहरलाई उष्ण फल भनिए तापनि यसको उत्पादन उपोष्ण हावापानीमा पनि
त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ । यसलाई समुन्द्री सतहदेखि १५०० मिटरको उचाइसम्ममा
खेती गर्न सकिन्छ । २१–२३ सेल्सियस तापक्रम यसको लागि उत्तम मानिन्छ । तर
पनि १५.५ देखि ३२.५ सेल्यिससम्मको तापक्रममा यसको खेती सफलताका साथ गर्न
सकिन्छ । तुषारो नपर्ने तर मन्द चिसो रात भएमा फलको गुणस्तर राम्रो हुन्छ ।
भुइँकटहरले अलिअलि छायाँ मन पराउँदछ । तर घाम नै नपर्ने ठाउँमा भने
उत्पादन हुँदैन । पातका कोषिकामा पानी जम्मा गरेर राख्न सक्ने क्षमता भएको
हुँदा यो फलले गर्मी सुक्खा हावापानी पनि सहन्छ । ५१ देखि ५०० से.मि. सम्म
वार्षिक पानी पर्ने ठाउँँमा यसको खेती सफलताका साथ गर्न सकिन्छ ।
रोपेको ३० महिनामा मात्र भुइँकटहर खान योग्य हुन्छ। हाल नेपालमा यसको
व्यावसायिक खेती गर्ने किसान अत्यन्त कम छन्।'इथरेल' नामक औषधि प्
प्रयोगबाट भुइँकटहरको बिरुवा रोपेको १६ महिनामा फल खानयोग्य हुन्छ। भा र त ,
वेष्टइण्डिज, ब्राजिल, स्पेन आदि देशमा पनि यही औषधिको प्रयोग गरी
वर्षैभरि भुइँकटहर उत्पादन भइरहेको छ |
फलफूल थोक बजार बल्खुमा
भुइँकटहरको सिजन सुरु भएयता दैनिक औसत ५ टन भन्दा बढी भुइँकटहर खपत हुने
गरेको छ। बजारमा नेपालमा उपादित भुइँकटहरले मात्र बजार थेग्न नसक्दा ७०
प्रतिशत भन्दा बढी भुइँकटहर भारतबाट खपत गर्नुपरेको छ |
नेपालको पूर्वी
तराईबाट केहि मात्रामा भुइँकटहर खपत हुने गरे पनि अन्य क्षेत्रबाट भने
खासै भुइँकटहर बजारमा आउदैन । सिजन सुरु भएसँगै विशेषत भारतको सिलगुढीबाट
यसको आयात गरिने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
नेपालमा उत्पादित
भुइँकटहरको आकार भन्दा भारतबाट आउने भुइँकटहरको आकार ठूलो हुन्छ। बजारमा १
किलो देखि ३ किलो सम्मको भुइँकटहर आउँछ। यसरी आउने भुइँकटहरमा पनि ग्राहकले
ठूलो आकारको नै मन पराउने हुँदा भारतीय भुइँकटहरले नै बजार लिने गरेको छ।
अहिले सामान्यत बजारमा भूइँकटहरको प्रजाति र गुणस्तर हेरी प्रतिकिलो ७०
देखि ९० रुपैयाँसम्ममा कारोबार भईरहेको छ। येदि हामीले ठुलो प्रजातिको
भुइँकटहरकोखेति सो खेति संगै केरा खेति ठाउँ ठाउमा गर्ने हो भने मुनाफा
धेरै लिन सकिन्छ | तेस्तै हाल हामीले उपदान गर्ने समय अबधि लामो हुने र
येदि इथरेल' नामक औषधि प्रयोग गरि खेति गर्ने हो भने भुइँकटहरको बिरुवा
रोपेको १६ महिनामा फल निकाल्न सकिन्छ | भुइँकटहर लाई प्लास्टिक मल्चिंग गरि
खेति गर्न सके झारपात समेत नआउने र उत्पादन मा समेत बृदी गर्न सकिन्छ |तर
नेपालमा प्रबिधि पूर्ण र ब्यबसायिक हिसाबले भुइँकटहरको खेति गरेको पाइदैन
यता तिर पनि सोच्ने हो कि ?
१. बेर्ना छनोट :
बेर्न छनोट गर्दा कसरि गर्ने पुरानो तरिका अनुसार :
प्रायः किसानहरुले नया बेर्ना रोप्दा फलको टुप्पातिर रहेको बेर्ना (crown)
रोपेको पाईन्छ, किनभने यो यस्तो मूल्यमा पाईन्छ । तर व्यावसायिक खेती
गर्ने किसानले चाहिँ यस्तो बेर्ना नरोपी फलको फेदतिरबाट पलाएका बेर्ना
(slip) वा पुरानो भूईकटहरको बिरुवाको साईडबाट पलाएका बेर्ना (sucker) लाई
रोप्नुपर्छ ।
नया तरिका : यो तरिका मा भुइँ कटहर को बिरुलाई तन्तु
प्रजनन बिधि बाट उत्पादन गरिएको त्यसमा पनि राम्रो जात को बिरुवा लगाउन
सकिन्छ | हाल नेपालमा विश्व मा प्रचलित जात MD -२ जात को तन्तु प्रजनन को
बिरुवा समेत पाइन्छ | यस किसिमको बिरुवा बाट राम्रो आम्दानी र बजार समेत
लिन सकिन्छ | तर हाल नेपालमा ब्यबसायिक रुपमा भुइँ कटहर खेति त्यसमा पनि
तन्तु बिरुवा बाट गरिएको पाइदैन |
२. एकैपटक फूल नफुल्ने समस्या:
व्यावसायिक भूईकटहर खेती गर्ने किसानहरुले भोगिरहेका समस्याहरु मध्ये
फूलहरु एकैपटक नफुल्ने प्रमुख हो, जसले गर्दा फलहरु एकै समयमा नपाकी
टिपाईमा धेरै श्रम खेर गैइरहेको छ । यसको लागि मङ्सिर महिनामा ५ मि.लि.
इथिलिन + ५लि. पानी +२०० ग्राम युरिया मिसाई बनाएको झोल प्रती बोट ५०
मि.लि. को दरले बिरुवाको मुटुमा हाल्नुपर्छ । यसरी उपचार गरेपछी फाल्गुनमा
९९% बिरुवाहरुमा फूल फुल्छन । - राजेन्द्र देवकोटा -बिज्ञ कृषि ==================================KRD================== Unsaturated gases like ethylene and acetylene in the form of smoke cause
early flowering in pineapple. This can be achieved by applying
acetylene saturated water or calcium carbide in the heart of the plant.
About 50ml ethrel solution 10 ppm conc. in combination with 2% urea and
0.04% sodium carbonate can bring forth flowering. NAA@25 ppm also
induces flowering.
To delay harvest by a few days (10 - 15 days), 300 ppm Planofix may be
sprayed on the fruit just 60 to 70 days ahead of harvest. To ripen the fruit earlier by about 10 - 15 days, 500 ppm of ethrel may
be sprayed on the fruit about one month before normal harvest. Staggering of harvesting almost throughout the year is possible by the following means
i. using different planting materials.
ii. planting suckers and slips at regular intervals from July-December and iii. applying flower inducing chemicals at desired time as stated above
=========================KRD====================
Applying Calcium Carbide to Induce Flowering in Pineapple
Figure 2: Pineapple seven weeks after calcium carbide application.
Residue appears on the flower and leaves. Slight leaf burning is evident
on leaves which seven weeks previously were part of the whorl. Photo by
Brian Hilton
पुस १०, काठमाडौं । ठूलो संख्यामा विदेशी अदक्ष (ब्लु–कलर)
कामदार ल्याउने तयारी गरिरहेको जापानले भिषा नीतिसम्बन्धी निर्देशिका पारित
गरेको छ । मंगलवार त्यहाँको मन्त्री परिषद्ले नयाँ भिषामार्पmत देशमा आउने
कामदारहरुलाई सघाउने र उनीहरुको जीवन सहज बनाउने खालको नीतिगत उपायहरुको
समष्टिगत प्याकेज नै पारित गरेको हो ।
१ सय २६ ओटा योजना भएको यो प्याकेज यसै महीना संशोधन गरिएको आप्रवासी
नियन्त्रण कानूनको सहायक भएको भन्दै स्थानीय दैनिक पत्रिका जापान टाइम्सले
मंगलवार समाचार छापेको छ ।
यसमा जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, नेपाली लगायत ११ भाषा बोल्नेहरुलाई
सजिलो होस भनेर १ सय परामर्श केन्द्र स्थापना लगायत योजनाहरु छन् ।
देशभित्र आएका कामदारहरु मुख्य शहरी क्षेत्रहरुमा मात्रै अत्यधिक रुपमा
एकीकृत नहुन भनेर आवश्यक उपाय पनि अपनाइएको छ । केन्द्र सरकारले आप्रवासी
कामदारहरुको शोषण गर्ने ब्रोकरहरुको गतिविधि रोक्न कठोर स्क्रिनिङ
प्रक्रियाहरु पनि ल्याउने वाचा गरेको छ । गैर–जापानीहरुको लागि जापानी
भाषामा शिक्षा कार्यक्रम ल्याउन ६० करोड येन पनि छुट्टयाउँदै छ ।
संशोधित आप्रवासन कानून अन्तर्गत जापानले निश्चित खालका सीप र विज्ञता
भएका अदक्ष विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिषा उपलब्ध गराउँदैछ । आगामी वर्षको
अप्रिलदेखि शुरु हुने यो भिषा कार्यक्रम अन्तर्गत आउँदो पाँच वर्ष भित्र
नर्सिङ सेवा, कृषि, माछा पालन, खाद्य प्रशोधन र खाद्य सेवालगायत श्रमिक
अभाव चरम भएका १४ औद्योगिक क्षेत्रमा करीब ३ लाख ४५ हजार विदेशी काम
ल्याइनेछ । यस भिषा कार्यक्रममा चीन, इण्डोनेशिया, मंगोलिया, म्यानमार,
नेपाल, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स र भियतनामी कामदारहरुलाई समावेश गरिएको छ ।
यस अघि पनि नेपाललगायत अन्य देशहरुबाट औद्योगिक प्रशिक्षार्थीका रुपमा
कामदार लगिने व्यवस्था थियो । तर, यसरी जाने प्रशिक्षार्थीहरुले काम वा
रोजगार दाता फेर्न नपाउने भएकोले थोरै पैसाका लागि अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि
काम गर्न बाध्य हुन्थे । नयाँ भिषा कार्यक्रम अन्तर्गत जापान सरकारले
विदेशमा जापानी भाषासम्बन्धी शिक्षामा ३ अर्ब ४० करोड येन खर्च गर्ने योजना
बनाएको छ । नयाँ भिषा कार्यक्रम अन्तर्गत १८ वर्ष वा सो भन्दा माथिका
विदेशी कामदारहरुले आवेदन दिने पाउनेछन् । यसमा २ खालको आवासीय भिषाको
व्यवस्था छ ।
पहिलो खालको भिषाका लागि अदक्ष कामका लागि जानेले मात्रै आवेदन दिन
पाउनेछन् । यो भिषा पाँच वर्षको लागि मात्रै हुनेछ । यसमा जापान जाने
व्यक्तिले आप्mनो परिवारका सदस्यहरुलाई साथमा लान पाउने छैनन् । यिनीहरुले
आधारभूत जापानी भाषा मात्रै जाने हुन्छ । दोस्रो खालको भिषामा भने उच्च सीप
भएका कामदारले मात्रै आवेदन दिन पाउनेछन् । यिनीहरुको भिषा अवधि बारम्बार
नवीकरण हुनेछ । यिनीहरुले साथमा परिवारका सदस्यलाई पनि लैजान पाउनेछन् ।
जापानले यसरी अदक्ष कामदार लैजान थालेको यो नै पहिलो पटक हो । जनसंख्या
बनावटमा आएको परिवर्तनसँगै बजारमा श्रमीकको अभाव उच्च भएपछि जापानले अदक्ष
कामदार पनि लैजान लागेको हो । यस अघि भने पेशागत ज्ञान भएका र उच्च सीप
भएका विदेशीहरुलाई मात्रै वर्किङ भिषा दिइन्थ्यो ।
नेपालबाट काम गर्न खाडी मुलुक, मलेशीया लगायत देशहरुमा नेपालीहरु जाने
प्रवृत्ति निकै धेरै छ । जापानमा भने प्रायः जसो पढ्नकै लागि जानेको संख्या
धेरै छ ।
माध्यमिक शिक्षक बन्न फर्स्ट डिभिजन वा ‘बी प्लस’ ग्रेड ल्याउनुपर्ने
तस्वीरः आर्थिक अभियान
पुस ५, काठमाडौं (अस) ।
माध्यमिक तह (कक्षा ८–१२) को शिक्षक बन्नका लागि तोकिएको विषयमा
स्नातकोत्तर (मास्टर्स डिग्री) मा प्रथम श्रेणी वा ‘बी प्लस’ वा सोभन्दा
उच्च ग्रेड ल्याउनुपर्ने भएको छ । बिहीवारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको
राष्ट्रिय सम्मेलनमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सातै प्रदेशबाट
संकलित सुझावका आधारमा तयार पारेको मस्यौदा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको छ ।
उक्त मस्यौदामा शिक्षकको तलब सुविधामा
समेत उच्च वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । ‘माध्यमिक वा अन्य विद्यालय शिक्षक पदमा
मेधावीहरुलाई आकर्षण गर्न शिक्षकको बेतनमान र सुविधालाई सोही योग्यताको
सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिले पाएभन्दा १० प्रतिशत बढी बनाउने,’ मस्यौदामा
उल्लेख छ । अहिलेको विविध प्रकारका माध्यमिक शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था खारेज
गरी स्थायी र अर्को अस्थायी (अर्थात् एक वर्षे आवधिक करारका रुपमा) मात्र
व्यवस्था गर्ने, युद्धस्तरमा विषय शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिको सम्पूर्ण खर्च
जुटाउनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ७०ः१५ः१५ प्रतिशतको अनुपातमा
स्रोत जुटाउने नीति अबलम्बन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै कुनै पनि विद्यालयमा एक जना शिक्षक
कार्यरत रहने अवधि बढीमा पाँच वर्षको बनाउने र त्यसपछि स्वतः सरुवा गरिने
नीति लिइने बताइएको छ । शिक्षक पदमा महिलालाई विशेष ग्राह्यता दिने र दलित
वस्ती सघन भएको हरेक विद्यालयमा एक जना दलित शिक्षक अनिवार्यरुपमा
हुनुपर्ने नीति अपनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री
केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, शिक्षा,
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल, सातै प्रदेशका मन्त्री,
सांसद, शिक्षाविद् लगायतको उपस्थिति रहेको छ ।
वासुदेव पौडेल , पोखरा।
दुःख गरेर लगाएको बाली बाँदरले खाइदिने र असिनाले झारिदिँदा आजित बन्ने
गरेका कृषकलाई मेकाडामिया नट बरदान सावित हुँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षमा
नेपालका अधिकांश भू–भागमा बाँदर आतङ्क बढिरहेको र लगाइएका बाली असिनाले
झार्ने बढ्दोक्रसँगै कृषिप्रतिको अनिच्छाका कारण बाँझिएका जग्गामा कृषक यस
खेतीतर्फ आकर्षित बनेका छन् ।
आयआर्जनको महत्वपूर्ण विकल्प हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी स्याङ्जाको
पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं २ भैँसेगौँडामा विसं २०७२ देखि नै सामूहिकरुपमा
मेकाडामिया नटको खेती शुरु गरिएको छ ।
राङभाङ मेकाडामिया नट उत्पादन कृषक समूहमा उक्त क्षेत्रका २५ जना कृषक
आबद्ध भई ५०० बिरुवा लगाइसकेको समूहका अध्यक्ष बालकुमार गुरुङले जानकारी
दिनुभयो ।
भैँसेगौँडा आसपासका ओरष्टे, कोल्मा, काउले, बाकोटलगायतका स्थानमा
व्यक्तिगतरुपमा पनि कृषकले मेकाडामिया नट लगाएका छन् । यस आसपासमा मात्रै
हाल एक हजार ५०० भन्दा बढी बोट लगाइसकिएको छ । “गाउँ बस्तीमा अहिले बाँदरको
बिगबिगी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मेकाडामिया नट बाँदरले खान सक्दैन, एकपटक
लगाएपछि त्यसबाट वर्षौं उत्पादन लिन सकिने भएका कारण पनि यसतर्फ कृषकको
आकर्षण बढेको छ ।”
भैँसे गौँडामा विसं २०७२ मा कृषि अनुसन्धान केन्द्र, मालेपाटन पोखराको
पहल र साविक राङभाङ गाविसका २५ जना कृषकको पहलमा पहिलोपटक नर्सरी तयार
गरिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । पछिल्ला समयमा व्यक्तिगरुपमा पनि
यस खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
मेकाडामिया नट खेतीको शुरुआत अष्ट्रेलियाबाट भएको हो । समशितोष्ण
हावापानीको क्षेत्रमा उत्पादन हुने यसको फलमा प्रोटिन, क्याल्सियम
फोस्फोरस, पोटासियम, सोडियम, फलामलगायतका पोषकतत्व पाइन्छ । राम्रो उत्पादन
गर्नसके मेकाडामिया नटको माग अष्ट्रेलियासम्म हुने गरेको छ । बजारमा
प्रतिकिलो रु ६०० सम्म बिक्री हुने गरेको बताउने कृषक बजारको मागअनुसार
पु¥याउन नसकिएको बताउँछन् ।
सामान्यतः २५ देखि ३२ डिग्री तापक्रम यो नटका लागि उपयुक्त हुने भएकाले
मध्यपहाडी क्षेत्र यसका लागि उर्बर मानिन्छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्र
मालेपाटनका कृषि वैज्ञानिक श्यामप्रसाद पौडेलका अनुसार समुद्री सतहबाट लगभग
एक हजार २०० देखि एक हजार ३०० मिटरसम्मको उचाइको सिँचाइयुक्त भू–भाग यसका
लागि उपयुक्त मानिन्छ ।
मालेपाटन कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट वार्षिक एक हजारदेखि एक हजार ५००
बिरुवाको नर्सरी तयार हुने गरेको जानकारी दिँदै यहाँले पछिल्ला वर्षमा
पोखरा आसपासका क्षेत्रमा यसको बिरुवा लैजानेक्रम निकै बढिरहेको बताउनुभयो ।
कास्कीको ल्वाङघलेल, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतका विभिन्न
भू–भागका साथै आसपासका क्षेत्रमा यसको खेती विस्तार भएको पौडेलले जानकारी
दिनुभयो । “मेकाडामिया नटमा बाँदर त लाग्दैन नै यसमा असिनाको प्रकोप पनि
पर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “टिपिसकेपछि यसको फल लामो समयसम्म सुरक्षित
राख्न सकिने अनुसन्धानले देखाएको छ ।”
उत्पादन समयका दृष्टिले दशैँ तिहारको समयमा फल टिपिने भएकाले नेपालको
आन्तरिक बजारमा पनि यसले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न सक्ने देखिन्छ ।
मेकाडामिया नट लगाएको पाँच वर्षमा उत्पादन लिन सकिन्छ भने र झण्डै २०
वर्षभन्दा बढी फल्ने गर्दछ । बाँदर र वर्षेनी असिनाको प्रकोपका कारण कृषक
समस्यामा परिरहेको वास्तविकतामा मध्य पहाडी क्षेत्रमा यसको व्यावसायिक खेती
महत्वपूर्ण विकल्प हुन सक्ने देखिएको छ ।
रासस===========================KRD================================
