काठको आठ सय प्रतिशत भ्रष्टाचार

बजारमा भाउ चर्किएका वस्तु धेरै छन् । नुनदेखि सुनसम्मका सबै वस्तुको बजारभाउ अकासिएको छ । त्यसरी मूल्यवृद्धिका धेरै कारण छन् र कतिपय कारणमा अर्थशास्त्रका नियम पनि लागू हुन्छन् । तर, नेपाली बजारका सबै वस्तुको मूल्यवृद्धिमा अर्थशास्त्रका नियम अनुसार भाउ बढेको पाइँदैन । त्यस्तामध्येको एक हो, काठ ।

सरकारी मूल्य अनुसार खरो सालको प्रारम्भिक अर्थात् कटान-मुछानभन्दा पहिलेको मूल्य प्रतिक्युविक फिट २ सय ५० रुपियाँ छ । यसमा कर र वन विकास कोषसहित जोड्दा प्रारम्भिक मूल्य प्रतिक्युविक फिट तीन सय रुपियाँसम्म पर्न जान्छ । सरकारी र सामुदायिक सबै खालका वनहरूले यही न्यूनतम दरमा टेन्डर निकाल्नु पर्छ । जानकारहरूका अनुसार, टेन्डर स्वीकृत भएपछि ठेकेदारले कटान, मुछान, ढुवानी र अन्य खर्चमा थप तीन सय रुपियाँभन्दा खर्च गर्नु पर्दैन । मेचीदेखि महाकालीसम्मका कुनै पनि जिल्लामा चिरान काठ तयार हुँदा एक क्युविक फिटको छ सय रुपियाँ नाघ्दैन । तर, राजधानीदेखि मुलुकका कुनै पनि बजारमा त्यतिमा सालको काठ पाइनु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । अहिले उपभोक्ताले ३ हजार ५ सय रुपियाँ प्रतिक्युविक फिटमा काठ किनिरहेका छन् ।

काठको मूल्य किन छ गुणा बढी तिर्नुपर्‍यो त ? यसको जवाफ वन मन्त्रालयसँग पनि छैन । वन विभागले काठको मूल्यबारे अहिलेसम्म कुनै अध्ययन गरेको छैन । २ सय ५० रुपियाँको काठ उपभोक्ताले ३ हजार ५ सय रुपियाँसम्ममा किन्नुपर्छ भन्ने कुरा वन मन्त्रालय र वन विभागलाई प्रस्टै थाहा भए पनि ती निकाय चुपचाप छन् । अहिलेसम्म काठमा भएको यस्तो मूल्यवृद्धि रोक्नेतर्फ ती निकायले कुनै पहल गरेका छैनन् । अस्वाभाविक दरभाउको दोष एकअर्काको टाउकोमा थुपार्नुबाहेक तिनले अरू काम गर्दैनन् ।

जिल्ला वन कार्यालय र त्यस अन्तर्गतकै वन पैदावार आपूर्ति समितिले वाषिर्क योजना अन्तर्गत काठ कटानी गर्छन् । जिल्ला वनले नेपाल टिम्बर कर्पोरेसनलाई ५० प्रतिशत ढलापडा र सुख्खड काठ उपलब्ध गराउँछ । सामुदायिक वनले भने समूहको कार्ययोजना अनुसार काठ काट्छन् र ठेकेदारमार्फत त्यो काठ उपभोक्तासम्म पुग्छ ।

सामुदायिक वनले ठेकेदारलाई सालको गोलिया काठ २ सय ५० देखि ३ सय रुपियाँसम्ममा बिक्री गर्छन् । त्यसबाट सरकारले १५ प्रतिशत मात्रै राजस्व प्राप्त गर्छ । प्रतिक्युविक फिटमा राज्यले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् ३९ रुपियाँ र राजस्व ४५ रुपियाँ पाउँछ । सामुदायिक वनहरूले टिम्बर कर्पोरेसनकै दर अर्थात् प्रतिक्युविक फिट एक हजार रुपियाँमा काठ बिक्री गरेमा पनि राजस्व १ सय ५० र भ्याट १ सय ३० रुपियाँ दाखिला हुने देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी बिक्री गरएिको काठबाट राज्यले यथेष्ट राजस्व संकलन गर्न सकेको देखिन्न । बरु ठूलो नोक्सानी भइरहे पनि सम्बन्धित निकायहरू मौन छन् ।

सरकारी वनबाट झन्डै एक करोड क्युविक फिट काठ बजारमा आउन तम्तयार भएर बसेको वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष देवेशमणि त्रिपाठी बताउँछन् । उनका अनुसार, एक करोड क्युविक फिट काठ कटान गर्न कम्तीमा एक हजार हेक्टर वन क्षेत्र कटान गर्नुपर्छ । काठमाडौँमा वाषिर्क ४० देखि ६० लाख क्युविक फिट काठ आवश्यक पर्छ । सरकारी दरभाउकै कुरा गर्ने हो भने पनि तीन सयका दरले यो काठको मूल्य तीन अर्ब रुपियाँसम्म पर्छ । यसमा ढुवानी र कटानी तथा केही सामान्य खर्च प्रतिक्युविक फिट तीन सयभन्दा बढी नलाग्ने अध्यक्ष त्रिपाठी बताउँछन् । व्यवसायीले बजारभाउ अनुसारको मूल्य ३ हजार ५ सय प्रतिक्युविक फिटमा काठ बिक्री गर्दा त्यसको बजार मूल्य ३५ खर्ब हुन्छ । तर, व्यवसायीहरूले सक्कली बिजकमा अत्यन्त कम दरभाउ देखाउनु आमप्रचलन भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यसरी राजस्वमा समेत नजानिँदो तरकिाले प्रभाव पारएिको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समिति अन्तर्गतको वन अध्ययन अनुगमन उपसमितिका अनुसार पनि तराईका वनमा करबि १ करोड २० लाख क्युविक फिट काठ तयारी हालतमा छ । काठको बजार मूल्य जति नै भए पनि राज्यले प्रतिक्युविक फिटमा १३ प्रतिशत भ्याट अर्थात् ३९ रुपियाँभन्दा बढी हात पार्दैन । उपसमितिका संयोजक रामकुमार शर्मा भन्छन्, "काठमा आठ सय प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।" एक क्युविक फिट काठमा ठेकेदारले मिलेमतोमा करबि १ हजार २ सय रुपियाँ कमाउने गरेको संयोजक शर्माको हिसाबकिताब छ । समिति हालै तराईका जिल्ला वनहरूको स्थलगत भ्रमण सकेर फर्किएको छ । तीन सयमा खरदि भएको एक क्युविक फिट काठमा अप्रत्यक्ष रूपमा एक सय रुपियाँ मन्त्री, एक सय रुपियाँ वन विभाग, ५० रुपियाँ सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष र सचिव, ५० रुपियाँ रेञ्जर, ५० रुपियाँ जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख, ५० रुपियाँ स्थानीय राजनीतिक दल र ५० रुपियाँ स्थानीय क्लब तथा गुन्डाहरूको हातमा पुग्ने समितिको अनुमान छ । त्यति रकम बुझाई ठेकेदारले काठ बजारमा ल्याएर मुनाफासहित बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको संयोजक शर्मा बताउँछन् ।

यस्ता दर्जनाँै चुहावट छन् । पछिल्लो समयमा काठको मूल्य चरम उत्कर्षमा पुग्दासमेत सम्बन्धित निकायले त्यसलाई अनुगमन तथा नियमन गर्न चाहेको देखिँदैन । सरकारी निकायले भन्दा निजी क्षेत्रले दोब्बर परिमाणमा काठ र दाउरा बिक्री गर्छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको टिम्बर कर्पोरेसन काठको मूल्यवृद्धि रोक्न सक्ने अवस्थामा छैन । कर्पोरेसनले हस्तक्षेप गरेर कम मूल्यमा काठ र दाउरा बेच्नु त कता हो कता स्वयं व्यापारीसँग मिलेर त्यसको फाइदा उठाउन पछि नपर्ने सरोकारवालाहरूको आरोप छ । कर्पोरेसनसँग काठ किन्नुपर्‍यो भने टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्छ । त्यो सर्वसाधारणका लागि सजिलो बाटो होइन ।

कर्पोरेसनले काठमाडौँ र पोखरामा सालको चिरान काठ प्रतिक्युविक फिट औसत १ हजार १ सय ८८ र तराई तथा भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा औसत १ हजार १ सय ४२ रुपियाँ तोकेको छ । औद्योगिक तथा व्यापारकि प्रयोजनका लागि कर्पोरेसनले दाउरा प्रतिचट्टा १६ हजार ६ सय ९२ सम्म बिक्री गर्छ । दाहसंस्कार प्रयोजनका लागि काठमाडौँमा पाँच सय तथा तराईमा चार सय प्रतिक्विन्टलमा बिक्री गर्छ । यति सस्तो हँुदा पनि त्यो काठ सर्वसाधारणको हातमा सीधै पुग्न सक्दैन । व्यापारीमार्फत उपभोक्ताले पाउँदा कर्पोरेसनको १ हजार २ सयको काठ ३ हजार ४ सय रुपियाँ पर्छ । कर्पोरेसनको काठ उपभोक्ताले सीधा पाउने हो भने काठको मूल्यवृद्धि र कालाबजारीमा नियन्त्रण हुनसक्छ ।

टिम्बर कर्पोरेसनसँग ११ वटा डिपोमा साल २ लाख ९ हजार ३ सय ५२, खयर ४४ हजार १ सय ६१ क्युविक फिट संकलित छ । चिरान काठ पनि कर्पोरेसनसँग १ हजार २ सय ८३ क्युविक फिट मौज्दात छ । कर्पोरेसनले राम्रो व्यवस्थापनका साथ राजधानी र माग अत्यधिक रहेका अरू सहरमा त्यो काठ बिक्री गर्ने हो भने काठ व्यवसायीले गरेको चर्को मूल्यवृद्धिमा पक्कै पनि कमी आउनेछ । तर, राजनीतिक दबाबका कारण बजारमा हस्तक्षेप गर्न नसकिएको अनुभव सुनाउँछन्, कर्पोरेसनका एक कर्मचारी ।

कर्पोरेसनले समेत गरबि र सर्वसाधारणलाई राहत दिनेभन्दा उच्च ओहदाका व्यक्ति, राजनीतिकर्मी, वनका उच्च कर्मचारीलाई खुसी पार्ने काम मात्रै गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । बजार व्यवस्थित गर्न नसक्नु, राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण काठको मूल्यवृद्धि नरोकिएको त्रिपाठी बताउँछन् ।

वन पैदावार बिक्री व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद मैनालीको पनि प्रशासन, राजनीतिक दल र व्यवसायीको मिलेमतोका कारण काठको मूल्यमा चरम वृद्धि भएको बुझाइ छ । "जंगलमा द्वैध शासन हुनु, बैँकले घरजग्गामा लगानी गर्नु नै काठको मूल्यवृद्धिको कारण हो," मैनाली भन्छन्, "तारन्तार हुने जिल्ला वन अधिकृतको सरुवाले पनि काठको मूल्यमा हेरफेर हुन्छ ।" सरुवा भएर जाँदा मन्त्री र उच्च अधिकारीलाई बुझाएको रकम जिल्ला वन अधिकृतले वन पैदावारबाट नै उठाउने प्रचलन रहेको आरोप पुरानै हो । खुला बजार भएका कारण काठमा कृत्रिम अभाव गराउन नसकिने मैनाली बताउँछन् ।

त्यसैगरी काठ व्यवसायीहरूले मन्त्रालय र विभागको लापरबाही, राजनीतिक पार्टी तथा विभिन्न सशस्त्र समूहको जबरजस्ती चन्दा र विरोध, बन्द-हडताल आदिले गर्दा काठको कमी भएकाले मूल्यवृद्धि भएको र व्यवसायीका कारण काठको मूल्यवृद्धि नभएको दाबी गरेका छन् ।

नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन कर्मचारी संघका सल्लाहकार योगेन्द्रविजय दाहालले वन पैदावारमा स्पष्ट नीतिको अभाव र राजनीतिक क्षेत्रले कर्पोरेसनलाई कमाइखाने अड्डाका रूपमा मात्र हेर्नुले काठको मूल्य अनियन्त्रित भएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, "कर्पोरेसनसँग सर्वसाधारणले काठ किन्नु पर्‍यो भने सजिलै किन्न सक्दैनन् ।"

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद लम्साल भने काठको बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न नीतिगत समस्या परेको बताउँछन् । भन्छन्, "वन पैदावारको मूल्यवृद्धि नियमन र अनुगमन गर्ने जिल्ला वन कार्यालयले हो तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन ।" वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "रूख सुकेदेखि बजारसम्म नपुग्दासम्म सम्बन्धित सबै कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय मुन्द्रे, गुन्डा, सञ्चारमाध्यम भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गर्छन् ।" यो कारण पनि काठको मूल्यवृद्धिको कारक तत्त्व रहेको उनको दाबी छ ।

राजस्वमा कुनै किसिमको योगदान नदिने, उल्टै उपभोक्ताको शोषण हुने गरी काठमा यति चर्को मूल्यवृद्धि हुँदा समेत राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कदम चालेको छैन । प्रशासन काठको मूल्यवृद्धि थाहै नभएसरह मौन छ । अत्यधिक वन कटान हुन थालेपछि सरकारले साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा कटान रोक्का गरेको छ । र, यस अवधिमा काठको मूल्यले अझै उचाइ छुने निश्चित छ ।