सबारीसाधनमा नग्न गोरुः देख्नेलाई लाज

नेताहरुले हेर्दा 'विद्युत प्राधिकरणको एउटा गाडी चढें त कुन ठूलो भ्रष्टाचार गरें,' भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ तर जनताले यही 'सानो' व्यवहारका आधारमा सिंगो धारणा बनाउँछन्। जनताको सम्पत्तिका दुरुपयोग गर्दै गाडी चढ्ने नेताहरुलाई देखेर जनता आफ्नो भाग्यलाई त धिक्कार्छन् नै साथमा लाज पनि मान्छन्।

कपिल काफ्ले

समाजमा यस्ता दृश्यहरु पर्याप्त देखिन्छन्– व्यक्ति दोषी हुन्छ तर निर्दोषिताको प्रमाण आँसु झारेर दिइरहेको हुन्छ। 'त्यसरी बरबरी रोएर आफ्नो सफाइ दिइरहेको छ/छे, उसलाई कसरी दोषी मान्नु!' भन्ने टुङ्गोमा पुग्यो, तर बुझेर ल्याउँदा उसको आँसु नक्कली साबित हुन्छ। कोही बोलीका यस्ता चतुर हुन्छन्– लय, भाका र तुकबन्दीसमेत मिलाएर आफ्ना कुरा राख्छन्। 'सत्यवादी युधिष्ठिर त उही रहेछ' भन्यो, कालान्तरमा ऊ नटबरलाल प्रमाणित हुन्छ। यदि त्यस्तो नटबरलाल जनप्रतिनिधि वा कुनै पार्टीको प्रभावशाली नेता नै हो भने चाहिं, जनतामा व्यापक निराशा छाउँछ।

हालैको एक विवरणले एमालेका नेता खड्ग वली, नेपाली कांग्रेसका 'भावी अध्यक्ष' शेरबहादुर देउवा र 'न्यायका लागि हतियार उठाउने' पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकसाथ आडम्बरी र धुर्त नेता सावित भए। वलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति भनेर जान्दाजान्दै निसान गाडी चढेर आनन्द उठाइरहेका थिए, तर त्यहाँका कर्मठ कर्मचारीले खोसिदिए। जनता आफ्नो अधिकारका लागि सचेत भएको र राज्यले उसको निजी सम्पत्तिको सुरक्षा नगरिदिने हो भने उनीहरु आफै आफ्नो सम्पत्तिको बचाउ गर्न सक्छन् भनेर प्रमाणित गरिदिएको देखियो। तर अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको गाडी खोसिएर घाइते बाघ बनेका वलीले जसरी आफ्नो सफाइ प्रस्तुत गरे, लाग्यो यो उनीमाथि माओवादी कर्मचारीले गरेको अन्याय हो। तर बिस्तारमा बुझ्दै जाँदा प्रमाणित भयो– उनले आफै पनि बयान गरे, यसरी जनताको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने उनी एक्लो व्यक्ति होइनन्, प्रचण्डले पनि यही गरिरहेका छन्। पछि, कर्मचारीले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले पनि वलीकै भाकामा हात पारेको गाडी खोस्न खोज्दा ड्राइभरले भगाएको बुझियो। थप आश्चर्य त के भने, जनताका प्रतिनिधि बनेर हिंड्ने यी नेताहरु जबरजस्ती जनताको सम्पत्ति खोसेर दुरुपयोग गर्छन् र फिर्ता बुझाउन जान्दैनन्। विद्युत प्राधिकरणले गाडी मात्र दिएर पुग्दैन, ड्राइभरको तलब, तेल र मर्मतसम्भारको खर्च पनि बिलअनुसार चुपचाप बुझाउनु पर्छ। अनि यी नेता एकले अर्कोलाई उडाउँदै तुकबन्दीका साथ उपमायुक्त भाषामा गाली गर्छन्– गोर नाङ्गै हिंड्दा मैले लाज मान्ने गरेको छैन।

पूर्व मन्त्रीहरुमा मात्र होइन बहालबालाहरुमा पनि यही रोग छ। उर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत होऊन् वा जलस्रोत सचिव शङ्कर कोइराला सबैले अग्रजहरुकै पदचिन्ह पछ्याएका छन्। सवारीसाधनमा चढेका नङ्ग गोरुलाई देखेर जनतालाई लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेताहरु जनताको चाहना पूरा गर्न सत्तामा जाने नभई निजी आनन्दका लागि पद स्वीकार गर्ने गर्छन् भन्ने कटु यथार्थ यस उदाहरणले पुष्टि गरेको छ। साथै, योभन्दा अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– राजनीतिक दलका नाम जेसुकै राखिए पनि व्यवहार र स्वभावमा तात्विक भिन्नता नहुने यथार्थ पनि सावित भएको छ। यस्ता प्रवृत्तिका नेताहरुले समयमा संविधान तयार पारेर जनताको हातमा हालिदेलान् भन्न सकिन्न। संविधान तयार भएपछि संविधानसभाको आयु समाप्त हुने भएकाले आफ्नै आयु छोट्याउने र तलब–सुविधाको निरन्तरतामा पूर्णविराम लाउने स्थिति उनीहरुबाट ल्याइएला भनेर आश गर्न गाह्रो छ।

नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने समय एक सयभन्दा कम दिन रहेका बेला सरकार र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले जुन व्यवहार देखाइरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा उनीहरुको प्राथमिकतामा नेताहरुले लिइरहेको सुविधा र दलको प्रतिष्ठा मात्र परेको देखिन्छ। संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया उनीहरुको प्राथमिकतामा परेकै छैन। समानुपातिक रुपमा भन्नुपर्दा साना राजनीतिकदलहरुमा त्याग र राष्ट्रिय हितप्रतिको समर्थन बढी देखिएको छ भने ठूला दलहरु क्रमशः चुकिरहेका छन्। पछिल्ला उदाहरणलाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र आरोप–प्रत्यारोप, हातपात र तोडफोड सुरु भएको छ भने माओवादी विकास निर्माणका काममा पनि सत्ताप्राप्तिको तुच्छ राजनीति गरिरहेको छ।

दिन–प्रतिदिन जेजस्ता समाचार प्रकाशमा आइरहेका छन् त्यसलाई हेर्दा नेताहरु समयमा संविधान जारी गर्ने होइन, कुनै अड्चन सिर्जना गरेर यसको अवधि बढाउने मानसिकतामा रहेको प्रष्ट हुन्छ। एकातिर 'माओवादी लडाकुको तलब रोक्ने तयारी' भैरहेका समाचार बाहिर आउँछन्, अर्कातिर 'हाम्रो तलब कटौती गरियो भने हामी धैर्य गर्दैनौं,' भनेर माओवादीले दिएका चेताबनी छापिन्छन्। नेकाभित्र कुटाकुट भएको र नेताहरु नै उग्र बनेको जानकारी आउँछ भने एमालेभित्र नेताहरु एक–आपसको खुट्टा तान्ने खेलमा सक्रिय भएर लागेको सार्वजनिक हुन्छ। सरकार सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार ल्याइएको स्वीकार्छ तर माओवादी नेताहरु …सेनाका लागि ल्याइएको हो' भनेर अडान लिन्छन्। रक्षामन्त्री बिद्यादेवी भण्डारी नेपाली सेनाका लागि भारतबाट तत्काल हतियार भित्र्याउन आवश्यक देख्छिन् भने माओवादी यसो गरिए वृहद् शान्तिसम्झौता उल्लंघन हुने हाँक दिन्छ। सेनामा पाँच हजार नयाँ भर्ना लिने विवादले पनि सरकार र माओवादीबीचको दुरी बढाएको छ।

यी र यस्ता अन्य व्यवहारले पुष्टि गर्ने विषय एउटै हो– राजनीतिक दलहरु एक–आपसमा शान्ति सम्झौताको पालना गरेन भन्ने आरोप लगाउछन् तर स्वयं सोही काम गरिरहेका हुन्छन्। समयमा संविधान जारी हुनु नै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल कडी हो भन्ने सत्य उनीहरु जानी–जानी छोपिरहेका छन्। त्यसो त राज्यपक्षबाट पनि संवेदनशील मुद्दालाई घरीघरी चलाउने काम भैरहेको छ। नेपाली सेनालाई शान्ति प्रक्रियामा सहायक बन्न नदिन सरकारकै केही मन्त्रीहरु सक्रिय छन्। रक्षामन्त्री भण्डारीले भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भनिन्, 'सेनाका लागि हतियार ल्याउन सघाउनुहोस्!' एक त आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी निकायले जस्तो हतियार मगाउन र त्यसका लागि सम्झौता गर्न मिल्ने कुरै होइन। अर्कातिर बलजफ्ित गरेर हतियार भित्र्याइयो नै भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लंघन हुन्छ र राष्ट्रसंघीय मिसनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले आलोचना गर्छन्, सबभन्दा ठूलो नोक्सान त संविधान निर्माणमा पर्न जान्छ भन्ने सत्यलाई बेवास्ता गर्नु सामान्य त्रुटि होइन। एक मन्त्रीका लागि यो लज्जाको विषय हो। अहिले सरकार सेनामा ५ हजार व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने तयारीमा लागेको बुझिएको छ। मुलुकको दीर्घकालिक शान्ति र लोकतन्त्रका अगाडि नेपाली सेनाका लागि तत्काल केही असजिलो परेता पनि सहनु बुद्धिमानी हुन आउँछ।

सरकार र राजनीतिक पार्टीले संविधान निर्माणमा समर्पण भाव देखाएपछि मात्र जनतामा पनि त्यो भावना जागृत हुनेछ। आजसम्मको अवस्था हेर्दा जनतालाई नेताले नयाँ संविधान समयमा दिने कुरामा विश्वास नै जागृत भएको छैन। नेताहरुले हेर्दा 'विद्युत प्राधिकरणको एउटा गाडी चढें त कुन ठूलो भ्रष्टाचार गरें,' भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ तर जनताले यही 'सानो' व्यवहारका आधारमा सिंगो धारणा बनाउँछन्। जनताको सम्पत्तिका दुरुपयोग गर्दै गाडी चढ्ने नेताहरुलाई देखेर जनता आफ्नो भाग्यलाई त धिक्कार्छन् नै साथमा लाज पनि मान्छन्। 'छि हाम्रा नेताहरु' भन्ने भावना जनतामा विकास भएपछि क्रमशः लोकतन्त्रप्रतिको आस्थामा धमिरा लाग्न थाल्छ, जो प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीहरुको सपना बनेर रहेको छ। यसरी हेर्दा नेताहरु प्रतिगमनलाई सघाइरहेका छन् भन्नैपर्ने हुन्छ।

कपिल काफ्ले