पश्चिमसेतीः सम्भावना र चुनौति लक्की चौधरी

नेपालमा कुल ८३ हजार मेगावाट विजुली निकाल्न सक्ने क्षमता र्सर्भेक्षणले देखाए पनि आर्थिक र प्राविधिक रुपमा ४३ हजार मेगावाट विजुली निकाल्न सकिने अनुमान गरिन्छ

काठमाडौं, २ जेठ (दैनिकी)

नेपालमा मात्रै नभई दक्षिण एसियामै वहुचर्चित र ठूलो आयोजनाको रुपमा चिनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बन्ने लगभग पक्का भएको छ । प्रधानमन्त्री सहितको टोली केही दिन अघि मात्र चिन भ्रमण गएका बेला आयोजना र चिनिया वहुचर्चित कम्पनी सिमेक बीच आपसी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि त्यो सम्भावना बढेको हो । नेपालको विकासका लागि उपलब्ध सीमित विकल्प मध्ये जलविद्युतलाई पनि एउटा मान्न सकिन्छ । तर श्रोतसाधनका अभावमा त्यसको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा नेपाल विकासको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नबाट बञ्चित हुँदै आएको छ । छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत, भुटान लगायतकाले जलविद्युतकै क्षेत्रमा अथाह प्रगति गरेकै कारण आर्थिक मामिलामा सक्षम भएका दृष्टान्त हामी सामु छन् ।
हामी नेपाली अलि बढ्ता शंकालु छौं । विदेशीको लगानी माथि शंका पनि गर्ने र उनीहरुको सहयोग विना कुनै काम पनि नचल्ने । यस्तै शंकाको घेरामा पश्चिमसेती आयोजना पनि परेको छ । अरुले लगानी गरे नेपाल ठगिन्छ कि ! हामी नेपाली ठगिन्छौं कि ! भन्ने शंकैशंकाको घेरामा रुमल्लिएकै कारण दशकौं लामो समय पार भइसक्दा पनि आयोजनाले कुनै गति लिन सकेन । चाहिनेभन्दा वढी शंका गरेकै कारण आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक एसियन डिभलपमेन्ट बैंक-एडिबी) लगानीबाट हात झिक्यो । अन्य देशका लगानीकर्ता कम्पनीहरु प्नि यस्तै हालत कायम रहे हात झिक्दैनन् भन्नसक्ने स्थिति छैन । करिब साढे तीन वर्षआयोजनालाई अल्झाएर एडिबीले हात झिक्नुमा पनि हाम्रो र उसको आफ्नै आशंकाले ठूलो भूमिका खेलेको हुनुपर्छ ।
आयोजना निरन्तरता नहुनुमा आशंका र लगानीकर्तालाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । हामीले हाम्रो विगतलाई पनि फर्केर हर्ेर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वले पनि आयोजनालाई नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । असहज वातावरण र राजनीतिक उथलपुथलले पनि केही हदसम्म आयोजनामा नकारात्मक प्रभाव परेकै हो । आयोजनाको आफ्नै कमी कमजोरीले पनि ऊ दोषी हुनबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको यत्रो लामो समयसम्म पनि स्थानीय सरोकारवाला निकाय र जनतालाई प्रशिक्षित र आयोजनाको बारेमा आवश्यक मात्रामा जानकारी गराउन नसक्नु उसको कमजोरी देखिन्छ । माल पाएर चाल नपाउनु साथै स्थानीयले विरोध गरेपछि मात्र बुझाउने प्रयास गर्नु आयोजनाको आफ्नै कमजोरी हो । आयोजना सञ्चालनमा हस्ताक्षर पश्चात तत्काल सरोकारवाला प्रभावित जिल्लाका स्थानीयहरुसँग परामर्श गरी उनीहरुलाई आयोजनाको फाइदा र बेफाइदा बारेमा स्पष्ट जागरण कायम गर्न सकेको भए शायद आज यो स्थितिले गुज्रनु पर्ने थिएन होला । स्थानीय स्तरमा आयोजनाको कुरा गर्न जाँदा उनीहरुको ठाडै आरोप सुनिनु त्यसको प्रतिफल हो ।
सम्भावनाः-
यसभन्दा अगाडि यति ठूलो आयोजना नेपालमा नहुँदा यसको महत्व सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा कुल ८३ हजार मेगावाट विजुली निकाल्न सक्ने क्षमता र्सर्भेक्षणले देखाए पनि आर्थिक र प्राविधिक रुपमा ४३ हजार मेगावाट विजुली निकाल्न सकिने अनुमान गरिन्छ । जसमध्येकै एउटा सम्भावना हुन गएको छ पश्चिमसेती आयोजना । ७ सय ५० मेगावाट विजुली निकाल्न सकिने यस आयोजनाले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई थोरै भए पनि उचाईमा पुगाउने निश्चित् छ । नेपालकै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र सुदूरपश्चिममा स्थापित हुने यस आयोजनाले सिंगो नेपालको अर्थतन्त्रमा मात्र हैन सुदूरपश्चिमबासीको भविष्यमा फेरबदल ल्याउने छ । बाटोघाटो देखि विजुली बत्तिको मार खेपिरहेको सुदूरपश्चिमलाई यो आयोजनाले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुर्‍याउने छ । प्राकृतिक सम्पदाले भरिभराउ यस क्षेत्रमा उचित बाटोघाटो नभएकै कारण पर्यटकहरुलाई त्यस क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन नसकेको स्थिति छ । एकातिर प्राकृतिक सम्पदाको महत्व र स्थानीय कच्चा पदार्थको खपत पनि हुने र विदेशी पाहुनाहरुलाई सुदूरपश्चिमको विकट क्षेत्रसम्म लग्न सक्ने वातावरण बन्ने छ । त्यसो हुन सकेमा यहाँको आर्थिक क्षेत्रले कोल्टे फर्ेर्ने छ ।
हालसम्म एसियाली विकास बैंकले आयोजनाको हृयाण्डिल घुमाउने काममा अग्रता लिए पनि अवको नयाँ सम्झौताले चिनिया कम्पनी सिमेकले लिने भएको छ । कुल लगानीको आधा भन्दा वढी एक्लैले लगानी बेहोर्ने जिम्मा लिएपछि उसको हालीमुहाली हुने त निश्चित् नै भयो । बाँकी अष्ट्रेलिया, भारत लगायतका कम्पनीले गर्ने लगानीमा समेत फेरबदल आउने देखिन्छ । कुल उत्पादन मध्ये १० प्रतिशत विजुली आयोजनाले नेपाल सरकारलाई मुफ्तमा दिने हस्ताक्षर गरेको छ । ८ मेगावाट विजुली बाँध क्षेत्रमा प्रशारण गरिने प्रावधानलाई पनि जोड्दा कुल ८३ मेगावाट नेपालले बत्ति निःशुल्क पाउने देखिन्छ । यसलाई पैसामा रुपान्तरण गरेर हर्ेर्ने हो भने नेपाल करिब ३५ देखि ४० करोडको आर्थिक भारबाट जोगिनेछ । उत्पादित बत्ती भारत निकासी गरे बापतको ३० वर्षम्म पाइने २ अर्व १० करोड अमेरिकी डलर बरावरको राजश्व अलग्गै फाइदा हो । यसमा पनि केही हिस्सा सु.प.बासीले माग गर्न सक्छ । दाम पनि पाइने र सु.प.को नाम पनि आउने भएपछि आयोजनाबाट घाटा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने - बरु ७५ मेगावाट विजुली मध्ये सु.प.लाई उज्यालो बनाउने कति प्रतिशत छुट्याउने हो सरकारसँग सु.प.बासीले बार्गेनिङ्ग गर्न सक्नर्ुपर्छ ।
आयोजना निर्माण आरम्भ गरेको करिब साढे ५ वर्षर साढे २४ वर्षसञ्चालन गरेपछि सम्झौता अनुसार चालु अवस्थामा नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि सोको एकलौटी मालिक नेपाल सरकार हुनेछ । नेपाल सरकारको कुल बजेटको करिब आधाआधी लागत लाग्ने यस आयोजना नेपाल सरकारले तयारी हालतमा निःशुल्क पायो भने बाँकी मर्मत सम्भार गर्ने काम त नेपालको बजेटले भ्याइहाल्छ । यसो भन्दा धेरैको मनमा प्रश्न उब्जन सक्छ कि बुढो भए पछिको आयोजनाको के काम भनेर । तर आयोजनालाई टिकाउपर्ूण्ा र दर्ीघकालिन कसरी बनाउने तर्फनेपालको ध्यान जानु जरुरी छ । आयोजनाको दर्ीघजीवनमाथि आशंका र आलोचना हुनु पनि आवश्यक नै छ । नेपाल २४ घण्टामा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ्गको चपेटामा परेको यस घडीमा आयोजनाले केही राहत दिन्छ भने त्यसपट्ट ध्यान लगाउन हामीले किन नसक्ने - छिमेकी राष्ट्रसँग महंगोमा विजुली आयात गरिरहेको यस स्थितिलाई चिर्न यसले केही हदसम्म सघाउ पुर्‍याउने नै छ ।
आयोजना सञ्चालन हुँदा भारीमात्रामा म्यानपावरको आवश्यकता पर्छ । जसमध्ये कति प्रतिशत स्थानीयलाई र कति प्रतिशत प्राविधिक बाहृयबाट ल्याउने निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिमको अधिकांश पुरुषहरु गाउँ नै सुनसान पार्नेगरी भारतमा मजदुरी गर्न जाने स्थिति रहेको बेला आफ्नै छरछिमेककै जिल्लामा रोजगारको अवसर पाउँदा स्थानीय लाभान्वित हुनसक्छन् । सीप र प्रबृद्धिको ज्ञान हस्तान्तरण हुन्छ । सञ्चालन अवधि ३० वर्षम्म करिब २ सय बढी कर्मचारी निरन्तर जागिर पाउने छन् । त्यस बाहेक विदेशी लगानी भित्र्याउने अवसरको ढोका समेत आयोजनाले खोल्नेछ ।
चुनौतिः-
राजनीतिक बृत्तमा 'विदेशी प्रभु'को व्यापक चर्चा परिचर्चा चलिरहेकै बेला एडिबीको ठाउँमा (चाइना नेशनल मेशिनरी इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेशन) सिमेक आउनुले आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त उब्जाउँछ । एडिबी अमेरिकासँग बढी लगाव र झुकाव राख्ने संस्था तर सिमेक चाइनाको बहुचर्चित कम्पनी । यी दुइ शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेकै बखत नेपालजस्तो सानो परनिर्भर मुलुकमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्नसक्छ । नेपालको दायाँ बायाँ उदाउँदो शाक्तिशाली राष्ट्रको सम्बन्धले पनि केही आशंका उब्जाउने ठाउँ राख्छ । यसको अतिरिक्त आयोजनाको अर्को मुख्य चुनौति स्थानीयबासीलाई विश्वस्त पार्न सक्नु नै हो । स्थानीयलाई त्यति खुशी पार्न नसकेको स्थितिमा माओवादीको समस्या अर्को पाटोमा छ । आयोजना निर्माण हुने स्थानका बासिन्दालाई बर्साई सर्राई गर्नलाई जग्गा उपलब्ध हालसम्म हुननसक्नु आयोजनाको टाउको दुखाई भएको छ ।
आयोजनाले कैलाली, कञ्चनपुर र वर्दिया गरी तर्राईका तीन जिल्लामा आवश्यक जग्गा खोज्ने काम र स्थानीयबासी मुख्यगरी यहाँ बसोबास गर्ने वहुसंख्यक थारुजातिको मन जित्न आयोजनालाई हम्मे हम्मे परेको स्थिति छ । त्यसको अतिरिक्त प्रभावित पहाडी जिल्लामै पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा खोजी कार्य भइरहेको बताउने आयोजनाले हालसम्म उपलब्धी हातपार्न सकेको छैन । आफू सरकारमा छँदा माओवादीले आयोजनाको स्वागत गरे पनि प्रतिपक्षीमा जाने वित्तिकै विरोधमा लागेको स्थिति छ । आयोजनाले माओवादीसँग पनि सामना गर्नु पर्ने निश्चित् छ । कथंकदाचित तर्राईका थारु सहमत भइहाले भनेपनि वा जवर्जस्ती पुनर्बास गराइयो भनेपनि स्थानीय स्तरमै हुनसक्ने खतरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । बर्साईका जनता व्यवस्थित हुन सकेनन् वा उनीहरुले चाहेजस्तो भौतिक पुर्वाधारको विकास हुन सकेन भने आयोजना प्रभावित त हुन्छ नै उनीहरुलाई उचाल्ने र आयोजनाको विरोध गर्न लगाउने पक्षको पनि कमी हुनेछैन । उनीहरुको माग क्रमशः बढ्न सक्नेछ र राजनीति त्यस ठाउँमा हावी हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ ।
हामी नेपालीको बुद्धि उदेकलाग्दो छ, राम्रो पक्षलाई कसैले नदेख्ने अलिकति खोट फेला पर्‍यो कि विरोधमा हुँइकी हाल्ने । यस आयोजना निर्माणले स्थानीय देखि राष्ट्रलाई समेत सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले नकारात्मक पक्षले सकारात्मक पक्षलाई पूरै ग्रहण लगाउने कोशिस गर्ने छ । आयोजनाले यसलाई चिरफार गर्न सकेन भने धरमरमा पर्नसक्छ । यदि त्यस्तो भयो भने नेपाल र आयोजनाको साख गुम्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यसप्रति समयमै नेपाल सरकार र आयोजना दुवै सचेत हुनैपर्छ । आयोजना सञ्चालन हुँदा कर्मचारी नियुक्तीमै बबन्दर मच्न सक्छ । कति प्रतिशत कुन जातिलाई हिस्सा छुट्याउने देखि स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमै हलचल आउनसक्छ । मन्त्रीका फोनको चटारो लाग्न सक्छ । तालाबन्दी, हडताल र भौतिक तोडफोड पनि हुनसक्छ । सबैले आफ्नो स्वार्थलाई मात्र ध्यान दिने हो भने आयोजना न सञ्चालन सक्छ न त राष्ट्रले केही हासिलन गर्न सक्छ ।