डीएनए परीक्षण

विज्ञानप्रति अविश्वास

चितवन, पटिहानीकी नीता गुरुङले २०५८ माघ ४ गते भरतपुरस्िथत सरकारी अस्पतालमा जन्माएको छोराको बाबु राजीव गुरुङ नै भएको जिकिर गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । चितवन जिल्ला अदालतले बच्चाको बाबु राजीव नै भएको फैसला गरेपछि राजीवकी आमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडा पुगिन् । पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेपछि उनी कानुनी लडाइँका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।

०६४ पुस २३ गते न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दियो । राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा गरएिको डीएनए परीक्षणले नीताले जन्माएको बच्चा र राजीवको डीएनएमा कुनै किसिमको आनुवंशिक समानता नभएको प्रतिवेदन दियो । जसको अर्थ हो, बच्चा राजीवको होइन । तर, जेठ १० गते न्यायाधीशहरू बलराम केसी र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतकै फैसला अर्थात् सुरु फैसलालाई सदर गर्दै डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई इन्कार गरििदयो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि राजीवले नीतालाई पत्नी र उनको बच्चालाई छोराका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने भएको छ । जबकि, राजीवको पक्षबाट मुद्दा लडेका अधिवक्ता हीरा रेग्मी भन्छन्, "सर्वोच्चको फैसलापछि राजीवले डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनले छोरा नठहर्‍याएको बच्चालाई आफ्नो छोरा स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।" विज्ञहरूले यस फैसलालाई विज्ञानको प्रमाणिकता र कानुनको व्याख्याबीचको लडाइँका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।

डीएनए अर्थात् मानव कोषको केन्द्रमा रहेको त्यस्तो जैविक रेसा, जसले प्राणी विशेषको आनुवंशिक जानकारी बोकेको हुन्छ । संसारभर िडीएनएलाई नातासम्बन्ध प्रमाणित गर्ने सबैभन्दा धारलिो वैज्ञानिक प्रमाण मानिन्छ । तर, नेपालको अदालती संसारमा डीएनए कैफियतको कुरा मात्रै हो । नाता प्रमाणितसम्बन्धी मुद्दाहरूमा जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मका सबै अदालतहरूले डीएनएलाई प्रमाण नै मान्दैनन् भने पनि हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि डीएनएको औचित्य र प्रमाणिकताका बारेमा नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ ।

विधिविज्ञान प्रयोगशालाले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा मात्रै ३१ वटा केसमा ८९ जनाको डीएनए परीक्षण गरेको थियो । तीमध्ये अदालतहरूबाट नाता कायमसम्बन्धी मुद्दाका १९ वटा केसका ५४ नमुना पठाइएका थिए । प्रयोगशालाले ०६२ यता मात्रै ९९ केसमा २ सय ९४ जना व्यक्तिको नमुना परीक्षण गरसिकेको छ ।

०६२ यता नेपालमा डीएनए परीक्षण सुविधा उपलब्ध भएपछि त्यसलाई अदालतहरूले सहयोगी विधिका रूपमा लिए पनि डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनकै आधारमा भने कुनै पनि मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन । प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मात्रै लिइन्छ । फैसलाचाहिँ सामाजिक प्रमाणका आधारमा हुन्छन् ।

डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रूपमा अस्वीकार गर्नुलाई केही कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्चले घुमाउरो पारामा विधिविज्ञान प्रयोगशालामाथि अविश्वास गरेको रूपमा पनि बुभmछन् । जस्तो- विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले स्थापनाकालदेखि हालसम्म गरेको कुनै पनि डीएनए परीक्षणका प्रतिवेदनहरूमा टेकेर सर्वोच्चले फैसला गरेको छैन । प्रयोगशालाका विशेष वैज्ञानिक जीवनप्रसाद रजिाल भन्छन्, "सर्वोच्चको निर्णयले हाम्रा सबै निर्णयहरूलाई आशंकाको घेरामा कैद गरििदएको छ ।"

आजसम्म विधिविज्ञान प्रयोगशालाले ताजा रगतबाट मात्रै डीएनए परीक्षण गर्दै आएको छ । चिकित्साविज्ञहरूका अनुसार, ताजा रगतबाट गरनिे डीएनए परीक्षणको आधिकारकितामाथि शंका गर्नु आवश्यक देखिँदैन । विशेष वैज्ञानिक रजिाल भन्छन्, "अब राज्यले नै हामीलाई भन्नुपर्‍यो कि डीएनए परीक्षण गर्ने कि नगर्ने ? सर्वोच्चले नै हाम्रो परीक्षण प्रतिवेदनलाई नमानेपछि परीक्षण गर्नुको के अर्थ रह्यो र ?" आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा मात्रै विशेषज्ञ साक्षीका रूपमा नेपालभरकिा विभिन्न अदालतहरूमा बकपत्र गर्न अनुरोध गरएिकामा प्रयोगशालाका सम्बन्धित विज्ञहरूले विभिन्न ८६ वटा केसहरूमा सम्बन्धित अदालतमा गएर राय व्यक्त गरे । तर, उनीहरूका राय फैसलाका पूर्ण आधार बन्न सकेनन् ।

नीता र राजीव गुरुङको मुद्दामा गरएिको फैसलाले डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनकै आधारमा काम गर्दै आएको नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्नचिन्ह उठ्न सक्ने सम्भावना उजागर गरेको छ । विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाका वरष्िठ प्रहरी उपरीक्षक जनकबहादुर सिंह भन्छन्, "अब डीएनए परीक्षणको विषयमा नयाँ प्रश्न खडा भएको छ ।"

जेठ ७ गते अपराध अनुसन्धानको विषयमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यशालाका सहभागीहरूले पनि कानुनी व्याख्याको आधारलाई प्रस्ट नपारेसम्म डीएनए परीक्षणको आधिकारकिता स्थापित हुन नसक्ने आँैल्याएका थिए । सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू तथा अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रतिनिधिहरू र चिकित्साविज्ञानका विज्ञहरू सम्मिलित उक्त कार्यशालामा प्रयोगशाला, न्यायालय र प्रहरीको समन्वय नभएसम्म डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनको आधिकारकितामाथि प्रश्नचिन्ह उठिनैरहने कुरा औँल्याइएको थियो । उक्त कार्यशालामा अदालती नियमले आजसम्म डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई किन शतप्रतिशत विश्वास गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष मात्रै शिवपुरीको जंगलमा भेटिएका हड्डीका टुक्राहरू बेपत्ता नागरकिका शवका भाग हुनसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डीनए परीक्षणका लागि फिनल्यान्ड पठाएको थियो । फिनल्यान्डस्िथत विधिविज्ञान प्रयोगशालाले ती हड्डी पुरुषका भएको प्रमाणित गरेको थियो र त्यही आधारमा आयोग ती पुरुष बेपत्ता हुन् कि होइनन् भन्ने अनुसन्धानमा जुटेको छ । कानुनविज्ञहरूले सर्वोच्चको फैसलापछि आयोगको अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्नचिन्ह उठ्न सक्ने औँल्याएका छन् । आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधान भन्छन्, "अब हाम्रो अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।"

बच्चाको बाबुको आधिकारकिता पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चले डीनए परीक्षणको रपिोर्टविपरीत फैसला गरे पनि फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरसिकेको छैन । विधिविज्ञान प्रयोगशालाले फैसलाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन सर्वोच्च अदालतलाई १९ जेठको मितिमा अनुरोधपत्र पठाएको छ ।

अघिल्लो वर्षको मंसिर २ मा सर्वोच्चले डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनभन्दा अन्य आधारहरूमाथि टेकेर फैसला गरेको थियो । रूपन्देही, सूर्यपुराका मुसे अहिर र जंगबहादुर अहिरको अंशबन्डासम्बन्धी मुद्दामा बाबु पहिचान गर्ने क्रममा अदालतले डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार माने पनि डीएनए परीक्षणकै आधारमा मात्रै टेकेर फैसला भने गरेन सर्वोच्चले । न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा परीक्षण गर्ने संयन्त्र, वातावरण, समय र साधनले डीएनएको परीक्षणलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले डीएनएको परीक्षण प्रतिवेदनमाथि नै सतप्रतिशत विश्वस्त हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

डीएनएसम्बन्धी जानकार डा समिरमणि दीक्षितका अनुसार, डीएनएलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै आधिकारकि प्रमाणका रूपमा लिने गरन्िछ । उनी भन्छन्, "ती देशहरूमा सरकारले नै विधिविज्ञान प्रयोगशालाको प्राविधिक क्षमता मूल्यांकन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना र प्रयोगशालाको निरन्तर नियमन र अनुगमन गर्ने गर्छ ।" जापानको टोकियो युनिभर्सिटीबाट डीएनए विषयमा विद्यावारििध गरेका नन्दबहादुर सिंह डीएनए परीक्षणको प्रक्रियागत त्रुटि आँैल्याउन सकिने भए पनि यसलाई आधिकारकि प्रमाण मान्नैपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, "डीएनए मानिसहरूबीचको नाता प्रमाणित गर्ने सबैभन्दा आधिकारकि र वैज्ञानिक विधि हो ।" -हेर्नूस्, बक्स)

सर्वोच्च अदालतले सरकार मातहतकै निकायको वैज्ञानिक प्रतिवेदनलाई किन मानेन त ? प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनको आधिकारकितामाथि आशंका गर्न सकिने भएकाले सर्वोच्च अदालत विश्वस्त नभएको हुन सक्छ  । त्यसको एउटा कारण प्रयोगशालाले पुरानो प्रविधि अपनाएको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा नगरेको कारण पनि हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

डीएनए परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । आईएसओ १७०२५ मान्यता प्राप्त नभएसम्म उक्त प्रयोगशालाले गरेको परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुन सक्दैन । हुन त विधिविज्ञान प्रयोगशाला भने इन्डोप्यासीफिक एसोसिएसन अफ लिगल मेडिसिन र जिट्याडबाट मान्यता प्राप्त रहेको छ । प्रयोगशालाका विशेष वैज्ञानिक जीवनप्रसाद रजिालका अनुसार, यी दुवै संस्थाले हरेक वर्ष प्रयोगशालाको गुणस्तर मापन गर्छन् । ती संस्थाले हरेक वर्ष पठाउने नमुना प्रयोगशालाले परीक्षण गरेर प्रतिवेदन पठाउँछन् । रजिालका अनुसार, त्यसरी पठाइएका प्रतिवेदन र ती संस्थाका परीक्षणबीच कहिल्यै विरोधाभास देखिएको छैन । भन्छन्, "त्यसैले हाम्रा परीक्षण त्रुटिरहित छन् ।"

विधिविज्ञान प्रयोगशालामा डीएनए परीक्षण गर्ने चिकित्सकको हकमा आजसम्म कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । प्रयोगशालाका विशेष वैज्ञानिक रजिालको समेत डीएनएको विषयमा आधिकारकि शैक्षिक डिग्री छैन । उनको शैक्षिक योग्यता वनस्पतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर हो । रजिालका अनुसार, उनले दिल्लीस्िथत नेसनल इन्स्िटच्युट अफ क्रिमिनोलोजीबाट विधिविज्ञानमा सातमहिने तालिम हासिल गरेका हुन् । त्यसबाहेक उनले कोलकाता र बेलायतबाट पनि तालिम लिएका छन् । भन्छन्, "प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनमाथि शंका लागे अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाट पुनः जाँच गर्न सकिन्छ । तर, डीएनए परीक्षण नै मान्दिनँ भन्नु त विज्ञान नै मान्दिनँ भन्नुजस्तै हो ।"





'वादी सन्तानका बाबु पनि पत्ता लाग्छन्'

- नन्दबहादुर सिंह

नेपालमा डीएनए परीक्षणको बहुउपयोगिताका बारेमा पर्याप्त बहस नै भएको छैन । डीएनएलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने हो भने अपराधको कसुर भोगिरहेका कैयन् निर्दोष पनि सावित हुन सक्छन् । त्यति मात्रै होइन, जातीयता र नश्लको आधिकारतिाको विषयमा पनि थप अध्ययन गर्न सक्छौँ । डीएनए परीक्षणबाटै वनस्पतिहरूमाथिको स्वामित्व अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, जीवजन्तुहरू लोप हुन आँटे भने डीएनए सुरक्षित राखेर तिनलाई बचाउन सकिन्छ ।

नेपालमा करबि पाँच सयको हाराहारीमा वादी महिलाका सन्तानहरूका असली बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन । सरकारले चासो देखाउने हो भने डीएनए परीक्षणबाट तिनका बाबु पहिचान गर्न सम्भव छ । त्यसका निम्ति धेरै पैसा चाहिँदैन ।