सत्यनिरूपणमा अफ्रिकी र पेरुभियन अनुभव

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनबारे विवाद चलिरहदा दुई अनुभवी र प्रतिष्ठति विदेशी महिला आफ्नो कथा साझेदारी गर्न नेपाल आएका छन् ।

दिनेश वाग्ले

नाम जेजस्तो सुनिए पनि यासमिन सुका (तस्वीरमा बायाँ) हिन्दू महिला हुन् र लामो विमान यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौं ओर्लेकी उनी यहाँको ब्राह्मण संस्कृतिबारे जान्न चाहन्छिन् । ६ दिने नेपाल बसाइमा उनलाई कसैले त्यसबारेमा भनिदेला, तर यी दक्षिण अफ्रिकी हामीलाई ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’बारे बताउन चाहन्छिन् । १९९६ मा गठित दक्षिण अफ्रिका आयोगकी एकजना आयुक्त यासमिन नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको आयोग विधेयक समस्याग्रस्त भएको ठान्छिन् ।

‘यो खराब ढंगमा तयार पारिएको खेस्राजस्तो देखिन्छ’, एडभोकेसी फोरमले आइतबार काठमाडौंमा थालेको दुईदिने अनुभव साझेदारी कार्यक्रममा आएकी प्रतिष्ठित अधिकारवादी कार्यकर्ताले भनिन्- ‘यसमा अझ बढी सार्वजनिक छलफल हुनुपर्छ । थुप्रै पुनःलेखन गर्नुपर्छ । मेलमिलापका सन्दर्भमा केही अस्पष्टता भएजस्तो लाग्यो । क्षमादानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्वीकार गर्दैन ।’

काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालय र युरोपेली संघले नेपाली आयोग विधेयकको क्षमादान प्रावधानप्रतिको असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यासमिन र उनीहरूको तर्क उस्तै छ- विगतमा अपराध गर्नेलाई सजायको साटो भटाभटी क्षमा दिने हो भने त्यसले समाजमा दण्डहीनतामात्रै बढाउँछ । समाजलाई न्यायबारे आश्वस्त पार्ने कि जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिने ? लोकतान्त्रिक समाजमा कसैलाई पनि अपराधमा उन्मुक्तिको कल्पना गर्न सकिन्न, किनकि कानुनको शासनलाई मात्र लोकतन्त्र भनिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा सत्ता र विद्राेहमा रहेकाहरू अहिले नेपालमा आयोग बनाउन कम्मर कसेर बसेको अवस्थामा क्षमादानको प्रावधान आउनु आफैंमा अस्वाभाविकचाहिँ होइन । यासमिनले ‘अझ बढी सार्वजनिक छलफल’ हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ नागरिक समाजले दबाबकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हो ।

जुनै नाममा गठन भएका किन नहोउन्, सामान्यतया सत्यनिरूपण आयोगहरूलाई विगतमा सरकार या विद्रोहीले गरेका गल्ती र अपराध पत्ता लगाउने जिम्मा दिइन्छ ताकि द्वन्द्व, तानाशाही या गृहयुद्धबाट बौरेका समाजमा भाइचारा कायम गर्न सकियोस् । अर्जेन्टिना, फिजी, घाना, दक्षिण कोरिया तथा पूर्वी टिमोर लगायतका थुप्रै मुलुकमा यस्ता आयोग गठन भइसकेका छन् । रंगभेदी शासनकालमा भएका यातना, अपहरण र मानवअधिकार उल्लंघनबारे सोधखोज गर्न १९९५ मा राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाले गठन गरेको दक्षिण अपि|mकी आयोगलाई केही कमजोरीका बाबजुद सामान्यतः सफल मानिन्छ । सरकारी मान्यताप्राप्त हुने भएकाले आयोग प्रतिवेदनहरूले राज्य आतंक तथा विद्रोही अमानवीयताका प्रमाणलाई व्यापक समाजमा पुर्‍याउँछन् । यदाकदा सत्य आयोगहरूलाई गम्भीर मानवअधिकार अपराधमा दण्डहीनताको प्रबर्द्धन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

जस्तो कि सफल मानिएको दक्षिण अफ्रिकी आयोगले पनि काला र गोरा अफ्रिकीबीच मेलमिलाप कायम गर्न नसकेको कुरा रंगभेदी शासनताकाका पीडितहरूमाझ १९९८ मा गरिएको एउटा सर्वेले देखाएको छ । त्यो सर्वेमा सहभागीले मेलमिलापका लागि न्याय पूर्वसर्त हुने, विकल्प नहुने ठानेका थिए । यो आयोगले सत्य खोतल्न र अपराधको पुष्टि गर्न क्षमादानको तरिका अपनाएको थियो, जस अन्तर्गत ७ हजार १ सय ११ निवेदकमध्ये ८ सय ४९ लाई क्षमादान दिइएको थियो । ५ हजार ३ सय ९२ लाई दिइएन भने बाँकीले निवेदन फिर्ता या प्रक्रियाबाट बाहिरिन चाहेका थिए । बराबरका र राजनीतिक रूपमा प्रेरित अपराध भएको पुष्टि भएमा र क्षमादान निवेदकले पूर्ण विवरण खुलाएमा आयोगले क्षमादान दिनसक्ने प्रावधान थियो ।

सत्यनिरूपण र युद्धकालीन अपराधको अनुसन्धानमा तुलनात्मक रूपमा सफल मानिएको अर्को आयोग पेरुको हो, जसले ८० र ९० को दशकमा गुरिल्ला समूहहरू साइनिङ पाथ र टुपाक अमारु तथा र सरकारी सेनाले गरेका हत्या, बेपत्ता, मानवअधिकार उल्लंघनबारे अनुसन्धान गरेको थियो । २००१ मा गठन भएको आयोगले २००३ मा प्रतिवेदन बुझाउँदा हस्तान्तरण समारोहमा अध्यक्ष सालोमोन लर्नरले भनेका थिए- ‘रिपोर्टमा अत्यन्तै रिस उठ्ने घटनावलीको दोहोरो विवरण छ । आमहत्या तथा बेपत्ता, यातना र यी वीभत्स मानवीय दुर्घटना रोक्न सक्ने तर नरोक्नेहरूको अक्षमता र लापरबाही ।’

पेरुको आयोगकी एकजना आयुक्त सोफिया माचर वातानेरो (तस्वीरमा दायाँ) हुन्, जो यासमिनसँगै काठमाडौंमा छिन् । ‘यस्ता आयोगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पीडितहरूको अपेक्षाको प्रबन्धन गर्नु हुन्छ’, समाजशास्त्री-अधिकारकर्मी सोफियाले भनिन्- ‘आयोगले हराएकाहरू फेला पारिदिन्छ भन्नेजस्ता कुरा पीडितहरूले अपेक्षा गरेका हुन्छन्, जो नहुन पनि सक्छ । तर द्वन्द्वकालमा भएका अपराधहरू र पीडितका कथा प्रकाशमा ल्याइदिनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’

आयोग राजनीतिक, लैंगिक र जातीय रूपमा समावेशी हुनुपर्ने र त्यसलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसो भएमा मात्र आयोगले व्यापक विश्वास र आधिकारिकता पाउने दुई महिलाले बताए । आयोगका सम्भावित सुझावको प्रभावी कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रतिबद्धता तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रस्ट व्यवस्था पहिल्यै हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । ‘आयोगले चारैतिरबाट सहयोग र अधिकार पाउनु आवश्यक छ’, यासमिनले भनिन्- ‘उसका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने एउटा छुट्टै निकायको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो निकायलाई सरकारले बजेट दिनुपर्छ र त्यसले संसदमा प्रत्येक ६ महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्छ ।’ संसदले थाहा पाए सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब पर्ने उल्लेख गर्दै आफ्ना नीतिबारे आयोगले सरकारलाई पहिल्यै जानकार गराउँदा नतिजा बढी प्रभावी हुने यासमिनले बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा १९९९ मा गठित सिरिया लियोनको आयोगमा यासमिन राष्ट्रसंघका तर्फबाट आयुक्त छानिएकी थिइन् । उक्त पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रमा शनिबार भएको चुनावको मतगणना भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भनी प्रशंसा गरेको छ ।

दुवै महिलाले आ-आफ्नो देशको आयोगमा जिम्मेवारी पाउनु अहोभाग्य भएको बताए । ‘मैले मेरो देशका लागि गरेको त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ’, सोफियाले भनिन्- ‘आयोग देशको इतिहासको एउटा अध्याय हो र त्यस्तोमा योगदान गर्न पाउनु ठूलो अवसर हो ।’ आयोगमा रहेर पीडितहरूका दुःखका कथा सुनेका क्षणलाई भावपूर्ण भन्दै यासमिनले आयोगमा बस्ने प्रस्ताव आउँदा ‘पूरै स्तब्ध साथै अत्यन्तै खुसी’ भएको सम्झिइन् । ‘आफ्नो देशको इतिहास निर्माण गर्न भूमिका खेल्नु अत्यन्तै ठूलो अवसर हो’ उनले भनिन् ।

दक्षिण अफ्रिकाको सफलता र सिरिया लियोनका चुनौतीबारे साझेदारी गर्नुबाहेक यासमिनले नेपालबाट केही सिक्ने योजना बनाएकी छिन् । दक्षिण भारतबाट दक्षिण अपि|mका बसाइँ सरेको परिवारकी तेस्रो पुस्ताकी सदस्य यासमिन हिन्दू तथा गान्धीवादी हुन् र नेपालमा अघिल्लो वर्ष भएको जनक्रान्तिमा नागरिक समाजको भूमिकाबाट चकित छिन् । ‘नागरिकहरूले जसरी (तानाशाही) राजाको शक्ति चकनाचुर पारे, त्यसका बारेमा प्रत्यक्ष -अनुभव) सुन्ने मेरो चाहना छ’, उनले भनिन्- ‘साथै हिन्दू भएका नाताले यहाँको सामाजिक संरचनामा बाहुन भन्ने कुराबारे पनि जान्ने मन छ ।’ हिमाल हेर्न चाहना राखेकी ५० वर्षे महिलाले बुधबारसम्मको बसाइमा मौका मिलेमा पर्वतीय उडान गर्ने योजना बनाएकी छिन् । बुधबारै फर्किने ५६ वर्षे सोफिया शनिबार बेलुकी काठमाडौं ओर्लेकी हुन् र आइतबार दिउसो अन्तर्वार्ता लिँदा थकित थिइन् । ‘ओ हो, मेरा लागि अहिले मध्यरात हो’, दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरु र नेपाली समय बीचको फरक संकेत गर्दै उनले भनिन् । ‘मेरो त तीन घन्टामात्र फरक हो’, यासमिनले भनिन्- ‘खाना पनि खासै फरक छैन नेपालको र दक्षिण अफ्रिकाको ।’