नेपाली सामाजिक बनोट र संघीय राज्य

नेपालको सामाजिक बनोट र संघीय राज्यव्यवस्था का बारेमा हिमाल खबरपत्रिका ले ७ भदौमा राउण्ड टेबुलको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका चक्र बाँस्तोला र डा.रामवरण यादव, नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, नेकपा मालेका टङ्क राई, नेकपा माओवादीका अमृता थापा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका एमएस थापा मगर, प्राध्यापकद्वय कृष्ण खनाल तथा भीमसेनदास प्रधान र भूगोलविद् डा. पीताम्बर शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

• किरण नेपाल/जेबी पुन मगर

राजनीति जातीय मुद्दा

चक्र बाँस्तोला
जातीय मुद्दालाई समस्याभन्दा पनि संभावनाका हिसाबले हेर्नुपर्छ। बहुजाति, बहुभाषा र बहुसंस्कृति नेपालको धरोहर हो। तर, यसलाई बिर्सेर राष्ट्रियताका नाउँमा यहाँको शासनप्रणालीलाई 'होमोजिनियस्' (एकरूपी) बनाइयो। त्यसले विविधताको विशिष्टतालाई नष्ट गर्‍यो र समस्या निम्त्यायो।

लोकतन्त्रमा भोट हाल्ने वा राजनीतिक अधिकारको उपभोग गर्ने अवस्था मात्र पर्याप्त हुन्न। मानिसहरूले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने हक पनि पाउनुपर्दछ।

डा. पीताम्बर शर्मा
राजनीति समावेशी नभएकैले जातीय मुद्दा आएको हो। प्रत्येक राजनीतिक दल तथा राज्यको नेतृत्वमा हरेक वर्ग, तप्का र जातिको प्रतिनिधित्व भइदिएको भए यो विषयले दलभित्रैबाट समाधान पाउँथ्योे, तर भएन। अहिले उठेका जातीय प्रश्न र संघीय संरचनाका कुरालाई सम्बोधन गर्ने हो भने यसको जरैमा पुग्नु जरुरी छ। नेपाल राष्ट्रको ऐनामा हरेकले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो अनुहार देख्न पाउनु पर्‍यो। यो कुरा राज्य र राजनीतिले बुझ्नै सकेन।
टङ्क राई

टङ्क राई
राज्यको अधिकार निश्चित जाति र समुदायले मात्र लिँदा विभेद भयो। आफ्नो जातीय पहिचानसहित व्यक्तिले आफ्नो विकास गर्न नसक्ने स्थितिको सिर्जना गरियो। राज्यका नीति, कानून, सिद्धान्तमा हिन्दू दर्शनको 'कोडिफिकेशन' भयो। यसबाट गैर हिन्दूहरूको संस्कृतिमाथि प्रहार भयो। नेपालको शासनव्यवस्था एक व्यक्ति, जाति र भूगोलमा केन्द्रीकृत हुनपुग्यो।

मधेशीलाई कहिल्यै नेपाली मानिएन। मन्त्रिमण्डलमा एकजना मधेशी परिसकेपछि दोस्रो मधेशी राख्नै पर्दैन भन्ने सोच छ। एउटा राई पर्‍यो भने अर्को किन ल्याउने भनिन्छ। तर १५ जनामा १० जना बाहुन परेपनि धेरै भए, अरू राख्न हुन्न भनिँदैन। पार्टीहरूभित्र पनि यस्तै स्थिति छ।

राज्याधिकार र शासनमा सहभागिताको अधिकारको प्रश्न नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राज्य सञ्चालनको ९५ प्रतिशत हिस्सामा सीमित जातिको हालीमुहाली छ। राष्ट्र सञ्चालनको कुरा १२ प्रतिशत ब्राह्मणहरूमा सीमित भएपछि जातीय प्रश्नले प्रधानता पाउने नै भयो। संघात्मकता राज्य गर्ने अधिकारलाई बाँडीचुडी उपयोग गर्ने प्रणाली हो। त्यसैकारण अहिले यसको वकालत भएको हो।
प्रा. कृष्ण खनाल

प्रा. कृष्ण खनाल
अहिलेको जातीय राजनीतिलाई विभिन्न जनजातीहरूले शासनसत्तामा ठाउँ खोजेका हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ। राज्यबाट पाखा लागेकाले आफ्नो ठाउँ खोज्नु अस्वाभाविक होइन।

लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात नगर्ने हो भने जातीय मुद्दाले अहिलेको भन्दा ठूला समस्याहरू लिएर आउँछ। समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने राजनीति बिथोलिन्छ। पार्टी भनेको सम्पूर्ण समुदायमा भिजेको एउटा प्लेटफर्म हो। जातजाती, भौगोलिक क्षेत्र सबैलाई यसले समेटेको हुन्छ। तर यो समस्यालाई हल गरिएन भने दलहरूको पकड कमजोर भएर जान्छ। कसैको जात, संस्कृती, भाषाका बारेमा कुरा गरिदिने हो भने छिट्टै लोकिप्रिय होइन्छ। त्यसपछि जाती, भाषा, धर्म, संस्कृती जस्ता गैर राजनीतिक मुद्दाहरूले हाबी हुने मौका पाउँछन्। नेपालको राजनीति अहिले त्यतातिर जान खोजेको छ।

डा. रामवरण यादव
हामीकहाँ भएका जातजातिहरूमध्ये अधिकांशलाई एक–एक वटा समूहमा बाँधेर समुदायको नाम दिन सकिन्छ। मधेशका धेरै जातिहरूबीचको धर्म, संस्कृति, भेषभुषा मिल्दोजुल्दो छ। तर, जातको कुरा गर्‍यो भने जातैपिच्छे प्रभाव पार्न सकिन्छ भनेर माओवादीले चर्काए, यो गलत हो। छोटो बाटोबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकाहरूले जातीय मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाएका हुन्। माओवादीहरूले पनि यसलाई 'क्यास' गर्न खोजेका हुन्।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक रूपमा विविधता भएको मुलुकलाई राज्यसत्ताले हिन्दुकरण गर्‍यो। धेरै जातिहरू लोप भए। अहिले पनि हामीले राजनीति गर्न सकेनौँ भने हाम्रो पहिचान हराउँछ भनेर आदिवासी जनजाति, मधेशीहरूले यो कुरालाई अगाडि ल्याए। मुलुकको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएन भने जातीय मुद्दाले डरलाग्दो रुप लिन सक्छ।
अमृता थापा

अमृता थापा
उत्पीडित वर्गभित्रको जातीय सवाल भएकाले यो मुद्दाले अहिले महत्त्व पाएको हो। हिजोका दिनमा मुलुकमा भएका

विभिन्न क्रान्तिमा समेत जातिभेद पाइन्छ। क्रान्तिमा लागेका बाहुनलाई मार्न नहुने, तर अरू जातिलाई मार्ने गरिएका उदाहरणहरू छन्। उत्पीडन भएपछि राजनीतिमा पनि जातीय सवाल उठ्छ नै।

कम्युनिष्टहरूले उत्पीडितहरूको आवाज उठाइदिएर तिनलाई मुक्त गर्ने हो। तिनलाई उत्पीडनको स्थितिबारे पनि जानकार बनाउनुु पर्‍यो। त्यसो गरिएन भने उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य के हो भन्ने थाहै हुँदैन। त्यसैले पनि यो मुद्दालाई उठाइएको हो, राजनीतिक रूपमा 'क्यास' गर्न होइन।

भीमसेनदास प्रधान
राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा सबै जातिको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने सोच हिजोका दिनमा नआएका कारण यो मुद्दा अहिले यति माथि आएको हो। २०४६ पछि पनि जातीय मुद्दाहरूलाई तत्कालीन सरकार र दलका नेतृत्वबाट सही रूपमा लिन सकेको देखिएन। गणेशमानजीले त्यहीबेला सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिलाई समावेशी बनाउनुपर्ने आवाज उठाउनुभएको थियो, तर सुनुवाई भएन। भर्खरै मङ्गलसिद्धि मानन्धरले दुई–चार जना नेवारलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्नेबित्तिकै 'राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा जातिवाद' भन्न थालिएको छ। यसले पनि देखाउँछ– समावेशीकरण सजिलो छैन।
एमएस थापा मगर

एमएस थापा मगर
जातीय सवाल अहिले बौद्धिक आतङ्कका रूपमा देखा परेको छ। हाम्रा बौद्धिक वर्ग र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूजातीयताको हावामा बहे भने भोलि यो मुलुक नै रहन्न। मुलुकमा जनजातिका मात्र हैन, गैरजनजातिका मुद्दाहरू पनि छन्। क्रिया हुँदा प्रतिक्रिया हुन्छ। जनजातिका कुरालाई मात्र अगाडि बढायौँ भने भोलि दलित या बाहुन क्षेत्रीले पनि प्रतिक्रिया दिन सक्छन्।

एकाधिकारका कारण यो समस्या आएको हो। सिंहदरबार कब्जा गर्ने जाति, वर्ग र तप्काले नै वडासम्म कब्जा गरेको छ। यसलाई तोड्नु, वञ्चितहरूलाई अधिकार दिलाउनु एउटा कुरा हो तर जातिविशेषकै मुद्दा अघि सार्दा नतिजा नकारात्मक पनि आउन सक्छ।
२०४६ सालमै हामीले मुलुकको नीतिनिर्माण, विकास कार्य र प्रशासनिक अधिकारयुक्त स्थानीय प्रशासनमा वादीदेखि बाहुनसम्मका सम्पूर्ण जातिहरूलाई तिनको सङ्ख्याका आधारमा सहभागी गराउन आवाज उठाएका हौँ। त्यो बेला हामीलाई साम्प्रदायिक भनियो। त्यही बेला सुनुवाई भएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन।

अबको निकास संघीय राज्य
चक्र बाँस्तोला

चक्र बाँस्तोला
एकात्मक राज्यलाई संघीय बनाउन गाह्रो छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा बाईसे–चौबीसे राज्य हुँदा शायद सकिन्थ्यो। तर, अहिले यो धेरै जेलिएको र अप्ठेरो छ। तथापि, राज्य–राज्य एकठाउँमा बसेर हामी संघ बनाऔँ, हाम्रा फलाना–फलाना अधिकार केन्द्रमा र बाँकी राज्यहरूमा राखौँ भन्ने खालको संरचनागत सहमति हुन सक्छ।

मुलुकलाई जातीय स्वायत्तताको नाममा खण्डीकरण गर्ने हो भने राष्ट्र नै हराउँछ। जुन भौगोलिक अवस्थामा हामी छौँ, त्यहाँ गुरुङ, राई वा मधेशी गणराज्यहरू स्वतन्त्र रूपमा रहन सक्दैनन्। हामीले नेपाल राज्य बनाउने कि जातीय राज्यहरू बनाउने? जातीय, भाषिक आकाङ्क्षाहरूलाई मुलुकको नीतिनिर्माणमा समावेश गर्न सम्बोधन गर्ने हो, छुट्टै राज्य बनाएर मुलुकलाई खण्डीकरण गर्न होइन। माओवादीपक्षीय पछिल्ला बौद्धिक बहसमा आर्थिक वर्गलाई जातीय वर्गले प्रतिस्थापित गरेर द्वन्द्वात्मक सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने प्रयास हुँदैछ।

नेपाल राज्यको कुरा गर्ने कि लिम्बू, मगर वा गुरुङ राज्यको? नेपाललाई टिकाउन त धौ–धौ परेको छ भने गुरुङ राज्य टिक्ला? राजनीतिक वा आर्थिक हिसाबले पनि यी राज्यहरू टिक्न सक्ने कुरामा ठूलो प्रश्नचिह्न छ।
डा. पीताम्बर शर्मा

डा. पीताम्बर शर्मा
पृथ्वीनारायण शाहलेे 'असिल हिन्दुस्तान' राज्यको निर्माण गरेर दक्षिणतिरको उदाउँदो ब्रिटिश प्रभुत्वका अगाडि दह्रो 'हिमालयन डिफेन्स' सिर्जना गर्न खोजेका हुन्। उनको युगसँग समयसापेक्ष चेतनालाई अहिलेको चेतनासँग दाँजेर हेर्न मिल्दैन। अब संघीयतामा नगई सुख छैन। संघीयताको आधार जातीय भन्दा पनि प्रादेशिक विकासलाई बनाउनुपर्छ। यी प्रदेश र त्यस भित्रका जिल्लाहरूमा रहेको जातीय सघनताका आधारमा संघीयताको सवालको निरुपण गर्नुपर्छ। विधि चाहिँ छलफलद्वारा निर्क्योल गर्न सकिन्छ।

प्रादेशिक विकास, आर्थिक सबलता, आर्थिक अन्तरसम्बन्धका आधारमा संघ, संघभित्रको जातीय सघनताका आधारमा जिल्लाहरू बनाएर तिनलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ। हाम्रो राजनीति, इतिहासका आफ्नै सीमा र सम्भावनाहरू छन्। तिनलाई ध्यानमा राखेर हामीले नयाँ पाना पल्टाउनुुपर्छ।

डा. रामवरण यादव
संघीय/प्रान्तीय जे गरेपनि समावेशी गर्नुपर्छ, स्वायत्तता दिनुपर्छ, बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय शासनप्रणाली, कानूनी राज्य, मानवअधिकार, मौलिक हकलगायतका लोकतान्त्रिक चरित्र ती राज्यमा हुनैपर्छ। राजनीतिमा सबैलाई न्याय भएको अवस्थामा मात्र हामी र हाम्रो राष्ट्र टिक्न सक्छ।

हामी आर्य र मङ्गोल दुई सभ्यताको बीचमा छौँ। राजनीतिक हिसाबले यहाँ दुई सिद्धान्तको सङ्गम छ; एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवाद अर्को क्रान्तिकारी समाजवाद। र, सामन्तवादले शासन गरिरहेको छ। यसअघि यी दुवै राजनीतिक धारको मिलनबिन्दु बनाउन सकिएन। प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सकेन। प्रजातन्त्रमा पनि प्रजातान्त्रिक भएर व्यवहार गर्न सकेनौँ। अब त्यसो हुनुहुँदैन।

अमृता थापा
समावेशी, समानुपातिक जस्ता गफ गरेर मात्र हुँदैन, जबसम्म सामन्तवाद अर्थात् राजतन्त्रको जरो उखेलिँदैन तबसम्म शासनसत्तामा पहुँच नभएकाहरूको भलो हुनसक्दैन।

जातीय, लिङ्गीय, भाषिक, क्षेत्रीय हरेक क्षेत्रमा भएका भेदभावको अन्त्य नै संघीय संरचना हो। हिजोको पक्षपातका कारण आज स्वायत्तता माग गरिएका क्षेत्रहरूको विकास नभएको हो। जातीय राज्यबाट नै आर्थिक मेरुदण्डको विकास गर्न सकिन्छ। आर्थिक रूपमा चल्न सक्दैनन् भनेर स्वायत्त राज्य अस्वीकार गर्नु बौद्धिक दम्भ मात्रै हो।
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
लोककल्याणकारी राज्यले जातिको सभ्यतालाई आफ्नो सभ्यता बनाउँदछ। मानिसहरू आफ्नो इतिहासको खोजी गर्ने, सभ्यता बचाउने, संस्कृतिको रक्षा गर्ने भनिरहेका छन् भने त्यसमा समस्या देख्नुको औचित्य छैन। संघीयतामा जानैपर्छ। प्रादेशिक संरचनामा जाँदा छलाङ मारे जस्तो देखिएपनि त्यसबाट मात्रै अहिले उठेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न।

जातीय स्वायत्त राज्य बनाउँदा मुलुक विखण्डन हुन्छ भन्ने कुरा उच्च जातिको अहङ्कारवादी चिन्तनको परिणति हो। पहाडमा जातीय, तराईमा भाषिक र मध्य र सुदूरपश्चिममा क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्छ। माओवादीले जस्तो विदेशको शास्त्र र सूत्र पढेर नेपाल बनाउनुहुँदैन। छुट्टिन सक्नेसम्मको अधिकार स्वायत्त प्रदेशहरूलाई दिइनुहुँदैन। भोलि स्वायत्त प्रदेशको काँधमा बन्दूक राखेर 'राइट टु सेसेसन' को गोली पड्काउने काम नहोला भन्न सकिन्न।

एमएस थापा मगर
पञ्चायतमा देशलाई उत्तर–दक्षिणको हिसाबले विभाजन गरियो, किनकि शासक वर्ग मधेशीहरूले चुनाव नजितुन् भन्ने चाहन्थ्यो। हामीले यसलाई तोड्नुपर्छ। मधेशीहरूको गौरव कायम हुने गरी प्रशासनिक संरचना बनाउनुपर्छ। राज्यमा त्यहीँका मानिसले शासन गर्न पाउने, राज्यका सबै जातजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समूह बनाएर सङ्क्रमणीय चक्र प्रणालीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ।

अहिले दलहरू तथा गैरजनजाति बुद्धिजीवीहरूले जातीय मुद्दामा हो मा हो मिलाएर हिँडेका छन्। जनजातिका मुद्दाहरूमा समर्थन गरिएन भने हामी सकिन्छौँ भन्ने त्रासले यहाँका ब्राह्मण–क्षेत्री बुद्धिजीवीहरू आतङ्कित भएका छन्। डराएर, आतङ्कित भएर गैरराजनीतिक विषयलाई राजनीतिमा प्रवेश गराइयो भने मुलुकको भलो हुँदैन।

राजनीतिक रूपमा हुनुपर्ने ब्राह्मणवादको विरोध सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा हुनु घातक हो। यसले समाजमा विभाजन रेखा खिच्छ। आज ब्राह्मणको एकाधिकार तोड्न जसरी अघि बढिएको छ, त्यसले दलित वा जनजातिको एकाधिकार नै निम्त्याउने हो। हामीले तोड्न खोजेको त एकाधिकार हो। एउटाको तोडेर अर्काको एकाधिकार लाद्न खोजेको होइन। त्यसैले स्वायत्त क्षेत्रहरू जातिको नाममा नभई भूगोलको आधारमा हुनुपर्छ। आज जातीय आधारमा स्वायत्त मगरात बनाइयो भने भोलि त्यस क्षेत्रका गैर मगरहरूले पनि स्वायत्तताको माग गर्छन्। यो समाधानको बाटो नभई मुलुकलाई खण्डित गर्ने मन्दविष हो।

कृष्ण खनाल
आर्थिक विकासका लागि पनि संघीय संरचना हाम्रा लागि अपरिहार्य छ। यसका लागि दलहरू नेपाल अब संघीय संरचनामा जानुपर्छ भन्नेमा सहमत हुनु जरुरी छ। संघीयताको आधार भूगोल कि जातीयता भन्ने बहसको विषय छ। धेरै जनजातिको भनाइमा जातीय आधारमा टेक्नुपर्छ। तर यो गाह्रो कुरा हो। जातीय कुराले महत्त्व पाएपछि क्षेत्र र जनतासँग राज्यको सम्बन्ध कमजोर हुँदै जान्छ। संघीय पद्धतिका निम्ति भाषा, संस्कृति, जातजातिको विविधतालाई आधार बनाउन सकिन्छ। संघीय शासनमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। संघीय संरचना प्रतिस्पर्धात्मक भएन भने मुलुक अघि बढ्दैन।

हामी प्रदेशको विभाजन, सङ्ख्या र नामकरणमा अल्झेका छौँ। नयाँ नेपालका लागि राजनीतिक, आर्थिक आधारशिला निर्माण गर्न केही विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तलाई टेक्नैपर्छ। आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकारिसकेपछि छुट्टिनसक्ने अधिकारलाई रोक्न सकिन्न। भाषा, संस्कृतिका हिसाबले धेरै हदसम्म छिमेकीसँग मिल्ने भएकाले मधेश टुक्रिएला भनेर तर्सने भए अरूको बारेमा कसरी ढुक्क हुन सकिन्छ? एउटाका लागि एकथरी सिद्धान्त र अर्काको लागि अर्कोथरी अपनाउन मिल्दैन।

जातीय, भाषिक, वर्गीय, आर्थिक स्थिति तथा विकास, सामाजिक न्याय हरेक हिसाबले पहिचान, प्रतिनिधित्व हुने गरी राज्यको पुनर्संरचना हुनु जरुरी छ। एउटा राज्यमा एउटा अमूक जातिको मात्र मुख्य शासक हुने व्यवस्था त गर्नै हुँदैन। यो सबै कामका लागि एउटा राष्ट्रिय कमिसन नै किन नबनाउने? त्यसले नै सीमा निर्धारण, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका संघीयताका आवश्यक आधारहरू खोज्ने काम गर्छ। विज्ञहरूको आयोग बनाउँदा त्यो अलिकति भएपनि संवेदनशीलताबाट अलग हुन्छ। संघीय संरचनाको पछाडि भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुन्छ। एउटाले यति वटा प्रान्त उपयुक्त छैनभन्दा अर्काको मन दुख्छ। राजनीतिक सहमतिबाट बनेको राष्ट्रिय कमिसनले भन्यो भने चित्तदुखाई कम हुन्छ।

टङ्क राई
नेपालमा कुनै पनि जातिले स्वायत्तताको माग गर्दा छुट्टै देशको माग गरेका छैनन्। जातीय आन्दोलनको सौन्दर्य हो यो। 'म नेपाली हुँ' भन्नेहरूमाथि छुट्टिन्छ भन्ने सोच पालिराख्ने हो भने एकदिन साँच्चिकै छुट्टिन्छ। हामीकहाँ वादको युद्ध भयो, जातीय युद्ध भएको छैन। त्यो हुनु अगावै हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। आत्मनिर्णयको अधिकार हरेकसँग हुन्छ। मनभित्रैबाट सँगै बस्न मन छैन भने कसरी जोडेर राख्न सकिन्छ?
भीमसेनदास प्रधान

भीमसेनदास प्रधान
संघीय संरचनामा जाँदा संसद, दल र सरकार सबैतिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। समग्र राज्य संरचनालाई समानुपातिक बनाउन विज्ञहरूलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ। हामीले जातीय रूपमा राजनीतिक संरचना तयार पार्‍यौँ भने द्वन्द्व बढ्छ। धेरै लिम्बूहरू लिम्बूवानबाट बाहिरिएका छन्, काठमाडौँका नेवारहरू धनकुटा र इलाम पुगेका छन्। अब काठमाडौँलाई नेवार र पूर्वी पहाडलाई लिम्बूवान घोषणा गरियो भने काठमाडौँका लिम्बूहरू अनि इलाम/धनकुटाका नेवारहरूलाई के गर्ने?