किन चाहिन्छ जातीय राज्य?

जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक स्वायत्तताबिनाको संघीय राज्य, रूपमा संघीय भएपनि सारमा एकात्मक नै हुन्छ।
परशुराम तामाङ

नेपालमा जातीय स्वायत्त शासनको निर्माण गर्दा नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासक्रम, धरातलीय सामाजिक संरचना, जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको स्वरुप, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानून, अनुभव आदिलाई आधार बनाउनु उचित हुन्छ। नेपालमा जातीय स्वायत्त शासनका लागि निम्न बस्तुगत आधारहरू तयार छन्ः क) जातिहरूको आदिभूमि अर्थात् पुर्ख्यौली भू–क्षेत्र; ख) सम्बन्धित जातिको बसोबासको निरन्तरता; ग) जातीय जनसङ्ख्याको बहुलता; घ) भूमिसँगको आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध र मूलप्रवाहको भन्दा भिन्न समूहगत सांस्कृतिक पहिचान; ङ) मूलप्रवाहको भाषाभन्दा भिन्न भाषा समूह र प्रादेशिक भाषाको स्थिति; च) राज्य सञ्चालनसम्बन्धी साझा मनोविज्ञान; छ) आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू।

यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा दुईखाले स्वायत्त शासन लागू गर्न सकिन्छ। पहिलो, जातिका आधारमा। जस्तै; किरात प्रदेश, नेवा प्रदेश, तामाङ प्रदेश, तमुवान प्रदेश, मगरात प्रदेश, खसान प्रदेश, थारूवान प्रदेश। दोस्रो, भाषाका आधारमा। जस्तै; मिथिला प्रदेश, भोजपुरी–अवधि–प्रदेश, कोचिला प्रदेश। तराईका संघसंस्थाहरूले यी सबैलाई एउटै मधेश प्रदेशका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक क्षेत्रका विभिन्नताका कारण समस्त तराई एक प्रदेशका लागि उपयुक्त हुँदैन। पहाडे उत्पीडनबाट मुक्त हुने नाममा मधेश भित्रैको उत्पीडनका सन्दर्भहरू भुल्नुहुँदैन।

स्वायत्त क्षेत्रहरूको स्वशासनको प्रकार एकल, संयुक्त र बहुजातीय हुनसक्छ। जातीय आधारको स्वायत्त शासनमा सम्बन्धित जातिको अग्राधिकार हुनुपर्छ। अन्यका हकमा प्रादेशिक तथा भाषिक आधारमा गठित क्षेत्रीय स्वायत्त शासनमा जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संरचना उपयुक्त हुन्छ।
किरण पाण्डे

प्रारुप र परिणाम
सार्वभौमसत्ता र राजकीय शक्तिको प्रयोगः
सार्वभौम जातिलार्ई 'आत्मनिर्णयको अधिकार' छ। सो अधिकारका आधारमा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक पद्धति निर्धारण गर्ने र आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक विकासलगायतका सम्पूर्ण विषयमा आफैँले निर्णय गर्ने अधिकार स्वायत्त क्षेत्रमा निहित हुन्छ। केन्द्र सरकारले स्वायत्तताको नीति विपरीत कुनै नियमकानून निर्माण तथा निर्णय गरेमा त्यसलाई कार्यान्वयन/अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार स्वायत्त क्षेत्रलाई हुनुपर्दछ।

आफ्नो विकास आफैँ:
राज्यको शक्ति विभाजनका दृष्टिले मुद्रा प्रचलन, विदेश मामिला र रक्षा बाहेक अन्य सम्पूर्ण कुराको निर्णय गर्ने एवं विकास, निर्माण, प्रशासन, शान्तिसुरक्षा तथा न्याय–निरुपण गर्ने काम स्वायत्त प्रादेशिक सरकारलाई सुम्पिनुपर्दछ। यसले केन्द्रकेन्द्रित योजना र कार्यान्वयनको प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरेर प्रदेशकेन्द्रित योजना र कार्यान्वयन तथा स्रोत परिचालन गर्नेछ। यसबाट वर्गीय खाडल न्यून हुनेछ। स्वशासित प्रदेशको विकास, निर्माणका लागि स्वायत्त सरकारले केन्द्रलाई जानकारी दिएर विदेशी सरकार तथा दाताहरूसँग सीधै सम्पर्क र सम्झौता गर्न पाउनुपर्दछ। त्यसका लागि विदेशमा बाणिज्य एवं सांस्कृतिक दूतहरू पनि राख्न पाउनुपर्दछ।

आफ्नो क्षेत्रको मालिक आफैँ:
स्वशासित प्रदेश वा क्षेत्रभित्र रहेका जल, जमिन, जङ्गल, आकाशलगायत सबै प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्पदाहरू स्वायत्त प्रदेशको अधीनस्थ हुनुपर्दछ र तिनको संरक्षण, प्रबर्द्धन, उपयोग एवं परिचालनको जिम्मा स्वायत्त सरकारले लिनुपर्दछ। प्रकृतिको संरक्षण र जैविक विविधतासँग जोडिएको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधि सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको पूर्व सहमति विना उपयोग, बेचविखन वा परिचालन गर्न पाइने छैन।

सहमतीय शासन प्रणालीः
जातीय स्वायत्त शासन व्यवस्थाको मान्यताअनुरुप आ–आफ्नो स्वायत्त क्षेत्रभित्रका सम्बन्धित जातिलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा पुर्ख्यौली भूमिको पहिलो हकदार तथा मूल जाति भएकाले अग्राधिकार (अर्थात् ५१ प्रतिशत स्थान) दिनुपर्छर अन्य विभिन्न जात, जातिहरूलाई मिलाएर बाँकी ४९ प्रतिशतका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनुपर्दछ। प्रादेशिक सरकारको मुख्य पदमा ५१ प्रतिशत अग्राधिकार पाएको जातिबाट र उप–प्रमुख पदमा ४९ प्रतिशतमध्येबाट छानिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ। प्रत्येक समुदायबाट ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्छ र सोको व्यवस्था जातीय समानुपातिक आधारमा गरिनुपर्दछ।

अति अल्पसङ्ख्यक र अन्यत्रबाट आएका समुदायको हकहितको ग्यारेन्टीः
अति अल्पसङ्ख्यक एवं अत्यन्त पिछडिएका समुदाय तथा दलितलाई आरक्षणमार्फत् प्रादेशिक संसद र सरकारमा सहभागी गराइनुपर्दछ।

समान भाषानीति र मातृभाषाको प्रयोगः
स्वायत्त प्रदेशभित्र सम्बन्धित जातिको मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। सो क्षेत्रभित्र बोलिने लेख्य परम्परा भएका सबै मातृभाषाहरूलाई समेत त्रि–भाषिक नीतिका आधारमा कामकाजी भाषाको मान्यता दिइनुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा मातृभाषा शिक्षाका लागि प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरू खुल्ने ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ।

धर्मनिरपेक्षता र संस्कृति–संरक्षणः
नेपालको केन्द्रीय तथा प्रादेशिक राज्य संरचना धर्मनिरपेक्ष र बहुसांस्कृतिक हुनेछ। प्रत्येक स्वशासित प्रदेशमा आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रताअनुरुप धार्मिक प्रतिष्ठान खोलिनेछन्। साथै, विभिन्न जातजाति एवं सम्प्रदायहरूको कला संस्कृति, भेषभुषा एवं सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्न एक स्वायत्त सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको निर्माण र विकास गरिनुपर्दछ। आ–आफ्नो राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक पोशाक हुनेछ।

केन्द्रीय शासनमा सहभागिता र स्वामित्वः
राज्यको केन्द्रीय विधानपालिका 'प्रतिनिधिसभा' मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा जातिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। केन्द्र सरकारमा पनि समानुपातिक आधारमा नै विभिन्न स्वायत्त प्रदेश र अल्पसङ्ख्यक, दलित एवं महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। संसदको माथिल्लो सदनलाई शक्तिशाली जातीय सभाको रूप दिइनुपर्छ र त्यसको प्रतिनिधित्व प्रणाली सम्बन्धित जातीय प्रदेशबाट समान आधारमा र अन्यबाट आरक्षणका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ। यस्तो सभालाई जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिजस्ता विषयहरूमा कानून बनाउने अधिकार पनि हुनुपर्दछ।

संचार र सूचनामा पहुँच तथा नियन्त्रणः
नेपालमा ९२ भाषाहरू छन्। जातीय प्रदेशहरूको स्थापनाले ती तमाम् भाषाभाषीलाई आफ्नो क्षेत्रमा दैनिक व्यवहार र सरकारी कामकाज गर्न मात्र होइन; रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट मिडिया आदिमा प्रत्यक्ष पहुँच र नियन्त्रण राख्ने अवसर सिर्जना गरिदिन्छ। केन्द्रीय सत्ताले हल गर्न नसक्ने विविध भाषा र सूचनाको हकसम्बन्धी समस्या जातीय प्रदेशले सजिलै समाधान गर्नेछ।

भ्रम र तिनको निवारण
मिश्रित समुदाय भएको क्षेत्रमा जातीय स्वशासन हुँदैन भन्ने भ्रमः
अहिले सबै क्षेत्रमा विभिन्न समुदायको मिश्रित बसोबास छ। नेपालमा अठारौँ शताब्दीदेखि राज्यले बाहुन, क्षेत्रीलाई जनजातिको किपटभूमि खोसेर पूर्वतर्फ बसोबास गरायो। सन् १९४० यता तराई गुल्जार हुँदैगयो। सन् १९५० देखि औलो उन्मूलन हुनथालेपछि पहाडबाट मानिसहरू तराईतर्फ बसाइँ सर्न थालेका हुन्। यो लहरमा पहाडे बाहुनक्षेत्री मात्र होइन जनजातिहरू पनि थिए। अब पहाड र तराईमा स्पष्ट जातीय सिमाङ्कन हुनसक्तैन।

अहिले नेपाल मात्र होइन, विश्वका अन्य मुलुकहरू पनि बहुजातीय बन्दै गएका छन्। एक जातिको बहुमत भएको बहुजातीय चीनको उदाहरण लिन सकिन्छ। चीनको भित्री मङ्गोलिया प्रान्तमा हान जनजाति ८५.२४ प्रतिशत, मङ्गोलियन ११.१३ प्रतिशत र कुआङसी चुआङ प्रान्तमा हानहरू ६२.२५ प्रतिशत तथा चुआङ जनजाति ३३.४३ प्रतिशत छन्। भित्री मङ्गोलिया प्रान्तमा ११.१३ प्रतिशत मङ्गोलियन जनजातिलाई तथा चुआङ प्रान्तमा ३३.४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको चुआङ जनजातिलाई आदिवासीपन र ऐतिहासिक भौगोलिक सम्बद्धताको आधारमा प्रादेशिक संसद र सरकार प्रमुखमाथि अग्राधिकार प्रदान गरी स्वायत्तता दिइएको छ। त्यसमा अन्य जातिहरूलाई ४९ प्रतिशतमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उचित व्यवस्था गरिएको छ।

अल्पसङ्ख्यकद्वारा बहुसङ्ख्यकमाथि शासन हुन्छ भन्ने भ्रमः
जातीय वा भाषिक स्वायत्तशासन प्रणालीमा अल्पसङ्ख्यक जातिले बहुसङ्ख्यामा रहेका जातिहरूमाथि शासन गर्छन् भन्ने धारणा गलत हो। जातीय आधारमा स्वायत्त शासन पाउने जनजाति ३७.२ प्रतिशत, राजनीतिक आरक्षण पाउने दलित १२ प्रतिशत र भाषिक आधारमा स्वशासन पाउने मधेशी २३ प्रतिशत गरी करीब ७३ प्रतिशत स्वायत्त शासन पाउने हुन्। बाहुन क्षेत्रीले पनि खसान प्रदेशमा स्वशासन पाउँछन्। समष्टिमा जातीय वा क्षेत्रीय स्वायत्त शासनको निर्माण गर्दा अल्पसङ्ख्यक जनजातिले बहुसङ्ख्यक बाहुनक्षेत्रीमाथि राज्य गर्ने होइन। फेरि, मधेसी बाहुन क्षेत्रीसमेत मिलाउँदा बाहुनक्षेत्रीको कुल सङ्ख्या नेपालको जनसङ्ख्याको ३२ प्रतिशत मात्र हो भन्ने पनि भुल्नुहुँदैन।

राज्य विखण्डन हुन्छ भन्ने भ्रमः
नेपालमा संघीय राज्य वा स्वायत्तशासनको राज्यसंरचना निर्माण भयो भने राज्य विखण्डन हुने जस्ता ध्वंशका सपना देख्नेहरू पनि छन्। अहिले पहाडे बाहुनक्षेत्रीले जनजाति, दलित तथा मधेशीमाथि उपनिवेशमा झैँ अन्याय गरिरहेका छन्। यस्तो शासनले स–साना जनजातिको अस्तित्व नै लोप गरायो भन्ने गुनासा पनि छन्। जातीय स्वायत्तशासन दिएर दमन हुने स्थितिबाट मुक्त गरियो भने विद्रोह र विखण्डन कहाँ हुन्छ? बरु दमन जारी रहेमा एकात्मक राज्य नै भएपनि त्यो खतराबाट टार्न सकिन्न।

संघीय राज्य संरचनाबाट सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने भ्रमः
प्रमुख सवाल अधिकारको बाँडफाँड र स्वायत्तताको हो। यो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि पक्षहरूमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। प्रशासनिक आधारमा बनेको संघीय वा क्षेत्रीय संरचना एकात्मक राज्यको विस्तारित स्वरुप मात्र हुन्छ। त्यसैले जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक स्वायत्तताबिनाको संघीय राज्य रूपमा संघीय र सारमा एकात्मक नै हुन्छ। अतः हिन्दु खसअहङ्कारवादमा आधारित केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको लामो परम्परा भएको नेपालजस्तो मुलुकमा 'आत्मनिर्णयको अधिकार' सहितको जातीय स्वायत्तता राज्यसंरचनाको अनिवार्य अङ्ग बन्नुपर्छ।

(लेखक आदिवासी तथा जनजाति विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी मञ्चका सदस्य हुन्।)