Tuesday, June 6, 2017

विद्युत् आपूर्ति : एउटा नागरिकको चिन्ता !

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/99027
विनय रेग्मी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २०७३ साल साउन २७ गते साप्ताहिक ४८ घण्टा ३० मिनेट विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि हालसम्म पुनः त्यस्तो सूचना पढ्नु परेको छैन र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा विक्रीवितरणसमेतको एकाधिकार प्राप्त सार्वजनिक संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुशल व्यवस्थापक पाएकाले नै उल्लिखित मितिपछि समान प्रकृतिको अर्काे सूचना पढ्नु नपरेको करीब १० महीना व्यतीत भइसकेको छ । नियमित विद्युत् आपूर्तिबाट विद्युत् जडान गरेका सबै ग्राहक सामान्य घरेलु कामदारदेखि थोरै सङ्ख्याकै भए पनि ठूल्ठूला व्यावसायिक घरानासम्म लाभान्वित भएकै छन् । एउटा सिङ्गो पुस्ताले नै हाम्रो देशमा पनि नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन सक्छ भन्ने विश्वासै गर्न छाडेको अवस्थामा यही नियमितताका कारणले कति वर्षपछि उत्पादनशील क्षेत्र (म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर) यसै अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा माथि क्षमतामा सञ्चालन भएको पढ्न पाउनु सबैका लागि सुखद समाचार नै हो । कतिपयको हकमा यो वर्षको इन्धन खर्चमा आएको भारी कटौतीले वासलातकै प्रारूपमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना पनि छ, यदि व्यावसायिक इमानदारी कायम रहेमा । यस अवधिमा यदाकदा विद्युत् आपूर्तिमा अवरोधै नआएको भने होइन । तर, विगतको दैनिक १६ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति नहुने इतिहासलाई हेर्दा यो अवरोध औसत रूपमा नगन्यमै पर्छ र विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वलाई शङ्काको सुविधा दिनैपर्छ । विद्युत् आपूर्तिमा आएको नियमितताले कसैलाई घाटा पुगेको छ भने वैकल्पिक सामग्रीको आयात र अन्धाधुन्ध मूल्यमा विक्रीवितरण गर्न पल्किएका व्यक्तिहरूको हकमा यो विद्युत् आपूर्तिको नियमितता सौता भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हुन त यसै अवधिमा घरेलु उत्पादन १ सय १७ मेगावाटले वृद्धि भएको छ भने आयातमा पनि वृद्धि भई ३ सय ८५ मेगावाटसम्म पुगेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आपूर्ति गर्ने कार्यमा राम्रै सघाउ पुगेकै हो । तथापि १ हजार ४ सय ६२ मेगावाट उच्चतम बिन्दु माग र जडित क्षमता ७ सय ६२ मेगावाट मात्र भएको अवस्थामा आयात भएको परिमाणलाई जोड्दासमेत अझै ३ सय मेगावाटभन्दा बढी न्यून आपूर्ति रहेको अवस्थामा विद्युत् आपूर्तिमा हुने कटौतीलाई न्यून बिन्दुमा अर्थात् काठमाडौंबाहिर अधिकतम २ घण्टा मात्र आपूर्ति नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुशल व्यवस्थापकीय नेतृत्वको देन नै मान्नु पर्छ । राम्रो कुराको सराहना गर्नै पर्छ र राम्रो कुराको सराहना गर्न नजान्नेले कुण्ठा पालेर बस्छ, अन्ततः आफै सकिन्छ ।
तर, कुरो यत्तिकैमा सकिँदैन । वर्तमान सरकार, जसले कुलमानजीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पियो, ले सत्ताबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ र सरकारका नेता प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिई स्वीकृत पनि भइसकेको छ । अन्य कुराहरू यथावत् रहेमा (अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम) अब केही दिनमा देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने छ, तथापि हुनेवाला प्रधानमन्त्रीको बाहिरी तन र भित्री मन किन पुरानै नहोस् १ सरकार परिवर्तनको औपचारिक सूचनाले कति जना नयाँ सरकारको मण्डलीमा आफू पनि पर्न सक्ने सम्भावनालाई आँकलन गर्दै दौरा सुरुवालमा इस्त्री गर्दै होलान् भने बहिर्गमित हुनुपर्नेहरू बाटो खर्चको थपथाप जोगाड गर्दै होलान् । यो चलिआएकै र सबैले बुझेकै कुरा हो । यो सबै कुरामा पङ्क्तिकारजस्तो सामान्य नागरिकले गर्न नै के सक्छ र । तर, सामान्य नागरिकको चिन्ताको विषय अर्कै छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै योजना आयोगदेखि सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखहरूको परिवर्तन पनि २०४९/५० सालदेखि नै हाम्रो समाजले भोग्दै आएको तितो अनुभव हो । ‘हाम्रा’ र ‘राम्रा’का बारेमा जतिसुकै विद्वत्ता छाँटे पनि मन्त्रालयको भागबण्डा सँगसँगै कर्मचारीको भागबण्डा पनि देखे–भोगेकै हो र अलिकति सिद्धान्तमा टिक्न खोज्ने कर्मचारीलाई कार्यालयकै शौचालयमा थुनेर क्रान्तिकारी सजाय दिने प्रचलन बसिसकेकै छ । सेवाबाट निवृत्त गर्दा अदालतबाट निर्णय उल्टी हुन सक्ने सम्भावनालाई हेर्दै पछिल्लो कालमा कूटनीतिक रूपमा ‘योग्यता, अनुभव र कुशल नेतृत्व’को अधिकतम उपयोगको निमित्त राम्रालाई सिंहदरबारको कुनै कुनामा थन्काउने र हाम्रालाई आफू अनुकूलको कुर्सीमा विराजमान गराउने परिपाटी पनि चलेकै हो । यस्तै कूटनीति र झूटनीतिको सेरोफेरोमा कतै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व पनि पाखा लागिने र सामान्य नागरिकले फेरि विगत १० महीनादेखि बन्द भएको ‘विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने तालिका’सँग पुनः साक्षात्कार गर्नुपर्ने हो कि ? चिन्ताको विषय यही हो ।
घटनाक्रमले सरकारसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा एउटा कुशल, दक्ष र अनुभवी व्यवस्थापकको स्थिति कस्तो छ भन्ने जान्न अन्त जानै पर्दैन । गुण्डा र पण्डाको पङ्क्तिमै राखेर एउटा पहेँलो धातुको मोलम्बा लगाएको ढ्याक झुण्डिएको माला पहिराइदिएर कुशल व्यवस्थापकीय शीप र ज्ञानको सम्मान गरेको ठान्ने ताजा घटनाले छर्लङ्ग हुन्छ । यस्तो राजनीतिक नेतृत्वबाट सामान्य जनताले के नै आशा गर्न सक्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वलाई राज्यले ठूलो सम्मान गरिसकेको छ र यो सम्मानले विद्युत् प्राधिकरणमा उनको अब आवश्यकता छैन भन्ने सन्देश पो दिन खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का पनि जन्माएको छ । सबैलाई आलोपालो भागबण्डा पुर्‍याउनुपर्ने संस्कारले जरो गाडेको राजनीतिक संस्कार बोकेको ठाउँमा वर्तमान ऊर्जामन्त्रीले नै नयाँ मन्त्रिमण्डलमा पुनः निरन्तरता पाउलान् भन्ने आशा त छैन, तैपनि यिनैले निरन्तरता पाइहालेको अवस्थामा बाहेक विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन नहोला भन्न सकिँदैन र नेतृत्व परिवर्तन भएपछि तकनिकी बाध्यताका आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० महीनादेखि प्रकाशन गर्न बन्द गरेको विद्युत् आपूर्तिमा कटौती हुने सूचनालाई कुन ढङ्गबाट स्वागत गर्ने बेलैमा सोचौं ।
अन्त्यमा, सरकार त परिवर्तन हुन्छ नै, केही दिनको कुरो मात्र हो । तर, आशा गरौं विगतमा जस्तो मध्यरातमा कसैले ‘देऊ बा’ भनेर नभन्ला र पुरानै आनीबानीलाई कायम राख्दै सरकारको नयाँ नेतृत्वले पनि हालसम्मको राजनीतिक उपलब्धि ‘लाउबा’ भनेर नबुझाउला ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
(यो लेख केही दिनअघि नै प्राप्त भएको हुँदा सरकार परिवर्तनको पुरानै सन्दर्भ यथावत् राखिएको छ ।)

थानकोट–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणको तयारी : लागत १७ अर्ब, दूरी ५.७ किमि

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/99013

जेठ २३, काठमाडौं । सरकारले करीब रू. १७ अर्बको लागतमा काठमाडौंको थानकोटदेखि धादिङ जिल्लाको नौबिसेमा पर्ने झ्याप्ले खोलासम्म ‘थानकोट–झ्याप्ले खोला (नौबिसे) सुरुङमार्ग’ निर्माण गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जापान सरकार (जाइका)को प्राविधिक र ऋण सहयोगमा उक्त सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।
आगामी डिसेम्बरसम्ममा उक्त सुरुङमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने मन्त्रालयका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । डीपीआर जाइकाले बनाइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख नाकाका रूपमा रहेको थानकोट–नागढुङ्गाको मध्यबिन्दुबाट शुरू हुने उक्त सुरुङमार्ग धादिङमा पर्ने नौविसेको झ्याप्लेखोलासम्म करीब साढे २ किलोमिटर लामो हुनेछ । सो मार्गको कुल लम्बाइ ३ दशमलव ३ किलोमिटर रहेको र सुरुङमार्गबाहेकको बाँकी भाग सडकमार्ग हुने मन्त्रालयले बताएको छ । उक्त सुरुङमार्गको चौडाइ भने साढे ७ मिटरको हुनेछ । सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार डीपीआर तयारीलगत्तै निर्माण कार्य थालिने छ ।
हाल थानकोट–नौबिसेको झ्याप्ले खोलासम्मको दूरी करीब ९ किलोमिटर रहेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणपछि उक्त दूरी ५ दशमलव ७ किलोमिटरमा सीमित हुनेछ । ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेगरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि नेपाली प्राविधिक जनशक्ति पनि परिचालन गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालमा सुरुङमार्ग निर्माणमा प्राविधिक जनशक्ति नै कम भएको अवस्थामा उक्त सुरुङमार्ग निर्माणबाट नेपालले प्राविधिक कार्यक्षमताका साथै ज्ञान अभिवृद्धिका लागि नेपाली प्राविधिक टोलीलाई पनि समेट्ने गरी काम अघि बढाएको उनले बताए । यसबाट नेपाली प्राविधिकहरूले आर्जन गर्ने ज्ञान र सिकाइ अन्य सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि लाभदायी हुने बताइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल डिटेल डिजाइन (विस्तृत ढाँचा)को काम सम्पन्न भइसकेको उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करीब दुई महीनाअघि जाइकासँग एमओयु भएको थियो ।
उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणको मुख्य उद्देश्य काठमाडौं आउँदा थानकोट–नागढुङ्गामा हुने सवारीजाम खुकुलो गर्नु रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । यसका साथै थानकोट–नागढुङ्गा आउनुभन्दा पहिलो चरणको सडकखण्डमा हुने घुमाउरो, साघुँरा र उकालो सडक खण्डमा सहज रूपमा सवारी साधन सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गराउनु अर्काे मुख्य उद्देश्य भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । उक्त सुरुङमार्गको निर्माणपछि सर्वसाधारणको समय तथा ट्राफिकजामका कारण हुने सास्ती कम हुने देखिएको छ । यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको बचतसमेत हुने छ ।

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://www.karobardaily.com/news/79543

५ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागबाटै

    supervisor_accountसरस्वती ढकाल   visibility413

समाचार प्रतिनिधि तस्विर
काठमाडौंः उद्योग विभागले ५ अर्ब रूपैयाँसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आफैं स्वीकृत गर्न पाउने भएको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले लगानी स्वीकृतिमा विभागको सीमा बढाएको हो ।
हाल विभागबाट २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका विदेशी लगानीका परियोजना मात्रै स्वीकृत हुँदै आएका छन् । यो विधेयकले विदेशी लगानीकर्तालाई सीमा तय नगरी जति पनि लगानी गर्नसक्ने खुकुलो व्यवस्था गरेको छ । 
विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सरकारले अब संसद्मा पेश गर्नेछ । विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । यो विधेयकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई विस्थापन गर्नेछ । 
उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले लामो समयदेखि रोकिएको विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको र चाँडै नै संसद्बाटसमेत पारित भएसँगै विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा लगानीको सहज वातावरण बन्ने बताएका छन् ।
विधेयकले औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डलाई कार्यगतभन्दा बढी नीतिगत निकायको रूपमा राखेर ५ अर्बभन्दा बढीको लगानीको हकमा मात्र बोर्डमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले बोर्डको कार्यभार कम गर्दै विदेशी लगानी स्वीकृतिको लागि लाग्ने समयावधि घटाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री जोशीले बताए ।  
नेपालमा विदेशी लगानी भिœयाउनका लागि कानुनी रूपमा नै सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक आएको आएको छ । विधेयकले प्रविधि हस्तान्तरणलाई विस्तारित रूपमा राख्दै हालको भन्दा गुडविल फर्मुला, प्राविधि हक हस्तान्तरण, नलेज सेयरिङलाई बढावा दिएको छ ।
विदेशी लगानीको क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै लिज लगानी, पूँजी लगानी कोष, सेकेन्डरी मार्केटमार्फत धितोपत्रमा गरेको लगानी, विदेशी पुँजी बजारमा नेपाली कम्पनीले धितोपत्र जारी गरी प्राप्त गरेको लगानी, नेपालमा शाखा स्थापना र विस्तार गरी भएको लगानी लगायतका नयाँ क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ ।
लगानीपश्चात के कस्ता रकमहरू लगानी वा यसको नाफा, लिजको भाडा लगायतको व्यवस्थामार्फत लगानी फिर्तासम्बन्धमा व्यवस्था गरी थप सहजीकरण गरिएको छ । 
विधेयकले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत विदेशी लगानीको लागि आवश्यक हुने सवै कार्य गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी भएका उद्योग वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने छुट, जग्गाहरू प्राप्त गर्नसक्ने तथा अन्य सुविधा र सहुलियतको कानुनी रूपमा नै व्यवस्था गरी प्राप्त हुने सुविधाहरू व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरी राम्रो र स्तरीय रूपमा कार्य गर्ने लगानीकर्तालाई विभिन्न रूपमा सम्मान तथा पुरस्कृत समेत गर्ने व्यवस्था छ । 
व्यावसायिक भिसा, वर्किङ भिषा लगायतका विदेशी लगानीकर्ताहरूसंग जोडिएको भिसासम्वन्धी व्यवस्था सहज भएको छ । । “नेपाममा भएको विदेशी लगानीलाई स्वदेशी लगानीसरह समान व्यवहार ‘नेशनल ट्रिटमेन्ट’ गरिनेछ,” विधयेकमा भनिएको छ, “विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरू राष्ट्रियकरण गरिने छैनन् ।”
यसले विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण दिने विश्वास मन्त्रालयको छ । विदेशी लगानीको दर्ता अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिने, लगानी सम्वन्धी बिबादमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यताअनुसार प्रक्रिया निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले ‘कन्ट्र्याक्ट बेस्ड’ भइ कार्य अरुमार्फत पनि लगानी गर्न सक्नेछन । 
के छ विधेयकमा ?
स्वदेशी लगानीसरह समान व्यवहार
लगानीको अधिकतम सीमा छैन
पुँजी लगानी कोषमा लगानी गर्न पाउने
परिचयपत्र र पुरस्कारसमेतको व्यवस्था

कुकुर बेचेर आम्दानी

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-06-04/20170604172002.html
- शाहीमान राई, फालेलुङ (पाँचथर)

जेष्ठ २१, २०७४- गाउँघरमा आयआर्जनको निम्ति भेंडा, बाख्रा, बंगुरको पाठो बिक्री गर्नु सामान्य हो । तर, पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका ४ स्थित चारराते, फालोट, सुर्केथाम, सन्दकपुर आसपासको बासिन्दाले कुकुरको छाउरा बेचेर पनि वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
नेपाल र भारतको दार्जिलिङसित सीमा जोडिएको पाँचथर सदरमुकाम फिदिमदेखि २३ कोस सुदूर उत्तर मेमेङ, फालोट, प्राङबुङ, चारराते, सुर्केथाम आसपासको क्षेत्रमा भेंडा, चौरीसँगै कुकुर समेत पाल्दै आएका छन् । उन्नत जातको कुकुरको पहिलो कार्य भेंडीगोठ र चौंरीगोठको सुरक्षा गर्नु हो । यसबाहेक कुकुरको छाउरा बेचेर आयआर्जन हुने गरेको चौरीपालक व्यावसायीहरुले बताएका छन् । विशाल जङ्गलको बीच एकान्तमा भेंडीगोठ र चौंरीगोठमा बाघ, भालु, स्याललगायत वन्यजन्तुको आक्रमणबाट सुरक्षा, खबरदारी र सूचना प्रदान गर्ने भएकोले कुकुर पाल्ने गरेको प्राङबुङस्थित चाररातेका ४८ वर्षीय छविलाल राईले बताए । ‘कुकुरले आसपासको गतिविधि सजिलै थाहा पाउँछ, गाईवस्तुलाई आक्रमणबाट जोगाउँछ,’उनले भने, ‘मान्छेभन्दा धेरै काम गर्छ, आम्दानी पनि दिन्छ, त्यसैले पाल्छौं ।’
 
फालेलुङ गाउँपालिकामा पर्ने सिदिन, मेमेङ, प्राङबुङ, याङवरक गाउँपालिकाको फलैंचा, च्याङथापू आसपासको क्षेत्रमा चौंरीपालन हुने गरेको छ । समुद्र सतहदेखि ३ हजार ५ सय १५ मिटर उचाईंमा रहेको सुर्केथाम र चाररातेको खुल्ला चौर, फालोटसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी चौंरी गोठ छन् । हरेक चौंरीगोठमा तीन/चारवटा भाले, पोथी भोटेकुकुर पाल्ने गर्छन् । पोथी कुकुरले हरेक वर्ष एक दर्जन छाउरा पाउँछ । हरेक छाउरा प्रतिगोटा भारु दस हजार रुपैंयाँ (नेरु १६ हजार)मा बिक्री हुने गरेको सुर्केथाममा चौंरीगोठमा बस्दै आएकी भिममाया राईले बताइन् । उनले वर्षेनी कुकुरको छाउरा बेचेर एक लाख ५० हजार रुपैंयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको बताइन् । उनका अनुसार झापा, मोरङ, काठमाडौं, भारतको दार्जिलिङ सिक्किम, गुमपहाड, मिरिक, कालेम्पोङ, खर्साङ, सिलगुढीलगायत विभिन्न ठाउँबाट कुकुरको छाउरा किन्न आउने गरेका छन् । अरुभन्दा ठूलो हुने भएकोले ठूलो स्वरमा कुकुर भुक्ने भएकोले टाढासम्म आवाज पुग्ने, थर्किने भएकोले अन्य जनावर भाग्ने गर्छन् । 


टोखा-थानसिङ सुरुङमार्ग तीन वर्षमा, साढे दुई घन्टामै चीनको सिमाना पुग्न सकिने

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://annapurnapost.com/news/72585

देवचन्द्र भट्ट मंगलवार, जेठ २३, २०७४ 0 26273 पटक पढिएको



थानसिङ (नुवाकोट) : काठमाडौं उपत्यकालाई कम समय तथा दूरीमा चीनको सिमाना रसुवागढीसँग जोड्ने उद्देश्यसहित राजधानीको टोखादेखि नुवाकोटको थानसिंङ फाँटसम्म सुरुङमार्ग निर्माण सम्भव रहेको निष्कर्षसहित अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । सवा चार किलोमिटर दूरीको सुरुङमार्ग काठमाडौंदेखि अन्न उत्पादनको भण्डारका रूपमा रहेको नुवाकोटको थानसिङसम्म निर्माण सम्भव रहेको निष्कर्षसहित सडक विभाग, वैदेशिक महाशाखाले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाएको छ ।
टोखा-थानसिङ सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना रहने र निर्माण सुरु गरिएको तीन वर्षमा सबै काम सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको सडक विभाग, वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख सञ्जय श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।'फाइल स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ', उहाँले भन्नुभयो,'मन्त्री वा सचिवले तोक लगाएपछि काम सुरु हुन्छ ।'
सुरुङमार्गको अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । काठमाडौं-रसुवागढी-केरुङ जोड्ने सडकमार्गअन्तर्गत टोखादेखि नुवाकोटको थानसिङ फाँटसम्म २६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सुरुङमार्ग निर्माण तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि अध्ययन कार्य पूरा भइसकेको महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सवा चार किलोमिटर सुरुङमार्ग र गल्छी-रसुवागढी जोड्ने सडकसम्म पुग्न ३४ किमि सडकसमेत निर्माण गरिने उक्त अध्ययनमा जनाइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रस्तावित टोखा-थानसिङ सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सडक विभागले अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । अध्ययन अनुसार शिवपुरी डाँडा छेडेर टोखाबाट नुवाकोटको थानसिङ फाँटसम्म पुग्ने सुरुङमार्गको निर्माण गरिनेछ ।
टोखादेखि नुवाकोटको थानसिङ फाँटसम्म सवा चार किलोमिटर रहेको उक्त सुरुङमार्ग निर्माण लगानीका लागि सरकारले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । प्रस्तावअनुसार सरकारले आफ्नै लगानीमा उक्त सुरुङमार्गको निर्माण गर्ने कि वैदेशिक सहायतामा गर्ने भन्ने विषयमा समेत मन्त्रालयस्तरीय छलफल भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
सुरुङमार्ग निर्माणपछि साढे दुई घन्टामै राजधानीदेखि चीनको सिमाना केरुङसम्म पुग्न सकिनेछ । सुरुङमार्ग निर्माणपछि थानसिङ फाँटमा स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्ने योजनासमेत सरकारको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ऋण सहयोग गर्न तयार भए छिट्टै नै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ ।'टोखा-थानसिङ सुरुङमार्गको आवश्यकता पहिलेदेखिकै हो', नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दीपक कायस्थले भन्नुभयो,'यसको निर्माणपछि नुवाकोटबासीको आर्थिकस्तरमा समेत निकै परिवर्तन हुनेछ ।'

बाहिरी चक्रपथ पहिलोखण्ड निर्माणको तयारी

पत्र पत्रिका बाट  -साभार

http://annapurnapost.com/news/72557

राजु बास्कोटा । मंगलवार, जेठ २३, २०७४ 0 20768 पटक पढिएको


काठमाडौं : उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथको पहिलोखण्ड निर्माणको काम अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । यसका लागि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले आगामी एक साताभित्र १३ हजार सात सय ६४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ । ‘जग्गा अधिग्रण गर्न सरकारले यही जेठ १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ', बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना शाखा अधिकृत ध्रुवप्रसाद सापकोटाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । यो आयोजनाको ६.६ किलोमिटर दूरीमा अवस्थित चोभारदेखि सतुङ्गल खण्डको निर्माण जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट गर्न भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेको छ ।
बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने क्षेत्रको चार किल्लाभित्रको सीमा तय भएको छ । सोही सीमाभित्रको आठ हजार नौ सय ५६ रोपानी जग्गा अधिग्रहण भएको सूचना एक सातामै सार्वजनिक हुने सापकोटाले बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले ओगट्ने उक्त क्षेत्रको सूचना सार्वजनिक भएकै दिनबाट बिक्रीवितरण तथा कित्ताकाट रोकिन्छ । सबै जग्गा सरकारले प्राप्ति गरी दुई वर्षभित्रै जग्गा विकास गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयलाई नै फिर्ता दिनेछ । यो जग्गा अधिग्रहणपछि निर्माण हुने बाहिरी चक्रपथ योजनामा करिब दुई सयवटा घरपर्ने भएका छन् । यी घरका लागि सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिने सापकोटाको भनाइ छ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई जोडेर बन्ने ७२ किलोमिटरको यो बाहिरी चक्रपथको १० वर्ष अगाडिको लागत २४ अर्ब मात्रै थियो । हाल यसको अनुमानित लागत ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महँगी, जग्गाको भाउ, प्रविधि र विदेशी मुद्रा विनिमयसहितको सम्पूर्ण पक्षबाट भएको मूल्यांकनले यो आयोजनाको एक दशकमै झण्डै तेब्बर भएको हो ।
एकैपटक ६ स्थानबाट निर्माण सुरु
कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पर्ने यो खण्ड विभिन्न ६ स्थानबाट एकैपटक काम सुरु हुँदैछ । सरकारले १३ वर्ष अगाडिनै निर्माण गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको यो बाटोको मूर्त रूप दिने काम पहिलो खण्डको ६ किलोमिटरको ६ ठाउँबाटै हुँदैछ । सरकारले २०६१÷०६२ बाट सुरु गरेको यो आयोजनाको पहलिो खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएर भौतिक विकास नै अगाडि बढाउने गरी राजपत्रमा सूचना जारी भएको सापकोटले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिनुभयो ।
सापकोटाका अनुसार चोभार, भत्केपाटी, मच्छेगाँउ, सतुगङ, गुर्जुधारा र धवलागिरि आवास आसपासका विभिन्न ६ स्थानबाट एकैपटक बाहिरी चक्रपथ निर्माण सुरु हुँदैछ । एउटा खण्डभित्र पनि हरेक १÷१ किलोमिटरको ब्लक हुनेछ । हरेक ब्लकमा आगामी असारभित्र छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरेर भौतिक निर्माणको काम अगाडि बढाउने तयारीमा आयोजनाको छ ।
यो खण्ड निर्माण गर्न करिब ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारी निर्णय नै ढिलो भएकोले १० वर्ष अगाडि आठ हजार कित्ता मात्रै रहेको यो क्षेत्रको जग्गामा हाल १३ हजार ७६४ कित्ता पुगेको छ । त्यतिबेला जम्मा १४ वटा मात्रै घरपरिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि अहिले करिब दुई सय वटा घर पुगिसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । १० वर्ष अगाडि जम्मा दुई अर्बको लागत अनुमान रहको यो खण्ड निर्माण चरणमा जाँदा महँगी र बजार बढेका कारण करिब ६ अर्बको लागतमा अनुमान पुगिसकेको छ ।
स्थानीयलाई विस्थापित नगर्ने
आयोजनाका अधिकृत सापकोटाका अनुसार यो आयोजनाले कसैलाई विस्थापित गर्दैन र कुनै पनि नागरिक सुकुम्बासी पनि हुनु पर्दैन । अहिलेको तुलनामा बाहिरी चक्रपथ बनेपछि १० गुणाले मूल्य बढ्ने यो क्षेत्रका घरजग्गा दुई वर्षपछि फिर्ता गर्दा समान व्यवहार हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ५० मिटरको मूल सडकमा पर्ने घरको लागि सरकारले तत्कालै उचित क्षतिपूर्ति दिएर स्थानान्तरण गर्ने भएको छ ।
जग्गा विकास गरिसक्दा र व्यवस्थित प्लटिङपछि पनि कम्तीमा चार आनाको जग्गा हुने भएको छ । चार आनाभन्दा कम हुनेका लागि सहुलियत दरमा थपेर दिइनेछ भने यो अयोजनाका लागि गर्नुपर्ने जग्गाको योगदान सबैलाई समान रूपमा गरिने पनि उल्लेख छ । यो योजनका लागि सबै स्थानीयले बाटो बनाउन न्युनतम पाँच प्रतिशत जग्गा पूर्वाधार निर्माणमा योगदान गर्नुपर्छ भने सात दशमलव आठ प्रतिशत जग्गा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न योगदान गर्नुपर्छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई जोडेर बन्ने ७२ किलोमिटरको यो बाहिरी चक्रपथकै लागत पनि बढेको छ । २०६४ सालमा गरिएको लगत अनुमान करिब २४ अर्ब मात्रै भए पनि अहिले भने ७२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । १० वर्षमा बढेको महँगी, जग्गाको भाउ, प्रविधि र विदेशी मुद्रा विनिमयसहितको सम्पूर्ण पक्षबाट भएको मूल्यांकनले यो आयोजनाको लागत झन्डै तेब्बर हुन पुगेको हो ।
चक्रपथ १२ वटा खण्डमा
बाहिरी चक्रपथको पूर्ण दूरी ७२ किलोमिटर भने १२ वटा खण्डमा तयार हुँदै छ । हरेक खण्ड ६किलोमिटरका दरले १२ वटासम्म प्याकेज निर्माण हुने उल्लेख छ । यो आयोजनका लागि हरेक चरणको काम सुरु भएको दुई वर्षमा पूरा हुने पनि उल्लेख छ । अहिले पहिलो चरणको भएको जम्मा ६ किलोमिटरको मात्रै दूरीमा काम भएको छ । अर्को वर्ष दुईभन्दा बढी खण्डमा एकैपटक काम हुने पनि आयोजनाको भनाइ छ ।
यो आयोजनामा चार वटा फ्लाइओभर हुन्छ । आयोजना सुरू भएको १० वर्षमा सबै ७२ किलोमिटरकै दुरीको निर्माण पूरा हुने उल्लेख छ । फ्लाइ ओभरमा पूर्वमा अरनिको राजमार्ग, पश्चिममा त्रिभुवन राजपथ, दक्षिणमा फास्टट्र्याक र उत्तरमा केरुङ जाने बाटोमा हुनेछ ।
५० मिटरको आठ लेन सडक
यो बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुँदा ५० मिटरको आठ लेनको सडक हुनेछ । बाटोको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५०÷२५० मिटर दायाँ बायाँको जग्गा अधिग्रहण हुँदैछ । सडकको दाया बायाँको उक्त जग्गामा ११ मिटर, आठ मिटर र ६ मिटरको बाटो हुन्छ । यसका कारण यो क्षेत्र व्यवस्थित वस्तिसहितको आकर्षक घडेरी पनि हुन्छ ।
सडकका लागि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले आगामी एक साताभित्र १३ हजार सात सय ६४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ ।

क्यान्सर उपचारका लागि बिदेसिनु नपर्ने !

पत्र पत्रिका बाट  -साभार 

http://annapurnapost.com/news/72392

दीपा दाहाल आइतवार, जेठ २१, २०७४ 0 21027 पटक पढिएको

खुल्याे सुविधासम्पन्न अस्पताल



काठमाडौं :  क्यान्सर रोगको पहिचान, उपचार र निदानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित सबै किसिमको सेवा-सुविधासहित ललितपुरको हरिसिद्धिमा निजीस्तरबाट नेपाल क्यान्सर हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ ।
नेपालमा सरकारी, सामुदायिक र निजीस्तरबाट क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा रहे पनि यो अस्पतालले क्यान्सर उपचारका लागि बिदेसिनुपर्ने बिरामीलाई केही हदसम्म रोक्ने क्षमता राख्ने सञ्चालकको भनाइ छ । सञ्चालनका लागि गरिएको पाँच वर्षको प्रयासपछि शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्पताल उद्घाटन गर्नुभएको हो । उद्घाटन कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो।
सरकारबाट सय शड्ढया सञ्चालनको अनुमति पाए पनि ८० शड्ढयामा सेवा दिएको अस्पतालले सबै किसिमका क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक सेवा-सुविधा प्रबन्ध गरेको र सोहीअनुसार दक्ष चिकित्सक तथा प्राविधिकको व्यवस्था गरेको बताएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सुदीप श्रेष्ठका अनुसार एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा निर्माण गरिएको अस्पतालमा गरिब बिरामीका लागि निःशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारी नियमानुसार गरिब बिरामीका लागि १० प्रतिशत शड्ढया छुट्याइएको डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
नेपालबाट बर्सेनि दुई अर्बभन्दा बढी रकम क्यान्सर उपचारका लागि बाहिर जाने गरेको चिकित्सकको अनुमान छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा अस्वस्थकर खानपान र जीवनशैलीका कारण क्यान्सर बिरामी बढिरहेका बेला स्वदेशमै सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा आउनु नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको उपलब्धि भएको बताउनुभयो । उक्त अस्पतालले समयमै आवश्यक, सुलभ र स्तरीय उपचार दिन सके क्यान्सर उपचारका लागि बिदेसिने धनराशि जोगिने अपेक्षा राष्ट्रपति भण्डारीको छ । नेपालबाट बर्सेनि दुई अर्बभन्दा बढी रकम क्यान्सर उपचारका लागि बाहिर जाने गरेको चिकित्सकको अनुमान छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले क्यान्सर उपचारका लागि यो अस्पतालले महत्ववपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने र मुलुकका अन्य अस्पताल तथा सरकारसँग साझेदारी गर्दै बिरामीको जीवन बचाउनुपर्ने बताउनुभयो । क्यान्सरबाट जोगाउन र आवश्यक उपचारको खाँचो रहेका बिरामीका लागि सरकारले प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम चलाइरहेको र त्यसलाई सफल बनाउन निजीस्तरले पनि साथ दिनुपर्ने मन्त्री थापाको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि क्यान्सरबाट जोगिन र पहिचानका लागि मुलुकका एक हजार स्वास्थ्य संस्थामा क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगको परीक्षण सुरु गर्ने सरकारी योजना छ । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले क्यान्सर उपचारको पहुँचमा सबै नागरिकलाई पुर्‍याउने प्रयासमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
१०० शड्ढयाको अनुमति
८० शड्ढया मात्रै सञ्चालन
१० प्रतिशत शड्ढया गरिबका लागि
१३६ करोड लगानी
दैनिक २० देखि २५ जना नयाँ बिरामी
ओपिडीमा ७० जनासम्मको जाँच
सबैभन्दा धेरै स्तन क्यान्सरका बिरामी
फोक्सो र पाठेघर क्यान्सरका बिरामी वृद्धि
लामो कसरतपछि सञ्चालनमा आएको रिसर्च सेन्टरमा क्यान्सर पहिचान, उपचार र निदानका लागि सबै किसिमको सेवा-सुविधा रहेको अस्पतालको दाबी छ । अत्याधुनिक प्रयोगशालाबाट सबै किसिमको क्यान्सरको पहिचान हुने अस्पतालले जनाएको छ । कुनै खास जटिलतामा मात्र पहिचानका लागि नमुना बाहिर पठाउनुपर्ने हुन सक्छ । अस्पतालका अनुसार रेडियोथेरापी सेवाका लागि विश्वमै स्तरीय मानिएको रेडिएसन मेसिन उपलब्ध छ । भारतको राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालको सहयोगमा करिब ४० करोड पर्ने उक्त मेसिन २५ करोडमा खरिद गर्न सफल भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
मेडिकल अंकोलोजी सेवा पनि स्तरीय रहेको अस्पतालको दाबी छ । औषधिको मि श्रणका लागि दक्ष प्राविधिक राखिएको छ र अस्ट्रेलियन गाइडलाइनअनुसार बिरामीमा औषधि चलाइन्छ । क्यान्सर शंका गरिएका बिरामीलाई सबै किसिमका विशेषज्ञ चिकित्सकको जाँचपछि मात्रै उपचार प्रक्रियामा सामेल गराइने अस्पतालले जनाएको छ ।
दैनिक २० देखि २५ जना क्यान्सरका नयाँ बिरामी उपचारका लागि पुग्ने उक्त अस्पतालको ओपिडी सेवामा नयाँ र पुरानो गरी ७० जनासम्मको जाँच हुने गरेको छ । सेन्टरका अनुसार अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै स्तन क्यान्सरका बिरामी आउने गरेका छन् । यस्तै फोक्सो र पाठेघरको क्यान्सरका बिरामी पनि बढिरहेका छन् ।

६ मुस्लिम बाहुल्‍य राष्ट्रले कतारसँग तोडे सम्बन्ध

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://annapurnapost.com/news/72532

एजेन्सी सोमवार, जेठ २२, २०७४ 0 42381 पटक पढिएको६ मुस्लिम बाहुल्‍य राष्ट्रले कतारसँग तोडे सम्बन्ध

अब नेपाली विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियामा सजिलो

http://annapurnapost.com/news/72205

अन्नपूर्ण बिहीबार, जेठ १८, २०७४ 0 124436 पटक पढिएकोअब नेपाली विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियामा सजिलो



अष्ट्रेलिया : नेपालबाट अष्ट्रेलिया पढ्न र करिअर बनाउन आउन चाहने विद्यार्थीलाई अब सहज हुने भएको छ। अष्ट्रेलियाको जीवन, विश्वविद्यालय, कोर्ष, आम्दानीको अवस्था साथै कसरी अष्ट्रेलिया प्रोसेस गर्ने विषयमा जानकारी दिन सिड्नीमा रहेका केही युवाले नेपालीपेज पोर्टल सुरू गरेपछि अष्ट्रेलिया आउन चाहनेका लागि सजिलो हुने भएको हो।
नेपालबाट अष्ट्रेलिया आउन चाहने तथा अष्ट्रेलिया आइसकेका नेपालीहरूलाई यहाँको जीवन शैली तथा पढाई र भविष्यको बसाईंका बारेमा जानकारी दिने हिसाबले नेपालीपेजडटकम वेब पोर्टल सुरू भएको संचालक तथा प्रोग्रामर मदनमणि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। वेब पोर्टलले नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा नेपालबाट अष्ट्रेलिया आउन चाहने तथा अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीलाई सम्पूर्ण जानकारी गराउने अधिकारीको भनाइ छ।
वेब पोर्टलकी म्यानेजिङ एडिटर संगीता घिमिरेले अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीका लागि सम्पूर्ण जानकारी एउटै वेव पोर्टलमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।
पोर्टलका डिजीटल पब्लिसिङ म्यानेजर प्रमेश श्रेष्ठले नेपालीपेजले अष्ट्रेलिया र नेपालमा रहेका नेपालीलाई गुणस्तरीय डिजिटल कन्टेन्ट नेपाली र अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट दुवै देशमा रहेका नेपाली साथै विश्वभरका नेपाली लाभान्वित जानकारी दिनुभयो।

भारतमा सन् २०३० देखि विद्युतीय कार मात्रै बेच्न पाइने

पत्र पत्रिका बाट  -साभार http://www.onlinekhabar.com/2017/06/594049/


२२ जेठ, नयाँ दिल्ली । भारतमा सन् २०३० देखि बेचिने हरेक कार विद्युतीय नै हुनुपर्ने सरकारले नीति लिने भएको छ ।

इन्धनबाट चल्ने गाडीका कारण बढ्दो वातावरण प्रदुषण रोक्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । वातावरण प्रदुषणका कारण भारतमा प्रत्येक वर्ष १२ लाख व्यक्तिहरुको मृत्यू हुने गरेको छ ।
चुलिँदो अर्थतन्त्रसँगै भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता बनेको छ । यसले तेलका लागि वाषिर्क १ खर्ब ५० अर्ब डलर खर्चिन्छ । त्यसैले भारत विद्युतीय गाडीतर्फ मोडिनु भनेको तेलको माग ठोसरुपमा घट्नु हो ।
सरकारको नयाँ कदमले सन् २०३० सम्म भारतको इन्धन लागतमा ६० अर्ब डलर बचत गर्ने र लाखौं भारतीय कार मालिकहरुको सञ्चालन खर्च घटाउने अनुमान गरिएको छ ।
भारतीय उर्जामन्त्री पियूस गोयलले पहिलो दुई वा तीन वर्षसम्म सरकारले विद्युतीय कार उत्पादनमा वित्तीय सहायता गर्ने बताएका छन् ।
विषाक्त धुवाँमा सास फेर्नुपर्ने अवस्थाका कारण भारतमा हरेक वर्ष १० लाखभन्दा बढि मानिसको मृत्यू हुने गरेको ग्रीनस्पेस नामक संस्थाले गरेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । वायू प्रदुषणका कारण मृत्यू हुनेको संख्या धुम्रपानका कारण मृत्यू हुनेको संख्याभन्दा थोरै मात्र कम छ ।
सन् २०१४ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सर्वाधिक वायू प्रदुषण भएका विश्वका २० शहरहरुमध्ये भारतमा १३ शहर भएको उल्लेख गरेको थियो ।
वायू प्रदुषणका लागि देशका नेताहरुले विभिन्न उपायहरु अपनाउँदै आएका छन् । सन् २०१६ को जनवरीमा नयाँ दिल्लीको सरकारले सवारी साधनमा जोर-विजोर प्रणाली लागू गरेको थियो । एकल महिलाबाहेक अन्यलाई एक दिन बिराएर मात्र सवारी साधन चलाउन अनुमति दिइएको थियो । यस्तो प्रावधानले सामान्य सफलता पाए पनि पूर्णरुपमा विद्युतीय कार मात्रै चलाउनुपर्ने प्रावधानले भने ठूलो वातावरतीय प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
यो पनि अनुमान गरिएको छ कि क्रमिक रुपमा विद्युतीय कारतर्फ ढल्किँदा सन् २०३० सम्ममा भारतभर कार्वन उत्सर्जनमा ३७ प्रतिशतले गिरावट आउने छ ।
भारतले यसरी विद्युतीय सवारीसाधनमा जाने महत्वाकांक्षी योजना बनाइरहँदा तेल निर्यातकहरुले यस क्षेत्रमा तेलको मागका लागि आफ्नो गणित परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ ।
२०७४ जेठ २२ गते १०:२८ मा प्रकाशित  

Sunday, June 4, 2017

विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन : धितोपत्र बजारमा पनि विदेशी लगानी

पत्र पत्रिका बाट  -साभार http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/98870

२०७४-०२-२२ मा प्रकाशित     १२६ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

गोपाल साउद

गोपाल साउद

जेठ २१, काठमाडौं । नेपालको पूँजीबजार (सेकेण्डरी मार्केट)मा विदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न पाउने भएका छन् । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै पहिलोपटक शेयरबजारमा विदेशी लगानीलाई अनुमति दिने व्यवस्थासहितको विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक स्वीकृति गरेको हो । यसअघि उद्योग तथा सेवा व्यवसायमा मात्रै विदेशी लगानी आउन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
पूँजीबजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले नेपाली नागरिकसरह सोझै शेयर खरीद गर्न भने नपाउने उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको भनाइ छ । विदेशी लगानीकर्ताले पूँजी लगानी कोष खडा गरी सेकेण्डरी मार्केटमार्फत धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सक्नेछन् । ‘पूँजी लगानी गर्न उद्योग विभागमा दर्ता गरी छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सहसचिव कोइरालाले भने, ‘त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा लगानी ल्याएर बजारमा प्रवेश गर्न पाइनेछ ।’
प्रस्तावित विधेयकले सेकेण्डरी मार्केटमा विदेशी लगानीलाई बाटोमात्रै खोलेको हो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली तथा कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै विदेशी पूँजीबजारमा नेपाली कम्पनीले धितोपत्र जारी गरी प्राप्त गरेको पूँजी डलरमै नेपालमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयक मस्यौदा लामो समयदेखि उद्योग मन्त्रालयमा अड्केर बसेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको विधेयक मस्यौदा संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
छूट र सम्मान
विदेशी लगानीकर्तालाई छूट, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्थासमेत कानूनी रूपमा नै गरिने भएको छ ।
मस्यौदामा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, राम्रो तथा स्तरीय कार्य गर्ने लगानीकर्तालाई विभिन्न किसिमका सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लीज लगानी
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लिजको रूपमा समेत लगानी गर्न पाउनेछन् । निश्चित अवधिका लागि बन्द भएको वा चल्दै गरेको कुनै उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।
लगानी सहजीकरण
एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट विदेशी लगानीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै, अनलाइन तथा विद्युतीय माध्यमबाट लगानी गर्न सकिने व्यवस्थासमेत ऐनमा नै राखिनेछ ।
लगानीसम्बन्धी विवाद अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार समाधान गरिने, करारमा आधारित कार्यव्यवस्थालगायतका विषयमा समेत ऐनमा स्पष्ट पारिने भएको छ ।
समान व्यवहार
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानीलाई नेपाली नागरिकले गरेको लगानीसरह समान व्यवहार (नेशनल ट्रिटमेण्ट) गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो लगानीलाई राष्ट्रियकरण नगरिने व्यवस्थासमेत कानूनमा नै उल्लेख गरिनेछ ।
प्रविधि हस्तान्तरण
प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार नयाँ ‘गुड विल’, ‘फर्मुला’, प्राविधिक हक हस्तान्तरण, ‘नलेज सेयरिङ’, ‘फ्रेञ्चाइजिङ’लगायत विषयलाई विश्वव्यापी मान्यताअनुसार गरिएको छ ।
सहज लगानी फिर्ता
प्रस्तावित मस्यौदामा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गरेपश्चात् आर्जन गरेको नाफा, लीजको भाडालगायतको व्यवस्था गर्दै लगानी फिर्तासम्बन्धी यसअघिको व्यवस्थालाई थप सहज बनाइएको छ ।
५ अर्बसम्मको विभागबाटै
५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी उद्योग विभागबाटै स्वीकृत हुने भएको छ । यसअघिको २ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी स्वीकृत गर्नसक्ने विभागको क्षेत्राधिकार बढाउँदै ५ अर्ब पुर्‍याउने गरी विधेयक मस्यौदा स्वीकृत भएको छ । हाल २ अर्ब रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागबाट र त्यसभन्दा माथिको लगानीको स्वीकृत औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहेको उक्त बोर्डको बैठक महीनौंसम्म बस्न नसक्ने र निर्णय प्रक्रियासमेत झन्झटिलो रहेका कारण विदेशी लगानीकर्ताले हैरानी खेप्दै आएका छन् । सोही कारण तोकिएको सीमामाथिको नयाँ लगानी स्वीकृत तथा पूँजी वृद्धिको प्रक्रियामा नै महीनौं समय बर्बाद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।
प्रस्तावित व्यवस्था नयाँ बन्ने ऐनमा कायम भएमा विदेशी लगानीकर्तालाई केही राहत पुग्नेछ । विदेशी लगानी स्वीकृतिमा लाग्ने समयावधि घटाउन उद्योग विभागको अधिकार बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको हो ।

घरबहाल करमा कानूनी व्यवस्था

पत्र पत्रिका बाट  -साभार http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/98476

२०७४-०२-१४ मा प्रकाशित     २०१४ पटक पढिएको    १ बिचार / प्रतिक्रिया
घरबहाल करमा कानूनी व्यवस्था
राजाराम श्रेष्ठ
प्रत्येक मानिसका लागि आवास अत्यावश्यक वस्तु मानिएको छ । सुरक्षित बसोवासविना कुनै पनि मानिसले आफ्नो दिनचर्या अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ । मानिस एउटा सामाजिक प्राणी भएकाले आफ्नो वासस्थानबाट अलग्गिन सक्दैन । त्यसैले राज्यले बसोवासको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा नै व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आवासको उपयुक्त हक प्रदान गरी निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण नगरिने गरी व्यवस्था गरेको छ । राज्यले आफ्ना प्रत्येक नागरिकलाई घरवासको उपयोगका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
मानिस अध्ययन, भ्रमण, रोजगारी, व्यापारका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने वा आप्रवासनमा जाने कार्य निरन्तर हुँदै आएको छ । यसरी आफ्नो बसोवासको ठाउँ छोड्दा वा स्थायी रूपमा बसाइ सरी जाँदा मानिसले बसोवासलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका हुन्छन् । बसोवासका लागि मानिसले कानूनको अधीनमा रहेर घरजग्गा खरीद गर्ने वा कसैको घर बहालमा लिई प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसरी बहालमा लिएको घरमा भोग गर्ने अधिकार सृजना हुन्छ ।
काठमाडौं, ललितपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज, बुटवल, चितवन, हेटौंडाजस्ता शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरणको अत्यधिक विकास भएको ठाउँमा मानिसको बसोवासको चाप बढी हुने गरेको छ । आफ्नो जीवनयापनका लागि नेपालभित्रका त्यस्ता शहर मानिसको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । मानिसको अधिक बसोवास हुने ठाउँमा पैत्रिक सम्पत्ति बेचेर होस् वा ऋणधन गरेर होस्, बसोवासका लागि अग्ला घर, भवनहरू बनाउने र त्यसलाई बहालमा लगाउने गर्छन् । विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा  मानिस विद्यालय, कलेज, सङ्घसंस्था तथा व्यक्ति विशेषका लागि बसोवास, अफिस, पसल, डिपार्टमेण्ट स्टोर, अस्पताल आदि सञ्चालन गर्न घरजग्गा बहालमा दिने र त्यसैबाट प्राप्त हुने आम्दानीले घरव्यवहार चलाउँदै आएका छन् । मुख्य शहरी क्षेत्रमा यस्ता कार्यले अहिले तीव्रता पाएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले समेत कसैको उपयुक्त घर बहालमा लिई त्यसैमा कार्यालय राखी सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । नेपालको जनगणना, २०६८ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामध्ये काठमाडौंमा ५८ प्रतिशत, ललितपुरमा ४१ प्रतिशत र भक्तपुरमा ३२ प्रतिशत मानिस घर भाडामा बस्ने गरेको तथ्याङ्क पाइएको छ । देशभरिलाई हेर्दा १३ प्रतिशत मानिस घर भाडामा बस्ने गरेको देखिएको छ । यसरी हेर्दा घरबहाल शहरी क्षेत्रका मानिसका लागि आयस्रोतको प्रमुख माध्यम बनेको छ । घरबहालबाट प्राप्त आम्दानीबाट नै उपत्यकावासीको दैनिक जीवन चलिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा घरबहालमा दिने लिने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन २०२० मा घर बनाउनेको महलको ८ र ९ नंं. मा सामान्य व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार घर पसलका धनीले बहाल लिने गरी वा नलिने गरी आफ्नो घर पसलमा अरूलाई बस्न दिन हुन्छ । त्यसरी बस्न दिँदा म्याद किटी लिखत गरी गराई बस्न दिएकामा लिखतैबमोजिम हुन्छ, बीचमा उठाउनु हुँदैन । शर्त नगरी बसेकालाई भने ५ वर्षसम्म उठाउन हुँदैन । धनी आफू बस्नलाई चाहिने भयो वा बहालमा बस्नेले धनीकाविरुद्ध नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अपराध गरेको ठहर्‍यो भने लिखत भए पनि उठाउन पाउने र आफू बस्नलाई भनी बहाना गरी वा अत्तो लगाई उठाउन र अरूलाई राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यदि धनीले आफू बस्नलाई भनी उठाई पठाएको ३ वर्षभित्र अरूलाई राख्न नहुने र राखेमा सो मितिले ३५ दिनभित्र अघिकाले बस्न पाऊँ भनी उजुर गरे उसैलाई दिनुपर्छ । त्यस्तै घरपसलमा बसिरहेको मानिसलाई कुनै बेहोराले उठाउनुपर्ने भएमा ३५ दिनअगावै खाली गर्ने जनाउ दिई मात्र उठाउनुपर्छ । म्यादअगावै जनाउ नदिई त्यसै उठाउनु हुँदैन । यसै कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नेपालमा घरबहालमा दिने लिने कार्य हुँदै आएको छ ।
घरबहाल सम्बन्धमा घरधनी र बहालवालाले आआफ्ना तर्फबाट निश्चित कर्तव्य अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म घरधनी र बहालवालालाई अधिकार र कर्तव्य सिकाउने कानूनको अभाव भने रहेकै छ । घरबहालमा दिने लिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विशेष कानूनको अभाव रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले घरधनी र बहालवालाबीच घर वा घरको कोठा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा करार ऐन २०५६ को अधीनमा रहेर केही निश्चित शर्तहरू पालना गर्ने गरी साक्षीको रोहबरमा सम्झौता गर्ने गरेको पाइन्छ । सोहीबमोजिम आआफ्नो करारीय दायित्व बेहोर्ने गरी घर बहालमा दिने लिने गरेको पाइन्छ । यस्तो सम्झौता घरजग्गा बहालमा लिई व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा घरबहाल कर तिर्न सम्बन्धित कार्यालयमा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, करार ऐन २०५६ मा भने घरबहाल सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । कुनै काम गर्न दुई पक्षबीच सम्झौता गर्न सक्ने गरी ऐनको दफा २ मा परिभाषा गरिएको छ । यसैको आधारमा रहेर कसैले कसैको घर वा घरको कोठा निश्चित समयका लागि कानूनविपरीत नहुने गरी प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी सम्झौता गर्दा भने मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महलको ८ र ९ नंको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसैलाई मात्र आधार मानेर सम्झौता गर्दा पनि अहिलेको सन्दर्भमा पर्याप्त छैन । कुनै पनि सम्झौता करार हुनका लागि प्रस्ताव, स्वीकृति, अर्थपूर्ण विषयवस्तु, प्रतिफल, कानूनी उपचार आदि अनिवार्य हुनुपर्छ । त्यसैले घरधनी र बहालवालाबीच हुने घरबहाल सम्झौतामा दुवै पक्षलाई अधिकार र कर्तव्य सिकाउने यी तŒव हुनुपर्छ । जबकि घरबहाल सम्झौता गर्दा अधिकार र कर्तव्य सृजना गर्ने कानूनी व्यवस्था घर बनाउनेको महलमा गरेको नै छैन । त्यसो हुँदा घरधनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने पानी, बिजुली, शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन तथा बहालकर, पानी, बत्तीको महशुलसमेत बहालवाला स्वयम्ले तिर्नु बेहोर्नुपर्ने भएको छ । यथोचित कानूनको अभावले गर्दा यसको प्रयोग, न्याय निरोपण तथा बहालमा दिने लिने सम्बन्धमा सहजता आउन सकेको छैन । साथै, स्पष्ट कानूनको अभावमा घरधनीले मनोमानी ढङ्गले भाडा असुली र वृद्धि गर्दै आएका छन् । एउटा स्पष्ट कानून भएको खण्डमा बहालवालाले मात्रै बेहोर्नु परिरहेको सम्पूर्ण दायित्वको भार घरधनीमा पनि सर्ने देखिन्छ । तर, अहिले घरधनी भने यस्तो दायित्वबाट चोखिने गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा घरबहाल सम्बन्धमा विशेष कानून नै बन्नुपर्ने हो वा नासो, बन्धक, जमानत, एजेन्सीको करारजस्तै घरबहाल सम्बन्धमा करार ऐनमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने भइसकेको छ ।
अहिले राज्यले घरबहाल करलाई पनि राजस्व सङ्कलनको स्रोतका रूपमा लिने गरेको छ । नेपाल सरकारले आयकर ऐनको अधीनमा रहेर प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट भाषणबाट बहालकरको दर निर्धारण गर्ने गरेको छ । त्यसरी निर्धारित दरअनुसारको बहाल कर प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र घरधनीले बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ९४ ले प्रत्येक महीनाको पुस, चैत र असार मसान्तको अन्त्यसम्म ३ किस्तामा गरी बहालकर दाखिला गर्नुपर्ने सुविधा दिइएको छ । अहिले व्यवहारमा घरधनीले तिर्नुपर्ने कर बहालवालाले तिर्ने गरेका छन् । केन्द्रीय सरकारले लिँदै आएको यो कर अबको स्थानीय तहको गठनपछि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाले लिनेछ । बहाल करको लेखाजोखा सिफारिश गर्ने काम पनि सम्बन्धित वडाले नै गर्नेछ । यो कर असुलीका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानूनसमेत बनाउन पाउनेछ ।
समग्रमा घर बहालमा लिने दिने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ८ र ९ नं. भएको प्रचलित कानून अहिलेको सन्दर्भमा अपर्याप्त नै रहेको छ । सामान्यतः अहिले यससम्बन्धी विवाद सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्दै आएका छन् । यसमा घरबहालसम्बन्धी विवादको उजूरी सुन्ने निकाय, हदम्याद, कार्यविधिगत व्यवस्था, बहालको अनुगमन, घरबहाल सम्झौताको प्रमाणित गर्ने निकाय आदि विषय समावेश रहे भएको पाइँदैन । घर बहालमा दिने लिने कार्य व्यक्तिको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानूनको आवश्यकता भइसकेको छ । 

Saturday, June 3, 2017

गुल्मीको एउटा मन्दिर, जहाँ दलित पुजारीसँग गैरदलितले वर माग्छन्

पत्र पत्रिका बाट  -साभार http://www.onlinekhabar.com/2017/06/593480/

गुल्मीको एउटा मन्दिर, जहाँ दलित पुजारीसँग गैरदलितले वर माग्छन्

अनलाइनखबर


२१ जेठ, काठमाडौं । जातीय विभेदका कारण अधिकांश मन्दिरमा दलितलाई भित्र पस्न दिइँदैन । उनीहरुले परैबाट देउताको दर्शन गर्छन् । गैरदलितले मन्दिरबाहिर ल्याइदिएको टीका र प्रसाद मात्र उनीहरुले पाउँछन् ।
तर, गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–३ ह्वाङ्दीमा भने भिन्न परम्परा छ । ब्रह्मा हस्त निशेल गौतम देवालयमा वर्षौंदेखि दलित पुजारीले पूजा गर्छन् । र उनको हातको टीका लगाउँछन् ।

हरेक दुईवर्षको वैशाख पूर्णिमा मेलामा गौतम बन्धुहरुको कुलपूजा हुन्छ । तर, आश्चर्य दलित समुदायको भन्दा दोब्ब बलि गैरदलितले चढाउँछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
२०७४ जेठ २१ गते ६:२१ मा प्रकाशित  

भारतबाट आयातीत बिजुलीको भाउ बढेको बढ्यै, पावर एक्सचेञ्ज कमिटी निस्क्रिय

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://www.onlinekhabar.com/2017/06/593379/

भारतबाट आयातीत बिजुलीको भाउ बढेको बढ्यै, पावर एक्सचेञ्ज कमिटी निस्क्रिय

२० जेठ, काठमाडौं । नेपाल–भारतबीचको पावर एक्सचेन्ज कमिटी निस्क्रिय हुँदा नेपाललाई वर्षेनी आर्थिक भार थपिदै गएको छ । भारतको उदासिनताका कारण ६ वर्षदेखि कमिटीको वैठक बस्न सकेको छैन ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि नेपालले वर्षेनी ठूलो परिमाणमा भारतबाट विद्युत आयात गर्ने गर्छ । यसरी भारतबाट आयात हुने बिजुलीको मूल्य प्रत्येक वर्ष ५.५ प्रतिशतले बढ्दै जान्छ ।
सन् २०११ मा बसेको पावर एक्सचेन्ज कमीटीको बैैठकले भारतबाट आयात हुने बिजुलीको मूल्य अर्काे बैठक नबस्दासम्म प्रत्येक वर्ष ५.५ प्रतिशतले बढ्दै जाने भनेर निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकमा नेपालतर्फबाट तत्कालिन बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव उपस्थित थिए ।
नेपाल र भारतबीचको बिद्युत आयात–निर्यात गर्नको लागि पावर एक्सचेन्ज कमिटी गठन भएको हो । यो कमिटीको बैठक सन् २०११ पछि अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।
सन् २०१३ मा पुनः बैठक बस्ने भन्दै सन् २०११ को बैठक अन्त्य भएको थियो । तर, भारतीय पक्षले सन् २०१३ देखि यता बैठक बस्न कुनै चासो दिएको छैन । जसका कारण सन् २०११ मा भएको निर्णय बमोजिम नै नेपालले भारतलाई प्रत्येक वर्ष ५.५ प्रतिशतले बढाएर रकम बुझाउनु परेको हो ।
गत फेब्रअुरीमा बसेको नेपाल–भारत सचिबस्तरीय बैठकले पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठक छिट्टै राख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । यसका लागि दुबै देशका सचिबहरुले आवश्यक पहल गर्ने भनिएको थियो ।
सचिबस्तरीय बैठक पुनः आउँदो अगष्टमा बस्दैछ । तर अहिलेसम्म पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठक भने कहिले बस्ने टुङ्गो छैन ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबलराज अधिकारी भन्छन्, ‘बैठक बस्नको लागि हामीले पहल गर्दै आएका छौं, तर सफल हुन सकेका छैनौं ।’
कति बढ्यो मूल्य ?
नेपालले आयात गर्दै आएको ३३ केभी, १२० केभी र १३२ केभीका प्रसारणलाइनबाट आएको बिजुलीको मूल्य प्रत्येक वर्ष ५.५ प्रतिशतले बढ्दै आएको छ । गत मार्चको अन्त्यसम्ममा ३३ केभीबाट आएको बिद्युतको मूल्य प्रतियुनिट ६.५४ भारु थियो ।
भारतमा अंग्रेजी महिनाको अप्रिलबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । त्यसैकारण अप्रिलदेखि यो बढेर अहिले ६.९० भारु अर्थात ११ रुपैयाँ ३ पैसा कायम भएको छ ।
त्यस्तै १२० केभी प्रसारणलाइनबाट आयात भएको बिजुलीका लागि नेपालले मार्चसम्म ६.०८ भारु तिर्दै आएको थियो । तर अप्रिलदेखि यसको भाउ बढेर ६.४१ भारु कायम भएको छ । १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट आयात गर्ने ५० मेगावाट सम्मलाई मार्चसम्म ५.६२ तिर्दै आएकोमा अहिले यो ५.९३ भारु कायम भएको छ ।
५० मेगावाट भन्दा बढि भने बिहार पावर होल्डिङ कम्पनीसँग सम्झौता गरेर बिजुली ल्याइएको छ । सन् २०१३ मा भएको सम्झौता बमोजिम यसको शुल्क बिहार रेगुलेटरी कमिसनले तोकेबमोजिम हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
गत मार्चमा बिहार रेगुलेटरीले बिद्युत मिटरिङ सिस्टमलाई केडब्लुएचमा नभई केभीएचमा मिटरिङ गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । मार्चअघि नेपालमा ५.५५ भारुमा बिद्युत आयात हुँदै आएको थियो । तर अप्रिलबाट केभीएच मिटरिङ सिस्टम लागु भएपछि भने प्राधिकरणले प्रतियुनिट मूल्य ६.७८ भारु तिर्नपर्ने भएको छ ।
बिद्युत प्राधिकरण भने पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकपश्चात बिहार पावर होल्डिङ कम्पनीसँग बैठक बसेर तिर्दै आएको शुल्क घटाउने योजनामा छ । तर यि दुबै निकायसँग अहिलेसम्म बैठक बस्न नसक्दा नेपालले भारतबाट आयात गर्दै आएको बिद्युतमा चर्काे महशुल तिर्न परेको छ ।
२०७४ जेठ २० गते १६:३८ मा प्रकाशित  

Thursday, June 1, 2017

एपबाट रिचार्ज गर्दा शतप्रतिशत क्यास ब्याक

पत्र पत्रिका बाट  -साभार 

http://www.karobardaily.com/news/78971

Earn Free Recharge in NTC and Ncell

 https://mcent.com/r/JPRQHI 
Getting recharge by hanging around WiFi is really good use of time. There are  lots of advertising companies and android apk that pays really good and you can recharge your earnings to your NTC and Ncell. I usually make around 100 daily and top up NTC, this will save your lots of money that you spend to buy recharge coupon. I suggest you one of the best and trusted application for this, MCENT.

एपबाट रिचार्ज गर्दा शतप्रतिशत क्यास ब्याक

     + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर
काठमाडौंः मोबाइल एप्लिकेसनबाट ब्यालेन्स रिचार्ज गर्ने विषय नयाँ होइन । तर, अब मोबाइलमा रिचार्ज गर्दा शतप्रतिशत क्यासब्याक पाइने एप्लिकेसनसमेत विकास गरिएको छ । 
ग्लोबल की टेक्नोलोजीले विकास गरेको नेपाली एप्लिकेसन ‘रिचार्जर’ ले जति रकम रिचार्ज गरिन्छ, त्यति नै रकम बराबरको ब्यालेन्स जम्मा हुने व्यवस्था गरेको हो ।
एन्ड्रोइड र आइओएस दुवै मोबाइल अपरेटिङ सिस्टममा डाउनलोड गरी चलाउन सकिने यो एपमा जम्मा भएको पैसा अनलाइन सपिङमा खर्च गर्न सकिने ग्लोबल की टेक्नोलोजी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अलाइभ ग्लाइडरले बताए । 
रिचार्ज गर्दा पाउने रकमबाट होटल बुकिङ, फिल्म हलको टिकट खरिद, प्लेनको टिकट बुकिङ, रेस्टुरेन्टको पेमेन्ट, अनलाइन सपिङलगायतमा सहजै खर्च गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
“समय र पैसाको बचतसँगै देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने लक्ष्यका साथ युवाहरूको पहलमा तयार गरिएको यो नेपाली एपलाई अनलाइन सपिङ हबको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य छ,” ग्लाइडरले भने, “जम्मा भएको रकमले फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा विभिन्न वेबसाइटका १०० भन्दा बढी प्रमाणित तथा विश्वासिला विक्रेताहरुका उत्पादन एउटै एप्स रिचार्जरबाट सपिङ गर्न सकिनेछ ।” अनलाइन खरिदकर्ता र बिक्रेताबीच समन्वय गर्दै छिटो छरितो र सुलभ मूल्यमा देशैभर सामान डेलिभरी गर्न सकिने उनले बताए । 
एप छोटो अवधिमा नै २५ हजारभन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । एपबाट ईसेवा, एससिटी कार्ड, ग्लोबल आइएमइ बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, माछापुच्छे« बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र प्रभु बैंकबाट अनलाइन रिचार्ज तथा अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकिनेछ ।
एपबाट अर्डर गरिएको सामान क्यास एण्ड डेलिभरीमा पनि भुक्तानी गर्न सकिने ग्लोबल की ले जनाएको छ । एप प्रयोग गर्ने तरिका युट्युबमा पनि राखिएको छ । 

‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेटमा ७ अर्ब खर्च हुँदै

पत्र पत्रिका बाट  -साभार 

http://www.karobardaily.com/news/79395

‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेटमा ७ अर्ब खर्च हुँदै 

     
समाचार प्रतिनिधि स्केच
काठमाडौंः सवारीसाधनमा प्रयोग गर्न लागिएको उच्च प्रविधियुक्त नम्बर प्लेट ‘इम्बोस्ड’का लागि सवारीधनीले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने भएको छ । सवारीको वर्गअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क सिफारिस भएको छ । सिफारिस कार्यान्वयन भए सेवाग्राहीबाट राज्यले ठूलो रकम असुल्ने देखिएको हो ।  
इम्बोस्ड नम्बरका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले शुल्क निर्धारण गरेको हो । समितिले  न्यूनतम २५ सयदेखि ३६ सय रुपैयाँसम्म लागत राख्दै तीन तहको शुल्क सिफारिस गरेको छ । हाल देशभर २६ लाखभन्दा बढी सवारी दर्ता भएका छन् । यी सबैले यस्तो नम्बर लिनुपर्ने भएकाले राज्यले यसबाट अर्बौं आम्दानी गर्ने देखिएको छ । 
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ ले परिकल्पना गरेको उच्च प्रविधिको यस्तो नम्बर प्लेट अब भने लागू हुने चरणमा छ । वैशाखदेखि नै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनिए पनि नम्बर प्लेटको लागत निर्धारण नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिए । मन्त्रालयले सवारीसाधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागत यसैसाता सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको कमिटीले गरेको सिफारिसअनुसार मोटरसाइकल तथा स्कुटर धनीले इम्बोस्ड नम्बर जडानमा २ हजार ५ सय  रुपैयाँ  खर्च गर्नु पर्नेछ । यसैगरी कार,जिप,भ्यान तथा ट्र्याक्टरले ३ हजार २ सय र यसबाहेकका सबै प्रकारका ठूला सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ  खर्च गर्नुपर्ने छ ।
समितिले सिफारिस गरेको उक्त मूल्य मन्त्रालयले सदर गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि अनुसूचि परिवर्तन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार देशभर २६ लाख २ हजार ९ सय ८६ सवारीसाधन दर्ता भएको विभागको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा ३ हजार ६ सय रुपैयाँको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सवारी (बस, मिनीबस÷ट्रक, डोजर÷लोडर, ट्रक÷टिपर लगायत) को संख्या करिब १ लाख ५० हजार ७ सय ५१ छ । यी सवारीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्दा ५४ करोड २७ लाख ३ हजार ६ सय रुपैयाँ लाग्छ । यस्तै, मोटरसाइकल÷स्कुटरको संख्या २० लाख ३४ हजार ९ सय ३६ छ, जसको लागत ५ अर्ब ८ करोड ७३ लाख ४० हजार रुपैयाँ पर्छ ।
हलुका चारपांग्रे सवारी (कार÷जीप÷भ्यान, पिकअप, माइक्रो, ट्याक्टर लगायत) को संख्या ३ लाख ९६ हजार ६ सय २१ रहेको भने यसको लागत करिब १ अर्ब २६ करोड ९१ लाख ८७ हजार २ सय पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै देशभर दर्ता भएका ई–रिक्साको संख्या २० हजार रहेको छ जसको नम्बर प्लेट लागत ३ हजार २ सय जोड्दा कुल ६ करोड ६१ लाख ६९ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्नेछ ।
यसरी हाल दर्ता भएका सबै सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागत ६ अर्ब ९६ करोड ५४ लाख ४ सय रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । सवारी संख्या दिनदिनै थपिने क्रममा रहेकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि गरिने खर्च बढ्दै जान्छ ।  
मन्त्रालयको मूल्य सिफारिस समितिले इम्बोस्ड नम्बर जडानमा सवारीधनीले तिर्नु पर्ने मूल्य निर्धारण गरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।
“सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले अनुसूचि परिवर्तन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएकाले मन्त्रालयले उक्त सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ,” उने भने, “अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम छिट्टै अघि बढ्नेमा हामी आशाबादी छौं ।” विभागले अब अनुसूचि संशोधन भएर आएको एक साताभित्रै सरकारी सवारी साधनबाट इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडानको काम अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ । 
सवारीको वर्गअनुसार इम्बोस्डको लागत
  • मोटरसाइकल,स्कुटर – २५ सय
  • कार/जिप/भ्यान र ट्र्याक्याट– ३२ सय
  • ठूला सवारी – ३६ सय
     
पाँच वर्षभित्र दशभरका सबै सावरी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानको लागि अनुमति पाएको बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरले प्लेटको नमूना समेत तयार गरिसको छ ।
विभागले नमूना प्लेट जडान गर्ने तयारीमै कानुनी अड्चन आएपछि अनुसूचि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारी सवारीसाधनसँगै निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम सुरु हुनेछ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसँगै सवारी चोरीको समस्या अन्त्य हुने र लामो समयदेखि करको दायारभन्दा बाहिर रहेका सवारी साधन पनि करको दायरामा आउने विभागको विश्वास छ । 
के हो इम्बोस्ड नम्बर ?
एउटा सवारीसाधनमा अगाडि र पछाडि दुइवैतर्फ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुनेछ । त्यही प्लेटमा प्रयोग भएको स्टिकरलाई ‘आरएफआईडी स्टिकर’ भनिन्छ । यही स्टिकरलाई आरएफआईडी ट्र्याकिङ गेटमा प्रयोग भएको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस’ले क्याप्चर गरेर सम्पूर्ण विवरण हेर्नेछ ।
यसको माध्यमबाट सवारीसाधन कहाँ बनेको, कसको हो, कसले प्रयोग गरिरहेको छ, कुन ठाउँको कहाँ पुगेको छ, जस्ता सबै तथ्य यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय अथवा ट्राफिक कक्षमा बसेर थाहा पाउन सकिन्छ ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गरिसकेपछि ५ देखि १० वर्षसम्म परिवर्तन गर्नु नपर्ने हुन्छ । परिवर्तन गर्नुपरेमा प्लेट कसेको लक नै काट्नुपर्ने हुन्छ । सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर टुट्फुट भएमा मात्र प्लेट परिर्वतन गर्न सकिन्छ । 

अघि बढ्यो बाहिरी चक्रपथ आयोजना

पत्र पत्रिका बाट  -साभार   

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/98733

 २०७४-०२-१९ मा प्रकाशित      २३१ पटक पढिएको     ० चोभार–सतुङ्गल खण्डको डीपीआर स्वीकृत,   बाँकीको आगामी आवसम्म तयार
अघि बढ्यो बाहिरी चक्रपथ आयोजना
जेठ १८, काठमाडौं । करीब १३ वर्षदेखि घोषणामै सीमित काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ निर्माणले विस्तारै गति लिन शुरू गरेको छ । बाहिरी चक्रपथ निर्माणको पहिलो चरणमा शुरू हुने भनिएको चोभार–सतुङ्गलको ६ दशमलव ६ किलोमिटर निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) यही सोमवार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त आयोजना निर्माणले गति लिएको हो ।
शहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले गत वैशाख १३ गते नै चोभार–सतुङ्गल खण्डको निर्माण प्रक्रियालाई स्वीकृति दिइसकेका थिए । त्यसको करीब १ महीनापश्चात् राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि बाहिरी चक्रपथ निर्माणको कामले औपचारिकता पाएको हो । पछिल्लो समय बढ्दै गएको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै काठमाडौं उपत्यकालाई एउटै सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने उद्देश्य राखिएको उक्त आयोजनाले गति लिनु सुखद मानिएको छ ।
अब यसै हप्तादेखि चोभार—सतुङ्गल क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण शुरू गरिने बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका अधिकृत धुव्र सापकोटाले जानकारी दिए । ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २९३४ अनुसार चक्रपथ निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘चक्रपथमा जग्गा एकीकरण आयोजनामा केन्द्रित रहेर शहरहरू निर्माण हुनेछन् ।’ शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गत १३ ओटा शहर विकास भएका छन् ।
उक्त आयोजनाले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि जग्गा मुआब्जा वितरणका अतिरिक्त ट्र्याक खोल्न रू.३ करोड विनियोजन भएको उनले बताए ।
कुल लागत रू.६ अर्ब अनुमान गरिएको बाहिरी चक्रपथ निर्माणका निम्ति आगामी आव २०७४/७५ का लागि रू.७० करोड बजेट पाएको आयोजना अधिकृत सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न भएको छ, चोभार–सतुङ्गलबाहेक बाँकी रहेको ६८ किलोमिटर निर्माणको डीपीआर आगामी वर्ष स्वीकृत हुनेछ ।’
उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका घरहरूका लागि मात्रै मुआब्जा दिइने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बाहिरी चक्रपथको कुल लम्बाइ ७१ दशमलव ९३ किलोमिटर रहेको छ । प्रथम चरणको निर्माण खण्ड चोभार–सतुङ्गलमा करीब ८ हजार रोपनी क्षेत्रफल र १४ हजार जग्गाधनी रहेका छन् ।
त्यसो त, सीतापाइलाबाट हलचोक, गैह्रीगाउँ (इचङ्गुनारायण बाहिर), दौडिनेपानी, नेपालटार, फुटुङलाई चिर्दै १३ किलोमिटर क्षेत्रको टोखा–सरस्वती क्षेत्रमा मिलाउने गरी थप १५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने योजना रहेको अवस्थामा बाहिरी चक्रपथको कुल लम्बाइ भने ८६ किलोमिटरभन्दा बढी हुने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार बाहिरी चक्रपथको कुल लम्बाइमध्ये काठमाडौंमा ३५ दशमलव ०८ किलोमिटर, ललितपुरमा १५ दशमलव ८० किलोमिटर र भक्तपुरमा २१ दशमलव ०५ किलोमिटर हुनेछ ।

द्रुत मार्ग आर्थिक विकासको मेरुदण्ड

पत्र पत्रिका बाट  -साभार    

http://www.nagariknews.com/news/21071/

द्रुत मार्ग आर्थिक विकासको मेरुदण्ड

बिहिबार, १८ जेठ २०७४, १६ : ४३ |  नागरिक

वीरगन्ज – राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको निजगढ काठमाडौँ द्रुत मार्गको निर्माणले तराई मधेसको आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले लिएका छन् । 
पहाड र हिमाललाई तराईसँग जोड्ने द्रुत मार्गको निर्माणका लागि सरकारले आव २०७४/७५ को बजेटमार्फत रु १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालको लाइफ लाइनको रुपमा रहेको सो मार्गको निर्माणसँगै यस क्षेत्रमा रहेका उद्योग, कलकारखानाको आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वाससँगै उद्योगी व्यापारीले सो मार्गको प्रयोगले इन्धनको बचतसमेत हुने बताएका छन् । 
उक्त मार्गको निर्माणको ठेक्का नेपाली सेनाले पाएपछि चार वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै गुणस्तरीय समेत हुने हुने विश्वास लिइएको छ । द्रुत मार्गको निमार्णले वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगको विकास हुने उद्योगपति तथा समाजसेवी प्रदीप केडिया बताउँछन्। 
उक्त मार्गको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिनअघि शिलान्यास गरेका थिए। निर्माणको ठेक्का पाएको नेपाली सेनाले कामको सुरुवात गरिसकेको छ । तराईलाई काडमाडौँसँग जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा रहेको सो दु्रत मार्गको प्रयोग गर्दा इन्धनको बचत हुने र समय कम लाग्नेछ । 
“ द्रुत माग आर्थिक समृद्धिका लागि अति उपयोगी छ,” वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले भने । सरकारले सन् २०१५ मार्च १६ मा भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) बनाउन जिम्मा दिएको थियो भने सो कम्पनीले सन् २०१५ जुन २४ मा डिपिआर प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सन् २०१५ जुलाई १२ मा सो डिपिआर प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको थियो । 
सो द्रुत मार्गलाई १० सेक्टरमा विभाजन गरी काम गर्ने योजना नेपाली सेनाले बनाएको छ । दु्रत मार्ग तथा सडक विस्तार, पर्खाल, सुरुङ मार्ग, पुल पुलेसा निर्माणलगायत कार्य रहेका छन् । करिब ७६ किलोमिटर लामो दु्रत मार्ग ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौँको चाल्नाखेल हुँदै दक्षिणकाली, गढी, छतिबन र धियाल हुँदै बाराको रतनपुरी लालगाउँ भएर निजगढस्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने छ । 
दु्रत मार्गले मधेस र काठमाडौँबीचको दूरीलाई कम गरी सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा समेत प्रगाढता ल्याउने नेकपा माओवादी केन्द्र बाराका अध्यक्ष मदन ठाकुर बताउँछन्। 
दु्रत मार्गको चौडाइ पहाडी क्षेत्रमा २३ मिटर तथा तराईको समथर क्षेत्रमा २५ मिटर रहने छ । सो मार्गमा साना ठूला गरी ७६ वटा पुल रहने छन् । यही मार्गभित्र डेढ किलोमिटर लामो दुईवटा सुरुङमार्ग रहने छन् भने छवटा अकासे पुल समेत रहने छन् । दु्रत मार्गमा दुईवटा कर सङ्कलन गर्ने राजस्व दस्तुर केन्द्र रहने छन् । चार लेनको आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न सडक निर्माणपछि काठमाडौँ पुग्न बढीमा एक घन्टा समय लाग्ने बताइएको छ । रासस 

५० बोट स्याउको आम्दानी ५ लाख

पत्र पत्रिका बाट  -साभार  http://www.ratopati.com/photo-news/147945/



    दीपेन्द्र राई
    हिमालपारिका जिल्ला भनेर चिनिएको मुस्ताङलाई स्याउको राजधानी मानिन्छ । मुस्ताङलाई स्याउको राजधानी बनाउने भूमिका कृषिविद् मदन राईले निर्वाह गरेका हुन् भन्न स्थानीय किसान कत्ति पनि हिच्किचाउँदैनन् । स्थानीय किसानले त्यसो भनिदिँदा कृषिविद् राई आफू सफल भएको ठान्छन् ।
    रासायिक मल, बीउ बाँड्ने र प्रचार/प्रसार गर्दै आएका उनलाई मुस्ताङ पठाइयो । ‘सरकारले मुस्ताङको मार्फा स्याउ फार्मको प्रबन्धक बनाएर पठायो,’ उनले सुनाए, ‘पठाएपछि जानैपर्यो । मलाई स्याउखेतीबारे थाहा थिएन । पढेको पनि थिइनँ । त्यतिबेला बीएस्सी गरे पनि स्याउको बुटामात्रै देखेको थिएँ । मुस्ताङ पुगेपछि त्यहींका साथीहरूसँग सिक्दै, पद्दै र गर्दै गएँ ।’

    स्याउबाजे भनेर कहलिएका स्थानीय बुद्धिरत्न शेरचनले मार्फा स्याउ फार्मको प्रबन्धक हुँदा धेरै काम थालेका थिए । शेरचनपछि पुगेका कर्मचारीले त्यसलाई निरन्तरता नदिएपछि कृषिविद् राईले धेरै काम एकैपटक थाले । उनको मान्यता थियो, ‘म लटरम्म स्याउ फलाउनमात्रै मुस्ताङ पुगेको थिइनँ । स्याउबाटै स्थानीय किसानको आम्दानी बढाउन चाहन्थें ।’
    गर्दा हुँदोरहेछ । उनले किसानलाई स्याउ लगाउन उत्साहित गरे । स्याउ बिकेन भने के गर्ने भनेर किसान सोध्थे । उनले भन्थे, ‘बिकेन भने मलाई भन्नुस् । मलाई झुन्ड्याउनुस् । म जिम्मा लिन्छु ।’ त्यसपछि किसान ‘कन्भिन्स’ हुन थाले ।
    सुरुताका स्याउको बिरुवा भारतको कास्मिरबाट ल्याएर रोपियो । पछि मुस्ताङमै स्याउको बिरुवा उत्पादन गर्न थालियो । ‘सुरुको पाँच वर्ष स्याउको बिरुवा उत्पादन गर्दै बाँडें,’ राईले अतीत सम्झे, ‘मुस्ताङका करिब ८० प्रतिशत स्याउ मेरै हातले रोपेको हुँ । र काँटछाँट पनि गरें ।’ उनले सातामा आधा समय फार्म र आधा समय किसानकहाँ पुगेर काम गर्थे । गर्दा हुन्छ है भनेर विश्वास दिलाउन उनले त्यस्तो उपाय सुझाएका थिए । त्यतिमात्रै होइन, उनले मुस्ताङमा जग्गा किनेर फार्मसमेत सञ्चालनमा ल्याए । स्याउ खेती गर्न अनुदान बाँडे । उनले विश्वास दिलाउन आफैंले फार्मसमेत सञ्चालनमा ल्याएपछि स्थानीय किसान तीनछकमात्रै परेनन्, स्याउ खेतीमा लाग्न उत्साहित भए ।

    ‘हिजोआज एक किसानले स्याउबाटै करोड आम्दानी गरेका छन्,’ कृषिविद् मदन राईले खुसी व्यक्त गरे, ‘चार/पाँच लाख कमाउने त प्रशस्त छन् । ५० बोट स्याउ भए सालिन्दा पाँच/सात आम्दानी हुन्छ ।’ राईको १० रोपनीको फार्ममा ५० बोट स्याउ छन् । ४० वर्षअघि एक सय बोट स्याउ लगाइए पनि बूढो भइसकेकाले पुनः लगाउनुपर्ने भएको छ ।
    २,७०० हेक्टरमा फैलिएको मुस्ताङको ५० प्रतिशत जमिनमा स्याउ उत्पादन हुन्छ । झन्डै ५०० हेक्टरमा स्याउ उत्पादन भइरहेको छ । ‘स्याउलाई कृषि पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ,’ उनको तर्क छ, ‘मानिसको इन्द्रियलाई प्रभाव पारेर आम्दानी गर्न सकिन्छ । बजारसम्म पुर्याएर एक किलो स्याउ बेच्दा एक सय रुपैयाँ हात लाग्ला । तर, कृषि पर्यटनको सदुपयोग गर्न सके एक किलो स्याउबाट एक हजार आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’
    ‘मुस्ताङका विकासे राई’ भनेर कहलिएका मदन राईले तत्काल ‘भ्यालु चेन्ज’ गर्ने उपाय निकाले । ५० पैसामा नबिक्ने गाँजरको हलुवा बनाएर बेच्दा दुई सयमा बिक्री भयो । बिक्री नभएर त्यत्तिकै खेर गइरहेको बन्दाको सलाद बनाएर बेच्दा सय रुपैयाँ । त्यसो गर्दा पर्यटक पनि खुसी । होटल सञ्चालक झन् खुसी ।
    कसरी ? ‘त्यही स्याउ देखाएर, आहा कति राम्रो भन्ने पारेर तीन सय रुपैयाँ लिन सकिन्छ । पर्यटक स्वयम्लाई स्याउ छुवाउँदै टिपाएको एक सय लिन सकियो,’ उनले उदाहरण दिए, अर्को सुँघाएर । त्यही स्याउ सुँघाएर एक सय हात पार्न सकिन्छ । चखाएको पाँच सय लिनुस् ।’ स्याउबारे सुनाएर, फार्ममा विभिन्न किसिमका चराचुरुंगीको आवाज सुनाएर पनि शुल्क लिन सकिन्छ । त्यो त स्याउको मात्रै भयो । पर्यटकले सुतेको तीन हजार रुपैयाँ तिर्छ । स्याउ बगैंचा राम्रो भयो भने प्रतिकिलो पाँच हजार रुपैयाँ हात पार्न अप्ठ्यारो नहुने राईको विश्वास छ ।
    त्यसो गर्न सकिएन भने अन्य उपाय पनि हुन्छ । त्यतिबेला मुस्ताङमा ५० पैसामा गाँजर बिक्दैनथ्यो । स्याउ पनि त्यस्तै । यो २०३४/०३५ सालको कुरा हो । ‘मुस्ताङका विकासे राई’ भनेर कहलिएका मदन राईले तत्काल ‘भ्यालु चेन्ज’ गर्ने उपाय निकाले । ५० पैसामा नबिक्ने गाँजरको हलुवा बनाएर बेच्दा दुई सयमा बिक्री भयो । बिक्री नभएर त्यत्तिकै खेर गइरहेको बन्दाको सलाद बनाएर बेच्दा सय रुपैयाँ । त्यसो गर्दा पर्यटक पनि खुसी । होटल सञ्चालक झन् खुसी । केवल खाने मानिस बोलाउनमात्रै जान्नुपर्ने रहेछ ।
    मुस्ताङमा रहँदा उनले मार्फा चौडापात नामक रायो साग, दुईखालको मुला र दुईखालकै बन्दाको नयाँ प्रजाति विकास गरे । मुस्ताङमा उत्पादित साग विदेशसम्म पठाइएको थियो । स्याउ र तरकारी बीउका लागि मुस्ताङ त्यत्तिकै प्रसिद्ध मानिन्छ । दशकअघिसम्म फकाइ÷फुलाइ स्याउ बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो । समय परिवर्तनसँगै अहिले एक किसानले स्याउबाटै करोड आम्दानी गरेको सुन्दा कृषिविद् मदन राईलाई कम्ती आनन्द लागेको छैन ।