https://www.onlinekhabar.com/2019/07/779374
तरकारीको ‘विष’ पिउने ‘नीलकण्ठ’ को होला !
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरु यसरी टक्टकिए
२३ असार, काठमाडौं । पौराणिक मिथक अनुसार देवता र राक्षसहरु मिलेर
समुद्र मन्थन गर्दा प्राणघातक विषादी निस्कियो । तर, त्यो विषको व्यवस्थापन
गर्न कोही तयार भएनन् । अन्ततः भगवान शिवजीले विष निलेर घाँटीमा राखे ।
त्यही कारण शिवजीको घाँटी नीलो भयो र उनलाई ‘नीलकण्ठ’ भन्न थालियो ।
अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई तरकारी र फलफूलको विषादी प्रकरण ‘समुद्र मन्थन’ बाट निस्केको विषादीको व्यवस्थापन गर्नजस्तै खाँडो बनेको छ ।
नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी जाँच गर्ने निर्णय फिर्ता त भयो तर, त्यसको विष (दोष) पिउने व्यक्ति अहिलेसम्म भेटिएको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरु विषादी परीक्षणको निर्णयको जिम्मेवारी लिन तयार देखिएका छैनन्, सबैजना अरुतिरै औंलो तेर्स्याउन व्यस्त छन् ।
यसको सिलसिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै सुरु भएको छ ।
विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता गरेको भन्दै आफ्नै पार्टीका सांसदले सरकार भारतसामु झुकेको हो कि भन्ने प्रश्न गरेपछि ओलीले शनिबार संसदीय दलमा भनिदिए, ‘मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि निर्णय गरियो । तर, परीक्षण गर्ने मेसिन नै रहेनछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको आशय सम्बन्धित मन्त्रालयले तयारी नगरी प्रस्ताव ल्याउँदा सरकार विवादमा परेको भन्ने थियो । ‘पूर्वाधार छ कि छैन थाहा भएन । जाँच गर्ने भनेर फाइल ल्याए, झ्याप्पै निर्णय गरेँ, उनले भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नीलकण्ठ’ बन्न तयार नभएपछि विषादी बहस कृषि मन्त्रालयतिर सोझियो । सडकदेखि संसदसम्म कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालसँग स्पष्टीकरण माग भयो ।
आइतबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खनालले विषादी प्रकरणमा मुख मात्र खोलेनन्, दोष आपूर्ति मन्त्रालयतिर झोसिदिए ।
हुन पनि विषादी जाँच गर्ने र फिर्ता लिने दुबै निर्णय उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै थियो । त्यसैले मन्त्री खनालले रोष्टममै उभिएर भनिदिए, ‘आपूर्तिले निर्णय गरेपछि मैले त कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको थिएँ, तर फिर्ता भएछ ।’
मन्त्री खनालले पूर्वाधार हुँदै नभएको नभई पर्याप्त नभएको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा पनि विषादी परीक्षण गर्न सकिने तर्क पेश गरे । काठमाडौंमा भएको प्रयोगशालामा सबै र विर्तामोड, सर्लाही, बुटवल, पोखरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका दुईवटा केन्द्रबाट दुई प्रकारका विषादी परीक्षण हुने जानकारी दिए ।
कृषि मन्त्रीले पनि दोष बोक्न तयार नभएपछि अब विषादीको ‘विष’ आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले पिउनुपर्ने अवस्था आयो ।
तर, मन्त्री यादव पनि के कम ! राष्ट्रियसभामा बोलेर मात्रै नपुगेर उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो प्रकरणको सबै दोष सचिवहरुमाथि खन्याउँदै आफू पन्छिए ।
मन्त्री यादवले राष्ट्रियसभामै कृषि मन्त्रालयसँग विषादी परीक्षण गर्ने क्षमता रहेनछ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले सचिवहरुले आफूलाई डुवाएको स्पष्टीकरण दिए । ‘हामी नीतिगत रुपमा गयौं, विषादी किन खाने भनेर’ मन्त्री यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, कृषि र आफ्नै मन्त्रालयका चार सचिवले मलाई डुबाए, निर्णय गर्नेबेला मलाई गुमराहमा राखे ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले समेत यसबारे अध्ययन नगर्दा समस्या भएको मन्त्री यादवको तर्क छ ।
उनको संकेत उद्योग हेर्ने सचिव यामकुमारी खतिवडा, कृषि सचिव युवकध्वज जोशी, बाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाप्रति लक्षित थियो ।
जोशी, अधिकारी र ढुंगाना त त्यहाँ थिएनन् तर, खतिवडा थिइन् । आफूसम्म भारतीय तरकारीको ‘विष’ आइपुगेपछि सचिवलाई पनि यसबारे नबोली सुख भएन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उद्योग हेर्ने सचिव यामकुमारी खतिवडाले यो प्रस्तावमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताइन् ।
उनले वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीतर्फ संकेत गर्दै आफू सुरक्षित हुन खोजिन् । यस विषयमा पहिला भएका बहसहरुमा पनि आफू संलग्न नभएको र त्यसमा संलग्नहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भनिन्, ‘त्यो प्रस्ताव लैजान मेरो कुनै संलग्नता छैन । किनभने यो वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवले हेर्नुभएको हो ।’
उसोभए पूर्वाधार नभई विषादी परीक्षणको निर्णय गर्ने ‘दोष’ असली भागिदार चाहिँ को त ? अनि यो प्रकरणबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार को ? समुद्र मन्थन गर्नेहरु सबै तर्किएको अवस्थामा दोषको भागिदार बन्ने नीलकण्ठ अहिलेसम्म कतै पनि देखिएको छैन । सबैजना पानीमाथिको ओभानो बन्ने होडबाजीमै केन्द्रित देखिएका छन् ।
अब पाठकले पो भनिदिने हो कि, यो प्रकरणको मुख्य दोषी को होला ?
अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई तरकारी र फलफूलको विषादी प्रकरण ‘समुद्र मन्थन’ बाट निस्केको विषादीको व्यवस्थापन गर्नजस्तै खाँडो बनेको छ ।
नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी जाँच गर्ने निर्णय फिर्ता त भयो तर, त्यसको विष (दोष) पिउने व्यक्ति अहिलेसम्म भेटिएको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरु विषादी परीक्षणको निर्णयको जिम्मेवारी लिन तयार देखिएका छैनन्, सबैजना अरुतिरै औंलो तेर्स्याउन व्यस्त छन् ।
यसको सिलसिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै सुरु भएको छ ।
विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता गरेको भन्दै आफ्नै पार्टीका सांसदले सरकार भारतसामु झुकेको हो कि भन्ने प्रश्न गरेपछि ओलीले शनिबार संसदीय दलमा भनिदिए, ‘मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि निर्णय गरियो । तर, परीक्षण गर्ने मेसिन नै रहेनछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको आशय सम्बन्धित मन्त्रालयले तयारी नगरी प्रस्ताव ल्याउँदा सरकार विवादमा परेको भन्ने थियो । ‘पूर्वाधार छ कि छैन थाहा भएन । जाँच गर्ने भनेर फाइल ल्याए, झ्याप्पै निर्णय गरेँ, उनले भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नीलकण्ठ’ बन्न तयार नभएपछि विषादी बहस कृषि मन्त्रालयतिर सोझियो । सडकदेखि संसदसम्म कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालसँग स्पष्टीकरण माग भयो ।
आइतबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खनालले विषादी प्रकरणमा मुख मात्र खोलेनन्, दोष आपूर्ति मन्त्रालयतिर झोसिदिए ।
हुन पनि विषादी जाँच गर्ने र फिर्ता लिने दुबै निर्णय उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै थियो । त्यसैले मन्त्री खनालले रोष्टममै उभिएर भनिदिए, ‘आपूर्तिले निर्णय गरेपछि मैले त कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको थिएँ, तर फिर्ता भएछ ।’
मन्त्री खनालले पूर्वाधार हुँदै नभएको नभई पर्याप्त नभएको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा पनि विषादी परीक्षण गर्न सकिने तर्क पेश गरे । काठमाडौंमा भएको प्रयोगशालामा सबै र विर्तामोड, सर्लाही, बुटवल, पोखरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका दुईवटा केन्द्रबाट दुई प्रकारका विषादी परीक्षण हुने जानकारी दिए ।
कृषि मन्त्रीले पनि दोष बोक्न तयार नभएपछि अब विषादीको ‘विष’ आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले पिउनुपर्ने अवस्था आयो ।
तर, मन्त्री यादव पनि के कम ! राष्ट्रियसभामा बोलेर मात्रै नपुगेर उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो प्रकरणको सबै दोष सचिवहरुमाथि खन्याउँदै आफू पन्छिए ।
मन्त्री यादवले राष्ट्रियसभामै कृषि मन्त्रालयसँग विषादी परीक्षण गर्ने क्षमता रहेनछ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले सचिवहरुले आफूलाई डुवाएको स्पष्टीकरण दिए । ‘हामी नीतिगत रुपमा गयौं, विषादी किन खाने भनेर’ मन्त्री यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, कृषि र आफ्नै मन्त्रालयका चार सचिवले मलाई डुबाए, निर्णय गर्नेबेला मलाई गुमराहमा राखे ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले समेत यसबारे अध्ययन नगर्दा समस्या भएको मन्त्री यादवको तर्क छ ।
उनको संकेत उद्योग हेर्ने सचिव यामकुमारी खतिवडा, कृषि सचिव युवकध्वज जोशी, बाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाप्रति लक्षित थियो ।
जोशी, अधिकारी र ढुंगाना त त्यहाँ थिएनन् तर, खतिवडा थिइन् । आफूसम्म भारतीय तरकारीको ‘विष’ आइपुगेपछि सचिवलाई पनि यसबारे नबोली सुख भएन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उद्योग हेर्ने सचिव यामकुमारी खतिवडाले यो प्रस्तावमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताइन् ।
उनले वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीतर्फ संकेत गर्दै आफू सुरक्षित हुन खोजिन् । यस विषयमा पहिला भएका बहसहरुमा पनि आफू संलग्न नभएको र त्यसमा संलग्नहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भनिन्, ‘त्यो प्रस्ताव लैजान मेरो कुनै संलग्नता छैन । किनभने यो वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवले हेर्नुभएको हो ।’
उसोभए पूर्वाधार नभई विषादी परीक्षणको निर्णय गर्ने ‘दोष’ असली भागिदार चाहिँ को त ? अनि यो प्रकरणबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार को ? समुद्र मन्थन गर्नेहरु सबै तर्किएको अवस्थामा दोषको भागिदार बन्ने नीलकण्ठ अहिलेसम्म कतै पनि देखिएको छैन । सबैजना पानीमाथिको ओभानो बन्ने होडबाजीमै केन्द्रित देखिएका छन् ।
अब पाठकले पो भनिदिने हो कि, यो प्रकरणको मुख्य दोषी को होला ?
No comments:
Post a Comment